गण्डकी प्रदेश सभाबाट सडक विधेयक पारित
पाेखरा | चैत १२, २०८१
पोखरा: गण्डकी प्रदेशसभाबाट सार्वजनिक सडक निर्माण विस्तार तथा मर्मत सम्भार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकले उक्त विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
विधेयकले प्रदेशभित्रका सडकलाई प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडक गरी सडकको दायाँबायाँको मापदण्ड तय गरेको छ ।
तराई क्षेत्रमा प्रदेश लोकमार्गको सडकको केन्द्रबाट दुवैतर्फ १२ दशमलव ५ मिटर, प्रादेशिक सडक १० मिटर, पहाडी क्षेत्रमा प्रदेश लोकमार्ग १० मिटर, प्रादेशिक सडक ७ मिटर र हिमाली क्षेत्रमा प्रदेश लोकमार्ग ७ दशमलव ५ मिटर, प्रादेशिक सडक पाँच मिटर हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ ।
बैठकमा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै विधेयकले ‘राइट अफ वे’ यकिन गरेकाले सडक दायाँबायाँ हुनसक्ने अतिक्रमणलाई पूर्ण निषेध गरेको बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशभित्रका सडकको अभिलेखीकरण तयार गरी प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना तयार गरिने उहाँले बताउनुभयो । गुरुयोजनाले प्रदेशभित्रका सबै सडकको पहिचान गरी प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडक कुन–कुन हुन् भन्ने तय गर्ने बताउँदै उहाँले, “प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनामा समावेश भएका सडक योजना बैंकको प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन गरिँदै लगिनेछ ।” ऐनले सडक मर्मतका लागि निश्चित बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उहाँको भनाइ छ ।
सडक मर्मतका लागि निश्चित बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था, सडक निर्माणबाट आसपासको जग्गाको मूल्य वृद्धिका कारणले गर्न हुने लाभमा आधारित रहेर कर कायम गर्ने व्यवस्था (भ्यालु क्यापचरिङ्) तथा ल्याण्ड पुलिङमार्फत जग्गा प्राप्त गर्न सकिनेजस्ता केही नविन प्रावधान पनि समावेश गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सडक शुल्कको व्यवस्थाले प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतमा योगदान दिने भन्दै उहाँले मर्मत सम्भार सेवा शुल्कको दर र शुल्क सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया भने विधेयक प्रमाणीकरणपछि राजपत्रमा प्रकाशन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
सडक निर्माण, विस्तार, स्तरोन्नति, सुरक्षित, मर्मतसम्भार, पुनःनिर्माण एवं दिगो वातावरणीय व्यवस्थापनबाट समग्र सडक सम्पतिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले तयार विधेयक २०८० फागुन १५ मा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ ।
दर्ता भएको ६ महिनापछि विधेयकलाई भदौ २६ मा छलफलका लागि अर्थ तथा विकास समितिमा पठाइएको थियो । समितिमा छलफल र संशोधनपश्चात् प्रदेश सभामा पठाइएको विधेयक आज पारित गरिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका दिन विभिन्न सवारीसाधनलाई भने कुनै प्रकारको पास आवश्यक नपर्ने स्पष्ट पारेको छ । यही फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हुँदैछ । ...
पोखरा । ‘इतिहास, भाषा, संस्कृति संरक्षण सम्बद्र्धन मगरहरुको मूल मन्त्र, जातिय पहिचान र स्वायत्त शासनसहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ भन्ने नारासहित एकताको सन्देश दिँदैं पोखरामा पनि ४४ ...
काठमाडौं: आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ मा चुस्त सुरक्षा व्यवस्थापन र सुदृढीकरणमा जोड दिइएको छ । प्रहरी मुख्यालयमा आज निर्वाचनसम्बन्धी भएको सरोकारवाला प्रतिनिधिहरू सहभागी अन्तरक्र...
