काठमाडौंः   बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संस्थाहरुले बैंकिङ क्षेत्रलक्षित भ्रामक सूचना सम्प्रेषण भएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।  नेपाल बैंकर्स सङ्घ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन, नेपाल वित्तीय संस्था सङ्घ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घले आज संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी र सुरक्षित रहेको बताएका हुन् । “नेपालका बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थामा जोखिम बहन गर्ने क्षमता भएको र आजको दिनमा यी संस्था सुरक्षित रहेको व्यहोरा स्पष्ट पार्दछौँ । यस क्षेत्रलाई खलबलाउन केही अराजक गतिविधि भइरहेको र सामाजिक सञ्जालमासमेत विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाम प्रयोग गरी प्रेषित गरिएको केही भ्रामक र गलत अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपकर्ताको रकम पूर्णरुपमा सुरक्षित रहेको पनि बैंकका छाता संस्थाले जनाएका छन् । विभिन्न सामाजिक सञ्जालका भ्रामक सूचनाप्रति आपत्ति जनाउँदै बैंकका छाता संस्थाले त्यस्ता सूचना प्रेषित गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनसमेत आग्रह गरेका छन् ।  “सामाजिक सञ्जालमा देखिने गलत तथा भ्रामक टिप्पणीमा कुनै ध्यान नदिन र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले सम्प्रेषण गरेको सूचना तथा समाचारलाई मात्र आधिकारिक रुपमा लिनुहुन अनुरोध गर्दछौंँ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आम–सर्वसाधारणलाई त्रसित पार्ने, समाज खलबलाउने, गलत र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिने तथा ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गराउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याई आवश्यक कारबाही गर्नसमेत सरकारी निकायलाई आग्रह गर्दछौंँ ।”

काठमाडौं:   सरकारले सञ्चालन गरेको पाठेघर मुखको क्यान्सरविरुद्धको एचपिभी खोप अभियानमा करिब ४० प्रतिशत किशोरीले खोप लगाएका छन् ।       स्वास्थ्य सेवा विभागका बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा अभियान गौतमका अनुसार खोप सञ्चालन भएको तेस्रो दिन अर्थात् माघ २४ सम्म ३९ दशमलव ४६ प्रतिशत किशोरीले खोप लगाएका छन् जसअनुसार १६ लाख ८८ हजार ७६८ जनाले किशोरीले खोप लगाएका हुन् ।  “खोप अभियान उत्साजनक रुपमा चलिरहेको छ । लक्ष्यअनुसार नै सबै किशोरीलाई खोप लगाउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।       गौतमका अनसार कोशीमा ३८ दशमलव ७, मधेशमा १९ दशमलव ९,   बागमतीमा ४१ दशमलव ६, गण्डकीमा ४५ दशमलव २, लुम्बिनीमा ४९ दशमलव ७, कर्णालीमा ३७ दशमलव ७ र सुदूरपश्चिममा ३९ दशमलव ५ प्रतिशत किशोरीले खोप लगाएका छन् ।       जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा धेरै अछाम जिल्लाका किशोरीले ८९ दशमलव ३ प्रतिशत किशोरीले खोप लगाएका छन् । यस्तै, बैतडीका ८२ दशमलव ७ र गोरखाका ७७ दशमलव ८ प्रतिशत किशोरीले खोप लगाएका छन् ।  

काठमाडौं:   संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिसम्बन्धी ‘सिड’ कमिटीको बैठकमा नेपाली एकल महिलाको न्यायसम्बन्धी विषयले प्रवेश पाएको छ ।      स्विटजरल्यान्डको जेनेभामा सम्पन्न ‘सिड’ कमिटीको ९०औँ बैठकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य एवं मानवअधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहकी संस्थापक अध्यक्ष डा लिली थापाले सो विषय प्रवेश गराउनुभएको हो ।        उहाँले सीमान्तकृत समुदायका महिलाको न्यायमा पहुँच पु¥याउन चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै सो महासन्धिमा भएका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गरी थप प्रगति हासिल गर्न नेपाल सरकारसँगसमेत आग्रह गर्नुभयो ।        