काठमाडौं: सुन चाँदी व्यवसायीहरुले असार २७ गतेसम्म आन्दोलनलाई जारी राख्ने निर्णय गरेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि सुनचाँदीमा लगाएको कर खारेज हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै सुन चाँदी व्यवसायीहरुले पसल बन्द गरेर प्रदर्शनमा उत्रिँदै आएका छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर काठमाडौं उपत्यकामा असार २७ गतेसम्म आन्दोलनको तालिका सार्वजनिक गरेको जानकारी दिएको छ । कार्यक्रम अनुसार आज असार २२ गते वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मस्यौदा बुझाउने र न्युरोडमा प्लेकार्ड सहित एक घण्टा विरोध प्रदर्शन गर्ने व्यवसायीहरुले बताएका छन् । असार २३ गते आन्दोलनको रणनीति तय गर्न विज्ञसहितको टिमसँग छलफल गर्ने, २४ गते उपत्यकाका जिल्ला/नगरका यसअघि गर्न बाँकी रहेका कार्यक्रम गर्ने, २५ गते गोष्ठि आयोजना गर्ने र २६ गते काठमाडौंमा खबरदारी सभा गर्ने निर्णय व्यवसायीहरुले गरेका छन् । यसैगरी साताको अन्तिम दिन शुक्रबार काठमाडौंमा राष्ट्रिय रुपमा खबरदारी सभा गर्ने आन्दोलनको कार्यतालिकामा उल्लेख छ । यस्तो छ आन्दोलनको कार्यतालिका-
लमजुङ: चट्टान खोपेर बनाइएको साँघुरा सडक । माथि हेर्दा आकाशै छोएझैँ लाग्ने अग्लो चट्टाने पहरा, तल हेर्दा आङ सिरिङ हुने छङ्गाछुर भिर । अनि तल मसिनो धागोजस्तै देखिने नालबेली बगेको निलो मस्र्याङ्दी नदी । उतिबेला अहिलेजस्तो डोजर र एक्साभेटर चलाइएको होइन, घन, छिनो र सावेलले ठूलाठूला चट्टान खोपेर बनाइएको सडक । मस्र्याङ्दी नदीको किनारैकिनार बेँसीसहरबाट हिमालपारिको मनाङ पुग्ने अत्यन्तै जोखिमपूर्ण बेँसीसहर–चामे सडक । सोही सडकमा दैनिक सयौँ यात्रु जोखिम मोल्दै यात्रा गर्न बाध्य छन् । साँघुरो कच्ची सडक, सधैँ जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि अहिले ठाउँठाउँमा खसेको पहिरोका कारण जोखिमपूर्ण सडक पार गर्दै दैनिक सयौँ यात्री भगवान्को नाम जप्दै यात्रा गर्न बाध्य छन् । यस्तो जोखिमपूर्ण बाटोमा दर्जनाँै सवारीसाधन लमजुङ–मनाङ आवतजावत गर्दछन् । हिमालपारिको जिल्ला मनाङबाट लमजुङ हुँदै विभिन्न ठाउँमा आउने र यहाँबाट मनाङ जाने एउटै बेँसीसहर–चामे सडक हो । भिरैभिर र मस्र्याङ्दी नदीमाथिमाथि हुँदै ढुङ्गैढुङ्गाको सडक व्यवस्थित नहुँदा यात्री बँेसीसहर–चामे सडकमा त्रसित हुँदै जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । बेँसीसहरबाट खुदी, भुलभुले, स्याँगे, जगत, च्याम्चे हुँदै मनाङको तालबजार, तिमाङ हुँदै मनाङ सदरमुकाम चामेबजारसम्म ६५ किलोमिटर दूरी छ । यस सडकमा यात्रा जोखिमपूर्ण रहेको यात्रीहरू बताउँछन् । अधिकांश सडकखण्ड चट्टाने पहरो काटेर बनाइएकाले जोखिमपूर्ण छ भने अग्लो भिर, स–साना मोड, ग्रेडिङ नमिलेका र साँघुरो भएकाले थप जोखिमपूर्ण भएको स्थानीय सोमबहादुर गुरुङले बताउनुभयो । जीप चालक सोमराज मगरातीले भन्नुभयो, “विभिन्न ठाउँमा बेलाबेलामा पहिरो गइरहन्छ, पहिलाभन्दा पनि बाटो बिग्रँदै गएको छ, कुन बेला के हुन्छ डर रहन्छ ।” अर्का चालक रामबहादुर तामाङ भन्नुहुन्छ, “सडकबाट