काठमाडौं:    राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८०’ पारित गरेको छ ।  बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।        त्यसअघि उक्त विधेयकको दफावार छलफलमा सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले भाग लिनुभएको थियो । छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले विधायन व्यवस्थापन समितिमा लामो समय छलफल भइ पारित भएर राष्ट्रियसभामा आएको भन्दै मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई बढी स्वायत्त बनाउन यस क्षेत्रको नियमन र स्वनियमन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार दिएर कसरी मर्यादित, पृथक तथा स्वायत्त निकाय बनाउन सकिन्छ भनेर धेरै विषय उठाइसकेकाले सो विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो ।       मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने हेतुले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले २०८१ वैशाख १२ गते मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता गराउनुभएको थियो । उक्त विधेयक गत जेठ १३ गते राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भएको थियो ।       पत्रकारिता क्षेत्रमा पेसागत तथा व्यावसायिक आचरण कायम राख्न तथा स्वनियमनलाई प्रवद्र्धन गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास तथा संरक्षणका लागि स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याइएको हो ।  स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा नयाँ कानुनको मस्यौदा आवश्यक रहेकाले राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ लागू भई प्रेस काउन्सिललाई पत्रकारिता क्षेत्रको आचारसंहिता उलङ्घन सम्बन्धी उजुरी सुनुवाई गर्ने स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम निकायको रुपमा विकास गर्न तथा पत्रकारिताको क्षेत्रमा आएका परिवर्तन एवं प्रविधिमा भएको विकासको प्रयोगलाई आत्मसात गरी प्रेस काउन्सिलललाई मिडिया काउन्सिलमा रुपान्तरण गरी सक्षम निकायको रुपमा विकास गर्न विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ ।       समय सापेक्ष विद्युतीय अनलाइन र छापा पत्रकारिता पेशलालाई मर्यादित, उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं विश्वसनीय बनाई स्वच्छ तथा स्वतन्त्र रुपमा पत्रकारिताको विकास, संरक्षण तथा नियमनलाई व्यवस्थित बनाउन कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक भएकाले सो विधेयक ल्याइएको उल्लेख गरिएको छ ।       बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले राष्ट्रियसभाबाट पारित भइ सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएको ‘विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश सभा समक्ष जानकारी गराई टेबुल गर्नुभएको थियो ।       राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आगामी फागुन ४ गते दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटमा बस्नेछ ।

काभ्रेपलाञ्चोक:      सरकार क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्ग पुनःनिर्माणका लागि स्रोत जुटाउन लागेको छ । गत असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त राजमार्ग पुनःनिर्माणका लागि सरकार स्रोत जुटाउन लागिपरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।  मन्त्रालयले सडक कुन मोडालिटीमा कसरी पुन:निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा निक्र्योल गर्न निरीक्षण गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा तथा डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरको टोलीले शनिबार क्षतिग्रस्त सडकको अनुगमन समेत गरेको छ ।  सडक अनुगमनमा क्रममा मन्त्री दाहालले करिब एक हप्तामा सडक पुनःनिर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चितता हुने बताउनुभयो । “करिब एक हप्तामा सरकारद्वारा क्षतिग्रस्त सडक पुनःनिर्माणको स्रोत सुनिश्चितता हुनेछ, त्यसपछि प्रक्रियामा लाग्नेछौँ”, दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सुमन योगेशले भन्न्नुभयो ।  योगेशका अनुसार एक हप्तामा क्षतिग्रस्त सडक पुनःनिर्माणको स्रोत सुनिश्चितता भए प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्दा आउँदा वैशाखसम्म ठेक्का लगाइ स्थायी पुनःनिर्माण थालिनेछ ।  त्यसअघि हाल बगरमा गरिएको डाइभर्सन तथा सडकको पुरानै स्थानलाई अवस्था हेरी दुईदेखि तीन मिटरसम्म उचाइ बनाउने तथा अप्ठ्यारो भएको स्थानमा जाली भरेर उचाइ बनाउन सकिने छलफल भएको योगेशले बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “कुनै अवरोध नभए वैशाखदेखि पुनःनिर्माण सुरू हुन्छ, अन्यथा वर्षामा गाडी सञ्चालन गर्न अस्थायी रूपमा भए सडकलाई उचाइ गर्नुपर्ने देखिएको हो ।”  कार्यालयद्वारा गत पुसमा गरिएको अध्ययनले क्षतिग्रस्त सडक पुनःनिर्माण गर्न करिब रू साढे नौ अर्ब लाग्ने देखाएको थियो । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार बिपी राजमार्गअन्तर्गत भकुण्डेदेखि नेपाल थोकसम्मको विभिन्न स्थानमा पुनःनिर्माण गर्न रू नौ अर्ब ६६ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको हो ।  उक्त राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्धस्थित चौकीडाँडादेखि रोशी गाउँपालिकाको कालढुङ्गासम्म १२ किलोमिटर सडकखण्डमध्ये आठ किलोमिटर सडकखण्ड पूर्णरूपमा क्षति पुगेको थियो ।  योगेशका अनुसार उक्त सडकमा तीन किसिमका वाल (आरसीसी रिटेनिङ, प्लम र गेभिएन) लगाउनुपर्ने अध्ययनबाट देखिएको छ ।  “अध्ययनबाट केही स्थानमा पहिला पुल बनाउनुपर्ने देखिए पनि पुल बनाउने कि, वाल लगाउने भन्नेबारे थप छलफलपछि निष्कर्ष निस्कने छ”, योगेशले भन्नुभयो ।  उहाँका अनुसार वाल खोला आउन सक्ने ठाउँमा आरसीसी वाल लगाउनुपर्ने देखिएको छ भने कतै प्लम वाल र कतै गेभिएन वाल लगाउनुपर्ने अध्ययनले देखाएको हो । पुनःनिर्मित सडकमा आसपाल्ट कङ्क्रिटसहित दुई लेनको सडक हुने योगेशले बताउनुभयो । यसअघि ‘इन्टरमिडियट लेन’ को सडक थियो ।  उक्त राजमार्ग पुनःनिर्माणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असोज ३० गते नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुुता युताकासँग सहयोगबारे छलफल गर्नुभएको थियो ।  मन्त्रालयले जाइकासँग उक्त सडकखण्ड पुनःनिर्माणका लागि सहयोगको प्रस्ताव गरिसकेको छ । मन्त्रालय जाइकाको प्रतिवेदन र जवाफको पर्खाइमा रहेको बताइन्छ । शर्माका अनुसार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहेको बजेट माग गर्नेसमेत तयारी भइरहेको छ ।  यस्तै दातृ निकायहरू एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर भए पनि राजमार्गको पुनःनिर्माणको तयारीमा मन्त्रालय रहेको जनाइयो ।   पुनःनिर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित लम्बिए आउने वर्षको वर्षामा यातायात सञ्चालनमा निकै कठिनाइ ब्यहोर्नुपर्ने योगेशले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाल स्रोत सुनिश्चितता भएको भए काम सुरू गथ्र्यौँ, अब ढिला भयो भने वर्षाभरि यातायात सञ्चालन नहुन सक्छ ।” उहाँका अनुसार पूर्णरूपमा सडक पुनःनिर्माण गर्न कम्तीमा पनि दुई वर्ष लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । राजमार्गको भत्किएको खण्ड पुनःनिर्माणका विषयमा जापान सरकारले सहयोग गर्ने सङ्केत देखिएको छ । जापानको अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका०ले पनि कात्तिक दोस्रो सातामा क्षतिग्रस्त सडकको अध्ययन गरिसकेको छ ।  यद्यपि, जाइकाले यस विषयमा कुनै हालसम्म प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छैन । तर, जाइकाको प्रतिनिधिसँग मन्त्रालय तथा डिभिजन सडकका अधिकारीसँगको छलफलमा भने एक दुई स्थानमा जाइकाले क्षगिग्रस्त सडकको पुनःनिर्माण गर्ने सङ्केत दिएको योगेशले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालस्थित जाइकाको अधिकारीसँग औपचारिक रूपमा भएका छलफलमा क्षतिग्रस्त सबै सडक पुनःनिर्माण नभए पनि एक÷दुई स्थानमा पुनःनिर्माण गर्ने सङ्केत दिइएको छ ।” जापानका सम्राटको ६५औँ शुभजन्मोत्सव तथा जापानको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा नेपालका लागि जापानका नवनियुक्त राजदूत माएदा तोरूले ताहाचलस्थित आफ्नो सरकारी निवासमा आयोजित समारोहमा नेपाल–जापान सम्बन्धका विविध पक्षबारे चर्चा गर्दै अघिल्लो वर्षायाममा आएको बाढीपहिराले क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्ग मर्मतका लागि जापानले पहल गर्ने बताउनुभएको थियो ।  बिपी रानमार्ग (धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास) अन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको चौकीडाँडादेखि सिन्धुलीको वर्खेखोलासम्मको सडकखण्डको अधिकांश सडक क्षतिग्रस्त अवस्थामा छ ।  बाढीपहिरोले अवरूद्ध राजमार्ग दुई हप्तापछि सञ्चालनमा ल्याइएको उक्त राजमार्ग केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँलाई मध्यपहाडी तथा पूर्वी नेपालसँग जोड्ने छोटो मार्गका रूपमा रहेको उक्त राजमार्ग कतै एकतर्फी तथा कतै दुईतर्फी हुने गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।  जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०५३/५४ बाट बिपी राजमार्ग (धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास एक सय ६० किमी सडक) निर्माण कार्य सुरू गरिएको थियो । खण्डखण्ड विभाजन गरी विसं २०७२ असार १८ गते निर्माण सम्पन्न गरी औपचारिक रूपमा जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।  तत्कालीन अवस्थामा २६ बिलियन जापानी येन र नेपाल सरकारको १ दशमलव १ बिलियन (जापानी येन) लागतमा उक्त राजमार्ग निर्माण भएको थियो । जाइकाद्वारा निर्मित उक्त राजमार्ग सडक निर्माण गर्दा प्रति किमी रू ३५ करोड लागत थियो । उक्त रकम हालको हिसाबमा प्रति किमी रू ५० करोडभन्दा माथि पर्नेछ । 

काठमाडौं:    राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले खानेपानी मन्त्रालयमा आगलागी घटनाको छानबिनदेखि प्रेम विवाह गरेका सर्लाहीका सत्येन्द्रकुमार राम (चमार) र नेहा रौनियारलाई न्याय दिन माग गर्नुभएको छ ।       समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसदहरूले संविधानबाट प्राप्त अधिकारलाई राज्यले संरक्षण गर्न र पीडितलाई न्याय दिन र दोषी उपचार कानुनी कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।      सांसद डा बेदुराम भुसालले एकअर्कालाई मनपराएर प्रेम विवाह गर्नु मानिसको नैसर्गिक अधिकार भएको बताउँदै उनीहरूको अधिकार हनन गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएकाले पीडितलाई न्याय दिन र दोषी उपर कानुनी कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।       सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले प्रेम विवाह गरेका सत्येन्द्र र नेहाको जोडी अझै पनि असुरक्षित रहेको भन्दै उक्त घटनाबारे गृह प्रशासनले सत्यतथ्य छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।       सांसद मायाप्रसाद शर्माले सिंहदरबारस्थित खानेपानी मन्त्रालयमा केही दिनअघि भएको आगलागी घटनाको तत्काल छानबिन गर्न सरकार समक्ष माग गर्नुभयो । ‘सिंहदरबारमै यस्तो स्थिति हुन्छ भने गाउँको अवस्था कस्तो होला’ भन्दै उहाँले घटनाको सत्यतथ्य सार्थजनिक गरी दीर्घकालीन रूपमा यस्ता घटना हुन नदिने संयन्त्र बनाउन माग गर्नुभयो ।      सांसद गङ्गाकुमारी बेलबासेले माइतीघर मण्डलामा धर्नामा रहेका स्वर्गद्वारी गुठी पीडितको माग सम्बोधन गर्न र गुठीको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा घरबाससहित बसोबास गर्दै आएका किसानलाई मोही हक पाउने पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।       सांसद तारामान स्वारले अछामको ढकारी गाउँपालिकाका दुई किशोरीको जघन्य हत्याकाण्डको घटना नसेलाउँदै धनगढीको एक विद्यालयमा कक्षा ७ मा पढ्ने बाजुरा छेडेदहकी एक किरोशीलाई अपहरण गरी बलात्कार घरेको घटना बाहिरिएको भन्दै उक्त घटनाका दोषीलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाहीको माग गर्नुभयो ।      सांसद तुलसाकुमारी दाहालले सङ्घर्षरत खाना पकाउने ९एलपी० ग्यास व्यवसायीको मागको सम्बोधन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले एलपी ग्यासको गुणस्तर र सुरक्षाको प्रबन्ध गरी उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।       सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले मिटरब्याज  पीडितसम्बन्धी कानुन बनिसके पनि पीडितले अझै न्याप पाउन नसकेको भन्दै उनीहरूलाई न्याय दिन सरकारसमक्ष माग गर्नुभयो ।       सांसद शारदादेवी भट्टले इजरायलमा हमासको आक्रमणमा परी अज्ञात रहेका बिपीन जोशीको रिहाइमा विलम्भ भएको र युद्धविरामपछि धुप्रै बन्दीको रिहाइ भइरहँदा पनि बिपीनको अवस्था अझै अज्ञात हुनु पीडादायक अवस्था रहेको भन्दै चाडो रिहाइका लागि पहल गरिदिन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।       सांसद सुमित्रा बिसीले सुर्खेतमा तीर्थयात्री बोकेको बस दुर्घटनामा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उक्त सडकको स्तरोन्नतिको काम चाडो सम्पन्न गर्न सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

काठमाडौं:   राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस भव्यताका साथ मनाउनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसम्बद्ध निकायमार्फत गरिने कार्यक्रम एवं जिम्मेवारी तोकिएको छ ।  सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका आर्यालको संयोजकत्वमा आज बसेको प्रचारप्रसार उपसमितिको बैठकले प्रजातन्त्र दिवस २०८१ लाई भव्यताका साथ सम्पन्नका गर्नका लागि मन्त्रालय मातहतका विभिन्न सात निकायको जिम्मेवारी तय गरेको हो । राष्ट्रिय समाचार समिति(रासस)लाई प्रजातन्त्रका विषयमा रिपोर्टिङ गर्ने, लेख रचना प्रकाशित गर्ने, अन्तवार्ता सञ्चालन गर्ने तथा अङ्ग्रेजी समाचार सेवामार्फत आलेख र अन्तर्वाताहरू अनुवाद गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूमार्फत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको सम्बन्धमा एसएमएस, रिङ् ब्याक टोन र डिजिटल डिस्प्ले बोर्डहरूमार्फत शुभकामना सन्देश प्रवाहको व्यवस्था गर्ने साथै अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ । प्रजातन्त्र दिवसका सम्बन्धमा एसएमएस पठाउने, डिजिटल डिस्ल्पेहरूमा दिवसको शुभकामना सन्देश प्रवाह गर्ने जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई दिइएको छ ।  त्यसैगरी विज्ञापन बोर्डले प्रजातन्त्र दिवससँग सम्बन्धित लोक कल्याणकारी विज्ञापन तयार गरी देशभरका ८६६ वटा पत्रपत्रिकाहरूमा प्रकाशनको लागि पठाउने र कार्यान्वयनको समन्वय गर्नुपर्नेछ ।  बोर्डले नेपाल टेलिभिजनसँगको समन्वयमा जनचेतनामूलक सामग्रीहरू देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरूमार्फत प्रसारणको व्यवस्था मिलाउने कार्य गर्नुपर्ने छ ।   गोरखापत्र संस्थानले गोरखापत्र दैनिक, दि राईजिङ नेपाल र अनलाइनमार्फत प्रजातन्त्र दिवसका विविध पक्षहरूलाई समावेश गरी सामग्री प्रकाशन, मल्टिमिडिया कन्टेन्ट तयारी तथा प्रकाशन, विचार, अन्तर्वार्ता, लेख र रचना प्रशारण तथा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।  संस्थानले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र निर्माणदेखि यसको कार्यान्वयनका विविध पक्षहरूलाई समेट्ने गरी विशेषाङ्क प्रकाशन गर्ने, शुभकामना सन्देशहरू प्रकाशन गर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (रेडियो नेपाल) ले मूल समारोहको लाइभ प्रसारण गर्ने, रेडियो नाटक प्रशारण, अन्तरसंवाद, परिसंवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जागरण गीत, राष्ट्रिय प्रजातन्त्रसम्बन्धी गीत, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, २०८१ को मूल नारामा आधारित जनचेतनामूलक सामग्री प्रसारण गर्ने एवं सबै प्रादेशिक प्रसारण केन्द्रबाट राष्ट्र भाषामा समाचार तथा कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्नेछ । त्यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था, नेपाल टेलिभिजन (प्रादेशिक च्यानल समेत) ले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको मूल समारोह र अन्य प्रमुख कार्यक्रमहरूको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने, प्रजातन्त्रका विविध पक्षहरूलाई समावेश गरी परिसंवाद, संवाद, जागरण गीत, समाचार, समसामयिक स्टोरीहरू प्रसारण गर्नुका साथै मातृभाषाहरू कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र, नेपालको झण्डा, नक्सा लगायत प्रजातन्त्रसँग सम्बन्धित वृत्तचित्रहरू तयार तथा प्रसारण गर्नेछ । त्यसैगरी सूचना तथा प्रसारण विभागले सरकारी, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरूमा प्रजातन्त्रको महत्त्वको सम्बन्धमा प्रकाशन, प्रसारणमा समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ ।  नेपाल पत्रकार महासङ्घको समन्वयमा राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिकाहरूमा विशेषाङ्करस्मारिकाको प्रकाशन साथै प्रजातन्त्रको बहुपक्षीय आयामलाई समेट्ने र लेख रचना प्रकाशनको लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने जिम्मा विभागलाई दिइएको छ । 

काठमाडौं:    उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग नेपालका लागि जापानका राजदूत मायदा तोरूले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।      सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा मन्त्री भण्डारीले नवनियुक्त राजदूतका रूपमा तोरुको स्वागत गर्दै नेपालले सदैव जापानसँगको आपसी हितका सम्बन्ध र सहयोगलाई उच्च महत्त्व दिइआएको बताउनुभयो ।       “भूकम्पलगायत प्राकृतिक विपत्तिमा जापानी जनता, सरकार, गैरसरकारी संस्था, विश्वविद्यालयबाट प्राप्त सहयोगप्रति हामी आभारी छौँ, नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि जापान लामो समयदेखि एक महत्वपूर्ण तथा विश्वासिलो विकास साझेदारका रुपमा रहेको छ”, मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “हामी औद्योगिक विकास, निर्यात प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, कृषि, जलविद्युत्, पूर्वाधार विकासलगायत धेरै क्षेत्रमा जापानको अनुभव, ज्ञान, सीप र प्रविधिबाट लाभान्वित हुन चाहन्छौँ ।”       उहाँले मानव संसाधन विकासमा जापानले सन् २०१६ देखि जापान विकास छात्रवृत्ति (जेडिएस) योजनाअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा नेपालका सरकारी अधिकारीलाई वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएकामा जापान सरकारप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “नागढुङ्गा सुरुङमार्गको सुरुवातसँगै सडक पूर्वाधारको विकासमा सुरुङ प्रविधिको सुरुवात गर्ने नेपालको प्रमुख कार्यक्रममा जापान नजिकको विकास साझेदार भएकामा खुसी व्यक्त गर्दछु ।”       जापान नेपालको एक महत्वपूर्ण व्यापार साझेदार तथा नेपाली वस्तुको महत्वपूर्ण गन्तव्यका रुपमा रहँदै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले जापानले अति कम विकसित मुलुकलाई दिएको सामान्य ग्राह्यता प्रणालीको सुविधाबाट नेपाल पनि लाभान्वित भइराखेको बताउनुभयो ।       “नेपालमा वैदेशिक लगानी प्राप्त भइरहेका मुलुकमध्ये जापान पनि एक रहेको छ, नेपालमा सूचना प्रविधि, जलविद्युत्, पर्यटन, कृषिमा आधारित उद्योगजस्ता क्षेत्रमा लगानीको प्रशस्त अवसर तथा सम्भावना रहेका छन्, नेपाल सरकारले लगानीमैत्री तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधारलाई निरन्तरता दिइरहेको विषयसमेत म महामहिममार्फत सम्पूर्ण जापानी लगानीकर्तालाई जानकारी गराउन चाहन्छु”, मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो ।      जापानीहरुका लागि नेपाल महत्वपूर्ण गन्तव्य भइरहेको र नेपालमा जापानी पर्यटकको अलग्गै प्रतिष्ठा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जापानी नागरिकलाई नेपाल भ्रमणका लागि थप प्रोत्साहित गर्न आग्रह गर्नुभयो ।       राजदूत तोरुले नेपाल र जापानबीच आगामी सन् २०२६ मा कुटनैतिक सम्बन्धका ७० वर्ष पूरा हुने उल्लेख गर्दै भविश्यका दिनमा पनि दुई देशबीचमा सम्बन्ध झन प्रगाढ हुँदै जाने बताउनुभयो । प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद्मा दुई देशबीच आपसी सहयोग आदानप्रदान भएको स्मरण गर्दै उहाँले आगामी दिनमा पनि जलवायु परिवर्तन एवं विपद्जन्य अवस्थामा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।       तोरुले नेपाली जनताको मौलिकता अनुसार जापान सरकारले नेपालमा उद्योग स्थापनामा सघाउने बताउनुभयो । साथै उहाँले नेपाली वस्तुको जापानी बजारमा राम्रो माग रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली उत्पादनको गुणस्तर र परिणाममा ध्यान दिए बजार विस्तारमा कुनै समस्या नहुने बताउनुभयो । उहाँले नेपाली वस्तुको जापान निर्यातमा जापान सरकारबाट आवश्यक सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । 

कैलाली:    परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको चिसापानी–गड्डाचौकी सडकखण्ड छ लेनको बनाउन छिट्टै काम सुरू हुने बताउनुभएको छ ।  कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवनको आज उद्घाटन गर्दै मन्त्री देउवाले सवारीको चापलाई मध्यनजर गर्दै कैलालीको चिसापानीबाट कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म छ लेनको बनाउनको लागि सर्वेक्षण गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “राजमार्गलाई छ लेन बनाउन सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पहल गरिरहनुभएको छ । राजमार्गको अहिले सर्वे गर्ने काम भइरहेको छ । छ लेनको सड्क निर्माणका लागि छिट्टै काम सुरू हुन्छ ।” मन्त्री देउवाले लम्कीचुहा नगरपालिकाको प्रशासकीय भवनले यस नगरका नगरवासीलाई एकीकृत सेवा लिन सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यस क्षेत्रको कृषि क्षेत्रको समग्र विकासको लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै स्थानीयस्तरमा भएको विकास निर्माण देख्दा आफू उत्साहित भएको बताउनुभयो ।  केही दिनदेखि सुदूरपश्चिको कैलालीमा रहनुभएकी मन्त्री देउवाले आजै नेपाली कांग्रेस कैलाली क्षेत्र नम्बर २ र लम्कीचुहा नगरसमितिको नवनिर्मित पार्टी कार्यालय  बिपी स्मृति भवनसमेत उद्घाटन गर्नुभएको छ ।

काठमाडौं:  पशुपति क्षेत्रमा महाशिवरात्रिको तयारी सुरु भएको छ । महाशिवरात्रिको तयारी स्वरुप पशुपति क्षेत्रमा सफाइ गरिएको छ ।   पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा मिलनकुमार थापाको नेतृत्वमा भएको सफाइमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कोषका कर्मचारी, स्थानीय एवं भक्तजनको पनि सहभागिता रहेको थियो । महाशिवरात्रिमा पशुपतिलाई आकर्षक रुपमा सजाउन रङरोगन गरिने कोषका सदस्य सचिव थापाले बताउनुभयो ।  महाशिवरात्रिका लागि पशुपति क्षेत्रमा विभिन्न देवी देवताका आकर्षक भित्ते चित्र पनि बनाइने भएको छ । त्यसको काम पनि सुरु भएको कोषले जनाएको छ । पशुपति क्षेत्रमा अहिले महाशिवरात्रिको पूर्वतयारीका लागि काम भइरहेको छ ।  यस वर्ष भारतको प्रयागराजमा चलिरहेको महाकुम्भमा आएका धेरै साधु सन्त पनि आउनसक्ने अनुमान गरेर त्यसै अनुरुपका तयारी सुरु गरिएको कोष, संस्कृति संरक्षण महाशाखाका निमित्त प्रमुख इश्वर भण्डारीले बताउनुभयो ।  महाशिवरात्रिमा पशुपतिनाथ आउने साधु सन्त प्रत्येक वर्ष बढ्ने गरेका छन् । यस वर्ष महाकुम्भकै कारण पनि साधु सन्तको सङ्ख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ । महाशिवरात्रिको तयारीका लागि सोमबार अथवा मङ्गलबार नै कोष सञ्चालक परिषद्को बैठक बसी अरु तयारीका काम पनि अघि बढाइने भएको छ ।  प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रिका दिन फागुन कृष्ण त्रयोदशीमा नेपाल र भारतका विभिन्न स्थानबाट लाखौँ भक्तजन पशुपति क्षेत्रमा आउने गर्छन् । यस वर्ष फागुन १४ गते बुधबार महाशिवरात्रि पर्व परेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले स्वीकृति दिएको पात्रो ९पञ्चाङ्ग० मा उल्लेख छ ।

काठमाडौं:   राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचारको प्रकृति र स्वरूपमा परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई पनि आधुनिकीकरण गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र प्रयोगसँगै बदलिएका भ्रष्टाचारका तरिका र प्रवृत्तिलाई निस्तेज बनाउन आयोग सक्षम हुनुपर्ने बताउनुभयो ।       राष्ट्रपति पौडेलले कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी कसूर र कसुरदार ठूलो वा सानो नभनी काम गर्न आयोग चुक्ने र झुक्ने छैन भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक लामो समयसम्म किनारा नलाग्दा पनि केही समस्या आएको गुनासो आइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– “भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको नेपाल पनि पक्षधर मुलुक भएकाले त्यसमा उल्लेखित प्रावधानअनुरूप हाम्रा कानुन र संयन्त्र परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।”      राष्ट्रपति पौडेलले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन सबै प्रकारका भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै आयोगले शक्ति र पद हुँदैमा जोकोही कानुनी जवाफदेहीताबाट मुक्त हुँदैन भन्ने विश्वास आमनागरिकमा जागृत गराउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।  उहाँले नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गरी जनताको विकास र सुशासनप्रतिको उच्च आकांक्षालाई पूरा गर्दै देशको हित, कल्याण र अन्तर्राष्ट्रिय छविको लागि सदाचार, निष्पक्षता, पारदर्शीता एवम् निर्भिकतालाई मूल मन्त्र बनाएर काम गर्न पनि सुझाव दिनुभयो ।       राष्ट्रपति पौडेलले नीति, पद्धति, प्रविधि र प्रवृत्तिगत सुधारका प्रयासलाई प्रभावकारी बनाएर अनुशासन र सदाचार प्रणालीको विकास गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । बानी, व्यवहार, आचरण र अभ्यासले म भ्रष्टाचार गर्दिन र हुन पनि दिन्न भन्ने प्रण गर्ने हो भने यसलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।  उहाँले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, आर्थिक विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको आम नागरिकको चाहनालाई सुशासन र पारदर्शीताबिना जनताको घरदैलोमा पु¥याउन नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।       राष्ट्रपति पौडेलले सरकारी ढुकुटी र बजेट कार्यक्रमको दुरूपयोगसम्बन्धी विचलनलाई समयमै नियन्त्रण गर्न राज्य संयन्त्र हरदम चनाखो रहनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कानुनी राज्यको स्थापना र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व भएकाले आयोगले भ्रष्टाचारका सम्भाव्य जोखिमका बारेमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीलाई बोध गराई यसको नियन्त्रणमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन ।” राष्ट्रपतिले राज्यका निकाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आमनागरिकले आ–आफ्नो तहबाट प्रवर्द्धनात्मक र निरोधात्मक कार्य गरी भ्रष्टाचारको न्यूनीकरणमा जिम्मेवारी बोधसहित भ्रष्टाचारमुक्त समाज स्थापना र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि तत्परता र सक्रियता देखाउन जरूरी रहेको धारणा राख्नुभयो ।      आयोगको प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सुशासन प्रवर्द्धन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आयोगले विविध रणनीतिका साथ सकारात्मक पहलकदमी लिइएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई अनुसन्धान कार्यले हतोत्साही नबनाओस् भन्नेतर्फ सचेत रहँदै अनुसन्धान पद्धतिमा निरन्तर सुधार गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।            प्रमुख आयुक्त राईले सूचना प्रविधिको उपयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप अनुमानयोग्य, सरल, सुलभ र व्यवस्थित बनाउने नेपाल सरकरको प्रयास भए पनि यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमनलगायत सङ्घीय कार्यालयको सेवा प्रवाह जनअपेक्षाअनुरूप प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो ।  “प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा झन् जटिल र खर्चिलो हुन गई जनताले सहज र सरल सेवा प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकलाई सरल र सहज सेवा दिनका लागि थप सुधारका उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।”           प्रमुख आयुक्त राईले सार्वजनिक स्रोत र राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने पदाधिकारीमा सदाचार संस्कृतिको विकास गर्न सचेतना, प्रचारप्रसार र सहकार्यको रणनीतिसमेत आयोगले अवलम्बन गरेको बताउनुभयो । सुशासन स्थापनाका लागि हरेक नागरिक परिवर्तनको संवाह र सरकार नेतृत्वकर्ता हो भन्दै उहाँले नागरिक तहबाट आएको चासोलाई सम्बोधन गरी सशुासनको अवस्था सुधार गर्न सरकारको अगुवाइमा नै विशेष अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।       प्रमुख आयुक्त राईले पारस्पिरिक कानुनी सहायता ऐन र सुपुर्दगी ऐनजस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन कार्यान्वयन भए पनि सम्बन्धित मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता हुन नसक्दा मुलुक बाहिर हुने गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी लेनदेनका विषयमा पारस्पारिक कानुनी सहायतामार्फत आवश्यक तथ्य सङ्कलन गर्न समस्या देखिएकाले आयोगको अनुसन्धान कार्यमा कठिनाइ आइपरेको बताउनुभयो । उहाँले सम्बद्ध मुलुकसँग पारस्परिक कानुनी सम्झौता गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सकारले शीघ्र पलहदमी लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।       समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलले आयोगको स्मारिका–२०८१ लोकार्पण गर्नुभयो । राष्ट्रपतिले आयोगका उपसचिव विष्णुराज वेलबासे र प्रहरी नायब उपरीक्षक कमलकुमार खड्कालाई उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता पुरस्कार र आयोगका नापी अधिकृत रूविना शाहीलाई उत्कृष्ट अख्तियार सेवा पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो । सो पुरस्कारको राशि जनही रू ३५ हजार रहेको छ ।       सो अवसरमा सभामुख घिमिरेले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने पत्रकार र सञ्चार संस्थालाई पुरस्कृत गर्नुभयो । समारोहमा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपप्रधानमन्त्री, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, मन्त्रिगण, उच्च पदस्थ कर्मचारीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।  ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिक साझेदारी, सुशासन प्रवर्द्धनमा सबैको जिम्मेवारी’ नाराका साथ आयोगले आज विविध कार्यक्रम गरी ३४औँ स्थापना दिवस मनाउँदै छ । 

महोत्तरी:   जङ्गली बँदेल गाउँ/नगरका बस्तीमा पसेर बालीमा क्षति पु¥याउन थालेपछि जिल्लाका किसान चिन्तित भएका छन् ।  आहाराको खोजीमा पछिल्लो समय वनबाट  गाउँबस्ती छिर्ने बँदेलको सङ्ख्या बढ्दो छ ।    “हेर्नोस, हाम्रो गाउँको पुछारमा दशगजा (नेपाल भारत सीमा) नजिकका झाडीमा बँदेलका तीन÷चार पुस्ता देखिन्छन्” जलेश्वर–५ चौरियाका ७५ वर्षीय रहिमन मण्डल भन्नुहुन्छ, “यिनलाई किसानले लगाएका बाली आहारा छँदैछ, बस्न झाडी खोज्छन् , अनि किन सम्झुन् वनजङ्गल !”  उहाँले सीमाक्षेत्रका चौरिया, पतैली, मुसरपट्टी र खैरासम्मका आफ्ना वरपरका बस्ती नजिक अब झुण्ड (समूह) मा बँदेलको स्थायी बसोबास बढेको बताउनुभयो । जिल्लाको भारतसँग सीमा जोडिने पूर्व मटिहानीदेखि पश्चिमको खैरवनीसम्मको करिब ३९ किलोमिटरमम्मै बँदेल बाक्लै बस्छन् । अझ नदीउकास क्षेत्रका काँसका झाडी भएका ठाउँमा त झन बढी बँदेल देखिने गरेका खैरवनीका बासिन्दा कौशीलाल यादव बताउनुहुन्छ । यतामात्र नभएर सीमापारीका छिमेकका भारतीय बस्तीमा पनि यिनको उधुम देखिने गरेको उहाँको भनाइ छ । बर्दिबासदेखि १५ किलोमिटर दक्षिणको भङ्गाहा नगरपालिका क्षेत्रका सबै बस्तीमा बँदेलको आतङ्क छ । उखु नकाटिउञ्जेल त्यसैको घारीमा बस्ने बँदेल एक ठाउँको उखु काटिएपछि नजिककै अर्कोतिर बास सारेर बस्ने गरेका भङ्गाहा–४ का सामाजिक कार्यकर्ता ६५ वर्षीय मुकुन्द दाहाल बताउनुहुन्छ ।   बँदेलको आतङ्कले घाँसपात गर्न , खेतबारी हेरविचार गर्न र डुलफिरमा निस्कन डरमर्दो भएको दाहालको भनाइ छ । पाँच÷सात वर्षअघि भर्खर वनबाट झरेका बेलामा जस्तो आक्रमण भने पछिल्लो बँदेल पुस्ताले नगर्ने गरेको दाहालको अनुभव छ । यो निरन्तर मान्छेको चहलपहलले बानी पर्दै गएर भएको हुनसक्ने यस भेगका बासिन्दा बताउँछन् । बँदेलले धेरैजसो स–साना केराका कोथा, कोवी, गहुँ, हरिया तरकारीका बोट उखेलेर खाने गरेको किसानको गुनासो छ । “हामीले यिनको आतङ्कले पछिल्ला चार÷पाँच वर्षयता राम्ररी बाली लिन पाएका छैनौँ” रामगोपालपुर–२ मोहनपुरका मोहम्मद कादिर हुसैन भन्नुहुन्छ, “अब त यिनकै लागि बाली लगाएजस्तो भएको छ ।” बँदेलजस्तै निलगाई पनि अब जिल्लाका सुदूर दक्षिणी बस्तीसम्म बाक्लै भेटिन्छन् । नीलगाई चाही वनतिर ओहोरदोहोर गरिरहेका औरही नगरपालिका –४ बैरियाका रामस्नेही यादव बताउनुहुन्छ । “बँदेल त यतै स्थायी रुपले बस्न थालेका छन् , नीलगाई भने यता चरेर केही दिनको फरकमा वनतिर आउनेजाने गरिरहेका बुझिन्छ” यादव भन्नुहुन्छ, “यद्यपि नीलगाई पनि ठाउँठाउँमा निकै सङ्ख्यामा देखिन्छन् ।” अब बँदेल र नीलगाई वन्यजन्तु नभएर बस्ती वरपर बसोबास गर्ने जन्तुसरह बनेका यादवसहितका सो बस्तीका बासिन्दा बताउँछन् । जिल्लाका १५ वटै स्थानीयतहका बस्ती वरपर अहिले बँदेल र नीलगाईको उत्पातले किसान दिक्क छन् । यिनको नियन्त्रणमा सरकारले पहलकदमी नलिएको किसानको दुखेसो छ ।  “हामी स्थानीयतह, प्रहरी, प्रशासनमा हारगुहार गरेको गरै छौँ” बलवा नगरपालिकाको रौजाका मन्सुल कवारी भन्नुहुन्छ, “तर भरपर्दो कुनै उपाय खोजिएको देखिदैन ।” खासमा जिल्लाको उत्तरीक्षेत्रका वन नजिक वरपर वन मासिँदै बस्ती बढ्दै गएसँगै यी वन्यजन्तु दपेटिएर तलतिर झर्न लागेका यहाँका पाका जन बताउँछन् ।  वनमा अत्यधिक मानव चहलपहल बढ्दै जानु, सिकारीको दपेटाइ बढ्नु, पानी र आहाराको कमी हुँदै जानुले वन्यजन्तु तलतिर झर्ने क्रम बढेको भङ्गाहा–५ सीतापुरका कृषिविज्ञ रामबहादुर भुजेलले बताउनुभयो ।