काठमाडौं:  पशुपति क्षेत्रमा महाशिवरात्रिको तयारी सुरु भएको छ । महाशिवरात्रिको तयारी स्वरुप पशुपति क्षेत्रमा सफाइ गरिएको छ ।   पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा मिलनकुमार थापाको नेतृत्वमा भएको सफाइमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कोषका कर्मचारी, स्थानीय एवं भक्तजनको पनि सहभागिता रहेको थियो । महाशिवरात्रिमा पशुपतिलाई आकर्षक रुपमा सजाउन रङरोगन गरिने कोषका सदस्य सचिव थापाले बताउनुभयो ।  महाशिवरात्रिका लागि पशुपति क्षेत्रमा विभिन्न देवी देवताका आकर्षक भित्ते चित्र पनि बनाइने भएको छ । त्यसको काम पनि सुरु भएको कोषले जनाएको छ । पशुपति क्षेत्रमा अहिले महाशिवरात्रिको पूर्वतयारीका लागि काम भइरहेको छ ।  यस वर्ष भारतको प्रयागराजमा चलिरहेको महाकुम्भमा आएका धेरै साधु सन्त पनि आउनसक्ने अनुमान गरेर त्यसै अनुरुपका तयारी सुरु गरिएको कोष, संस्कृति संरक्षण महाशाखाका निमित्त प्रमुख इश्वर भण्डारीले बताउनुभयो ।  महाशिवरात्रिमा पशुपतिनाथ आउने साधु सन्त प्रत्येक वर्ष बढ्ने गरेका छन् । यस वर्ष महाकुम्भकै कारण पनि साधु सन्तको सङ्ख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ । महाशिवरात्रिको तयारीका लागि सोमबार अथवा मङ्गलबार नै कोष सञ्चालक परिषद्को बैठक बसी अरु तयारीका काम पनि अघि बढाइने भएको छ ।  प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रिका दिन फागुन कृष्ण त्रयोदशीमा नेपाल र भारतका विभिन्न स्थानबाट लाखौँ भक्तजन पशुपति क्षेत्रमा आउने गर्छन् । यस वर्ष फागुन १४ गते बुधबार महाशिवरात्रि पर्व परेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले स्वीकृति दिएको पात्रो ९पञ्चाङ्ग० मा उल्लेख छ ।

काठमाडौं:  स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतितोला रु एक लाख ६९ हजार छ सय तोकिएको छ ।  सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार अघिल्लो दिन प्रतितोला रु एक लाख ६८ हजार दुई सयमा कारोबार भएको सुन आज प्रतितोला रु एक हजार चार सयले बढेको हो । त्यस्तै आजका लागि चाँदीको कारोबार मूल्य प्रतितोला रु एक हजार नौ सय ७५ तोकिएको छ । आइतबार सोही परिमाण चाँदी रु एक हजार नौ सय ६० मा कारोबार भएको थियो ।  नेपालमा सुन तथा चाँदीको मूल्य अन्तरराष्ट्रिय बजारमा हुने कारोबार मूल्यका आधारमा घटबढ हुने गरेको छ । हाल अन्तराष्ट्रिय बजारमा सुन प्रतिऔँस दुई हजार आठ सय ७९ अमेरिकन डलर आसपास कारोबार भइ रहेको छ ।

काठमाडौं:   राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचारको प्रकृति र स्वरूपमा परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई पनि आधुनिकीकरण गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र प्रयोगसँगै बदलिएका भ्रष्टाचारका तरिका र प्रवृत्तिलाई निस्तेज बनाउन आयोग सक्षम हुनुपर्ने बताउनुभयो ।       राष्ट्रपति पौडेलले कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी कसूर र कसुरदार ठूलो वा सानो नभनी काम गर्न आयोग चुक्ने र झुक्ने छैन भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक लामो समयसम्म किनारा नलाग्दा पनि केही समस्या आएको गुनासो आइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– “भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको नेपाल पनि पक्षधर मुलुक भएकाले त्यसमा उल्लेखित प्रावधानअनुरूप हाम्रा कानुन र संयन्त्र परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।”      