काठमाडौं:    गत कात्तिक १७ गते गएको भूकम्पबाट जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ ।  जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाको रामिडाँडा केन्द्र बनाई गएको ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पले जाजरकोट र पश्चिम रुकुमलगायत आसपासका अन्य केही जिल्लामा क्षति गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा उद्धार, राहत र अस्थायी आवास निर्माणको काम औपचारिक रुपमा सकिएको छ ।       उद्धार, राहत र अस्थायी आवास निर्माणमा भूकम्पपीडितले सोचेजस्तो सहुलियत सुविधा र सन्तुष्टि पाउन नसकेको गुनासो पनि छ । जनताको दैलोको सरकारसँग गुनासो आउनु स्वाभाविक पनि हो ।  गुनोसोलाई सम्बोधनका लागि अब पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको बाटो चाँडो खोल्न जरुरी छ । भूकम्पपछि जनताले आशा गरेअनुसार उद्धार, राहत, अस्थायी आवास निर्माण तथा पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि अपेक्षाअनुरुपको गतिमा काम हुन सकेको छैन ।  अहिले जेनतेन नागरिकलाई अस्थायी आवासभित्र पठाउन सकिए पनि टहराभित्रको अप्ठेरो दिनचर्याको महसुस पीडित परिवारले गरिरहेका छन् । हिउँदको चिसोदेखि अहिलेको अविरल वर्षासम्म आउँदा नागरिक जीवन कष्टकर रहेको छ ।      स्थानीय सरकारको क्षमताले मात्रै पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको कार्य सम्भव छैन । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास सरकारी भवन, विद्यालय र अन्य पूर्वाधारका संरचनाहरुको पुनःनिर्माणको बाटो चाँडो खोल्न अपरिहार्य छ ।  यसका लागि मूलतः सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनु पर्दछ । जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको कार्यमा विलम्ब भएको छ । यसले नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास र भरोसा कमजोर बनाउँछ ।  नागरिक गुनासोलाई बेलैमा सम्बोधन गर्नु लोककल्याणकारी राज्यको जिम्मेवारी हो । आज टहरामा दिन बिताउने हरेकले आफूलाई असुरक्षित भएको अनुभूति गर्ने, भत्किएको चर्किएको कक्षा कोठामा पढिरहेका बालबालिकाले त्रसित भएर बस्नुपर्ने, उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा पुगेका बिरामीले समेत आफूलाई सन्त्रासमा रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नैपर्छ । भूकम्पपीडितहरुको सहनशीलता र धैर्यतालाई उनीहरुको सहजता र सुविधाको बुझाइ हुनु हुँदैन ।      भूकम्पको बुहआयामिक प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी प्रभावित ठाउँमा राज्यको उपस्थिति र भूमिकालाई बढाउन अब पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको बाटो यथाशक्य चाँडो खोल्नुपर्छ ।  विपत्तिपछिको विनाश र विध्वंशलाई हेरेर आतङ्कित बनेको सामाजिक मनोविज्ञानलाई आशा र उत्साहमा रुपान्तरण गर्ने प्रमुख दायित्व पनि राज्यको हो । यो परिस्थितिमा निर्माण भएको अप्ठेरो लागि तीनै तहका सरकारसँग स्पष्ट नीति, योजना र कार्यक्रम चाहिन्छ ।  भूकम्पपछिको नौ महिना बितिसक्दा पनि यसतर्फ कुनै तत्परता देखिएको छैन । अहिले पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न दातृ निकायहरु आफ्नै योजना र कार्यक्रमसहित आइसकेका छन् तर सरकारले यसका लागि बाटो खोल्न सकेको छैन ।       