काठमाडौं : क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको जबरजस्ती करणी मुद्दा 'हेर्न नभ्याइने'मा राखिएको छ।   लामिछानेविरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको जिल्ला अदालत प्रशासनले  जनाएको छ।   मुद्दाको पेशी काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेको एकल इजलासमा तोकिएको थियो।   यसअघि चैत्र १३ गते मुद्दाको पेशी तोकिएपनि न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको एकल इजलास परेपछि सुनुवाइ स्थगित गर्न सन्दीप पक्षका कानुन व्यवसायीले निवदेन दिएपछि स्थगित भएको थियो। न्यायाधीश घिमिरेले नै गत कार्त्तिक १८ गते सन्दीपलाई मुद्दामा पुर्पक्षाका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। तर,पछि पाटन अदालतले जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै सन्दीपलाई २० लाख धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको  थियो।   यसअघि  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेश सदर गर्दै विदेश जान अनुमति दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेश लगत्तै उनी दुबईमा क्रिकेट खेलेर फर्किएका थिए।

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको राहदानीसम्बन्धी रिट निवेदनमा सुनुवाइ जारी छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ भइरहेको छ।   मंगलबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासमा रिटको पेसी तोकिए पनि पछि हेर्न नमिल्नेमा राखिएको थियो।  रास्वपाका सभापति लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा नचल्ने भनी महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले गरेको निर्णय बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन सोमबार दर्ता भएको थियो।     अधिवक्ता युवराज पौडेल ‘सफल’ले लामिछानेविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमा राहदानी दुरुपयोगमा सजाय हुनुपर्नेमा उन्मुक्ति दिएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।    यसअघि नै उनले प्रक्रियागतरूपमा नेपाली नागरिकता नलिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विवादमा लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको थियो।    फैसलासँगै लामिछानेको सांसद ,उप्रधानमन्त्री,गृहमन्त्री पद गुमेको थियो। पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रक्रिया पूरा गरी लामिछानेले नेपाली नागरिकता लिइसकेका छन्।   महान्यायाधिवक्ता डा.पोखरेलले यही चैत छ गते लामिछानेमाथि राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए।  जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयहुँदै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट आएको प्रतिवेदन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको टिप्पणीको आधारमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि सो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन परेको हो।

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले वर्तमान सरकारले सोचेजस्तो लय समात्न नसकेको बताएका छन्।   बुधबार काठमाडौंमा नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै थापाले तीव्ररूपमा अघि बढ्नुपर्ने सरकार अझै अलमलमा रहेको र सोचेजस्तो लय समात्न नसकेको बताए।   थापाले अहिलेको सरकारलाई हिँडेर अघि बढ्ने समयको सुविधा नरहेको बताए। उनले गएको १०-१५ वर्ष खेर फालेको भन्दै अब कांग्रेससमेत सहभागी वर्तमान सरकारलाई गल्ती गर्ने कुनै छुट नभएको जिकिर गरे।    पाँच महिनाभित्र सरकारले गति लिन थाल्यो भने लक्ष्यमा पुग्ने महसुस जनतालाई हुने उनको भनाइ छ। उनले अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले नै अनावश्यक खर्च कटौति गरेर अफ्ठ्यारो अवस्थालाई सहज बनाउनुपर्ने बताए। थापाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले फुर्सद नलिई काम गरे सकारात्मक वातावरण बन्ने बताए।    उनले मुलुकको आर्थिक समस्या समाधान हुन नसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न परनिर्भरतालाई कम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

बारा : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बारा–२ मा पुरुषोत्तम पौडेल जित्ने दावी गरेका छन् । बुधबार बारामा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले बारा- २ निर्वाचन क्षेत्रमा पौडेलको जित सुनिश्चित भएको बताए।   ओलीले भने,‘एमालेको विजय सुनिश्चित भइसकेको देखेको छु । यहाँ अनेक प्रकारका भ्रमपूर्ण विषाक्त नाराहरू लाग्न सक्छन् । जातीवादी नारा लाग्न सक्छन् । तपाईंहरू सतर्क रहनुहोला । वर्गीय  प्रेम मात्रै सही र साँचो हुन्छ । जात जात भनेर गरिने प्रेम झुटो हुन्छ । यादवले जितेर भोकै मर्नुभन्दा अर्कैले जितेर खान लाउन पाए भएन ।’   यादवले जिते देशको विकास नहुने उनको भनाइ । ओलीले भने,‘यादवज्यू मोरङ,सुनसरीबाट उखेलिनुभयो । लाटा सोझा जनता छन् भनेर उपेन्द्र बारामा आउनुभयो । उहाँ जितेपछि के गर्नुहुन्छ ? फूलमाला लगाउनुहोला । मन्त्री हुनुहोला । उहाँ (यादवज्यू)बाट विकास हुन्छ त ? ’    ओलीले एमालेको एउटै उद्देश्य देशमा गरिबीको अन्त्य गर्नु रहेको बताए । 

