काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यलय (कक्षा १२)ले कक्षा १२ को नतिजा आज सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।   नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नको लागि बैठक बोलाएको छ । अहिले बोर्डको बैठक बसिरहेको एक बोर्ड सदस्यले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामी परीक्षा बैठक बस्ने तयारीमा छौं । आज नतिजा आउँछ ।’   गत जेठ १६ गतेदेखि २५ गतेसम्म सञ्चालन गरेको परीक्षामा ४ लाख १० हजार ५० विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी थिए । देशभरका १ हजार २ सय ९२ परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन भएको थियो ।

  काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद पदम गिरीले कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको कार्यालयमा लागेको तालाबन्दी तत्काल खोल्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।           आजको बैठक सुरु हुनासाथ विशेष समय लिएर उहाँले उपकुलपतिको कार्यालय बन्द हुँदा  विश्वविद्यालय र विद्यार्थी दुवैलाई असर परेको छ भन्नुभयो ।  “तालाबन्दीले विश्वविद्यालय र विद्यार्थी दुवैलाई फाइदा पुगेको छैन”,सांसद गिरीले भन्नुभयो, “यही भदौ ८ गते उपकुलपतिको कार्यकक्ष नै तोडफोड गरियो, भदौ १० गते विश्वविद्यालयको सामग्री, ‘माइन्युट’ खोसिएको छ, त्यो शिक्षामन्त्रीले बुझ्नुभएको पाइएको छ, त्यो शिक्षामन्त्रीले बुझ्न पाउने हो कि होइन ?”       सांसद जीपछिरिङ लामाले लगातार वर्षाका कारणले दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका–९ मा  धेरै क्षति भएको र घरबारविहीनलाई पुनःस्थापना र पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानार्कषण गराउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “सिमी गाउँमा १८ घरधुरीमा क्षति पुर्याएको छ, खेतीपाती गर्ने जग्गा जमिन नष्ट भएको र बाढीपीडित सुरक्षित ठाउँमा सार्न र बाढी पहिरोपीडितलाई राहत दिन माग सरकारसँग माग गर्छु ।”       सांसद लामाले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा श्रीमान्÷श्रीमती दुवैलाई टिकट दिने कानुनी व्यवस्था खारेज गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्नुभयो ।        सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले देशैभरि मुख्यतया मधेस–तराईमा मिटरब्याजीविरुद्ध धमाधम मुद्दा दायर भइरहेको र मिटरब्याजी पक्राउ परेको बताउनुभयो । “महोत्तरीका मिटरब्याजी पक्राउ परेका छन्, त्यो मुद्दा कमजोर नबनाइयोस्”, उहाँले भन्नुभयो, “सर्लाही, नवलपरासी, सप्तरी मिटरब्याजी पीडित काठमाडौँ आएर आन्दोलन गरेको एक महिना भएको छ, तर समस्या समाधान भएको छैन त्यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।”

  काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले यही भदौ ११ गते माथिल्लो तमोर जलविद्युत् आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाइको सूचना प्रकाशित गर्‍यो । सोही प्रकृतिको सूचना आयोगले भदौ १२ गते पनि प्रकाशित गर्यो । त्यसदिनको सूचनामा कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाइको विषय समावेश थियो ।        कालीगण्डकी गर्ज अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको आयोजना हो । यसको क्षमता एक सय ८० मेगावाट छ । सो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को खरिद बिक्री दर निर्धारणका लागि सार्वजनिक सुनुवाइको सूचना प्रकाशित गरिनु सामान्य प्रक्रिया नै हो ।        यस्तै सानिमा इनर्जीले प्रवद्र्धन गर्न लागेको माथिल्लो तमोर जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता दुई सय ५५ मेगावाट बराबर छ । सो आयोजनाको पनि विद्युत् खरिद बिक्री दरका बारेमा सार्वजनिक सुनुवाइको आयोजनाका खातिर सूचना प्रकाशित गरिएको हो । दुई जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा प्रकाशित सूचना उस्तै प्रकृतिको छ । त्यही सूचनाभित्र अर्को महत्वपूर्ण विषय पनि छ । माथिल्लो तमोर जलविद्युत् आयोजनाले सुरुमा विद्युत् विकास विभागबाट अनुमति लिँदा सानिमा समूहले लगानी गर्ने विवरण उपलब्ध गराएको थियो ।        सानिमा समूहले विभिन्न आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । त्यसका प्रमुख व्यक्तिका रुपमा डा सुवर्णदास श्रेष्ठले नै जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ तर, सूचनामा तमोर सानिमा इनर्जीको अध्यक्षका रुपमा ऊर्जा व्यवसायी पुष्पज्योति ढुङ्गाना उल्लेख गरिएको छ । यसबाट के देखिन्छ भने सानिमा समूहले सो आयोजना ढुङ्गानालाई बिक्री गरेको देखिन्छ ।        यस्तै अवस्था छ कालीगण्डकी गर्जको पनि । सुरुमा सो आयोजना व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको स्वामित्वमा थियो । यही भदौ १२ गते प्रकाशित आयोगको सूचनामा कालीगण्डकी गर्ज हाइड्रोपावर प्रालिको अध्यक्षमा व्यवसायी सुवास साङ्घाई, प्रवद्र्धकमा सुशील गुग्ता, सिएफओ अनिल अग्रवाल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा यर्थाथ पोखरेल उल्लेख छ । यो सूचनाबाट पनि के स्पष्ट हुन जान्छ भने व्यवसायी प्रधानले कालीगण्डकी गर्जको शेयर स्वामित्व बिक्री गरिसकेको देखिन्छ ।    पछिल्ला दिनमा ऊर्जा उद्यमीले ‘जलविद्युत् आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्ररनिर्देशिका तथा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नपर्ने नीतिगत व्यवस्थासम्बधी प्रतिवेदन’ मा समावेश गरिएका केही प्रावधानको विरोध गरिरहेका छन् ।       सरकारले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेको स्वदेशी लगानीलाई प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको ऊर्जा उद्यमीको आरोप छ । यद्यपि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नहुने बताइसकेको छ । माथि उल्लेख गरिएका दुई जलविद्युत् आयोजनाको शेयर स्वामित्वमा गरिएको बिक्री तथा सरकारले तयार पारेको प्रतिवेदन एकापसमा अन्तर सम्बन्धित रहेको छ ।        सरकारले तयार पारेको प्रतिवेदनले खास गरी जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रमा हुने खरिद बिक्री एवं चलखेललाई रोक्न खोजेको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा नै प्रवद्र्धकले आफ्नो लगानी उठाउने गरेका छन् । संस्थापक लगानीकर्तालाई समेत थाहै नदिई प्रवद्र्धकले आफ्नै निर्माण व्यवसायी राख्ने, आफैँ खरिद गर्ने तथा आयोजनासँग जोडिएका आफैँ सबै काम गर्ने गरेको गुनासो छ ।        आयोजना निर्माणमा गएपछि सुरुआती प्रवद्र्धकले बिना लगानी मोटो रकम कमाई गर्ने र क्रमश: बाहिरिने गरेका दर्जनौँ उदाहरण छन् । त्यसबाट सबैभन्दा बढी मारमा संस्थापक लगानीकर्ता पर्ने गरेका छन् । साधारण शेयरमा लगानी गर्नेले नाफा कमाउने त परकै कुरा भयो ।        सरकारले पछिल्लो पटक तयार पारेको प्रतिवेदनले सोही विकृति रोक्न खोजेपछि ऊर्जा उद्यमीलाई सबैभन्दा बढी पिर परेको जानकारको भनाइ छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गत साउन १८ गते मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्नुभयो । कार्यदलले गत साउन २० गते नै प्रतिवेदन बुझायो । त्यसो त ऊर्जामन्त्रीले लाइसेन्सको कारोबार रोकिने पटक–पटक बताउँदै आउनुभएको छ ।        सरकारले ऊर्जा उद्यमीकै मागबमोजिम जलविद्युत् आयोजनामा पूर्ण क्षमताअनुसार विकास गर्ने कार्य ‘क्यु’ लाई समेत घटाउने निर्णय गरेको छ । बजार स्पष्ट भएपछि क्युको प्रावधान क्रमशस् घटाउँदै जाने विषय आफँैमा महत्वपूर्ण रहेको पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायको भनाइ छ । उहाँले निजी क्षेत्रले गरेको मागका आधारमा नै यस विषयलाई विगतदेखि नै सरकारले सम्बोधन गरेको र पछिल्ला दिनमा यस विषयमा ‘रिभोलुसन’ नै भएको बताउनुभयो ।        “निर्माण भइसकेका आयोजनालाई क्यु घटाउ भन्न त नसकिएका, तर निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाले भने सम्बोधन गर्न सक्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “भारतीय बजार खुला भएको सन्दर्भमा अब क्यूको विषय नै रहने भन्ने लाग्छ ।” नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल दैनिक तीन सय ६४ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गरिरहेको छ । थप छ सय मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि समेत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ तर, आयोजनाको लाइसेन्स बिक्री वितरणका नाममा भइरहेको चलखेल रोक्ने व्यवस्था गरिएपछि आफूहरुको ‘मुटु’ मा नै प्रहार भएको अर्थका रुपमा उनीहरुले लिए ।        प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको ‘विद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता भएको मितिमा कायम रहेका संस्थापक शेयरधनीहरु (बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण चुक्ता नगरेसम्मको अवधि) वा विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको १० वर्ष पूरा नभएसम्म संस्थापक शेयरधनीले आफ्नो शेयर बिक्री गर्न वा धितोबन्धकी राख्न पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्थाको चर्को आलोचना गरिएको छ ।        विद्युत् आयोजना सञ्चालन वा निर्माणमा कुनै बाधा व्यवधान उत्पन्न भई विशेष परिस्थिति सिर्जना हुन गएमा संस्थापक एकापसमा शेयर खरिद बिक्री गर्न सहमत भएमा बिक्री हुनेछ । यस्तै संस्थापक शेयरधनी कालो सूचीमा समावेश भएमा वा एक प्रतिशतभन्दा कम शेयर भएको संस्थापक शेयरधनीको हकमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई संस्थापक शेयर खरिद बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।        यस्तै आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भई नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदाका दिनसम्म व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता हुँदा कायम रहेको शेयरको कम्तीमा २० प्रतिशत संस्थापक शेयरधनीको शेयर स्वामित्व रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यही व्यवस्थाप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपानले चर्को विरोध जनाएको छ ।        बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक शेयरधनीले पनि सो संस्था सञ्चालनमा आएको पाँच वर्षसम्म शेयर बिक्री गर्न पाउँदैनन् । यस्तै बीमा कम्पनीको हकमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गरिएको छ ।        बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्ने अवधि वा ‘पे व्याक पिरियड’ अर्थात् १० वर्षसम्म आफूले जिम्मा लिएको कम्पनीको शेयर बिक्री गरेर नभाग वा अरु लगानीकर्तालाई विचल्लीमा नपार भन्ने मात्रै सरकारको आशय देखिन्छ । ऊर्जामन्त्री भुसालले पनि ऊर्जा उद्यमीको मागबमोजिम नै कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ ।        कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन आगामी दिनका कानुन संशोधनका क्रममा समावेश गर्नका लागि उपयुक्त हुने मन्त्री भुसालको धारणा छ । त्यसो त कम्पनी ऐन तथा अन्य विद्यमान ऐनले पनि शेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको नै छ ।        चटौत कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापक शेयर धनीले १० वर्षसम्म आफ्नो शेयर किनबेच गर्न वा धितो राख्न नपाउने व्यवस्था छ । यसका साथै सरकारलाई ३० वर्षपछि कम्पनी हस्तान्तरण गर्दा सुरुका संस्थापक शेयर धनीमध्ये कम्तीमा २० प्रतिशत हुनैपर्ने व्यवस्था छ । यो संस्थागत सुशासनका लागि आवश्यक पर्ने विषय एवं प्रावधान भएको सरकारको बुझाइ छ तर, यही व्यवस्थाका कारण जलविद्युत्मा कुनै पनि नेपालीले लगानी गर्न नआउने भन्दै इपानले विरोध गरिरहेको छ । यो व्यवस्था मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै खारेज हुनुपर्ने आफूहरुको भनाइ रहेको इपानका कार्यसमितिले मन्त्रालयमा बुझाएको विवरणमा उल्लेख छ ।        ऊर्जा मन्त्रालयले केही दिनअघि विज्ञप्ति जारी गरी कार्यदलको प्रतिवेदन तत्काल लागू नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ । ऊर्जा सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले सचिवस्तरीय निर्णय गरी कार्यदल प्रतिवेदन लागू नगर्न पत्राचार गरिसक्नुभएको छ तर, इपानले भने सोही विषय उठाएर सरकारको आलोचना गरिरहेको छ । इपानको मागबमोजिम नै ल्याइएको अधिकतम क्षमता उपयोग गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत आपत्ति जनाएका छन् । 

  काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राज्यकोषबाट उपलब्ध बजेट शतप्रतिशत सदुपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो“अझ विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा छुट्याइएको रकम झन शतप्रतिशत सदुपयोग हुनुपर्छ । ”       सिंहदरबारमा आज भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री खाणले भन्नुभयो, “छुट्याएको रकम सही समयमा सदुपयोग हुन सकोस्, आर्थिक पद्धति र प्रक्रिया छ, कतिपय ठाउँमा सार्वजनिक खरिद ऐन आकर्षित हुन्छ, तसर्थ प्रचलित कानुनअनुसार खर्च हुन सकोस् ।”       मुलुकमा विपद् व्यवस्थापनका लागि एकातर्फ रकमको अभाव हुँदै आएको र भएको रकम खर्च गर्न समयमै प्रबन्ध हुन नसकेकोतर्फ इङ्कित गर्दै उहाँले थप्नुभयो, “त्यो काम गर्न सकियोस्, भन्ने चाहना सरकारको छ ।”       गृहमन्त्री खाणले यसपालिबाट जहाँ विपद् छ, त्यहीको स्थानीय पालिकालाई अगुवाइ गर्ने र माथिबाट प्राविधिक सहयोग पुर्याउने गरी कार्य अघि बढाएको जानकारी गराउँदै त्यस कार्यमा समन्वय हुन सकोस् भन्ने सरकारको धारणा रहेको बताउनुभयो । सरकारको व्यवस्थापन कोष भए पनि स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन भइनसकेकाले अन्य निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी गराउनुभयो ।       नेपाल विपद्को उच्च जोखिममा रहे पनि प्रारम्भिक अवस्थामा त्यसको न्यूनीकरण, रोकथाम तथा क्षति भए कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा सबै निकायले गम्भीरतापूर्वक काम गरेको आफूले पाएको उहाँले बताउनुभयो ।        सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्ध अधिकारीको क्रियाशीलताले  उद्धारकार्य प्रभावकारी भएको आफूले पाएको पनि उहाँले बताउनुभयो । मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा गत वर्ष पनि उच्च वर्षाका कारण नागरिकले नोक्सानी बेहोरेको र यो वर्ष पनि केही भूभागमा क्षति पुर्याएको स्मरण गर्नुभयो । बैठकमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले विविध विषयमा प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । 

  काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बागमती प्रदेश डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले विद्युत् महसुल नतिर्ने छ हजार चार सय ७७ ग्राहक विद्युत् लाइन काटिदिएको छ । लामो समयदेखि पटकपटक ताकेता गर्दासमेत महशुल नतिर्ने ती ग्राहकको आर्थिक वर्ष  २०७८/७९ मा प्राधिकरणले विद्युत् बन्द गरिदिएको हो ।     कार्यालय प्रमुख दीपेन्द्रराज द्विवेदीका अनुसार विद्युत् लाइन काटेर कारवाही गरेपछि तिनीहरुबाट रु १७ करोड ५१ लाख २८ हजार जरिवानासहित विद्युत् महसुल उठेको छ । ती मध्ये सोही  अवधिमा पाँच हजार सात सय ७६ ग्राहकको लाइन जोडिएको बताइएको छ । लाइन काटिएकाबाट कूल उठ्नुपर्ने रकम १९ करोड, ९५ लाख ७७ हजार दुई सय आठ रहेको थियो ।   उक्त कारवाही सो प्रदेश कार्यालयअन्तर्गतको हेटौँडा वितरण केन्द्र, टाडी वितरण केन्द्र, भरतपुर वितरण केन्द्र, चनौली वितरण केन्द्र, सिन्धुली वितरण केन्द्र तथा पालुङ वितरण केन्द्रले  विद्युत् सेवा लिएर महसुल नबुझाएपछि कारवाही गरेएको सो कार्यालयबाट प्राप्त विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।   ती कार्यालयबाट विद्युत् चोरी गर्ने गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा एक सय ९४ ग्राहकलाई कारवाही गरी रु २१ लाख ४२ हजार चार सय ५४ जरिवाना सङ्कलन गरेको भएको थियो ।   त्यस्तै विभिन्न कारणले हुने विद्युत् चुहावट पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम भएको सो प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा विद्युत् चुहावट घटेको हो । विद्युत् चुहावट अघिल्लो वर्षमा ७ दशमलव ७२ प्रतिशत थियो भने गत आर्थिक वर्षमा घटेर ७ दशमलव ३७ प्रतिशतमा झरेको हो ।        ती कार्यालयमा विगतका तुलनामा विद्युत् ग्राहक सङ्ख्या बढेर यस वर्ष तीन लाख तीन हजार आठ सय ४५ भएको बताइएको छ । सो अवधिमा ७३ करोड २९ लाख २१ हजार युनिट विद्युत् महसुल बिक्री भएको र त्यसबापत रु पाँच अर्ब ७६ करोड ६० लाख १७ हजार विद्युत् महसुल सङ्कलन भएको सो प्रदेश कार्यालयका लेखा प्रमुख सञ्जयकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । अर्थात् ९४ दशमलव ३७ प्रतिशत विद्युत् महसुल सङ्कलन भएको हो ।   सो कार्यालयअन्तर्गतको विद्युत् चुहावट घट्दै गएको प्रदेश डिभिजन कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । प्राप्त विवरणअनुसार हेटौँडा वितरण केन्द्रको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५ दशमलव ११ प्रतिशत चुहावट थियो भने गत आर्थिक वर्षमा ३ दशमलव १५ प्रतिशतमा झरेको, पालुङ वितरण केन्द्रको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २६ दशमलव ५५ प्रतिशत विद्युत् चुहावट थियो भने गत आर्थिक वर्षमा २५ दशमलव ९२ प्रतिशतमा झरेको, टाँडी वितरण केन्द्रको  अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १२ दशमलव २७ प्रतिशतबाट गत आर्थिक वर्षमा १२ दशमलव १८  प्रतिशतमा चुहावट झरेको बताइएको छ ।    त्यस्तै भरतपुर डिभिजन केन्द्रको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विद्युत् चुहावट  ५ दशमलव ४८ प्रतिशत थियो भने गत आर्थिक वर्षमा ५ दशमलव ४५ प्रतिशतमा झरेको, चनौली वितरण केन्द्रको  अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १४ दशमलव ५१ प्रतिशत चुहावट थियो भने गत आवमा २० दशमलव ९१ पतिशतमा झरेको तथा सिन्धुली विद्युत् वितरण केन्द्रको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विद्युत् चुहावट १६ दशमलव ५२ प्रतिशत थियो भने गत आवमा ११ दशमलव ९८ प्रतिशतमा विद्युत् चुहावट  झरेको प्राप्त विवरणमा बताइएको छ ।  

  कुश्मा । पर्वतको मोदी गाउँपालिकाको उत्तरी भेगमा गुरुङ समुदायको बसोबास रहेको एउटा सुन्दर गाउँ छ, भुकदेउराली । आँखै अघि देखिने हिमालका मनोरम दृश्य र एकनासले लहरै मिलेर बसेका घरहरु देख्दा आँखै झिम्काउन मन लाग्दैन । प्रत्येक घरका झ्याल र ढोकामा निलो रङ लगाइएका छन् । यही रङले पनि भुक गाउँ भनेर चिनाएको छ र टाढैबाट पनि यस गाउँलाई नियाल्न सकिन्छ ।        यस गाउँमा दुई सयको हारहारीमा घर छन् । आधाभन्दा बढी घरका ढोकामा लगाइएका चावी नखुलेको भने वर्षौँ भएको छ । देशमा सशस्त्र द्वन्द्वमा फस्नु अघिसम्म गाउँको रौनक नै बेग्लै थियो । घरमुली कमाउन विदेशिए पनि उनका परिवार गाउँमै रमाउँथे । आफूहरु पनि घरखेत गर्दै मेलापातमै रमाउने गर्थे । अहिले ती दिनहरु गाउँलेका सम्झनामा मात्र सीमित छन् । उनीहरु भन्छन् “अहिले ती दिनहरु सबै इतिहास भइसके, पाका उमेरका गाउँलेका सम्झनामा मात्र सीमित बन्न पुगेका छन् ।”       “पहिले त गाउँ कम्ता रमाइलो थिएन नि बाबु”, अगेनाछेउमा बसेर झिलिङ्गा रोटी बनाउँदै गर्नु भएकी डिलकुमारी गुरुङले भन्नुभयो, “पहिले पनि टाढाटाढाबाट घुम्नका लागि अहिलेजस्तै मान्छेहरु आउने गर्थे, उनीहरु एक दिन मात्रै बस्न र घुम्न भनेर आए पनि चार पाँच दिन बसेर पो जान्थे नि बाबु । हामी पनि निकै खुसी हुनथ्यौँ । किन भने यहाँ आएका मानिसले हाम्रो गाउँ मन पराएर गाउँ छोड्नै मानेका छैनन् ।”        उहाँ जन्मेको, हुर्केको माइती घर पनि आफ्नो घरदेखि केही मिनेटकै दूरीमा रहेको छ । “बाल्यकालदेखि हाम्रा दिनहरु गाउँमै बिते, हामीलाई त आफ्नै यही गाउँ नै प्यारो लाग्दो रहेछ”, गुरुङले भन्नुभयो । उहाँका दुई छोरामध्ये एउटा बेलायती सेनामा र अर्का पोर्चुगलमा हुनुहुन्छ । पोर्चुगलको छोरा सपरिवार उतै हुनुहुन्छ ।        “छोराहरुले गाउँमा दुःख नगर्नु पोखरा गएर बस्नु भन्याभनै गर्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “बुढाले सहर गएर बस्न मनै पराउँदैनन्, कहिलेकाहीँ गइहाले पनि उतिनै बेला फर्किहाल्छन्, कहाँको सधैँका लागि बस्न सकिन्थ्यो र ?”        अवसर र बाध्यताले विदेशमा रहेका देउरालीवासीको मन गाउँकै पाखामा, गोरेटो  बाटोमै घुमिरहेको देखिन्छ । नमूना गाउँ बनाउने अभियानमा विदेशबाट आर्थिक सहयोग मात्र होइन सपना पनि बाँड्ने गरेका छन् । उनीहरुले गाउँको विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रमा निःस्वार्थ भावनाले लगानी गर्दै आएका छन् । यस गाउँका अधिकांश युवा बेलायत, हङकङलगायत युरोपका देशमा छन् ।        “वडाले गाउँको विकासको लागि खर्च गर्ने रकमको पाँच गुणा बढी रकम विदेशमा बस्ने भुकदेउरालीवासीले गर्नुभएको छ”, निर्वतमान वडाध्यक्ष गौप्रसाद गुरुङले भन्नुभयो, “रातमा गाउँ पूरै झलमल देखिन्छ, ठाउँठाउँमा अत्याधुनिक शौचालय निर्माण गरिएको छ, खेलकुद मैदान बनाइएको छ, स्वास्थ्यचौकी निर्माण गरिएको छ ।”       विदेश र सहर बस्ने देउरालीवासी मिलेर गाउँमा सहकारीमार्फत अलैँची खेतीको सुरुआत गरिएको छ । “घर छाडेर बाहिरिएकाको खाली भएको बाँझो जमिन दश वर्षको लागि भाडामा लिएर अलैँची खेती गर्न थालिएको छ”, निर्वतमान वडाध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो, “ताङ्ले, लप्सीबोट, भमरकोट हुँदै म्याग्दीको घोडेपानी जोड्ने काम भइरहेको हुँदा यस क्षेत्रको पर्यटनमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने देखिन्छ ।” गुरुङ पर्यटकीय चहलपहल बढेपछि सहरमा भएका युवा गाउँ फर्कनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ।        बाजा बजाउने दलित समुदायको संस्कृति जोगाउन पनि विदेशमा बस्ने स्थानीयवासीले सहयोग गर्दै आएका छन् । “हामीलाई चाहिने बाजा, पोसाक र समाजघर निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ”, बाजा बजाउँदै गर्नुभएका भुकदेउराली नौमती बाजा समूहका सदस्य डिलप्रसाद परियारले भन्नुभयो, “हामी बाजा बजाउन अन्यत्र धेरै ठाउँमा पनि जाने गरेका छौँ, त्यहाँबाट आउने केही पैसा हामीले राख्छौँ भने बाँकी  समाज घरमा राख्ने गरेका छौँ ।” उहाँका अनुसार यसभन्दा अघि सङ्कलन भएको रकम गाउँकै घोडेटो बाटो निर्माणमा खर्च गरिएको छ ।        भुकदेउरालीका दश घरमा पाहुना घर सञ्चालन गरिएको छ । रित्तिएको गाउँमा बाहिरबाट पाहुना आउँदा सिङ्गो गाउँ नै खुसी हुन्छ । बाजागाजासहित पुरै गाउँले मिलेर फूलमालाले सम्मानसहित पाहुना घरसम्म पुर्याउने गर्छन् । “गाउँमा मान्छेहरु बस्न छाडिसके”, पाहुना घरकी सञ्चालिका पूर्णिमा गुरुङले हाँस्दै भन्नुभयो, “तपाईंहरु पाहुना भएर आउँदा ज्यादै खुसी लाग्छ, सधैँ गाउँमै बसिदिए हुन्थ्यो झैँ लाग्छ ।”        एक दिनका लागि आउने पाहुनालाई पनि घरकै सदस्य जसरी गरिने व्यवहारले गहिरो आत्मीयता दर्शाउँछ । पाहुना घरका कारण रित्तिएको आफ्नोे गाउँ फेरि भरिनेमा उनीहरु आशावादी छन् । “देशमा सङ्कटपछि गाउँ पूरै खाली भयो”, भुकदेउराली नमुना गाउँ सामुदायिक होमस्टेका अध्यक्ष टेकबहादुर गुरुङले भन्नुभयो, “अहिले तीनचार घरका फर्किसक्नुभएको छ, एक दिन सबैजना गाउँमै फर्कनु होला भन्ने विश्वास छ ।”        कुश्मा, बागलुङ, पोखरादेखि मात्र नभएर काठमाडौँलगायत टाढाका जिल्लाबाट पनि पाहुना घरमा पर्यटक आउने गर्छन् । पछिल्ला दिनमा त चलचित्रदेखि विभिन्न गीतको छायाङ्कन गर्नसमेत चलचित्रकर्मी आउने गरेका छन् ।        गाउँमा आउने पाहुनाका लागि स्थानीयरुपमै उत्पादन भएका अर्गानिक खानाका परिकारजस्तै कोदोको सेलरोटी, कोदोको ढिँडो र कोदोको सुख्खा रोटी, भुटेको मकै, भटमास, गुन्द्रुकको अचार, स्थानीय जातका दाल, लोकल कुखुराको मासुलगायतका खाना तयार हुन्छन् ।        “यस ठाउँ साँच्चिकै नमूना रहेछ”, कुश्माबाट घुम्नका लागि भुकदेउराली पुगेका विजय चापागाईंले भन्नुभयो, “प्राकृतिक सुन्दरता त छँदैछ, त्यसका अतिरिक्त गाउँलेले पाहुनालाई देखाउने आत्मीयता, सफासुग्घर घरआँगन र रातमा झलमल बल्ने गाउँ अनि ठाउँठाउँमा बनाइएका आधुनिक शौचालयले मेरो ध्यान खिचिरहेको छ ।” 

   मोरङ । गएको वर्ष मोरङमा सवारी दुर्घटनाबाट एक सय २९ जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा एक हजार दुई सय ८५  विभिन्न सवारी दुर्घटनाबाट उक्त मृत्यु भएको हो । उक्त दुर्घटनामा तीन सय ५३ जना गम्भीर घाइते र एक हजार छ सय ५४ जना घाइत भएका थिए ।      आव २०७७-७८ मा विभिन्न एक हजार एक सय ६२ वटा सवारी दुर्घटनाबाट एक सय ४२ जनाको मृत्यु हुनुका साथै तीन सय ४९ जना गम्भीर घाइते र एक हजार चार सय २० जना घाइते भएका थिए । आव २०७६-७७ मा चार सय ८७ वटा सवारी दुर्घटनाबाट ८९ जनाको मृत्यु हुनुका साथै दुई सय सात जना गम्भीर घाइते र पाँच सय २३ जना घाइते भएको ट्राफिक कार्यालय मोरङका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक राजकुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।      कार्यालयले आव २०७८-८९ मा ७१ हजार पाँच सय १७ सवारी साधनलाई कारवाही गरी रु चार करोड ५७ लाख एक हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । आव २०७७-७८ मा ७० हजार एक सय २९ सवारी साधनलाई कारवाही गरी रु चार करोड २० लाख ६३ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ भने आव २०७६-७७ मा ५४ हजार दुई सय नौ सवारी साधनलाई कारवाही गरी रु तीन करोड १९ लाख ९५ हजार पाँच सय राजस्व सङ्कलन गरेको प्रहरी निरीक्षक कार्कीले बताउनुभयो ।      कार्यालयले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि ट्राफिक नियमसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेको छ । कार्यालयका अनुसार आव २०७८-७९ मा पाँच हजार तीन सय ९९ वटा कार्यक्रमबाट एक लाख ३३ हजार छ सय पाँच जना, छ सय ७७ पटक विद्यालयमा गरिएको कार्यक्रमबाट १९ हजार पाँच जना विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन् ।      आव २०७७-७८ मा तीन हजार आठ ४९ वटा कार्यक्रमबाट ५२ हजार एक सय २६ जना, चार सय ३३ पटक विद्यालयमा गरेको कार्यक्रमबाट ५२ हजार एक सय २६ विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन् भने आव २०७६-७७ मा तीन हजार पाँच सय ४४ कार्यक्रमबाट ४५ हजार पाँच सय ६७ जना र दुई सय ५० पटक विद्यालयमा गरिएको कार्यक्रमबाट चार हजार पाँच सय १० विद्यार्थी लाभान्वित भएको निरीक्षक कार्कीले बताउनुभयो ।  चालु आव २०७९-८० को साउन मसान्तसम्ममा ८३ विभिन्न सवारी दुर्घटनाबाट आठ जनाको मृत्यु हुनुका साथै एक सय २१ जना घाइते भएका छन् ।      सोही अवधिमा तीन हजार छ सय ५७ सवारी साधनलाई कारवाही गरी रु २३ लाख १८ हजार ५०० राजस्व सङ्कलन गरिएको छ । कार्यालयले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि बूढीगङ्गाको निमुवादेखि विराटनगर रानीसम्म ५० वटा ट्राफिक नियमसम्बन्धी चेतनामूलक होडिङ बोर्ड राख्नुका साथै विराटनगर प्रवेशद्वारसम्म १० वटा प्रहरीको डमी बोर्ड राखिएको छ ।      बाटोको अवस्था, मादक पदार्थ सेवन र तीव्रगतिमा सवारीसाधन सञ्चालनले ८० प्रतिशत दुर्घटना हुने गरेको निरीक्षक कार्कीले बताउनुभयो । मोटरसाइकल दुर्घटना गर्ने चालकमध्ये अधिकांश १५ देखि ३० वर्ष उमेरका युवा रहेको उहाँको भनाइ छ ।      कार्यालयले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न दैनिकरुपमा विभिन्न २० स्थानमा ट्राफिक नियमसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै ६५ स्थानमा मादक पदार्थ सेवनलगायत जाँच गर्ने गरेको छ । 

  काठमाडौं । मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ‘सफा नेपाल, हरियाली नेपाल’ अभियानअन्तर्गत सम्पदा क्षेत्र तथा पर्यटकीय क्षेत्रको सरसफाइ गरिएको छ ।   संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड र ठमेल पर्यटन विकास परिषद्को आयोजनामा आज वसन्तपुर डबली–असनचोक, ठैँटीचोक–ठमेल हुँदै नरसिंहचोकसम्म सरसफाइ गरिएको छ ।   कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी, नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा धनन्जय रेग्मीलगायत हातमा कुचो बोकेर सरसफाइ अभियानमा सहभागी हुनुभएको थियो । बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिक्मतसिंह ऐरले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जारी गरेको ७३ बुँदे कार्ययोजनाअन्तर्गत वसन्तपुरदेखि ठमेलसम्म सरसफाइ कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले देशभरका सबै सम्पदा क्षेत्रमा सरसफाइ गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।   ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का अध्यक्ष भविश्वर शर्माले कोरोनाले थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुउत्थान गर्नका लागि यस्ता गतिविधिले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले ठमेल क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधि बढाउनका लागि परिषद्ले विभिन्न रचनात्मक काम गर्दै आएको बताउनुभयो । ठमेल सफा राख्ने अभियन्तालाई परिषद्ले पुरस्कृत गर्नेसमेत उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहभागिता थियो ।

  भोजपुर । एक समयमा नेपालभर आवश्यक पर्ने टक (डोली पैसा) छापिएको ऐतिहासिक टक्सार बजारको अस्तित्व अब भने मेटिँदै गएको छ । खासगरी टक्सार बजारमा बसाइँसराइका कारण कलात्मक शैलीमा निर्माण गरिएका घर जीर्ण बनेका छन् भने कतिपय घर भत्किन थालेका छन् ।   टक्सारमा टक छाप्ने पेशा शाक्य वंशले गर्दै आएको स्थानीय जानकार बताउँछन् । यहाँ टकमारी गरी बनाइएका एक तोला र दुई तोला तौलका टक (डोली पैसा) राणा शासनमा प्रचलनमा थिए । टक काट्ने पहिलो कालीगढ देवदत्त शाक्य रहेको स्थानीयवासी बताउँछन् । पाटनबाट टक्सार आएका नेवार जातिले आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कार र संस्कृति यहाँ भित्र्याएका थिए । टक्सारमा नेपालकै पहिलो शाक्यमुनि बौद्ध विहारसमेत छ । उक्त बौद्ध विहार १९९३ सालमा स्थापना गरिएको हो । राणाहरूले टक्सारबाट डोली पैसा चलाएका बेला यहाँ मठमन्दिर, विहार, गुम्बा, चैत्य, धारा, पाटीपौवा र मूर्ति बनाइएको स्थानीय ८५ वर्षीय हरि ताम्राकारले बताउनुभयो ।    विसं १८७२ देखि १८८७ सम्म यहाँ डोली पैसा बन्ने गरेको ऐतिहासिक तथ्य पाइन्छ । तत्कालीन सरकारले १८७० सालदेखि भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा, धनकुटा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, इलामसहितका पूर्वी पहाडमा खनिज पदार्थ उत्खनन् गर्न थालेपछि टक्सारमा अड्डासमेत स्थापना गरिएको थियो ।   अड्डा स्थापनापछि पाटनबाट ल्याइएका कालीगढले फलाम र तामाका डोली पैसा बनाउने गरेका थिए । विसं २००७ पछि स्थापना गरिएको सरकारी अड्डा भोजपुर बजारमा स्थापना गरिएसँगै टक काट्ने काम हटेपछि बजार पनि सुनसान बनेको ताम्राकार बताउनुहुन्छ । विगतमा भोजपुरको धोद्लेखानीबाट तामा ल्याएर यहाँ डोली पैसा बनाउने गरिन्थ्यो ।   टक्सारमा बनेका हस्तकलाका सामग्री चीनको तिब्बत, भारतको दार्जिलिङ, आसाम, सिलगढी र कोलकातासम्म निर्यात हुने गरेको थियो । धोद्लेखानीबाट तामा ल्याएर टकसँगै  विभिन्न सामग्री निर्माण गरिन्थ्यो । तर त्यो खानी पनि अहिले बन्द भएको छ । दशकौँ अघिसम्म सयौँको सङ्ख्यामा रहेका यहाँका उद्योग अहिले सातवटामा सीमित छन् । विसं १८७२ मा यही बजारबाट तामाको डोली पैसाका नामले प्रख्यात टक छापिने गरेको थियो । अहिले यस्तो ऐतिहासिकस्थल सुनसान छ ।   लाखौँ मूल्यका धातुका सामग्री उत्पादन हुने र डोली पैसा छाप्ने टक्सार बजार सुनसान छ । बजारको भू–भाग तत्कालीन खिकामाछा थुमअन्तर्गत रहेको यहाँका बूढापाका बताउँछन् । इतिहासअनुसार १६औँ शताब्दीको अन्त्यतिर पाल्पाका सेन राजाको राज्यअन्तर्गत यो रहेको पाइन्छ । माझकिरातको खिकामाछामा टक काट्ने काम भएसँगै त्यतिबेला यहाँ थुप्रै माल, अड्डा अदालत पनि खोलिएका थिए ।   “सम्पदा समय–समयमा मर्मतसम्भार नहुँदा जीर्ण बन्दै गएका छन्”, ताम्राकारले भन्नुभयो, “यहाँका बासिन्दा आफ्नो घरबार छाडेर अन्यत्र गएपछि बजारको बेहाल भएको छ ।” हुनेखाने वर्ग अन्यत्र गएपछि बजार दूरवस्थामा पुगेको हो । सोही क्षेत्रमा रहेको सरस्वती गुम्बाको पनि संरक्षण हुनसकेको छैन । टक्सार बजारबाट भोजपुरको सिद्धकालीसम्म गुफाबाट पुग्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।   ‘मिनी पाटन’ भनेर पनि चिनिने यो बजार भोजपुर सदरमुकामबाट करिब डेढ किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित छ । यहाँ नजिकै टक्सार विमानस्थलसमेत छ । “टक्सार बजारका धातु उद्योगलाई ब्युँताएर यसको मौलिक पहिचानलाई जीवित बनाइराख्न पलायन भएका व्यवसायीलाई अभिप्रेरित गर्नुपर्ने खाँचो छ”, स्थायीय कुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो । यहाँको मौलिक कला र उद्योगको संरक्षणका लागि आवश्यक साधन र स्रोत उपलब्ध गराउन जरुरी छ । यहाँका सामग्री देशभित्रमात्रै होइन, विदेशमा समेत निर्यात हुने गर्छन् । अहिले बजारको मागलाई यहाँका उद्योगले धान्न सकिरहेका छैनन् ।   “धातुका सामग्री बनाउने जनशक्ति पलायन भएपछि यस्तो अवस्था आएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । बसाइँ सरेर गएकाहरुले आफ्नो घर बिक्री नगरी अलपत्र छाडिदिँदा बजारका घर मक्किन र भत्किन थालेका छन् । घुम्न आउने पर्यटकले ‘मिनी पाटन’को नामले पुकार्ने गरेका छन् । यो बजार सुनसान बन्दा भोजपुरकै चिनारी धमिलो हुँदै गएको श्रेष्ठ  बताउनुहुन्छ । “टक्सार बजार देशकै पहिचान बोकेको ऐतिहासिक ठाउँ हो”, उहाँले भन्नुभयो । यहाँ कलात्मक शैलीमा निर्माण गरिएका घरसँगै मठ मन्दिर भत्किन थालेका छन् । यसको संरक्षणमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।