पोखरा:  पोखरा महानरपालिका भित्रका विभिन्न १६ विद्यालयले बहाल कर नतिरेको पाइएको छ ।   महालेखापरिक्षकको ६० औं प्रतिवेदन अनुसार पोखरा महानगरपालिका भित्रका १६ विद्यालयले बहाल करस्वरुप ५२ लाख ५२ हजार ६ सय ८६ रुपैयाँ नतिरेका हुन् ।   ति १६ विद्यालयले विभिन्न भौतिक संरचना बहालमा दिएर कुल ६ करोड ५४ लाख ३५ हजार ५ सय ४६ रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएका छन् ।    कानूनी व्यवस्था अनुसार आम्दानी रकमको ८ प्रतिशत बहाल कर सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने प्रावधान रहन्छ । सोही अनुसार पोखरा महानगरपालिका भित्रका १६ वटा विद्यालयले महानगरलाई बहाल करबापत तिर्नुपर्ने ५२ लाख ५२ हजार ६ सय ८६ रुपैयाँ बक्यौता रकम देखिएको छ ।   ‘यो महानगरपालिका भित्रको १७ वटा विद्यालयले बहाल करबापत तिर्नुपर्ने रकम नतिरेपछि बेरुजुमा राखेको थियो, पोखरा महानगरपालिका राजस्व शाखाका अधिकृत दीपेन्द्र पण्डितले सुनगाभा न्यूजसँग भने, ‘त्यसमध्ये पार्दी माविले बक्यौता कर तिरिसकेको छ । बाँकी अन्य विद्यालयहरुलाई पनि हामीले पत्र काटिसकेका छौ ।’   पण्डितले बाँकी रहेका १६ विद्यायलले छिटै जगेडा गरेर बक्यौता बहाल कर चुक्ता गर्ने बताए । ‘सबै विद्यालयलाई पत्र पठाइसकेका छौ । रकम जगेडा गरेर छिटै चुक्ता गर्नुहोला नत्र उहाँहरुकै नाममा बेरुजु रहिरहन्छ त्यसैले जसरी पनि तिर्नेपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । छोरेपाटन माविको सबैभन्दा बढी बक्यौता   महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार १६ वटा विद्यालयमध्ये पोखरा महानगरपालिका १७ स्थित रहेको छोरेपाटन माविको सबैभन्दा बढी बक्यौता देखिएको छ ।   छोरेपाटन माविले बहाल करबापत ३७ लाख ९१ हजार ४ सय ४५ रुपैयाँ तिर्न बाँकी देखिएको हो । छोरेपाटन माविले सटरभाडाको ५ लाख ८४ हजार ८ सय ७२ रुपैयाँ, गुप्तेश्वर गुफाको आम्दानीबापत २४ लाख १२ हजार १ सय ५५ र पातले छाँगो प्रवेश शुल्कको करबापत ७ लाख ९४ हजार ४ सय २५ रुपैयाँ गरी कुल ३७ लाख ९१ हजार ४ सय ४५ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।    यद्यपि उक्त बक्यौता रकमप्रति भने छोरेपाटन माविका प्रध्यानाध्यापक डिल्लीराम शर्माको आपत्ती छ ।   ‘हामीलाई महानगरको पत्र हिजो मात्रै प्राप्त भएको छ । त्यो पत्र अलि नमिल्दो छ । गुप्तेश्वर पत्रमा गुफाको पनि हाम्रै नाममा देखिएको छ, शर्माले भने, ‘गुफा स्वायत्त हो त्यसैले पहिला विद्यालय व्यवस्थापन समितिको छलफल हुन्छ कति तिर्ने ? कसरी तिर्ने ? त्यसपछि महानगरसँग विस्तृत समन्वय गर्छाै ।’   प्रतिवेदन अनुसार छोरेपाटन माविले कुल आम्दानी ४ करोड ७३ लाख ९३ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ रहेको थियो ।     यस्तै पोखरा १६ लामाचौरस्थित इन्द्रराज्यलक्ष्मी माविले पनि ठुलो रकमको कर तिर्न बाँकी  छ । इन्द्रराज्यलक्ष्मी माविले सटरभाडाबापत आम्दानी गरेको ४२ लाख ४१ हजार १ सय ८४ रुपैयाँको बहाल करबापत ३ लाख ३९ हजार २ सय ९५ रुपैयाँ बक्यौता छ ।   यस्तै पोखरा १२ अमरसिंहस्थित अमरसिंह माविले २ लाख ८६ हजार  ५ सय २० रुपैयाँ तिर्न बाँकी देखिएको छ । पोखरा ६ स्थित तालबाराही माविले २  लाख ११ हजार २ सय ५७ रुपैयाँ बहाल कर तिर्न बाँकी छ  । पोखरा महानगरपालिका २ स्थित विन्ध्यवासिनी माविले १ लाख ३९ हजार १ सय ४ रुपैयाँ बक्यौता छ ।    यस्तै पोखरा २९ मा रहेको जनप्रकाश मालिे ८९ हजार ६ सय ११ रुपैयाँ, पोखरा –११ फुलबारीस्थित शिवशक्ति माविलेपनि जग्गा तथा चमेनागृह भाडामा लगाएबापत ७५ हजार ४ सय ५५, पोखरा ९ को नवप्रभात माविले सटर, कोठा र जग्गाभाडा बापत (आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को समेत गरी) १ लाख ३६ हजार ८ सय १७ रुपैयाँ, पोखरा ३३ स्थित सरस्वती माविले सटरभाडा बापत ३९ हजार ४ सय ९९ रुपैयाँ, पोखरा २७ को लक्ष्मी माविले ११ हजार ९ सय ८४ रुपैयाँ, पोखरा १३ स्थित भद्रकाली माविले क्यान्टिन तथा माछापसलको भाडाबापत १५ हजार २ सय रुपैयाँ, पोखरा ३३ को शान्ति उदय माविको नाममा टावर भाडाबापत १८ हजार ३ सय ५३ रुपैया बक्यौता छ ।   यसैगरी पोखरा महानगरपालिका २८ स्थित जनज्योती माविले ६ हजार ९ सय २२ रुपैयाँ, पोखरा ३ को ज्ञानभूमी मावि ५८ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ, पोखरा २६ स्थित लक्ष्मी माविले सटरभाडा बापत २४ हजार १ सय ९ रुपैयाँ र पोखरा महानगरपालिका १४ को शुक्रराज बलभद्र माविले गाइगोठ भाडाबापत ९ हजार २ सय रुपैया तिर्न बाँकी रहेको पोखरा महानगरपालिकाले जनाएको छ ।   

पोखरा:    प्रेस चौतारी कास्कीको २५ औं साधारणसभा ११ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । प्रेस चौतारीले नेपाल पत्रकार महासंघले शुरुवात गरेको सदस्यता शुद्धिकरण अभियानमा पूर्ण समर्थन गर्दै यसलाई अक्षरसः पालना गर्न नेपाल पत्रकार महासंघसमक्ष जोडदार माग गरेको छ । यसैगरी, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी प्रेसमाथि हुँदै आएको सबैखाले गलत क्रियाकलाप बन्द गर्न र प्रेसप्रति जिम्मेवार बन्न सरकारसहित सम्बद्ध सबैसंग आग्रह गरेको छ ।  सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षदेखि बृद्धि हुने गरी ल्याएको श्रमजीवि पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि साधारणसभाले माग गरेको छ । विभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यरत श्रमजीवि पत्रकारहरुले नियमित रुपमा श्रमको उचित मूल्य नपाएको र विभिन्न बहानामा सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकार कर्मचारीहरु हटाउने योजनाहरु सार्वजनिक भइरहेको हुँदा प्रेस चौतारी नेपालको यस विषयमा गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ । मौजुदा पत्रकार कर्मचारीलाई न्यूनतम नियमित र दीर्घकालीन रुपमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सबै सञ्चार माध्ययमसमक्ष माग पनि गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएका कारण जेठ १५ देखि विज्ञापन बोर्डले लोक कल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी रोक्ने भनी सञ्चार माध्ययमलाई पत्राचार गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयलाई तुरुन्त बजेट उपलब्ध गराउन र आवश्यक समन्वय गरिदिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई आग्रह पनि गरेको छ । सरकारी सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरुलाई आस्थाको आधारमा गरिएको विभेद र अन्यायप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । आस्थाका आधारमा कामबाट हटाउने वा हट्न बाध्य पार्ने क्रियाकलाप बन्द गर्न र सरकारी सञ्चार माध्ययममा श्रमजीवि पत्रकारहरुको दीर्घकालीन रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न माग गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, कार्यान्वयन र नेपाली समाजको सर्वाङ्गीण विकास र रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका श्रमजीवि पत्रकारहरुद्धारा मोफसलमा सञ्चालित साना लगानीका सञ्चार माध्यमहरु धराशायी बन्दै