काठमाडौँ । सवारीसाधनको सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अति सुस्त देखिएको छ । सरकारले इम्बोस्ड नम्वर प्लेट जडान गर्न ठेक्का गरेको छ वर्ष नाघ्दा अहिलेसम्म दुई प्रतिशतभन्दा कम सवारीसाधनले मात्रै जडान गरेको पाइएको छ ।      सरकारले पाँच वर्षमा २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको लक्ष्य लिएकामा हालसम्म ३५ हजार सवारीसाधनले मात्रै नम्बर प्लेट जडान गरेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।     विभागले अहिले नागरिकलाई नम्बर प्लेट जडानका लागि अनुरोध मात्रै गरिरहेको विभागका प्रवक्ता ईश्वरिदत्त पनेरुले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विभाग कानुन कार्यान्वयन गराउने निकाय भएकाले सेवाग्राहीलाई त्यसको कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरिरहेको छ ।” कानुन बनेपछि मान्नुपर्ने सबैको कर्तव्य भएकाले इम्बोस्ड सबैले जोड्नुपर्ने प्रवक्ता पनेरुले बताउनुभयो ।      विभागले कानुन कार्यान्वयनका लागि नम्बर प्लेट जडान गराउन कार्यालयलाई अनुरोध गरिरहेको छ । नम्बर प्लेटको उत्पादन विभागले गर्ने र कार्यालयले त्यसलाई जडान गर्दै लैजानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । कार्यालयले आफूलाई सजिलो हुने गरी नयाँ सवारीसाधन, नवीकरण वा नामसारी के गर्ने भन्ने योजना बनाएर लागू गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो,“एकै पटक भीड नहोस् र व्यवस्थापन गर्न सजिलो होस् भनेर अहिलेका लागि मिलाइएको हो । पछि सबैमा गर्नुपर्छ ।”      अहिले विभागले कानुनका बिषयमा नागरिकलाई बुझाउने र जडानलाई अनुरोध गरिरहेको र अहिलेसम्म जरिवाना गर्ने गरी कानुन नबनेको उहाँले बताउनुभयो । थप भएको अवधि आगामी वर्ष मङ्सिरसम्म रहेको विभागले जनाएको छ । इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने बिषय कार्यालयले योजना र कार्यतालिका अनुसार गर्ने प्रवक्ता पनेरुले बताउनुभयो । त्यो अवधिसम्म जडान सकाउन गति बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । “कसरी गति बढाउन सकिन्छ भनी विभागमा पनि कुराकानी भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “लक्षित सङ्ख्या र अवधि सबैलाई जानकारी भए पनि गति बढाउन गर्नुपर्ने कामका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।”      उहाँले अहिलेकै अवस्थामा नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषामा बनाउने कुरामा छलफल नभएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान लामो समयसम्म कानुनी अवरोधका कारण वितरण कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन । कानुनी अडचन समाधान भएपनि कहिले भाषागत विवाद त कहिले कोभिडका कारण बितरण कार्यले गति लिन सकेको छैन । गत वर्ष जेठमा यसको अवधि सकिएकाले पुनः साढे दुई वर्षका लागि म्याद थप गरिएको थियो ।      इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा हुनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा दायर मुद्दामा दुई वर्ष अघि अदालतले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग हुने भाषा अङ्ग्रेजी भाषामै प्रयोग गर्न सकिने निर्णय गरेपनि भाषागत बिवाद अझै कायम रहेको छ । अदालतले छिमेकी देशले पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी भाषा नै प्रयोग गरेको र नेपालको छिमकी देशसँग अन्तरदेशीय पारवाहन सम्झौता भएकाले अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग अनुपयुक्त नहुने ब्यख्या गरेको छ ।      