यतिबेला भूकम्पपीडित नागरिकले मुक्ति खोजेका छन् । हरेक दिन ढलेका घर उठ्ने सपना देखेर बसेका पीडितहरुका लागि अब सरकारको मुख ताक्नुको अर्को विकल्प पनि छैन । यो विपत्तिको बेला सरकार संवेदनहीन भएर बस्नु हुँदैन ।  विगतमा सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र त घोषणा ग¥यो तर त्यसअनुसार कुनै कार्यक्रम नल्याउँदा घोषणामा निर्णयमै सीमित रहेको छ । सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणसँगै भूकम्प प्रभावित ठाउँको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय गरेर सबै दातृ निकायलाई यो अभियानमा जोडिन अपिल गर्न ढिला भइसकेको छ ।  दातृ निकायको क्षेत्रगत संलग्नतालाई विशिष्टीकरण गरी भूकम्पको बहुआयामिक प्रभावलाई उठाउन जरुरी छ । निजी आवास, सरकारी भवन, विद्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ, सडक, विद्युत् र जीविकोपार्जनलगायत समग्र क्षेत्रको विस्तृत योजना कार्यक्रम र कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारको समन्वयको खाँचो पर्दछ ।       भूकम्पपछि भूकम्पले सिर्जना गरेका मानवीय जटिलताहरु समयक्रममा कम हुँदै जानु पर्ने हो । अस्थायी आवासभित्रको सुविधाबिहिन असहजता र अभावले गर्दा नागरिकमा गुनासो बढेको छ । टहराभित्रको दैनिकी असजिलो र असुरक्षित हुनु नागरिक गुनासाको प्रमुख कारण हो ।  नागरिकमा चौतर्फीरुपमा फैलिएको निरास नागरिक मनोविज्ञानलाई आशा उत्साह र ऊर्जामा बदल्न पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा नागरिकलाई समेत जतिसक्दो चाँडो संलग्न गराउने सामाजिक वातावरण राज्यले निर्माण गर्नुपर्छ ।  यसो गर्न सके मात्रै व्यक्ति, परिवार समाजलाई राज्यको भरोसासँग जोड्न सकिन्छ । अहिले पनि अनेक समस्याहरुसँग जुध्दै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरु पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको प्रतीक्षामा पर्खिरहेका छन् ।  अब पुन:निर्माण र पुन:स्थापनासँगै नयाँ निर्माणको अभियानमा जुट्ने नागरिक सपना पनि हो । यो सपना पूरा गर्नु राज्यको ऐतिहासिक दायित्व हो । लामो समयदेखि टहराभित्रको बसाइले ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, सुत्करी र अपाङ्ग अशक्तहरुका लागि निकै पीडादायी छ ।       भूकम्पको उच्च जोखिम रहेको नेपालमा यस्ता विपत्तिपछि राज्यले राष्ट्रिय अठोट निर्माण गरेर राष्ट्रव्यापी रुपमा भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण अभियान सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । विपत्तिमा परेका नागरिकहरु राज्यबाट ठूलो अपेक्षा पालेर पर्खिरहेका छन् ।  भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको सामाजिक साझा बुझाइ अहिले पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको ढिलाइप्रति छ । पुनःनिर्माणको सुरुआतसँगै सुरक्षित आवास निर्माणको पनि शुरुआत हुन्छ । यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा प्राविधिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ ।  आज ठूलो लगानीमा निर्माण गरिने ठूला घरहरु मात्रै सुरक्षित हुन्छन् भन्ने मान्यता जबर्जस्त स्थापित भएको छ । यो गलत मान्यतालाई खण्डित गरी सानो लगानीमा सानो तथा सुरक्षित आवास निर्माण सम्भव छ भन्ने नयाँ मान्यता स्थापित गर्नुछ । ठूलो संरचना निर्माण गरेर सम्पन्नशाली कहलाउने चिन्तनको जरा उखेल्न पनि यो बेलाको पुनःनिर्माणले मद्दत गर्नेछ ।       