पोखरा:     आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको संंरक्षणप्रति सरोकारवालाहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रदेश सरकारको दायित्व र भूमिका’ बिषयक कार्याशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनिहरूले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रोशन गाहा मगरले प्रदेश सरकारले बनाएका कानूनलाई कार्यान्वयन गर्दा के कस्ता अप्ठ्यारा आउँछन् त्यसलाई दृष्टिगत गरी थप कानून निर्माण सँगसँगै आवश्यक संशोधनका बारेमा सबै सँग छलफल गरी कानून निर्माणमा पहल गर्ने बताए ।

गण्डकी प्रदेश सभा सदस्द नन्कदला परियारले अधिकारका धेरै बिषयहरू कानूनमा लिपिबद्ध भएपनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको बताइन् । आर्थिक समस्याले समाजमा आत्महत्याको दर बढेकाले यसलाई न्यूनिकरण गर्नतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

प्रदेश सभा सदस्य सरस्वती गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा कृषि, पर्यटन र उर्जाको प्रचुर सम्भावना भएकाले त्यसका लागि प्रभावकारी नीति नियमको खाँचो औंल्याइन् । बढ्दो ब्याजदरलाई घटाउन पहल गर्ने पनि उनले बताइन् ।

अर्का प्रदेश सभा सदस्य कुशुम बुढामगरले आफूले विगतदेखि नै मानव अधिकार, विभेद र मुक्तिका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको भन्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विभेद अन्त्यका लागि कागजी रूपमा भन्दापनि कार्यान्वयको पक्ष सबल हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सभासद कल्पना तिवारीले तीन तहको सरकारबीच समन्वय नहुँदा नागरिकले परिवर्तनको प्रत्याभूति गर्न नपाएको बताइन् । नागरिकले अधिकार प्राप्त गर्न नसके सम्म सरकारी लक्ष्य र उद्देश्यको कुनै अर्थ नरहने उनको भनाइ छ ।

सभासद भक्त कुँबरले कानून अभावका कारण नागरिकहरू अधिकारबाट बञ्चित हुन नहुने बताए । कुन तहको सरकारले कुन काम गर्ने भन्ने कुरा कानूनमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । इन्सेकले नागरिकका अधिकारलाई स्थापित गराउन महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको उनले बताए ।

सभासद सुधीर पौडेलले कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुँदा नागरिकलाई अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको स्वीकार गरे । संघीयताका पक्षमा धेरै काम भएपनि संघ र स्थानीय सरकारको चेपुवामा प्रदेश सरकार रहेको उनले बताए ।

 

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता गिरधारी सुवेदीले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयनमा सरकारी नीति कमजोर रहेको उल्लेख गरे । मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्यायोजनाले यी बिषयलाई समेटने कुरा उल्लेख गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएपनि कार्यान्वयन नभएको बताए । पूँजी निर्माण प्रदेश सरकारको मुख्य चुनौती भएकाले उल्लेख गदै उनले जनशक्ति परिचालन र व्यवस्थापन, दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटनामा वृद्धि जस्ता बिषय प्रदेश सरकारका लागि चुनौती भएको सुनाए ।

प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचुरता, विविध सांस्कृतिक युक्त समाज प्रदेश सरकारका लागि अवसर भएको पनि उनको भनाइ छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षणका लागि थप नयाँ ऐनहरूको निर्माण, नागरिकका लागि प्रभावकारी सेवा प्रवाह तथा भाषा, धर्म र संस्कृतिको जगेर्ना जस्ता बिषयमहरूमा प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।

इन्सेक गण्डकीका संयोजक शिव खकुरेलले संस्थाले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै नागरिक अधिकारका क्षेत्रमा आवाज उठाउँदै आएको बताए । समाजमा जातीय विभेदका घटना अझैँपनि कमि आउन नसकेको, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटना बढ्दै गएको, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूले पूर्ण रूपले अधिकार उपभोग गर्न नपाएको, निशुल्क शिक्षाका नाममा जथाभावी शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको बताए ।

मानव अधिकार उल्लंघनका घटना सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुने गरेकाले यसप्रति स्थानीय सरकार सजग हुनुपर्ने उनले बताए । सरकारले ५ बर्षमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका क्षेत्रमा कार्य गर्नुपर्ने भन्दै उनले भौतिक र मानवीय विकासलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने उनको भनाई थियो ।

राज्यलाई जवाफदेही बनाउन संस्थाले निरन्तर खबरदारी र साझेदारी गर्ने संयोजक खकुरेलले बताए । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव हेमराज सुवेदीले फोरममा उठेका बिषयलाई मन्त्रालयले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत मोहन काफ्ले, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका सदस्य केशु भुजेल, इन्सेक कार्यक्रम अधिकृत सवनम शर्मा र प्रलेख अधिकृत रेनुका बि.क.ले कानूनको अभावमा कुनैपनि नागरिक अधिकारबाट बञ्चित हुन नहुनेमा जोड दिए ।