बागलुङ ः निरन्तर वर्षाका कारण बागलुङको गलकोट नगरपालिका-२ को घामपानी बस्तीका सातघर पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ । गलकोट-२ का वडाध्यक्ष हिमबहादुर भण्डारीले यहाँ रहेका सात घर पहिरोको जोखिमा रहेको जनाउँदै ती घरका परिवारहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न माग गर्नुभयो । “निरन्तर वर्षाका कारण यहाँको घामपानी बस्ती पहिरोको जोखिममा छ, यहाँ सात घर परिवार बस्दै आएका छन्, उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा बस्न लगाएका छौँ, अझै ठूलो वर्षा भयो भने यहाँको बस्ती पहिराले बगाउन सक्ने देखन्छ, बस्ती पहिरोको बीचमा रहेको हुँदा पानी पर्दा यहाँ बस्न निकै जोखिमपूर्ण छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार वर्षाका कारण वडा कार्यालयदेखि गाउँ-गाउँसम्म पुग्ने ग्रामीण सडक पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको छ । सडक खुलाउन अझै केही समय लाग्ने जनाइएको छ । सयौँ रोपनी खेतसहित धानबाली सखाप अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार वडा नम्बर २ कै खालीखोलामा पहिरोसहितको बाढीले सयौँ रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको छ । गए राति आएको पहिरोसहितको बाढीले दुई यस रोपनी धानबाली लगाएको खेत पुरिएको हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गको भ्यूटावर क्षेत्रमा सडकको नाली थुनिएपछि भीषण पहिरोसहित आएको बाढीले स्थानीय कृषकको धानबाली लगाएको खेत पुरिएको जनाइएको छ । दबाढीले धानबालीसहित सयौँ रोपनी खेत पुरिँदा करोड बढीको नोक्सानी भएको अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो । “किसानले लगाएको धान भर्खर सप्रिन थालेको थियो, पहिराले सबै पुरिदियो, पहिरोले खेत र धानबाली पुरिँदा करोडौँ रुपैयाँको नोक्सानी भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “लोकमार्गको भ्यूटावर नेर नाली सबै बन्द भएको छ, माथिबाट आएको भल सबै खेतमा आयो र पहिरो पनि ठूलो आयो त्यसले गर्दा यति धेरै नोक्सानी भयो ।” स्थानीय प्रेमबहादुर भण्डारीले बाढीले पसाउन लागेको धानसहित खेत पुरेपछि आफ्नो लाखौँको सम्पत्ति बगरमा परिणत भएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँको चार रोपनी खेत पहिराले बगाएको छ । “मेरो भएको खेत यति हो, अब त मैले गरी खाने ठाउँनै सकियो, अब कहाँ खेती गर्ने, के खाने रु, धेरै खर्च गरेर धान रोपे, धान भर्खर पसाउन लागेको थियो, सबै बगायो”, उहाँले भन्नुभयो, “धानको खेत एउटा पनि बाँकी छैन सबै पहिरो पसेको छ, धानसमेत बगायो, मेरो त एक वर्षभरिको खाद्यान्न बगायो ।” उहाँले सरकारले तटबन्धन गरी दिए अर्को सालदेखि खेती गर्न सकिने बताउनुभयो । लोकमार्गबाट बग्ने पानी तर्काउने र माथिबाट बग्ने भल व्यवस्थापन गर्नसके क्षती कमगर्न सकिने जनाइएको छ । “सरकारले हाम्रो लागि तटबन्धन गरी दिए अर्को साल खेती गर्ने गरी यो ठाउँलाई बनाउन सकिन्थ्यो, माथिबाट आउने भललाई नियन्त्रण गर्न र तटबन्धनका लागि थोरै भए पनि सरकारले हामीलाई सहयोग गरोस्”, उहाँले भन्नुभयो । अर्का स्थानीय यामबहादुर भण्डारीको तीन रोपनी खेत पुरिएको छ । उहाँले लोकमार्गबाट आउने भल व्यवस्थापन नहुँदा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको जानकारीदिनुभयो । गलकोट नगर प्रमुख भरत शर्मा गैरेले बाढीपीडिले तटबन्धनको माग गरेको जनाउँदै नगरपालिकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जानकारीदिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लोकमार्गबाट बगेर आएको पानीले यति ठूलो क्षति पुर्याएको छ, पीडितले ग्याबिन निर्माण गर्न माग गर्नुभएको छ, हामीले यसतर्फ ध्यान दिएका छौँ पानी रोकियो भने काम अगाडिबढाउने छौँ ।”