राष्ट्रपति पौडेलले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन सबै प्रकारका भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै आयोगले शक्ति र पद हुँदैमा जोकोही कानुनी जवाफदेहीताबाट मुक्त हुँदैन भन्ने विश्वास आमनागरिकमा जागृत गराउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।  उहाँले नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गरी जनताको विकास र सुशासनप्रतिको उच्च आकांक्षालाई पूरा गर्दै देशको हित, कल्याण र अन्तर्राष्ट्रिय छविको लागि सदाचार, निष्पक्षता, पारदर्शीता एवम् निर्भिकतालाई मूल मन्त्र बनाएर काम गर्न पनि सुझाव दिनुभयो ।       राष्ट्रपति पौडेलले नीति, पद्धति, प्रविधि र प्रवृत्तिगत सुधारका प्रयासलाई प्रभावकारी बनाएर अनुशासन र सदाचार प्रणालीको विकास गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । बानी, व्यवहार, आचरण र अभ्यासले म भ्रष्टाचार गर्दिन र हुन पनि दिन्न भन्ने प्रण गर्ने हो भने यसलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।  उहाँले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, आर्थिक विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको आम नागरिकको चाहनालाई सुशासन र पारदर्शीताबिना जनताको घरदैलोमा पु¥याउन नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।       राष्ट्रपति पौडेलले सरकारी ढुकुटी र बजेट कार्यक्रमको दुरूपयोगसम्बन्धी विचलनलाई समयमै नियन्त्रण गर्न राज्य संयन्त्र हरदम चनाखो रहनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कानुनी राज्यको स्थापना र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व भएकाले आयोगले भ्रष्टाचारका सम्भाव्य जोखिमका बारेमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीलाई बोध गराई यसको नियन्त्रणमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन ।” राष्ट्रपतिले राज्यका निकाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आमनागरिकले आ–आफ्नो तहबाट प्रवर्द्धनात्मक र निरोधात्मक कार्य गरी भ्रष्टाचारको न्यूनीकरणमा जिम्मेवारी बोधसहित भ्रष्टाचारमुक्त समाज स्थापना र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि तत्परता र सक्रियता देखाउन जरूरी रहेको धारणा राख्नुभयो ।      आयोगको प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सुशासन प्रवर्द्धन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आयोगले विविध रणनीतिका साथ सकारात्मक पहलकदमी लिइएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई अनुसन्धान कार्यले हतोत्साही नबनाओस् भन्नेतर्फ सचेत रहँदै अनुसन्धान पद्धतिमा निरन्तर सुधार गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।            प्रमुख आयुक्त राईले सूचना प्रविधिको उपयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप अनुमानयोग्य, सरल, सुलभ र व्यवस्थित बनाउने नेपाल सरकरको प्रयास भए पनि यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमनलगायत सङ्घीय कार्यालयको सेवा प्रवाह जनअपेक्षाअनुरूप प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो ।  “प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा झन् जटिल र खर्चिलो हुन गई जनताले सहज र सरल सेवा प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकलाई सरल र सहज सेवा दिनका लागि थप सुधारका उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।”           प्रमुख आयुक्त राईले सार्वजनिक स्रोत र राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने पदाधिकारीमा सदाचार संस्कृतिको विकास गर्न सचेतना, प्रचारप्रसार र सहकार्यको रणनीतिसमेत आयोगले अवलम्बन गरेको बताउनुभयो । सुशासन स्थापनाका लागि हरेक नागरिक परिवर्तनको संवाह र सरकार नेतृत्वकर्ता हो भन्दै उहाँले नागरिक तहबाट आएको चासोलाई सम्बोधन गरी सशुासनको अवस्था सुधार गर्न सरकारको अगुवाइमा नै विशेष अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।       प्रमुख आयुक्त राईले पारस्पिरिक कानुनी सहायता ऐन र सुपुर्दगी ऐनजस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन कार्यान्वयन भए पनि सम्बन्धित मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता हुन नसक्दा मुलुक बाहिर हुने गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी लेनदेनका विषयमा पारस्पारिक कानुनी सहायतामार्फत आवश्यक तथ्य सङ्कलन गर्न समस्या देखिएकाले आयोगको अनुसन्धान कार्यमा कठिनाइ आइपरेको बताउनुभयो । उहाँले सम्बद्ध मुलुकसँग पारस्परिक कानुनी सम्झौता गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सकारले शीघ्र पलहदमी लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।       समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलले आयोगको स्मारिका–२०८१ लोकार्पण गर्नुभयो । राष्ट्रपतिले आयोगका उपसचिव विष्णुराज वेलबासे र प्रहरी नायब उपरीक्षक कमलकुमार खड्कालाई उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता पुरस्कार र आयोगका नापी अधिकृत रूविना शाहीलाई उत्कृष्ट अख्तियार सेवा पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो । सो पुरस्कारको राशि जनही रू ३५ हजार रहेको छ ।       सो अवसरमा सभामुख घिमिरेले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने पत्रकार र सञ्चार संस्थालाई पुरस्कृत गर्नुभयो । समारोहमा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपप्रधानमन्त्री, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, मन्त्रिगण, उच्च पदस्थ कर्मचारीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।  ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिक साझेदारी, सुशासन प्रवर्द्धनमा सबैको जिम्मेवारी’ नाराका साथ आयोगले आज विविध कार्यक्रम गरी ३४औँ स्थापना दिवस मनाउँदै छ । 

पोखरा:   गुरूङ चलचित्रकी नायिका माया गुरूङले सहारा फुटबल एकेडेमीका बालकहरुलाई जर्सी सेट सहयोग गरेकी छन् ।  पोखरा रंगशालामा २४ औं आहा ! रारा पोखरा गोल्डकप प्रतियोगिताको अवलोकनका लागि हङकङबाट आइपुगेकी उनले शनिबार सहारा एकेडेमीमा आश्रित बालकहरुलाई जर्सी सेट सहयोग गरेकी हुन् ।  उनले आफ्ना छोरा हिमालको जन्मोत्सव अवसर पारेर एकेडेमीमा आश्रित ३० जना बालकहरुलाई जर्सी सेट सहारा क्लब पोखराका अध्यक्ष केशवराज बराललाई हस्तान्तरण गरेकी हुन् ।  पूर्व फुटबल खेलाडीको समेत पहिचान बनाएकी उनी सहारा हङकङकी संस्थापक सदस्य एवं जिफान हङकङ अध्यक्ष हुन् ।