खसिहाल्यो भने सिधै मस्र्याङ्दीमा पुग्ने भएकाले बाँच्ने कुनै सम्भावना छैन ।” यात्राका क्रममा अधिकांश यात्री सडक र भिरको अवस्था देखेर डराउँछन् । कहिले त जीप गुड्दागुद्दै पनि माथिबाट ढुङ्गा र पहिरो खस्ने गर्छ, अझ बढी बर्खायाममा जोखिम हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । डुम्रे–बेँसीसहर–चामे सडक योजना कार्यालयका सूचना अधिकारी नवीन विष्टका अनुसार बेँँसीसहर–चामे सडकको यात्रा जोखिमपूर्ण छ । सरकारले आवश्कतानुसार पर्याप्त बजेट दिन नसक्दा सडक गुणस्तरीय नहुँदा जोखिम बनिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा रु ३६ करोड बजेट प्राप्त भएको थियो । आगामी आवका लागि यस सडकका लागि रु ४० करोड प्रारम्भिक बजेट सरकारले उपलब्ध गराउन लागेको छ । विभिन्न ठाउँमा दैनिकजसो पहिराले सडक अवरुद्ध बनाउँदा मनाङवासी चिन्तित छन् । लामो समयसम्म पहिराले यो सडक अवरुद्ध बनाउँदा मनाङबाट बेँसीसहर हुँदै विभिन्न ठाउँमा जान हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन । जिल्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने सरकारको योजनाअनुरुप २०५१ सालदेखि सडक डिभिजन कार्यालय दमौली तनहुँले सडक निर्माण गर्न सुरु गरेको थियो । विभिन्न कारणले २०५७ सालदेखि नेपाली सेनाले उक्त सडक निर्माणको जिम्मेवारी पायो । बाँदर लड्लाजस्तो जोखिमपूर्ण भिरमा ज्यानको बाजी लगाएर सेनाले उक्त सडक निमार्ण गर्न सफल भयो भने बाटो निर्माणका क्रममा केहीको मृत्युसमेत हुन पुग्यो । यसरी सेनाले निर्माण गरेको सडकबाट मनाङवासीको सपना पूरा भए पनि सडक स्तरोन्नति हुन नसक्दा भने मनाङवासी निराश छन् । उनीहरूमात्र नभई लमजुङवासी, यात्री तथा पर्यटकसमेत सडक स्तरोन्नति नहुँदा चिन्तित छन् । सबैको एउटै चाहना छ, सडक गुणस्तरीय होस् र दुर्घटनाको जोखिम न्यून होस् । बेँसीसहरस्थित तत्कालीन नेपाली सेना कार्यगणले २०६९ सालमा सडक निर्माणकार्य सम्पन्न गरेसँगै सडक डिभिजन कार्यालय दमौली तनहुँलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । गणका इञ्जिनियर भरत श्रेष्ठ र इन्द्रीवर गुरुङको नेतृत्वमा सडक निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको हो । बेँसीसहर–चामे सडक पार गर्न झण्डै ६
भोजपुरः यहाँको रामप्रसाद राई गाउँपालिका-२ धोद्लेखानीमा एकै घरको चार जना सदस्यको हत्या भएको छ । भोजपुर नगरपालिका–२ हेलौछा बस्ने ज्वाइँ नाता पर्ने राजेन्द्र राईले ससुराली घरका ससुरा, सासु, श्रीमती र सालोको सामूहिक हत्या गरी आफु पनि छुरा प्रहार गरी घाइते भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरका अनुसार राईले ६८ वर्षीया ससुरा बेलबहादुर गिरि, ४५ वर्षीया सासु मन्जु गिरि, १५ वर्षीया श्रीमती मनिषा गिरि र नौ वर्षीय सालो सयन गिरि हत्या गरेको जनाएको छ । मृतकको शव पोष्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल भोजपर ल्याउने तयारी भएको छ भने घटनाका कारण घरायसी द्वन्द्व हुन सक्ने प्रहरीको आँकलन छ ।