आयोगकी सदस्य डा थापाले नेपालमा महिला अधिकारको प्रवद्र्धनमा भएको प्रगतिलाई सकारात्मक मूल्याङ्कन गर्दै कानुनी संरचनामा अझै सुधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।      आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न अझै जटिलता रहेको जनाउँदै  विधवा महिलाको सामाजिक न्यायको संवैधानिक हक प्राप्तिमा चुनौती रहेको र एकल महिला सुरक्षाकोष स्थानीयकरण तथा कार्यान्वयन हुन नसकेकाले अधिकांश एकल महिला सुरक्षाकोषबाट सहयोग लिन वञ्चित भएको विषयवस्तु उजागर गरी विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गरको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।        यसैगरी, एकल महिला सुरक्षाकोषको यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्ने विषय बैठकसहित मुलुकका विभिन्न जातजाति, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्गलगायतका क्षेत्रमा हुने गरेका सबै प्रकारका विभेद अन्त्यका लागि व्यवस्था गरिएका संवैधानिक प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने मुद्दा उठाइको उहाँले बताउनभयो ।        एकल महिला समूहले करिब तीन दशकदेखि नेपालमा एकल महिलाको हकअधिकार, न्याय, सहभागिता अभिवृद्धि, लैङ्गिक समानता, मानवअधिकार, शान्ति तथा न्याय र मानवीय सहयोगको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं:    महिला टी–ट्वान्टी श्रृङ्खलाको थाइल्याण्डले जितेको छ । अन्तिम खेलमा नेपाललाई सात विकेटले पराजित गरेसँगै थाइल्याण्डले उपाधि चुमेको हो ।  थाइल्याण्ड श्रृङ्खलामा खेलेका ६ खेलमध्ये पाँचमा जित तथा एकमा हार बेहोर्दै १० अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा रह्यो । यस्तै  नेदरल्याण्ड्स ६ खेलमा चारमा जित तथा दुईमा हार बेहोर्दै आठ अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा रह्यो । नेपाल भने प्रतियोगितामा अङ्कबिहीन रह्यो । नेपाल आफ्ना सबै ६ खेलमा पराजित रह्यो ।        नेपालले आफ्नो अन्तिम खेलमा थाइल्याण्डलाई जितका लागि ८२ रनको लक्ष्य दिएको थियो । कीर्तिपरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा नेपाली टोलीकी कप्तान इन्दु बर्माले टस जितरे पहिला ब्याटिङ रोजेकी थिइन् ।  नेपालले निर्धाति २० ओभरमा सात विकेट गुमाएर ८१ रन बनायो । नेपालका लागि सम्झना खड्काले १७, कविता जोशीले १४, राजमती ऐरीले अविजित ११ तथा कप्तान इन्दु बर्माले १० रन बनाइन् ।       बलिङतर्फ थाइल्याण्डकी ओनिचा कामचोम्फुले तीन तथा चानिदा सुत्थीरुआंग, नाट्टाया बुचाथम र सुलेपोर्न लाओमीले समान एक एक विकेट लिइन् ।       बयासी रनको विजयी लक्ष्य थाइल्याण्डले १७ ओभरमा तीन विकेट गुमाएर पूरा गर्यो । थाइल्याण्डका लागि कप्तान नारुइमोल चाइवाईले अविजित २७, नान्नापत खोन्चरोएन्कले २३ तथा नाट्टाया बुचाथमले ११ रन बनाइन् । बलिङतर्फ नेपालका लागि कप्तान इन्दु बर्माले दुई तथा पुजा महतोले एक विकेट लिइन् ।       नेपाल यसअघि नेदरल्याण्ड्ससँग २० रन, १५ रन र १० विकेटले तथा थाइल्याण्डसँग चार विकेट र पाँच रनले पराजित भएको थियो । 

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा आज भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह (आठौँ तह) को निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।      प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको आयोगको बैठकमा यसअघि सम्बन्धित पक्षसँग भएका छलफल र प्राप्त प्रतिवेदनसमेतका आधारमा आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा (मासिक रु ४८ हजार ७००) कायम गर्नुपर्ने निर्णय भएको हो । अन्य  विषयमा थप छलफल गरी छिट्टै आयोगको बैठकबाट निर्णय लिने निष्कर्ष निकालिएको छ ।      बैठकले सम्बन्धित कलेजमा २ वर्ष अध्ययन र कामकोे सम्झौता गर्न नमान्ने विद्यार्थीसँग वार्षिक रु २३ लाख शुल्क लिने विषयमा पनि छलफल भएको छ । हाल निजी मेडिकल कलेजले मासिक रु २० हजार निर्वाह भत्ता दिँदै आएका छन् । पोष्ट ग्राजुएट तहका विद्यार्थीले समान सुविधाका लागि आन्दोलन जारी राखेको र आयोगका परीक्षासमेत प्रभावित हुने स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीको अग्रसरतामा समस्या समाधानको पहल भएको हो ।      बैठकमा निजी मेडिकल कलेज एसोसिएनका अध्यक्ष प्रा डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले कार्यविधि बनेपछि निर्णय गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो तर आयोगका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओली र सहअध्यक्षद्वय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले आवासीय चिकित्सकको समान सुविधाको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न नसकिने स्पष्ट गर्नुभएको थियो ।      चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत नियमन, अनुुगमन, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, शिक्षण संस्थालाई दिइने विद्यार्थी सिट सङ्ख्या र शिक्षण शुल्क निर्धारणसम्बन्धी कार्यहरु गर्दै आएको आयोगको बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया थाल्ने विषयमा पनि छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं:    आगामी चैत २३ देखि ३० गतेसम्म कर्णाली प्रदेशमा १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुँदैछ ।  दुई वर्षअघि पोखरामा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताबाट १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता मङ्सिर २ देखि ९ गतेसम्म कर्णालीमा आयोजना गरिने घोषणा गरिएको थियो तर तोकिएको मितिमा खेलकुद भएन । त्यसपछि आगामी चैत २३ देखि ३० गतेसम्म प्रतियोगिता आयोजना गर्नेगरी मिति सारिएको थियो । सारिएको मितिमा पनि प्रतियोगिता सञ्चालन हुनेमा पनि अन्योल देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुने गरेको छ । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सांसदहरूले पनि यस्तै आशङ्का व्यक्त गर्दै समयमै प्रतियोगिता हुने अवस्था बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका  छन् ।  आज सिंहदरबार बसेको समिति बैठकमा सांसदहरूले तोकिएको मितिमै खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।   बैठकमा सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रतियोगिता तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने गरी तयारी तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।  “प्रतियोगिता जसरी पनि तोकिएको समयमा गरिनुपर्छ । अब धेरै दिन छैन, अझै ढिला गरियो भने तयारी पुग्दैन । त्यसैले छुट्याइएको बजेटलाई कार्यान्वयन गरी खेलकुद सञ्चालन हुने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।  सांसद छविलाल विश्वकर्माले समयमै प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सरोकारवाला पक्षहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले तोकिएको मितिमै प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र अर्थ मन्त्रालय गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  सांसद रेखा शर्माले सरोकार भएका निकायबीच समन्वयको अभाव हुँदा खेलकुद प्रतियोगिता समयमै सञ्चालन हुनेमा आशङ्का उब्जिएको बताउनुभयो । सांसदहरूले आपसी समन्वयविना खेल अगाडि बढ्न नसक्ने बताउँदै समयमै प्रतियोगिता नभए सरकारको जिम्मेवारीमाथि समेत प्रश्न उठ्ने धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँहरूले तोकिएको समयमै प्रतियोगिता  सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।  राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिवमा टङ्कलाल घिसिङले समयमै प्रतियोगिता सम्पन्न गर्ने विषयमा चुनौती देखिएको बताउनुभयो ।  