काठमाडौं : उपप्रधानमन्त्री एवम गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन आर. थम्पसनबीच गृहमन्त्रालयमा शिष्टाचार भेट भएको छ।   भेटमा नेपाल र अमेरिकाबीच द्वीपक्षीय सम्बन्ध र सहयोग आदानप्रदानका विषयमा छलफल भएको छ।   गृहमन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अमेरिकी लगानी,कार्यरत संस्था तथा यसका कर्मचारीहरूको सुरक्षामा समेत राजदूतले चासो राखेका थिए ।  कोभिडपछि अमेरिकी सहयोग संस्था पिसकोरको काम प्रभावित भएकाले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको  भिसा सहजताका लागि राजदूत थम्पसनले आग्रह गरेका थिए।    जवाफमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर यसलाई सहज बनाइने बताएका थिए। गृहमन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक लगानी र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षाका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका थिए।

काठमाडौं:  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराएर निवास फर्किएका छन्।   गत शनिबार पेट दुख्नेजस्ता समस्या देखिएपछि राष्ट्रपति पौडेललाई महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण (टिचिङ) अस्पताल भर्ना गरिएको थियो।   राष्ट्रपति पौडेलको सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार स्वास्थ्यलाभ पछि राष्ट्रपति पौडेल बुधबार निवास फर्किएका हुन्।   त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रशासन प्रमुख बैकुण्ठप्रसाद थपलियाले राष्ट्रपति पौडेल आज डिस्चार्ज भएको विज्ञप्ति निकालेर जानकारी गराएका छन्।  

काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग एसियाली विकास बैंकका नेपाल निर्देशक (कन्ट्री डाइरेक्टर) अर्नाउड काउचियोसले भेट गरेका छन् । बुधबार बिहान अर्थमन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रबारे छलफल भएको थियो ।    दातृ निकायसँग चरणबद्ध छलफल चलिरहेको र यसैक्रममा आज भेटघाट भएको मन्त्री डा. महतले जानकारी दिए । उनले भने, 'दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोग समयमा खर्च हुन नसकेकोबारे उहाँहरूले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । विकास निर्माण कार्यमा ढिला सुस्ती भएर ठेक्का प्रक्रियाका कामहरु अगाडि बढ्न नसकेकोमा पनि दातृ निकाय चिन्तित रहेका छन् ।’    यदि काम छिटो हुने हो भने अझ धेरै सहयोग उपलब्ध गराउन दातृ निकाय तयार रहेको डा. महतले बताए । विश्व बैंकका प्रतिनिधिले पनि अनुदान र सफ्ट लोन दिएर सहयोग गर्न चाहेको उनको भनाइ छ। जलविद्युत र सडक निर्माणमा सहयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । मन्त्री डा. महतले भने,'नेपालमा देखिएको आर्थिक समस्याबारे पनि दातृ निकाय चिन्तित रहेका छन् । यो समस्या चाँडै समाधान होस् भन्ने दातृ निकाय चाहना छ ।’   खर्च गर्ने क्षमतालाई वृद्धि गर्ने र अनुदान रकम वृद्धि र सफ्ट लोन लिनेबारे नेपाल सरकार सचेत रहेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए । मन्त्री डा.महतले मंगलबार विश्व बैंकको प्रतिनिधिमण्डल भेट गरेका थिए ।

तनहुँ–१ को प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि नेकपा एमालेका उम्मेदवार सर्वेन्द्र खनालले आफ्नो उम्मेदवारीमा विकास र सेवाबाहेक अरू स्वार्थ नभएको बताएका छन्।    बुधबार प्रेस चौतारी तनहुँले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा खनालले देश र जनताको सेवा गर्नका लागि उम्मेदवारी दिएको बताएका हुन्।    ‘यही ठाउँले जन्माएको छोरो हुँ, यही माटोको कसम खाएर भन्छु बिकास र सेवा बाहेक अन्य स्वार्थ छैन,’ खनालले भने।    ३० वर्षसम्म राष्ट्रसेवकका रूपमा काम गरिसकेको बताउँदै खनालले तनहुँ–१ मा आफूभन्दा योग्य उम्मेदवार अरू नभएको बताए।    राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएपनि देश र जनताको सेवामा निष्ठापूर्वक लाग्ने खनालले बताए।    ‘मैले छल र जालको राजनीति गर्न जान्दिन तर राष्ट्रिय हितका लागि गरिने राजनीति राम्री जानेको छु’ खनालले भने।    लामो समय राष्ट्रसेवकका रूपमा काम गरेको अनुभव रहेको र त्यो अनुभवबाट  भ्रष्टाचार र बेथिती नियन्त्रण र न्यूनिकरणका लागि योगदान गर्नसक्ने दाबी खनालले गरे।    उनले बिगतको कार्य दक्षता र योगदान नै आफ्ना जीतका आधार भएको उनले स्पष्ट पारे ।    उनले सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर भ्रष्टचारमा शुन्य सहनशिलता र पारदर्शीतालाई अग्र स्थानमा राख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। 