गएको अवस्थामा यसलाई जोगाउन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई विषेश योजना र बजेटको व्यवस्था गर्न माग पनि गरेको छ । आम सञ्चार क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको तीब्र विकास भइरहेको अवस्थामा प्रविधिको विकाससँगै नयाँ प्रतिभाहरुलाई प्रेस चौतारी नेपालमा संगठित गरी प्रेस चौतारी नेपाललाई श्रमजीवि पत्रकारहरुको अग्रणी संगठनको रुपमा लैजाने दृढ संकल्प र प्रण गरेको चौतारीले घोषणपत्रमार्फत् जनाएको छ । वर्तमान सरकार नागरिक र नागरिकका सवालप्रति अनुदार देखिएको, सत्ता स्वार्थका लागि विदेशमा गएर आफ्नो भूमि साट्नसमेत तयार रहेको अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्त निन्दनीय रहेको चौतारीको ठहर छ । यसप्रकारका असंवैधानिक र राष्ट्रहितविरुद्धका अभिव्यक्ति तुरुन्त सच्याउन जोडदार आग्रह पनि गरेको छ । गहिरिँदै गएको आर्थिक संकटलाई समाधान गर्न सरकार गम्भीर नदेखिँदा पर्यटन क्षेत्रमा समेत नकरात्मक प्रभाव परेकाले पोखरासहित देशभरका पर्यटन क्षेत्रको पुनर्उत्थानका लागि विषेश प्याकेज ल्याउन प्रेस चौतारी नेपालले जोडदार माग गरेको छ । साथै, प्रेस चौतारी नेपाल कास्की शाखाको २५ औं साधारणसभा भव्यताको साथ सम्पन्न गर्नका लागि सहयोग गर्ने सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । साधारणसभाले प्रेस चौतारी कास्कीका ईञ्चार्जसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य रुद्र श्रीषमगरको संयोजकत्वमा घोषणापत्र तयारी समिति गठन गरेको थियो । केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश बस्नेतको प्रमुख आतिथ्यता एवं कास्की अध्यक्ष अर्जुन गिरीको अध्यक्षतामा भएको साभारणसभामा सचिव रञ्जन अधिकारीद्वारा प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष गिरीधारी पोखरेलको आर्थिक प्रतिवेदन सुझावसहित पारित गरिएको थियो ।  

पोखरा:   नेपाल पत्रकार महासंघ यतिबेला सदस्य शुद्धिकरण अभियानमा छ । राजनीतिमा लागेकाहरु, सरकारी जागिरेहरु, मूख्य पेशा अर्कै भएकाहरुलाई सदस्यता नविकरण नगर्ने मापदण्ड बनाएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेको छ । हालै प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले राजनीतिक आस्थाका आधारमा सदस्यता खारेज नगर भनिरहँदा प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले भने दायाँबायाँ नगरी १५ बुँदे मापदण्ड अक्षरशः पालना गर्न खबरदारी गरेका छन् । मुख्यतः प्रेस चौतारीकै प्रस्तावमा लुम्बिनी मिडिया सम्मेलनले १५ बुँदे मापदण्ड जारी गरेको बताउँदै अध्यक्ष बस्नेतले यसको कार्यान्वयनका लागि चौतारीले जिल्ला जिल्लाबाट दबाब दिने बताए । उनले बिना हिच्किचावट मापदण्ड अनुसार सदस्यता नविकरण गर्न पनि शाखाहरुलाई आग्रह गरे । प्रेस चौतारी कास्कीको २५ औं वार्षिक साधारणसभामा बस्नेतले अब पत्रकारिता पेशामा अरु हाबी भए, पत्रकारको संस्थामा पत्रकार नै हुनुपर्छ भनेर पत्रकार शुद्धिकरणका लागि प्रस्ताव गरेको बताए ।    ‘चौतारीको तर्फबाट मेरो प्रस्तावमा यूनियनका अध्यक्ष शिव लम्साल र प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा जुगलसहित हामी छलफल गरी पत्रकार शुद्धिकरण गर्ने निर्णय गरी पत्रकार महासंघको सुर्खेतमा सम्पन्न साधारणसभामा प्रस्ताव लिएर गयौँ । साधारणसभाले महासचिवको नेतृत्वमा एक समिति बनायो र लुम्बिनीको मिडिया सम्मेलनले १५ बुँदे मापदण्ड बनाई जारी ग¥यो ।’ बस्नेतले भने– ‘पत्रकार महासंघका साथीहरु अब तपाईहरु ब्याक हुनुहुन्छ कि अघि बढ्नुहुन्छ रु अगाडि बढे भात नै खानुभएछ भनौंला, ब्याक भए घाँस खाने हुनुहुँदो रहेछ भनौंला भनेर पब्लिक फोरममा बोल्न बाध्य हुनेछु भनेको थिएँ । अगाडि बढ्नुभयो । १५ बुँदे मापदण्लाई दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्नुहोला । ब्याक हट्ने अवस्था छैन । व्यक्ति हेरेर होइन, मापदण्ड हेरेर कार्यान्वयन गर्नुस्, हामी चौतारीका कति सदस्य जान्छन् भनेर हिसाब गरेका छैनौँ ।’ प्रेस चौतारीका महासचिव हिरामान लामाले कास्की जिल्ला संगठन देशभरकै शाखामध्ये सर्वोत्कृष्ट रहेको बताउँदै पत्रकारको हकहितमा अग्रणी संस्थाको रुपमा लागिरहन आग्रह गरे । प्रेस चौतारी कास्कीका संस्थापक अध्यक्ष प्रेस स्वतन्त्रता सेनानि पुण्य पौडेलले अग्रजको आत्मसम्मान र नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन गर्दै पेशाको शुद्धिकरणमा प्रेस चौतारीले भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिए । नेकपा एमाले कास्कीका उपाध्यक्ष तेजनारायण अधिकारीले नेकपा एमालेको जनसंगठनमध्ये प्रेस चौतारी कास्की गर्वलायक संगठन रहेको उल्लेख गर्दै सत्यतथ्य, निष्पक्ष पत्रकारिता र क्रियाशीलताको हिसामा चौतारीमा आस्थावान पत्रकार नै अगाडि रहेको उल्लेख गरे । प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रीय सचिव एवं गण्डकी प्रदेश ईञ्चार्ज सुष्मा पौडेलले श्रमजीवि पत्रकारको एकमात्र संगठन प्रेस चौतारी रहेकाले वास्तविक पत्रकारको हकहितको पक्षमा सधैं लडिरहने बताइन् । केन्द्रीय सदस्य एवं कास्की जिल्ला ईञ्चार्ज रुद्र श्रीष मगरले अत्यन्त सक्रिय शाखाका रुपमा रहेको कास्कीलाई पाएको बताउँदै पत्रकारको हकहितमा सधैं यस्तै पर्फमेन्सको अपेक्षा गरे । प्रेस चौतारी गण्डकीका अध्यक्ष ईन्द्रप्रसाद पौडेलले कास्की शाखाको सक्रिय गतिविधिको प्रशंसा गरे । नेपाल पत्रकार महासंघ, कास्कीकी अध्यक्ष बिमला भण्डारीले पत्रकार शुद्धिकरणको मापदण्ड पूर्णतः लागु गर्ने विश्वास दिलाउँदै यो, त्यो, मेरो, तिम्रो नभनी कास्की शाखा अघि बढ्ने उल्लेख गरिन् । प्रेस युनियन कास्कीका अध्यक्ष बासुदेव मिश्र, प्रेस सेन्टर कास्कीका अध्यक्ष कृष्ण दवाडी लगायतले पत्रकार महासंघ शुद्धिकरणको सवालमा कहिँकतै चुक्न नहुने बताए । प्रेस चौतारी कास्कीका अध्यक्ष अर्जुन गिरीको अध्यक्षतामा भएको साधारणसभाको बन्द सत्रमा सचिव रञ्जन अधिकारीद्वारा प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष गिरीधारी पोखरेलको आर्थिक प्रतिवेदन सुझावसहित पारित गरिएको थियो । साधारणसभाले ११ बुँदे पोखरा घोषणापत्र पनि जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा पत्रकार शुद्धिकरणको मापदण्ड अक्षरशः लागु गर्नुपर्ने विषयलाई नै प्रमुख जोड दिइएको छ ।

पोखरा:  दलित युवाहरुको संस्था ‘आवाज नेपाल’ले प्रभात बोसेललाई जातीय विभेद गरि झुठा मुद्दामा फँसाउन लागिएको भन्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  बागलुङका ‘प्रभात बोसेललाई अहिले जातकै कारण गलत र झुठा मुद्दाहरु लगाएर फँसाइन लागेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।  मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणसहितको ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आवाज नेपालले तत्काल बोसेललाई विनाशर्त रिहा गर्न माग समेत गरेको छ । साथै गण्डकी प्रदेशका कारागारमा रहेका झुठा मुद्दा खेपिरहेका दलित युवाहरुलाई पनि तत्काल रिहा गर्नुपर्ने माग आवाज नेपालले राखेको छ । साथै आवाज नेपालले दलित सम्बन्धि विधेयकमा समुदायको लागि विशेष अधिकारहरु समावेश गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ ।  ‘प्रभात बोसेललाई अहिले जातकै कारण गलत र झुठा मुद्दाहरु लगाएर फँसाइदैछ , यसरी नै थुपै्र दलित युवाहरु निर्दोष हुँदाहुँदै पनि जातकै कारण फँसेका छन् । र, बिनाकसुर सजाय भोगिरहेका छन् ।’ आवाज नेपालका अध्यक्ष प्रकाश सुनारले भने–‘त्यसैले यो विषयमा कानुनी रुपमै सम्बोधन गरि समग्रमा सबै दलित युवाहरुको समस्या एकमुस्ट हल हुनुपर्छ भनेर मूख्यमन्त्रीमार्फत हामीले सरकारलाई झक्झक्याएका हौँ ।’ गण्डकी प्रदेशका मूख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले जातीय विभेदका कारण दलित युवामाथि झुठा मुद्दा लाग्नु गलत भएको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले आवाज नेपाल नामक संस्थाको ज्ञापनपत्र बुझ्दै विभेद गरिएको पाइएमा सरकारको तर्फबाट विभेदकारीलाई कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाए ।  ‘प्रभात बोसेलको विषयमा मैले सुनेको चाहीँ हुँ । र, यो विषयमा यसको अन्तर्य बुझेर के कसरी मुद्दा चलाईएको छ भन्ने विषयमा मेरो तर्फबाट गम्भीर चासो हुनेछ ।’ सोमबार आवाज नेपाल नामक संस्थाको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मूख्यमन्त्री पाण्डेले भने–‘दलितलाई विभेद गरिएको पाईएमा सरकारको तर्फबाट विभेदकारीलाई कारबाही गर्ने वातावरण बनाउनेछौं ।’   उनले सरकार र आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेस जातीय विभेदविरुद्ध शून्य शहनशीलता राख्ने दाबी समेत गरेका थिए ।  झुठो मुद्धामा प्रभात बोसेललाई फँसाउन म्याग्दीका नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय प्रतिनीधि देवेन्द्र घिमिरे नै लागेको ध्यानाकर्षण पत्रका उल्लेख गरिएको छ । उनै देवेन्द्रकी छोरी प्रिती घिमिरेसँग प्रभातले २ वर्ष अगाडि विवाह गरेका थिए ।  यद्यपि लामो समयपछि अहिले आएर परिवारको दबाबमा प्रितीले आफ्नै श्रीमानको विरुद्धमा जबरजस्ती करणी र अपहरण मुद्दा हालेकी छन् । यसअघि म्याग्दी प्रहरीको हिरासतमा रहेका बोसेललाई प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागि भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की ल्याएको छ ।  

पोखरा:     पोखराको भीमकालीपाटनस्थित संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा निर्मित शिवपाञ्चायन मन्दिरमा स्थापित मूर्तिहरूमा आज प्राणप्रतिष्ठा गरिएको छ ।      डा.भोलानारायण रेग्मीको प्रमुख आचार्यत्वमा मन्दिरका गणेश, देवी, सूर्य, विष्णु र शिवलगायत देवीदेवताका मूर्तिमा वैदिक विधिपूर्वक प्राणप्रतिष्ठा गरिएको हो ।      उक्त अवसरमा ठूलो संख्यामा श्रद्धालु भक्तजन उपस्थित भई आर्थिक सहयोग समेत गर्नुभएको े मूल आयोजक समितिका संयोजक विष्णुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।      मूर्तिहरुको पर्दा हटाएर सार्वजनिक गर्दै डा. चिद्घन चैतन्य महाराजले निराकार तत्वका रुपमा ईश्वरको बोध गर्न जोसुकैले नसक्ने वास्तविकतामा भगवान्को सगुण साकार रुपमा मूर्तिहरुको स्थापना  गरिने गरिएको बताउनुभयो ।       २०७५ सालमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री स्व. रवीन्द्र अधिकारीले मन्त्रालयमार्फत् पन्ध्र लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी सुरु भएको मन्दिरको बाँकी कार्यसमेत गरी ९० लाख लागत लाग्ने जनाइएको छ ।      