पोखरा: एसईईमा ४ जीपीए ल्याएकी ममता जैसवाललाई लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र ओझाले आर्थिक सहयोग गरेका छन् । पोखरा–३२ गगनगौंडामा रहेको सामुदायिक विद्यालय गोगन माविबाट एसईईमा ४ जीपीए ल्याएकी ममतालाई आप्mनो जन्मदिनको अवसर पारेर ओझाले नगद २० हजार सहयोग गरेका हुन् । पोखरा–३० पावरहाउस लेखनाथमा बुबा लखन जैसवालले चलाउदै आएको चटपटे पसलमा विहान बेलुका सहयोग गर्दै उज्यालो भविष्यको आशा राखेकी ममतालाई थोरै भएपनि आप्mनो जन्मदिनको अवसर पारेर सहयोग गर्न पाएकामा खुशी व्यक्त गर्दै ओझाले समुज्ज्वल भावी जीवनको कामना गरे । चुनौतीहरुको सामना गर्दै ,गरिवीसंग जुद्धै ममताले आत्मविश्वास, मिहिनेत र लगनशीलताकासाथ एसईईमा ४ जीपीए ल्याएकी भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मेघराज पौडेलले व्यवसायी ओझाले सहयोग गरेकामा आभार व्यक्त गरेका थिए भने प्रधानाध्यापक मोहनराज बरालले परिवारको बढ्दो खर्च र सीमित आम्दानीमा सहयोगी हातहरु भैदिए थप प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे । सहयोग ग्रहण गर्दै हरेक दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म ठेलामा उभिएर चटपटे बेच्ने बुबाको मिहिनेत र संघर्षले आफूलाई पढाइमा जिम्मेवार बनाएको उनले बताइन । व्यवसायी ओझाले जन्मदिनका अवसरमा शनिवार नै पोखरा–३२ लामेआहालमा रहेको राधाकृष्ण बृद्धाश्रम तथा मन्दिर एवम् गुरुकुलमा दाद्यान्न तथा नगद सहयोग गरेका थिए भने पोखरा–२९ भण्डारढिकमा रहेको दीपशिखा पुस्तकालयको आजीवन सदस्यता ग्रहण गरी जन्मदिनको अक्षयकोष अभियानमा समेत जोडिएका थिए ।
काठमाडौं: नेपालले एसिसी पुरुष यु–१६ इस्ट जोन कपको उपाधि जितेको छ । शनिबार सम्पन्न खेलमा नेपालले सिंगापुरलाई २ विकेटले पराजित गर्दै उपाधिको रक्षा गरेको हो । नेपालले सन् २०२३ मा पनि यो कपको उपाधि जितेको थियो ।सिंगापुरले जितका लागि दिएको १ सय १४ रनको लक्ष्य नेपालले २९ ओभरमा ८ विकेटको क्षतिमा भेटेको थियो । ओपनर परिमार्जन यादव १३ रनमा र शिवांश बजागाई २० रनमा आउट भए । लगतै रौनक श्रीवास्तव रन नजोडी आउट भए । तीन विकेटको नोक्सानीमा नेपालले ४० रन जोड्यो। चौथो विकेटको रूपमा प्रसिद्ध जैशी १७ रनमा र सुगम बुढाथोकी १ रनमा आउट भए । शुभम खनाल १९ रनमा, सचिन णट्ट १ रनमा र विपिन प्रसाद शर्मा शुन्य रनमा आउट हुँदा नेपाल दबाबमा आयो । ९२ रन जोड्दा ८ विकेट गुमाउदा नेपाली टिम दवावमा परेको थियो । तर यसपछि जोय थापा अविजित २४ र अभय यादव अविजित १० रनमा रहँदै नेपाललाई २ विकेटको जित दिलाउन सफल रहे । गत संस्करणको फाइनलमा मलेसियालाई २ सय २१ रनले हराउँदै नेपाल च्याम्पियन भएको थियो ।
तनहुँ: तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाद्वारा सेतीनदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई प्राकृतिक विपद्बाट बचाउन बाढीसम्बन्धी सूचना दिने साइरन जडान गरेको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजनाको बाँध र सोबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको सतहमा आउनसक्ने उतारचढावका विषयमा अग्रीम सूचना दिन साइरन जडान गरिएको हो । नदी सुरक्षा व्यवस्थापन