काठमाडौं:  चितवन- २ को उपनिर्वाचनमा रवि लामिछानेविरूद्ध उजुरी दिएका चारमध्ये युवराज पौडेल 'सफल'को उजुरी नलाग्ने भएको छ। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा नबुझाइ पुन: नागरिकता प्राप्ति गरेको भन्दै पौडेलले उजुरी दिएका थिए।

लामिछाने विरूद्ध पौडेलबाहेक चितवन-२ मै उम्मेदवारी दिएका अरू तीन जनाले पनि उजुरी दिएका छन्।

स्वतन्त्र उम्मेदवार सन्तोष थापा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवार जनकराज शर्माका प्रतिनिधि डम्बर पुरी र स्वतन्त्र उम्मेदवार अम्बिका भट्टका प्रतिनिधि शिवबहादुर सुवेदीले कार्यालयमै पुगेर उजुरी दिएका थिए।

उनीहरूले लामिछानेले पुरानो मतदाता नामावलीको आधारमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको र नागरिकता लिएको तीन महिना नपुग्दै उम्मेदवार बन्न नमिल्ने जिकिर उजुरीमा गरेका थिए।

तीन उम्मेदवारको उजुरी लाग्ने भए पनि पौडेलले भने उजुरी दिनै नपाउने भएकाले नलाग्ने भएको हो।

मनोनयन दर्ता भएर अन्तिम नामावली निकाल्नुअघि उम्मेदवारले मात्र आफ्ना प्रतिस्पर्धीविरूद्ध उजुरी गर्न पाउने निर्वाचन आयोग ऐनको व्यवस्थाका कारण पौडेलको उजुरी नलाग्ने भएको हो।

प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन २०७४ मा उम्मेदवारीविरूद्ध उजुरी दिन पाइने २ वटा व्यवस्था देखिन्छन्। एउटा दफा १५ मा र अर्को दफा २१ मा।

दफा १५ मा उम्मेदवारको लागि मनोनयन दर्ता भइसकेपछि निर्वाचन परिणाम घोषणा भइनसकेको अवस्थामा जोसुकैले उम्मेदवार अयोग्य रहेको वा हुँदैछ भन्ने कुराको प्रमाणसहित उजुरी गर्न सक्ने भनिएको छ। यस्तो उजुरी निर्वाचन अधिकृतमार्फत् निर्वाचन आयोगमा गर्नुपर्ने पनि उक्त दफामा उल्लेख छ।

दफा २१ मा मनोनयन पत्र दर्ता भएको कुनै उम्मेदवारको योग्यताको सम्बन्धमा दाबी विरोध गर्न चाहने उम्मेदवार वा उसको प्रतिनिधिले निर्वाचन कार्यक्रमको सूचनामा उल्लेखित मिति, समय र स्थानमा निर्वाचन अधिकृत समक्ष उजुरी दिन सक्ने भनिएको छ।

यी दुवै दफाका अनुसार उजुरी गर्न पाउने समय फरक रहेको सहमहान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए।

‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन ऐन अनुसार निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारविरूद्ध दुईपटक उजुरी गर्न पाइन्छ। एउटा उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गरेपछि अन्तिम नामावली प्रकाशित नहुन्जेल। यो समयमा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले मात्र उजुरी गर्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘अर्को मनोनयन दर्ता भइसकेपछि अर्थात् अन्तिम नामावली समेत प्रकाशित भएपछि निर्वाचनको परिणाम घोषणा नहुँदैको अवस्थामा। यो समयमा भने जो सुकैले उजुरी दिन पाउँछ।’

२१ अनुसारको उजुरी मनोनयनपत्र दर्ता भएपछि अन्तिम नामावली प्रकाशित हुनुपूर्वको अवस्थामा गर्न पाइने उजुरी भएको उनले बताए।

‘दफा २१ मा मनोनयन पत्र रित पूर्वक छ/छैन भनेर जाँच गरिन्छ। त्यसरी जाँचेर मनोनयनपत्र दर्ता भइसकेपछि अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनुपूर्व प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले मात्र उजुरी दिन पाउँछ,’ उनले भने।

यसरी आएको उजुरीमा निर्वाचन अधिकृतले नै जाँच गरी योग्यता अयोग्यता छुट्याउने अधिकार राख्छ।

दफा १५ अनुसार मनोनयन दर्ता भइसकेर अन्तिम नामावली समेत प्रकाशन भएपछि उजुरी गर्न सक्ने र जो सुकैले उजुरी गर्न सक्ने उनले बताए।

‘यो उजुरी भने निर्वाचन आयोगले हेर्ने हो,’उनले भने।

यसअघिको चुनावमा मनोनयन दर्ता भइसकेपछि युवराज सफलले नै रविविरूद्ध आयोगमा उजुरी गरेका थिए।  

त्यतिखेर आयोगले प्रक्रिया पुर्याउन भन्दै निर्वाचन घोषणा हुन्जेल यो मुद्दा अड्काएको थियो। निर्वाचित भइसकेको सांसदविरूद्ध अयोग्यताको प्रश्न आए संवैधानिक इजलासले निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

उक्त व्यवस्था संविधानको धारा ९० मा उल्लेख छ। सोही व्यवस्था अनुसार लामिछानेको मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेरेको थियो। त्यतिबेला पौडेललाई उजुरी गर्ने अधिकार नभएको भन्दै लामिछानेका वकिलले जिकिर गरेका थिए।

संवैधानिक इजलासले भने मनोनयन दर्ता भइसकेपछि दफा १५ अनुसार उम्मेदवारको योग्यतालाई लिएर जोसुकैले पनि उजुरी गर्न सक्ने भन्दै व्याख्या समेत गरेको थियो।

संवैधानिक इजलासले अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि पुन:नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया नपुर्याएको र निष्क्रिय नागरिकता प्रयोग गरेको भनेर लामिछानेको सांसद पद बदर गरेको थियो।

अरू तीन उम्मेदवारको उजुरीमा भने निर्वाचन अधिकृतले निर्णय गर्न सक्ने छन्। निर्वाचन अधिकृतले गरेको निर्णय चित्त नबुझ्नेले सिधै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिन पाउने छन्।

अरू तीन उम्मेदवारका उजुरीमा दुई विषय छन्।

पहिलो विषय हो, कायम नभएको नागरिकताको आधारमा मतदाता नामावली भरेकोले लामिछाने मतदाता नै नरहेको भन्ने दाबी।

तर, निर्वाचन आयोग स्रोतले भने लामिछानेले पुन: नागरिकता प्राप्ति गरेपछि त्यसअनुसार मतदाता नामावलीमा आफ्नो विवरण नयाँ बनाएका छन्।

दोस्रो, विषयमा भने संवैधानिक प्रश्न भएकाले सर्वोच्च अदालतको व्याख्या आवश्यक देखिन्छ।

संविधानको धारा २९१ को १ ले  विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको व्यक्ति निर्वाचित, मनोनीत र नियुक्ति हुन नपाउने भनेको छ।

तर स्थायी अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिले पनि कम्तीमा तीन महिनाको अवधि व्यतित भएपछिमात्र त्यस्तो पदमा निर्वाचित मनोनीत वा नियुक्ति हुन पाउने व्यवस्था पनि संविधानमा छ।

यो संवैधानिक व्यवस्थाले विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्नेबारे अदालतको व्याख्या जरूरी देखिन्छ।

अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि लामिछानेले त्यहाँको स्थायी अनुमति पत्र त्यागेका छन् कि छैनन्, नागरिकता त्यागेपछि उक्त अनुमतिपत्र स्वत: त्याग गरेको हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ। यो विषयलाई समेत हेरेर अदालतले व्याख्या गर्न सक्ने ठाउँ भनेछ।

त्यस्तै अमेरिकी नागरिकता परित्यागको स्वीकृति पाएको मितिदेखि उक्त संवैधानिक व्यवस्था मान्ने कि त्यसको निस्सा बुझाएको मितिलाई मान्ने भन्ने विषयसमेत अदालतले निर्णय गर्न सक्ने छ।

लामिछानेले २०७४ साल असार १४ गते अमेरिकी नागरिकता त्यागको स्वीकृति पाएको बताएका छन्।  त्यसपछि आफूले अध्यागमन विभागलाई त्यसको जानकारी गराएको बताएका छन्।

यसअघि नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा बोल्दै संवैधानिक इजलासले नेपाली नागरिकता पुन: प्राप्तिका लागि बुझाउनुपर्ने अमेरिकी नागरिकता त्यागको निस्सा अध्यागमन विभागमा जानकारी गराएर हुँदैन भनेको छ।

यहाँ भने अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा बुझाएको मितिदेखि धारा २९१ को अवस्था लागू हुने कि त्यागेको मितिदेखि लागू हुने भन्ने विवाद निरूपण हुनुपर्ने देखिन्छ।