रौतहट:   पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत रौतहट र सर्लाही जिल्लाका बीचमा रहेको वाग्मती नदीको पुल मर्मत थालिएको छ ।  डिभिजन सडक कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले डेढ किलोमिटर ड्राइभर्सन बनाएर पुल मर्मत सुरुआत गरेको हो ।   केही दिन अगाडि पुलको बिम (गिर्डर) चर्किएको थियो । पुलको पूर्वतर्फ ४ र ५ नम्बरको स्परमाथि जडान गरिएको बिम झण्डै आठ सेन्टिमिटर चर्किएको कार्यालयका प्रमुख अरुणकुमार कर्णले जानकारी दिनुभएको छ ।  यही माघ २६ गते डाइभर्सन बनाएर २८ गतेदेखि पुल मर्मतको काम थालिएको  उहाँले जानकारी दिनुभयो । करिब ५५ वर्षअघि नेपाल सोभियत सङ्घ सहयोगअन्तर्गत निर्माण भएको वाग्मती नदी पुलको चार–पाँच नम्बर स्परको बीचमा रहेका बिममा रहेको बेरिङ राख्ने ‘प्याडेस्टल’  कङ्क्रिट फुटेको उहाँले बताउनुभयो ।  पुलमा आधुनिक प्रविधिबाट उच्च गुणस्तरको कङ्क्रिट हालेर ढलान गरिने काम भइरहेको प्रमुख कर्णले बताउनुभयो । यही बेला अन्य बिमको पनि सरसफाइ तथा बेरिङ र कङ्क्रिटको अवस्था हेर्ने उहाँले बताउनुभयो ।  आगामी फागुन २ गतेभित्र पुल सञ्चालनमा ल्याउनेगरी काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । चौबिसै घण्टा व्यस्त रहने पुलको यथाशीघ्र मर्मत गरेर पुलबाट सवारी सञ्चालन गराउने लक्ष्य लिएको उहाँले बताउनुभएको छ । पुलको ४–५ नम्बर स्पानको बीचमा बिम चर्किएर समस्या आएपछि  पुल महाशाखाको टोली आएर स्थलगत निरीक्षण गरेर दिएको सुझावका आधारमा मर्मत सुरु गरिएको उहाँको भनाइ छ ।  सम्भवतः फागुन २ गतेदेखि पुलबाट सवारी सञ्चालनमा आउने उहाँले जानकारी दिनुभयो । माघ २५ गते सडक डिभिजन कार्यालयले पत्रचार नै गरेर २७ गतेदेखि सवारी आवागमनमा रोक लगाइएको थियो । पुलको बिम चर्किएपछि सवारी आवागमन थप जोखिमपूर्ण बनेको थियो ।

नवलपुर:   नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को कावासोती–११ लोकाहामा विद्युतीय सवारीसाधन चार्ज गर्न ‘फास्ट चार्जिङ स्टेशन’ सञ्चालनमा आएको छ । सानाठूला गरी एकसाथ पाँचवटा सवारी चार्ज गर्न मिल्नेगरी स्टेशन सञ्चालनमा ल्याइएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहयोगमा रु एक करोड लगानी गरी चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएको स्थानीय विष्णु अधिकारीले बताउनुभयो ।  उहाँका अनुसार, राजमार्गसँगै जोडिएकोे मेरो पाँच कट्ठा जमिन थियो, आफ्नै ठाउँमा केही गर्नुपर्छ भन्ने लागेर उक्त जमिनमा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएँ । राजमार्ग विस्तारको काम चाँडो सम्पन्न भएमा चार्जिङ स्टेशनको क्षमता बढाउँदै चालकका लागि ‘रिफ्रेस सेन्टर’ समेत सञ्चालन गर्ने योजना छ ।  नारायणघाट–बुटवल सडकको एक सय १४ किलोमिटर खण्डमा निर्माण गरिएको एकमात्र फास्ट चार्जिङ स्टेशनमा चौबीसै घण्टा विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न मिल्ने सुविधा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।  “अहिले दैनिक ५० वटासम्म सवारी चार्ज भइरहेका छन्, विस्तारका क्रममा रहेको यस सडकको काममा ढिलाइ हुँदा समस्या भएको छ” उहाँले भन्नुभयो । बाटो विस्तारपछि थप १० वटा ‘नोजल’ थप गर्ने तयारीमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।  विद्युतीय गाडी चार्ज गर्ने बेलासम्म यात्रुलाई असुविधा नहोस् भनी आफूले चमेनागृह सञ्चालनमा ल्याएको अधिकारीले बताउनुभयो ।  “यहाँ सवारी मर्मत गर्ने ग्यारेज पनि थप गर्ने योजना छ”, उहाँले भन्नुभयो । लोकाहामा सञ्चालनमा आएको यस चार्जिङ स्टेशनबाट जिल्लाका विद्युतीय गाडी प्रयोगकर्तासँगै पूर्वपश्चिम राजमार्ग भएर सञ्चालन हुने सवारीलाई निर्धक्क भएर यात्रा गर्ने वातावरण सृजना भएको उहाँको भनाइ छ ।  पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीको चाप बढ्दो रहेको र सरकारको विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने अवधारणाअनुरूप विद्युतीय सवारी फास्ट चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएको अधिकारीले बताउनुभयो । गाडीको ब्याट्री क्षमताअनुसार चार्जिङको समय लाग्ने र सोहीअनुसारको शुल्क लिने गरिएको उहाँको भनाइ छ । सवारी चार्ज गर्न लाग्ने समय फरक–फरक हुने उहाँले बताउनुभयो ।   “कुनै पनि गाडी शून्य चार्जमा यहाँ आउँदैनन्, १०÷१५ प्रतिशत चार्ज बाँकी नै  हुन्छ, इभी चार्ज गर्ने पनि मोबाइल चार्ज गरेजस्तै हो”, उहाँले भन्नुभयो, “बढीमा एक घण्टाभित्र विद्युतीय गाडी सय प्रतिशत चार्ज हुन्छ ।”  चार्जिङ स्टेशनमा एक सय ४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ५० केभिएको ट्रान्सफर्मर, अनलाइन बिलिङ प्रणाली जडान गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।  चार्जिङ स्टेशनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०–६० किलोवाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जर राखिएका अधिकारीको भनाइ छ ।  

काठमाडौं:   गर्मी बढेसँगै धरहरा अवलोकनको समय पनि एक घण्टा बढाइएको छ । पुनःनिर्माणपश्चात् गत मङ्सिर ९ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको धरहरा अवलोकनका लागि यही माघ १५ गतेदेखि एक घण्टा समय बढाइएको हो ।             यही माघ १४ गतेसम्म ३ः१५ बजेसम्म मात्र धरहरा चढ्न टिकट काट्ने गरिएको थियो । अहिले समय थप गरी ४ः१५ बजेसम्म टिकट काट्ने पाइने र साँझ ५ बजेसम्म चढ्न पाइने आयोजनाका कायम मुकायम निर्देशक प्रकाश अर्यालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सञ्चालनको तीन महिना नपुग्दै प्रवेश शुल्कबापत रु एक करोड ५२ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ ।       गत मङ्सिर ९ गतेदेखि सर्वसाधारणलाई शुल्कसहित खुला गरिएका ऐतिहासिक धरहराबाट यही माघ २४ गते बिहीबारसम्ममा टिकट बिक्रीबापत उक्त रकम सङ्कलन भएको निर्देशक अर्यालले बताउनुभयो ।  प्रत्येक बुधबार धरहरा बन्द रहने भन्दै अन्य दिन यहाँ आउने नागरिकको सङ्ख्या दैनिक एक हजार दुई सयको हाराहारीमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।      पछिल्लो समय छिमेकी मुलुकका पर्यटक पनि धरहरा अवलोकन गर्न आउने गरेका छन् । धरहरा चढ्न प्रतिव्यक्ति रु दुई सय शुल्क तोकिएको छ । विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।       सार्क राष्ट्रबाट आउने पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति रु पाँच सय र सार्कबाहेकका राष्ट्रबाट आउनेलाई प्रतिव्यक्ति रु एक हजार शुल्क अर्यालले बताउनुभयो ।  उहाँका अनुसार विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश, २०८१ बमोजिम शुल्क लिइ धरहरा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । गत मङ्सिर ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धरहरा खुला गर्ने र शुल्क स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।       उक्त स्थानमा पार्किङ गर्दा चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि प्रतिघण्टा रु २० र दुईपाङ्गे्र सवारीका लागि रु १० तोकिएको छ । धरहरा परिसरमा प्रवेशका लागि रु ५० निर्धारण गरिएको छ ।  धरहरा स्तम्भमा राष्ट्रिय महत्वका विज्ञापन गर्न प्रतिघण्टा रु पाँच हजार तोकिएको छ भने व्यावसायिक भिडिओ छायाङ्कनका लागि प्रतिघण्टा रु पाँच हजार र फोटोग्राफीका लागि प्रतिघण्टा रु एक हजार तोकिएको निर्देशक अर्यालले उल्लेख गर्नुभयो । 

गलकोट:   सेवाग्राही परिचयपत्र लिन नआएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङमा १५ हजार आठ सय ३८ राष्ट्रिय परिचयपत्र थन्किएका छन् ।  राष्ट्रिय परिचयपत्रको फारम भरेर अधिकांश व्यक्ति विदेशिएका कारण परिचयपत्र लिन नआएको कार्यालयका प्रशासन शाखा प्रमुख   रामप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँले नयाँ परिचयपत्रका लागि दैनिक दुई सयसम्म सेवाग्राही आउने भए पनि तयारी अवस्थामा रहेका परिचयपत्र लिन भने न्यूनमात्र आउने गरेको जानकारी दिनुभयो । दैनिक २० देखि ५० जना सेवाग्राही मात्र परिचयपत्र लिन आउने गरेकाले थुप्रो लागेको हो ।  अहिले वडा तहमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको छ । जिल्ला प्रशासनमा अहिलेसम्म २८ हजार आठ सय ८५ राष्ट्रिय परिचयपत्र तयार भएर आइसकेको शाखा अधिकृत उपाध्यायले बताउनुभयो । तीमध्ये जम्मा १३ हजार ४७ परिचयपत्र मात्र सेवाग्राहीले लगेका छन्भने १५ हजार आठ सय ३८ परिचयपत्र प्रशासनमै रहेको उहाँले बताउनुभयो । परिचयपत्र लिनका लागि स्वयं व्यक्ति नै आउनुपर्ने र पुनः बायोमेट्रिक गर्नुपर्ने भएकाले परिचयपत्र वितरणको सङ्ख्या न्यून भएको हो ।  परिचयपत्र वितरणका लागि गलकोट नगरपालिकामा शिविर गर्ने तयारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङको रहेको छ । परिचयपत्र चाङ लाग्दा भण्डारणमा समस्या भएको जनाइएको छ ।   राष्ट्रिय परिचयपत्रविरुद्धको सर्वोच्चको रिट खारेजीको निर्णयपछि सरकारले तोकेका हरेक कामका लागि अब राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएको छ ।  नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको कमीकमजोरी हटाउन तथा मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्तदुरुस्त बनाउन अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको डिजिटल कार्डका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने राष्ट्रिय परिचयपत्रमा बाहकको १० औठाछाप अङ्कित व्यक्तिको पहिचान समेटिन्छ । चिपसहितको कार्डमा प्रिन्ट हुने यसमा वैयक्तिक र जैविक विवरण समेटिने छ । एउटै डिजिटल कार्डमा नागरिकका सबैखाले विवरण समावेश गरिने भएकाले नागरिकता, लाइसेन्स, फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र र जग्गाधनी पुर्जाजस्ता सामग्री बोकेर हिँड्ने झन्झट हुँदैन ।  राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिको जन्मदेखि मृत्युसम्म दर्ता हुने व्यक्तिगत घटनाको विवरण पनि समावेश हुन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार कुनै पनि व्यक्तिको जन्मदेखि नै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनलाइन सिष्टममा लगेर व्यवस्थित गरिने छ ।

काठमाडौं:   जापानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा २० हजार नेपाली कामदार लैजाने भएको छ । आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल र जापानका कम्पनीहरूले ‘नेपाल–जापान सेवा आदान–प्रदान कार्यक्रम’ अन्तर्गत २० हजार ‘केयर गिभर’ लैजाने घोषणा गरेका हुन् ।  उक्त अवसरमा जापानका जेन्काउ रिसर्च इन्स्टिच्युटका, कोजाइ कोसन कर्पोरेसन प्रोग्रेसिभ स्टाफ एजेन्सी र नेपालका काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्स, सन एन्ड कम्पनी प्रालि र सन्दिपनी ग्रुप अफ एजुकेसनका प्रतिनिधिहरूले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।  स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा कामदार आवश्यक रहेकाले नेपालीलाई दक्ष बनाउँदै जापानको रोजगारीमा अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम ल्याइएको सन्दिपनी ग्रुप अफ कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक नरेश ओझाले बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “यसले जापानमा रोजगारी खोज्नेलाई व्यवस्थित रुपमा पुग्न मदत गर्छ । १८ वर्षदेखि ४५ वर्षसम्मका व्यक्ति जापानको यस्तो रोजगारीमा जान योग्य हुनेछन् । जापानी भाषाको आधारभूत ज्ञान ‘एन–फोर लेभल’को भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी तोकिएको सीप परीक्षणमा पास गरेका नेपालीहरू ‘केयरगिभिङ’मा जान पाउनेछन् ।” भाषा परीक्षा र सीप परीक्षणमा उत्तीर्ण भएकाहरूलाई अन्तर्वार्तामार्फत जापानी कम्पनीले छनोट गर्ने पिएसएसका कार्यकारी निर्देशक चिजो मासुदाले बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “छनोट भएकालाई नेपालमै आवश्यक सूचनाप्रविधि र एआइलगायतका तालिम प्रदान गर्नेछौँ । यसले उक्त क्षेत्रमा काम गर्न चाहनेलाई झन्झटरहित सेवा दिनेछ । तीनदेखि पाँच वर्षसम्म रोजगारीको अवसर पाउने छन् ।” जापानमा ‘केयरगिभर’को काम गर्नेहरूले मासिक दुई लाख जापानी येनसम्म आम्दानी गर्नसक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपालीहरूलाई जापानको रोजगारी मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्वास्थ्य सेवा तालिम पनि प्रदान गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको बताईएको छ ।

काठमाडौं:    प्रतिनिधिसभाबाट सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ सर्वसम्मत पारित भएको छ । सभाको आजको बैठकमा उक्त विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गर्नुभयो ।       उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सभामुख घिमिरेको अनुमतिमा उक्त विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । उहाँले यस विधेयक कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको सदनलाई जानकारी दिनुभयो ।      सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा अर्थ समितिको प्रतिवेदन १ र २ मा उल्लेखित संशोधनहरू सर्वसम्मत स्वीकृत भएको हो ।       सभामुख घिमिरेले अर्थ समितिको प्रतिवदेनमा क्रम सङ्ख्या १ र २ मा उल्लेखित संशोधन विधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा गर्दै विधेयकको २ देखि ४५ सम्म सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक, २०८१ को अङ्ग बनेको जानकारी गराउनुभयो ।        उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “प्रस्तावित विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनबाट चल सम्पत्तिको धितोमा हुने कारोबार सुरक्षित र व्यवस्थित भइ चल सम्पत्ति उपरको दायित्व परिपालना हुने र यसले चल सम्पत्तिको धितोमा हुने आर्थिक क्रियाकलाप बढोत्तरी हुने अपेक्षा लिइएको छ ।”       सभाको अर्को बैठक मङ्गलबार दिउँसो १ बजेका लागि तय भएको छ । 

काठमाडौं:  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का ‘इन्डिया इनर्जी विक–२०२५’ मा भाग लिन नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्नुभएको छ ।      भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा यही माघ २९ देखि सञ्चालन हुन लागेको ऊर्जा सप्ताहमा भाग लिन मन्त्री खड्का आज दिउँसो नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्नुभएको हो ।         भारतको पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयको संरक्षकत्व तथा भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासङ्घको आयोजना हुन लागेको उक्त सम्मेलनमा भारतको कम कार्बन वृद्धि अर्थ व्यवस्थाको लागि अग्रगामी मोडेलको विषयमा छलफल हुनेछ । ऊर्जा पहुँच, सुरक्षा, किफायती र दिगोपनको लागि भारत सरकारको प्रतिबद्धतालाई उक्त कार्यक्रमले थप उजागर गर्नेछ । भारतको ऊर्जा सप्ताहले सबैका लागि स्वच्छ ऊर्जा भविष्यतर्फ प्रेरित गर्ने बताइएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गर्ने उक्त कार्यक्रम १० देशका ७० हजार ऊर्जा व्यवसायी सहभागी रहने बताइएको छ । विभिन्न ९० सत्रमा छलफल हुने, पाँच सय वक्ताले धारणा राख्ने र सात सय कम्पनीले प्रदर्शन कक्ष राख्ने जनाइएको छ  ।        मन्त्री खड्काले उक्त कार्यक्रममा ‘क्लिन कुकिङ’ र ‘इनर्जी एक्सेस ग्याप’ सम्बन्धी दुई वटा मन्त्रिस्तरीय सेसनलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ । मन्त्री खड्कासँगै कार्यक्रममा भाग लिन मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारी र अर्थ विज्ञ अमित श्रेष्ठ नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्नुभएको छ ।

पोखरा:   नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघले ‘बहुुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्न व्यवसायीहरुसूचक संस्थाहरुको लागि जारी निर्देशन’ का विभिन्न प्रावधानहरुमा सरलीकरण गर्न र जानकारीमूलक एवं भौतिक रुपमा पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ ।  नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनारको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्य समक्ष सुझाव प्रस्तुत गरेको हो ।   पहिलो पटक २०७७ सालमा निर्देशन जारी हुँदा थोक कारोबारको मात्र प्रतिवेदन दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको तर हालै त्यसमा संशोधन गरी खुद्रा तहले पनि प्रतिवेदन दिनुपर्ने प्रावधान राखिएकाले पूर्व तयारी र गृहकार्यका लागि पर्याप्त हुने गरी समय आवश्यक परेको महासंघले सुझाव दिएको छ ।  नियामक निकायले मात्रै गर्न मिल्ने कतिपय कार्यहरु पनि व्यवसायीलाई जिम्मा दिइएकोले त्यस्ता कार्यहरु नियामक निकायबाट नै गरिनु पर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु पर्ने कारोबारको सीमालाई रु.१० लाखबाट बढाएर कम्तिमा ५० लाख पुऱ्याउन र एउटै वस्तुको पुनः खरीद, फिर्ता, साटफेर आदि हुने भएकोले विलासिता शुल्कले उपभोक्तामा अनुचित आर्थिक भार पर्न जाने हुँदा उक्त शुल्क हटाउन पनि महासंघले माग गरेको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघको संघीय कार्यसमितिका पदाधिकारीहरु द्वितिय उपाध्यक्ष सुधिर अग्रवाल, तृतीय उपाध्यक्ष प्रेम बहादुर विश्वकर्मा, महासचिव निर बहादुर विश्वकर्मा, सचिव पृथ्वी विश्वकर्मा लगायत अन्य व्यवसायीहरु सम्मेलित थिए ।   

काठमाडौं:    राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८०’ पारित गरेको छ ।  बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।        त्यसअघि उक्त विधेयकको दफावार छलफलमा सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले भाग लिनुभएको थियो । छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले विधायन व्यवस्थापन समितिमा लामो समय छलफल भइ पारित भएर राष्ट्रियसभामा आएको भन्दै मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई बढी स्वायत्त बनाउन यस क्षेत्रको नियमन र स्वनियमन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार दिएर कसरी मर्यादित, पृथक तथा स्वायत्त निकाय बनाउन सकिन्छ भनेर धेरै विषय उठाइसकेकाले सो विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो ।       मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने हेतुले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले २०८१ वैशाख १२ गते मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता गराउनुभएको थियो । उक्त विधेयक गत जेठ १३ गते राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भएको थियो ।       पत्रकारिता क्षेत्रमा पेसागत तथा व्यावसायिक आचरण कायम राख्न तथा स्वनियमनलाई प्रवद्र्धन गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास तथा संरक्षणका लागि स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याइएको हो ।  स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा नयाँ कानुनको मस्यौदा आवश्यक रहेकाले राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ लागू भई प्रेस काउन्सिललाई पत्रकारिता क्षेत्रको आचारसंहिता उलङ्घन सम्बन्धी उजुरी सुनुवाई गर्ने स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम निकायको रुपमा विकास गर्न तथा पत्रकारिताको क्षेत्रमा आएका परिवर्तन एवं प्रविधिमा भएको विकासको प्रयोगलाई आत्मसात गरी प्रेस काउन्सिलललाई मिडिया काउन्सिलमा रुपान्तरण गरी सक्षम निकायको रुपमा विकास गर्न विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ ।       समय सापेक्ष विद्युतीय अनलाइन र छापा पत्रकारिता पेशलालाई मर्यादित, उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं विश्वसनीय बनाई स्वच्छ तथा स्वतन्त्र रुपमा पत्रकारिताको विकास, संरक्षण तथा नियमनलाई व्यवस्थित बनाउन कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक भएकाले सो विधेयक ल्याइएको उल्लेख गरिएको छ ।       बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले राष्ट्रियसभाबाट पारित भइ सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएको ‘विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश सभा समक्ष जानकारी गराई टेबुल गर्नुभएको थियो ।       राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आगामी फागुन ४ गते दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटमा बस्नेछ ।