योजनाअन्तर्गत सेती नदीमा निर्माणाधीन बाँधस्थलभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्र सेतीनदी क्षेत्रका बासिन्दालाई बाढीजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम गरिएको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख श्यामजी भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बाँध सुरक्षा, मुख्य बाँध निर्माणस्थलभन्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा निर्माण गरिएको अस्थायी बाँध, त्यसबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने नदीको बहावमा हुनसक्ने फेरबदलका बारेमा नदी सुरक्षा विज्ञबाट प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ ।” वर्षायाम सुरु भएसँगै सेती नदी वरपरका बासिन्दालाई साइरन बज्दाको समयमा नदीभित्र वा नदी किनारबाट टाढा बस्न र किनार नजिक नजान सचेत गराइएको आयोजना प्रमुख भण्डारीले बताउनुभयो । कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कूल लागत ९प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याज समेत० ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । जसका लागि एडिबीले १५ करोड, जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाईका०ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार–नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर बेहोेर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । कम्पनीले आयोजननाबाट विद्युत् उत्पादनपछि प्राप्त हुने बहाव र सेतीनदीको पानीलाई प्रयोग गरी तल्लो तटीय क्षेत्रमा १२६ मेगावाटको तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना विकास प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको पहिलो १० वर्षसम्म वार्षिक औसत विद्युत् उत्पादन ५८ करोड ७७ लाख र त्यसपछि ४८ करोड ९९ लाख युनिट उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।
पोखरा: स्याङजा जिल्लाले गण्डकी प्रदेश टी २० महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि दोस्रो पटक जितेको छ । प्रादेशिक क्रिकेट संघ गण्डकीको आयोजनामा जारी प्रतियोगिताको फाइनलमा शनिबार कास्की जिल्लालाई ७ विकेटले हराउँदै लगातार दोस्रो उपाधि चुमेको हो । उपाधिसँगै स्याङजाले नगद १ लाख रुपैयाँ हात पारेको छ भने उपविजेता कास्कीले ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । ५७ रनको विजयी लक्ष्य पाएको स्याङजाले १०.३ ओभरमा ३ विकेट गुमाउँदै ६० रनका साथ लक्ष्य पुरा ग¥यो । स्याङजाका लागि सिमाना केसीले १७ रनको अविजित पारी खेलिन् । उनले २२ बलमा १ चौका प्रहार गरिन् । कुशुम गोदार ११ रनमा अविजित रहिन् । उनले १३ बलमा १ चौका प्रहार गरिन् । ओपनर श्रेया शाह ५, सलिना सेन ६, ज्योत्सनिका मरासिनी ६ रनमा आउट भइन् । कास्कीका लागि रचना चौधरी र यशोदा भुजेलले समान १÷१ विकेट लिए । त्यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको कास्कीले १६ ओभरमा अलआउट हुँदै ५६ रनमात्रै जोड्न सफल भयो । कास्कीका लागि रेखा तामाङले २४ र रचना चौधरीले १४ बाहेक अन्य ब्याटरले दोहोरो रन बनाउन सकेनन् । रेखाले २८ बलमा २ चौका र १ छक्का प्रहार गरिन् । रचनाले २५ बलमा २ चौका प्रहार गरिन् । ओपनर सिर्जना पौडेल ५, विनिता नेपाली, शिखा दवाडी र रिया तामाङ शुन्यमा आउट भए । विनिता सिग्देल २, चन्द्रमाया बराल २ रनमा आउट हुँदा यशोदा भुजेल, सुशिला डिम्टुक पनि शुन्यमै पेभिलियन फर्किए । सोनिमा पुन मगर शुन्यमा नटआउट रहिन् । स्याङ्जाका लागि अपेक्षा बुढाथोकीले ३ ओभरमा ६ रन खर्चेर सर्वाधिक ४ विकेट लिइन् । सिमाना केसीले ४ ओभरमा १३ रन खर्चेर ३ विकेट लिइन् । स्याङजाकी सिमाना केसी सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भइन् । उनी खेलको वुमन अफदी म्याचसँगै उत्कृष्ट बलर समेत घोषित भइन् । कास्कीका सिर्जना पौडेल उत्कृष्ट ब्याटर र सोनिमा पुन मगर उदियमान खेलाडी घोषित भइन् । चार दिनसम्म चलेको प्रतियोगितामा स्याङ्जा, कास्की, नवलपुर र पर्वतको सहभागिता रहेको थियो ।
पोखरा: नेपाली समाज अनि संस्कृतिको बारेमा गहन अध्ययन गरेका वेलायतका प्राध्यापक डेविड गेल्नरले शुक्रबार पोखरामा यसबारे चर्चा गरेका छन् । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक गेल्नरले नेपाली दलित समुदायले आफ्नो उन्मुक्तिका लागि कसरी बुद्ध धर्मलाई अंगिकार गरेका छन् भन्ने कुरामा अध्ययन अनुसन्धान गरेका छन् । पोखराको लेकसिटी कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टरमा रहेको समाज विज्ञान केन्द्रले शुक्रबार यसै विषयमा कचहरी आयोजना गरेको थियो । ‘हाइरारकी, विलंगिंग रेजिस्टेन्सः फ्रम वुद्धिष्ट रिचुअल्स् टु दलित एक्टिभिजम्’ शीर्षकमा उनले प्रस्तुति दिए । भारतीय दलित नेता अम्वेडकरले वुद्धिज्मलाई सामाजिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताको मार्गका रुपमा अंगिकार गरेको उनको भनाइ छ । सन् १९५६ मा काठमाण्डौं आएका अम्वेडकर भारत फर्केपछि ठूलो संख्यामा दलितहरुले धर्म परिवर्तन गरी वुद्धिष्ट बनेको भन्दै प्राध्यापक गेल्नरले नेपालमा भने त्यस घटनाको ठूलै प्रभाव भने नदेखिएको तथ्य प्रस्तुत गरेका छन् । उनी सन् १९८२ मा पिएचडीको अनुसन्धानका लागि नेपाल आउँदा दलित शब्द प्रचलनमा समेत नरहेको स्मरण गरे । ‘जव म फिल्डवर्कका लागि नेपाल आए त्यतिवेला जनजाति, दलित र खसआर्य भन्ने शब्दावली प्रचलनमा थिएनन्’, उनले भने । पछिल्ला दिनहरुमा पहिचानको राजनीतिका कारण यी शब्दावली बढी प्रचलनमा आएको उनको भनाइ छ । नेपालमा छुवाछुतको सन्दर्भमा धेरै परिवर्तन भएको पाएको उनले बताए । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवाहरुका लागि जात ठूलो विषय नबनेको तर स्वदेशमा भने तिनै युवा त्यसका लागि अभ्यस्त बन्न नसकेको अध्ययनका क्रममा देखिएको छ । नेपालको पछिल्लो १ सय ५० वर्षको इतिहासलाई सबै खालका विभेद विरुद्धको प्रतिरोधका रुपमा लेख्न सकिने धारणा उनले राखेका छन् । पहिलो पटक सन् १९७५ मा नेपाल आउँदा पोखरा आएको प्रंसग स्मरण गरेका उनले त्यस यता यहाँ धेरै परिवर्तन भएको पनि बताए । लेकसिटी कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर पोखराका