काठमाडौं:  चितवन- २ को उपनिर्वाचनमा रवि लामिछानेविरूद्ध उजुरी दिएका चारमध्ये युवराज पौडेल 'सफल'को उजुरी नलाग्ने भएको छ। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा नबुझाइ पुन: नागरिकता प्राप्ति गरेको भन्दै पौडेलले उजुरी दिएका थिए।   लामिछाने विरूद्ध पौडेलबाहेक चितवन-२ मै उम्मेदवारी दिएका अरू तीन जनाले पनि उजुरी दिएका छन्।   स्वतन्त्र उम्मेदवार सन्तोष थापा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवार जनकराज शर्माका प्रतिनिधि डम्बर पुरी र स्वतन्त्र उम्मेदवार अम्बिका भट्टका प्रतिनिधि शिवबहादुर सुवेदीले कार्यालयमै पुगेर उजुरी दिएका थिए।   उनीहरूले लामिछानेले पुरानो मतदाता नामावलीको आधारमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको र नागरिकता लिएको तीन महिना नपुग्दै उम्मेदवार बन्न नमिल्ने जिकिर उजुरीमा गरेका थिए।   तीन उम्मेदवारको उजुरी लाग्ने भए पनि पौडेलले भने उजुरी दिनै नपाउने भएकाले नलाग्ने भएको हो।   मनोनयन दर्ता भएर अन्तिम नामावली निकाल्नुअघि उम्मेदवारले मात्र आफ्ना प्रतिस्पर्धीविरूद्ध उजुरी गर्न पाउने निर्वाचन आयोग ऐनको व्यवस्थाका कारण पौडेलको उजुरी नलाग्ने भएको हो।   प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन २०७४ मा उम्मेदवारीविरूद्ध उजुरी दिन पाइने २ वटा व्यवस्था देखिन्छन्। एउटा दफा १५ मा र अर्को दफा २१ मा।   दफा १५ मा उम्मेदवारको लागि मनोनयन दर्ता भइसकेपछि निर्वाचन परिणाम घोषणा भइनसकेको अवस्थामा जोसुकैले उम्मेदवार अयोग्य रहेको वा हुँदैछ भन्ने कुराको प्रमाणसहित उजुरी गर्न सक्ने भनिएको छ। यस्तो उजुरी निर्वाचन अधिकृतमार्फत् निर्वाचन आयोगमा गर्नुपर्ने पनि उक्त दफामा उल्लेख छ।   दफा २१ मा मनोनयन पत्र दर्ता भएको कुनै उम्मेदवारको योग्यताको सम्बन्धमा दाबी विरोध गर्न चाहने उम्मेदवार वा उसको प्रतिनिधिले निर्वाचन कार्यक्रमको सूचनामा उल्लेखित मिति, समय र स्थानमा निर्वाचन अधिकृत समक्ष उजुरी दिन सक्ने भनिएको छ।   यी दुवै दफाका अनुसार उजुरी गर्न पाउने समय फरक रहेको सहमहान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए।   ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन ऐन अनुसार निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारविरूद्ध दुईपटक उजुरी गर्न पाइन्छ। एउटा उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गरेपछि अन्तिम नामावली प्रकाशित नहुन्जेल। यो समयमा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले मात्र उजुरी गर्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘अर्को मनोनयन दर्ता भइसकेपछि अर्थात् अन्तिम नामावली समेत प्रकाशित भएपछि निर्वाचनको परिणाम घोषणा नहुँदैको अवस्थामा। यो समयमा भने जो सुकैले उजुरी दिन पाउँछ।’   २१ अनुसारको उजुरी मनोनयनपत्र दर्ता भएपछि अन्तिम नामावली प्रकाशित हुनुपूर्वको अवस्थामा गर्न पाइने उजुरी भएको उनले बताए।   ‘दफा २१ मा मनोनयन पत्र रित पूर्वक छ/छैन भनेर जाँच गरिन्छ। त्यसरी जाँचेर मनोनयनपत्र दर्ता भइसकेपछि अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनुपूर्व प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले मात्र उजुरी दिन पाउँछ,’ उनले भने।   यसरी आएको उजुरीमा निर्वाचन अधिकृतले नै जाँच गरी योग्यता अयोग्यता छुट्याउने अधिकार राख्छ।   दफा १५ अनुसार मनोनयन दर्ता भइसकेर अन्तिम नामावली समेत प्रकाशन भएपछि उजुरी गर्न सक्ने र जो सुकैले उजुरी गर्न सक्ने उनले बताए।   ‘यो उजुरी भने निर्वाचन आयोगले हेर्ने हो,’उनले भने।   