कर्णाली प्रदेशका ५३ प्रतिशत नागरिक परिवार नियोजनका साधनको पहुँचमा रहेको पाइएको छ । परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगदर भने ४७ प्रतिशत रहेको छ ।    प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामुदायिक नर्सिङ अधिकृत कविता खत्रीले नेपालमा छ दशक अघिदेखि परिवार नियोजनसम्बन्धी कार्यक्रमको व्यवस्थित कार्यान्वयनको सुरुआत भए पनि यसको पहुँच र प्रयोग बढ्न नसकेको बताउनुभयो । “कर्णालीमा ९० प्रतिशत नागरिकमा परिवार नियोजनका साधनबारे ज्ञान छ, तर पहुँच र प्रयोगदर कम छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अझै कतिपय नागरिक परिवार नियोजनका परम्परागत विधि अपनाउन बाध्य छन् ।” उहाँका अनुसार कर्णालीमा परिवार नियोजनका परम्परागत विधि प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या ९.८ प्रतिशत छ ।   मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि रु १७ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । यस वर्ष अघिल्लो आवमा झण्डै रु दुई लाख बजेट कम हुँदा परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको पहुँच विस्तार र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने बताइएको छ ।    स्वास्थ्यका लागि समक्ष प्रणाली परियोजनाका डा सोनाइ चौधरी गिरीले परिवार नियोजनमा गरिएको लगानीले मातृमृत्यु तथा नवजात शिशुको मृत्युमा उल्लेख्य कमी आउने बताउनुभयो । परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने सङ्ख्याभन्दा पनि बीचमै यसको प्रयोग रोक्नेहरुसँग परामर्श गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । 

  सिन्धुपाल्चोक:  सिन्धुपाल्चोकका चौँरीपालक किसान बीमा र अनुदानको कार्यक्रमले उत्साहित भएका छन् । जिल्लामा लोप हुने अवस्थामा रहेको चौँरी भोटेकोसी गाउँपालिकाको लिस्ती, फुल्पिङकट्टी र मार्मिङका बासिन्दाका लागि भने आम्दानीको दरिलो माध्यम बनेको छ ।    परम्परागतरूपमा पालिने चौँरीलाई व्यावसायिक रूप दिएपछि स्थानीयवासीले चौँरी लोप हुन नदिन अभियान नै सञ्चालन गरेका छन् । लिस्तीमाथि छगाम बगामको चौँरीखर्कमा ६० चौँरी थपिएका छन् । एशियन नेपाल र सेन्डाकले संयुक्तरूपमा चौँरीपालक किसानलाई रु ५३ लाख अनुदान दिएको छ । साठी चौँरीका लागि रु ३३ लाख र खानेपानीसहित अन्य व्यवस्थापनका लागि रु २० लाख अनुदान उपलब्ध भएको हो ।    स्थानीय निमा शेर्पाका अनुसार चौँरीबाट उत्पादित दूधजन्य सामग्रीको बजारीकरणका लागि लेकाली खर्कमै सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरिएको छ । किसानको उत्साहलाई ध्यानमा राख्दै गाउँपालिकाले प्रत्येक किसानको गोठमा रहेका चौँरीको बीमा र औषधोपचारको जिम्मा लिएको गाउँपालिका अध्यक्ष पासाङ नुर्पु शेर्पाले बताउनुभयो । चौँरीखर्कको व्यवस्थापन र उत्पादित सामग्रीको बजारीकरणका लागि स्थापना गरिएको चौँरी संरक्षण समितिले कुल आम्दानीको ६० प्रतिशत किसानलाई र ४० प्रतिशत कोषमा राखेर पुनः किसानकै लागि शेयरमा परिणत गर्ने योजना बनाएको छ ।     परम्परागतरूपमा चौँरीपालन गर्दै आएका जुगल गाउँपालिकाका किसान बीमाको कार्यक्रम लागू भएपछि खुसी भएका छन् । महँगो मूल्य पर्ने चौँरी मर्दा पूरै नोक्सानी व्यहोर्दै आएका किसानले अहिले बीमावापतको रकम पाउने भएका छन् । जुगल गाउँपालिकाले किसानलाई सहुलियतमा चौँरीको बीमा गरिदिएपछि चौँरीपालक किसानको सङ्ख्यासमेत बढ्न थालेको शेर्पाले बताउनुभयो । चौँरीको दूधबाट नौनी, घ्यू र छुर्पी उत्पादन हुन्छ । एउटै गोठमा ५० भन्दा बढी चौँरी पाल्ने किसानको उत्पादन खरिद गर्न व्यापारी खर्कमै पुग्ने गरेका छन् । 