उहाँले गत मङ्सिर २१ गते बसेको राखेपको बैठकले प्रस्ताव गरेको रु ६० करोड बजेट खर्चको मापदण्ड र उपशीर्षकगत रूपले बाँडफाँट गर्ने निर्णयलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत नगर्दा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।  उहाँले स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको सोसम्बन्धी फाइल  दुई महिनाभन्दा बढी समय हुँदा पनि स्वीकृत नहुँदा समस्या देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।  अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता महेश भट्टराईले प्रतियोगिताका लागि मागबमोजिमको बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रतियोगिताका लागि बजेट निर्माणका क्रममा बजेट बाँडफाँटको शीर्षकअनुसार तय नभएपछि एकमुष्ट राखिएको बताउनुभयो ।  युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा हरिप्रसाद लम्सालले मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का प्रतिनिधिहरूबीच छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।  युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले मन्त्रालय र राखेपबीच समन्वयको अभावका कारण काम कारबाही असहज बनेको बताउनुभयो । उहाँले समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको बताउनुभयो । “राखेप र मन्त्रालयबीच द्वन्द्व थियो । १५ महिनासम्म बैठक नबस्ने, आपसी समन्वय नहुने अवस्था थियो । मैले त तीन÷चार महिना द्वन्द्व मिलाउन पुलको काम गरे । अहिले विस्तारै कामकारबाही सहज बनिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।  मन्त्री चौधरीले प्रतियोगिता समयमै सञ्चालन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै त्यसका लागि ‘फास्ट ट्र्याक’मा काम गरिने बताउनुभयो ।

गण्डकी:     संयुक्त अधिराज्य बेलायतका अधिराजकुमार एडिनब्राका ड्यूक एड्वर्ड र अधिराजकुमारी डचेस सोफीले आज पोखरास्थित ब्रिटिस क्याम्पमा आयोजित कार्यक्रममा बेलायती सेनामा औपचारिक रुपमा सामेल भएका दुई सय ७४ नेपाली युवाले प्रस्तुत गर्नुभएको परेड अवलोकन गर्नुभएको छ । नेपालको भ्रमणमा रहनुभएका बेलायती अधिराजकुमार एड्वर्ड र अधिराजकुमारी सोफीले वार्षिक प्रमाणीकरण परेड अवलोकनसँगै उनीहरूका परिवारजनलाई प्रत्यक्ष भेटी विभिन्न जानकारी लिनुुभएको थियो ।  समारोहमा अधिराजकुमार एड्वर्डले भन्नुभयो, “अब तपाईं गोर्खा सैनिक बन्नुभएको छ । यस वर्ष भर्ती हुन सम्भावना बोकेका १३ हजार भन्दा बढीमध्ये केवल दुई सय ७४ नयाँ गोर्खामध्ये तपाइ एक हुनुहुन्छ । यो तपाईंको जीवनको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक रहेको छ । तपाईं आफ्नो उपलब्धिमा धेरै गर्व महसुस गर्नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ ।” समारोहमा नेपालका लागि बेलायती राजदूत रोब फेन, गोर्खा ब्रिगेडका कर्नल कमान्डेन्ट मेजर जनरल स्ट्रिकल्याण्ड डिएसओ एमबीइलगायतले भर्ती भएका नयाँ सैनिकको प्रमाणीकरणको अवलोकन गर्नुभएको थियो । परेडका अवसरमा ३८ राज्याभिषेक पदक र दुई दीर्घ सेवा तथा असल आचरण पदक पनि प्रदान गरिएको थियो ।  सफल हुने दुई सय ७४ प्रशिक्षार्थी एक वर्षको छनोट प्रक्रियापछि बेलायती सेनामा सामेल हुँदैछन् । उनीहरू बेलायतको क्याटरिकमा रहेको सैन्य प्रशिक्षण केन्द्र (आइटीसी) पुग्नेछन्, जहाँ उनीहरूले नौ महिना लामो प्रशिक्षणमा सहभागी हुने कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । पोखरामा बेलायती अधिराजकुमार एड्वर्ड र अधिराजकुमारी सोफीले गोर्खा वेल्फेयर ट्रस्ट (जिडब्लुटी) एरिया वेल्फेयर केन्द्र (एडब्लुसी)मार्फत बेलायती सेनामा काम गरेकालाई नेपालमा कसरी साथसहयोग उपलब्ध गराइएको छ, भन्ने कुराको पनि प्रत्यक्ष अवलोकन गर्नुभयो ।  उहाँहरूले जिडब्लुटीको आवासीय गृहले गरिरहेको काम अवलोकन गर्नुुभएको थियो । यहाँ २० जना सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा उनीहरूका विधवाहरूलाई आवास र अन्य सहयोग उपलब्ध गराइएको छ ।  