सुनसरी:    सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–११ का दुई युवाले च्याउखेतीबाट मनग्य आम्दानी गरिरहनुभएको छ ।  दाजु रोशन र भाइ भरत गुप्ताले २०७७ सालमा दाजु भाई कृषि फर्म दर्ता गरी गाउँमै सु...

वालिङ:  गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलाई जोड्नेगरी कालीगण्डकी नदीमा पुल निर्माणाधीन पुल अन्तिम चरणमा पुगेकोे छ ।   विसं २०७५ मा पुल निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीले स्याङ्जा र पाल्पालाई जोड्नेगरी कालीगण्डकीमा दुई पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण अगाडि बढेको हो ।   स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका–१० र पाल्पाको रामपुर नगरपालिका–१० जोड्ने गरी आँधीघाटमा निर्माण भइरहेको पुलको हालसम्म ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको इन्जिनियर सन्तोष कँडेलले बताउनुभयो ।   “दुई प्रदेशका स्याङ्जा र पाल्पा जिल्लालाई जोड्नेगरी कालीगण्डकी नदीका दुई ठाउँमा पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “मूल्य अभिवृद्धि करसहित रु ५५ करोडमा एउटै ठेक्कामार्फत दुईवटा पुलको निर्माण भइरहेको छ ।”   आँधीघाट र बाँसटारीमा दुई पुल निर्माण भइरहेको छ ।   आँधीघाटमा निर्माण भइरहेको पुल दुई सय २० मिटर लम्बाइको हुनेछ । दुईवटा फुटपाथसहित पुल साढे १० मिटर चौडाइको हुने भएको हो । एक दशमलव पाँच मिटर चौडाइका फुटपाथ पुलको दुवै किनारामा निर्माण गरिने भएको हो ।   सम्झौता भएको मितिले पुल निर्माणकार्य तीन वर्षमा सक्नुपर्ने भए तापनि कोभिडलगायतका महामारीका कारण समयावधि थप गरी २०८२ को चैतसम्म रहेको उहाँले बताउनुभयो ।   “हालसम्म आँधीघाटको पुलको भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत छ”, उहाँले भन्नुभयो, “काम तीव्रगतिमा अगाडि बढेकाले सम्भवतः २०८२ को नयाँ वर्षदेखि नै पुल निर्माण सम्पन्न भई सवारीसाधन चल्न सक्छन् ।”   चारवटा स्पान रहने निर्माणाधीन पुलको तीनवटा स्पान निर्माण सम्पन्न भएको छ ।   एउटा स्पान निर्माणको काम अहिले जारी छ ।   आँधीघाटमा हाल झोलुङ्गे पुलबाट वारपार गरिरहेका यात्रीलाई पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएसँगै सहज हुने भएको हो । आँधीघाटमा निर्माण भएको पुल सञ्चालनमा आएसँगै स्याङ्जाको चापाकोट पाल्पाको रामपुर–१० बर्दलेस्थित कालीगण्डकी करिडोरमा जोडिने छ ।   अहिले आँधीघाटमा रहेको झोलुङ्गे पुलबाट पैदलयात्री तथा मोटरसाइकल वारपार गर्दै आएका छन् ।

म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा रहेको बेनी अस्पतालमा बहिरङ्ग (ओपिडी) सेवाको समयावधि विस्तारपछि अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा लिन आउने बिरामीको सङ्ख्या बढेको छ ।   म्याग्दीका साथै बागलुङ, पर्वत र मुस्ताङका सेवाग्राहीले समेत स्वास्थ्य सेवा लिने बेनी अस्पतालमा गण्डकी प्रदेशमा पहिलोपटक गत वर्षको कात्तिकदेखि बिहान ७:०० देखि बेलुका ८:०० बजेसम्म १३ घण्टे बहिरङ्ग सेवा विस्तार भएको थियो ।   शनिबार र बिदाका दिनमा समेत दैनिक १३ घण्टे ओपिडी सेवा विस्तार भएपछि सेवा लिन आउने बिरामीको सङ्ख्या वृद्धि भएको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपेरिटेण्डेन्ट डा अञ्जु थापाले जानकारी दिनुभयो ।   उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बेनी अस्पतालको ओपिडी सेवाबाट ७३ हजार नौ सय ३० जनाले स्वास्थ्योपचार सेवा लिएका छन् । यसअघि आव २०७९/८० मा ५० हजार दुई सय ८१ र आव २०७८/७९ मा ४० हजार एक सय १० जनाले ओपिडी सेवाबाट स्वास्थ्योपचार गराएका थिए ।   अस्पतालले सोमबार आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षामा अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपेरिटेण्डेन्ट डा थापाले साँघुरो भौतिक पूर्वाधार र सीमित स्रोत, साधनका बीच विस्तार भएको ओपिडी सेवाले बिरामीलाई सहजता मिलेको बताउनुभयो ।   गत वर्ष सात हजार पाँच सय ७२ जनाले अस्पतालको आकस्मिक सेवा लिएका छन् भने दुई हजार दुई सय ६५ जना बिरामी अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गरेको उहाँले बताउनुभयो ।   त्यस्तै गत वर्ष कुल तीन सय ७० महिला बेनी अस्पतालमा सुत्केरी भएकामा ९६ जनाको शल्यक्रिया गरी बच्चा जन्माइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।   गत वर्ष बेनी अस्पतालमा ९८ जनाको मुख्य शल्यक्रिया गरिएको छभने नौ हजार छ सय ३६ जनाले युएसजी सेवा लिएका छन् । चार हजार १३ जनाले इसिजी सेवा लिएकामा १५ हजार आठ सय ९५ जनाले एक्सरे सेवा पाएका छन् ।   अस्पतालको सुविधासम्पन्न भवन निर्माणधीन अवस्थामा रहेकाले भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति अभावका बीचमा सेवा विस्तार गरी बिरामीलाई सहजता प्रदान गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र सुवेदीले बताउनुभयो ।   उहाँले अस्पतालमा मेसिन उपकरणको बन्दोबस्त गर्ने काम भइरहेको भए पनि भवनको पूर्वाधारले पूर्णता नपाउँदा सेवालाई थप विस्तार र स्तरीकरण गर्न समस्या भएको जानकारी दिनुभयो । विसं २०७२ मा ५० शय्या क्षमतामा स्तरोन्नति भए पनि अस्थायी भौतिक संरचना थप गरेर अहिले ७८ बेड पुर्याइएको छ ।   अस्पतालमा स्वीकृत दरबन्दी कुल ५९ रहे पनि हाल जम्मा २६ जनाको मात्रै पदपूर्ति भएको छ ।   अस्पतालको सेवालाई सञ्चालन गर्न अस्थायी र करारमा समेत नियुक्त गरेर हाल अस्पतालमा एक सय २० जना कार्यरत रहेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।   बेनी अस्पतालमा मानसिक रोग, महिला तथा प्रसूति रोग, जनरल फिजिसियन, बालरोग विशेषज्ञ, हाडजोर्नी तथा नशारोग, जनरल सर्जरीलगायत विशेषज्ञ सेवाका साथै मिर्गाैला रोगका बिरामीका लागि डाइलाइसिस सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।   अतिरिक्त समयको सेवा प्रभावकारी अस्पतालले सञ्चालन गरेको अतिरिक्त समयको सेवा प्रभावकारी बनेको छ । बिहान, बेलुकी र सार्वजनिक बिदामा पनि सरकारी अस्पतालमा सेवा पाएपछि कार्यालय समयमा फुुर्सद नपाउने सेवाग्राहीलाई सहज भएको हो ।   अस्पतालको अतिरिक्त समयको सेवाले मजदुर, कर्मचारी, व्यवसायी, शिक्षक, विद्यार्थीलाई निजी क्लिनिक जानुपर्ने समस्या हटेको बेनीका रिमा क्षेत्रीले बताउनुभयो ।   “सरकारी अस्पतालको बहिरङ्ग विभागको सेवा अतिरिक्त समयमा पाएपछि निजी क्लिनिकमा जानुुपरेन”, उहाँले भन्नुुभयो “कार्यालय समयमा फुुर्सद नपाउने सेवाग्राहीलाई सहज भएको छ, धेरै लाइन बस्नुु पनि परेन ।” अतिरिक्त समय सेवा दिन थालेपछि सेवाग्राहीको सङ्ख्या बढेको अस्पतालका निमित्त प्रमुख डा थापाले बताउनुभयो । “अतिरिक्त समय सेवा प्रवाह सञ्चालन गरेपछि सेवाग्राहीको सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा २४ हजार जनाले बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो “बहिरङ्ग विभागको सेवा लिने करिब ४० प्रतिशत अतिरिक्त समयका सेवाग्राही छन् ।”

काठमाडौं:    दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घ (साफ) यू–१७ च्याम्पियनसिप पुरुष फुटबल प्रतियोगितामा नेपालले श्रीलङ्कालाई पराजित गर्दै विजयी भएको छ ।  भुटानको चाङ्लिमिथाङ रंगशालामा आज भएको खेलमा नेपालले श्रीलङ्कालाई ४–० गोलअन्तरले पराजित गर्दै विजयी भएको हो । जितसँगै समूह ‘बी’ मा रहेको नेपालले दुई खेलमा तीन अङ्क जोडेको छ । नेपाल पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग १–० गोलअन्तरले पराजित भएको थियो ।  यता दुवै खेलमा पराजित श्रीलङ्का अङ्कविहिन छ । श्रीलङ्का पहिलो खेलमा घरेलु टोली भुटानसँग ५–१ ले पराजित भएको थियो ।  आज नेपालको जितमा सुजन डङ्गोलले ह्याट्रिक पूरा गरे भने विज्ञान खड्काले एक गोल थपे । खेलको चार मिनेटमा सुजनको गोलमार्फत नेपालले पहिलो अग्रता लिएको थियो । त्यसपछि खेलको १२औँ मिनेटमा सुजनले गोल गर्दै आफनो टोलीको अग्रता दोब्बर बनाए । सुजनले खेलको ३०औँ मिनेटमा गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरे । त्यसपछि खेलको ८४औँ मिनेटमा विज्ञानले गोल गर्दै नेपाललाई ४–० को सहज जित दिलाए । नेपालले आफनो तेस्रो खेल आयोजक भुटानसँग यही असोज ९ गते खेल्नेछ ।

पर्सा:    अत्यधिक गर्मीका कारण वीरगञ्ज महानगरभित्रका विद्यालय दुई दिन बन्द गरिने भएको छ । वीरगञ्ज महानगर वरिपरि क्षेत्रको तापक्रम अत्यधिक बढेर पठनपाठन कार्य प्रभावित भएसँगै विद्यालय बन्द गर्न लागिएको हो ।   वीरगञ्ज महानगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णले बढ्दो गर्मीका कारणबाट विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा परेको प्रतिकू प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै यही असोज ८ र ९ गते पठनपाठन कार्य स्थगित गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । “अत्यधिक गर्मीको कारणले पठनपाठन गराउँदा धेरै ठाउँबाट गुनासो आएकाले पनि दुई दिनको लागि स्थगित गर्न लागेका हौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “पठनपाठन बन्द भए पनि विद्यालयको प्रशासनिक कार्य भने सञ्चालन हुनेछ ।” महानगरले सम्बन्धित विद्यालयलाई आवश्यक गृहकार्य दिएर घरमै अध्ययन गर्ने वातावरण मिलाउन पनि अनुरोध गरेको छ । महानगरले यसअघि पनि गर्मी बढेको भन्दै गत जेठ १६ देखि १८ गतेसम्म तीन दिन विद्यालयको पठनपाठन कार्य स्थगित गरेको थियो ।  महानगरभित्र सामुदायिकतर्फ ९२ वटा र निजीतर्फ एक सय ३८ विद्यालय रहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयतर्फ २१ माध्यमिक, १५ आधारभूत, ५५ वटा प्राथमिक विद्यालय र एउटा पूर्वप्रथामिक विद्यालय रहेको छ ।

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अतिकम विकसित मुलुकहरुलाई दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ४० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको बताउनुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभाअन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित मुख्यालयमा आयोजित ‘समिट अफ द फ्युचर’को सहअध्यक्षता गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले बहुपक्षीय विकास साझेदार र विकसित मुलुकहरुले उपलब्ध गराउने भनिएको वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि आग्रह गर्नुभयो । “दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न अल्प विकसित देशहरुलाई ठूलो स्रोतको आवश्यक पर्छ, अहिले मात्रै चार अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलरको वित्तीय खाडल छ र यो निरन्तर बढिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले कोभिड–१९ को दीर्घकालीन प्रभाव, बढ्दो द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनलगायतका सङ्कटले दिगो विकासतर्फको प्रगतिलाई गम्भीर रूपमा असर पारेको उल्लेख गर्नुभयो । यसले विश्वमा गरिबी, भोकमरी र असमानता बढाइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।   प्रधानमन्त्री ओलीले विकासोन्मुख राष्ट्र, अल्पविकसित देश, साना टापुजस्ता विशेष अवस्थाका देशले विकसित देशको तुलनामा बढी जोखिम भोग्नु परिरहेको उल्लेख गर्दै अहिले प्राप्त नतिजा निराशाजनक रहेको बताउनुभयो । असमान व्यापार प्रणाली, बाह्य ऋणको उच्च ब्याजदर र बढ्दो सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको भारले विकासशील देशहरूको वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक क्षेत्रलाई सङ्कुचित गरेको उहाँको भनाइ थियो । दशकौं अघि तयार पारिएको विश्व वित्तीय प्रणालीले गरिबी, जलवायु परिवर्तन र असमानताजस्ता वर्तमानमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वको वर्तमान आर्थिक प्रणालीले पछि परेका देशहरूको बढ्दो आवश्यकताहरू र विशेष चुनौतीहरूको सामना गर्न कठिन भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कि त स्थिर रहेको वा घटिरहेको अवस्था उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “डिजिटल डिभाइड बढ्दो छ, अधिकांश देशलाई अर्थतन्त्रको रुपान्तरणका लागि डिजिटल प्रविधिको सदुपयोग गर्न सङ्घर्ष गर्नुपरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस सन्दर्भमा हाम्रो दृष्टिकोण, प्राथमिकता र हामीले गरिरहेका काममा हामी कहाँ चुक्यौ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।” विकाससम्बन्धी साझा आकाङ्क्षामा र बहुपक्षीय सहयोगलाई अझ सुदृढ पार्ने प्रयासमा अपेक्षाकृत परिणाम प्राप्त नहुनुका व्यवहारिक कारण खोजिनुपर्ने आवश्यकता पनि उहाँले औँल्याउनुभयो । “विश्वव्यापी सङ्कट र चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि बहुपक्षीय सहयोग तथा साझेदारीलाई कसरी थप सुदृढ पार्न सकिन्छ भनेर हामी यहाँ भेला भएका छौँ । हामीले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि सामूहिक प्रयास थाल्नुपर्छ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो । यसका लागि वित्तीय खाडल प्रमुख चुनौती बनेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले विकास साझेदारहरूलाई विकासशील देशका लागि कुल राष्ट्रिय आम्दानी (जीएनआई) को शून्य दशमलव सात प्रतिशत र अतिकम विकसित मुलुकका लागि शून्य दशमलव दुई प्रतिशत रकम विकास सहायता परिचालनमा खर्च गर्ने प्रतिबद्धताका पूरा गर्नका लागि आह्वान समेत गर्नुभयो । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि एकीकृत योजना (एसडीजी स्टिमुलस) लागू गर्न, अवैध वित्तीय कारोबार नियन्त्रण गर्न, आन्तरिक स्रोत परिचालनको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई सदुपयोग गर्न, समिश्रित वित्तपोषण (ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ), हरित बन्ड, र अन्य दिगो वित्तीय उपकरणहरू जस्ता अन्य नवीन वित्तीय उपायहरूको प्रयोगका लागि पनि उहाँले  आग्रह गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई समावेशी, पारदर्शी, र जवाफदेही बनाउन उनीहरुको संरचनामा सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । “निर्णय प्रक्रियामा विकासशील देशहरूले आफ्नो बलियो आवाज र प्रतिनिधित्व पाउनुपर्छ । जसबाट विकासशील देशहरूको विशेष आवश्यकतालाई थप प्रभावकारी रूपमा पूर्ति गर्न र विश्वव्यापी सङ्कटहरूको सामना गर्न सघाउनेछ”, उहाँले भन्नुभयो । अल्पविकसित र विकासशील देशहरुका लागि सार्वजनिक ऋणसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी तत्काल राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले सार्वजनिक ऋण बढी भएका देशका लागि दीर्घकालीन ऋण पुनःसंरचना गर्ने र सार्वजनिक ऋणका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि निष्पक्ष र पारदर्शी संयन्त्र स्थापना गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । “प्रविधिका माध्यमबाट हामीले सामना गरिरहेका विविध चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसका लागि, डिजिटल डिभाइड कम गर्न र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग बढाउन म आग्रह गर्दछु”, उहाँले भन्नुभयो । कम आय भएका देशहरूलाई भरपर्दो डिजिटल कनेक्टिभिटीमा पहुँच, बलियो डिजिटल पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी लागत घटाउने, र विश्वव्यापी डिजिटल सञ्जालमा पहुँच प्रदान गर्न जोड दिनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र विकास साझेदारले कम आय भएका देशहरूको प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता निर्माणमा थप प्रयास गर्नुपर्छ ताकि सबैको लागि डिजिटल भविष्य सुनिश्चित गर्न सकियोस्”, उहाँले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न स्मरण गराउँदै जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण कोषहरू बढाउन आग्रह गर्नुभयो । यसले जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्न मद्दत पु¥याउनेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सप्तरी:    युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गर्न लागेको दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आगामी फागुन महिनासम्म सञ्चालन हुने बताउनुभएको छ ।       सप्तरीको राजविराजस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आज जिल्लाका विभिन्न कार्यालय प्रमुखहरुसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री चौधरीले आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणकै क्रममा रहेकाले १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता यसअघि घोषित मितिमा हुन नसक्ने बताउनुभयो ।       “१०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता मङ्सिरमा सञ्चालन गर्ने तय गरेका थियौँ, पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रम चलिरहेकाले प्रतियोगिता अब अगामी फागुनमा सञ्चालन गछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।  उक्त प्रतियोगिताको तयारीमा जुट्न मन्त्री चौधरीले खेलाडीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । कर्णाली प्रदेशमा मङ्सिर, पुस र माघ महिनामा  अत्यधिक जाडो हुने भएकाले उक्त प्रतियोगिता फागुन महिनामा गर्ने मन्त्रालयले योजना बनाएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।       “चिसोको समयमा बसोबासको समेत समस्या हुन्छ, यसलाई ध्यानमा राख्दै फागुनमा चिसो कम हुने भएकाले त्यही बेला राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौँ”, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।  अहिलेकै अवस्थामा सो प्रतियोगिता गर्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ थियो । यस अघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् ९राखेप०ले दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आगामी मङ्सिरमा आयोजना गर्ने घोषण गरेको थियो ।       सो अवसरमा मन्त्री चौधरीले जनताको चाहना अनुसार सरकारी कार्यालयमा काम काज गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।  कर्मचारीहरुलाई उहाँले भन्नुभयो, “तपार्इँहरु समयमै आफनो कार्यालयमा आइदिनुस् र जनताको काम काज गरेर जानुस् ।” आफनो दायित्व निभाएर छिटोछरितो ढङ्गले काम गर्न उहाँले कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।

काठमाडौं:     ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले धनुषाको ढल्केवरमा रहेको ढल्केवर सबस्टेसनको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुभएको छ । उहाँले आज नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानीमा निर्मित ४०० केभीको सबस्टेसन र विश्व बैङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋण एवं नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्मित २२० र १३२ केभी ढल्केबर सबस्टेसनको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुभयो ।  नेपालको सबैभन्दा ठूलो ढल्केवर सबस्टेसन ४०० केभीको ‘जिआइएस’ प्रविधिबाट निर्माण गरिएको छ  । उक्त सबस्टेसनबाट बर्सातको समयमा नेपालबाट भारतमा विद्युत् निर्यात र हिँउदमा भारतबाट नेपालमा विद्युत् आयात गरिँदै आएको छ । निरीक्षणका क्रममा मन्त्री खड्काले ढल्केवरबाट हेटौँडा जोड्ने प्रसारण लाइनको काम चाँडो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आन्तरिक खपत बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । सङ्खुवासभामा निर्माण भइरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् ढल्केवर सबस्टेसन हुँदै भारतको सीतामणी जोड्नका लागि प्रसारण लाइन निर्माणको काम भइरहेको छ ।  यस्तै, सोही सबस्टेसनबाट मकवानपुरको हेटौँडा र सुनसरीको इनरुवा सबस्टेसन जोड्नेगरी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणको काम भइरहेको ढल्केवर ग्रिड महाशाखा प्रमुख विनोद लोहनीले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री खड्कासँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतले सबस्टेसनको निरीक्षण गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौं:    नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान)को आयोजनामा यही असोज १३ गते काठमाडौँको एभरेष्ट होटलमा एकदिने ‘१५औँ इक्यान मल्टि डेस्टिनेसन एजुकेशनल फेयर, २०२४’ आयोजना हुने भएको छ ।  आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इक्यानका अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले कोरोना महामारीपछि पहिलो पटक भौतिक रूपमा मेला आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।  “नेपाली विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशी एवम् विदेशी शिक्षा प्रणाली, प्राप्त योग्यताको भावी सम्भावना र असरबारे पर्याप्त सूचना प्रवाह, शैक्षिक संस्थामा प्राप्त हुनसक्ने छात्रवृत्ति, सुविधा तथा जानकारी एवम् परामर्श सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले मेला आयोजना गर्न लागिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । अध्यक्ष भट्टराईले विद्यार्थीको उच्च शिक्षाको सपना साकार गर्न शैक्षिक मेला महत्वपूर्ण माध्यम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मेलामा विद्यार्थीले विशेष गरी विश्वका विभिन्न शिक्षण संस्था, तिनका शैक्षिक प्रणाली, पाठ्यक्रम, भर्ना प्रक्रियालगायतका विषयमा जानकारी प्राप्त गर्नेछन् । साथै विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूसँग पनि साक्षात्कार गर्न पाइने इक्यानले जनाएको छ ।      विद्यार्थी, अभिभावक तथा सरोकार भएकाहरू गरी १५ हजारभन्दा बढीले मेला अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको आयोजकले जनाएको छ । “मेला अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप तयार पारिएका शिक्षण सामग्री र परामर्श प्रदान गरेर नेपाली विद्यार्थीको ज्ञान, सीप र बौद्धिक क्षमतामा उल्लेखनीय वृद्धि गर्ने अवसर बन्नेछ”, अध्यक्ष भट्टराईले भन्नुभयो । इक्यान उपाध्यक्ष तथा मेला संयोजक गीता सिवाकोटीले कोरोना महामारीपछि पहिलो पटक भौतिक रूपमा आयोजना हुन लागेको मेलाले विद्यार्थी र अभिभावकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने विश्वास लिइएको बताउनुभयो ।

काठमाडौं:    राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भाषिक तथा सांस्कृतिक बहुलता एवं भौगोलिक विविधतायुक्त हाम्रो देशका गौरब र पहिचान भनेकै भाषा, साहित्य, संस्कृति भएको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।       नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ६७औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित राष्ट्रिय कविता महोत्सव, २०८१ को पुरस्कार समर्पण गर्न राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज भएको समारोहमा उहाँले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।  “हाम्रा भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा हामीसँग रहेका मौलिक एवं रैथाने ज्ञान, परम्पराको संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकास गर्नु हाम्रो परम कर्तव्य हो”, उहाँले भन्नुभयो ।  राष्ट्रपति पौडेलले भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन मानव जीवनका लागि अपरिहार्य विषय भएको बताउनुभयो । “भाषा मानिसका चाहना, भावना, विचारको विनिमय गर्ने सशक्त माध्यम हो, साहित्य भाषाको सबैभन्दा सुन्दर एवं कलात्मक अभिव्यक्ति हो, यसले भाषालाई श्रुतिमधुर बनाउने काम त गर्छ नै, भाषालाई युगौँ युगसम्म जीवित राख्ने काम पनि गर्छ”, उहाँको भनाइ थियो ।       मानिसका ज्ञान, अनुभव, अनुभूति, विचारलाई संरक्षण, सम्प्रेषण र सञ्चारमा साहित्यको अहम् भूमिका रहेकाले यो महत्वलाई कायम राख्न नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्तो देशको महत्वपूर्ण प्राज्ञिक संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गर्नुभयो ।        नेपालमा बोलिने जुनसुकै मातृभाषाका कविताले पनि महोत्समा सहभागिता जनाउन सकिने व्यवस्था गरी महोत्सवलाई अझ सहभागितामूलक बनाइएको र यसबाट कविको सहभागितामा उल्लेख्य रूपमा बढोत्तरी भएको थाहा पाउँदा खुसी लागेको उहाँको भनाइ थियो ।  “मलाई आशा छ, आगामी वर्षमा नेपालका सबै भाषाका कविता राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा सहभागी हुनेछन् र राष्ट्रिय कविता महोत्सव नेपाली कविताको विकासका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।  त्यस अवसरमा उहाँले विजयी कविलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो ।