काठमाडौं:    काठमाडौँको शंखरापुर नगरपालिका–५ कात्तिकेस्थित साँखु–नगरकोट सडकखण्डमा आज साँझ स्कुल बस दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । अन्य ४० घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ ।      चावहिलस्थित एसएस एकेडेमीले रिजर्भ गरेको बा २ ख ७९५८ नम्बरको सुन्दरीमाई यातायातको बस ब्रेक फेल भइ अनियन्त्रित हुँदा दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले जानकारी दिनुभयो ।      बनभोज खाएर नगरकोटबाट साँखुतर्फ आउँदै गरेको उक्त रिजर्भ बस साँझ ५ बजेतिर दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनाको अन्य विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको र अहिले पनि उद्धार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।  

काठमाडौं:     प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १७औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने विदेशी विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या वृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।      प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको आयोगको बैठकमा निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने यसघिको आयोगको निर्णय कार्यान्वयनको सहजीकरणका लागि विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या बढाउने प्रस्ताव आएको हो ।  यसबारे छिट्टै बस्ने आयोगको बैठकमा प्रस्ताव आउनेछ । हालसम्म मेडिकल कलेजले १० प्रतिशतको सङ्ख्यामा विदेशी विद्यार्थी अध्यापन गराउने प्रबन्ध रहेको छ ।      यसअघि यही माघ २५ गतेको आयोगको १६औँ बैठकले आवासीय चिकित्सक (विद्यार्थी)को आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्दै निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह (आठौँ तह) को मासिक रु ४८ हजार ४३६ निर्वाह भत्ता कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।      चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत नियमन, अनुुगमन, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, शिक्षण संस्थाको विद्यार्थी सिट सङ्ख्या र शिक्षण शुल्क निर्धारणसम्बन्धीकार्य गर्दै आएको आयोगको आजको बैठकले स्नातकोत्तर तहमा २०९ सिट सङ्ख्या थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।  यस्तै बैठकले नर्सिंङ शिक्षाको अध्ययन अध्यापन तथा क्षमता विस्तारसम्बन्धीकार्य दलको प्रतिवेदनलाई पारित गरेको छ भने शैक्षिक संस्था र कार्यक्रम गाभ्ने मापदण्डका विषयमा बैठकमा छलफल भएको छ ।      बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले सबै विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउन नसक्ने र निजी कलेजको पनि साथ लिन आवश्यक पर्ने भएकाले उठेका समस्यालाई थप गृहकार्य गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नर्सिङ शिक्षालाई सुक्न नदिन ठोस प्रस्ताव ल्याउन र नर्सको सेवा र सुविधा बढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

पाल्पा:  लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारबीच संघीय सरकारले अघि सारेको भरतपुर–बुटवल–पोखरा क्षेत्रलाई समेटी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना कार्यान्वयनको पहलका लागि साझा सहमति गरेका छन् ।  लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारबीच पहिलोपटक पाल्पाको ऐतिहासिक दरबार रानीमहलमा आयोजना गरिएको संयुक्त बैठकमा संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत अघि सारेको गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरिएको हो ।  सरकारले चालु आवको बजेट वक्तव्यमार्फत एकीकृत विकासको अवधारणाअनुसार नमूना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर–बुटवल–पोखरालाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना सञ्चालन गरिने घोषणा गरेको थियो ।  परियोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको नमुना परियोजनाका रुपमा विकास गरी कार्यान्वयन गर्न रु दुई अर्ब विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरिएको थियो । परियोजनाअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिन–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा–बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेट तथा घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवा सम्बद्ध उद्योगको केन्द्रका रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ । यस्तै परियोजना कार्यान्वयका लागि भरतपुर कोणमा पर्यापर्यटन सेवा, जलयात्रा र विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा, पोखरा कोणमा साहसिक मनोविनोद पर्यापर्यटन सेवा तथा अनुसन्धानमूलक उच्चशिक्षा र बुटवल–भइरहवा कोणमा धार्मिक पर्यटन, डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने रहेको छ ।  उक्त बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशस्तरीय समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै प्रदेशको रणनीतिक विकासका लागि २१ बुँदे साझा प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५६ अनुसार राज्यशक्तिको बाँडफाँट, सङ्घीय ढाँचाको शासकीय अभ्यास तथा तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारबीचको पहिलो ऐतिहासिक बैठक पाल्पाको ऐतिहासिक दरबार रानीमहलमा सम्पन्न भएको हो । उक्त बैठकमा दुवै प्रदेशका साझा सम्भावनालाई सम्बोधन गर्ने तथा प्रदेश सरकारलाई जनताको अझ नजिक पु¥याउने उद्देश्यका साथ विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरिएका छन् । साझा प्रतिबद्धताअनुसार दुवै प्रदेशबीच नेपालगञ्ज–जोमसोम र भैरहवा–जोमसोम हवाई सेवा विस्तार गर्न पहल गर्ने, लुम्बिनी–लोमान्थाङ ९लुम्बिनी–मुक्तिनाथ० सिल्क रोड, लुम्बिनी–त्रिवेणी–दुम्किबास सडक, गैँडाकोट–कालीगण्डकी कोरिडोर, भीमगिठे–बुर्तिवाङ–गौमुखी–झिमुक सडकलगायतका अन्तरप्रदेशीय सडक सञ्जालको स्तरोन्नतिका लागि पहल गर्ने तथा बुटवल–पोखरा सिद्धार्थ राजमार्गलाई दुई लेनमा विस्तार गर्न सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र स्थानीय उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने विषयसमेत प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ ।  कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको बजारीकरण, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा वितरण प्रणाली सुधार गर्न पोखरा र लुम्बिनीमा चिस्यान केन्द्रसहितको बिक्री कक्ष तथा खाद्य गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिने, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनलाई दुवै प्रदेशका मुख्य बजार केन्द्रहरुसम्म पु¥याउन बजार पूर्वाधार तयार गर्न संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययन समिति गठन गरिने उल्लेख छ ।  उत्तर–दक्षिण कालीगण्डकी कोरिडोरलाई आर्थिक कोरिडोरका रूपमा विकास गरी हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका उत्पादनलाई तराई तथा सीमापार बजारसँग जोड्न दुवै प्रदेशले व्यवसाय, कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् ।  होटल व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम अघि बढाइने, दुवै प्रदेशमा उत्पादन भएका कृषि उपज तथा वनजन्य जडीबुटीलाई मूल्य शृङ्खलासँग जोड्न प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने, साथै, सोका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि दुवै प्रदेशबाट व्याज अनुदान दिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । दुवै प्रदेशको प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदामा आधारित पर्यटनको एकीकृत विकास गर्न साझा कार्यक्रम तयार गरिने, लुम्बिनी–पोखरा–मुक्तिनाथलाई मुख्य पर्यटन मार्गका रूपमा विकास गरी दुवै प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यसम्म जोड्ने एकीकृत पर्यटन मार्ग निर्माण गर्न संयुक्त गुरुयोजना तयार गरिने, त्रिवेणी–देवघाट–रिडी रुरु क्षेत्र–मुक्तिनाथलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । गोरखा–तनहुँ–स्याङ्जा–पाल्पा–गुल्मी–प्यूठान–रोल्पा मगर सांस्कृतिक पर्यटकीय पदमार्ग, लुम्बिनी प्रदेशमा थारू–अवध–नेवार तथा गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ–थकाली–नेवार समुदाय विशेष पर्यटकीय पदमार्ग विस्तारका लागि एकीकृत कार्यक्रम बनाइने, लुम्बिनी प्रदेशको लुम्बिनीमा बुद्ध सर्किट (तिलौराकोट–लुम्बिनी–रामग्राम) को विकास गरी धार्मिक तथा स्वास्थ्य पर्यटन प्रवद्र्धन गरिनेछ भने गण्डकी प्रदेशका मनास्लु, अन्नपूर्ण र मुक्तिनाथ क्षेत्र तथा पोखरालाई साहसिक, धार्मिक तथा स्वास्थ्य पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न जोड दिने सहमति भएको । लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा गण्डकी प्रदेशका चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, मनास्लु तथा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र दुवै प्रदेशमा पर्ने ढोरपाटन सिकार आरक्षलाई समेटी पर्यावरणीय तथा साहसिक पर्यटन सर्किटका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । दुवै प्रदेशमा रहेका उद्योगहरूको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै बुटवलमा निर्माणाधीन मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र र गण्डकी प्रदेशमा निर्माणाधीन लोकाहा खोला औद्योगिक क्षेत्रको उपयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिने, खानी तथा खनिज उद्योगको स्थापना, सञ्चालन तथा विस्तार गर्न तथा प्राकृतिक स्रोतजन्य उत्पादनको बिक्री वितरण व्यवस्थित गर्न सेवा शुल्क तथा दस्तुरमा एकरुपता कायम गरिने उल्लेख छ । औद्योगिक सुरक्षा, बजारीकरण र ढुवानीको सहजीकरणका लागि आवश्यक वातावरण तयार गरिने, दुवै प्रदेशलाई अधिकतम फाइदा हुने बहुउद्देश्यीय बृहत् जलस्रोत आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन आपसी समझदारीका आधारमा गरिने उल्लेख छ । प्रदेश कानुनअनुसार नदीजन्य पदार्थको उपयोगमा लगाइने करका सम्बन्धमा दुवै प्रदेशबीच एकरुपता कायम गरिने, सार्वजनिक सवारीको यात्रु भाडादर सम्भव भएसम्म एकरुप बनाइने तथा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सवारी गति नियन्त्रण, मादक पदार्थ सेवनको जाँच, चालक प्रशिक्षण, अनुगमन तथा निरीक्षणलगायतका कार्यक्रम संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । यस्तै रामपुर–चापाकोट एकीकृत सहरी विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरिने, पाल्पाको रानीमहल प्रवद्र्धन तथा संरक्षण गर्दै जलाशयसहितको पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्न संयुक्त कार्य गरिने उल्लेख छ । कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको बाँध क्षेत्रदेखि रानीमहल हुँदै बग्ने तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको बहाव तथा परिमाण बढाउन सम्बन्धित आयोजनामार्फत सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरिने उल्लेख छ । दुवै प्रदेशबीच सहकार्य, समन्वय र साझेदारी प्रवद्र्धन गर्न समन्वयात्मक बैठकलाई निरन्तरता दिइने तथा आगामी बैठक गण्डकी प्रदेशले आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।  बैठकलाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आचार्यले अन्तरप्रदेश सहकार्य र समन्वयबाट धेरै काम गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले आपसी समन्वय र सहकार्यबाट प्रभावकारी काम गर्न सकिने बताउनुभयो ।  यस्तै बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले अन्तरप्रदेश साझा सरोकारका विषयलाई सामूहिक रुपमा सम्बोधनका लागि पहल आवश्यक पर्ने बताउनुभयो ।  सडक पूर्वाधार, हवाई यातायात, सुरक्षा, कृषि, पर्यटनलगायत साझा सरोकारका विषयलाई प्राथमिकमा राखेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले सुनौली नाका हँुदै भित्रीने भारतीय पर्यटकलाई पोखरासम्म पु¥याउने बारेमा पनि साझा योजना आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । 