अध्यक्ष एवम् कचहरीका परिकल्पनाकार प्राडा विश्वकल्याण पराजुलीले दलित शब्द अम्वेडकरले प्रचलनमा ल्याए पछि नेपालमा पनि अनुसरण गरिएको बताए । प्राडा पराजुलीका अनुसार त्यसअघि पानी चल्ने र नचल्ने भन्ने हिसाबले व्याख्या हुने गरेको थियो । नेपाली दलित आन्दोलनलाई धेरै आयामबाट हेर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । जातीय विभेदमा परेर नेपाली दलितले अझै पनि विभिन्न सहारा लिनु परिरहेको दृष्टान्त उनले प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा डा कृष्ण अधिकारीले प्राध्यापक गेल्नरको पहिलो नेपाल भ्रमणदेखि नै यहाँको अध्ययनको शुरुवात भएको स्मरण गराए । दलित अधिकारकर्मी तथा वामपन्थी नेता केश बहादुर परियारले नेपालमा ठूला परिवर्तन हुँदा पनि विभेद उत्तिकै कायम रहेको बताए । उनले दलित माथिको विभेदको प्रश्न अहिलेको मूख्य प्रश्न भएको पनि भनाइ राखे । सो क्रममा डा अञ्चला चौधरी, सन्तोष सुनार, मनोज सुवेदी, मेघा पुन, अर्जुन पोखरेल, गिरिधारी दाहाल सहितका सहभागीहरुले जिज्ञासा र विचार राखेका थिए । लेकसिटी कलेजले प्रत्येक महिना समसामयिक विषयमा कचहरी गर्दै आएको छ । कलेजमा पत्रकारिता तथा आमसञ्चार, सोसल वर्क एवम् व्यवस्थापन विषयमा स्नातक तहको पढाइ हुन्छ ।
काठमाडौं: सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । पेन्सन वा उपदानको सट्टा उक्त प्रणाली लागू गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थले सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, नेपाल बिमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सबै सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड समिति, प्रतिष्ठानलाई पत्राचार गरेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न भनेको छ । आगामी आवदेखि नियुक्त हुने कर्मचारीलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ । सो प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व सरकारले नबेहोर्ने जानकारी गराइएको छ । सरकारले कर्मचारी, मजदुर तथा अन्य व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न योगगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ तथा सरकारी कर्मचारीका लागि निवृत्तीभरण कोष ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारले २०७५ सालदेखि सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गरिसकेको छ । कतियप नियामक निकाय, संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानमा पेन्सन, उपदान सुविधा प्रदान गर्ने प्रचलन कायम रहेको छ । सरकारले अबलम्बन गरेको नीति अनुसार सार्वजनिक प्रतिष्ठानबाट कर्मचारीको अवकाशपछिको दीर्घकालीन दायित्व भुक्तानीका लागि आवश्यक व्यवस्था नगर्दा घाटामा रहेका तथा आफ्नै स्रोत नभई सरकारकै स्रोतमा निर्भर रहनुपर्ने निकायले दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गरिरहेको देखिएको छ । अर्थमन्त्रीस्तरीय यही असार २० गतेको निर्णयअनुसार सो निर्णय भएको र कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