विगत पाँच वर्षमा सङ्घीय संसद् र संसदीय समितिमा नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा हुनुपर्ने माग सांसदहरुले पटक–पटक राखेका थिए ।      नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले पनि प्रधानमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री भेटेर नम्बर प्लेटमा अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको प्रयोग नगर्न सुझाएका थिए ।      विभागले विसं २०७३ जेठ १७ गते टाइगर आइटी ९द कर्पोरेसन० सँग नम्बर प्लेट आपूर्ति र जडानगर्न सम्झौता गरेको थियो ।  प्रविधियुक्त सो नम्बर प्लेटको प्रयोगले सवारीसाधनको चोरी, राजस्व छली र आपराधिक क्रियाकलाप रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।      विभागले सम्झौतामा वैयक्तिक नामाङ्कन र सूचना प्रविधि पूर्वाधार निर्माण गरिने उल्लेख थियो । आधुनिक र वैज्ञानिक नम्बर प्लेट खरिदलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा बोलपत्र आह्वान गरियो । सम्झौताका आधारमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले २५ लाख कार्डसँगै सवारी धनीलाई इम्बोस्ड प्लेट प्रणालीमा आवद्ध गराउन र सवारीसाधनलाई  कम्प्युटर प्रणालीबाट नम्बर प्लेट जारी गर्न वैयक्तिक कार्यक्रम सफ्टवेयर निर्माण गर्ने उल्लेख भए अनुरुप सञ्चालनमा छ ।     नम्बर प्लेट छपाइलाई प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण जडान तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएकामा उपकरणसहित कारखाना चालू अवस्थामा छ । ‘स्टिकर’ वा ट्यागजडित सवारीसाधनको विद्युतीय अनुगमनलाई १० स्थानमा गेट निर्माण गर्न सडक विभागसँग समन्वय भइरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा नागढुङ्गा, जगाति, नागार्जुन, फर्पिङ, जोरपाटी र उपत्यका बाहिर इटहरी, पथलैया, बुटवल, कोहलपुर तथा अत्तरियामा निर्माण हुने छ ।        विभागले भने कम्पनीसँगको छलफलका आधारमा नेपाली भाषामा नम्बर प्लेट छाप्दा समय र लगानीको समस्या बताउँदै आएको छ । अहिलेको सम्झौता संशोधन भएमा प्लेटको आकार बढाउनुपर्दा त्यसको बजेट पनि बढ्न जाने विभागको तर्क रहेको छ । 

   बागलुङ । चार वर्षअघि सम्म लहलह पहेँलपुर धान झुल्ने बागलुङ नगरपालिका–८ सिगानाको पाल्तेखेतमा अहिले हरियाली देख्न सकिन्छ । सिगानाका निर्वतमान वडाध्यक्ष तथा पूर्वभारतीय सेना ४६ वर्षीय राजन जिसीले धान फल्ने खेतमा व्यावसायिक सुन्तला र कागती खेती सुरु गरेको चार वर्ष भयो । अहिले उहाँको सुन्तला बगानमा एक सय ३८ सुन्तलाका बोटमा फल लाग्न सुरु भएको छ भने ५२ वटा कागतीका बोट हुर्किरहेका छन् ।      राम्रो धान फल्ने खेतमा धमाधम सुन्तला खेती विरुवा लगाउदा धेरैले खेतीयोग्य जमिन मासेर रूख उमारेको भन्ने गरेका थिए । तर, व्यावसायिकरुपमा धान खेतीभन्दा धेरै गुणा बढी आम्दानी सुन्तला खेतीले दिने भएपछि जिसीले धान मासेर सुन्तला र कागती खेती गर्नुभएको हो । यस संगै उहाँले परीक्षणका लागि एक रोपनी जग्गामा बहुगुणी फलफूल किबी पनि रोप्नुभएको छ । १६ वर्ष भारतीय सेनामा सेवा गरेर अवकाश पछि गाउँमै उद्यम गर्ने सोचका साथ कृषिसँगै उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुभएका छ । जिसी २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा सोही वडाको वडाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । उहाँको कार्यकालमा सिगानामा सुन्तला खेतीको विस्तार भएको थियो ।     