यसअघिको चुनावमा मनोनयन दर्ता भइसकेपछि युवराज सफलले नै रविविरूद्ध आयोगमा उजुरी गरेका थिए।     त्यतिखेर आयोगले प्रक्रिया पुर्याउन भन्दै निर्वाचन घोषणा हुन्जेल यो मुद्दा अड्काएको थियो। निर्वाचित भइसकेको सांसदविरूद्ध अयोग्यताको प्रश्न आए संवैधानिक इजलासले निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।   उक्त व्यवस्था संविधानको धारा ९० मा उल्लेख छ। सोही व्यवस्था अनुसार लामिछानेको मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेरेको थियो। त्यतिबेला पौडेललाई उजुरी गर्ने अधिकार नभएको भन्दै लामिछानेका वकिलले जिकिर गरेका थिए।   संवैधानिक इजलासले भने मनोनयन दर्ता भइसकेपछि दफा १५ अनुसार उम्मेदवारको योग्यतालाई लिएर जोसुकैले पनि उजुरी गर्न सक्ने भन्दै व्याख्या समेत गरेको थियो।   संवैधानिक इजलासले अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि पुन:नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया नपुर्याएको र निष्क्रिय नागरिकता प्रयोग गरेको भनेर लामिछानेको सांसद पद बदर गरेको थियो।   अरू तीन उम्मेदवारको उजुरीमा भने निर्वाचन अधिकृतले निर्णय गर्न सक्ने छन्। निर्वाचन अधिकृतले गरेको निर्णय चित्त नबुझ्नेले सिधै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिन पाउने छन्।   अरू तीन उम्मेदवारका उजुरीमा दुई विषय छन्।   पहिलो विषय हो, कायम नभएको नागरिकताको आधारमा मतदाता नामावली भरेकोले लामिछाने मतदाता नै नरहेको भन्ने दाबी।   तर, निर्वाचन आयोग स्रोतले भने लामिछानेले पुन: नागरिकता प्राप्ति गरेपछि त्यसअनुसार मतदाता नामावलीमा आफ्नो विवरण नयाँ बनाएका छन्।   दोस्रो, विषयमा भने संवैधानिक प्रश्न भएकाले सर्वोच्च अदालतको व्याख्या आवश्यक देखिन्छ।   संविधानको धारा २९१ को १ ले  विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको व्यक्ति निर्वाचित, मनोनीत र नियुक्ति हुन नपाउने भनेको छ।   तर स्थायी अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिले पनि कम्तीमा तीन महिनाको अवधि व्यतित भएपछिमात्र त्यस्तो पदमा निर्वाचित मनोनीत वा नियुक्ति हुन पाउने व्यवस्था पनि संविधानमा छ।   यो संवैधानिक व्यवस्थाले विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्नेबारे अदालतको व्याख्या जरूरी देखिन्छ।   अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि लामिछानेले त्यहाँको स्थायी अनुमति पत्र त्यागेका छन् कि छैनन्, नागरिकता त्यागेपछि उक्त अनुमतिपत्र स्वत: त्याग गरेको हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ। यो विषयलाई समेत हेरेर अदालतले व्याख्या गर्न सक्ने ठाउँ भनेछ।   त्यस्तै अमेरिकी नागरिकता परित्यागको स्वीकृति पाएको मितिदेखि उक्त संवैधानिक व्यवस्था मान्ने कि त्यसको निस्सा बुझाएको मितिलाई मान्ने भन्ने विषयसमेत अदालतले निर्णय गर्न सक्ने छ।   लामिछानेले २०७४ साल असार १४ गते अमेरिकी नागरिकता त्यागको स्वीकृति पाएको बताएका छन्।  त्यसपछि आफूले अध्यागमन विभागलाई त्यसको जानकारी गराएको बताएका छन्।   यसअघि नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा बोल्दै संवैधानिक इजलासले नेपाली नागरिकता पुन: प्राप्तिका लागि बुझाउनुपर्ने अमेरिकी नागरिकता त्यागको निस्सा अध्यागमन विभागमा जानकारी गराएर हुँदैन भनेको छ।   यहाँ भने अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा बुझाएको मितिदेखि धारा २९१ को अवस्था लागू हुने कि त्यागेको मितिदेखि लागू हुने भन्ने विवाद निरूपण हुनुपर्ने देखिन्छ।