सिन्धुली: झापाबाट काठमाडौँतर्फ गइरहेको निजी सवारी साधन दुर्घटना भएको छ । विपी राजमार्गअन्तर्गत गोलञ्जोर गाउँपालिका–५ मा आज बिहान भएको दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य पाँच जना घाइते भएका छन् । साथै एक जनाको अवस्था गम्भीर छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक गोविन्दराज काफ्लेका अनुसार दुर्घटनामा गाडीचालक दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका घर भएका २७ वर्षीय सुशान्त नेपालीको मृत्यु भएको हो । मोरङको लेटाङ नगरपालिका–२ का ३४ वर्षीय देवी लिम्बूको अवस्था गम्भीर छ । उहाँको सिन्धुली अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । इलाम देउमाई नगरपालिका–८ का ५३ वर्षीय सनबहादुर तामाङ, काठमाडौँ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–५ का २८ वर्षीया श्वेता गिरी, सोही स्थानका २८ वर्षीय सञ्जय रोक्का, झापाको बाह्रगढी गाउँपालिका– १ का २७ वर्षीय किस्कु मण्डल घाइते भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
लमजुङ: बेँसीसहर नगरपालिका वडा नंं ८ फुलबारी चोकस्थित जिल्ला मालपोत कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख नहुँदा कर्मचारीले दुई महिनादेखि तलब पाएका छैनन् भने यहाँबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावित भएको छ । कार्यालय प्रमुख बिहिन हुँदा यस कार्यालयका कर्मचारीले पुस र माघ महिनाको तलब पाउन सेकेका छैनन् । गत मङ्सिरमा भीष्मकुमार मल्ल कार्यालय प्रमुख भएर आउनुभएको थियो । उहाँ गत पुस १४ गते सरूवा भएर गएपछि करिब एक महिनाअघि पोखराबाट रामचन्द्र अधिकारीलाई यस मालपोतमा प्रमुखका रूपमा तोकिए पनि उहाँ हालसम्म हाजिरी हुन आउनुभएको छैन । कर्मचारीले तलब नपाउने मात्र होइन कार्यालय प्रमुख नहुँदा नामसारी, घरजग्गासम्बन्धी अन्य कामहरू एवं आर्थिक कारोबारलगायत काम रोकिएको छ । सेवाग्राहीले समस्या भोग्नु परेको निमित्त कार्यालय प्रमुख पूर्णबहादुर गुरूङले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यतिका समय हुँदा पनि प्रमुख आउनु भएन, सम्र्पक बिहिन जस्तै हुनुभएको छ, यहाँ नआउने भए सरूवा फिर्ता लिए हुन्थ्यो, कि आउने भए बेलैमा आए कर्मचारीले तलब पाउने थिए, सेवाग्राहीले सेवाहरू प्राप्त गर्ने थिए ।” गुरूङलाई निमित्त कार्यालय प्रमुख तोकिए पनि उहाँलाई आर्थिक एवं महत्त्वपूर्ण कार्याहरू गर्ने अधिकार दिएको छैन । सेवाग्राहीका महत्त्वपूर्ण काम गर्न आफूलाई अधिकार नभएकाले समस्या भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार २६ जना दरबन्दी रहेको यस कार्यालयमा जम्मा ८ जना मात्रै दरबन्दीका कर्मचारी रहेका छन् । गुरूङले भन्नुभयो, “यसअघि पनि कार्यालय प्रमुख नहुँदा आफू असारदेखि मङ्सिरसम्म निमित्त कार्यालय प्रमुख भएर जिम्मेवारी सम्हालेको र त्यो बेलामा अरू कोही कार्यालय प्रमुख नआएको तथा न तोकेकाले अधिकार मैले पाएको थिए । तर अहिले उपसचिव अधिकारीलाई नै प्रमुख तोकेर पोखराबाट सरूवा गरेर यहाँ खटाएकाले आफूलाई अहिले सबै अधिकार नहुँदा विभिन्न समस्या उत्पन्न भइरहेकाले सम्बन्धित निकायमा पटकपटक खबर गर्दै आए पनि सुनुवाई हुन सकेको छैन ।” यस मालपोत कार्यालयमा एक वर्षदेखि पटक पटक कार्यालय प्रमुख फेरिदै आउनुभएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्र जिल्ला मालपोत कार्यालयमा तीन जना प्रमुखको आगमन तथा सरूवा भएको छ । कार्यालयमा प्रमुख एक महिनाभन्दा बढी नटिक्दा सेवाग्राही समस्यामा परेको उनीहरूको दुःखेसो छ । यस वर्ष चिरिञ्जीवी पौडेल कार्यालय प्रमुख भएर आउनुभयो तर एक महिनामै सरूवा हुनुभयो । त्यसपछि जेठसम्म निमित्तको भरमा कार्यालय सञ्चालन भयो । जेठ महिनामा हरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ आउनुभयो, तर असार महिनामै सरूवा हुनुभयो । त्यसयता चार महिना निमित्तको भरमा सेवा प्रवाह हुँदैआएको थियो । पछिल्लो पटक गत मङ्सिरमा भीष्मकुमार मल्ल कार्यालय प्रमुख भएर आउनु भए पनि उहाँ पनि पुस महिनामै सरूवा हुनुभयो । त्यसयता कार्यालय प्रमुखमा कोही आउनुभएको छैन । प्रमुखका रूपमा कास्कीबाट अधिकारीलाई सरूवा गरिए पनि उहाँ लमजुङमा हाजिर नहाउँदा समस्या भएको हो । यहाँ कार्यालय प्रमुखसँगै खरिदार ५ जना, कम्युटर अपरेक्टर एक जना, लेखापाल एक जना, तानासु ९टाइसिन० एक जना, कार्यालय सहयोगी एक जना खाली रहँदै आएको निमित्त कार्यालय प्रमुख गुरूङको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “दरबन्दीअनुसार कर्मचारी कम हुँदा सेवाप्रवाहमा समेत समस्या तथा कर्मचारीलाई बढी भार हुने गरेको छ ।”