म्याग्दी:   गरिब तथा  जेहेन्दार विद्यार्थीको सहयोगका निम्ति पश्चिम म्याग्दीको बिममा सञ्चालित किसानी कृषि प्राविधिक शिक्षालयले स्थापना गरेको किसानी सञ्जीवनी अक्षयकोषमा रु एक करोड ५१ लाख सङ्कलन भएको छ । विद्यार्थीलाई व्यावसायिक कृषितर्फ उन्मुख गराउन बाली विज्ञान र पशु चिकित्सा (भेटेरिनरी) अध्यापन हुने यो शिक्षालयमा अर्थाभावका कारण अध्ययन गर्न अक्षम गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापित उक्त कोषमा त्यति रकम जम्मा भएको शिक्षालयका प्रधानाध्यापक जङ्गबहादुर गर्बुजाले बताउनुभयो ।        प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)बाट सम्बन्धन प्राप्त शिक्षालयले २९ महिने कनिष्ठ प्राविधिक सहायक (जेटिए), बाली  र पशुविज्ञानमा तीनवर्षे डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । हाल यहाँ २१ जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययनरत छन् 

महोत्तरी:   जङ्गली बँदेल गाउँ/नगरका बस्तीमा पसेर बालीमा क्षति पु¥याउन थालेपछि जिल्लाका किसान चिन्तित भएका छन् ।  आहाराको खोजीमा पछिल्लो समय वनबाट  गाउँबस्ती छिर्ने बँदेलको सङ्ख्या बढ्दो छ ।    “हेर्नोस, हाम्रो गाउँको पुछारमा दशगजा (नेपाल भारत सीमा) नजिकका झाडीमा बँदेलका तीन÷चार पुस्ता देखिन्छन्” जलेश्वर–५ चौरियाका ७५ वर्षीय रहिमन मण्डल भन्नुहुन्छ, “यिनलाई किसानले लगाएका बाली आहारा छँदैछ, बस्न झाडी खोज्छन् , अनि किन सम्झुन् वनजङ्गल !”  उहाँले सीमाक्षेत्रका चौरिया, पतैली, मुसरपट्टी र खैरासम्मका आफ्ना वरपरका बस्ती नजिक अब झुण्ड (समूह) मा बँदेलको स्थायी बसोबास बढेको बताउनुभयो । जिल्लाको भारतसँग सीमा जोडिने पूर्व मटिहानीदेखि पश्चिमको खैरवनीसम्मको करिब ३९ किलोमिटरमम्मै बँदेल बाक्लै बस्छन् । अझ नदीउकास क्षेत्रका काँसका झाडी भएका ठाउँमा त झन बढी बँदेल देखिने गरेका खैरवनीका बासिन्दा कौशीलाल यादव बताउनुहुन्छ । यतामात्र नभएर सीमापारीका छिमेकका भारतीय बस्तीमा पनि यिनको उधुम देखिने गरेको उहाँको भनाइ छ । बर्दिबासदेखि १५ किलोमिटर दक्षिणको भङ्गाहा नगरपालिका क्षेत्रका सबै बस्तीमा बँदेलको आतङ्क छ । उखु नकाटिउञ्जेल त्यसैको घारीमा बस्ने बँदेल एक ठाउँको उखु काटिएपछि नजिककै अर्कोतिर बास सारेर बस्ने गरेका भङ्गाहा–४ का सामाजिक कार्यकर्ता ६५ वर्षीय मुकुन्द दाहाल बताउनुहुन्छ ।   बँदेलको आतङ्कले घाँसपात गर्न , खेतबारी हेरविचार गर्न र डुलफिरमा निस्कन डरमर्दो भएको दाहालको भनाइ छ । पाँच÷सात वर्षअघि भर्खर वनबाट झरेका बेलामा जस्तो आक्रमण भने पछिल्लो बँदेल पुस्ताले नगर्ने गरेको दाहालको अनुभव छ । यो निरन्तर मान्छेको चहलपहलले बानी पर्दै गएर भएको हुनसक्ने यस भेगका बासिन्दा बताउँछन् । बँदेलले धेरैजसो स–साना केराका कोथा, कोवी, गहुँ, हरिया तरकारीका बोट उखेलेर खाने गरेको किसानको गुनासो छ । “हामीले यिनको आतङ्कले पछिल्ला चार÷पाँच वर्षयता राम्ररी बाली लिन पाएका छैनौँ” रामगोपालपुर–२ मोहनपुरका मोहम्मद कादिर हुसैन भन्नुहुन्छ, “अब त यिनकै लागि बाली लगाएजस्तो भएको छ ।” बँदेलजस्तै निलगाई पनि अब जिल्लाका सुदूर दक्षिणी बस्तीसम्म बाक्लै भेटिन्छन् । नीलगाई चाही वनतिर ओहोरदोहोर गरिरहेका औरही नगरपालिका –४ बैरियाका रामस्नेही यादव बताउनुहुन्छ । “बँदेल त यतै स्थायी रुपले बस्न थालेका छन् , नीलगाई भने यता चरेर केही दिनको फरकमा वनतिर आउनेजाने गरिरहेका बुझिन्छ” यादव भन्नुहुन्छ, “यद्यपि नीलगाई पनि ठाउँठाउँमा निकै सङ्ख्यामा देखिन्छन् ।” अब बँदेल र नीलगाई वन्यजन्तु नभएर बस्ती वरपर बसोबास गर्ने जन्तुसरह बनेका यादवसहितका सो बस्तीका बासिन्दा बताउँछन् । जिल्लाका १५ वटै स्थानीयतहका बस्ती वरपर अहिले बँदेल र नीलगाईको उत्पातले किसान दिक्क छन् । यिनको नियन्त्रणमा सरकारले पहलकदमी नलिएको किसानको दुखेसो छ ।  “हामी स्थानीयतह, प्रहरी, प्रशासनमा हारगुहार गरेको गरै छौँ” बलवा नगरपालिकाको रौजाका मन्सुल कवारी भन्नुहुन्छ, “तर भरपर्दो कुनै उपाय खोजिएको देखिदैन ।” खासमा जिल्लाको उत्तरीक्षेत्रका वन नजिक वरपर वन मासिँदै बस्ती बढ्दै गएसँगै यी वन्यजन्तु दपेटिएर तलतिर झर्न लागेका यहाँका पाका जन बताउँछन् ।  वनमा अत्यधिक मानव चहलपहल बढ्दै जानु, सिकारीको दपेटाइ बढ्नु, पानी र आहाराको कमी हुँदै जानुले वन्यजन्तु तलतिर झर्ने क्रम बढेको भङ्गाहा–५ सीतापुरका कृषिविज्ञ रामबहादुर भुजेलले बताउनुभयो । 

काठमाडौं:    अहिले संविधान संशोधनको बहस विभिन्न कोणबाट भइरहेको छ । मुलुकमा देखिएका राजनीतिक विकृति अन्त्यका लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य हुन्छ ।  संविधान संशोधनका क्रममा जनताका अधिकार, समानुपातिक तथा समावेशीकरणलाई आघात नपुग्ने गरी मूलतः निर्वाचन प्रणालीलाई सच्याउनुपर्छ । प्रदेश र संसद् सदस्य सङ्ख्या पनि घटाउने र निर्वाचन प्रक्रियाबाटै समावेशी गराउँदा उचित हुन्छ । हालको प्रणालीले समावेशीताको उद्देश्यलाई सम्बोधन गर्न सकेन । राजनीतिक निष्ठाभन्दा नेतृत्वले इच्छाएका तथा आफ्नो समूह र नातागोता सम्बद्ध व्यक्ति मात्रै छनोट हुनुपुग्यो । नेपालको हालको परिस्थितिमा तत्कालै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीसम्बन्धी व्यवस्था भइहाल्छ जस्तो लाग्दैन । मतदाताको स्थिति पनि भावनात्मक छ । त्यस्तो खाले मतदानले कहाँ पु¥याउँछ भन्ने ठेगान छैन । एउटा दलले बहुमत ल्याउने परिस्थिति सिर्जना गरिनुपर्छ ।  राजनीतिलाई स्थिर तुल्याउन आवश्यक न्यूनतम मत ‘थ्रेसहोल्ड’को प्रतिशत बढाउनुपर्छ । एउटा दलको बहुमत भएन भने विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेलको अवस्था रहिरहन्छ । राजनीतिक स्थिरता नभइ भ्रष्टाचार र सुशासनको नारा भाषणमा मात्रै सीमित हुन पुग्छ । भ्रष्टाचारका न्यूनीकरणका लागि हालका प्रयासले मात्र पुग्दैन ।  सांसद भएपछि विकासका काममा लाग्नुपर्छ भन्ने मानसिकता पञ्चायतकालीन नै हो । अहिलेसम्म आइपुग्दा समेत त्यो सोचबाट मुक्त हुन सकिएको छैन । संविधान संशोधन गर्दा अब सांसदबाट मन्त्री नहुने भएमा बजेटका लागि दौडधूप गरिरहनुपर्ने स्थितिमा सुधार आउथ्यो कि ? यो पनि एउटा विकल्प हुनसक्छ ।  सरकार, संसद् र सांसदले मिलेर विगतदेखि नै फटाफट विधेयक ल्याएर काम गरेको भए अध्यादेशकै आवश्यकता किन पथ्र्यो र ? पछिल्लो समय थाँती रहेका महत्वपूर्ण कानुन अघि बढाउन सभामुख, अध्यक्ष र सरकारबाट अलि तदारुकता देखिएको छ । तथापि, राष्ट्रियसभाले भने आएका विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याइरहेकै छ । तुलनात्मकरुपमा समयमै काम सम्पन्न गर्नेमा प्रतिनिधिसभाका समितिमा प्राविधिकसहित कोरमका कारणले पनि असर पारेको छ ।  