तनहुँ:   तनहुँको व्यास नगरपालिका–१० स्थित नयाँगाउँ निवासी ५१ वर्षीय हीराबहादुर थापाको रुखको हाँगा लागेर मृत्यु भएको छ ।  घर नजिकै दाउरा काट्ने क्रममा रुखको हाँगाले लागेर घाइते हुनुभएका थापाको दमौलीस्थित रत्नहरि मेमोरियल अस्पतालमा आज उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।       मृतकको शव आफन्जनलाई जिम्मा लगाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक अशोक थापाले जानकारी दिनुभयो । उक्त घटनाका विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।   

काठमाडौं:   प्रतिनिधसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले आगलागी भएको खानेपानी मन्त्रालयको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको छ ।   पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहलगायत समितिका सदस्यले आज खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री प्रदीप यादवको कार्यकक्षको निरीक्षण गरेको हो ।  निरीक्षणपश्चात सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति सिंहले उक्त घटनाले  सिंहदरबारभित्रका कार्यालयको वायरिङदेखि सबै कुरामा जाँच गर्नुपर्ने र यस्ता घटना हुन नदिन पूर्वतयारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।        “उक्त घटनामा जनको क्षति नभए पनि धनको ठूलो क्षति भएको छ, यस घटनाले सिंहदरबारभित्रका कार्यालयको वायरिङ परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।  शनिबार बिहान ८.४५ बजे लागेको आगोले उक्त मन्त्रालयको तीनवटा कोठा जलेका थिए भने रु ५० लाख बढी मूल्य बराबरका सामग्री जलेर नष्ट भएको सो मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं:    राष्ट्रियसभामा सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ पेस भएको छ । सभाको आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङकाले उक्त विधेयक पेस गर्नुभयो ।  त्यसअघि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उक्त विधेयकमाथि कुनै पनि विरोधको सूचना प्राप्त हुन नआएको व्यहोरा जानकारी गराउनुभयो ।       सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन कानुन निर्माण गर्नेपर्ने आवश्यकता महसुस गरी यही माघ १५ गते राष्ट्रियसभामा उक्त विधेयक दर्ता गराएको थियो ।  सञ्चारमन्त्री गुरूङले सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सामाजिक सञ्जालको ‘प्लेटफर्म’ सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन उक्त विधेयक अघि बढाइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।       विधेयकमा डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म एवं संस्थाले सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने, अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने, प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने, अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्त, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मबाट विषयवस्तु हटाउन निर्देशन दिनसक्ने र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्त उल्लेख गरिएको छ ।       यस्तै साइबर बुलिङ र स्टकिङ्ग तथा आइडी ह्याक, सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन गर्न नहुने, अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रचारप्रसार तथा डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रचारप्रसार एवं बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाउन नहुनेलगायत विषय विधेयकमा समेटिएका छन् ।       विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी अनुमतिपत्रको अवधि दुई वर्षको हुने र नवीकरण गर्न चाहेमा १५ दिन अगावै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले मुलुकको शान्ति सुरक्षा, अमनचयन, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता, स्वाभिमानतमा खलल पुग्ने वा राष्ट्रहित प्रतिकूलका विषयवस्तु प्रसार गरे वा गराएमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने तथा तोकिएको सर्त पालना नगरेमा सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।       यस्तै सामाजिक सञ्जाल प्रयोकर्ताले कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्वीरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा हेट स्पीच, मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड गरी प्रचारप्रसार, प्रचलित कानुनले निषेध गरेको वस्तुको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न नपाउने उल्लेख छ ।  गलत मनसायले सामजिक सञ्जालमा पोष्ट, सेयर, लाइक, रिपोष्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग  वा मेन्सन गरेमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकतालाई रू पाँच लाखसम्म जरिवाना हुनेछ ।      उक्त ऐनको कार्यान्वयनबाट नेपालमा विद्युतीय स्वरूपमा रहेको सूचना सुरक्षा तथा वैयक्तिक विवरणको गोपनियताकोस्तरमा वृद्धि हुने, साइबर सुरक्षाका लागि आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था भई साइबर सुरक्षाको अवस्थामा सुधार हुने तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवसायहरू व्यवस्थित, नियमित तथा मर्यादित भई यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी वृद्धि हुने सरकारको भनाइ छ ।            सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ । आव २०८०र८१ को बजेटमा समेट सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म र डिजिटल मिडिया प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाइने तथा सामाजिक सञ्जालमा आधारित सञ्चार माध्यमलाई औपचारिक दायरामा आउन प्रोत्साहन गर्नुका साथै नियमनका लागि कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ । 

कैलाली:    परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले लागुऔषध दुर्व्यसनीमा नफस्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।      नेपाल विद्यार्थी सङ्घ धनगढी उपमहानगर समितिले आइतबार धनगढीमा आयोजना गरेको लागुऔषध दुर्व्यसनीविरुद्धको बृहत् पैदलयात्राको शुभारम्भ गर्दै उहाँले लागुऔषधको प्रयोग नगर्न सबैमा आग्रह गर्नुभएको हो ।      “लागुऔषध एकपटक पनि प्रयोग नगर्नुहोस् । एक मात्राले पनि दिमागमा असर गर्छ । साथीहरूको लहलहैमा पनि नलाग्नुस्,” मन्त्री देउवाले भन्नुभयो, “सकरात्मक कुरा सोचौँ । आफ्ना घरपरिवारलाई सम्झिउँ, लागुऔषध प्रयोगमा नलाग्नुस् । यसले कसैलाई राम्रो गर्दैन ।”      लागुऔषध दुर्व्यसनीमा फसेकालाई छोड्न आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “लागुऔषधमा फसिसकेकाले त्यसबाट निस्कन सकिन्न भन्ने नसोच्नुस् । निस्कन सक्नुहुन्छ, मान्छेले चाहे जे पनि हुन्छ । आजकै दिनदेखि छोड्नुस् ।”      मन्त्री देउवाले लागुऔषध दुर्व्यसनी नेपालमा मात्रै नभएर भारतमा समेत ठूलो समस्याका रूपमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लागुऔषधको समस्या पहिलेदेखि नै हो । यसले विशाल रूप लिएको देख्दा चिन्ता र दुःख लागेको छ । यहाँ पनि धेरै घरपरिवारमा यो समस्या छ । लागुऔषध दुर्व्यसनी नलाग्न म आग्रह गर्न चाहन्छु ।”

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश संसद्बाट पारित हुने वा नहुने विषयमा अहिले टिप्पणी गर्ने बेला भइनसकेको बताउनुभएको छ ।      सङ्घीय संसद् भवन परिसरमा अध्यादेश सम्बन्धमा आज सोधिएको प्रश्नबारे सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले अहिले संसद्को गणपूरक सङ्ख्या गन्ने बेला आइनसकेको बताउनुभएको हो ।            संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुअघि सरकारले विभिन्न मितिमा छवटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । संसद् नियमावली अनुसार संसद् बैठक सुरु भएपछि अध्यादेशहरू पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

मुगु:    रारा क्षेत्र घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्टटकको सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारले पर्यटक प्रहरी राख्ने भएको छ ।  नेपालको सबैभन्दा ठूलो र गहिरो ताल रारा घुम्न आउने पर्यटकको सुरक्षाका लागि रारामा पर्यटक प्रहरी राख्न शुक्रबार पर्यटन विभाग र छायानाथ रारा नगरपालिकाबीच सम्झौता भएको हो ।      पर्यटन विभागका निर्देशक लीलाधर अवस्थी र नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पशुपति शाहीबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै रारामा पर्यटक प्रहरी रहने निश्चित भएको छ ।  सम्झौतामा नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन विभागले पर्यटक प्रहरीको जनशक्ति, दरबन्दी र प्रहरी पोष्टको व्यवस्थापन गर्ने तथा नगरपालिकासँग सहकार्य र समन्वय गरी पर्यटकलाई कामकाजमा खटाउने उल्लेख गरेको छ ।       छायानाथ राराले रारामा पर्यटक प्रहरीलाई बस्नका लागि घर, खानेपानी, बिजुलीलगायत आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने र पर्यटक प्रहरीका लागि उचित वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने जनाइएको छ । मुगुमा रारामा ताल मात्र नभएर यो क्षेत्रमा धार्मिक स्थल, हिमाल, गुफा रहेका छन् । जङ्गलका बीचमा रहेका यी स्थानमा यहाँ आएका पर्यटक एग्लै घुम्न डराउने गर्छन् ।       अब पर्यटक प्रहरी राखिए सुरक्षित महसुस गरी पर्यटक स्वतन्त्र रूपमा यी पर्यटकीय स्थलको पनि भ्रमण गर्नेछन् भने पर्यटकको रारा बसाइ पनि लम्बिने छ । नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाही भन्नुहुन्छ, “पर्यटकको बसाइ लम्बिनेबित्तिकै स्थानीय जनताको आथिक स्थितिमा पनि सुधार आउनेछ ।”      पर्यटक प्रहरीलाई राख्ने स्थानको छनोट, घर, खानेपानी, बिजुली र अन्य आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्थापन गरेर छिट्टै रारामा पर्यटक प्रहरी राख्न आफूहरु लागिरहेको नगरप्रमुख विष्णुकुमार भामले बताउनुभयो ।

डोटी:   जिल्लाको केआइसिंह गाउँपालिकामा आगलागी हुँदा एक घर जलेर नष्ट भएको छ । केआइसिंह–३ झिगाबस्तीस्थित बाजी भुलको दुईतले ढुुङ्गामाटोले बनेको घरमा खाना पकाउने क्रममा आज बिहान आगलागी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।       आगलागीका कारण १० बोरा अन्नपात, लत्ताकपडा, भाँडावर्तनलगायत अन्दाजी रु दुई लाख ५० हजार बराबरको धनमाल नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।      भुलको आठ जनाको परिवारलाई अहिले आफन्तको घरमा स्थानान्तरण गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी, प्रहरी नायब उपरीक्षक भीमलाल भट्टराई जानकारी दिनुभयो । आगलागीबाट मानवीय तथा पशुचौपाया क्षति नभएका भन्दै घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।       घटनास्थलमा खटिएका प्रहरी नायब निरीक्षक कुलवीर बोहराको संयोजकत्वमा छ प्रहरीसहित स्थानीय परिचालन गरी आगो नियन्त्रण गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक भट्टराई जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौं:  सुगौली सन्धि र सम्झौताअनुसार भर्ती भएका गोर्खाहरूले आफू तथा आफ्ना परिवारहरू आजीवन नेपाली नागरिक नै भएर रहन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।  नेपालमा पहिलोपटक आयोजना गरिएको गोर्खाज् इन्टेक १९८५ को ४० औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा उहाँहरुले आजीवन नेपाली नागरिकता त्याग गर्नुपर्ने विभेदको अन्त्य गर्न गोर्खाहरूले माग गर्नुभएको हो ।  सो अवसरमा संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष एवं समारोहका मुख्य संयोजक शेरबहादुर सुनारले नेपाल सरकारले ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरू र हाम्रा परिवारलाई गैरआवासीय नागरिक नबनाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘बेलायत र नेपाल सरकारबीच दुईपक्षीय सम्झौता गरी हाम्रो भावनाको कदर गर्दै आजीवन नेपाली नागरिकता त्याग गर्नुपर्ने विभेदको अन्त्य गरियोस् ।’’ अध्यक्ष लालबहादुर लिम्बूले ‘मातृभूमिप्रतिको माया र गोर्खाहरूलाई मातृभूमि आउन प्रेरित गर्न वार्षिकोत्सव मातृभूमिमा नै आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।  सो अवसरमा संस्थाको उपाध्यक्ष प्रमिला राई, महासचिव विजय गुरुङ, पूर्वअध्यक्ष नारायण भण्डारीलगायतले पनि नेपाल–बेलायतबीच सम्बन्ध विस्तारमा गोर्खाज्को महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो । सो अवसरमा विभिन्न व्यक्तित्वहरुलाई सम्मान गरिनुको साथै सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो ।   ब्रिटिस सरकारले सन् २००४ देखि गोर्खा सैनिक र तिनका परिवारलाई आवासीय सुविधा दिँदै आएको छ । गोर्खा सैनिक भर्तीको इतिहास २१० वर्ष पुगेको छ ।  सन् १९४७ मा भएको नेपाल, भारत र बेलायतबीच त्रिपक्षीय सुगौली सन्धिका आधारमा बेलायतले हरेक वर्ष सेनामा नेपाली युवालाई भर्ती गर्दै आएको छ । यहीअन्तर्गत सन् १९८५ मा एकैपटक भर्ती भएका चार सय ८२ जना गोर्खाज्हरुले त्यसको स्मरणमा हरेक वर्ष वार्षिकोत्सव मनाउने गर्दछन् । 

पोखरा: पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रमा कोटीहोम सञ्चालनका लागि अनुमति नदिइएको महानगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ ।  महानगरपालिकाले नगर कार्यपालिकाको माघ २० गते बसेको ४२ औँ बैठकबाट मानव सेवा फाउण्डेसन नेपाललाई पोखराको लेकसाइडमा कोटीहोम सञ्चालनका लागि अनुमति नदिइएको भन्दै जग्गा भाडामा दिने नेपाल ट्रस्टको निर्णय समेत रद्ध गर्न लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ । नेपाल ट्रस्टले कोटी होमका लागि उपलब्ध गराएको भनिएको लेकसाइड स्थित जग्गा सहरको अति व्यस्त स्थान, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आवतजावत/घुमफिर गर्ने मुख्य पर्यटकीय केन्द्र, विश्व रामसार सुचीमा सूचीकृत फेवातालको किनार र पर्यटनको मुख्य सिजनमा एकै प्रकृतिको कार्यक्रम लामो समयसम्म गर्दा आवतजावत र भिडभाड बढ्न गई पर्यटकीय गतिविधिमा असर पर्ने हुनाले सुरक्षा संवेदनसिलतालाई मध्यनजर गरी महानगरपालिकाले सो अनुमति तत्काल रद्ध गर्न ट्रस्टलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो ।  महानगरले नगर क्षेत्रमा आफ्नो अनुमति विना कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई कुनै प्रकारको अनुमतिरसिफारिसरसहमति नदिन समेत ट्रस्टलाई अनुरोध गरेको छ ।  साथै नगर कार्यपालिकाको बैठकले मानव सेवा फाउण्डेसनले कोटीहोमका लागि समिदाका नाममा महानगरको अधिकार क्षेत्रमा रहेका र संरक्षण गरिएका सडक छेउका पुराना र ऐतिहासिक चौतारीका वरपीपल लगायत रुख बिरुवाहरू गैर कानुनी रूपमा अनियमित तवरले कटान गरी पर्यटकीय राजधानी सहरको सुन्दरतामा क्षति पुर्‍याएको, जैविक विविधता र पर्यावरणमा क्षति गरेको भन्दै रुख कटान कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई प्रचलित कानुन बमोजिम अविलम्ब कारबाही गर्न डिभिजन बन कार्यालय कास्कीलाई समेत पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ ।   महानगर क्षेत्रभित्र धार्मिकरसांस्कृतिक लगायतका अन्य कार्यक्रमहरू आयोजना एवं व्यवस्थापन गर्न प्रस्ताव गर्ने सम्बद्ध संस्था÷व्यक्तिले नियमानुसार महानगरपालिकाबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने र त्यस्तो स्वीकृति पोखरा महानगरपालिकाबाट एकद्धार प्रणाली मार्फत साबिकदेखि नै हुने व्यवस्था भएकाले सोही व्यवस्था अनिवार्य परिपालनाका लागि सबै वडा कार्यालयहरू, शाखारमहाशाखाहरूलाई निर्देशन समेत दिइएको छ ।