मनाङ: मनाङमा शुक्रबार बेलुकीदेखि लागेको आगो अझै निभाउन सकिएको छैन । चामे गाउँपालिका–१ स्थित तिमाङ जङ्गलमा शुक्रबारदेखि लागेको आगो सोमबारसम्म पनि नियन्त्रणमा लिन नसकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातृका आचार्यले आगो निभाउन जिल्लाका तीनवटै सुरक्षा निकाय परिचालन गरिए पनि नियन्त्रणमा लिन नसकिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार आगो निभाउने प्रयास जारी छ । ‘आगो नियन्त्रणका लागि तीनवटै सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएको छ । स्थानीयसहितका टोलीले आगो नियन्त्रणमा लिने प्रयासमा गरिरहेका छौँ । आगलागी बस्तीभन्दा टाढाको जटिल भूगोलमा लागेको छ, सम्बन्धित क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी र स्थानीय आगो निभाउन छन’, प्रजिअ आचार्यले भने, ‘भिरमा आगलागी भएकाले नियन्त्रणमा लिन समस्या भइरहेको हो ।’ अन्यत्र आगो नफैलियोस् भनेर सुरक्षित गर्ने काम गरिसकेको र बस्तीमा त्यति जोखिम नरहेको उनको भनाइ छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना इलाका मनाङका प्रमुख ढकबहादुर भुजेलले यो समय सुक्खायाम भएकाले पनि आगो नियन्त्रण लिन नसकिएको बताए । सल्लाको काठ, पातपतिङ्गरले गर्दा आगो बढ्नसक्ने डर पनि रहेको प्रमुख भुजेलले बताए । उनले भने, ‘सुक्खायाम र हावाहुरी चल्ने मौसमले गर्दा पनि आगो बढ्नसक्छ ।’ सोमबारसम्म करिब डेढ हेक्टर क्षेत्रफल वनजङ्गलमा आगलागी भइरहेको भुजेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार वनआलु, लौडसल्ला, जटामसी, पाँचऔँले, गुची च्याउलगायत जडीबुटीसमेत आगलागीले नष्ट हुने जोखिम बढेको छ । २०७७ साल मङ्सिर २ मा लागेको आगो दुई महिनापछि मात्रै नियन्त्रण आएको थियो । जसले मनाङको एक हजार दुई सय हेक्टर क्षेत्रफल वनजङ्गल नष्ट भएको थियो ।
बागलुङ: बचत रकम अपचलन गरेको आरोपमा पुर्पक्षका लागि जिल्ला कारागारमा रहेका देवकुमार नेपालीले बचतकर्ताबीच मिलापत्र गरी बचत फिर्ता सुरु गरेका छन् । बचत पीडित सङ्घर्ष समितिकै सक्रियतामा पहिलो चरणमा ढोरपाटन क्षेत्रका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न थालिएको छ । सहकारीका अध्यक्ष तथा ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपालीले एक वर्षभित्र साना बचतकर्तालाई नगद र ठूला बचतकर्तालाई जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा मिलापत्र गरे लगत्तै बचत रकम फिर्ता गर्न थालिएको सङ्घर्ष समितिका पश्चिम संयोजक मञ्जु शर्माले बताए । रु एक लाख सम्मका बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न थालिएको र आइतबार नै ढोरपाटन क्षेत्रमा रु ३७ लाखको चेक ९२ बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको सङ्घर्ष समितिका पश्चिम संयोजक शर्माले जानकारी दिए । गलकोट र ढोरपाटनका पाँच सय ४७ बचतकर्तामध्ये रु एक लाखसम्मका बचतकर्ताले रकम तत्काल प्राप्त गर्ने छन् । इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा एक लाखसम्म बचत गरेका गलकोट र ढोरपाटनका बचतकर्ताले बचत रकम पाउन थालेपछि उनीहरुमा उत्साह छाएको छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने लिखित सहमतिपछि अदालतमा मिलापत्र थालिएको र हालसम्म पाँच सय ४७ पीडित र सहकारीका अध्यक्ष नेपालीबीच मिलापत्र भइसकेको अन्य एक हजार पीडितसँग मिलापत्र थालिएको इमेज बचत पीडित स¬ङ्घर्ष समितिका संयोजक डिलबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो । रु एक लाखसम्म बचत गर्ने चार सय ८८ बचतकर्ता छन् । रु एकलाख माथिका बचतकर्तालाई जग्गा दिने तयारी छ । बागलुङ र पोखरामा कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गरिएको सहकारीका पाँच सय ४७ जनाको रु २३ करोड बचत बराबरको मिलापत्र सकिएको र दोस्रो चरणमा एक हजार बढी बचतकर्ताको रु एक अर्ब १५ करोड बचत रकमको मिलापत्र गरिने संयोजक कार्कीले बताए । सहकारीको करिब रु दुई अर्ब रकम हिनामिना गरेको प्रतिवेदन प्रहरीले तयार गरेको थियो । बागलुङको सहकारीबाट एक अर्ब ३८ करोड र पोखरामा ६५ करोड रकम हिनामिना भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको थियो । सहकारीको रकम अपचलन गरेको दाबीसहित देवकुमारसहित ११ जना विरूद्ध बागलुङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । एक हजार पाँच सय ४३ जनाको उजुरीका आधारमा अध्यक्ष नेपाली कारागारमा छन् ।