काठमाडौं: जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको जनाएको छ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहेको छ । साथै तराईका केही स्थानमा हुस्सु लागेको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहनेछ । त्यसैगरी, आज राति गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागमा आंशिक बदली हुनेछ भने बाँकी भागमा मौसम सफा रहनेछ । शनिबार बिहान तराई भेगमा हुस्सु लाग्ने जनाउँदै महाशाखाले त्यसका प्रभावले दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाईउड्डयनमा प्रभाव पर्नसक्ने भएकाले त्यसबाट जोगिन सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
काठमाडौं: गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रेम विवाह गरेका सर्लाहीको बरहथवाका नेहा रौनियार र सत्येन्द्र रामको सुरक्षा सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको आकस्मिक र शून्य समयमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँँदै उहाँले नेहा र सत्येन्द्रबीचको प्रेम सम्बन्धका विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै भेद्भावविरुद्धको हक कार्यान्वयन गराउन सरकार क्रियाशील रहेको बताउनुभयो । आफू आबद्ध दल नेपाली कांग्रेस जन्मजातदेखि नै छुवाछुतविरुद्ध रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले अन्तरजातीय विवाहविरुद्ध आफू नरहेको प्रष्ट पार्नुभयो । “अन्तरजातीय विवाहलाई कानुनले मान्यता दिएको छ, मन्त्रालयले यसलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गराउँछ, गृहमन्त्रीबाट अत्याचार भयो भन्नु कपोलकल्पित हो । मन्त्रालयबाट यो विषयलाई प्रष्ट पारिएको छ, पीडितलाई सुरक्षा दिन सरकार लागिरहेको छ । नेहा र सत्येन्द्रको सुरक्षा हुन्छ, त्यसमा सरकार गम्भीर छ”, गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो । तथ्यलाई तोडमोड गरेर समाजलाई विभाजनतर्फ नधकेल्न र त्यस्ता समाचार सामग्री तयार नगर्न पनि उहाँले सञ्चारमाध्यमसँग अनुरोध गर्नुभयो ।
काठमाडौं: प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशमा जनता नभई स्वार्थ समूहको हित हेरिएको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अध्यादेशले जनताको समस्यालाई सही ढङ्गले समाधान नगर्ने बताउनुभयो । “भूमि तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनका संशोधित प्रावधानले वास्तविक भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जोतभोग गरिरहेको जग्गाको लालपूर्जा पाउन सहज हुन्छ कि झन् कठिन, जटिल र महँगो हुन्छ रु”, अध्यक्ष दाहालले प्रश्न गर्नुभयो, “मध्यवर्ती क्षेत्रका जग्गालाई जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने नकरात्मक सूचीमा राखेर लाखौँ भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको भूमि अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको छ । भूमि ऐनमै मध्यवर्ती क्षेत्र नकारात्मक सूचीमा राखिसकेपछि निकुञ्ज ऐन संशोधनको के औचित्य छ ?” अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा भूमिको वर्गीकरण र मूल्याङ्नमा रहेको अवैज्ञानिक प्रणाली सच्चाउने, गरिबहरू, ग्रामीण क्षेत्र र कृषिको प्रयोजनमा भएको जग्गाको थोरै शुल्क तिरे हुने र धनी, सहरी क्षेत्रका र आवासको प्रयोजनका लागि दिने जग्गालाई धैरै शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष दाहालले किसानको आफ्नो स्वामित्वको जग्गाको सानो टुक्रालाई घडेरीको रूपमा बेच्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्दै गरिब जनता र साना ‘रियल स्टेट’लाई अप्ठ्यारो पारेर सबै आवास प्रयोजन र घर–घडेरीको जग्गालाई ठूला ‘रियल स्टेट’ र भूमाफियाहरूको कब्जामा पु¥याउने वातावरण तयार गर्न खोजिएको भनी आशंका व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष दाहालले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने दाबी गरेर अध्यादेश ल्याइए पनि यसले स्वर्गद्वारी गुठीलगायत विषय सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा संशोधन गरी व्यापारीले वस्तुको व्यापार गर्दा २० प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्थालाई खारेज गर्ने प्रावधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । “स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ को संशोधन बिमा ऐनको स्वायत्तता विपरित हुने गरी अघि बढाउनुभएको छ । योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ मा विश्वविद्यालयकै ऐतिहासिक मान्यताभन्दा प्रतिकूल ढङगले संशोधन भएको छ, अध्यादेशहरूमा जनता होइन, स्वार्थ समूहहरूको हित हेरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ यी अध्यादेशहरू विकासका लागि हुन्थे भने संसदीय समितिमा रहेका विधेयकमा खुला छलफलसँग सरकार किन डरायो ? संसद्मा विचाराधीन विधेयक फिर्ता समेत नलिई किन ल्याइयो अध्यादेश ?” अध्यक्ष दाहालले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको आर्थिक समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायसम्बन्धी अभियान किन रोकियो भन्ने प्रश्न गर्नुहँुदै अध्यादेशका बारेमा असहमति जनाउनुभयो । सहकारीबाट पैसा ल्याउन प्रत्यक्ष कतै नजोडिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई देशको सबैभन्दा ठूलो सहकारी ठगका रुपमा देशभर दौडाइएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले अदालतले धरौटीमा छाडिसकेपछि संसद्बाट लामिछानेको निलम्बन कति संवैधानिक र न्यायपूर्ण छ रु भनी प्रश्न गर्नुभयो । अध्यक्ष दाहालले दलहरूबीच ऐतिहासिक र युगान्तकारी सहमति मिचेर संविधान संशोधन नगर्न आग्रह गर्नुभयो । “संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने महिलालाई ५० प्रतिशत, जनसङ्ख्या र विशेषधिकारका आधारमा दलितलगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाऔँ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जाऔँ ।”, उहाँले भन्नुभयो । ‘शेरा दरबारको छानबिन गरौँ’ अध्यक्ष दाहालले आफूलाई जोडेर चर्चामा ल्याइएको नुवाकोट स्थित शेरा दरबारको निष्पक्ष छानविन सुरु गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “म यही रोस्टमबाट भन्छु, शेरा दरबारमा मेरो नाम जोडिन्छ भने छानविन सुरु गरौं र मबाट सुरु गरौँ ।”
सङ्खुवासभा: सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका–४ नामासेबाट प्रसूति व्यथा लागेको १८ घन्टापछि एक महिलालाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको छ । प्रसूति व्यथा लागेको १८ घन्टापछि भोटखोला–४ नामासे की ३६ वर्षीया याङजम भोटेलाई आज राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत उद्धार गरिएको हो । जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने यो स्थान अझै यातायातको पहुँच पुगेको छैन । प्रसूति व्यथापछि बुधबार नामासे सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईमा भर्ना हुनुभएकी भोटेलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको भोटखोला गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख फूर्पु भोटेले जानकारी दिनुभयो । प्रसूति व्यथा लागेको १८ घण्टापछि भोटेलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट काठमाडौँको थापाथली प्रसूति गृहमा पठाइएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई हवाई उद्धार गरी तोकिएका अस्पतालमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाउने गरेको छ । भौगोलिक विकटताका कारण यहाँ नजिक वर्थिङ सेन्टर र स्वास्थ्य चौकीमा शल्यक्रियासहितको सुविधा छैन । यही कारण जिल्लामा गम्भीर अवस्थाका गर्भवती तथा सुत्केरीको उपचार समस्या हुँदै आएको छ । जिल्लामा हवाई उद्दार कार्यक्रमअन्र्तगत विसं २०७७ देखि हालसम्म २४ जनाभन्दा बढी सुत्केरी तथा गर्भवतीको हवाई उद्धार गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयकी भवानी तिम्सिनाले बताउनुभयो । उद्धार गरिएका अधिकांस सुत्ेकरी तथा गर्भवतीहरू १७ वर्षदेखि ३६ वर्ष उमेर समूहका रहेका उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं: स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ‘सूर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अङ्कित गर्ने निर्देशिका २०८१’ स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रालयले उक्त निर्देशिका स्वीकृत गर्दै चेतावनीमूलक सन्देश र घातक रङ्गीन चित्र नभएका सूर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन, दरिखबिक्री गर्न नपाउने जनाएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले निर्देशिका स्वीकृत गर्दै आगामी भदौ १ गतेदेखि सूर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा अनिवार्य रूपमा सतप्रतिशत घातक चित्र छाप्नुपर्ने नियम कार्यान्वयनमा आएको बताउँदै सबैले उक्त नियम पालन गर्नरगराउन समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्वीकृत भएको मितिले एक सय ८०औँ दिनदेखि लागू हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यसअघि भएको ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सन्देश छाप्नुपर्ने व्यवस्था थियो । विभिन्न अध्ययनले कतिपय देशमा यस्ता चेतावनीमूलक सूचनाले सूर्ती तथा चुरोट छाड्नेको सङ्ख्या वृद्धि हुने देखाएकाले नेपालमा पनि सतप्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा यस्तो चेतावनीले काम गरिरहेकामा संशोधित निर्देशिकाले सूर्ती तथा चुरोटको प्रयोगकर्ता घट्ने र क्यान्सर तथा अन्य घातक रोगमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने वार्षिक ३७ हजारको सूर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट ज्यान जाने गर्दछ । सूर्तीजन्य पदार्थ सेवनको असरबाट भएको घातक, रङ्गीन चित्र प्रष्ट रूपमा बुझ्ने र देख्नेगरी नेपाली भाषामा छाप्नु तथा अङ्कित गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । घातक रङ्गीन चित्र र चेतावनीमूलक सन्देशमूलक चुरोट, बिँडी, खैनी, सूर्ती र गुट्खा जस्ता सूर्तिजन्य पदार्थको भित्री र बाहिरी बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी, पार्सल र प्याकेजिङ्गमा छाप्नु तथा अङ्कित गर्नुपर्नेछ ।
काठमाडौं: सर्लाहीको बरहथवा–१० मा प्रेम विवाह गरेका एक जोडीमाथि झुटा मुद्दा लगाइएको जनाउँदै सांसदहरुले त्यसको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर सांसदहरुले सर्लाहीको घटनामा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँहरुले विवाह दर्तासम्म भइसकेका सत्येन्द्र, नेहालाई अन्तरजातीय विवाह गरेकै आधारमा दुःख दिन हुँदैन भन्नुभयो । अन्तरजातीय विवाह गर्नेलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएकामा सांसदहरुको आपत्ति थियो । यस विषयमा सांसदरु शान्ति विक, हर्कमाया विक, रणेन्द्र बराली र शिव नेपालीले आजको बैठकको आकस्मिक समयमा विचार राख्नुभएको थियो । आकस्मिक समयमा सांसद सुमना श्रेष्ठले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा बिरोध सुरु भएको बताउनुभयो ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले खेलाडी, खेलसंस्था र सरकारबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्कीद्वारा आयोजित वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन, समिक्षा एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदै उनले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । मन्त्री थापाले खेलकुद पूर्वाधारको विस्तार, खेलाडीहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा खेल क्षेत्रको समग्र प्रवद्र्धनलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै खेलाडीहरूका हकहित संरक्षण तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभिवृद्धिका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको जानकारी गराए । उनले खेलकुद केवल व्यक्तिगत उपलब्धिसँग सीमित नरही प्रदेशको समृद्धि, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानका लागि पनि महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले प्रदेश सरकारले लगानी बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साथै, खेल क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सरोकारवाला सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तह, खेल संघ–संस्था, खेलाडी तथा खेलप्रेमीहरूसँग सहकार्य गरी नीति निर्माण तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने भनाई उनको छ । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले पोखरामा भएका हरेक प्रकारका खेलकुद सम्बन्धि कार्यक्रममा महानगरको साथ रहेको उल्लेख गरे । पोखरा पर्यटनको राजधानी भएकाले खेलकुद मार्फत पनि पर्यटन बढ्वामा टेवा पु¥याउने हेतु गतिविधि बढाउन उनको आग्रह छ । उक्त कार्यक्रममा खेल क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू, खेलाडी, प्रशिक्षक, पत्रकार तथा सरोकारवालाहरूको उपस्थिति थियो । सहभागीहरूले खेल क्षेत्रमा देखिएका अवसर र चुनौतीबारे आफ्ना विचार राख्दै खेलाडीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, पूर्वाधार विकास तथा खेल प्रशासनको सुदृढीकरणमा प्रदेश सरकारको थप ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्कीका अध्यक्ष तोरण बानियाँको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा खेलकुद परिषद गण्डकीका उपाध्यक्ष धोजकुमार गुरुङ लगायतले बोलेका थिए ।