पोखराको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गाईघाट, विन्ध्यवासिनी नजिक रहेको यस मन्दिरलाई स्थानीय समुदायको अपनत्व र संरक्षकत्वमा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलका रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्य रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य रोजी पराजुलीले बताउनुभयो ।      प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा एक हजार एक सदस्यीय मूल आयोजक समिति र अन्य विभिन्न उपसमिति गठन गरिएको प्रचारप्रसार उपसमितिका संयोजक श्रीकान्त सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।      अन्य विभिन्न उपसमिति संयोजकहरू रामविक्रम राणा, ईश्वरीप्रसाद बास्तोला, जुनकाजी गुरुङ, रामू पौडेल, रामबहादुर लामिछाने, विष्णुकमारी मल्ल, कल्पना अधिकारी, गोविन्दप्रसाद अधिकारी, रुद्रप्रसाद सुवेदी, गोविन्द नेपाली, साहरा प्रधान, श्रीकान्त सापकोटा लगायत हुनुहुन्थ्यो । कामना आमा समुहले ध्वजा पताका व्यवस्थापनको संयोजन गरेको थियो ।      आर्थिक व्यवस्थापन उपसमिति संयोजक ईश्वरीप्रसाद बास्तोलाका अनुसार गुरुकुल अक्षयकोष र मन्दिर सञ्चालनका लागि छ लाख एक हजार आठ सय रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको छ ।       विद्यालयले मन्दिर निर्माण समिति, चन्दादाता, स्थानीय संघसंस्था, आमा समूह, युवा क्लब तथा सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजन लगायतलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । मन्दिरमा आजबाट नै दैनिक रुपमा रुद्रभिषेकलगायत धार्मिक अनुष्ठान सुरु गरिने कार्यक्रममा जानकारी गराइयो । गण्डकी प्रदेशकै जेठो विद्यालयमा निर्मित कास्की जिल्लाकै अग्लो शिवपञ्चायन मन्दिर यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण धार्मिक तीर्थस्थल बन्ने विश्वास लिइएको छ ।

पोखरा:     पोखराको गहना फेवाताल हो । फेवातालको विषयमा विभिन्न विवाद रहेका छन् । पछिल्लो समयमा फेवातालको संरक्षण विषयमा विभिन्न कुरा उठेको छ । बिहिबार मात्र फेवातलमा संरक्षणको लागि उच्च अदातलत पोखराले नयाँ मापदण्ड लागु गर्ने आदेश दिएको छ । सोही आदेश अनुसार फेवाताल माथिको जग्गामा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने स्थानीयले बताएका छन् ।  राज्यले आवास क्षेत्रमा वर्गिकरण गरेको जग्गाका आवासको लागि काम अघि बढेको छ । हाल आवास क्षेत्रमा परेको जग्गा समथर बनाउने काम भैरहेको छ । पोखरा १८ चंखपुरका स्थानीय गोकर्ण तिमिल्सिनाले १९४० देखी आफुहरुले कर राजस्व तिरेको जानकारी दिए । हालसम्म कर तिरेको जग्गामा कि राज्यले मुवाजा दिनुपर्ने कि आवस क्षेत्रमा पुरेर घर बनाउन दिनुपर्ने बताउछन् । अदालतले संरक्षण गर्ने भनेको ठाउँमा हालसम्म नपुरेको सुनाउदै तिमिल्सिनाले अदालतले संरक्षण गर्ने भन्दा बाहिरको जग्गा पुरेर घर बनाउन पाउनुपर्ने बताए ।  स्थानिय विकास लामिछाने उक्त घटनामा राजनीति भएको बताउछन् । अदालतले भनेको ६५ मिटरको मापदण्डको कार्यान्वयन गरेको छैन । हामीले आवास क्षेत्रमा भएको जग्गा पुरेर घर बनाएर बस्न पाएनौं । राज्यले नै जनतालाइ विभेद गरेको लामिछाने बताउछन् ।  “म दश वर्ष अघि बिदेशबाट नेपालमा रिसोर्ट खोल्ने योजनामा आएको हो । विदेशमा भने सिमसार क्षेत्रमा सिमसार रिसोर्ट खोल्ने योजनाले नेपाल आएको हुँ,“उनले भने, “थाइल्याडमा सिमसारमा नि रिसोर्ट खोल्न पाइन्छ यहाँ आवास क्षेत्रमा पनि घर बनाउन पाइदैन ।”  हाम्रोमा राज्यले इको टुरिजम भन्ने नबुझेको र बुझ्न नचाहेको लामिछाने बताउछन् ।  