काठमाडौं:   ताप्लेजुङको धार्मिक, सांस्कृतिकस्थल पाथीभराको मौलिकता संरक्षण गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।      युमा माङ मुक्कुम्लुङ पाथीभरा संरक्षण समन्वय समितिद्वारा  आज यहाँ आयोजित अन्तरक्रियामा त्यस क्षेत्रको भौतिक विकासका नाममा मौलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पहिचान मेटाउन लागिएकामा सरोकारवालाले आपत्ति जनाए ।  विश्वभरका सनातन धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल पाथीभरालाई निश्चित भूगोलको मात्र भनी प्रचार गर्न नहुने उनीहरुको भनाइ थियो ।        पुजारी र स्थानीय मन्दिर क्षेत्र व्यवस्थापन समितिलाई चुप लाग्न बाध्य बनाइएको मुक्कुम्लुङ संरक्षण अभियन्ता चन्द्रहाङ किरातले बताउनुभयो ।       पाथीभराको प्रसङ्गले देशभरका धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा बचाउन सशक्त समूहको आवश्यकता देखिएको धार्मिक क्षेत्रका अनुसन्धानकर्ता भीम पाण्डेले बताउनुभयो ।       छिमेकी मुलुक केदारनाथ कैलाश मानसरोवरमा केबलकार नचलाइएको उल्लेख गर्दै सहभागीले नेपालमा रहेका पूर्वीय दर्शन र सभ्यता नष्ट गर्ने प्रयत्न भइरहेको आरोप लगाए । वाग्मती प्रदेशका पूर्वप्रदेशसभा सदस्य जीवन डङ्गोलले धार्मिक, सांस्कृतिकस्थलमा अतिक्रमण भइरहेको बताउनुभयो ।              विश्व हिन्दू युवा सङ्घका अध्यक्ष ऋषिकेशजङ्ग शाहले पाथीभरामा केबलकार निर्माण योजना खारेज गर्न आग्रह गर्नुभयो । हिन्दू जागरण नेपालका अध्यक्ष रामकृष्ण उपाध्यायले पाथीभरालगायत देशभरका धार्मिक, सांस्कृतिकस्थलको संरक्षणका लागि सचेत र जागरुक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

म्याग्दी:    म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–६ ठाँडाखानीमा रहेको तामाखानीको सुरुङ पुरिन थालेका छ । छन्त्याल समुदायको पुख्र्यौली पेसा मानिने खानी खन्ने काम वर्षौँदेखि रोकिनुका साथै पुर्खाले पत्ता लगाएका तामाखानीको संरक्षण नहुँदा सुरुङ पुरिन थालेको हो ।        पुरानो गाउँन नजिक चुलिको जरामा रहेको तामाखानीको एउटा सुरुङ पुरिएको स्थानी बताउँछन् । यस ठाउँमा परम्परागत रूपमा तामाखानीका दुई वटा सुरुङ रहेपनि अहिले एउटा पुरिएको र अर्को पनि पुरिने अवस्थामा पुगेको स्थानीय मन छन्त्यालले बताउनुभयो ।       “गाउँ वरपर तामाखानीका धेरै भग्नावशेष छन्, सुरुङ वरपर प्रशस्त मात्रामा तामाका धाउ फेला पर्छन्, तर खानी खन्ने पेसा बन्द भएसँगै अहिले खानीको अवशेषसमेत मेटिने जोखिम बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार ठाँडाखानी गाउँको शिरमा पर्ने रुमाले गाउँको भीर, इच्छिमाझ भीरलगायत ठाउँमा तामाखानीका दर्जनबढी सुरुङ रहेका छन् ।       अधिकांश ठाउँका सुरुङमा अहिले पनि तामाका धाउ प्रशस्त मात्रामा देखिने बताउँदै छन्त्यालले सुरुङको संरक्षण नहुँदा पहिरो र भलबाढीका कारण पुरिन थालेका उल्लेख गर्नुभयो ।  “तत्कालीन समयमा तामाखानी उत्खनन गरेबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भेजा ९कर० बढाएपछि यस क्षेत्रमा खानी उत्खनन गर्न छाडेर कतिपयले बस्ती अन्यत्र सारे भने कतिपयले पेसा परिवर्तन गरेका थिए”, उहाँले भन्नुभयो ।       ठाँडाखानीको पुरानो गाउँमा हुने खानी उत्खनन सरकारले बन्द गराएपछि कृषि पेसालाई अङ्गाल्न बस्ती स्थानान्तरण भएको पाइएको रघुगङ्गा गाउँपालिका–६ का वडासदस्य टेकजीत छन्त्यालले बताउनुभयो ।  “हाम्रो पुर्खाको इतिहास खेती पाती गर्ने र पशुपालन गर्ने होइन, जहाँ खानी छ, त्यही गएर बस्ने र खानी खनेर जीविका चलाउने हो, तर पछि सरकारले कर लगाउन थालेपछि स्थानीयले कर तिर्नसक्ने अवस्था नबनेपछि खानी खन्ने पेसा सङ्कटमा परेको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।       गाउँमा रहेका घरका भग्नावशेषसँगै खानीबाट ल्याइएका धातु पगालेर तामा निकालेपछि फालिएका तामाका धाउ पाखैभरि अहिले पनि देख्न सकिन्छ । परम्परागत आरनमा आगोले धातु पगालेर धाउलाई पाखामा छाडेकाले पुरानो गाउँमा खेतीपाती हुँदैन भने रुखबिरुवा पनि उम्रन मुस्किल पर्ने स्थानीयको भनाइ छ ।      आफ्नो पुख्र्यौली पेसा बन्द भएको र खेती किसानी गर्नुपर्ने भएपछि पुरानो गाउँबाट करिब १५ मिनेटकोे दूरीमा रहेको हालको ठाँडाखानीमा करिब एक सयवर्ष अघि सिङ्गो गाउँ सरेर आएको स्थानीयबासी बताउँछन् ।       तत्कालीन समयमा छन्त्याल समुदायले माटो र भिरको ढुङ्गा सुँघेर धातु भए÷नभएको पत्ता लगाउने गर्दथे । औजार र उपकरणसमेतको विकास नभएको अवस्थामा कुटो, कोदालो, घन, टुकटुके र छिनाजस्ता घरेलु औजारले पहाडभित्र सुरुङ बनाउने र सुरुङ भित्र निङ्गालाको भाङ बालेर धातु खन्ने काम गरिने स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक बताउँछन् ।       छन्त्याल समुदायको पुख्र्यौली पेसा खानी खन्ने भएपनि सरकारले कर बढाएपछि उक्त पेसा छाडेर अन्य पेसामा लाग्नुपरेको ठाँडाखानीस्थित मालिका आधारभूत विद्यालयका पूर्वप्रधानाध्यापक खिममाया छन्त्यालले बताउनुभयो ।      “यस्ता  भिर तथा पहाडमा कुनै प्रविधिको प्रयोग र खोज अनुसन्धान नगरी धातुका खानी पत्ता लगाउनुले हाम्रो पुर्खाको विज्ञतालाई झल्काउँछ, अहिले पनि यस क्षेत्रमा खोज अनुसन्धान गर्ने हो भने प्रशस्त मात्रामा खानी पाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । पुराना खानी भग्नावशेष भइसकेका छन्, उत्खननका लागि सरकारी स्तरबाट कुनै पहल भएको छैन”, पूर्व प्रअ छन्त्यालले भन्नुभयो ।       ठाँडाखानीसँगै म्याग्दीमा छन्त्याल समुदायको परम्परागत बसोबास रहेका कुइनेखानी, चौरखानी, मङ्गलेखानी, गुर्जा खानी, मल्कबाङ, मच्छिम, ओखर बोटलगायत बस्ती नजिक प्रशस्त मात्रामा तामाखानीका सुरुङ छन् । खानी बन्द भएलगत्तै तत्कालीन समयमा छन्त्याल समुदायका युवा भारतीय र बेलायती सैनिकमा भर्ती हुनेक्रम उच्च रहेको थियो भन्दै अहिले वैदेशिक रोजगारीदेखि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आबद्ध भएको उहाँले बताउनुभयो ।       रघुगङ्गा गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष मनकुमार शेरपुञ्जाले परम्परागत खानी आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार बनेको बताउँदै खानी उत्खनन गर्न सकेमा राज्यलाई आम्दानी हुने र स्थानीयलाई रोजगारी सिर्जना हुने बताउनुभयो ।       “सरकारले पुराना खानी उत्खनन गर्ने नीति लिएको छ, तर अहिलेसम्म स्थानीय सरकारले कस्तो भूमिका खेल्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । सङ्घ र प्रदेश सरकारले खानी उत्खननका लागि स्पष्ट अवधारणसहित स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिने हो भने बन्द भएका खानीलाई पुनःसञ्चालन गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।  

रौतहट:   लामो समयदेखि बिरामी भएर रौतहटको वन क्षेत्रमा घुमिरहेको पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जको ‘एमगज’ नामक हात्तीको आज जङ्गलमा उपचार गरिएको छ ।       राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष चितवनका डा अमिर सडौलाको नेतृत्वमा आएको टोलीले आज बिहान बिरामी हात्तीको उपचार गरेका जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख हेमन्तप्रसाद साहले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँका अनुसार हिलेखोला वन क्षेत्रमा हात्ती देखिएको खबर पाएपछि डा सडौलाको टोलीसहित सशस्त्र वन रक्षकको टोली, वन कर्मचारी सो क्षेत्रमा पुगेर हात्तीको उपचार गरेका हुन् ।      हात्तीको दाया खुट्टामा चोट लागेको भन्दै गोली वा भाला प्रहारबाट घाइते भएको हुनसक्ने डा सडौलाले बताउनुभयो । “हात्तीलाई बेहोस बनाएर उपचार गरिएको हो । उपचारपछि पुन होसमा ल्याएर सोही जङ्गलमा छाडिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।       हात्ती बिरामी भएको खबर पाएपछि उपचारका लागि आएको उक्त टोलीले करिब दुई घण्टा लगाएर हात्तीको उपचार गरेको थियो ।      एमगज केही दिनअघि रौतहटको चन्द्रपुर–२ जुडिबेला गाउँमा घुमिरहेको थियो । स्थानीयले हात्ती बिरामी भएको खबर समाजिक सञ्जालमा हालेका थिए । हात्तीले रौतहटको उत्तरी भेगमा दर्जनौँको घर भत्काएको छ भने लाखौँको अन्न बालीमा क्षति पुर्‍याएको छ ।

काठमाडौं:   प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले मन्त्रालयले सम्पादन गरिरहेका विभिन्न कामका प्रगति एवं समस्याका बारेमा जानकारी गराउनुभएको छ ।    प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज भएको बैठकमा मन्त्री अधिकारीले  रासायतिक मलको मौज्दात, कृषि लगानी दसक (२०८१–२०९१), राष्ट्रिय कृषि नीति र कृषि विधेयक, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को पुनःसंरचना, मासु निर्यातका लागि भैँसी पाडापालन कार्यक्रम, उखु किसानको अनुदान र सहुलियत कृषि कर्जालगायत विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।    बैठकमा  प्रधानमन्त्री ओलीले रासायनिक मल आपूर्ति र वितरणलाई छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउँदै किसानलाई सँधै समस्या हुने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।   प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै देशलाई नभई नेपाली जनतालाई खुसी पार्ने गरी स्वदेशमै मल उद्योग स्थापनाको तयारी र प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा पनि प्राथमिकता दिने नीति ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले रासायनिक मलका लागि समयमै बोलपत्र गर्न, तराईमा १० दिन, पहाडमा १५ दिनभन्दा बढी समय नलगाइ वितरण गरिसक्न पनि आग्रह गर्नुभयो । मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक पाँच लाख ५० हजार मेट्रिकटन मलका लागि रु २७ अर्ब ९५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । हालसम्म दुई लाख ४० हजार मेट्रिकटन मल आयात भएको छ भने गत वर्षको मौज्जादसमेत गरी दुई लाख ६३ हजार मेट्रिकटन बिक्री भइसकेको छ ।  यस्तै हाल ३० हजार मेट्रिकटन युरिया मल आयात हुने क्रममा रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरिया मलको मूल्य बढ्दै गएकाले आयातकर्तासँग सम्झौता भइसकेको मल आपूर्ति हुन समस्या हुने र ‘ग्लोबल टेण्डर’का लागि ४५ दिनसम्मको अवधि दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले समस्या हुने गरेको मन्त्रालयले बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएकोे छ ।  प्रधानमन्त्री ओलीले कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादकत्व बढाउने खालको कृषि नीति बनाउन र विद्यमानरुपमा अनावश्यक भएका संरचनाहरु थप गरी स्रोत साधनको उपयोगिता बढाउन आग्रह गर्नुभयो । यस्तै बैठकमा आगामी २०८१ चैत २६ र २७ गते काठमाडौँमा हुने बहुक्षेत्रीय प्राविधिक र आर्थिक सहकार्यका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास ९बिमस्टेक० कृषिमन्त्रीस्तरीय बैठकको तयारी भव्यरुपमा गर्न छलफल भएको छ ।  प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता मञ्चमा सहभागिता प्रभावकारी र वस्तुगत बनाउन तथा नेपालको समृद्धिको अपेक्षा पूरा गर्ने योजनामा सहयोग पुग्ने गरी प्रस्तुत हुन निर्देशन दिनुभयो । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कृषि मन्त्रालयका सचिवद्वय डा गोविन्द शर्मा र डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रसमेत बैठकमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट प्रधानमन्त्रीको नाम हटाउन पनि बैठकमा स्मरण गराउनुभयो ।

काठमाडौं:  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा विद्युत्का तार अण्डरग्राउण्ड गर्न ‘होरिजोन्टल ड्रिलिङ’ गर्ने क्रममा बुधबार बबरमहलस्थित खानेपानीको थोक वितरण प्रणालीको फुटेको पाइप मर्मत सम्पन्न भएको छ ।      खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवको निर्देशनपछि काठमाडौँमा वितरण गरिने थोक प्रणालीको उक्त पाइप करिब २० घण्टापछि मर्मत सम्पन्न भएको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) का प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अशोककुमार पौडेलले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।      उहाँले भन्नुभयो, “पाइप फुटेपछि खानेपानी मन्त्रीको निर्देशन पश्चात् गएरातिदेखि मर्मतको सुरु गरिएको हो । करिब २० घण्टापछि मर्मत सकिएको छ । अहिले पानी परीक्षण गर्न थालिएकाले परिक्षण सम्पन्न हुनासाथ पानी वितरण प्रक्रिया सुरु गर्नेछौँ ।”      विद्युत् प्राधिकरणले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी काम गर्नुपर्नेमा मन्त्री यादवले जोड दिँदै आउनुभएको छ ।  बुधबार बबरमहलस्थित खानेपानीको थोक वितरण प्रणालीको पाइप फुटेपछि सो क्षेत्र जलमग्न भएको थियो भने विषेश अदालतसहित आसपासका सरकारी कार्यालयमा पानी पसेको थियो । 

काठमाडौं:   काठमाडौंको शङ्खरापुर नगरपालिका–५ कात्तिकेस्थित सडकमा बा २ ख ७९५८ नम्बरको विद्यार्थी बोकेको बस बुधबार अपराह्न भएको दुर्घटनामा घाइते भएका ४३ मध्ये आज २७ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् ।       उनीहरु उपचारपछि आज घर फर्किएका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक अपीलराज बोहराले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नगरकोटमा ‘पिकनिक’ खाएर आउने क्रममा सत्यसाई एकेडेमीका विद्यार्थी चढेको बस दुर्घटनामा परेको हो ।      सडकबाट २० फिट तल खसेर भएको उक्त दुर्घटनामा बुधबार बसमा सवार मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका–७ घर भएका ११ वर्षीय क्रिस्चल पुरी, सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका–७ बस्ने २३ वर्षीय सुरेश तामाङ र काठमाडौँ बौद्ध बस्ने सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–३ घर भएका १४ वर्षीय शुसाङ्क डोटेलको मृत्यु भएको थियो । उनीहरु तीनै जना विद्यार्थी हुन् ।      दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका क्रिस्चलको शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा, सुरेशको नेपाल मेडिकल कलेजमा र शुसाङ्कको शङ्खरापुर अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो ।      अहिले दुईको केएमसी अस्पतालमा, नौको एनएमसी अस्पतालमा, एकको मेडिसिटी अस्पतालमा, दुईको शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा, एकको हेल्पिङ हेण्ड अस्पताल चाबहिलमा र एक जनाको पिपुल्स लाइफ केयर अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता बोहराले जानकारी दिनुभयो । बस चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । 

काठमाडौं:   अमेरिकाको टेक्सस राज्यस्थित विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत कामविहीन नेपाली विद्यार्थीलाई खाद्यान्न सहयोग गरिने भएको छ ।       टेक्ससको ड्यालस फोर्टवर्थ क्षेत्रमा रहेका नेपाली सामाजिक अभियानकर्मीले विद्यार्थीका लागि समुदाय कार्यक्रम नामक अभियान सुरु गरेर करिब तीन हजार नेपाली विद्यार्थीका लागि खाद्यान्न सहयोग संकलन गरिरहेका छन ।        कामविहीन नेपाली विद्यार्थीलाई कम्तीमा एक महिनाका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्नमा विद्यार्थीलाई चामल, दाल, तेल, नुन, चना लगायतका खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध  गराउन लागिएको नेपाली समाज टेक्ससका महासचिव विजय भुसालले जानकारी दिनुभयो ।        