वडाध्यक्षको कार्यकालभरिमा सिगानाका जनतालाई ३५ हजार सुन्तलाका बिरुवा लगाउनका लागि अभियान नै चलाइएको थियो । “मेरै घरमा सुन्तला थिएन, यो बीचमा मैले सुन्तला खेतीका धेरै फाइदा बुझे, अहिले सात रोपनी जग्गामा सुन्तला र कागती खेती गरेको छु”, जिसीले भन्नुभयो, “धान खेती मासेर सुन्तला लगाउँदा तत्काललाई भन्दा पनि दीर्घकालीन रुपमा फाइदा पुग्छ, सुन्तलाकै बीचमा अन्य तरकारी खेतीसमेत गर्दै आएको छु, फर्निचर उद्योग र कृषि खेतीबाट आठजनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिँदै आएको छु ।”     खड्काले अवकाशपछिको जीवन धेरैले आराम गरेर बिताउने गरे पनि आफूले भने कृषि, उद्यम र सामाजिक कामलाई सँगसँगै लगेको बताउनुभयो । जिसीले परीक्षणका लागि लगाउनुभएको किबी खेतीसमेत सफल भएको बताउँदै पहिलो वर्ष नै किबीले राम्रो उत्पादन दिएको बताउनुभयो ।  जिसीकी श्रीमती पुष्पा क्षेत्रीले सुन्तला र कृषि खेतीमा सघाउँदै आउनुभएको छ ।      सुन्तला जोन कार्यक्रममा समेटिएको सिगानामा वार्षिक रु दुई करोडभन्दा बढीको सुन्तला निर्यात हुने गरेको सिगानाका अगुवा सुन्तला किसान रामबहादुर खड्काले बताउनु हुन्छ । आगामी पाँच वर्षभित्र सिगानाले सुन्तला बिक्रीबापत वार्षिक रु पाँच करोड भित्र्याउने लक्ष्यका साथ कृषि ज्ञान केन्द्र, बागलुङ नगरपालिका र सुन्तला जोनमार्फत अनुदानमा सुन्तलाका बिरुवा रोपण कार्य भइरहेको सिगानाका सुन्तला किसानहरुले बताएका छन् । सिगानामा सुन्तला भण्डारण गरी चैत वैशाखमा बिक्री गरेर दोब्बर आम्दानी लिन सक्ने गरी २० टन क्षमताको विद्युतीय शीत भण्डार गृहसमेत तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा छ ।  

  म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ मा रहेका संसारको गहिरो अन्धगल्छी, रुप्से झरना र बाजाढुङ्गा गुफा जोड्ने पदमार्ग बनेको छ ।  अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको अनुदान सहयोगमा अन्धगल्छी नजिकैको काभ्रे गाउँदेखि रुप्से झरना हुँदै बाजाढुङ्गासम्म जोड्ने रेलिङसहितको पदमार्ग निर्माण भएको हो । यसैगरी रुप्से झरनाको शिरको डाँडामा सम्माएर वरपर रेलिङ राखी दृश्यावलोकन गर्ने ठाउँ बनाइएको वडा सदस्य लालबहादुर पुनले जानकारी दिनुभयो ।  मुस्ताङ जाने र त्यहाँबाट फर्कने पर्यटकलाई अन्धगल्छी, रुप्से झरना र बाजाढुङ्गा अवलोकन गर्ने सुविधाका लागि पदमार्ग बनाइएको उहाँले बताउनुभयो । रुप्से छहराको संरक्षण तथा पर्यटकीय विकास योजनाका लागि नेपाल सरकारको सशर्त अनुदानमा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु २० लाख विनियोजन गरेको थियो ।   अनुदानबाहेक थप रु दुई लाख १९ हजार चार सय ७८ बराबरको श्रमदान गरेर पूर्वाधार निर्माण भएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुनिल पाइजाले बताउनुभयो । काभ्रे गाउँको बेनी–जोमसोम सडकबाट रुप्से झरना हुँदै बाजाढुङ्गा जोड्ने उकालो बाटोमा ढुङ्गाको सिँढी चिनेर करिब एक किलोमिटर पदमार्ग निर्माण भएको छ । उपभोक्ता समितिका अनुसार अप्ठ्यारो र जोखिमयुक्त ठाउँको पदमार्गको डिलतर्फ चार सय मिटर रेलिङ राखिएको छ ।  पदमार्गबाट अन्धगल्छीसँगै रुप्से झरना, पहाडी भूगोल अवलोकन गर्दै छुँदा बाजाको आवाज आउने ढुङ्गा भएको गुफासम्म पुग्न सकिन्छ । यसअघि बाजाढुङ्गासम्म जाने बाटो साँघुरो र जोखिमयुक्त थियो । पदमार्ग बनेपछि सुरक्षित यात्रा गर्न सकिने भएको छ ।  