संविधानको मूल मर्म र भावनाअनुरुप राष्ट्रियसभामा कतिपय सदस्यको चयन हुनसकेन भन्ने प्रश्नमा मेरो केही प्रतिक्रिया छैन । केही सदस्य अघिल्लो अधिवेशन अन्त्य भएपछि समितिका कुनै बैठकमा पनि उपस्थिति नभएको पनि हुनुहुन्छ । राजनीतिमा इमान्दार व्यक्ति पछि परेका छन् । विगतमा युवा विद्यार्थीलाई राजनीतिक र साङ्गठनिक विषयको ज्ञान दिलाएर शिक्षित तुल्याइन्थ्यो । परीक्षण गरेर मात्रै कमिटीमा ल्याइन्थ्यो । अहिले कमिटी प्रणाली नै ध्वस्तजस्तो अवस्थामा छन् । पार्टी कमिटी नाम मात्रमा सीमित छ । जनवर्गीय कमिटी लथालिङ्ग छ । त्यही नै हो, कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने र युवापुस्तालाई अघि ल्याउने । त्यो नभएपछि राजनीतिक अराजकता देखिनु स्वाभाविक छ । यसमा पार्टीकै दोष छ । योजनाबद्धरुपमा काम भएको छैन । इमान्दारपूर्वक लाग्नेको आर्थिकस्तर कमजोर छ । हिजो समाज परिवर्तनकै मुद्दा प्राथमिकतामा थियो । अहिले लाभका लागि दौडिएको देखिन्छ । राजनीतिलाई केही मानिसले व्यवसाय बनाएपछि प्रश्न उब्जिएको हो । तर सबैलाई एउटै आँखाले हरिनु हुँदैन । राजनीतिमा लागेर घरखेत गुमाएर टाट पल्टेका पनि मानिस छन् ।  सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा पछिल्लो समय भएको तीव्र विकास र विश्वग्रामको अवधारणाले पनि युवापुस्तालाई विदेश पलायनमा प्रेरित गरेको छ । नेपाल हालको शिक्षा प्रणाली प्राविधिक र सीपमूलक भन्दा पनि बेरोजगार युवा उत्पादन गर्नेखाले छ ।  जसले अर्थोपार्जन गरी परिवार धान्न पनि युवालाई विदेश जान बाध्य पारेको छ । समाजको मनोविज्ञान पनि त्यस्तै छ । तथापि, पछिल्ला समय युवापुस्तालाई स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गरी रोक्ने प्रयास पनि भइरहेको छ । अर्कातर्फ पछिल्ला पुस्तामा मेहनत कम गर्ने सोचाइ देखिन्छ ।  सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा मुलुकले निकै ठूलो प्रगति हासिल गरेको छ । पर्यटन र  जलविद्युत् उत्पादनले लय समातेको छ । औद्योगिकीकरण, पूर्वाधार तथा कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कार्यमा भने प्रभावकारी योजनाको खाँचो छ ।  अहिले पनि चार÷पाँच लाख विदेशी नागरिक यहाँ श्रम गरिरहेका छन् । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा राम्रै दृष्टिकोण आएको छ । धेरै काम अघि बढेका छन् । तत्काल राहत पाउने काम अघि बढाएर जनतालाई विश्वास लिएमा छोटो समयमै आर्थिकरुपमा मुलुकको कायपलट गर्न सकिन्छ । देशलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजान  प्रमुख दलबीचको सहकार्यमा गठित वर्तमान सरकारले एउटा मार्ग कोर्दै अघि बढ्ने कोसिस गरिरहेको छ । नेपालको राजनीतिक सङ्घर्षको इतिहास लामो छ । त्यसका लागि धेरै नागरिकले बलिदानी दिएका छन् । मुलुकको राजनीति अहिलेको अवस्थामा आइपुग्न वाम–लोकतान्त्रिक शक्तिको सहकार्य महत्वपूर्ण छ ।  तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव पुष्पलालको नीति ठिक हुने तर राजनीतिक नेतृत्वमा आउन नसक्ने परिस्थितिबाट विभाजित वाम घटकबीचको एकीकरण र नेपाली कांंग्रेसको कम्युनिष्टसँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने सोचले देशमा एकखाले राजनीति वातावरण बन्यो ।  तत्कालीन नेकपा (एमाले)का महासचिव मदन भण्डारीले त्यसबीचमा पुष्पलालकै कार्यनीति र कार्यदिशालाई अभ्यासमा ल्याउनुभयो । त्यसबाट सहकार्यको एउटा माहोल सृजना भयो ।  