भूकम्पको विनाशपछि ठूलो घर होइन, सुरक्षित घर खोज्ने नगारिक उत्सुकता बढेको छ । यो उत्सुकतालाई राष्ट्रियकरण गरेर सुरक्षित नेपाल निर्माणको यात्रा आरम्भ गर्ने यसलाई अवसरका रुपमा लिन सकिन्छ । हरेक मानवीय विपत्तिहरु केवल विपत्ति मात्र नभएर नयाँ युग आरम्भ गर्ने अवसर पनि हुन् ।  प्राकृतिक, राजनीतिक, सामाजिक र धार्मिक विपत्तिहरुबाट विश्वमा धेरै ठूला परिवर्तनको अध्याय सुरु भएको इतिहासहरु छन् । हामीले पनि विपत्तिबाट यस्ता उदाहरणहरु हेरेर नवनिर्माणको मार्गचित्र कोर्न किन नसक्ने ? कुरा राष्ट्रिय अठोट र उद्देश्यको हो । हाम्रा अठोट र उद्देश्यहरु कतातिर मुखरित हुन्छन् मुख्य सवाल हो ।       जाजरकोट र  पश्चिम रुकुममा प्रभावित यो भूकम्पपछि सुरक्षित नेपाल निर्माणको प्रारम्भविन्दु बनाउन कठिन छैन । अब राज्यले हरेक संरचना भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने दृढ अठोट बोक्न सक्नुपर्छ ।  त्यसैलै राज्यप्रति भरोसायोग्य नागरिक चेतनालाई राज्यको राष्ट्रिय नीतिप्रति जवाफदेही बनाउने अवसरको सिर्जना गर्न असम्भव छैन । यो पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनासँगै पुर्नजागरणको युग शुरू गर्न सकिन्छ ।  भूकम्पबाट सुरक्षित नेपाल निर्माणका लागि आज देशभरि मन लागि बन्दै गरेका हरेक संरचनाहरुलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने नीतिगत राष्ट्रिय अठोटको खाँचो छ । आज भूकम्पबाट सिर्जित समस्याहरु समाधानबाट निष्कर्ष निकाल्न गाह्रो छैन । यसका लागि बलियो राष्ट्रिय इच्छाशक्ति हुन जरुरी छ । हरेक घटनाले पाठ सिकाउँछन्, अनि ती पाठले नयाँ योजना बनाउने र सपना देख्ने अवसरको ढोका खोल्छन् तर हामीले अहिलेसम्म घटनाबाट सिकेर होइन भागेर हिँड्ने गरेका छौँ ।       नेपालले भूकम्पको अभिलेखीकरण गरेको १९८० सालदेखि विध्वंश भोग्दै आएको तर अहिलेसम्म भरपर्दो भूकम्प सुरक्षा नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न नसक्नु नेपालको राष्ट्रिय असक्षमता होभन्दा फरक पर्दैन । यसैले हामी आज पनि हाम्रो असक्षमता र अकर्मव्यतको सिकार हुनु विडम्वना हो ।  गत कात्तिक १७ गते गएको भूकम्पको राष्ट्रियरुपमा हेर्दा सानो प्रभाव होला । तर त्यो प्रभावलाई समेत सम्बोधन हुने गरी अहिलेसम्म पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको काम अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ । हामी राजनीतिक परिवर्तनको यो विन्दुमा आइपुग्दा पनि राष्ट्रिय व्यवस्थापनको पुरानै निरन्तरतामा रहेका छौँ ।       भूकम्पपछि चौतर्फी रुपमा मानवीय जीवन सङ्कटपूर्ण भयो । प्रभावित क्षेत्रमा अनेकथरी समस्याहरु सिर्जना भए । सबै समस्याहरुको समाधान एकसाथ एक रात सम्भव थिएन पनि । समस्या समाधानतर्फ राज्यको अग्रसरतामा भने कमी देखिएको छ ।  अहिलेसम्म पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण हुन सकेको छैन । सरकारले बजेट भाषणमा भूकम्प प्रभावित ठाउँको पुनःनिर्माणका लागि रु २१ अर्ब बजेट त विनियोजन गरेको छ तर यसले गर्नुपर्ने पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका कार्यहरु गर्न कठिन छ ।  यो बजेट पुनःनिर्माणसँग सम्बन्धित निकायमा पठाएर काम अगाडि बढाउने काम भएको छैन । यस्ता नीतिगत तथा प्राविधिक कमजोरीले समस्या समाधानतर्फको अग्रसरतामा अवरोध आउँछ । नयाँ सरकार गठनसँगै भूकम्पपीडितका लागि पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको कार्यले गति लिनेछ भन्ने आशा र विश्वास गरिएको छ । (लेखक बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ) 

काठमाडौं:    गृहमन्त्री रमेश लेखकले लोकतन्त्रका आधारभूत तत्वमध्ये विधिको शासन एउटा तत्व भएको बताउनुभएको छ ।  बिहीबार सिंहदरबारमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले ‘सुशासन प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय सदाचार नीतिको आवश्यकता’ विषयक छलफलमा उहाँले  लोकतन्त्रमा कानुन बेगर मुद्दा चल्न सक्दैन भन्नुभयो  ।      “फाइल खोल्ने भन्या के हो ? मुद्दा चलाउने भन्या होला नि, लोकतन्त्रमा मुद्दा कानुन बेगर चल्छ ?, रहरमा मुद्दामा चल्दैन, कसैका चाहनाले मुद्दा चल्दैन, कानुनबमोजिम चल्छ भन्ने मेरो आग्रह छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कुनै मुद्दा चलेको छभने छट्नु पनि कानुनबमोजिम छुट्छ भन्ने मेरो आधारभूत मान्यता हो ।”      सदाचार मानिसले आफ्नो भित्रबाट राम्रो गर्र्न उत्प्रेरित गर्ने विषय भएको उहाँको भनाइ थियो । “यो विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु,” उहाँले भन्नुभयो, “समितिबाट सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गर्दछु ।”      त्यसैगरी, प्रहरी कर्मचारी सरुवाको विषय निरन्तरको प्रक्रिया भएको उहाँले बताउनुभयो । “कर्मचारीको सरुवा र बढुवा हुन्छ । कहिलेकाहीँ सामान्यतया अवधि तोकेको हुन्छ तर कहिलेकाहीँ अवधिभन्दा पहिले पनि हुन्छ,” मन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “जुन पदको सरुवाको कुरो छ उहाँ अत्यन्त योग्य मानिस हो र योग्यतम ठाउँमा पुग्नुभएको छ किनभने प्रहरीलाई तालिम दिने भन्या त सबैभन्दा बढी पढेलेखेको चाहियो नि, प्रहरी राम्रो बनाउनु प¥यो । अनि राम्रो प्रहरीलाई राम्रो तालिम दिन राम्रो मान्छे पठाउँदा के समस्या भयो ?” उहाँले यो प्रक्रियालाई सामान्य रुपमा लिन आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

पोखरा:  नेपाली बजारमा लोकप्रिय बन्दै गएको चिनियाँ विद्युतिय गाडी  दिपल (DEEPAL) को पोखरामा पनि बुकिङ खुलेको छ ।   नेपालको आधिकारीक विक्रेता एमएडब्लु वृद्धि अटोकर्पले पोखरा क्षेत्रका लागि हिमालय अर्गानाइजेशन अन्र्तगतको हिमालय मोटरक्स प्रा.लि. आधिकारिक विक्रेताको रुपमा जिम्मा दिएको छ ।   पोखराको नयाँबजार ८ मा रहेको हिमालय मोटरक्स प्रालिले बुकिङ खुला गरिएको प्रालिका जनरल म्यानेर मनोज इटानीले बताए ।   उनका अनुसार नयाँबजारमा रहेको हिमालय मोटरक्स प्रालिको शोरुममा गएर गाडीको बुकिङ गर्न सकिनेछ ।   उनले टेस्ट ड्राइभका लागि एकसाता गाडी  पोखराभित्र उपलब्ध गरिने जानकारी दिए ।   कम्पनीले दिपलको एस०७ र एल०७ लगायत अन्य विभिन्न आकर्षक मोडेलहरु उपलब्ध गर्नेछ ।  उनले ग्राहकले बुकिङ गरेको एक सातामै गाढी उपबल्ध गराइने बताए ।   दिपल एस ०७ कस्तो छ ?   दिपलको एस ०७ इ  एसयूभी इन्टेलिजेन्ट र लक्जरियस रहेको कम्पनीको दाबी छ ।   नेपालमा यो गाडिको मुल्य ७४ लाख ९९ हजार रुपैँया तोकीएको छ । सिंगल चार्जमा ४ सय १० देखि ४ सय ८५ किलोमिटर रेन्ज प्रदान गर्ने कम्पनीले बताएको छ ।   एल ०७ को मुल्य ६६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । छोटो समयमा निकै लोकप्रिय बन्न सफल यो गाडी पोखरा क्षेत्रमा पनि धेरैको रोजाइमा पर्ने विश्वास गरिएको छ ।   हिमालय अर्गनाइजेशन अन्र्तगतको आयम इन्टरकन्टिनेनटल प्रालि फोर्स मोटर्सका गाडी लागि नेपालको आधिकारिक विक्रेता हो ।   विगत ३ दशक भन्दा बढि समयखि उक्त अर्गनाइजेशन अटोमोबाइल्स व्यवसायमा सक्रिय रहदैँ आएको छ ।  (बुकिङका लागि सम्पर्क ९८५६०४७६६६ वा ९८५६०३७३४९)

गण्डकी:    कत्लेकीराका प्रकोपबाट रोग उत्पन्न भई सुन्तलाको बगैँचा कालम्मे भई फल्न छोडेपछि कास्कीका किसान चिन्तित छन् । ‘सिक्टर ग्रिनिङ रोग’का कारण करिब डेढ दशकयता सखापोउन्मुख अवस्थामा रहेको  कास्कीको सुन्तलामा पछिल्लो समय कत्लेरोगको प्रकोप बढेको देखिन्छ । स्थानीय कृस्ती नाच्नेचौरका सुन्तलाका बगान यतिखेर कत्लेकीराको प्रकोपबाट कालम्मे भई कुरूप देखिएको छ ।         पोखरा महानगरपालिका–२१ काफलबोटेस्थित सुन्तलाको बगैँचामा पहिलोपटक देखिएको कत्लेकीराको प्रकोप यतिखेर आसपासको क्षेत्रमा पनि फैलिँदै उत्पादन घट्न थालेपछि चिन्तित हुनुपरेको स्थानीय सुन्तला कृषक नारायण सुवेदी बताउनुहुन्छ ।         सुन्तला कृषक सुवेदीले भन्नुभयो, “विगतमा एकाध बोटमा ध्वाँसे रोग देखिए पनि खासै असर गर्दैनथ्यो तर यसपटक भने एकाएक सुन्तला बगैँचा नै कालम्मे भई बोटबिरुवा बढ्नेक्रम रोकिएको छ । अब के फल लाग्ला अनि कति खान र बेच्न पाइएल ?”      सुन्तला बिक्रीबाट परिवार पाली बर्सेनि केही रकम जोहो गर्दै आएका कास्कीको काफलबोटे र कृस्ती नाच्नेचौरसहित आसपालका किसानलाई ध्वाँसे रोगको प्रकोपबाट गाउँठाउँ छोड्नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको स्थानीय किसान बताउँछन् ।         अघिल्लो वर्ष फूल खेल्ने समयमा आएको असिनाले चाख्ने सुन्तला पनि थिएन बोटसमेत मर्छ किजस्तो लागेको थियो कृषि कर्ममा संलग्न सुवेदीले भन्नुभयो, “बोट पलाएर आयो तर यस वर्ष फल पनि राम्रो लागेको थियो नसोचेको रोगले बगैँचा नै सखाप पा¥यो । मौसम राम्रो  हुँदा रु आठदेखि १० लाखसम्म सुन्तला बिक्रीबाट आम्दानी हुन्थ्यो, अब सबै खत्तम हुने भयो ।”      पोखरा महानगरपालिकाका लेखा अधिकृतको भूमिकामा रहनुभएका कृषक सुवेदीले भन्नुभयो, “बगैँचा पूरै कालै देखिएपछि महानगर कृषि महाशाखाबाट प्राविधिकसहितको टोलीले गरेको अनुगमनका आधारमा दिइएको सल्लाहअनुसार एक हप्ताअघि ‘रोवर’ र ‘फोसिल’ नामक औषधिलाई पानीमा मिसाएर सुन्तलाको प्रत्येक बोटमा राखिएको छ ।”      उहाँले यस वर्ष पनि बगैँचाको खाली रहेको स्थानमा ६७ वटा सुन्तलाका नयाँ बिरुवा लगाउनुभएको छ । उक्त नयाँ बिरुवामा पनि रोगको प्रकोप देखिएको छ । बगैँचामा औषधिको प्रभाव देखिएको छैन । काफलबोटेस्थित करिब दुई सय ५० रोपनी क्षेत्रफल भएको सुन्तला बगैँचामा देखिएको सो रोग अहिले अन्य स्थानमा पनि पैmलिएको स्थानीय किसान विष्णुप्रसाद सुवेदी र नवराज सुवेदी बताउनुहुन्छ ।      छिमेकको सुन्तला बगैँचामा ध्वाँसे रोग देखिएपछि तीन दिनसम्म लगाएर उपचारमा खटिएको बताउँदै उहाँहरुले भन्नुभयो, “केही दिनपछि त हामीहरूको बगैँचा पनि कालै देखिन थाल्यो, एक हप्ताअघि राखिएको औषधिको प्रभाव देखिएको छैन, ध्वाँसे रोगको समस्याले किसानलाई सताएको अवस्था छ ।”      कीराले सुन्तलाका पात, डाँठ, मुना र फलबाट रस चुस्ने गर्दछन्, जसका कारण बिरुवा बढ्न सक्दैनन् । साना बिरुवामा यस्ता कीराले धेरै क्षति पु¥याउँछन् । नरम शरीर भएका कत्लेकीराले आप्mनो शरीरबाट महजस्तो गुलियो पदार्थ निकाल्ने हुँदा रोगको प्रकोप बढ्ने गरेको महानगर कृषि महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरियाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कत्लेकीराले निकालेको गुलियो पदार्थमा कालोढुसीको अत्यधिक वृद्धि भई सुन्तलाको पात, डाँठ र फलमा समेत ध्वाँसोजस्तो पदार्थले ढाक्ने गर्दछ । ध्वाँसोले प्रकाश लिने कार्यमा अवरोध उत्पन्न गरी बिरुवाको खाना बन्ने प्रक्रियामा अवरोध पु¥याउने गर्दछ ।      