अग्लो पहाडको टुप्पोमा गुफाभित्रका ढुङ्गाका चुचुरा हेर्दा पञ्चेबाजाका आकृति छन् । यी आकृतिको आवाज पनि बाजाको जस्तै सुनिन्छ । ढुङ्गामा दमाह, ढोलक र ट्याम्कुलीको आकृति देखिने चुचुरोमा आकृतिअनुसारकै आवाज निस्कने गर्छ । ढुङ्गाको अलौकिक कला र सङ्गीत आश्चार्यजनक छ ।  छङछङ गर्दैै बग्ने रुप्से झरनाको शिरमा रहेको बाजा ढुङ्गाबाट चिटिक्क मिलेको काभ्रे गाउँ, अन्नपूर्ण हिमशृङ्खलाई समेत अवलोकन गर्न सकिन्छ । काभ्रे गाउँबाट ३० मिनेट पैदल हिँडेपछि बाजाढुङ्गा पुग्न सकिन्छ । यस ढुङ्गाको नजिक भएर रुप्से झरना बग्ने र संसारको गहिरो अन्धगल्छीसमेत समिपमै रहेकाले यस क्षेत्रको एकीकृत पर्यटन विकासमा जुटेको वडा सदस्य पुनले बताउनुभयो ।  धवलागिरि र अन्नपूर्ण हिमालको टुप्पोबाट नापिएको संसारकै गहिरो खोंच ‘अन्ध गल्छी’, मनमोहक रुप्से झरना र बाजा बज्ने ढुङ्गा नजिकको दूरीमा छन् । तीनवटै पर्यटकीयस्थललाई समेटेर काभ्रे गाउँको प्रवेशद्वारमा जानकारीमूलक होडिङ बोर्ड राख्न पहल गरिएको रुप्से सङ्गम युवा क्लबका अध्यक्ष सुनिल पाइजाले बताउनुभयो ।

  काठमाडौं । बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री निमा लामाले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन तीन खम्बे नीति लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । मातृ तथा बाल स्वास्थ्य क्लिनिकको आज यहाँ शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री लामाले स्वास्थ्य सेवालाई गुण्स्तरीय बनाउनका लागि भौतिक पूर्वाधार, आधुनिक उपकरण र दक्ष जनशक्ति अत्यावश्यक रहेको बताउनुभयो ।     स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि यी कुरा पूरा हुन आवश्यक रहेकाले प्रदेश सरकार सोही अनुरुप अघि बढेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकार तयार रहेको छ ।” प्रदेश सरकारले बिरामीको चाप र आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कोरोना सङ्क्रमणपछि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको भन्दै उहाँले गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेर सङ्घीयताको आभास दिलाउन कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।  प्रदेशका १३ जिल्लामा प्रदेशस्तरीय अस्पताल र आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रहेको बताउँदै उहाँले प्रादेशिक अस्पताललाई आवश्यक उपकरण खरिद प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो । स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि तीन तहको समन्वय आवश्यक छ ।”     कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारी, भरतपुर अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट प्राडा कृष्णप्रसाद पौडेल र भरतपुर महानगरपालिका स्वास्थ्य शाखाप्रमुख दीपक सुवेदीले जनताको सेवाका लागि स्वास्थ्य क्षेत्र महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका समस्या हटाउनका लागि उहाँहरुले मन्त्रीसँग आग्रह गर्नुभयो । गुणस्तरीय सेवाका लागि जनशक्ति पर्याप्त हुन जरुरी रहेको उहाँहरुको भनाइ थियो ।     कार्यक्रममा स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख दुर्गादत्त चापागाइँले भरतपुर महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको मातृ तथा बाल स्वास्थ्य क्लिनिक प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएपछि पुन: कार्यालयले सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । यस अघि २७ वर्षदेखि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले क्लिनिक सञ्चालन गर्दै आएकामा २०७६ सालदेखि भरतपुर महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको छ । अहिले स्वास्थ्य कार्यालय चितवनको नेतृत्व एवं भरतपुर महानगरको सहकार्यमा सञ्चालनमा ल्याइएको चापागाइँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार स्वास्थ्य कार्यालयका दुई र भरतपुर महानगरका दुईजना स्वास्थ्यकर्मीले क्लिनिकबाट सेवा दिनेछन् ।     