बेलायती अधिराजकुमार एड्वर्ड र अधिराजकुमारी सोफीे नेपालमा कदुरी कृषि सहायता सङ्घ ९केएएए० को कामको बारेमा पनि जानकारी लिनुुभएको थियो ।  आवासीय गृहको भ्रमणका क्रममा अधिराजकुमार एड्वर्ड र अधिराजकुमारी सोफीेले १०४ वर्षीया आशाकुमारी तामाङलाई भेट्नुभयो । तामाङका स्वर्गीय श्रीमान्ले दोस्रो विश्वयुद्धमा चौथो गोर्खा राइफल्समा आवद्ध भई सेवा गर्नुभएको थियो ।  आशा कुमारी सन् २०११ देखि सो आवासीय गृहमा बस्दै आउनुुभएको छ । कार्यक्रममा उहाँले बेलायती सेनामा छनोट भएका सैनिकहरूसँग सामूहिक तस्बिर पनि खिचाउनुभएको थियो । गोर्खा वेल्फेयर ट्रस्ट भूपु गोर्खा सैनिक, उनीहरूका परिवार र समुदायलाई सहयोग गर्न समर्पित अग्रणी परोपकारी संस्था हो ।  यसको स्थापना सन् १९६९ मा कल्याणकारी पेन्सनधारीहरू (एमओडी पेन्सनका लागि योग्य हुनु अगावै बेलायती सेना छोडेका)लाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्नका लागि भएको थियो । ट्रस्टले नेपालभर उल्लेखनीय प्रभाव पारेको र प्रत्येक वर्ष वभिन्न कार्यमा खर्च समेत गर्दै आएको बताइएको छ । 

काठमाडौं:   राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरुले पार्टी सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद फुकुवा गर्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै रास्वपाका सांसदहरुले उहाँको सांसद पद फुकुवा गर्न माग गरेका हुन् ।       रास्वपा सांसद डोलप्रसाद अर्यालले सभापति लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर झुट्टा मुद्दा लगाएर फसाउन खोजिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,  “थुनामा नरहेको बेला लामिछानेको सांसद पद तुरुन्त फुकुवा गर्न सभामुखमार्फत आग्रह गर्दछु ।”      रास्वपाकै सांसद बिनिता कठायतले सभापति लामिछानेलाई हिरासतमा राख्दैमा सहकारी पीडितको रकम फिर्ता भयो त ? भन्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । सहकारी पीडितको समस्या समाधानमा  बेवास्ता गरेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो ।  

काठमाडौं:     प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले स्वर्गद्वारी गुठी पीडितका जायज माग सम्बोधन गर्न संसद्मार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।      आजको बैठकको आकस्मिक समयमा सांसद रेखा शर्माले गुठीसम्बन्धी कानुन बन्न नसक्दा नागरिक  समस्यामा परेका उल्लेख गर्दै माइतीघरमा आन्दोलनरत स्वर्गद्वारी गुठी पीडितका माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।  सांसद अशोककुमार चौधरीलेले स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानका माग सम्बोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।  सांसद मेटमणी चौधरीले एक हप्ता भइसक्दा पनि गुठी पीडितका कुरा सरकारले नसुनेको र आन्दोलनरत पीडित बिरामी पर्न थालेको बताउनुभयो ।      सांसद नागिना यादवले काठमाडौँ महानगरपालिकाले कवाडी व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिएको आरोप लगाउनुभयो । कानुन बमोजिम दर्ता भएका व्यवसायीको जीउधनको सुरक्षाको समेत उहाँले माग गर्नुभयो । सांसद छविलाल विश्वकर्मा र प्रभु साहले भारतमा चलिरहेको महाकुम्भ मेलामा भागदौडमा परि केही नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाएका तथा हराइरहेको विषयमा सरकारले सोधखोज गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  सांसद अम्मरबहादुर रायमाझीले यही माघ २४ गते कमलपोखरीस्थित सानदार मःमः हाउसमा आगलागी हुँदा ११ कामदार घाइते भएको उल्लेख गर्दै उक्त घटनाको अनुसन्धान र घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । सांसद लेखनाथ दाहालले गत असोज दोस्रो साता आएको बाढीपहिरो पीडितका लागि राहत, पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणका काममा ढिलाइ भइरहेको बताउनुभयो । बिपी राजमार्ग अहिलेसम्म पनि पुनःनिर्माण हुन नसकेको विषय उहाँले संसद्मा उठाउनुभयो ।