काठमाडौं: कुमारी बैंक लिमिटेडको २४औँ वार्षिक साधारण सभा सोमबार काठमाडौंको टुँडिखेलस्थित त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लबमा सम्पन्न भएको छ । सो सभाबाट सामान्य प्रस्तावको रूपमा पेश गरिएको बैंकको आ.ब. २०८०/८१ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसहित आ।व। २०८०/८१ असार मसान्तसम्मको वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाबलगायतका वित्तीय विवरण पारित भएको छ । साथै, सभाले आ।व।२०८१/८२ को लागि वाह्य लेखापरीक्षक नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिकसमेत तोकेको छ ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन सोमबार सुरु भएको छ । बैठकको पहिलो दिन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश टेबल गरेका छन् । ऐनले करारमा कर्मचारी राख्न निषेध गरेकामा त्यसलाई फुकाएर अनुकूलका कर्मचारी राख्न पुस ११ गते अध्यादेश ल्याइएको थियो । १२ गते प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेका थिए। बैठकको सुरुमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाएका थिए । प्रदेश सभा सदस्य विमला गौचनको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेर बैठक स्थगित भएको छ । म्याग्दीकी गौचनको कात्तिक २८ गते निधन भएको थियो । सभामुख धितालले अर्को बैठक माघ ३० गते बस्ने जानकारी गराए । प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन असोज ८ गते अन्त्य भएको थियो । यस्तै गण्डकी प्रदेश सभामा सांकेतिक भाषाको दोभासे व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सभा सदस्य सुनिता थापाको सहजताका लागि सचिवालयले दोभासेको व्यवस्था गरेको हो । त्यसो त यसअघि नै प्रदेश सभामा दोभासे राख्नुपर्ने आवाज उठिरहेकै थियो । प्रदेश सभा सदस्य विमला गौचनको निधनपछि मनोनीत सदस्य थापा श्रवणविहीन भएका कारण उनकै सहजताका लागि प्रदेश सभा सचिवालयले ज्यालादारीमा दोभासे राखेको हो । समानुपातिक सदस्यमा मनोनीत थापा आज पहिलो पटक प्रदेश सभाको बैठकमा उपस्थित भएकी हुन् ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र पोखरा महानगरपालिकाको समन्वयमा दिवा शिशु स्याहार केन्द्रको समुद्घाटन गरिएको छ । पोखरा–८ स्थित श्रीराम आधारभूत विद्यालय, सिमलचौरमा स्थापना गरिएको यस केन्द्रको उद्घाटन गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले गरेका हुन् । समुद्घाटन समारोहमा मन्तव्य राख्दै मन्त्री थापाले कर्मचारीका शिशुहरूलाई सुरक्षित, स्नेहपूर्ण तथा सहज वातावरणमा हुर्कने अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले केन्द्र स्थापना गरिएको बताए । उनका अनुसार कार्यालय समयमा बाबुआमा आफ्नो कार्यमा केन्द्रित रहँदा उनीहरूका सन्तानले उचित संरक्षण, स्याहार–सुसार तथा समुचित विकासको अवसर प्राप्त गर्नेछन् । “हाम्रो उद्देश्य व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी केन्द्र सञ्चालन गर्दै कर्मचारीहरूलाई आफ्नो कर्तव्यप्रति अझ प्रेरित गर्नु हो । यस कदमले कार्यस्थलमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समाजमा परिवारमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न योगदान गर्नेछ”, उनले भने । केन्द्रको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री थापाले सबै सरोकारवालालाई सहयोगका लागि धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रालयकी सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख मुना अधिकारीले प्रदेश सरकारले प्राथमिकता र महत्वका साथ शिशुु स्याहार केन्द्रको स्थापना गरेको उल्लेख गरिन् । सरकारी कर्मचारीका ६ महिना देखि तीन वर्षसम्मका शिशुहरुलाई उक्त स्याहार केन्द्रमा राख्न सकिने बताइन् । यसका लागि दक्ष मन्टेश्वरी तालिम प्राप्त कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिएको भनाई उनको छ । बालबालिकाको पोषण र बालबिकासलाई ध्यानमा राखेर सेवा प्रवाह गर्ने उनले बताइन् । कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू, पोखरा महानगरपालिकाका प्रतिनिधिहरू, विद्यालय प्रशासन, अभिभावक तथा सरोकारवाला व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । दिवा शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना भएसँगै सरकारी कर्मचारी तथा अन्य अभिभावकलाई कार्यस्थलमा सहजता मिल्ने विश्वास गरिएको छ ।
चितवन: पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका–३ पानाधारामा ट्रक र कार ठोक्किँदा एक जना महिला घाइते भएकी छन् । दुर्घटनापछि सडक एकतर्फी मात्रै सञ्चालन भएको छ । काठमाडौंबाट मुग्लिनतर्फ जाँदै गरेको बा.प्र. ०३–००१ ख १७५४ नम्बरको ट्रकमा विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको बा.प्र.०१–०२७ च ४००० नम्बरको कार ठोक्किएको हो । दुर्घटनामा कारमा सवार रुपन्देहीको देव दह नगरपालिका-४ की ५० बर्सिया मायादेवी उपाध्याय घाइते भएकी छन् । उपाध्यायको टाउकोमा चोट लागेको छ । तर, अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ । उहाँलाई स्थानीय मेडिकलमा प्राथमिक उपचारपछि थप उपचारका लागि भरतपुर पठाइएको छ । कारले ओभरटेक गर्ने क्रममा ठोक्किएर दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशले भोलि (मंगलबार) सार्वजनिक बिदा दिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको प्रदेश सरकारले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । मंगलबार गण्डकी प्रदेशभित्रका सबै सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्था र सार्वजनिक संस्थानमा सार्वजनिक बिदा दिइने सूचनामा छ ।
लमजुङ: सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले गाउँको विकासको लागि कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न जरूरी रहेको बताएका छन् । लमजुङ मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–८ मा रहेको सिमलचौर भूमिगत सिँचाइअन्तर्गत बोरिङ उद्घाटन गरेपछि मन्त्री गुरूङले स्थानीयमा खेतीपाती र उत्पादनमा जोड दिन आग्रह गरे । पूर्वाधार बनाउने काम सरकारको भएको र विकासको गतिविधि गर्ने काम जनताको भएको बताउँदै मन्त्री गुरूङले चालु आर्थिक वर्षमा लमजुङको घरघरमा टेलिफोन र इन्टरनेट पुर्याउने प्रतिबद्धता समेत जनाए । बोरिङ सिँचाइ सञ्चालनमा आएपछि यसको भरपुर सदुपयोग गर्न समेत आग्रह गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरूङले वर्तमान सरकारले जनताको हितमा थुप्रै कदम चाल्दै गएको जानकारी दिए । उनले बिग्रिएको र भत्किन लागेको मुलुकलाई सुधार्न दुई ठूला दल गठबन्धनमा आएकाले सरकार ढल्छ कि ढल्दैन भन्ने विषयमा चिन्ता नगर्न समेत आग्रह गरे । विगतका सरकारले देशमा अस्थीरता सिर्जना गरेको टिप्पणी गर्दै मन्त्री गुरुङले भने, ‘राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा सरकारपिच्छे बजेट आए । राम्रोसँग राजस्व उठेन, खर्च हुन पनि सकेन, यी सबै समस्या समाधान गर्न अहिलेको सरकारले अभ्यास गरिरहेरको छ ।’ बर्खेपानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने अवस्था अहिले बोरिङ आएपछि समाधान हुने मन्त्री गुरुङको भनाइ छ । वडा ८ का अध्यक्ष धनसिंह तामाङले पानीको अभावले थुप्रै खेतबारी बाँझै रहने गरेको उल्लेख गर्दै बोरिङ सञ्चालनमा आएपछि खेती गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । स्थानीय उपभोक्ता पञ्चकली गुरूङले सिमलचौर गाउँको सिँचाइको लागि बोरिङ सहयोगसिद्ध हुने विश्वास व्यक्त गरे। बोरिङ सञ्चालन भएसँगै एक सय ५० भन्दा बढी घरधुरीले खेती गर्नसक्ने सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।
