पर्वत: पर्वतमा निर्माणाधिन पाँच वटा सडक योजनालाई पूर्णता दिनका लागि थप बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रको काम भइरहेका सडक पूर्णरूपमा सम्पन्न गर्नका लागि बजेट अपुग भएपछि अर्थ मन्त्रालयमार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट बजेट थप गरिएको हो । चार वटा योजनामा रू तीन करोडका दरले र एक योजनामा रू चार करोड गरी रू १६ करोड बजेट थप भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतले जनाएको छ । बजेट थप भएका योजनामा दोविल्ला–पकुवा–गँगटे–डाँडाखर्क सडक, लेखफाँट–शालिजा सडक, देउपुर–पूर्णगाउँ–घुरूङ्गा सडक, लिमठाना–अर्चले–भँगरा सडक र वालिङ–हुवास–सेतीवेणी सडक रहेका छन् । सङ्घीय सरकारमार्फत निर्माणाधिन उक्त सडकलाई पूर्णता दिनका लागि बजेट माग गरिएकोमा हालै मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य पदम गिरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लाको कुश्मा नगरपालिकामा पर्ने दोविल्ला–पकुवा–गँगटे–डाँडाखर्क सडकका लागि रू तीन करोड विनियोजन भएको छ । यो सडकमा यसअघि रू एक करोड ६२ लाखको बजेट विनियोजन भएर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको थियो । यसैगरी जिल्लाको जलजला गाउँपालिकाअन्तर्गत रहेका रणनीतिक सडकमा समावेश लेखफाँट–शालिजा सडकका लागि पनि रू तीन करोड बजेट थप भएको छ । उक्त आयोजनामा यसअघि चालु आर्थिक वर्षमै रू दुई करोड ९५ लाख विनियोजन भई निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको थियो भने मोदी गाउँपालिकामा पर्ने देउपुर–पुर्णगाउँ–घुरूङ्गा सडकका लागि पनि रू तीन करोड विनियोजन भएको छ । यो योजनामा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रू एक करोड ६२ लाख विनियोजन भएको थियो । फलेवास नगरपालिकामा रहेको लिमठाना–अर्चले–भँगरा सडकका लागि पनि रू तीन करोड बजेट थप भएको छ । कालोपत्रको काम भइरहेको यो सडकमा यसअघि रू एक करोड ६२ लाख विनियोजन भएको थियो । निर्माणाधीन यो सडकले फलेवास नगरपालिकाका तीन वटा वडालाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने भएको छ । यसैगरी स्याङ्जा र पर्वत जोड्ने वालिङ–हुवास–सेतीवेणी सडकका लागि रू चार करोड बजेट थप भएको सांसद गिरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त सडकको अधिकांश भाग कालोपत्र भइसकेको छ भने उरामदेखि सेतीवेणीसम्मको खण्डका लागि बजेट थप भएको हो । यो सडकमा यसअघि रू एक करोड विनियोजन भएको थियो । पर्वतका सातवटै पालिकासम्म कालोपत्र सडकको पहुँच विस्तार भएको छ । वडा कार्यालयसम्म कालोपत्र सडकको पहुँच पुर्याउने योजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन रहेका सडकलाई पूर्णता दिनका लागि निरन्तर बजेट व्यवस्थापनमा लागेको सांसद गिरीले बताउनुभयो । अहिले थप भएको बजेट चालु आवभित्रै काम सुरू गर्ने गरी व्यवस्थापन भएको उहाँले बताउनुभयो । सांसद गिरीले भन्नुभयो, “चालु आवभित्रमै योजना सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । कच्ची, जीर्ण र साँघुरो सडकका कारण ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई कृषिउपजको बजारीकरण र आवतजावतमा वर्षौंदेखि समस्या भोग्दै आएकाले सडक स्तरोन्नतिका लागि थप बजेट विनियोजन भएको छ ।” पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका प्रमुख सन्तोष अर्यालले थप भएको बजेटलाई पनि चालु आवभित्रै कार्यान्वयनमा लगिने बताउनुभयो । डिजाइन, स्टिमेट भइसकेकाले नियमित काम हुने उहाँको भनाइ छ ।
पाल्पा: एउटै खुकुरीको मूल्य रू एक लाख ११ हजारभन्दा पत्यार नलाग्न पनि सक्छ । यो सुन्दा आश्चर्य लाग्छ । सन्तोष विश्वकर्माले तीस किलो तौल भएको रू एक लाख एघार एक सय ११ मूल्य पर्ने खुकुरी तयार पार्नुभएको छ । उहाँले तयार पारेको खुकुरी रामपुरमा जारी चौथो रामपुर महोत्सव तथा व्यापार मेलामा प्रदर्शनीमा राखिएको छ । खुकुरी यतिबेला मेलाको मुख्य आकर्षण बनिरहेको छ । नेपालीको शानको रूपमा लिइने खुकुरीको महत्त्व जोगाइराख्न र नयाँ पुस्तालाई जानकारी दिन ३० किलो तौल भएको खुकुरी तयार पारेको बताउनुभयो । उहाँले तयार पारेको ३० किलो खुकुरी आठ फिट लम्बाइ छ भने दापसहित ४२ किलोको छ । तीन जना व्यक्तिको सहायता लिएर २० दिनमा खुकुरी तयार पारेको विश्वकर्मा बताउनुहुन्छ । खुकुरी निर्माणमा ज्याला खर्चबाहेक रू ३० हजार बराबरको खर्च भएको उहाँले बताउनुभयो । विश्वकर्माले प्रदर्शनीमा राखेको खुकरीले दर्शकको मन जितिरहेको छ । मेला अवलोकन गर्न आउने दर्शकले रोचक मान्दै खुकुरी अवलोकन गर्ने, फोटो, भिडियो खिच्ने तथा टिकटक बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राख्न थालेपछि धेरै चर्चा बटुलेको छ । विश्वकर्माले खुकुरीका अलवा कृषि तथा घरायसी प्रयोजनका लागि आवश्यक फलामका औजार पनि मेलाको अवसरमा बिक्रीका राख्नुभएको छ । “नेपालीको शान खुकुरी हो, यसको महत्त्व नयाँ पुस्तालाई जानकारी दिन स्थानीयस्तरमा हुने मेला, महोत्सवमा प्रदर्शनीका लागि लैजाने गरेको छु, खुकुरीसँगै अन्य कृषि तथा घरायसी प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने औजार प्रदर्शनीमा राख्दै आइरहेको छु”, उहाँले भन्नुभयो । स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका–८ स्थित विश्वकर्मा आरन उद्योगका सञ्चालक विश्वकर्माले घर सजावटका लागि खुकुरी खोजिने भएकाले आफूले तयार पार्ने गरेको बताउनुभयो । यसभन्दा अगाडि १३ केजी तौल भएको रू ४५ हजार र २० केजी तौलको खुकुरी रू ५५ हजारमा बिक्री गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । रामपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा गत माघ १५ गतेदेखि सुरू भएको चौथो रामपुर महोत्सव तथा व्यापार मेला २७ गतेसम्म चल्नेछ । मेलामा स्थानीय उत्पादनमा दर्शकको आकर्षण बढिरहेको छ ।
काठमाडौं: काठमाडौँको सिंहदरबारस्थित खानेपानी मन्त्रालयमा आगलागी भएको छ । सिंहदरबार प्रहरीका अनुसार खानेपानी मन्त्रालयको चौथो तलामा आज बिहान पौने ८ः३५ बजे आगलागी भएको हो । उक्त तलामा खानेपानीमन्त्रीको कार्यकक्ष समेत रहेको थियो । सिंहदरबार सुरक्षा गणका प्रमुख, प्रहरी नायब उपरीक्षक दिनेश घिमिरेले बारुणयन्त्रको सहायताले आगलागी नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिनुभयो । उक्त मन्त्रालयको भवनभित्र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसमेत रहेको छ । आगलागी के कारण भयो भन्नेबारे खुलेको छैन ।
कैलाली: कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकाले निःशुल्क महाप्रस्थान यान (शववाहन) सञ्चालनमा ल्याएको छ । मानिसको मृत्युपछि पार्थिव शरीर दाहसंस्कारका लागि लैजान सहज बनाउने उद्देश्यले नि:शुल्क शववाहन सञ्चालनमा ल्याएको बर्दगोरियाका अध्यक्ष कर्णबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो । यान सञ्चालन भएसँगै शोक र पीडाका बीच शवलाई आर्यघाटसम्म लैजान सवारी साधन खोज्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने बताउँदै अध्यक्ष कुँवरले भन्नुभयो, “विपन्न नागरिकका लागि यो शववाहनले सहयोग पुग्नेछ ।” शववाहन सञ्चालनसँगै सहयोग स्वरूप गाउँपालिकाले मृतकको काजकिरिया खर्चबापत रू १० हजार उपलब्ध गराउने भएको छ । अतिविपन्न परिवारलाई मृतकको अन्त्येष्टि गर्न आर्थिक अभावका कारण कठिनाइ हुने अवस्थामा केही राहत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले रकम उपलब्ध गराउन थालेको कुँवरले बताउनुभयो । परिवारको सदस्य गुमाएको पीडा एकातर्फ छँदैछ कुँवरले भन्नुभयो, “त्यसमाथि आर्थिक अभावले झनै पीडा दिने अवस्थामा यो राहत कार्यक्रमले केही सहयोग पुग्नेछ ।” राहत रकम हस्तान्तरणअन्तर्गत शुक्रबार गाउँपालिकाले दुई परिवारलाई रू १० हजारका दरले रकम उपलब्ध गराएको छ । गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ बौनियाका मृतकका छोरा कालु लुहार र वडा नम्बर १ कट्टीपुरका मृतक छदिने शिशुका बाबु सुवास नेपालीलाई रकम वितरण गरेको छ । पहिलो दिन कालु लुहारलाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर कुँवर र सुवास नेपालीलाई वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष मिथुन गौतमले घरमै पुगेर रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । देहावसान सहानुभूति कार्यक्रमअन्तर्गत चाँडै नै शव चिस्यान सेवा सुरू गर्ने अध्यक्ष कुँवरले जानकारी दिनुभयो । कुँवरका अनुसार यस क्षेत्रका अधिकांश मानिसहरू रोजगारीको सिलसिलामा भारतलगायत तेस्रो मुलुक जाने गर्छन् । घरमा रहेका परिवारका सदस्यको मृत्यु भएमा शव केही दिन राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्थामा मृतकको छोराछोरी वा अन्य आफन्त नआइपुगुञ्जेलसम्मका लागि शव सुरक्षित राख्न चिस्यान सेवाले सहयोग पुग्नेछ ।
काठमाडौं: पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभावका कारण कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिक बदली भएको छ । आज कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली भूभागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । देशका अन्य भूभागमा भने मौसम सफा रहने छ । बिहानीपख तराईका भूभागहरूमा हुस्सु तथा कुहिरो लाग्ने सम्भावना रहेको छ । यसको प्रभावले दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाई यातायातमा प्रभाव पर्न सक्ने हुँदा आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सेवा प्रवाह, सुशासन, समग्र प्रगति, विद्यमान चुनौती र सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने सहजीकरणका विषयमा आज सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग भर्चुअल बैठक गर्नुभएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ‘एक्सन रूम’ बाट प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीहरूसँग पहिलो पटक यसप्रकारको संवाद गर्नुभएको हो । करिब साढे दुई घण्टा भएको छलफलमा उहाँले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग एक्लाएक्लै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी जुट्दा थप छलफल गर्दै जाने विश्वास दिलाउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले सकेसम्म प्रदेशमै पुगेर र कतिपय प्रदेशसभामा पनि पुगेर राष्ट्र निर्माणबारे केन्द्र र प्रदेशका सोचबारे विमर्श गर्ने र समस्याको पहिचान गरी कार्यान्वयनको ‘एक्सन’ मा जाने जानकारी दिनुभयो । उहाँले अहिलेको सूचना र प्रविधिको जमानामा यसको उपयोग गरी जिल्ला तह र आयोजनागत रूपमा मुख्यमन्त्रीहरूले यस्ता छलफल गर्न सकिने सुझाव दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पहिला प्रधानमन्त्री हुँदा सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा एक्सन रूमबाट देशभरका निर्माणाधीन आयोजनाबारे अनुगमन र छलफल गर्न थालेको स्मरण गराउँदै यस कक्षको उपयोगलाई बढाउँदै जाने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० (एसइई)मा ४८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उतीर्ण हुने अवस्था सुधार्न आफूले केही युवाको सहयोगमा अनलाइन माध्यमबाट मुख्य विषयमा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनको आरम्भ गराएको बताउँदै यसमा ५७ हजार विद्यार्थी सहभागी जानकारी गराउनुभयो । आगामी वर्षदेखि यसैवर्षदेखि यसप्रकारको तयारी गर्न मुख्यमन्त्रीहरूलाई आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकासको आधारका रूपमा शिक्षालाई लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले डिजिटल नेपालतर्फ आफूहरू अघि बढेकाले स्वास्थ्यलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि सूचना र प्रविधिको उपयोग गरेर जनतालाई लाभ दिन सकिने बताउनुभयो । संवादमा मुख्यमन्त्रीहरूले यस प्रकारको छलफलमा राखिएकामा आभार व्यक्त गर्दै आफ्ना सरकारले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म हासिल गरेका भौतिक र वित्तीय प्रगति, विद्यमान चुनौती र समस्या समाधानका उपायबारे अवगत गराउनुभएको थियो । उहाँहरूले बहुवर्षीय ठेक्का लागेका कार्यक्रमहरूमा बजेटको निरन्तरतासहित अनुदान रकम वृद्धि हुनुपर्ने, आयोजना सञ्चालनका लागि रूख कटान र जग्गा प्राप्तिमा सहजता हुनुपर्ने, विपद् व्यवस्थापनमा बजेट थपिनुपर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन, भन्सारमा हुने चोरी–निकासी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, गण्डकीलाई पर्यटकको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न निर्माणाधीन सडक विस्तार छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि मुअब्जा विवाद टुङ्ग्याउनुपर्ने, कार्यविस्तृतीकरण पुनःविचार गर्नुपर्ने, प्रदेशमा पर्यटक र आम्दानी वृद्धिका लागि सहजीकरण गरिनुपर्नेलगायत सुझाव दिनुभएको थियो । सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले मुख्यमन्त्रीहरूले उठाएका समस्याका विषय सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को बैठक र सरकारका सचिवहरूको बैठकमा छलफलको विषय बनाइ सम्बोधन गरिने बताउनुभयो । संवादमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, आर्थिक सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा र उच्चाधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।
गण्डकी: गण्डकी प्रदेश सरकार बनेयता प्रदेशभित्र १०४ सडक पुल र ८४ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । प्रदेश सरकारको लगानीमा ती पूर्वाधार आयोजना बनेका हुन् । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलका अनुसार सडक पुल र झोलुङ्गे पुल निर्माण प्रदेश सरकारको प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम हो । हाल ६५ वटा सडक पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको र २५ वटा सडक पुलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको तयारीको प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयको योजना अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा अन्य पूर्वाधार महाशाखाका प्रमुख डा महेन्द्र बानियाँले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशका विभिन्न स्थानमा गरी थप १७ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि पूर्वाधार तयारीको काम अगाडि बढेको उहाँले बताउनुभयो । प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माणमा जुटेको मन्त्रालायले सडक र पुल आयोजनामा लगानी बढाउँदै लगेको छ । प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहसम्म सडक सञ्जाल पु¥याउने लक्ष्यका साथ सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिएको महाशाखा प्रमुख डा बानियाँले बताउनुभयो । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक कार्यक्रम’अन्तर्गत ३६ सडक आयोजना सञ्चालनमा रहेको उहाँको भनाइ छ । ती आयोजनाको कूल लम्बाई ६७१ किमि रहेकामा हालसम्म २०० किमि सम्पन्न भएको र दुई सय ३१ किमि सडक स्तरोन्नतिका क्रममा रहेको जनाइएको छ । स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने कूल ६०७ किमि रहेकामा हालसम्म दुई सय १९ किमि सम्पन्न भई २१६ किमि सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ । प्रदेश स्थापना भएयता सात वर्षमा कूल ९२३ किमि कालोपत्ररढलान र ७०० किमि सडक ग्राभेल भएको छ । सडक र पुल निर्माणले सहज आवातजावत, कृषि उपजको बजारीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन आदिका लागि मद्दत पु¥याएको छ । मन्त्रालयले राष्ट्रिय राजमार्गका वैकल्पिक सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र–एक सडक, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने, अन्तरजिल्ला, अन्तरपालिका जोड्ने रणनीतिक महत्वका सडकलाई गौरवका आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाएको छ । सडकको पहुँच पुगे पनि समयमा पुल निर्माण नहुँदा वर्षायाममा ग्रामीण भेगको यातायात सेवा प्रभावित हुँदै आएकामा पछिल्लो समय उक्त समस्या कम हुँदै गएको छ । पुल निर्माणले गति लिन थालेपछि प्रदेशस्तरका सडकमा बाह्रैमास यातायात सञ्चालनका लागि सहजता थपिएको हो । मन्त्रालयले पुलको ठेक्का लिएर समयमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई सचेत गराउन थालेपछि निर्माणको क्रममा रहेका पुलको कामले पनि गति लिएको छ । महाशाखा प्रमुख डा बानियाँले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकामध्ये ३५ सडक पुल बहुवर्षीयमा आयोजनामा समेटिएको जानकारी दिनुभयो । जिल्लास्थित पूर्वाधार कार्यालयमार्फत सडक पुल र झोलुङ्गे पुलका आयोजना कार्यान्वयन हुँदै आएको उहाँको भनाइ छ । बहुवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत गत आवदेखि कास्कीमा तीन, स्याङ्जा, तनहुँ, लमजुङ र बागलुङमा