लमजुङ : नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव एवं संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ प्रत्यक्षतर्फ पुनः प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि लमजुङबाट उम्मेदवार सिफारिस हुनुभएको छ । जिल्ला समन्वय समिति लमजुङको आज बसेको दोस्रो पूर्ण बैठकले महासचिव गुरुङको नाम सिफारिस गरेको हो । उक्त बैठकले महासचिव गुरुङसँगै प्रत्यक्षतर्फ स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पराजुलीको नाम पनि सिफारिस गरेको छ । माओवादी केन्द्रका महासचिव गुरुङ २०७४ सालको निर्वाचनमा पनि लमजुङबाटै प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । सो निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवार गुरुङले ३९ हजार चार सय ६८ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । मनाङको नासों गाउँपालिका–४, ओडारगाउँ घरभई पछिल्लो समय लमजुङ केन्द्रित राजनीति गर्दै आउनुभएका गुरुङको दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभाका उम्मेदावर बन्न लाग्नुभएको हो । समानुपातिकमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मधु अधिकारी गुरुङ, ऋषिराम पौडेल र उर्मिला माझीको नाम सिफारिस भएको छ । प्रदेशसभा (क) को प्रत्यक्षतर्फ अधिकारी गुरुङ, मेखबहादुर भण्डारी, हरिजङ तामाङ र होमबहादुर विकको नाम सिफारिस भएको छ । केन्द्रीय सदस्य एवं मन्त्री अधिकारी गुरुङ प्रतिनिधिसभा समानुपातिक र प्रत्यक्षतपर्फ दुवैबाट सिपफारिस हुनुभएको छ । प्रदेश (ख) मा केन्द्रीय सदस्य विमल अधिकारी र जिल्ला सचिव रामचन्द्र पौडेलको नाम सिफारिस भएको छ । बैठकले प्रदेशसभामा समानुपातिकमा जनजाति महिलामा सतिमाया तामाङ, आदिवासी जनजाति पुरुषमा टकराज गुरुङ, दलित पुरुषमा सुनिल सुनार, देवबहादुर गहतराज, खसआर्य महिलामा शोभा थापा, खसआर्य पुरुषमा निराजन कुँवर र दयासागर घिमिरे, अल्पसङ्ख्यकमा नन्दबहादुर कुमाल, दलित महिलामा जुना विक, अजय तामाङ र मुस्लिमतर्फ मोहमद जलालदिन मियाको नाम सिफारिस गरेको छ ।
लुम्बिनी । लुम्बिनी विकास कोषले १० मङ्सिर २०७५ मा आयोजना गरेको पक्षी महोत्सवले सारसलाई लुम्बिनीको नगर पक्षी घोषणा गरिरँहदा उपस्थित संरक्षणकर्ता र अतिथि पाहुनाले गडगडाहट ताली पिटेका थिए । धार्मिकग्रन्थ रामायण र महामानव सिद्धार्थ गौतमबुद्धको जीवनकथामा यो पक्षीको महत्वपूर्ण वर्णन छ । तर पछिल्लो समयमा बुद्धजन्मस्थलकै सारस संरक्षकत्वबिहीन छन् । विश्वभरि बुद्ध धर्मको प्रचारप्रसार बढेको बेला बुद्ध कथाको एक महत्वपूर्ण अध्यायका रुपमा वर्णित दुर्लभ पक्षी सारसको जीवनचक्र बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीमा नै सङ्कटमा देखिएकोप्रति कसैको चिन्ता भएन । चरा संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने लुम्बिनी ग्रीन युथ क्लबका अध्यक्ष अर्जुन कुर्मीको अनुभवमा लुम्बिनी विकास कोषको पूर्वी पर्खाल बाहिर प्रायः देखिने दुई दर्जनभन्दा बढी सारसका जोडी पछिल्ला केही वर्षयता हराइरहेका छन् । स्थानीय चराप्रेमी कुर्मीले लुम्बिनी विकास कोषको उत्तरी भाग लुम्बिनी ग्रामको सिमसार क्षेत्रमा पालिएका सात जोडी सारस पनि देखिन छाडेको बताउनुभयो । त्यस्तै आसपासका क्षेत्रमा सधैँ विचरण गरिरहने सारसका बसाइँ पनि स्थिर नरहेको उहाँको भनाइ छ । गर्मीयाममा सिमसार क्षेत्र सुक्ने भएकाले सारसको वंश वृद्धिमासमेत समस्या हुने गरेको छ । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको भरथापुर, भुजहिया, आमा, सम्मरीमाई गाउँपालिकाको बेतकुइँया र फरेना तथा कोटहीमाई गाउँपालिकाको बोगदिया आदि स्थानका तालतलैया, नदी–खोला र सिमसार क्षेत्र सुख्खायाममा सुक्ने गरेकाले सारस चल्ला कोरल्ने बेला अन्यत्र जाने गरेका छन् । साथै, कपिलवस्तु, बाँके, दाङ, चितवन र कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको कालीकिच ताल र निकुञ्जकै मध्यवर्ती क्षेत्र बेलडाँडीमा सारस पाइने गरेको छ । स्थानीय सञ्चारकर्मी अञ्जना चौहानले भन्नुहुन्छ, ‘‘पहिले एकै स्थानमा ठूलो बथानमा सारस सजिलै देख्न पाइन्थ्यो । सधैँ जोडीमा रमाउने सारस किसानका खेत खेतमा आनन्दले विचरण गर्थे, तर अहिले त्यस्तो कमै देखिन्छ ।’’ बढ्दो सहरीकरणले सारसलाई विस्थापित गराएको उहाँको तर्क छ । हिमाली प्रकृति संस्थानले सन् २०२२ को मार्चमा गरेको अध्ययनका अनुसार रूपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लामा सारसको कूल सङ्ख्या ३५४ रहेको थियो । जबकि सन् २०२० मा नेपालमा सारसको सङ्ख्या चार सय चार र सन् २०२१ मा तीन सय ९४ थियो । अहिले दिन प्रतिदिन सारसको सङ्ख्या घट्दै गएको संस्थानका कार्यक्रम निर्देशक डा सुदीप सुवेदीले बताउनुभयो । विद्युतीय सञ्जाल, बढ्दो सहरीकरण, कोलाहल, औद्योगिक प्रदूषण, चोरी सिकारी, खेतीमा विषादीको अन्धाधुन्ध प्रयोग र सिमसार क्षेत्रमा मान्छेको व्यापक हस्तक्षेपका कारण बासस्थान असुरक्षित हुँदै गएपछि सारसको सङ्ख्या घट्दै गएको सुवेदीको भनाइ छ । सिमसार, खेतबारी र घाँसे मैदानमा बस्न रूचाउँने सारस पक्षी कीरा फट्याङ्ग्रा आहार गर्ने भएकाले बालीनालीमा समेत फाइदा पुग्ने गरेको बताउँदै डा सुदीप सुवेदीले भन्नुभयो, ‘‘खेतबारीमा अत्यधिक कीटनाशक औषधिको प्रयोगले सारसको प्रजनन क्षमतामा समेत असर पुर्याइरहेको छ ।’’ सारसले प्रायः असार–साउनमा ओथारो बस्ने, चल्ला कोरल्ने गर्दछ । सम्मरीमाइ–७ का अगुवा किसान अशोक त्रिपाठीले भन्नुभयो, “लामो डाँठ हुने कालानमक, कनकजिरा, गौरिया, बासमतीलगायतका रैथाने धानखेतीमा सारसले गुँड बनाउन रुचाउँछ । पछिल्ला वर्षमा ती लामो डाँठेधान विस्थापित भएपछि सारसलाई सुरक्षित बासस्थलको समस्या भइरहेको छ ।’’हुन त अहिले पनि बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीमा सारसको सङ्ख्या राम्रै रहेको अनुमान गरिएको छ, तर सुख्खायाममा नदी, खोलानाला, तालतालैया लगायतका सिमसार क्षेत्र सुक्ने गरेका कारण पनि सारसको वंश वृद्धिमा नकारात्मक असर परिरहेको पक्षी विद्हरूको कथन छ । त्यसैगरी पछिल्लो पाँच वर्षमा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–१२ को आमागाउँ आसपासमा मात्र करेन्ट लागेर सात सारस मरेको नेचर कन्जरभेसन फाउन्डेसनका कैलाश जयसवालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘जाडोयाममा कुहिरो लागेका बेला बिजुलीको नाङ्गो तारमा ठोक्किँएर धेरैजसो सारस मर्ने गरेका छन् ।’’ प्रसारण लाइनको नाङ्गोतारमा ठोक्किँएर नगरपालिका क्षेत्रमा मात्र बर्सेनि सरदर छ जोडी सारस मर्ने गरेको जयसवालले बताउनुभयो । विसं २०७७ साउन तेस्रो साता नगरपालिका– ६, तरकुलहा गाउँको दक्षिण सीमामा रहेका छमध्ये दुई जोडी सारस करेन्ट लागि मरेको उहाँको भनाइ छ । सारसलाई विश्वमै अग्लो उड्ने चरा मानिन्छ । छ फिटसम्म अग्लो र साढे तीन किलो तौलको हुने सारसले पखेटा फैलाउँदा दुबै पखेटाको लम्बाइ आठ फिटसम्म पुग्छ । जयसवालले भन्नुभयो, ‘‘सजिलैसँग उड्न नसक्ने शारीरिक अवस्थाका कारण नेपालको एक संरक्षित पक्षी सारस करेन्ट लागेर मर्ने गरेका छन् ।’’चरा संवेदनशील क्षेत्र जोगाउन तारमा करेन्ट नलाग्ने गरी इन्सुलेट गर्ने, तारमा रिफ्लेक्टर राख्ने, तथा नाङ्गो बिजुलीको तार विस्थापित गरी प्लास्टिकले बेरिएको अत्याधुनिक केबुल हाल्नेजस्ता उपाय अपनाएर सारसलगायत पक्षी जोगाउन सकिने जयसवालको भनाइ छ । सारसलाई प्रेम र समर्पणको प्रतीक मानिन्छ । बुद्ध आदर्श माविका शिक्षक हरिमोहन चौधरीको अनुभवमा सारस सधैँ जोडीमा बस्ने गर्दछन् । उनीहरूको भाले वा पोथीमध्ये एउटाको मृत्यु भयो भने अर्कोले नयाँ जोडी बनाउँदैन । सकेसम्म एक्लै बस्ने अथवा छिटो प्राणत्याग गर्ने गर्छन् । सिद्धार्थ गौतम (बुद्ध)को जीवनीमा सारसको प्रसङ्ग महत्वपूर्ण छ । नातामा दाजुपर्ने आफ्ना मामाको छोरा देवदत्तले प्रहार गरेको बाँण लागेर घाइते सारसलाई राजा शुद्धोधनको न्यायालयमा उभिएर राजकुमार सिद्धार्थ (पछि बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि उनी गौतमबुद्ध बने) ले जीवनरक्षा गरेका थिए । हिन्दूहरूको सबैभन्दा आस्थाको धार्मिकग्रन्थ रामायणका रचनाकार महर्षि वाल्मीकिले सारसको जोडीको वियोगान्त कथाबाट नै छन्द निर्माणको प्रेरणा पाएको धार्मिक कथन छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक त्रिभुवन बरईले भन्नुभयो, “बाल्मिकीले रचना गर्नुभएको रामायणको आरम्भ नै सारस (क्रौन्ची) जोडीको वियोगमा आधारित रहेको मानिन्छ ।’’ तमसा नदी तटमा प्रणयरत सारस जोडीमाथि एक सिकारीले वाण प्रहार गर्दा एकको मृत्यु भयो । जोडीको वियोगमा अर्को सारसले तत्काल प्राण त्याग गर्यो । यी दृश्य देखेपछि एक ऋषिले सिकारीलाई श्राप दिएका थिए र त्यो श्रापको श्लोकबाट अनुष्टुप छन्दमा रामकथाको रचना भएको थियो । रामायण जस्तै बुद्धको जीवनीमा पनि सारसको निकै महत्व छ । राजकुमार सिद्धार्थले घाइते सारसलाई जीवनदान दिएदेखि नै बुद्ध जन्मस्थलमा सारसको बाक्लो बासस्थान सुरु भएको मानिन्छ । अधिकारकर्मी तथा नागरिक अगुवा कपिलबस्तुका रामदयाल ठाकुरले भन्नुभयो, ‘‘सारस ‘बुद्धपक्षी’ हो, यसको रक्षा गर्नु हाम्रो धर्म हो ।’’ लुम्बिनीमा सारसले नगरपक्षीको सम्मान पाएको छ । गत वर्ष मङ्सिर १० गते लुम्बिनी विकास कोषले आयोजना गरेको पक्षी महोत्सवका अवसरमा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले सारसलाई नगरपक्षी घोषणा गरेको हो । सो अवसरमा लुम्बिनीका तत्कालीन नगर प्रमुख मनमोहन चौधरीले भन्नुभयो, ‘‘भगवान बुद्ध र सारसबीच विशेष सम्बन्ध छ । त्यसैले हामीले सारसलाई नगरपक्षी घोषणा गरेका हौँ ।’’ सरकारले नेपालमा पाइने ८९० प्रजातिका चराचुरुङ्गीमध्ये सारसलाई अतिसंवेदनशील प्रजातिमा सूचीकृत गरेको छ । नेपालमा हाल सारसको सङ्ख्या तीन सय बढीको हाराहारीमा रहेको पक्षीविद्हरूको अनुमान छ । नेपाल पक्षी संरक्षण सङ्घका परियोजना अधिकृत भूपाल नेपालीले लुम्बिनीमा मात्रै दुई ५० को हाराहारीमा सारस रहेको जानकारी दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घले सन् २००० मा सारसलाई दुर्लभ पक्षीका रुपमा सूचीकृत गरेको छ । लुम्बिनी विकास कोष र क्रेन फाउन्डेसनको सहकार्यमा सन् १९९४ देखि लुम्बिनीमा सारस संरक्षण अभियान पनि सञ्चालनमा छ । अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय क्रेन फाउन्डेसनले सन् १९९४, डिसेम्बर २५ मा लुम्बिनी विकास कोषसँग सम्झौता गरेर सारस संरक्षणका लागि कोषअन्तर्गतको एक हजार १५५ बिघामध्ये लुम्बिनी ग्राम क्षेत्रभित्र पर्ने दुई सय ५६ एकड (१५३ बिहा) जमिन ५० वर्षका लागि भाडामा लिएको छ । क्रेन फाउन्डेसनले लुम्बिनी सारस आरक्ष स्थापना गरेको भए पनि अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ । नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले सारसलाई संरक्षित पक्षीको रुपमा अनुसूची १ मा सूचीकृत गरेको छ । साइटिस सन्धिले अनुसूची २ र आइयुसिएनले रातो किताबमा सारसलाई संवेदनशील पक्षीको सूचीमा राखेको छ । नेपाल बर्ड रेड डाटा बुकमा पनि यसलाई संवेदनशील पक्षीको सूचीमा राखेको छ । नेपाल पक्षी संरक्षण सङ्घमा आवद्ध चराविज्ञ हिरुलाल डगौराका अनुसार सारसले प्रजननको अवधिमा दुई वटा अण्डा पार्ने गर्छ । चल्ला कोरलेपछि छ महिनासम्म माउसँगै बस्छ र छ महिनापछि सारससँगै झुण्डमा जोडी बनाएर बस्छ । डगौराले सिमसार क्षेत्र हास हुँदै गएकाले सारसको बासस्थान र आहारमा कमी आएको बताउनुभयो । चरा विज्ञहरूका अनुसार नेपालसँगै अस्ट्रेलिया, कम्बोडिया, चीन, भारत, लाओस, म्यानमार, पाकिस्तान र भियतनाममा सारस पाइने गर्छन् । विश्वमा १५ प्रजातिका सारस पाइने गरेका छन् भने नेपालमा चार प्रजातिका सारस पाइन्छन् । नेपालमा पाइने प्रजातिमा कर्याङकुरुङ, लक्ष्मण, कालीकण्ठ र सारस क्रेन हुन् । लक्ष्मण सारसलाई खोया हाँस पनि भनिन्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अनुसार सारसलगायत दुर्लभ पक्षीको सिकार गर्ने व्यक्तिलाई रु १५ हजारदेखि ३० हजारसम्म जरिवाना वा तीनदेखि नौ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
पोखरा : नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै रहेको रिट्ठेपानी डाँडा कटानका लागि ठेक्का आह्वान गरेको छ । प्रधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीका अनुसार उक्त डाँडा कटानका लागि रु ७२ लाखको ठेक्का आह्वान गरिएको छ । ठेक्का प्राप्तिका लागि इच्छुक कम्पनीले आउँदो अक्टोबर ११ सम्ममा दर्खास्त दिनसक्ने र डाँडा कटानको काम आउँदो कात्तिक दोस्रो सातादेखि सुरु हुने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले जनाएको छ । कम्तीमा पनि एक महिनाको अवधिमा उक्त डाँडा कटानको काम सकिने प्राधिकरणको अनुमान रहेको छ । यसैगरी रिट्ठेपानीको १४ मिटर डाँडा कटानको काम सकिएलगत्तै पोखरामा क्यालिब्रेसन फ्लाइटको काम अगाडि बढाउने योजना रहेको महानिर्देशक अधिकारीले बताउनुभयो । प्राधिकरणले डाँडा कटानका लागि रुख कटानको काम पूरा गरिसकेको बताइएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उक्त डाँडा नजिक रहेका छ सय वटा रुख कटानका लागि स्वीकृति दिएसँगै रुख कटानको काम सकिएको आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीले जानकारी दिनुभयो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रुख कटानका लागि दिइएको स्वीकृतीमा काटिएका रुख वन विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने सझौता भएबमोजिम काटिएका रुखहरू विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी रहेको क्यानका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिनुभयो । रिट्ठेपानी डाँडाको तीन सय ८१ रोपनी क्षेत्रफलमध्ये ८१ रोपनी जग्गा व्यक्ति र तीन सय रोपनी जग्गा सरकारको नाममा रहेको छ । उक्त विमानस्थल चिनियाँ ऋण लगानीमा निर्माण भइरहेको छ । कूल रु २२ अर्बको लागत रहेको यो विमानस्थलमा न्यारोबडी जहाज उडान सञ्चालन हुने भएको छ । क्षेत्रीयस्तरका वायुसेवाहरु यस विमानस्थलमा सेवा सञ्चालनका लागि जोडिने भएका छन् ।