यस कार्यालयबाट बाल खोप, वृद्धि अनुगमन, गर्भवती जाँच, टि.डी खोप, उत्तर प्रसूति जाँच, परिवार नियोजन सेवा, अस्थायी परिवार नियोजनका साधनहरु, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगायतका सेवाहरु दिइने कार्यालयले जनाएको छ । 

बलेवा : आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि जिल्लाका एक सय छमध्ये ३५ प्रतिशत मतदानस्थल अतिसंवेदनशील देखिएका छन् । सुरक्षाका दृष्टिकोणले तीन तहमा मतदानस्थललाई वर्गीकरण गरिएको हो । जिल्ला सुरक्षा समिति बागलुङले अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरेको छ ।       प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश ढकालका अनुसार १५ प्रतिशत मतदानस्थललाई संवेदनशील र ५० प्रतिशत मतदानस्थललाई सामान्यमा राखिएको छ । विगतको निर्वाचनमा देखिएका गतिविधि, अब हुनसक्ने गतिविधि, पूर्वाधारको विकास, सुरक्षा निकायको पहुँच, मतदाता र उम्मेदवारलाई आधार बनाएर मतदानस्थललाई वर्गीकरण गरिएको हो ।    गृह मन्त्रालयले मतदानस्थलको सुरक्षा संवेदनशीलताको हिसाबले गरिएको वर्गीकरण सार्वजनिक नगर्न निर्देशन दिएकाले कुन कुन मतदानस्थल संवेदनशील छन् भन्ने बारेमा भने सार्वजनिक नगरिएको ढकालले बताउनुभयो ।    अतिसंवेदनशील र संवेदनशील क्षेत्रका लागि विशेष सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको ढकालले बताउनुभयो । सुरक्षाका लागि म्यादी प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धानको टोलीलाई परिचालन गरिनेछ । जिल्लामा कुल एक सय छ मतदानस्थल छन् । यसमा दुई सय ३१ मतदान केन्द्र रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी गोकुल शर्माले जानकारी दिनुभयो ।    स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् मतदाताको सुविधालाई ध्यानमा राखेर बागलुङमा तीन मतदानस्थल परिवर्तन र तीन मतदानस्थल थप गरिएको हो । गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदातालाई भएको असुविधालाई हटाउने उद्देश्यले मतदानस्थल थप तथा स्थानान्तरण गर्ने सहमति भएपछि परिवर्तन र थप भएको शर्माले बताउनुभयो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बागलुङका अनुसार ढोरपाटन नगरपालिका–६, ढोरपाटन नगरपालिका–२ र गलकोट नगरपालिका–१० मा एक÷एकवटा मतदानस्थल थप गरिएको छ ।    सबै मतदातालाई अपायक परेको बागलुङ नगरपालिका–३ बौद्ध विहारबाट, कालिका कन्या मावि, बागलुङ नगरपालिका–६ को वडा कार्यालयदेखि लहरेपीपल मावि र बडिगाड गाउँपालिका–८ सिद्धबारी प्राविबाट भृकुटी माविमा मतदानस्थल स्थानान्तरणको निर्णय गरेको निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी शर्माले जानकारी दिनुभयो ।    स्थानीय तह निर्वाचनपछि जिल्लामा दुई हजार आठ सय नयाँ मतदाता थपिएका छन् । नयाँ थप भएका मतदाताले आगामी मङ्सिरमा हुने सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनमा मत राख्न पाउने छन् । स्थानीयतहको निर्वाचनमा एक लाख ९३ हजार ६२४ मतदाता रहेकामा अहिले एक लाख ९६ हजार २९७ जना मतदाता पुगे । यसमध्ये एक लाख नौ हजार ४० महिला र ९५ हजार पाँच सय १७ महिला मतदाता रहेका छन् ।   