काठमाडौं:   जुम्ला जिल्लाको उर्थु चौतारा केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको छ ।  राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार आज बिहान ११ बजेर ५६ मिनेट जाँदा जुम्लाको उर्थु चौतारा आसपास केन्द्रविन्दु भएर तीन दशमलव आठ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको हो ।      यसअघि गत माघ २२ गते दैलेख जिल्लाको तोलीजैसी केन्द्रविन्दु भएर चार दशमलव चार रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको थियो ।  नेपालमा पछिल्लो समय भूकम्प जाने क्रम जारी छ । नेपाल हिमालय क्षेत्र भएकाले भूकम्पको जोखिमको क्षेत्रका रूपमा लिने गरिन्छ । 

काठमाडौं:   नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटीमा सहमति भएको छ । नेपालबाट भारत र बङ्गलादेशमा सन् २०३५ सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मङ्गलबार भारतको नयाँदिल्लीमा नेपाल र भारतबीच सचिवस्तरीय बैठकमा प्रसारण लाइन निर्माण ‘मोडालिटी’बारे सहमति भएको हो ।      नेपाल र भारतबीच भएको सचिवस्तरिय बैठकमा नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य र भारतको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पङ्कज अग्रवालले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । दुई देशको सचिवस्तरीय वार्ता र सहमतिसँगै अब प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।      यसअघि गत कात्तिक १८ देखि २१ गतेसम्म उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले भारत भ्रमणका क्रममा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारका मन्त्रीहरुसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।  सोही भेटमा मन्त्री खड्काले भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरीद सम्झौता गरिसकेको भन्दै उक्त विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा बढाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।             उक्त भेटसँगै प्रसारण लाइन निर्माणलाई अगाडि बढाउन यहि माघ ९ गते नेपाल र भारतका उर्जा सहसचिवस्तरिय कार्यदलको १२ औँ बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमामा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुने र विद्युत् आयात तथा निर्यातलाई थप सहज बनाउने सहमति भएको थियो । सोही सहमति दुई देशबीचका सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेको छ । सहसचिवस्तरिय बैठकमा नेपाल र भारतबीचको मौजुदा विद्युत् प्रसारण लाइन, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, भारतीय लगानीका विभिन्न जलविद्युत् आयोजना तथा सम्बद्ध प्रसारण लाइन आयोजना र अन्तरदेशीय विद्युत् आयात–निर्यातका विषयमा छलफल भएको थियो । सचिवस्तरिय बैठकमा नेपालको इनरुवादेखि भारतको पूर्णिया र नेपालको दोधारादेखि भारतको बरेलीसम्म ४०० केभीका दुई प्रसारण लाइन निर्माणकार्य सन् २०३० सम्म सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ । उक्त प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशन लिमिटेडको सेयर स्वामित्व रहने गरी दुवैतर्फ संयुक्त कम्पनी स्थापना हुनेछ । दुई देशबीचको सम्झौतापछि नेपालतर्फ रहने संयुक्त कम्पनीमा नेपालको ५१ प्रतिशत र भारततर्फ रहने कम्पनीमा भारतको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने छ । दुवैतर्फका कम्पनीमा बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व अर्को देशको रहने व्यवस्था गरिएको छ ।  यसैगरी चमेलिया–जौलजीवी २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डिपिआर सन् २०२५ सम्म सम्पन्न गरिने सहमति भएको छ । यस्तै ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको क्षमता ८०० मेगावाटबाट बढाएर एक हजार मेगावाट पु¥याउने सहमति भएको हो ।  यस्तै सन् २०३५ सम्ममा ४०० केभी निजगढ–मोतिहारी र कोहलपुर–लखनउ प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिने सहमति भएको छ । उक्त सहमतिलाई दुई देशबीचको सचिवस्तरिय बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।      यसअघि नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यातका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ भने बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु भइसकेको छ ।  उक्त बैठकमा सचिव आचार्यसँगै नेपालका तर्फबाट मन्त्रालयका सहसचिव सन्दिपकुमार देव, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्राधिकरणका नायव कार्यकारी निर्देशक दिर्घायुकुमार श्रेष्ठलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । 

पोखरा:  गण्डकी प्रदेश सरकारले मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने तयारी गरेको सुन्दा भाषा अभियन्ता भीमप्रसाद गुरुङलाई मुलुकमा गणतन्त्र आएको महसुस भएको छ ।  विभिन्न जातजातिले बोल्ने भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु भनेको समुदायलाई सशक्त बनाउनु मात्र नभई तिनको सांस्कृतिक सम्पदालाई पनि संरक्षण गर्नु रहेको उहाँँको बुझाइ छ ।  उहाँ सरकारी कामकाजमा गुरुङ भाषालाई समावेश गर्नु भनेको भविष्यका पुस्ताका लागि संस्थागत बनाउनु रहेको बताउनुहुन्छ ।  उहाँ भन्नुहुन्छ, “गुरुङ भाषा हाम्रो पहिचानको आधार हो । यो केवल बोलचालको माध्यम मात्र होइन, हाम्रो इतिहास, संस्कृति, र परम्पराको अभिन्न अङ्ग हो ।” उहाँले भन्नुभयो, “यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भाषा शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै सरकारी कर्मचारीहरूलाई तालिम, आधिकारिक दस्तावेजहरूको अनुवाद र डिजिटल माध्यममा भाषा प्रवद्र्धन गर्न ठोस नीतिको खाँचो छ ।”  उहाँले भाषा समृद्ध भए पनि लेखन र प्रशासनिक क्षेत्रमा यसको प्रयोग सीमित रहेको र सरकारले दीर्घकालीन नीति बनाई गुरुङ भाषा साहित्यको प्रवद्र्धन, अनुसन्धान र शैक्षिक पाठ्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने अन्यथा विधेयक कागजमै सीमित हुने सम्भावना रहन सक्ने बताउनुभयो ।   प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने प्रमुख भाषाहरू भएसँगै यसलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने तयारी गरिएको छ । सांस्कृतिक र भाषिक विविधताले समृद्ध बनेको गण्डकीले अब प्रशासनिक कामकाजमै बहुभाषिकता समेट्ने तयारी गरिरहेको छ ।  प्रदेश सरकारले त्यसका लागि मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विधेयकको मस्यौदा माथि सरोकारवालासँग छलफल गरेर सुझाव सङ्कलन गरिसकेको छ । भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार यी दुई भाषाको व्यापक प्रयोगलाई ध्यानमा राख्दै सरकारी कामकाजमा समावेश गर्ने तयारी भइरहेको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले जानकारी दिनुभयो, “हामीले भाषा अभियन्ता सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, प्रदेशसभा सदस्य, सामाजिक अभियन्ता तथा सरकारी अधिकारीहरूले विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझावहरू सङ्कलन गरिसकेका छौँ । अब यसलाई अघि बढाउँछौँ” मन्त्री थापाले भन्नुभयो ।  प्रदेश सरकारको यो कदमलाई निकै सकारात्मक रुपबाट लिइएको र यसले भाषा संरक्षणमा योगदान पु¥याउने विश्वास उहाँको छ ।  “यो विधेयकले मगर र गुरुङ भाषा बोल्ने समुदायको पहिचान, संस्कृति र परम्पराको जगेर्ना गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ ।” मन्त्री थापाले  भाषा संरक्षण मात्र नभई यसको प्रवद्र्धनका लागि सरकारी तहबाट प्रयास सुरु हुनु भाषा अभियन्ताहरूका लागि उत्साहजनक विषय भएको बताउनुभयो ।  