विष्णु प्रसाद तिमिल्सिना होमस्टे बनाउछु भन्दा मलाइ जग्गा समथर बनाउन नपाएको उनी बताउछन् । महानगरसंग अनुमती माग्दा अनुमति नदिएको कारण होमस्टै संचालन गर्न नपाएको लामिछानेले बताए । राज्यबाट नै आफुलाई अनागरिकको व्यवहार भएको उनले बताए ।    व्यवसायी युवराज खतिवडाले आवास वर्गिकरण गरेको जग्गामा काम गर्दा राज्यले तोकेको कर तिरेर काम गर्दा पनि काम गर्न नपाउने अवस्था भएको बताए । अदालतको आदेश पालना गरेर काम गर्दा पनि राज्यले अन्यायमा पारेको खतिवडाको भनाइ छ । राज्यले आवास क्षेत्रलाई समथर बनाउन पनि नदिएको दुखद रहेको बताए ।  नियम अनुसार व्यापार गरेर काम गर्दा राज्यले अबरोध गर्न नहुने बताए । आवास क्षेत्रमा काम गर्नको लागि उच्च अदातलको आदेशले प्रष्ट पारेको उनले बताए । 

पोखरा:    सृजना माध्यामिक विद्यालय पोखरा–८ मा युवा रेडक्रस सर्कस गठन भएको छ । विद्यार्थीलाई मतदान गर्ने अभ्यास गराउँदै निर्वाचन मार्फत नै युवा रेडक्रस सर्कलमा नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको हो ।  शुक्रबार विद्यालयमा भएको निर्वाचनमा युवा रेडक्रस सर्कलको अध्यक्षमा १५३ मतसहित अप्सन बरुवाल निर्वाचित भए् । सचिवमा २३५ मतसहित स्वस्तिक सिंह, सह–सचिवमा १९२ मतसहित कृष ज्वार्चन, कोषाध्यक्षमा १९५ मतसहित अस्विना केसी र सह–कोषाध्यक्षमा ९२ मतसहित अंकित क्षेत्री निर्वाचित भएका निर्वाचन अधिकृत मीनप्रसाद प्रसाद तिवारीले जानकारी दिए ।   उनका अनुसार सदस्यमा विधान सुवेदी, सचिन थापा, राजश्री अधिकारी र अविसेक पौडेल निर्वाचित भएका छन् । सुवेदीले ३३६, थापाले १५१, अधिकारीले १३९ र पौडेलले १०६ मत ल्याएर निर्वाचित भएका हुन् ।  अध्यक्षमा ६, सचिवमा ७, सहसचिवमा ६, कोषाध्यक्षमा ८, सह–कोषाध्यक्षमा ११ र सदस्यमा ३८ जनाले मनोनय दर्ता गरेका थिए ।   पादाधिकारी र ४ सदस्य सहित ११ सदस्यीय समितिका लागि ७६ जना विद्यार्थीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । नेतृत्व चयनका लागि ६ सय ५० विद्यार्थी मतदाता रहेकोमा ६४१ मत खसेको थियो । त्यस मध्ये १६ मत बदर भएको र ६२५ मत सदर भएको निर्वाचन अधिकृत तिवारीले बताए ।  सर्कलको पदाधिकारी र सदस्यका लागि धेरै विद्यार्थी इच्छुक देखिए पछि निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गरिएको विद्यालयका निर्देशक सिता पाण्डेले बताइन् । कक्षा ४ देखी १० सम्मका विद्यार्थी मतदानमा सहभागी भएको पाण्डेले बताइन् ।  प्राविधिक कारणले निर्वाचनमा सहभागी हुन नसकेका कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीमध्यबाट समितिको उपाध्यक्ष र एक सदस्यमा मनोनय गरिने पाण्डेले जानकारी दिइन् ।  मतदानको अघिल्लो दिन बिहिबार उम्मेद्वार बनेका विद्यार्थीहरुले मतदातासंग आफ्नो एजेन्डा सहित मत मागेका थिए ।  निर्वाचनका लागि ३ वटा मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । पदाधिकरीका लागि र सदस्यका लाग छुट्टाछुट्टै मतपत्र बनाइएको थियो ।  विद्यालयका संस्थापक प्राचार्य डोलराज पाण्डेले युवा रेडक्रस सर्कल गठनका माध्यमबाट विद्यालय तहमा बालबालिकालाई निर्वाचनको महत्व, भोट गर्ने तरिका र निर्वाचन प्रकृयाको बारेमा शिक्षा दिन सफल भएको बताए ।   