कास्की : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीलाई भूमि प्रदान गरी छाड्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति कास्कीले आज पोखरामा आयोजना गरेको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण कार्यक्रममा उहाँले वर्तमान सरकार भूमिहीनका पक्षमा रहेको र संविधानको भावनाअनुसार सबै सुकुम्बासीलाई जग्गा दिलाई छाडिने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अबका दिनमा भूमिहीनलाई भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गरेर पुर्जाको राजनीति गरेर हामी जग्गाधनी पुर्जा दिन्नौँ, हाम्रो दललाई भोट देऊ भन्ने दूषित राजनीतिलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न चाहन्छौँ ।” नेपाली जनताले संविधानप्रद्धत्त आफ्ना हकअधिकार उपयोग गर्ने जनताका नैसर्गिक मान अधिकारलाई राज्य वा सरकारले उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व र कर्तव्य रहेको मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो । सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भनेर समिति वा आयोगका नाममा २२ वटा भूमिसँग जोडिएका समिति बन्दासमेत भूमिहीनको समस्या यथावत् रहे पनि वर्तमान सरकार गठनपछि जग्गाधनी पुर्जा वितरण सुरु भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । संविधानमा लिपिबद्ध नागरिक हकअधिकारलाई नागरिकले वास्तविकरूपमा आफ्नो जीवनमा अधिकार प्राप्त गर्नसके मात्र परिर्वतनको अनुभूति हुने भएकाले वर्तमान गठबन्धन सरकार सोका लागि प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “जुन दल र दलका अध्यक्षले मलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर सरकारमा पठाउनुभयो, सो दलका नेताका अनुसार हामीले दशकौँदेखिको उठाउँदै आएको भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीका हकअधिकार उपयोग गर्नका लागि एकछिन पनि ढिलाइ गर्ने छुट मलाई छैन ।” राष्ट्रिय भूमि आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौलाले आयोगले स्थानीय सरकारसँग मिलेर देशभर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको बताउनुभयो । आयोगका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले आयोगले छिटोभन्दा छिटो लालपुर्जा प्र्राप्त गर्ने विधि तय गरेको र चुनावी आचारसंहिता लाग्नुअघिसम्म पुर्जा वितरण कार्यक्रम देशभर सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री चन्द्रबहादुर बुढाले भूमिहीनका समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारसँगसमेत सहकार्य गरेर काम गर्दा प्रभावकारी हुने उल्लेख गर्नुभयो । कार्यक्रममा जिल्लाका ३९ जनालाई जग्गाधनी दर्ता पुर्जा वितरण गरिएको छ । जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गर्नेमा एक जना अव्यवस्थित बसोबासी र बाँकी भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी छन् । विगतमा कित्ताकाट भएर अन्य काम बाँकी रहेकालाई आयोगको जिल्ला कार्यालयले अधुरो अपूरोअन्तर्गत रातो पुर्जा दिएको र पुर्जा वितरण निरन्तर सञ्चालन हुने राष्ट्रिय भूमि आयोग कास्कीका अध्यक्ष गङ्गा पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आयोगमा पोखरा महानगरपालिकामा भूमिहीन दलित तीन हजार पाँच सय ५३, भूमिहीन सुकुम्बासी चार हजार एक सय ८३ र अव्यवस्थित बसोबासी ११ हजार आठ सय ९८ परिवारको लगत सङ्कलन भएको छ । जिल्लाका अन्य पालिकामा भने आगामी असोज ४ गतेसम्म निवेदन दिने समयसीमा रहेको बताइन्छ ।
गोरखा : नेकपा एमालेबाट मिलन गुरुङ (चक्रे मिलन) लाई गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभाका लागि सिफारिस भएको छ। दिनेशचन्द्र देवकोटा, मिलन गुरुङ, कोपिला कुमालको नाम सिफारिस भएको निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटि क्षेत्र नम्बर २ का अध्यक्ष देवीबहादुर बस्नेतले बताए। ‘हामीले उहाँहरुको नाम जिल्ला कमिटिमा पठाउने हो’ उनले भने। यस्तै गोरखा क्षेत्र नम्बर १ मा गण्डकी प्रदेशका पूर्व मन्त्री रामशरण बस्नेत, आरसी लामिछानेको नाम सिफारिस भएको नेकपा एमालेका जिल्ला सचिव काजिराम रोकाले बताए। समानुपातीकतर्फ क्षेत्र नम्बर १ मा बिमला चेपाङ, कृष्ण नेपालीको नाम सिफारिस भएको छ। क्षेत्र नम्बर २ मा समानुपातीकतर्फ एमाले जिल्ला अध्यक्ष प्रेम गुरुङको नाम सिफारिस भएको छ। क्षेत्र नम्बर १ ‘क’ मा प्रत्यक्षतर्फ गोपाल पाण्डे, सुरेन्द्रबहादुर थापा, नानुमाया थापा, कपिल पोखरेल, बिशाल थापा, काजिराम श्रेष्ठ र देवेन्द्र श्रेष्ठ रहेका छन्। समानुपातिकतर्फ हरिचन्द्र श्रेष्ठ, पम्फा खत्री, रसिया मियाँ, काजिराम रोका, नवराज अधिकारी रहेका छन्। क्षेत्र नम्बर १ को ‘ख’ मा प्रत्यक्षतर्फ मोहन भट्टराई, आरसी लामिछाने, कृष्ण काप्री, तीर्थ नेपाली, प्रमिला खड्का रहेका छन्। समानुपातीक तर्फ सिफारिस हुनेमा सुरेशबाबु श्रेष्ठ, मीना बराम, टीकानारायण श्रेष्ठ, सन्तबहादुर गुरुङ, जीतबहादुर कुमाल, भीम सुनार, सन्तबहादुर नेपाली रहेका छन्। क्षेत्र नम्बर २ को ‘क’ मा प्रत्यक्षतर्फ राजु राना, बसन्तकुमार श्रेष्ठ, गम्भिरा बयलकोटीको नाम सिफारिस भएको छ। समानुपातीक तर्फ बसन्त गुरुङ, शान्ति चापागाई, बुद्धिबहादुर घले, बलराम थापा, टिकाराम नेपाली, बिनोदराज पन्त, महेन्द्र तिमिल्सिनालाई सिफारिस भएको छ। क्षेत्र नम्बर २ प्रदेश सभा ‘ख’ मा प्रत्यक्षतर्फ कमल दानी, बसन्त गुरुङ र समानुपातिक तर्फ जिल्ला अध्यक्ष प्रेम गुरुङको नाम सिफारिस भएको एमालेले जनाएको छ।
काठमाडौँ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दोस्रो पटक पनि सङ्घीय संसद्बाट हुबहु पारित भएपछि अब के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ । यही भदौ २ गते प्रधितिनिधिसभा र १७ गते राष्ट्रियसभाबाट नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ हुबहु पारित भएको हो । नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः विचारका लागि पठाएको उक्त विधेयक दुवै सदनले पुनः हुबहु पारित गरेपछि अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । संविधानविद् डा विपीन अधिकारीका अनुसार पुनः विचारका लागि पठाएको विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएर सभामुखले प्रमाणित गरेर पठाइसकेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । “एकपटक पुनः विचारका लागि पठाउने राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार हो” उहाँले भन्नुभयो, “अब प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।” यसअघि उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी गत साउन १६ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानबमोजिम सङ्घीय संसद्बाट पुनःविचार हुन आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै आठ बुँदासहित गत साउन २९ गते संसद्मा फिर्ता पठाउनुभएको थियो । दुवै सदनले पुनः विचार गरी फेरि प्रमाणीकरणका लागि पठाउने तयारी भइरहेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार संविधानले सन्देशसहित पुनः विचार गर्न सदनलाई पठाउने अधिकार छ । त्यो संवैधानिक व्यवस्था हो । “अन्य मुलुकमा जस्तै भारतमा पनि राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएपछि सार्वजनिक सुुनुवाइ नै गरेर पनि संशोधन गर्ने व्यवस्था छ”–संविधानविद्समेत रहनुभएका ज्ञवालीले थप्नुभयो,“राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरिकन राख्ने व्यवस्थालाई पकेट भिटो भनिन्छ, त्यो व्यवस्था अमेरिकमा छ, तर नेपाल त्यो व्यवस्था छैन ।” उहाँका अनुसार नेपालको संविधानले पकेट भिटोसम्बन्धी परिकल्पना नै गरेको छैन । राष्ट्रपतिले जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । न्यायिक पुनरावलोकनको अवस्था आयो भने त्यसको दोष सरकार र संसद्ले लिनुपर्ने हुन्छ । उक्त विधेयक दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पारित भइसकेको छ । तर सभामुखले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउन बाँकी छ । संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यका अनुसार राष्ट्रपतिले पुनः विचार गर्न पठाएपछि केही संशोधन गर्नुपर्ने थियो । “कानुनमा फिर्ता पठाउने सम्भवना छैन, पुनःविचार गर्न पठाउँदा हुबहु जस्ताको तस्तै पठाएर संसदीय अभ्यासभन्दा थोरै अमर्यादित काम संसद्ले गरेको हो”–उहाँले भन्नुभयो, “कानुनीरुपमा अब प्रमाणीकरण गर्न नसक्ने व्यवस्था छैन, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प छैन ।” उक्त विधेयकमा अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा विवाह गरेर आएका बुहारीलाई नागरिकता दिने समयअवधि नतोकिएको र विवाह गरेर ल्याउने वित्तिकै नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको विषयप्रति धेरैको चासो र चिन्ता बढेको हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्नेछ तर अर्थ विधेयकका हकमा अर्थ विधेयक हो भनी सभामुखले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सोही धाराको उपधारा (२) मा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, सोही धाराको उपधारा (३) प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनःविचार हुनु आवश्यक छ, भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ । उक्त धाराको उपधारा (४) ले राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनःविचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ भनेको छ । उक्त धाराको उपधारा (५) मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
बागलुङ: भुजीखोलाको किनारै किनार ढोरपाटन घुम्न जानेहरु धेरैले सोध्छन् ‘‘केही वर्ष पहिले बाढी र पहिराले बढारेको खोला यही हो ?’’ कुलबहादुर गहभरी आँसु पार्नुहुन्छ । विस्तारै ओभाउँदै गरेको घाउ कोट्याएजस्तै लाग्छ उहाँलाई । परिवार उजाडिएसँगै बास उडाएको भदौ १७ गतेको त्यो राती सम्झिँदै भन्नुहुन्छ, ‘‘हो यही खोला हो, हाम्रो त घर उजाडियो, परिवार खोस्यो पहिरोले ।’’ भुजीखोलाले बगाएका उहाँका छोरा नारायण विकको एक सातापछि शव भेटिएको थियो । उहाँसँगै बाढीमा बगेका बुहारी टेकमाया, छोरी तिर्सना र नातीनी मनिष विक अहिले पनि बेपत्ता छन् । एउटै परिवारका चार जना सदस्य गुमाउनुभएका कुलबहादुर बिस्तारै कालो दिन बिर्सने प्रयास त गर्नुहुन्छ तर हरेक बर्षको भदौ र बेला बेलामा आउने प्रश्नले उहाँको घाउमा नुनचुक लगाउन भने छोडेको छैन । बेपत्ताको आशा पनि मारिसक्नुभएका कुलबहादुरको न घर छ नत परिवारनै । कुलबहादुर जस्तै ढोरपाटन नगरपालिका–९ बोबाङको भुजीखोला आसपासमा दुई वर्षअघिको घाउ नओभाएकाहरु धेरै छन् । दुई वर्षअघि भुजीखोलामा आएको बाढी पहिरामा परेर मृत्यु भएका २२ जना र बेपत्ता रहेका १५ जना सबैको परिवारका आँखा ओभाएका छैनन् । विसं २०७७ भदौको महिना केही दिनदेखि निरन्तर वर्षा भइरहेको थियो । भुजीखोला आफ्नै लयमा थियो । जतीसुकै ठूलो वर्षा हुँदा पनि आफ्नो लय नछोड्ने भुजीखोलाले वर्षापछि बाढी आए पनि घरमा पसेर विध्वंश मच्चाउला भनेर कसैले सोचेनन् । खोलाको बहाव आफ्नै गतिमा थियो । अघिल्ला वर्ष पनि खोला यसैगरी सुसाउँथ्यो र अहिले उसै गरिरहेको छ । बाउबाजेका पालादेखि बस्दै आएको खोला किनारका बस्ती बेँसी झरेका बेला बोबाङबासीका आश्रयस्थल थिए । ढोरपाटन र बुकीमा बसेर गाईबाख्रा पाल्ने अधिकांश बोबाङवासीको छ महिनाको बसाई भुजीखोला छेउछाउमा भए पनि उनीहरुको स्थायी बसोबास त्यहीँ हो । भदौ १७ भुजीखोला किनारका स्थानीयका लागि कालो दिन बन्यो । रातको १२ बजे यही खोलामा एक्कासी उर्लेको बाढीले ऐया पनि भन्न नपाई सबै बगाइदियो । बाढीपहिराले ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं ९ देखि ६ सम्मको खोला किनार बढार्यो । कसैलाई लछारेर किनारा लगायो, कसैको प्राण लियो र धेरै जना अझै बेपत्ता छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङको तथ्याङ्कअनुसार भुजीखोलाको बाढीपहिराका कारण ढोरपाटनका मात्रै ३७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । पन्ध्र जना अझै बेपत्ता छन् । ढोरपाटन–९ को सुर्तिबाङमा पहिरो खसेर भुजीखोला थुनिएपछि नरसंहार मच्याउने गरी बाढी आएको बोबाङका वडाध्यक्ष खीमबहादुर घर्ती मगर बताउनुहुन्छ । कहिले भेटिएलान् हराएकाहरु ? भदौ १७ गते रातको १२ बजेदेखि सम्पर्कविहीन भएका ४० जनामध्ये तीन जना घाइते अवस्थामा भेटिए । त्यसयता निरन्तर एक महिनाको खोजीमा २२ जनाको शव भुजीखोला र बडिगाड खोलाको किनारमा भेटिए । एकै पटक सम्पर्कविहीन भएका १५ जनाको अझै पत्तो छैन । ‘‘प्राय ठूलो बाढीपहिरामा परेकाहरु बेपत्ता हुन्छन्, भेटिँदैनन्, हाम्रो प्रहरीले लामो समय खोज्यो तर भेटेन’’, प्रहरी नायब उपरीक्षक इन्द्रबहादुर रानाले भन्नुभयो ‘‘स्थानीयले केही भेटेर खबर गरे प्रहरीले थप खोजी गर्ने हो, नभए उनीहरुको परिवारलाई राहत र पुनःस्थापनामा सहभागी गराइएको छ ।’’ बेपत्ता नभेटिँदा परिवारलाई भने पिरोल्ने गरेको छ । वडा नं ९ का टेकमाया विक, तिर्सना विक, मनिषा विक, रोशन विक, रवि विक, सुरेन्द्र विक, जितबहादुर घर्ती, प्रकृति पुन, मनकुमारी विक, उमिसा विक, हस्तमाया विक, तुलमती विक, कौशिला पुन, विशाल पुन र मोहन विक अझै बेपत्ता हुनुहुन्छ । क्षतिपछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना बाढीपहिराको खबर पाएलगत्तै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नुभएको थियो । हेलिकप्टर चढेर ढोरपाटन पुग्नुभएका दुवैले राहत र पुनःस्थापनाको कुरा त गर्नुभयो । अहिले पीडितहरु भन्छन् , ‘‘उहाँहरु चढेर आएको हेलिकप्टरको हावासँगै उडे पीडितलाई दिएका आश्वासनहरु ।’’ गण्डकी सरकारले प्रति मृतक रु ५० हजार र सङ्घीय सरकारको रु दुई लाख नगद राहतबाहेक पीडितले केही पाएनन् । तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्दा नै पाएको नगद राहत सकियो । बाढीपहिराले ढोरपाटनमा ठूलो क्षति पुगेपछि सरकारले तत्कालै मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत बागलुङलाई विपत् जोखिम क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । तर दुई वर्षसम्म उक्त घोषणा सरकारको कागजमै सीमित भएको छ । जिल्लाभरि छ सय ३२ घर पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने गरी भत्केका छन् । ढोरपाटनमा मात्रै एक सय ३२ घरमा क्षति पुगेको थियो । बाढीले घरबास उठाएको दुई वर्षमा बल्ल सरकारले विपत् जोखिम क्षेत्रमा कार्यक्रम ल्याएको छ । समयमा पुनःनिर्माणका कार्यक्रम नआउँदा पीडित बसाइ सरेर अन्यत्रै गएका छन् । कतिपयको अझै बिचल्ली छ । ‘‘कसैले आफैँले घर बनाए, केहीको नगरपालिकाले दिएको ससानो रकमले घर बनेको छ’’ वडाध्यक्ष घर्ती भन्नुहुन्छ ‘‘निजी आवास पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यक्रममा झमेला हुँदा पीडित झन पीडामा छन् ।’’ गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको ‘राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’ को कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यही साता मात्रै ६९ घरका लागि पहिलो किस्ताको रकम पठाएको छ भने १६ घरको पहिलो किस्ता पाइपलाइनमा रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश पौडेलले बताउनुभयो । निजी आवास पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ बने पनि जिल्लामा कार्यान्वयन ढिलागरी भएको थियो । कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा ३ बमोजिम प्रक्रिया पुगेका घर पुनःनिर्माणमा राज्यले सहयोग गर्ने उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार पहाडी जिल्लामा घर बनाउन रु चार लाख, घडेरीका लागि रु तीन लाख गरी पीडितले रु सात लाखसम्म पाउने व्यवस्था छ । उक्त रकममध्ये गाउँपालिका भए १० प्रतिशत र नगरपालिका भए १५ प्रतिशत स्थानीय तहले लगानी गर्नुुपर्छ । प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत लगानी गरेपछि बाँकी रकम सङ्घले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । नगरपालिकाले राहत कोषमा जम्मा भएको रकमबाट दिएको अनुदानले घर बनाएकाले कार्यविधिले तोकेको रकम पाउने वा नपाउने भन्नेमा भने अन्योल छ ।
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका विभिन्न समितिमा सांसद सदस्यको नाम हेरफेर गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १७२ बमोजिम गठित प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विभिन्न समितिमा सदस्यको नाम हेरफेर गर्नुभएको हो । सांसद महेन्द्रकुमारी लिम्बू महिला तथा सामाजिक समितिबाट कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा, सरवत आरा खानम अर्थसमितिबाट कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा, सांसद प्रमिला राई अर्थ समितिबाट कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा, कर्मा घले कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट महिला तथा सामाजिक समितिमा, जिपछिरिङ लामा विकास तथा प्रविधि समितिबाट राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा र मीना पाण्डे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विकास तथा प्रविधि समितिमा मनोनयन गरिएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रस्ताव गर्नुभएको उक्त प्रस्तावित हेरफेरलाई सभाले सहमति जनाएको थियो । बैठकमा सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ नियम १०५ र नियम १११ का प्रावधानको सीमा छोट्याउन नियमावलीको नियम निलम्बनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्तावलाई सांसदहरु रामकुमारी चौधरी र प्रमोद साहले समर्थन जनाउनुभएको थियो । नियम निलम्बनको प्रस्तावलाई बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो ।