काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको विकास र स्थायित्वका लागि दुई ठूला राजनीतिक दलको सरकार गठन भएको बताउनुभएको छ । साथै उहाँले वर्तमान सत्ता साझेदार दलबीच कुनै शङ्का–उपशङ्का गर्न जरुरी नभएको बताउनुभयो । प्रतिनिभिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विकास, समृद्धि र स्थायित्वका लागि नै नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेका दुई ठूला राजनीतिक दलसहित अन्य दलहरू मिलेर वर्तमान सरकारको गठन गरिएको बताउनुभयो । गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच मुलुकको विकास र समृद्धिलाई निरन्तरता दिई राजनैतिक स्थिरता कायम गर्दै अगाडि बढ्ने विषयमा उच्च विश्वास र समझदारी रहेको उहाँको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीले सरकारले केही समय अघि जारी गरेका अध्यादेशमार्फत नीतिगत र कानुनी सुधारले व्यावसायिक वातावरणमा सुधार आउने तथा लगानी अभिवृद्धि भई आर्थिक गतिविधि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा दल विभाजनका लागि २० प्रतिशतको आधारसहित अध्यादेश ल्याउने पक्षहरुले अहिले नीतिगत र कानुनी सुधारको लक्ष्यले जारी गरिएको अध्यादेशको विरोध गर्न नसुहाउने स्पष्ट गर्नुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद वर्षमान पुनको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले विनियोजित बजेटलाई प्राथमिकतामा आधारित र परिणाममुखी बनाउन तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्न, विकास निर्माणका गतिविधिलाई तीव्रता दिन, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै पुँजीगत खर्च वृद्धि तथा आयोजना कार्यान्वयनमा सुधार गर्न बजेट तर्जुमा गर्दा एवं आयोजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण गर्दा आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट भएको, क्षेत्रगत प्राथमिकतामा परेको, लगानीको स्रोत सुनिश्चितता भएको, छोटो समयमा प्रतिफल दिने, आयोजना वर्गीकरण मापदण्डबमोजिम आयोजनाको सम्पूर्ण पूर्वतयारीका काम सम्पन्न भएका आयोजना मात्र छनोट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीले दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजना कार्यान्वयनमा शीघ्रता ल्याउन, ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, सार्वजनिक खरिद कानुनमा सामयिक संशोधन गर्न र अन्तर तह तथा अन्तर निकाय समन्वय कायम गर्न संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाइने बताउनुभयो ।
बाजुरा: साँफे–मार्तडी राजमार्ग खण्डमा पर्ने अम्कोटमा आज बिहान बसको ठक्करबाट घाइते भएकी महिलाको नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिएको छ । बूढीगङ्गा नगरपालिका–१ अम्कोट घर भएकी ५० वर्षीया विस्ना पाध्यायको सुदूरपश्चिम प्रदेश ०१–००१ ख ३६८८ नम्बरको बसले सडक नजिकै रहेको पसलमा घाम तापेर बसेको बेला पछाडिबाट ठक्कर दिएको थियो । घाइते पाध्यायको जिल्ला अस्पताल बाजुरामा उपचार भए पनि गम्भीर चोट लागेकाले थप उपचारका नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत लगिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्तोष रायले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार घाइते महिला गर्भवती भएकाले पाठेघरमा रगत जमेको हुनसक्ने आशङ्कामा प्रादेशिक अस्पताल पठाइएको हो । “बसको ठक्करबाट आज बिहान आमा छोरा घाइते भएका थिए । उहाँका आठ वर्षीय छोरा नयन पाध्यायको उपचारका क्रममा मृत्यु भइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । बस चालक ४० वर्षीय उपेन्द्र मडैसहित बसलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौं: कमलपोखरीस्थित एक खाजाघरमा गत माघ २३ गते आगलागी हुँदा घाइते भएका थप एक जनाको मृत्यु भएको छ । आगलागीमा परी घाइते भइ कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा उपचारत काभ्रेपलाञ्चोक बेथानचोक गाउँपालिका धुनखर्क घर भइ हाल काठमाडौँ कमलपोखरी बस्ने २५ वर्षीय छिरिङ लामाको मृत्यु भएको जिल्ला परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवम् प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहोराले राससलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आगलागीमा परी घाइते भएका लामाको गएराति मृत्यु भएको छ । हाल सात जनाको उपचार भइरहेको छ ।” यसअघि उदयपुरको उदयपुरगढी–७ घर भइ हाल काठमाडौँ बस्ने २२ वर्षीय प्रदीप तामाङ, मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–५ डिल्लीपुरका १८ वर्षीय रबिन राई र उदयपुरको कटारी नगरपालिका–८ गालटारका २५ वर्षीय भीमबहादुर घले मगरको उपचारका क्रममा मृत्यु भइसकेको छ ।