कत्लेकीराको शरीरको रङ सुन्तलाको बोटको पात तथा बोक्रासँग मिल्दोजुल्दो हुने हुँदा सजिलै चिन्न नसकिने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “मसिना, गोला तथा चेप्टा राता खैरा रङका कत्लेकीराहरु मैनको ढकनीले ढाकिएर रहने र बोटको हाँगा, मुना, फल सबै भागबाट रस चुसी नोक्सान पु¥याउने उद्यत हुन्छन् ।”      पोखरा महानगरपालिकाले सुन्तला पकेट क्षेत्रका रुपमा विस्तार गरी किसानलाई आवश्यक सहयोगसहित वार्षिक रुपमा अनुदान प्रदान गर्दै आएको सो क्षेत्रमा देखिएको कत्लेकीराको प्रकोप बढेसँगै किसान चिन्तित देखिएका छन् । यसरी ध्वाँसे रोगबाट किसान चिन्तित भएको जानकारी पाउनासाथ नियन्त्रण तथा उन्मूलनका पक्षमा काम गरिरहेको महाशाखा प्रमुख कडरियाले जानकारी दिनुभयो ।      पोखरा महानगरपालिका–२१ को कृस्ती, फेदीपाटन, मास्पाटन, वहेली, रामदीलगाय क्षेत्रमा सुन्तलाको उत्पादन राम्रै हुने गरे पनि बेलाबेलामा देखिने रोगजन्य कीराको प्रकोपका साथै फुल्ने तथा कोपिला लाग्ने र फल बिक्री गर्ने समयमा आउने असिनाजस्तो प्राकृतिक प्रकोपले गम्भीर समस्या निम्त्याउने गरेको स्थानीय सुन्तला किसान बताउँछन् ।       ‘सिक्टर ग्रिनिङ भाइरस’बाट बचेका सुन्तलामा असिनालगायत प्राकृतिक प्रकोप तथा जङ्गली जनावरको आतङ्क झेल्दै आएका किसानले यस वर्ष पहिलोपटक कत्लेकीराको प्रकोप ब्यहोर्नु परेको छ । पोखरा महानगरले सुन्तला पकेट क्षेत्रमा पाँच वर्षदेखि बोट सङ्ख्याका आधारमा सुन्तला किसानलाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले सुन्तलाखेतीको प्रवद्र्धनका लागि आव २०८९÷८१ मा रु २५ लाख अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । 

काठमाडौं:    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को सचिवालय बैठक जारी रहेकोे छ ।  पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा भइरहेको बैठकले वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको सङ्क्षिप्त समीक्षाका साथै केन्द्रीय नेताहरूको कार्य विभाजनका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने तयारी गरेको  छ ।       गत असार २६ गते बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूको कार्य विभाजन हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार मापदण्ड बनाएर कार्य विभाजन गर्न बैठक बसेको हो ।

झापा:    काँकडभिट्टा माध्यमिक विद्यालयको बैंक खाताबाट कीर्ते दस्तखतका आधारमा चेक साँटेर रु चार लाख १८ हजार झिकेको आरोपमा विद्यालयकै कार्यालय सहयोगी रोशन मल्लिक पक्राउ परेका छन् । मेचीनगर नगरपालिका–६ निवासी मल्लिकले नेपाल बैंक लिमिटेड काँकडभिट्टाबाट २० पटक चेक साँटेर उक्त रकम निकालेको इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाका प्रहरी निरीक्षक कृष्णकुमार पोखरेलले बताउनुभयो ।  