पाँचरपाँचवटा, गोरखामा चार, नवलपुर, पर्वत, म्याग्दी र नवलपुरमा दुई÷दुईवटा र मनाङमा एक वटा सडक पुल निर्माण भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौंः बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संस्थाहरुले बैंकिङ क्षेत्रलक्षित भ्रामक सूचना सम्प्रेषण भएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल बैंकर्स सङ्घ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन, नेपाल वित्तीय संस्था सङ्घ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घले आज संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी र सुरक्षित रहेको बताएका हुन् । “नेपालका बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थामा जोखिम बहन गर्ने क्षमता भएको र आजको दिनमा यी संस्था सुरक्षित रहेको व्यहोरा स्पष्ट पार्दछौँ । यस क्षेत्रलाई खलबलाउन केही अराजक गतिविधि भइरहेको र सामाजिक सञ्जालमासमेत विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाम प्रयोग गरी प्रेषित गरिएको केही भ्रामक र गलत अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपकर्ताको रकम पूर्णरुपमा सुरक्षित रहेको पनि बैंकका छाता संस्थाले जनाएका छन् । विभिन्न सामाजिक सञ्जालका भ्रामक सूचनाप्रति आपत्ति जनाउँदै बैंकका छाता संस्थाले त्यस्ता सूचना प्रेषित गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनसमेत आग्रह गरेका छन् । “सामाजिक सञ्जालमा देखिने गलत तथा भ्रामक टिप्पणीमा कुनै ध्यान नदिन र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले सम्प्रेषण गरेको सूचना तथा समाचारलाई मात्र आधिकारिक रुपमा लिनुहुन अनुरोध गर्दछौंँ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आम–सर्वसाधारणलाई त्रसित पार्ने, समाज खलबलाउने, गलत र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिने तथा ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गराउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याई आवश्यक कारबाही गर्नसमेत सरकारी निकायलाई आग्रह गर्दछौंँ ।”
काठमाडौं: संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिसम्बन्धी ‘सिड’ कमिटीको बैठकमा नेपाली एकल महिलाको न्यायसम्बन्धी विषयले प्रवेश पाएको छ । स्विटजरल्यान्डको जेनेभामा सम्पन्न ‘सिड’ कमिटीको ९०औँ बैठकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य एवं मानवअधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहकी संस्थापक अध्यक्ष डा लिली थापाले सो विषय प्रवेश गराउनुभएको हो । उहाँले सीमान्तकृत समुदायका महिलाको न्यायमा पहुँच पु¥याउन चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै सो महासन्धिमा भएका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गरी थप प्रगति हासिल गर्न नेपाल सरकारसँगसमेत आग्रह गर्नुभयो । आयोगकी सदस्य डा थापाले नेपालमा महिला अधिकारको प्रवद्र्धनमा भएको प्रगतिलाई सकारात्मक मूल्याङ्कन गर्दै कानुनी संरचनामा अझै सुधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न अझै जटिलता रहेको जनाउँदै विधवा महिलाको सामाजिक न्यायको संवैधानिक हक प्राप्तिमा चुनौती रहेको र एकल महिला सुरक्षाकोष स्थानीयकरण तथा कार्यान्वयन हुन नसकेकाले अधिकांश एकल महिला सुरक्षाकोषबाट सहयोग लिन वञ्चित भएको विषयवस्तु उजागर गरी विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गरको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी, एकल महिला सुरक्षाकोषको यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्ने विषय बैठकसहित मुलुकका विभिन्न जातजाति, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्गलगायतका क्षेत्रमा हुने गरेका सबै प्रकारका विभेद अन्त्यका लागि व्यवस्था गरिएका संवैधानिक प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने मुद्दा उठाइको उहाँले बताउनभयो । एकल महिला समूहले करिब तीन दशकदेखि नेपालमा एकल महिलाको हकअधिकार, न्याय, सहभागिता अभिवृद्धि, लैङ्गिक समानता, मानवअधिकार, शान्ति तथा न्याय र मानवीय सहयोगको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।