पोखरा:    नेपाल सुटिङसंघ गण्डकी प्रदेशको तदर्थ समिति गठन भएको छ ।   सो समिति, नेपाल सुटिंग संघको प्रतिनिधि एवं ओलम्पीयन भगवती खत्रीको संयोजन तथा गण्डकी प्रदेश प्रतिनिधि ऋषिराम गौतमको उपथितिमा गठन भएको हो ।  प्रदेश खेलकुद परिषदको सभाहलमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश अन्तरगतका पाँच जिल्लाहरु (कास्की, म्याग्दी, पर्वत र स्याङजा, बाग्लुङ)को प्रतिनिधिहरु एवं खेलाडीहरु को उपस्थिति रहेको थियो ।  उक्त समितिमा सदस्यहरुमा भगवती खत्री (बाग्लुङ), राम नारायण श्रेष्ठ (कास्की), गोपाल के.सी. (म्याग्दी), सन्दिप गाहा (पर्वत), खम्वा गुरुङ  (स्याङजा), राजु श्रेष्ठ (कास्की), आशिक राजभण्डारी (बाग्लुङ), सुर्य बहादुर थापा (स्याङजा) र लक्ष्मी साही (पर्वत) रहेका छन् ।

पोखरा:     स्थानीय स्तरमा महिला हिंसा सम्बन्धि मुद्दा र न्यायिक निरुपण विषयमा बिहिबार पोखरा महानगरपालिकाका उपमेयर मन्जु देवि गुरुङसँग पोखरा महानगरपालिका भित्रका बिभिन्न बिद्यार्थीहरुको सवाल जवाफ तथा अन्तरसंवाद सम्पन्न भएको छ ।  पोखरा महानगरपालिका शिक्षा महाशाखा र गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयले संयुक्त रुपमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । स्थानीय सरकारको न्यायिक निरुपण प्रक्रिया र न्यायिक समितिका काम का बारेमा उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाइ सुसूचित गराउनु कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ ।  अन्तरसंवादमा बिद्यालयका छात्राहरु सहभागि थिए । पोखरा सभागृहमा भएको उक्त अन्तरसंवादमा भाग लिनका लागि पोखरा भित्रका करिव एक दर्जन भन्दा बढि बिद्यालय र कलेजबाट बिद्यार्थीहरु आएका थिए । पालिकाहरुमा उपप्रमुखको भूमिका महत्वपुर्ण हुने र कानुनले नै तोकेका वा अतिरिक्त समेत गरि  धेरै  थरिका जिम्मेवारी बहन गरि रहेका उपप्रमुखले बिद्यालयका बिद्यार्थीहरुका गुनासा पनि सुन्नुपर्ने मान्यतामा यो अन्तरसंवाद गरिएको गण्डकी बहु प्राविधिक शिक्षालयका निर्देशक लक्ष्मण तिमिल्सिनाले बताउनुभयो ।  यस अघि गत फागुनमा प्राविधिक शिक्षाका विषयमा मेयरसँग बिद्यार्थी अन्तरसंवाद भएको थियो । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले हरेक पालिकाका उपप्रमुखलाइ न्यायिक समिति, राजस्व परामर्श समिति, योजना प्राथमिकिकरण समिति र सामाजिक विकास समितिको संयोजकको जिम्मेवारी सुनिश्चित गरेको छ । यसका अतिरिक्त, पोखरा महानगरपालिकाकी उपमेयर मन्जुदेवि गुरुङ, बाल संरक्षण समिति संयोजक समेत हुनुहुन्छ । अन्तरसंवादमा सहभागि छात्राहरुले, सामाजिक रुपमा महिला प्रतिको परम्परागत सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने, टिकटक लागायत सामाजिक संजाल मार्फत किशोरीहरु प्रति दुरव्यवहार निगरानी गर्नुपर्ने, विद्यालयका शिक्षकहरुबाट किशोरीहरुलाइ यौनजन्य हिंसा भएमा कडा कारबाही तथा निगरानी गर्नुपर्ने, किशोरीहरुलाइ घर परिवार लगायत बिद्यालयमा बिना तनाव पढ्न लेख्न पाउने अधिकार सुनिश्चत गर्नुपर्ने लगायतका प्रश्न तथा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।   अन्तरसंवादका क्रममा कार्यक्रमका मुख्य वक्ता पोखरा महानगपालिकाकी उपमेयर मन्जु देवि गुरुङले न्यायिक समिति लगायतका विभिन्न समितिको संयोजकको रुपमा जिम्मेवारी वहन गर्ने क्रममा स्थानीय स्तरका महिला, उनिहरुका समस्या र अवसरहरुका विषयमा बोल्नुभएको थियो । उहाँले, महानगरपालिकाका हरेक शाखाका कामहरु न्यायिक समिति र योजना शाखासँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबन्धित हुने भन्दै महिला, बालबालिका र विशेष गरि छात्राको हक अधिकार सुनिस्चित गर्न आँफू लागि पर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । संचारकर्मी तथा प्राध्यापक स्मीता अधिकारीले उक्त अन्तरसंवादको सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।