विसं २०४८ को निर्वाचनपछि करिब १० वर्ष मुख्य शक्ति मिलेर जान पर्छ भनी एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले गर्नुभएको प्रस्तावलाई कांग्रेसले अस्वीकार ग¥यो । त्यही विन्दुबाट प्रतिस्पर्धाका नाममा अराजकता सुरु भयो । मुलुकमा राजनीतिक अभ्यास अघि बढ्दै जाँदा एमाले विभाजित भयो । ती सबै कारणले माओवादी आन्दोलन जन्मियो । माओवादी आन्दोलन सशक्त हुनु भनेको एमाले विभाजन नै थियो । माओवादी सशस्त्र विद्रोहले देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै क्षेत्रमा असर प¥यो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासनसत्ता हातमा लिए ।  त्यसपछि मात्र एमाले–कांग्रेसबीच मिलनविन्दु फेला प¥यो । देशभित्र विकसित विभिन्न परिस्थितिले त्यसबेला विसं २०४८ मा मनमोहनले राख्नुभएको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने चेत दुवै पार्टी नेतृत्वमा पलायो ।  विसं २०६४ को निर्वाचनको मत परिणामले हौसिएको माओवादी प्रभावले मुख्य दलबीचको विश्वास पुनः कमजोर तुल्यायो । देशमा विभिन्न परिस्थितिले लोकतन्त्रका लागि एउटै मोर्चामा सङ्घर्ष गरेका कांग्रेस–एमालेबीचमा सहकार्य र सहयात्राको अवसर अहिले फेरि जुटेको छ । मनमोहनले त्यसबेला अघि बढाएको सहकार्यको सन्देशलाई निरन्तरता दिएर जान सक्नुपर्छ । यसैबाट नेपाल र नेपालीको भलो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।  सांसद गोपाल भट्टराईको परिचय विसं २०२४ देखि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा आबद्ध भएदेखि विद्यार्थी, युवा र किसान सङ्गठन र पार्टीको विभिन्न तहमा निरन्तर सक्रिय राष्ट्रियसभा सदस्य गोपाल भट्टराई हाल नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्यको जिम्मेवारीमा रहनुभएको छ ।  कृषि पेसामा संलग्न भई जीवनयापन गरिरहनुभएका उहाँ लुम्बिनी प्रदेश रुपन्देही जिल्ला तिलोत्तमा–५ निवासी हुनुहुन्छ । उहाँ हाल सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति सदस्यको हुनुहुन्छ ।   

सिरहा:   सिरहाको लहान नगरपालिका—१७ स्थित देवीदह संरक्षणको अभावमा कुरुप बन्दै गएको छ । पर्यटकीय स्थल समेत रहेको यस क्षेत्रमा बजेट अभावमा पोखरीको वरिपरिका भौतिक संरचना जीर्ण बन्दै गएको छ ।  पूर्व–पश्चिम राजमार्गस्थित लहान बजारबाट छ किलोमिटर उत्तरतर्फ चुरेका फेदमा अवस्थित यस दहको उचित संरक्षण गर्न सकिएमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्ने निश्चित छ ।  देवीदह सामुदायिक वन भित्र पर्ने छ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएका यस सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र सबर्द्धनका लागि निरन्तर पहल गरेतापनि उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको वन उपभोक्ता समुह तथा देवीदह संरक्षण समितिका अध्यक्ष कपिलेश्वर यादव बताउनुभयो । “यस दह धार्मिक तथा ऐतिहासिक हिसाबले प्रसिद्ध छ । मेला तथा चाडबाडमा मानिसहरुको घुइँचो लाग्ने गर्दछ । भक्तजनले भाकल गरे मनोकाङ्क्षा पुरा हुने तथा रोगव्याधि हटेर जाने जनविश्वास रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो,“तर बजेट नहुँदा संरक्षण हुन सकिरहेको छैन । बनेका कतिपय संरचनाहरु जीर्ण छन भने कतिपय अधुरै छन् ।” उहाँका अनुसार पोखरीमा ‘जलयात्रा’का लागि रहेका पाँच डुङ्गामध्ये दुई मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन् ।   नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा।रामबरण यादवले आफ्नो कार्यकालमा यस क्षेत्रमा भ्रमण गरि पोखरीको संरक्षणको लागि ‘राष्ट्रपति चुरे विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत रु एक करोड ५९ लाख बजेट विनियोजन भएको अध्यक्ष यादवले जानकारी दिनुभयो । उक्त रकमबाट पोखरी परिसरमा रामजानकी मन्दिर, खानेपानी व्यवस्थापन, लगाएतका काम भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  नेपाल पर्यटन वोर्डबाट २०७७ साल भदौ १ गते देवीदह पोखरीको संरक्षण र सौन्दर्यकरणको लागि पाँच करोड २२ लाखको योजना सम्झौता समेत भएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्यक्ष यादवले जानकारी दिनुभयो ।  नगरले आफ्नो तर्फबाट व्यहोर्नुपर्ने  ३० प्रतिशत उत्तरदायित्व बहन नगरेकाले आयोजनाले परिकल्पना गरेको लहानको खुट्टीखोलादेखी देवीदहसम्मको छ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, पोखरी परिसरमा ‘पेभिलियन’ भ्यु टावर, क्वीमिङ्ग पुल लगाएतका संरचना अघि बढ्न नसकेको उहाँको भनाई छ ।  वर्तमान नगरप्रमुख महेश प्रसाद चौधरीलाई धेरैपटक ताकेता गर्दापनि कुनै सुनुवाई हुन नसकेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।  देवीदहको विकासका लागि आफुँले सकेको सहयोग गरिरहेको यसै वडाका वडाअध्यक्ष प्रथमलाल चौधरी बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो,“वडाको स्रोत र साधन कति नै हुन्छ र । त्यही पनि हामीले सकेको सहयोग गरिरहेका छौँ ।”  गत वर्ष वडाको आठ लाख आर्थिक सहयोगमा देवी मन्दिर निर्माण गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । चुरे क्षेत्रमा भूमिगत पानीको सतह घटदै गएको अवस्थामा यस प्रकारका पोखरीहरुको संरक्षण र सम्बर्द्र्धनका लागि तीनै तहका सरकारले प्रथमिकता दिनुपर्ने वडाअध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ ।

काठमाडौं:     भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आजदेखि ३४ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी विविध कार्यक्रमका साथ आज टङ्गालस्थित आयोगको कार्यालयमा ३४ औँ स्थापना दिवस मनाइँदै छ ।  आयोगका सचिव घनश्याम उपाध्यायका अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई उक्त कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिका रुपमा आमन्त्रण गरिएको छ । सबै किसिमका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको आयोग संवैधानिक निकाय हो ।  नेपालको संविधानले आयोगलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित भई कार्य गर्नेगरी  अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानको मर्मअनुसार आयोगले दण्डात्मक, निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासका रणनीतिलाई अङ्गीकार गर्दै आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । संविधानको धारा २३९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धारामा ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानूनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने’ उल्लेख  छ । आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानून बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ । आयोगको ३४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा आयोग र मातहतका कार्यालयमा २६ हजार नौ सय १८ उजुरी र गत आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएका नौ हजार दुई सय ६८ गरी ३६ हजार एक सय ८६ उजुरीमध्ये कूल २७ हजार सात सय १४ फछ्र्यौट भएका छन् ।