असार १ देखि साउन १९ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन, कार्यालय बागलुङ, इलाका प्रशासन कार्यालय बुर्तिवाङ र निर्वाचन कार्यालय, बागलुङमा मतदाता नामावली दर्ता गरिएको थियो । अन्तिम मतादाता नामावलीका लागि दाबी विरोध, मृत्यु भएकाको नामावली हटाउने, नाम परिवर्तन गर्ने विवाह गरी गएकाको दर्ता सार्ने गरी भदौ १२ देखि १५ सम्म स्थानीय तहको वडामा मतदाता नामावली पुगेको निर्वाचन कार्यालयको भनाइ छ । 

  स्याङ्जा । स्याङ्जाको पुतलीबजारमा बङ्गुरमा ‘अफ्रिकन स्वाईन फिवर’ देखा परेको छ । बङ्गुरमा ज्वरो आउने, खाना नखाने, कान, मुख तथा घाँटीमा विभिन्न खालका दाग खटिरा देखिएपछि ल्याबपरीक्षण गर्दा ‘अफ्रिकन स्वाईन फिवर’ भएको पुष्टि भएको भेटेरिनरी तथा पशु विज्ञकेन्द्र स्याङ्जाका प्राविधिक प्रमुख गोपाल गिरीले जानकारी दिनुभयो ।       जिल्लाको पुतलीबजार नगरपालिकाको १४ लगायतका विभिन्न वडामा किसानले पालेका बङ्गुरमा रोग देखा परेपछि पोखरास्थित पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा प्रयोगशालाले उक्त रोग भएको पुष्टि गरेको हो । “बङ्गुरमा रोग लागेपछि दसैँ अघि पनि एकपटक परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा नमुना पठाएका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यतिबेला ‘रिपोर्ट नेगेटिभ’ आयो, अहिले तिहारअघि पठाएको ‘रिपोर्ट पोजेटिभ’ आएको छ ।”     पुतलीबजारका विभिन्न स्थानमा किसानले पालेका बङ्गुरमा एक महिना अघिदेखि यो रोगको सङ्क्रमण फैलिएको हो । “यसको कुनै उपचारविधि तथा भ्याक्सिन छैन”,उहाँले भन्नुभयो, “सङ्क्रमण फैलिएको स्थानमा आवातजावत गर्दा चुना र ‘भिरकोन’ छर्किने, मरेका बङ्गुरलाई खाडल खनेर गाड्नुपर्छ ।” सङ्क्रमण फैलिएका ठाउँमा कार्यालयबाट चुना र ‘भिरकोन’ उपलब्ध गराइएको र व्यवसायीलाई प्राविधिक ज्ञान तथा परामर्श दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।      यो सरुवा रोग भएकाले सङ्क्रमित बङ्गुरलाई छुट्टै राख्ने, होटलमा फालिएका खानेकुरालाई राम्रोसँग पकाएर खुवाउनुपर्ने सुझाव उहाँको छ । स्याङ्जाको पुतलीबजार १४ र सोही पालिकाको अन्य दुई ठाउँमा देखिएको सङ्क्रमणबाट हालसम्म तीनसय बढी बङ्गुर तथा पाठापाठी मरिसकेको विवरण प्राप्त भएको भेटेरिनरी तथा पशु विज्ञकेन्द्र स्याङ्जाले जनाएको छ ।

  काठमाडौँ:  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोलमा टाँगिएका, लत्रिएका अनावश्यक तार हटाउन इन्टरनेट, केवल टीभी तथा दूरसञ्चार संचालकहरुलाई ४५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले ४५ दिनभित्र अनावश्यक तार हटाउन र नहटाएमा प्राधिकरणले नै हटाइदिने चेतावनी दिएको छ ।   पोल प्रयोग गरी अव्यवस्थित तरिकाले तानिएका तारले शहरलाई नै कुरुप बनाएको, आगलागीजस्ता दुर्घटना समेत बढ्दै गएको भन्दै प्राधिकरणले यसतर्फ ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आवश्यक तारहरुलाई भने क्लिप वा रिङ प्रयोग गरी व्यवस्थित गर्न, सडकमा नझर्नेगरी व्यवस्थापन गर्न पनि प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ । सडक वरपर टुटेका तारहरु पनि हटाउन आग्रह गर्दै प्राधिकरणले ४५ दिनभित्र सुधार कार्य नगरेमा सेवा प्रदायकको केवल लगायतका उपकरण प्राधिकरण आफैले हटाइदिने चेतावनी दिएको हो ।

  काठमाडौं । सरकारले विदेशी विनिमयको सञ्चिति घट्दै गएको भन्दै विलाशिताका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको महिनौँ भयो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक व्यापारले नकारात्मक असर पारेसँगै सरकारले अति आवश्यक वस्तु बाहेकको आयातमा कडाइ गरे पनि अझै त्यस्ता वस्तुको आयात भने रोकिएको छैन । निर्यातका तुलनामा आयात कमजोर हुँदा मुलुकको वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्दै आएको छ । मुलुकभित्रै उत्पादन गर्न सकिने कृषि उपज र अन्य उपभोग्य वस्तुदेखि नभए पनि हुने र आयात गर्नु नै नपर्ने तासजस्ता वस्तु पनि निर्वाध रुपमा देशभित्र भित्रिइरहेका छन् । अनावश्यक वस्तुको आयातमा बाहिर जाने रकमले मुलुकको सञ्चितिमा असर पारेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा यस्ता सामानको आयातमा मोटो रकम बाहिरिएको छ ।   चालू आवको असोज मसान्तसम्म नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट आयात भएको तासको भुक्तानीका लागि मात्रै रु तीन करोड ५९ लाख १० हजार बराबरको रकम बाहिरिएको देखिन्छ । कूल  १६ लाख ९६ हजार दुई सय १२ थान तास आयातबाट सरकारले रु दुई करोड २३ लाख ५६ हजार राजश्वसमेत सङ्कलन गरेको छ ।  यस अवधिमा भारतबाट मात्रै रु तीन करोड २५ लाख ५९ हजार मूल्यमा कूल १६ लाख ५६ हजार ३० थान तास आयात भएको छ  । त्यस्तै रु ३३ लाख ५१ हजार मूल्य बराबरको कूल ४० हजार एक सय ८२ थान तास चीनबाट आयात भएको छ । त्यस्तै विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार पछिल्लो तीन महिनामा रु तीन लाख ५२ हजार मूल्य बराबरको भिडियो गेमका लागि आवश्यक पर्ने सामान आयात भएको छ । यस अवधिमा रु ३४ करोड १७ लाख बराबरको कलम तथा मार्कर आयात भएका छन् । डाइपर र प्याड आयातमा करोडौँ बाहिरिँदै        उद्यमशीलताको विकास गरेर थोरै लगानीमा स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने बस्तुसमेत करोडौँ रकम खर्चेर आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ । डाइपर तथा सामान्य कागजबाट बन्नसक्ने न्यापकिन लगायतको आयातका लागि ठूलो रकम मुलुकबाट बाहिरिरहेको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा रु एकाउन्न करोड एक्काइस लाख २१ हजार मूल्य बराबरका डाइपर आयात भएको छ ।    त्यस्तै रु तीस करोड साठी लाख ३४ हजारका सेनिटरि प्याड पनि सोही अवधिमा आयात भएको छ । त्यस्ता वस्तुको उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्दै गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गरी आयात निरुत्साहन गर्न सकेमात्रै मुलुकको आर्थिक अवस्था सवल हुनेसक्ने अवस्था छ ।    सरकारले बजारमा महिलाका लागि अति आवश्यक मानिएको प्याडको मूल्य सर्वसुलभ होस् भन्ने अभिप्रायले चालू आवको बजेटमार्फत करको दर हेरफेर गरी भन्सार दरमा ९० प्रतिशतसम्मको छुट दिएको थियो । 

  काठमाडौं । निर्वाचनमा प्रयोग गर्ने गरी भारतले नेपाललाई २०० वटा सवारी साधन दिएको छ ।   ती सवारी साधन मंगलबार भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई हस्तान्तरण गरे । भारतले दिएको २०० सवारी साधनमध्ये १२० वटा सुरक्षा निकायले र बाँकी ८० वटा निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्नेछन् । अर्थमन्त्री शर्माले यी सवारीसाधन सहयोग गरेकामा भारत सरकारलाई धन्यवाद दिए । भारतीय दूतावासका अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई झण्डै २००० वटा र नेपाली सेना र निर्वाचन आयोगलाई ४०० वटा गरी हालसम्म भारतले नेपाललाई निर्वाचनको समयमा २४०० भन्दा बढी सवारीसाधन उपहार दिएको छ ।