ताप्लेजुङ: पाथीभरामा निर्माणाधीन केबलकारको विरोधमा एक सातादेखि जारी यातायात बन्दले सुदूरपूर्वी पहाडी जिल्लाको जनजीवन प्रभावित भएको छ । गत माघ १२ मा ‘नो केबलकार समूह’ र प्रहरीबीचको झडपमा दुई जनालाई गोली लागेपछि आन्दोलनरत पक्षले यातायात बन्द आह्वान गरेको हो । आन्दोलनरत पक्षले केबलकार निर्माणको काम तत्काल रोक्नुपर्ने, गिरफ्तार गरिएका प्रदीप मादेन, चन्द्रसागर लिम्बू र लक्ष्मण लिम्बूलाई रिहा गर्नुपर्ने, काफ्लेपाटीमा रहेको सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको टोली प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माका अनुुसार वार्ता र संवाद भइरहेको छ, ‘प्रदेश र सङ्घीय सरकारमार्फत पनि वार्ता र समन्वय हुनेछ । जिल्लाबाट पनि गरिँदै छ”, उनले भने, ‘जिल्लामा शान्ति सुरक्षा प्रवाह, अलपत्र परेका यात्रुको उद्धारलगायत काम गरिरहेका छौँ । आज पनि केही तीर्थयात्री र पर्यटक जिल्ला भित्रिएका छन् । उहाँहरूलाई सुरक्षा दिने छौँ ।’ पाथीभरा केबलकार नालीबेली फुङलिङ–१० काफ्लेपाटीदेखि मन्दिर छेउसम्म २ दशमलव ७ किमी केबलकार निर्माण भइरहेको छ । आन्दोलनरत पक्षले पाथीभरा मुक्कुमलुङ लिम्बू समुदायको मुन्धुमीस्थल भएकाले यथावत् राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङको तोक्मेडाँडामा मोटर बाटोको ट्याक पुगेपछि उद्घाटन गर्न तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्य शाह २०४४ पुस १९ मा फुङलिङ पुगेका थिए । त्यस क्रममा ओलाङचुङगोलाका व्यापारी छवाङ तेन्जिङ शेर्पाले पाथीभरामा केबलकार बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । छवाङ, सोनाम तेन्जिङ र फुर्बु वालुङले २०५४ मा कञ्चनजङ्घा केबलकार प्रालि दर्ता गरेका थिए । केबलकार निर्माणको तल्लो स्टेसन बनाउन काफ्लेपाटीमा ९२ रोपनी जमिन भएका ध्रुवनारायण श्रेष्ठ (२०४३ सालका विराटनगर उपमहानगर प्रमुख) ले २०७२ मा पाथीभरा देवी केबलकार दर्शन प्रालि कम्पनी दर्ता गरे । त्यसअघि नै सङ्घाइ ग्रुपका सुभाष सङ्घाइले त्रिवेणी केबलकार कम्पनी दर्ता गरिसकेका थिए । सङ्घाइले केबलकार निर्माणका लागि सरकारबाट अनुमति लिन फुङलिङ नगरपालिका, तत्कालीन फुरूम्बु, फावाखोला गाविस र पाथीभरा क्षेत्रका ६ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्षबाट सिफारिस लिएका थिए । फुङलिङ नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार २०७५ जेठ १३ पाथीभरा माता दर्शन केबलकार प्रालिलाई निर्माणको अनुमति दियो । अनुमति लिएको केही वर्षमा ध्रुवनारायण श्रेष्ठको पाथीभरा देवी केबलकार दर्शन प्रालि कम्पनी यति समूहले स्वामित्व लिएपछि श्रेष्ठ बाहिरिए । यती समूहले अहिले आइएमई ग्रुपलाई कम्पनी बिक्री गरेको छ । उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष समेत रहेका चन्द्र ढकालले यसको नेतृत्व गरेका छन् । उनले यसअघिका विवादका विषयमा आफू जानकार नभएको र सातै प्रदेशमा एक–एक वटा केबलकार बनाउने आफ्नो योजनाअनुसार पाथीभरामा पनि केबलकार स्थापना गर्न लागेको बताए । दुई दशमलव ७५ किमी लामो दूरीको केबलकार निर्माणका लागि रू तीन अर्ब लगानी गर्ने योजना रहेको उनले बताए । ‘हामीले व्यापारभन्दा आर्थिक विकास र रोजगारीको प्राथमिताका दिएका छौँ ।’ उनले भने, ‘राष्ट्रियस्तरबाटै समाधान गरेर लगानीको वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।’ विवादको सुरूवात पाथीभराको गुरूयोजना बनाउन पुरातत्व विभागको टोली बोलाइएको थियो । उक्त टोलीमा आएका कर्मचारीले मूर्तिहरू राखेर सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको र पाथीभरालाई प्राकृतिक रूपमै राख्न यसलाई हटाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यही अभिव्यक्तिपछि पहिला यसको नाम मुक्कुमलुङ रहेको र अतिक्रमण भएर पाथीभरा नाम राखिएको आवाज उठ्न थाल्यो । अहिले श्री लिम्बूको नेतृत्वमा मुक्कुमलुङ संरक्षण समिति, खगेन्द्र फेम्बुको नेतृत्वमा पाथीभरा केबलकार खारेजी संयुक्त सङ्घर्ष समिति बनेको छ । ‘मुक्कुमलुङ’ लाई अतिक्रमण गरेर ‘पाथीभरा’ बनाइएकाले ‘मुक्कुमलुङ’ नै राख्न आन्दोलनरत पक्षले सरकारलाई पटकपटक ज्ञापनपत्र पनि बुझायो । मुक्कुमलुङमा सांस्कृतिक अतिक्रमण गरिएको र लिम्बू समुदायको मुन्धुमीस्थल भएको उनीहरूको दाबी छ । आन्दोलनरत समूहको एकमात्र माग मुन्धुमीस्थलमा कुनै पनि हालतमा ठूला पूर्वाधार बनाउन नदिने रहेको छ । विवादमा अहिले ‘नो कोशी’ आन्दोलन पनि सामेल छ । पहिचान पक्षधर नेता अहिले मुक्कुमलुङ संरक्षण अभियानमा जोडिएका छन् । गत माघ १२ मा बलुडाँडामा गोली चलेपछि विवादले राष्ट्रिय मुद्दाको रूप लिएको छ । पाथीभरामा केबलकार निर्माणको विषयमा विवाद हुँदा गत शनिबार फुङलिङ नगरपालिका–११ बलुडाँडामा केबलकार निर्माणको विरोध गर्दै मुक्कुम्लुङ बचाउ सङ्घर्ष समितिले गरेको प्रदर्शनमा झडप हुँदा प्रहरीको गोली लागि चार जना घाइते भएका थिए । प्रहरीसँगको झडपमा यामबहादुर लिम्बू, सगुन लावती, धर्मान पालुङ्वा र मङ्गल लावती घाइते भएका हुन् । यमाबहादुर लिम्बू र सगुन लावतीलाई प्रहरीले चलाएको गोली लागेको थियो । प्रहरीले गोली चलाएपछि आन्दोलनले राष्ट्रिय मुद्दाको रूप लिएको छ । नो केबलकार समूहहरूले गत मङ्गलबारदेखि मेची राजमार्ग, तमोर कोरिडोर, तथा ताप्लेजुङमा सदरमुकाम आउने सडकमा यातायात बन्द गरेको थियो । आन्दोलनरत पक्षले थप माघ २० र २१ गते नौ जिल्ला लिम्बूवान बन्दको घोषणा समेत गरेको छन् । ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम र सङ्खुवासभालगायतको जिल्ला बन्दको घोषणा गरेको हो । यही माघ २० र २१ गतेसम्म आन्दोलनरत पक्षको मागको सम्बोधन नगरे २२ गतेदेखि अनिश्चितकालीन लिम्बूवान आमहड्ताल घोषणा गरिने जनाइएको छ । वार्ता टोली गठन यता सरकारले पाथीभरा (मुक्कुम्लुङ) क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको क्रममा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सम्बद्ध पक्षहरूसँग वार्ता गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ । गृहमन्त्रालयले आइतबार अबेर जारी गरेको विज्ञप्तिमा वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सहसचिव भट्टराईको संयोजकत्वमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत रहेको वार्ता टोली गठन गरिएको जनाएको छ । वार्ता टोलीले तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्ने र आन्दोलनरत पक्षलाई समेत आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई संवादमार्फत समस्या समाधानमा सहयोग गर्न गृह मन्त्रालयले अपिल गरेको सहसचिव एवं प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए । मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले आवश्यक पहलकदमी लिई ताप्लेजुङ र छिमेकी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलगायतसँग नियमित संवाद तथा समस्या समाधानका लागि पहल गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम रज्जुमार्ग, केबलकारसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्डको विषय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित देखिएकाले केबलकार निर्माणको विषयमा स्थानीय रूपमा उठेका सवाल र सरोकारका विषयलाई समेत ध्यान दिँदै सबै सरोकारवालासँग समन्वय र सहजीकरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । समस्या बहुपक्षीय सरोकार रहेको तथा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले अन्य सरोकारवाला निकायसहितको समन्वय र सहजीकरण गृह मन्त्रालयबाटै गर्न उपयुक्त हुने व्यहोराको पत्र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको गृह मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।