महासचिव भुसालका अनुसार हालसम्म ७०० बढी नेपाली विद्यार्थीले खाद्यान्न बुझेर लगिसकेका छन् । सवारी साधन भएका विद्यार्थीले नेपाली साँस्कृतिक तथा अध्यात्मिक केन्द्र युलेशबाट खाद्य सामग्री प्राप्त गर्नसक्ने र सवारी साधन नभएका विद्यार्थीलाई उनीहरुको ठेगानामा  पुर्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।      राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गैरकानुनी आप्रवासीलाई निष्काशन गर्ने योजनालाई कडाइका साथ  कार्यान्वयनमा ल्याएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली विद्यार्थीमा पनि परेको छ । गैरकानुनी आप्रवासीको खोजी गर्ने क्रममा प्रहरीले दैनिक हजारौं व्यावसायिक फर्ममा छापा मारिरहेको छ ।       सोही क्रममा कानुनी रूपमै बसोबास गरिरहेका र कामदार अनुमति पत्र (वर्क पर्मिट) भएका बाहेकले व्यावसायिक फर्ममा काम गरिरहेको भेटिएमा प्रहरीले चेतावनी दिने, पक्राउ गर्ने र केहीलाई निष्काशन गर्दै आइरहेको छ । यसैको प्रभावमा नेपाली विद्यार्थी परेका हुन् ।       उनीहरूलाई काम गरिरहेको भेटेमा प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिकाको तथ्याङ्कअनुसार हाल अमेरिकाका विभिन्न विश्वविद्यालयमा करिब ५० हजार नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

काठमाडौं:    नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतका तार भूमिगत गर्नका लागि ‘होरीजोन्टल ड्रिलिङ’ गर्ने क्रममा बुधबार बबरमहलमा रहेको खानेपानीको थोक वितरण प्रणालीको फुटेको पाइप मर्मत कार्य सुरु गरिएको छ । काठमाडौँमा वितरण गरिने थोक प्रणालीको पाइप गएरातिदेखि मर्मत गर्ने कार्य सुरु गरिएको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड ९केयूकेएल० का प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अशोककुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पाइप फुटेपछि पानी पुरै बगेर बबरमहल जलमग्न भएको थियो । पानी बन्द भएपछि गएरातिबाट हामीले मर्मतको सुरु गरेका छौँ । मर्मत सकिएपछि पानी बितरण प्रक्रिया सुरु गर्ने छौँ ।”  विद्युतका तारहरु भूमिगत गर्नका लागि ‘होरीजोन्टल ड्रिलिङ’ गर्ने क्रममा बबरमहलमा रहेको खानेपानीको थोक बितरण प्रणालीको पाइप फुटेपछि जलमग्न भएको र विषेश अदालत सहितका सरकारी कार्यालयमा पानी पसेर क्षति गरेको थियो ।

काठमाडौं:   विसं २०७७ साउन ३ गते चितवनको माडी नगरपालिका–९ कुसुमखोलामा बसोबास गर्दै आएका १० भन्दाबढी चेपाङ समुदायको घर हात्ती लगाएर भत्काउँदै जलाइयो ।  उक्त कार्यमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक वार्डेनको टोलीसहित सेनाको सङ्लग्नता थियो । निकुञ्जको जग्गा मिचेको आरोपसहित उनीहरुको बस्तीमा आगो लगाइएको थियो ।       सो घटनापश्चात विभिन्न मानवअधिकारवादी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले आपत्ति जनाए । माडी नगरपालिकाले एक सय ६० घरधुरी चेपाङलाई नयाँ बस्तीमा स्थानान्तरण गरे पनि अझै केही घर पुरानै क्षेत्रमा छन् ।  “चेपाङहरु जङ्गल आसपास बस्न मन पराउने भएकाले केही घरधुरीलाई हामीले अनुरोध गर्दा पनि सर्न मान्नुभएको छैन”, सो वडाका वडाध्यक्ष घनश्याम दवाडीले भन्नुभयो, “अहिले पनि वर्षमा एक–दुई पटक निकुञ्जले हात्ती लैजाने, हटाउने प्रयास गरिरहेको छ ।” सो घटनामा दूधे बालक र वृद्धवृद्धासहित ५२ जनाको बिल्लीबाठ भएको थियो ।       त्यस्तै २०७७ साउन १ मा चितवनको राप्ती नगरपालिका–२ का २४ वर्षीय राजकुमार चेपाङसहित सातजना घोंगी टिप्न निकुञ्ज प्रवेश गरेका थिए । उनीहरुलाई नेपाली सेनाले पक्राउ गरी कुटपिट गर्दा त्यसको सात दिनपछि राजकुमारको मृत्यु भयो । अम्बा, निबुवाजस्ता जङ््गली फलफूल र घोंगी टिप्न निकुञ्ज क्षेत्र प्रवेश गरेका उनीहरुलाई निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएका सेनाले अमानवीय यातना दिएका थिए ।       पछि उच्च अदालत हेटौँडाले कुटपिटमा सङ्लग्न नेपाली सेनाको तत्कालीन सिद्धिबक्स गणका हुद्दा चिरणकुमार बुढालाई जन्मकैदको फैसला गरे पनि घटनामा सङ्लग्न अन्य सेनाले छुट पाए । तर जीविकाकै लागि निकुञ्ज प्रवेश गरेका राजकुमारले ज्यान गुमाए । यस्ता घटना धेरै छन्, कमै मात्र सार्वजनिक हुने गर्दछन् ।      चेपाङलगायत अधिकांश आदिवासी जनजाति समुदाय जल, जमिन र जङ्गलसँग निकट मानिन्छन् । प्राकृतिक स्रोत साधनमा निर्भर यो समुदायले विज्ञान प्रविधिभन्दा रैथाने ज्ञान, प्रथा, परम्परालाई बढी महत्व दिन्छन् ।       अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिसमेतले आदिवासी समुदायको जल, जमिन र जङ्गल उपयोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । नेपालले त्यस्ता महासन्धिमा पक्ष राष्ट्रको रूपमा हस्ताक्षर गरेको छ । तर, नेपालकै ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९’ले वर्षौँदेखिको आदिवासी समुदायको अधिकार हनन् गर्दै आएको छ ।       विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार कूल जनसङ्ख्याको ३५ दशमलव ०४ प्रतिशत रहेको आदिवासी जनजातिको अधिकार पटकपटक खोसिरहेका छन् । कतिपय कानुनमै समस्या रहेको छ भने कतिपय अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन फितलो हुँदा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।   शिकार आरक्षमा झनै समस्या      मुलुकको एकमात्र शिकार आरक्ष हो ढोरपाटन शिकार आरक्ष । २०३९ सालमा यो आरक्ष स्थापना गरिँदा त्यहाँका आदिवासी जनजाति मगर समुदायको भूमि कब्जा गरिएको थियो । त्यतिखेर पञ्चायतकालीन समयमा असन्तुष्टि व्यक्त भए पनि आन्दोलनको रूप लिन सकेन ।        त्यहाँ बाग्लुङको चार, रुकुमको सात र म्याग्दीको तीन वटा  गरी १४ वटा गाविस हडप्ने काम गरियो । यसका कारण स्थानीयले समस्या भोग्न थाले । उनीहरुले शिकार आरक्षप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ढोरपाटन शिकार आरक्षको खारेज गरी सामुदायिक स्व–व्यवस्थापनमा रूपान्तरण गर्न, आरक्षको सुरक्षार्थ नाममा नेपाली सेनाको क्याम्प स्थापना गर्ने सरकारी निर्णय खारेजको माग राख्दै आएका छन् ।       आदिवासीहरुको मानव अधिकारको सम्मानलगायतका मागसहित स्थानीयवासीले २०७२ सालपछि विभिन्न  आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सो क्षेत्रमा मध्यवर्ती क्षेत्र स्थापना गर्ने भनिए पनि स्थानीयवासीले सिधै शिकार आरक्ष खारेजीको माग गरेका छन् ।       केही समयअघि प्राकृतिक स्रोत संरक्षणविज्ञ डा कमल थापा र अधिवक्ता इन्दिराकुमारी श्रीस मगरले गरेको एक अध्ययनले पनि यसक्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली सुधार गर्न पुराना संरक्षणका रणनीति तथा अभ्यासहरू काम नलाग्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । आदिवासी रैथाने ज्ञानलाई मिचेर बनाइएको शिकार आरक्ष क्षेत्रले आम्दानीको तुलनामा घाटा बढी व्यहोरेको छ भने जङ्गली जनावरको सङ्ख्यामा पनि उत्साहजनक वृद्धि देखिएको छैन ।      इन्डिजिनियस वुमन लिगल अवेयरनेस ग्रुप ९इनोल्याग० की अध्यक्षसमेत रहनुभएकी अधिवक्ता इन्दिरा श्रीस मगर भन्नुहुन्छ, “राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन नै संशोधन हुनुपर्छ । आदिवासी अधिकारको पक्षबाट हेर्दा भूमीको पुनःव्यवस्थापन हुनुपथ्र्यो, त्यो भएन । हामीसँग जग्गा प्राप्ति ऐनहरु पनि छन् । निकुञ्ज गठन गर्दा स्थानीयको जग्गा चाहिएमा उनीहरुलाई छुट्टै जग्गा दिनुपर्ने व्यवस्था छ तर कतै कार्यान्वयन भएको छैन ।”      उहाँले नियमावली, निर्देशिका बनाएर सानोतिनो काम भएपनि मुख्य समस्या ऐनमै रहेको बताउनुभयो । “संरक्षणको नाममा आदिवासी समुदायलाई विस्थापित गर्नु हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “कम्तिमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि आइएलओ १६९, युनड्रिप धारा २८ लगायतको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।”      हालै मात्र इनोल्यागले ढोरपाटन शिकार आरक्ष, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज गरी चार ठाउँमा अध्ययन गरेको छ । उक्त संस्थाले ती  चारवटै क्षेत्रमा आदिवासी महिला मानवअधिकार रक्षक समूहसमेत गठन गरेको छ ।  ती क्षेत्रमा बस्ने आदिवासी महिलाहरुले घाँस, दाउरा, गोठालालगायतका जीविकासँग सम्बन्धित क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा विभिन्न हिंसा भोग्दै आएकाले अधिकारका लागि रक्षक समूह गठन गरेको संस्थाले जनाएको छ ।  उपेक्षामा आदिवासी      समाजशास्त्री डा मीना पौडेल करिब २५ वर्षअघि नवलपरासीको नारायणी नदी किनार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बोटे समुदायमा पुग्नुभएको थियो । त्यतिखेर उनीहरु भर्खरै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापित भएपछि नारायणी नदी किनारमा बसोबास गरेका थिए ।  “उनीहरुको एउटै माग थियो । हामीलाई जहाँ सारिए पनि नदी खोलामा माछा मार्नु पाउनुप¥यो । हामी अरू काम गर्न जान्दैनौँ”, ती दिन स्मरण गर्दै पौडेलले भन्नुभयो, “तर पछि विभिन्न ऐन कानुन देखाएर उनीहरुलाई माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाइयो ।” तिनै बोटे समुदायका अधिकांश युवा अहिले वैदेशिक रोजगारीमा पुगेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।  “गाउँमा भएका केहीले त्यहीँ नजिकै स्थापना भएको चाउचाउ उद्योगमा काम गर्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “राज्यले आदिवासीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सधैँ उपेक्षित देखिन्छ ।” मेरापिकमा महासङ्घको आपत्ति  सरकारले सोलुखुम्बुको महाकुलुङ, सोताङ र माप्य दूधकोशी गाउँपालिकालाई समेटेर मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त कार्य सरोकारवाला आदिवासी जनजाति समुदायसँगको परामर्शबिना हुन लागेको महासङ्घले जनाएको छ ।  महासङ्घले गत कात्तिक २३ गते उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।  नेपालको संविधानको धारा ५१(ञ) को ८, जैविक विविधता महासन्धि १९९२, आइएलओ महासन्धि १६९ लगायतमा उल्लेख भए विपरीत सरकारले एकलौटी ढङ्गबाट मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्ने तयारी गरेको आदिवासी जनजाति महासङ्घका नेताहरु बताउँछन् ।  “आदिवासी जनजातिहरूको प्रथा जनित अभ्यास र परम्परागत जीवनपद्धतिलाई उपेक्षा गर्दै आदिवासी जनजातिहरुको प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगमा बन्देज लगाउँदै राज्यले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र र शिकार क्षेत्रहरु घोषणा गरिरहने र आदिवासी जनजातिहरुको मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्ने काम भइरहेको छ”, महासङ्घका महासचिव दिवस राईले भन्नुभयो, “हाल सोलुखुम्बुमा घोषणा गर्न लागिएको राष्ट्रिय निकुञ्जले हामी आदिवासी जनजातिको थातथलो खोसिन लागेकोप्रति सशङ्कित र आतङ्कित बनाएको छ ।” राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेलले भने नयाँ निकुञ्ज गठन नभएर त्यसक्षेत्रको व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएकाले त्यसलाई निकुञ्ज क्षेत्र जसरी व्यवस्थित गर्न खोजिएको मात्र बताउनुभयो । त्यसक्षेत्रको पर्यटकीय सम्भावनालाई उजागर गर्न विभागले प्रस्ताव गरेको उहाँको भनाइ छ ।  महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेल आवश्यक भएमा ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९’ परिमार्जन गर्न सकिने बताउहुन्छ । “ऐनमा केले अप्ठ्यारो पारेको छ, त्यो विषय प्राप्त भएमा हामी संशोधन गर्न तयार छौँ” उहाँले भन्नुभयो, “हामीले जनताको सर्वोच्चतालाई कायम गरेर काम गरिरहेका छौँ ।      नेपालमा १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज, १ वन्यजन्तु आरक्ष, १ शिकार आरक्ष, ६ संरक्षण क्षेत्र तथा १३ मध्यवर्ती क्षेत्र छन् । ती सबै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग मातहत सञ्चालित छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अनुसार विभागले काम गर्दै आएको छ ।      मानवअधिकार तथा नेपाली आदिवासी समुदायका कानुन व्यवसायीहरुको संगठन ९लाहुर्निप० का अध्यक्ष दिनेशकुमार घले नेपालको संविधानअनुसार मुलुक सङ्घीय संरचनामा गए पनि २०८९ सालको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनका प्रावधान परिवर्तन नभएको बताउनुहुन्छ ।      “कतिपय ऐनका प्रावधानहरु संविधानभन्दा माथि छन्, समयसापेक्ष ढङ्गले विकासका अवधारणाहरु परिवर्तन हुँदै आए”, उहाँले भन्नुभयो, “विश्वव्यापीकरण र मानवअधिकारका दृष्टिकोणलाई समावेश गरेर परिमार्जन गर्न जरुरी छ । त्यस्ता ऐनहरु अत्यन्तै केन्द्रिकृत र निरकुंश छ ।”संविधानले सुनिश्चित गरेको हकहरु, अन्तर्राष्टिय कानुनलाई ती ऐनले सम्बोधन नगरेको उहाँको ठम्याइ छ । ती ऐन परिमार्जन गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ । अन्तर्राष्टिय कानुनले दिएका अधिकारहरु कार्यान्वयन गर्दा आदिवासी समुदायको सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, भाषिक, पहिचानको कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।       लाहुर्निपकै उपाध्यक्ष शंकर लिम्बू नेपालका अधिकांश राष्ट्रिय निकुञ्जहरु आदिवासी जनजाति समुदायलाई विस्थापित गरी स्थापना गरिएको बताउनुहुन्छ । विगतमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतमा घटेका घटनालाई उहाँ नेपाल पक्ष रहेको ‘सबै प्रकारको नश्लीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९६५ को धारा १’ अनुसार यो नश्लीय विभेद भएको बताउनुहुन्छ ।  उहाँले आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र २००७ को धारा ८ अनुसार व्यक्ति हत्या तथा घर जलाउने कार्य जनजातीय संहारको परिभाषा भित्र पर्नेसमेत जिकिर गर्नुभयो । के छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा ?      नेपालले विभिन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्रहरुमा पक्ष राष्ट्रको रूपमा हस्ताक्षर गरेको छ । त्यसरी पक्ष राष्ट्रको रूपमा हस्ताक्षर गर्नुको अर्थ ती अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुको पालना गर्छु भन्नु हो ।  आदिवासी समुदायका अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र ९युएन ड्रिप० को धारा २८ आदिवासी समुदायलाई कुनै कारणले विस्थापित गरिएमा उनीहरुको जग्गा वा भूमि कब्जा गर्दा पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने वा सहमति लिनुपर्ने र न्यायोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, त्यसरी राज्यले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदा उनीहरुको परम्परामा ख्याल गरी भएको क्षति पूर्ति हुने किसिमको उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।       अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नं. १६९ मा आदिवासी तथा जनजातिका अधिकार, चाहना र आकांक्षालाई राज्यको नीति, कानुन र संरचनामा सम्बोधन गर्ने, मुलुकका अन्य समुदायसँग समान अधिकार उपयोग गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने, आदिवासी तथा जनजातिका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार पूर्णरूपमा उपयोग गर्नका लागि प्रवद्र्धन गर्नेलगायत उल्लेख छन् ।