थापाले कास्की स्याङ्जा, तनहुँ, लमजुङ र बाग्लुङमा समेत विधेयकको मस्यौदा माथि व्यापक छलफल गरिएको र प्राप्त सुझावलाई अनुसरण गर्दै हिउँदे अधिवेशनमा नै उक्त विधेयक पास गर्ने गरी मन्त्रालय लागिरहेको बताउनुभयो ।  प्रा डा यदुनन्दन उपाध्यायका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा चार दर्जनभन्दा बढी भाषा बोलिन्छन् तर नेपाली भाषा विचार आदान–प्रदानको प्रमुख माध्यम रहेको छ, जसलाई ७३ प्रतिशतभन्दा बढीले मातृभाषा वा दोस्रो भाषा रूपमा प्रयोग गर्छन् ।  दोस्रो प्रमुख भाषा मगर हो, जसमा व्याकरण, शब्दकोश, साहित्य लेखन र प्राथमिक शिक्षा समेत उपलब्ध छन् र यसलाई ९.८८ प्रतिशत व्यक्तिले मातृभाषा रूपमा बोल्छन् । तेस्रो प्रमुख भाषा गुरुङ हो, जुन ८.७७ प्रतिशत व्यक्तिको मातृभाषा हो । नेवार, थारु, र तामाङ भाषीहरू एक प्रतिशतभन्दा थोरै बढी मात्रामा छन् ।  अधिवक्ता जुनाकुमारी गुरुङले नेपालको संविधानको धारा ३२ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षाको अधिकार रहेको बताउनुभयो ।  उहाँले सरकारी कामकाजमा मातृभाषालाई स्थान दिनु संविधानको मर्मअनुसार भाषा नीति कार्यान्वयन गर्नु रहेको जनाउँदै यसबाट समुदायको न्यायिक पहुँच पनि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “यदि सरकारी सेवा मातृभाषामा उपलब्ध भएमा नागरिकले सजिलै सरकारी प्रक्रिया बुझ्न र सरकारी सेवा लिन सक्नेछन् । विधानअनुसार प्रदेशले आफ्नै भाषा नीति बनाउँदैछ ।”  उहाँले सरकारी कामकाजको भाषा परिवर्तन गर्दा संवैधानिक तथा कानुनी संरचना बनाउनु जरुरी हुने र प्रदेश सरकारले भाषा नीतिलाई सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी स्पष्ट ढाँचामा लागू गर्नपर्ने बताउनुभयो ।  उहाँका अनुसार नेपालको संविधानमा मातृभाषासम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रावधानहरू समावेश छन्, जसले भाषिक विविधता र नागरिकका भाषिक अधिकारको संरक्षण गर्दछ ।  संविधानको धारा ३२ अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । यसका साथै धारा ५७ मा राष्ट्रिय भाषा आयोगको गठन र कार्यक्षेत्रको उल्लेख छ, जसले भाषिक विविधताको प्रवद्र्धन र संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।  धारा ५८ ले स्थानीय तहलाई आफ्नो भाषाको प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ, जसले भाषिक अधिकारको संरक्षित गर्दै स्थानीय भाषाहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्छ ।  यसैगरी, धारा ४१ ले नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा बोल्ने र लेख्ने अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक, सांस्कृतिक र भाषिक अधिकारको संरक्षणलाई थप मजबुत बनाउँछ । यी प्रावधानहरूले नेपालको भाषिक विविधता र मातृभाषा प्रयोगको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेछन् ।  नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय सचिव लोकेन्द्र थापा मगरले मगर मातृभाषा सरकारी कामकाजको भाषा बन्नु भनेको मगर समुदायका लागि ऐतिहासिक अवसर रहेको बताउनुभयो, “मगर भाषालाई प्रभावकारी रूपमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु भनेको भाषा संरक्षणसँगै मगर समुदायको सांस्कृतिक पहिचानलाई जगेर्ना गर्ने महत्वपूर्ण कदम पनि हो ।”  उहाँले प्रदेशमा ९.८८ प्रतिशत मगर भाषा बोल्ने तथ्याङ्क देखिए पनि यो घट्दो क्रममा रहेको र कालान्तरमा मगर भाषा नै लोप हुने अवस्था भएकाले पनि सही समयमै यसको जगेर्ना गर्दै कामकाजको भाषा बनाउन अपरिहार्य रहेकामा जोड दिनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “मगर भाषाभित्रको विविधता कार्यान्वयनमा चुनौती बन्न सक्छ, खाम मगर र ढुट मगर भाषाको संरचना फरक भएकाले कुन भाषालाई आधिकारिक बनाउने भन्ने विषय संवेदनशील हुनसक्छ । समुदायका सबै तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी भाषिक मानकीकरण, अनुवादकको तयारी र सरकारी सेवा प्रवाहका लागि भाषा तालिम अनिवार्य गर्नुपर्छ ।”  उहाँले भन्नुभयो, “यो समुदायभित्र पनि भाषिक विविधता छ, जसले सरकारी कामकाजमा मगर भाषालाई समावेश गर्ने प्रक्रियालाई जटिल बनाउन सक्छ तर असम्भव छैन ।”  उहाँका अनुसार मगर भाषाका विभिन्न उपभाषाहरू छन्, जसमा काइके, कुसुंडा, र मगरात प्रमुख रूपमा प्रयोगमा छन् । पश्चिमी मगरात (रोल्पा, रुकुम, बागलुङ) र पूर्वी मगरात (स्याङ्जा, पर्वत, तनहुँ, पाल्पा) क्षेत्रमा बोलिने मगर भाषाको उच्चारण र लेखाइमा भिन्नता पाइन्छ ।  सरकारी कामकाजमा मगर भाषा समावेश गर्नुअघि यसको मानकीकरण, भाषिक अध्ययन र प्रतिष्ठान स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । सबै मगर भाषीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एकल भाषा छनोट गर्नका लागि समुदायभित्र व्यापक छलफल आवश्यक छ । सरकार, भाषा आयोग र मगर समुदायका विज्ञहरूले मिलेर नीतिगत योजना तयार गरी छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । उहाँले कतिपय मगर भाषाहरु विस्तारै अरु भाषामा समाहित हुँदै गएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।  मगर भाषा तथा लिपि प्रशिक्षक गुमबहादुर राना मगरले भाषिक विविधता मानव सभ्यताको ठूलो सम्पत्ति रहेको र हरेक भाषाले आफ्नै तरिकाले विश्वलाई बुझ्ने, अनुभव गर्ने र अभिव्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गर्ने बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “भाषा संरक्षणले बहुभाषिकता जोगाउने मात्र होइन, अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक अध्ययनका लागि पनि महत्वपूर्ण योगदान दिन्छ । साथै, मातृभाषामा शिक्षा तथा प्रशासनिक कामकाजलाई प्रवद्र्धन गर्दा समुदायको आर्थिक र सामाजिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ ।”  उहाँले भाषा हराउँदा त्यस समुदायको मौलिकता, परम्परा र ज्ञान पनि लोप हुने खतरा हुने जनाउँदै हरेक समाजको मौखिक तथा लिखित साहित्य, कथा, किंवदन्ती र परम्परागत ज्ञान भाषामै निहित हुन्छ । कुनै भाषा लोप भयो भने त्यससँगै सम्बन्धित सांस्कृतिक मूल्य, मौलिक अभिव्यक्ति, तथा सामाजिक संरचना पनि कमजोर हुँदै जाने उहाँको भनाइ छ ।  प्रदेश सरकारको यो कदम ऐतिहासिकसँगै चुनौतीपूर्ण पनि उत्तिकै रहेको बताउनुहुन्छ अग्रज पत्रकार नारायण कार्की । “यो सकारात्मक कदम हो । विधेयक कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ”, कार्कीले भन्नुभयो, “सरकारी कामकाजमा भाषागत परिवर्तन गर्दा प्रशासनिक जटिलता आउन र सरकारी कागजात, पत्राचार तथा अदालती प्रक्रिया यी भाषाहरूमा सञ्चालन गर्न पर्याप्त स्रोत, तालिम, र कानुनी व्यवस्थाहरू आवश्यक पर्दछ ।” उहाँले गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषा बोल्ने ठूलो समुदाय रहेको र यी भाषाभित्रकै विविधता कार्यान्वयन पनि मुख्य चुनौती हुनसक्ने बताउनुभयो ।   मगर भाषामा पश्चिमी खाम मगर र पूर्वी ढुट मगरबीच उच्चारण र शब्द संरचनामा भिन्नता पाइन्छ । गुरुङ भाषामा पनि पूर्वी, पश्चिमी र मध्य उपभाषाहरू छन्, जसले एकीकृत प्रशासनिक प्रयोगलाई जटिल बनाउन सक्छ ।  उहाँले भाषाहरूको मानकीकरण, शब्दावली निर्माण र सरकारी कामकाजका लागि आवश्यक भाषा तालिमका कार्यक्रम सञ्चालनसहित दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  सही नीति र समन्वय बिना विधेयक केवल कागजी दस्तावेजमा सीमित हुने भन्दै भाषा नीति बनाउँदा सावधानीपूर्वक अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सके ऐतिहासिक कदम हुने बताउनुभयो । 

ढोरपाटन:   जिल्लाको विकट तमानखोला गाउँपालिका–६ नर्जाखानीमा विद्युत् आपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ ।  नर्जाखोलाबाट सञ्चालनमा ल्याइएको लघु जलविद्युत्मा आयोजनाबाट पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुन नसक्दा वडा कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावित बनेको हो ।        हिउँदको समय खोलामा पानीको बहाव घट्ने हुँदा विद्युत् आपूर्ति हुन नसकेको हो । विद्युत् आपूर्ति नहुँदा वडा कार्यालयमा कम्प्युटर, प्रिन्टरदेखि आवश्यक सबै इलेक्ट्रोनिक सामान सञ्चालन गर्न समस्या भइरहेको भन्दै यसले सेवा प्रभाव प्रभावकारी हुन नसकेको तमानखोला–६ का वडाध्यक्ष चित्रबहादुर छन्त्यालले बताउनुभयो ।      कार्यालयको अधिकांश काम डिजिटल प्रविधिमार्फत गर्न सुरु गरे पनि विद्युत् आपूर्ति हुन नसक्दा हस्तलिखितबाट गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले गुनासो पोख्नुभयो ।  वडाध्यक्ष छन्त्यालले भन्नुभयो, “विद्युत् नहुँदा कार्यालयको काम सबै ठप्प हुन्छ, गाउँमा रहेको टेलिकमको टावर पनि बन्द भएर फोनसमेत गर्न पाइँदैन, सेवाग्राही आउँछन्, प्रिन्ट गरेर प्रमाणपत्र दिनुपर्ने हुन्छ, घटनाहरू दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, तर विद्युत् नहुँदा समयमा सेवा दिन गाह्रो हुँदै आएको छ ।”      यस वडामा नर्जाखानी, भित्रिवन र पात्ले गरी तीन वटा बस्ती छन् । तीनवटै बस्तीमा तीनवटै साना लघु जलविद्युत् छन् । हिउँदको समयमा खोलामा पानी कम हुँदा एउटा बत्तीसमेत बाल्न गाह्रो हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।       नर्जाखानीमा ११ किलोवाटको बराहगोठ खोला लघु जलविद्युत् आयोजना, पात्लेमा तीन किलोवाट खालीखोला लघु जलविद्युत् आयोजना र भित्री वनमा छ किलोवाटको बराहथानखोला लघु जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छन् ।  यी सबै लघु जलविद्युत् आयोजनामा दिनभरि ट्याङ्कीमा पानी जम्मा गर्ने र बिहान बेलुका बत्ती मात्रै बाल्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको आयोजना कार्यालयले जनाएका छन् ।       तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढा मगरले केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तारका लागि विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गरेर अहिले पोल र लाइन तान्ने काम सुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।  उक्त वडामा दुई सय ५० घरधुरीका एक हजार पाँच सय जनसङ्ख्या रहेको भन्दै सहज रूपमा विद्युत् आपूर्ति नहुँदा स्थानीयलाई समस्या भइरहेको उहाँको भनाइ छ । 

काठमाडौं:   स्थानीय बजारमा सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । आज सुन प्रतितोला रु दुई हजार ७०० ले घटेको हो ।  मङ्गलबार प्रतितोला सुन रु एक लाख ७० हजार २०० मा कारोबार भएकामा आज सोही परिमाणको सुनको मूल्य रु एक लाख ६७ हजार ५०० कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । यसैगरी, चाँदी प्रतितोला रु १५ ले घटेको छ । आजका लागि प्रतितोला चाँदीको मूल्य रु एक हजार नौ सय ३० निर्धारण गरिएको छ । 

काठमाडौं:  बाढीबाट क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्गको भकुण्डेबेँसीबाट नेपालथोकसम्मका विभिन्न खण्डमा सडक विभागको अगुवाइमा मर्मत थालिएको छ । विभागका अनुसार धेरै क्षति भएको राजमार्गको १३ किलोमिटर खण्डमा काम प्रारम्भ भएको हो । क्षतिग्रस्त १३ किलोमिटरमध्ये आठ दशमलव पाँच किलोमिटर सडक पुनःनिर्माण सुरु भएको हो ।  भक्तपुरस्थित सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सुमन योगेशले क्षतिग्रस्त १४ स्थानमा मर्मत थालिएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “हाल हामीले बिपी राजमार्गलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ, यो मार्गमा यातायात अवरुद्ध हुन नदिने लक्ष्य छ । आवश्यक परे राति पनि काम गर्छौ ।”   गत शनिबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालसहितको टोलीले उक्त राजमार्गको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । निरीक्षणका क्रममा मन्त्री दाहालले बाटो पुनर्निर्माण गर्न स्रोत अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।