काठमाडौं: कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित मझगाउँ विमानस्थलको रोकिएको निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउने सहमति भएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकको पहलमा आज गृहमन्त्रालयमा भएको सम्वद्ध निकायका मन्त्री, सचिव, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिसहितको उच्च स्तरीय बैठकबाट मझगाउँ विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बढाउने सहमति भएको हो । बैठकमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाको नाममा रहेको ६ बिघा जग्गा विमानस्थल निर्माणका लागि उपयोग गर्न दिने, सेनाको फुटबल मैदान र सो स्थानमा रहेका सैनिक आवासीय भवन निकुञ्ज क्षेत्रमै बनाउने विषयमा सहमति भएपछि लामो समयदेखि रोकिएको विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाउने विषयमा सहमति जुटेको हो । गृहमन्त्री लेखकले लामो समयदेखि विमानस्थल निर्माणको विषय थाँती रहेकाले त्यसलाई सुल्झाउन आग्रह गर्नुभयो । सो अवसरमा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, रक्षामन्त्री मानवीर राई, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलगायत मन्त्रालयका सचिवहरुले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । विसं २०७८ माघमा विमानस्थल पुर्ननिर्माणका लागि ठेक्का भएको थियो । हाल विमानस्थलको एक हजार तीन सय मिटर रन्वे कालोपत्र गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विस्तारका क्रममा विमानस्थलको दक्षिणतर्फ सेनाको ६ बिघा जग्गा विमानस्थलले लिने विषयमा यसअघि सहमति हुन नसक्दा निर्माण कार्य प्रभावित हुँदैआएको थियो । आजको बैठकमा सहभागी सबै निकाय सम्मिलित टोली महेन्द्रनगर पठाउने तथा रन्वे निर्माणको काम तत्काल सुरु गर्ने सहमती भएको गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिनुभयो । “यसअघि पनि वेग्लावेग्लै चरणमा सहमति र निकासका लागि छलफल भएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो– “आजको सहमतिले विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढ्ने निश्चित भएको छ ।” विमानस्थल निर्माणका क्रममा वन क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पनि गर्दै जाने विषयमा सहमती भएको छ । “विमानस्थलका लागि आवश्यक सेनाको जग्गा ९फुटबल मैदान र आवास भएको स्थान० मा सेनाले सहमति जनाएकाले तत्काल काम अघि बढ्ने भएको छ”, गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो । बैठकमा प्रधानसेनापति सिग्देलले सेनाको जग्गा विमानस्थल निर्माणमा पर्दा कुनै असहमति नरहेको, सो क्रममा मिचिने फुटबल मैदान निकुञ्ज क्षेत्रकै खाली जमिनमा बनाउन पाउनुपर्ने तथा आवास निर्माणमा जोड दिनुभएको थियो । सेनाको मागका विषयमा सम्वद्ध मन्त्रालयका मन्त्री र पदाधिकारी सैनिक संरचना र फुटबल मैदानका विषयमा सकरात्मक रहेका बताएका थिए । मझगाउँ विमानस्थल निर्माणबारे गृहमन्त्री लेखकले लामो समयदेखि सहजीकरण गर्दैआउनुभएको थियो । भीमदत्त नगरपालिकाको १५, दोधारा–चाँदनी नगरपालिकाको १०, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको २५ र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ५० प्रतिशत लगानीमा उक्त विमानस्थल तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य अघि बढाइएको हो ।
काठमाडौं: चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को माघ मसान्तसम्ममा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा यो अवधिसम्म सरकारको आम्दानी ४४ दशमलव ८३ प्रतिशत र खर्च ४० दशमलव ५८ प्रतिशत छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रू १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो भने रू १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर आयव्यय दुवै कमजोर भएपछि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा ९० दशमलव ९९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्ने संशोधित अनुमान गरेको छ । अर्थात् चालु आर्थिक वर्षमा रू १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड २५ लाख बराबर मात्रै बजेट खर्च गर्ने संशोधित अनुमान छ । सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा माघ मसान्तसम्म सरकारको चालु खर्च ४५ दशमलव ८२ प्रतिशत छ । चालुगत शीर्षकमा रू ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकोमा सात महिनामा रू पाँच खर्ब २२ अर्ब ६२ करोड ५३ लाख खर्च भएको छ । त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा रू तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा रू ६८ अर्ब ४१ करोड ५९ लाख मात्रै खर्च भएको छ । अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा हालसम्मको पुँजीगत खर्च १९ दशमलव ४२ प्रतिशत हो । सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नका लागि प्रयोग हुने वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको हालसम्मको खर्च ४४ दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रू तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख बजेट रहेकोमा हालसम्म सुरुवाती विनियोजनको ४४ दशमलव ६ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारको बजेट खर्च मात्र नभइ राजस्व सङ्कलन पनि कमजोर छ । कूल रू १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख बराबर वार्षिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले माघ मसान्तसम्ममा रू छ खर्ब ५९ अर्ब ७३ करोड ५७ लाख राजस्व असुली गरेको छ । सात महिनाको राजस्व सङ्कलन सुरुवाती लक्ष्यको ४४ दशमलव ८३ प्रतिशत हो । यो अवधिमा कर राजस्व ४४ दशमलव ०५ प्रतिशत र गैरकर राजस्व ५७ दशमलव १५ प्रतिशत उठेको छ । कर राजस्वतर्फ रू १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ९६ लाख असुली गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म रू पाँच खर्ब ६५ अर्ब ६४ करोड ३६ लाख बराबर उठेको छ । त्यस्तै, गैरकरतर्फ रू एक खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड ३४ लाख राजस्व उठाउने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा माघ मसान्तसम्ममा सुरुवाती लक्ष्यको ५७ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात् रू ७७ अर्ब २१ करोड तीन लाख बराबर असुली भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि रू ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिन लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म रू आठ अर्ब ८२ करोड ६० लाख बराबर मात्रै उठाएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १६ दशमलव ८७ प्रतिशत हो ।
चितवन: नारायणगढ–काठमाडौं सडक खण्डमा बाइक दुर्घटना हुँदा चालक बेपत्ता भएका छन् । शुक्रबार बिहान ११ बजे चितवनको चट्टाने भीर (कालीखोला)मा डिभाइडरमा ठोक्किएर बाइकसहित चालक त्रिशूली नदीमा खसेका हुन् । बेपत्ता हुनेमा लमजुङ घर भई चितवनको भरतपुर बस्ने रोहित राना भएको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनापछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको गोताखोर टोलीले चालकको खोजी गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका डीएसपी ज्ञानकुमार महतोले जानकारी दिए ।
पाल्पा: आज ‘भ्यालेन्टाइन डे’ अर्थात् प्रणय दिवस नेपालसहित विश्वभर एकअर्काप्रति प्रेम साटासाट गरी मनाइँदैछ । हरेक वर्ष फेब्रुअरी १४ मा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । विशेषगरी आजको दिन पाल्पाको ऐतिहासिक तथा पर्यटकीयस्थल रानीमहलमा प्रेमिल जोडीहरुको भीडभाड लाग्ने गर्दछ । कालीगण्डकी नदी किनारमा रहेको रानीमहललाई प्रेमको प्रतीकका रूपमा अर्थ्याइने गरेका कारण पनि त्यहाँ प्रेमिल जोडीहरु पुग्ने गरेको पाइन्छ । तत्कालीन जनरल खड्गशमशेरले आफ्नी रानी ‘तेजकुमारी’ को सम्झनामा यहाँ महल बनाएका थिए । यहाँ हरेक वर्ष प्रेम दिवसका दिन युगल जोडी पुगेर एकापसमा प्रेम साटासाट गर्दछन् । स्थानीय बासिन्दाका अनुसार प्रेम दिवसका अवसरमा यहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा युवायुवती आउँछन् । पहिला–पहिला मानिस रानीमहल घुमफिरका लागि आउने गरे पनि अहिले युवापुस्ताको बाक्लो उपस्थिति रहने गरेको स्थानीय दीपक पाण्डेले बताउनुभयो । यहाँ पाल्पा, रूपन्देही, स्याङ्जा, नवलपरासी, कपिलवस्तु, गुल्मी क्षेत्रबाट मानिसहरु आउने गरेको पाण्डेको भनाइ छ । कालीगण्डकीको किनारमा बनाइएको रानीमहल जिल्ला सदरमुकाम तानसेनदेखि १३ किलोमिटर उत्तरमा छ । विसं १९५० मा शिलान्यास गरी १९५४ सालमा निर्माण गरिएको हो ।
काठमाडौं: अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा नेपाल र भारतबीच सहमति भएको छ । सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्त्वकाङ्क्षा सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा दुई देशबीच उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा मतैक्यता भएको हो । प्रसारण सञ्जालको विस्तारमार्फत विद्युत् व्यापारमा थप सहजता प्रदान गर्न पछिल्लो सहमतिले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने विश्वास लिइएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवका अनुसार सन् २०३४–३५ सम्म निर्माण गर्नेगरी दुईवटा नयाँ र एक हाल सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ । नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले निजगढ/हरनैया–मोतीहारी चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भएको छ । यस्तै, कोहलपुर–लखनउबीच पनि चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फपुर चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमा उच्च क्षमताको कन्डक्टरद्वारा प्रतिस्थापन गरिने छ । सो प्रसारण लाइनमार्फत हाल आठ सय मेगावाट बिजुली आयात निर्यात भइरहेको छ । सो प्रसारण लाइनमार्फत एक हजार मेगावाटसम्म बिजुली आयात–निर्यातका बारेमा समेत पछिल्लो बैठकमा सहमति भएको छ । दुई देशबीच यसअघि नै इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बेरेली प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भएको छ । ती दुवै प्रसारण लाइनको क्षमता चार सय केभी रहने छ । यसैगरी हाल न्यूबुटवल–गोरखपुर चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणकार्य जारी छ । बिजुली उत्पादन गरेरमात्र नहुने र त्यसलाई क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउनका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने भएकाले दुई देशले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यातका लागि सहमति भएको सन्दर्भमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण आवश्यक र जरुरी भइसकेको थियो । वर्षायाममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतलाई बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ । ‘टोकन’का रूपमा भए पनि बङ्गलादेशसमेत विद्युत् निर्यात सुरु भएको छ । यसलाई थप विस्तार गर्दै लैजाने लक्ष्य राखिएको छ । ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२औँ बैठकमा त्यसबारेमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता देवका अनुसार थप विद्युत् निर्यातका लाग स्वीकृति वा सहमति दिने कार्यमा थप सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ । हाल विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत दुई देशबीच विद्युत् आदानप्रदान भइरहेको छ । सरकारले अगाडि सारेको दीर्घकालीन योजनाअनुसार कुल २८ हजार पाँच सय मेगावाटमध्ये १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गरिने छ । त्यसमा १० हजार मेगावाट भारत र पाँच हजार मेगावाट बङ्गलादेश निर्यात गरिने छ । यस्तै, १३ हजार मेगावाट बिजुली भने आन्तरिक खपतका लागि प्रयोग गरिने छ । उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणमा भएका पछिल्ला सहमतिले सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने छ । यस्तै, अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक सतलज विद्युत् निगमले पनि चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । त्यसलाई समेत विद्युत् व्यापारमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । प्रस्तावित इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा लागि ‘निर्माणकार्य संयुक्त उपक्रम’ तय गरिने छ । त्यसले क्रमशः सन् २०२८/२९ र २०२९/३० सम्म निर्माण सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक पहल गर्नेछ । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारततर्फको पावर ग्रीडले संयुक्त उपक्रममार्फत निर्माण गर्ने छ । त्यसमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रीडको ४९ प्रतिशत स्वपुँजी रहने छ । संयुत्तः उपक्रम कम्पनी स्थापनासम्बन्धी कार्य एक महिनाभित्र थालनी गर्ने सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सहज बिजुली आयातनिर्यातका लागि चमेलिया–जैलिजीवी दुई सय २० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । त्यसका लागि आगामी चैत मसान्तसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिने छ । सो प्रसारण लाइन डबल सर्किट हुने छ । नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन प्राधिकरणले र भारततर्फको भने पावर ग्रीडले निर्माण गर्नेछ । सन् २०२७ को डिसेम्बरसम्म सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको अन्तिम तयारी गरिसकेको सन्दर्भमा कर्णाली करिडोरमा पनि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । त्यसबाट पनि दुई देशबीच विद्युत् व्यापारमा अर्को मार्ग तय हुने विश्वास लिइएको छ । चालु आवको चार महिनामा मात्र प्राधिकरणले एक अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ९२ हजार युनिट बिजुली भारत निर्यात गरेको थियो । त्यसबाट १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५९ हजार बराबरको आम्दानी गर्न सफल भएको थियो । प्राधिकरणले प्रतियुनिट औसतमा सात रूपैयाँ ६३ पैसामा भारततर्फ बिजुली निर्यात गरेको थियो । निजी क्षेत्रले बिजुली निर्यातका लागि अनुमति माग गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल र भारतबीच उच्च क्षमताका थप प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा भएको सहमतिले मार्गप्रशस्त गर्ने छ । सरकारले हाल संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक पारित गरेपछि निजी क्षेत्रलाई बिजुली निर्यातका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको छ । उत्पादन पनि बढाउने र व्यापार विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार र निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा सार्थक पहल गरिरहेका छन् । नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२औँ बैठक गत माघ २९ गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको हो । बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य र भारत सरकारको तर्फबाट विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पङ्कज अग्रवालको सहअध्यक्षता रहेको थियो ।
काठमाडौं: सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)बाट पनि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । बिहीबार दुबईमा आयोजित एक कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले उक्त सेवाको शुभारम्भ गर्नुभयो । अबुधाबीस्थित नेपाली राजदूतावासका अनुसार मन्त्री भण्डारीले नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुको हित र सुविधालाई ध्यानमा राखी राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरुलाई सहज, सरल र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने बताउनुभयो । उहाँले सम्बन्धित राजदूतावासहरुबाटै श्रम स्वीकृति उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले नेपाली श्रमिकहरु लाभान्वित हुने, नेपालमा गइरहनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने र आफ्नो पेसा र व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सहज हुने बताउनुभयो । मन्त्री भण्डारीले यो व्यवस्था क्रमैसँग अन्य दूतावासहरुबाट पनि प्रवाह हुने बताउँदै उहाँले देशको ठूलो युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा रहेको, विप्रेषणको मुख्य स्रोत वैदेशिक रोजगारी भएको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले नेपाली श्रमिकको हक, हित र संरक्षणका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरी समयानुकूल सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो । संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि नेपालका राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले श्रमिकका लागि दूतावासले गरिरहेका कामबारे जानकारी दिँदै ‘अनलाइन’ श्रम स्वीकृति सेवा दूतावासबाटै उपलब्ध भएपछि नेपाल सरकारले श्रमिकहरुलाई उपलब्ध गराउने सुविधा लिन सहज हुने बताउनुभयो । उहाँले नेपाली राजदूतावास अबुधाबी नेपाली श्रमिकहरुको हकहित संरक्षणमा सधँै प्रतिबद्ध रहेको र सोहीअनुरुप राजदूतावासमा उपलब्ध सीमित जनशक्ति र स्रोतसाधनका बाबजुद पनि प्रभावकारी सेवा प्रदान गरेको बताउनुभयो । राजदूत क्षेत्रीले राजदूतावासका विभिन्न सेवालाई विगतदेखि अनलाइन प्रणालीबाट प्रवाह गरिएको र श्रम स्वीकृति लिने कार्य पनि अनलाइन भएपछि सेवा प्रवाहमा चुस्तता आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । त्यसअवसरमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ र युएईस्थित नेपाली समाजका प्रतिनिधिसहित युएईमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । साथै गैरआवासीय नेपाली सङ्घ युएईका अध्यक्ष विकास शाही र नेपाली समाज युएईका अध्यक्ष राम मोक्तानले पनि आआफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको उक्त दूतावासले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । उक्त कार्यक्रममा श्रमसम्बन्धी अन्तक्र्रिया पनि आयोजना गरिएको थियो । वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने अबुधाबी मस्कटपछि दोस्रो राजदूतावास हो । यसैबीच, गत माघ २९ देखि यही फागुन १ गतेसम्म युएईमा भएको ‘वल्र्ड गभर्नमेन्ट समिट २०२५’ मा मन्त्री भण्डारीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो । उक्त समिटमा विश्वका ३० भन्दा बढी राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखको सहभागिता रहेको सम्मेलनमा एक सय ४० देशका प्रतिनिधिसहित विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, बौद्धिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रका विशेषज्ञ, उद्योग वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित छ हजार जनाको सहभागिता थियो । उक्त समिटमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले पनि भाग लिनुभएको थियो ।