विद्यालयको बैंक खाता प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद न्यौपाने र लेखापाल विष्णुलाल पाण्डेको संयुक्त हस्ताक्षरमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । तर, विद्यालयले बैंकबाट नियमित रकम भुक्तानी लिने र चेकबुक लिने काममा कार्यालय सहयोगी मल्लिकलाई खटाउने गरेको थियो । विद्यालयले विद्यार्थी बोक्ने बस किन्नका लागि बैंकमा रहेको रकम जाँचबुझ गर्दा मल्लिकले बैंकबाट अनाधिकृत रुपमा रकम निकाल्ने गरेको खुलेको छ । घटनानारे थाहा पाएपछि यही साउन १३ गते इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टामा उजुरी दिएको सहायक प्रधानाध्यापक मदन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।  प्रहरीले सोही दिन मल्लिकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको थियो । हाल अभियोग लागेका मल्लिकलाई म्याद थप गरी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी निरीक्षक पोखरेलले बताउनुभयो । बैंकबाट चेकबुक निकालेर ल्याउँदा चेकका केही पाना लुकाएर राख्ने गरेका मल्लिकले २०८० साउन ७ गते यता एक वर्षमा २० पटक कीर्ते हस्ताक्षर गरेर रकम निकाले खुलेको छ । मल्लिकले प्रधानाध्यापक र लेखापाल दुबैको कीर्ते हस्ताक्षर गरेको पाइएको छ । मल्लिकले विद्यालयका शिक्षक, विद्यालयसँग कारोबार भएका व्यवसायी र आफ्नै नामा अनाधिकृत रुपमा चेक काट्ने गरेका थिए । 

कञ्चनपुर:    कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा बाघको आक्रमणबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ । बाघको आक्रमणमा परी दोधारा चाँदनी नगरपालिका–२ की २३ वर्षीया हिरा शाहको मृत्यु भएको हो ।       जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायव उपरीक्षक उमेश जोशीका अनुसार शाह उखुबारीमा आज मृत फेला परेकी हुन् । “खेतमा धान गोड्ने बेला बाघले आक्रमण गरेको रहेछ”, उहाँले भन्नुभयो । उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरी नायव उपरीक्षक जोशीले भन्नुभयो ।       मृतक शाहको शव परीक्षणका लागि दोधारा चाँदनी  अस्पतालमा राखिएको छ । यसैगरी मङ्गलबार कञ्चनपुरकै शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा पनि बाघको आक्रमणबाट शुक्लाफाँटा नगरपालिका–५ की मानमती साउँद घाइते भएकी थिइन् ।   

काठमाडौं:     सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधयेकमा सहमति जुटेको छ । आज सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयमा बसेको संयन्त्रको बैठकबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि मिल्न बाँकी विषयमा सहमति जुटेको हो । बैठकपछि बोल्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले भन्नुभयो, “आज उपलब्धि भएको छ । हाम्रा बिचमा मिल्न बाँकी सबै कुरा मिलेको छ ।” विधेयकका चार वटा विषयमा लामो छलफलपछि सहमति भएको उहाँको भनाइ छ । द्वन्द्वकालको बेलामा भएको हत्यालाई मनसायपूर्वक अथवा स्वच्छेचारी ढङ्गले परिभाषित गरिएको गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मेलमिलापपत्र र क्षमादान गर्नका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने कुरामा सहमति भएको छ । “यदि पीडितको सहमति भएन भने मानव अधिकार उल्लङ्घनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल्न सक्ने छ । दुनियावादी फौजदारी मुद्दा भएमा पीडितलाई चाहेको गर्ने अधिकार दिने कुरा भएको छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा त मुद्दा चल्ने नै भयो,” गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो । द्वन्द्वमा संलग्न सुरक्षाकर्मी जसको मृत्यु र घाइते परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूरण दिने सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो । कार्यदलका सदस्यहरु गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमाले संसदीय दलका मुख्यसचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माबीच निरन्तर छलफल हुँदै आएको थियो । तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट लडेका बहिर्गमित लडाकुहरुलाई द्वन्द्वप्रभावितका रुपमा परिभाषित गरेर परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो ।  “यसलाई कानुन मन्त्रालयको सचिवले ड्राफ्ट गर्नुहुन्छ । त्यसपछि हामी नेताहरु (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड)लाई बुझाउछौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “सङ्क्रमणकालीन न्याय देशको साझा विषय भएकाले कार्यदलमा भएको सहमति संसदीय समिति हुँदै संसद्बाट पारित हुन्छ ।” सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्को कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन रहेको छ । उक्त विधेयकमा नमिलेका कुरा मिलाउन लेखक, बर्तौला र शर्मा सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । पछिल्ला बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति बिमला सुवेदी, महान्यायाधिक्ता केशव बडाल, पूर्व कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान, नेपाली सेनाका उपरथी जीवनप्रसाद दाहाललगायतको पनि सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडौं:    राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, (राप्रपा) का जिल्ला अध्यक्षहरुको भेला आजदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ ।       राप्रपाका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आज धुम्बाराहीस्थित एसआर बैङ्क्वेटमा उक्त भेलाको उद्घाटन गर्नुभयो । पार्टीका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठका अनुसार भोलि साउन १८ गतेसम्म चल्ने उक्त भेलामा देशका ७७ वटै जिल्ला अध्यक्षहरुको सहभागिता रहेको छ । जिल्ला अध्यक्षहरुले आफ्नो जिल्लाको साङ्गठनिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । भेलामा पार्टीको समग्र साङ्गठनिक अवस्थाको समीक्षा गरिने, विगतका निर्वाचनका कमी कमजोरीको समीक्षा गर्दै आगामी रणनीति तय गरिने जनाइएको छ ।  पार्टीले लिएका नीति र यसले पार्टी पङ्क्ति र जनसमुदायमा पारेको प्रभावको विश्लेषण गरिने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले आगामी वैशाख मसान्तसम्म स्थानीय तहको अधिवेशन गरिसक्ने लक्ष्य लिएकोले सबै तहको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने, साथै विसं २०८४ मा हुने तीन तहकै निर्वाचन तयारीका लागि रणनीति तय गर्ने विषयमा छलफल हुने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।      उक्त भेलामा पार्टी अध्यक्ष लिङ्देनले पार्टीको नीति, विचार, सिद्धान्तलगायत रणनीति र आगामी कार्ययोजनाबारे जिल्ला अध्यक्षहरुलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्नु हुनेछभने पार्टीका पूर्वअध्यक्ष पशुपतिशमशेर जबरा, निर्देशन समितिका अध्यक्ष डा प्रकाशचन्द्र लोहनी र नेताहरुले पार्टी सङ्गठनका विविध पक्षमा जिल्ला अध्यक्षहरुसँग सामूहिक छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको सो पार्टीले जनाएको छ ।