  कञ्चनपुर । कञ्चनपुरमा बच्चा चोर्न खोजेको आरोपमा प्रहरीले चारजनालाई पक्राउ गरेको छ । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ मा बच्चा चोर्न लागेको आरोपमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो ।    जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक चक्रबहादुर शाहका अनुसार पक्राउ पर्नेमा रौतहट घर भइ कैलालीको अत्तरिया  बस्दै आएका २८ वर्षीय अनिलकुमार साह, भारतको बिहारका ३३ वर्षीय पिन्टु साह, २५ वर्षीय राजकिशोर साह र २७ वर्षीय विकासकुमार साह रहेका छन् ।    “बच्चा चोर्न लागेको भन्दै गाउँलेले चारै जनालाई घेरा हालेका रहेछन्, हामीलाई खबर गरेपछि नियन्त्रणमा लिएका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो । पक्राउ परेकाहरुमाथि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । शुक्लाफाँटा–८ का छ वर्षीय बालकलाई मिठाई दिएर ललाइफकाई जङ्गलतर्फ लैजान खोज्दा चारैजनालाई घेरा हाली नियन्त्रणमा लिएको स्थानीयले बताएका छन् । 

बलेवा  : अविरल वर्षापछि खसेको पहिराले ढोरपाटन नगरपालिका–७ स्थित लघुजलविद्युत् आयोजनाको कुलो बगाएको छ । कुलो बग्दा यहाँका तीन सय ५० परिवार बिजुलीबिहीन अवस्थामा छन् । भुजीखोला लघुजलविद्युत् आयोजना बन्द भएको छ ।   एक सय किलोवाट क्षमताको सो आयोजनाको कुलो बग्दा ढोरपाटन नगरपालिका–७ का तीन सय ५० परिवार बिजुलीबाट वञ्चित भएका छन् । अन्धकारमा बस्नुपर्दा उनीहरूको दैनिकी कष्टकर भएको छ । “बिजुली नभएपछि बालबालिकाले पढ्न लेख्न पाएका छैनन्, गृहकार्य  पनि अँध्यारो नहुँदै सकाउनु परेको छ”, ज्ञानोदय माविका प्रधानाध्यापक यामबहादुर कायतले भन्नुभयो, “मोबाइलसमेत चार्ज गर्न सकिएको छैन ।” चाडपर्वका बेला देश–विदेशमा बसेका आफन्तलाई सम्पर्क गर्नसमेत नसकिएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।   ढोरपाटन नगरपालिकाको वडा नं ५, ६, ७, ८ र ९ मा अहिले पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली पुगेको छैन । गाउँलेकै चन्दाका भरमा एक दशकअघि बनेको उक्त लघुविद्युत् आयोजनाका भरमा स्थानीयले कुटानी, पिसानी तथा विद्यालयमा कम्प्युटर कक्षा चलाएका थिए । “भत्के–बिग्रेको काम पनि चन्दा उठाएरै गरिरहेका थियौँ, अहिले त पहिरो खसेर बर्बादै बनायो”, नगरपालिकाका उपप्रमुख धनबहादुर कायतले भन्नुभयोे, “चाडपर्वमा बत्ती नभए कसरी खुसी हुने रु” कायतले स्थानीय युवाहरू परिचालन गरेर अस्थायीरूपमा पानी चलाउने प्रयास भएको बताउनुभयो ।   भुजीखोलाबाट निकालिएको बिजुलीको झण्डै २० मिटर कुलो पहिराले बगाएको छ । बगेको पहिरो तीन सय मिटर उचाइको छ । भिरमा गएर काम गर्न कठिन भएपछि स्थानीयले जस्तापाता र पाइपबाट पानी कटाएर कुलो चलाउने प्रयास गरिरहेका छन् । दिगो व्यवस्थापनका लागि भने स्थानीयले नगरपालिकासँग सहयोग मागेका छन् । वर्षात् नरोकिएकाले तत्काल दिगो व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्था देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।    “पहिरो अझै खस्नेजस्तो छ, मौसम ठिक भएपछि मात्रै बनाउने योेजना छ”, कायतले भन्नुभयो, “अस्थायीरूपमा पानी चलाउन पनि रु १० लाखभन्दा बढी खर्च हुने अवस्था छ ।” तीन वर्षअघि भुजीखोलाको बाढीले मुहान बगाएको थियो । मर्मत गरेर चलाएको कुलोको बीच भागमा खसेको पहिराले फेरि विद्युत् अवरुद्ध भएको हो ।

काठमाडौं  :  प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर २१ तारिखका दिन मनाइने अन्र्तराष्ट्रिय शान्ति दिवस आज नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै छ ।   सन् २००२ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाले सेप्टेम्बर २१ लाई स्थायीरूपमा अन्र्तराष्ट्रिय शान्ति दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो । नेपालमा पनि सन् २००२ देखि नै विविध कार्यक्रम आयोजना गरी यो दिवस मनाउने गरिन्छ । सन् २००२ अघि सन् १९८१ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभा सुरु भएको दिन पारेर राष्ट्रसङ्घद्वारा प्रस्ताव पारित गरी राष्ट्रसङ्घ महासभा सुरु हुने सेप्टेम्बर महिनाको तेस्रो मङ्गलबारका दिन शान्ति दिवस मनाउने निर्णयअनुरुप सन् १९८२ को सेप्टेम्बरमा पहिलो शान्ति दिवस मनाइएको थियो ।   यस अवसरमा आज मानवअधिकार तथा शान्ति समाजलगायत संस्थाले विभिन्न कार्यक्रम गरी विश्व शान्तिका लागि माग गर्ने भएका छन् । विश्व शान्तिका लागि व्यक्तिदेखि शान्तिको सुरुआत हुनुपर्ने र त्यसको वातावरण प्रत्येक देशले बनाउनुपर्ने माग गरिँदै आएको छ ।

नवलपुर  : दूध, मासु र अण्डामा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)नवलपुर आत्मनिर्भर बनेको छ । दूध, मासु र अण्डा जिल्लामा आवश्यकताका आधारमा बढी उपलब्ध भएको र तीनवटै उत्पादन जिल्ला बाहिर निर्यात हुने गरेको छ ।   भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र नवलपुरमा प्रमुख डा ऋषभ गुरागाईँका अनुसार दूध प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति ९१ लिटर आवश्यकता रहेकामा नवलपुरमा दुई सय ८१ लिटर उपलब्ध रहेको छ । जिल्लामा प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्तिका आधारमा एक सय ९० लिटर बढी दूध उत्पादन हुने गरेको छ । गत वर्षको तथ्याङ्कानुसार नवलपुरमा एक लाख सात हजार एक सय ९० मेट्रिक टन दूध उत्पादन भएको थियो । जिल्लाको आवश्यकता भने जम्मा ३४ हजार छ सय ८० मेट्रिक टन रहेको छ ।   जिल्लामा खपत भएर बाँकी रहेको दूध बाहिर बिक्रीका लागि लैजाने गरिएको छ । कार्यालयले दूधमा उत्पादनमा आधारित अनुदानसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको कार्यालय प्रमुख गुरागाईँले बताउनुभयो । प्रतिलिटर दूधमा यहाँ सहकारीमार्फत सञ्चालित दुग्ध सङ्कलन केन्द्रबाट सो अनुदान दिने गरिएको छ । “दूध उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदानसमेत प्रदान गर्दै आएका छौँ, यसबाट पनि किसान लाभान्वित भएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “बजेट पर्याप्त नहुँदा सहकारीलाई निश्चित रकम प्रदान गर्ने गरिएको छ ।”   यसैगरी मासुमा पनि नवलपुर आत्मर्निभर भएको छ । नवलपुरमा गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कानुसार १२ हजार चार सय ९० मेट्रिक टन मासु उत्पादन भएको छ । जिल्लामा आवश्यकताभन्दा सात हजार एक सय ५५ मेट्रिक टन बढी हो । प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति १४ किलो मासु आवश्यकता रहेकामा नवलपुरमा ३२ दशमलव सात किलो उपलब्ध रहेको कार्यालय प्रमुख गुरागाईँले बताउनुभयो ।   जिल्लाको जनसङ्ख्या र प्रतिव्यक्ति आवश्यकताको तुलनमा अण्डा उत्पादनसमेत धेरै हुने गरेको छ । प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ४८ अण्डा आवश्यकता रहेकामा नवलपुरमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ९० वटाका दरले अण्डाको उपलब्धता रहेको छ । प्रतिव्यक्ति आवश्यकताका आधारमा जिल्लामा अण्डाको उत्पादन धेरै रहेको र बढी भएको उत्पादन जिल्ला बाहिर बिक्री गरिन्छ ।   दूध, मासु र अण्डा आवश्यकता तथा उपलब्धताका आधारमा बढी उत्पादन भएको गुरागाईँले बताउनुभयो । माछाको उपलब्धतासमेत जिल्लामा राम्रो रहेको छ । “जिल्लामा माछाको उत्पादन पनि राम्रो छ, आवश्यकता प्रतिव्यक्ति कति भनेर पहिचान गरिएको छैन, यसले गर्दा आत्मनिर्भर नै भन्न सकेका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “माछासमेत जिल्ला बाहिर बिक्री गर्ने गरिएको छ ।”   गत आवको तथ्याङ्कानुसार नवलपुरमा नौ सय ३३ मेट्रिक टन माछा उत्पादन भएको थियो । नवलपुरमा पोखरीको सङ्ख्या एक हजार पाँच सय १७ रहेको कार्यालयले जनाएको छ । यसबाहेक माछा उत्पादन हुने खोला, नदीजस्ता प्राकृतिक जलाशयको क्षेत्रफल दुई हजार आठ सय ४५ रोपनी छ । सरकारले पशुपक्षीपालन, माछापालनमा विभिन्न अनुदान दिने गर्दा नवलपुरमा यसतर्फ कृषकको आकर्षणसमेत बढ्दै गएको छ । ठूला सहर तथा उद्योगले पशुपक्षीजन्य वस्तु खपत गर्दै आएका छन् । बजारको समस्या नरहेको कार्यालयले जनाएको छ । 

मनाङ : मनाङ कारागारमा दुई जना कैदीबन्दी रहेका छन् । कारागारका अनुसार जबर्जस्ती करणी मुद्दाका एक र सुन चोरी पैठारी मुद्दामा एक जनाले कैद भुक्तान गरिरहेका छन् ।    एक जनाले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै जबर्जस्ती करणी मुद्दामा जेल चलान भई कैद भुक्तान गरिरहेको मनाङ जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार तारादत्त बडूले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार एक जनाले भने १७ किलोग्राम सुन चोरी पैठारी मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका छन् ।    हालसम्म मनाङको कारागार शिक्षा कार्यालयको भवनमा राखिएको छ । देशकै कम कैदीबन्दी रहने मनाङमा तराई क्षेत्रमा निर्माण गरिने डिजाइनमा कारागार निर्माण गरिएको छ । करिब रु दुई करोडको लागतमा उक्त कारागार भवन निर्माण गरिएको भए पनि शिक्षाकै भवनमा कैदीबन्दी राखिँदै आएको स्रेस्तेदार बडूले बताउनुभयो । देशका विभिन्न जिल्लाका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका छन् तर मनाङमा करिब शून्यजस्तै हुने गरेको छ । 

काठमाडौं : सङ्घीय संसद्का दुबै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) ले दुई पटक पारित गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक निर्धारित समयभित्र प्रमाणिकरण हुन सकेन ।   सभामुख अग्प्रिसाद सापकोटाले पछिल्लो पटक उक्त विधेयक गत भदौ २० गते प्रमाणित गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणिकरणका लागि पठाउनुभएको थियो । नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरिसक्नुपर्ने १५ दिनको समयावधि आज राति १२ बजे समाप्त भएको छ ।   मङ्गलबार राति १२ बजेसम्म उक्त विधेयक प्रमाणिकरण नभएको राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले राससलाई जानकारी दिनुभयो । नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा एउटै विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणिकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।   यसअघि दुबै सदनले पहिलो पटक गत साउन १६ गते उक्त विधेयक पारित गरी राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणिकरणका लागि पठाइएको थियो । राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम सङ्घीय संसद्बाट पुनःविचार हुन आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्नुहुँदै आठ बुँदासहित साउन २९ गते संसद्मा फिर्ता पठाउनुभएको थियो । त्यसपछि संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पनि विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो ।   संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९४० मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनःविचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतरूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।   यसरी संविधानअनुसार विधेयक दोस्रो पटक पनि प्रमाणिकरण हुन सकेन भने अर्कातर्फ प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन पनि समाप्त भइसकेकाले अब सो विधेयक के हुन्छ भन्ने विषयमा आम नागरिकको चासो बढेको छ ।

  काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको जलविद्युत, पर्यटन र अन्य सम्भावित क्षेत्रमा इन्डोनेशियाको लगानी भित्र्याउने काममा सहजीकरण गर्न नेपालका लागि इन्डोनेशियाका राजदूतलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।    आज प्रधानमन्त्री देउवासँग शिष्टाचार भेट गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुग्नुभएका नेपालका लागि इन्डोनेशियाका राजदूत हेरु हारतान्तो सुबोलोसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले सो आग्रह गर्नुभएको हो ।   “प्रधानमन्त्रीज्यूले पर्यटन, जलविद्युत् तथा अन्य सम्भावित व्यवसायमा इन्डोनेशियाको लगानी भित्र्याउन र नेपालको हिमाली पर्यटनलाई इन्डोनेशियाका पर्यटकबीच प्रवद्र्धन गर्न आग्रह गर्नुभयो”, प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै सो भेटमा सहभागी नेपालका लागि इन्डोनेशियाका अवैतनिक वाणिज्यदूत एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताउनुभयो ।    सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा गणतन्त्र इन्डोनेशियाको आवासीय दूतावास स्थापनाका लागि इन्डोनेशियाको सरकारलाई आग्रह पनि गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपाल भ्रमणका लागि राजदूत सुबोलोमार्फत इन्डोेनेशियाली जनतालाई आग्रह गर्नुभएको ढकालले जानकारी दिनुभयो ।    उक्त भेटमा नेपालका लागि गणतन्त्र इन्डोनेशियाका राजदूत सुबोलोले नेपालमा आवासीय दूतावास स्थापनाका लागि आफू सकारात्मक रहेको र प्रधानमन्त्रीको यो सन्देश इन्डोनेशियाली सरकारसमक्ष पु¥याउने बताउनुभयो ।    राजदूत सुबोलोले कूटनीतिक तथा सरकारी राहदानीबाहकलाई भिसा सहजीकरणका लागि दुई देशबीच छिट्टै सम्झौता हुने बताउनुभयो । आगामी अक्टोबरमा इन्डोनेशियामा आयोजना हुने ‘ट्रेड एक्स्पो’ प्रवद्र्धनका क्रममा राजदूत सुबोलोले नेपाल र इन्डोनेशियाबीच द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानीका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो ।