बागलुङ  :  बागलुङ नगरपालिकाले आधुनिक बसपार्क बनाउँदा लिएको ऋणको वार्षिक रु एक करोड २७ लाख सावाब्याज नगर विकास कोषलाई तिर्नुपर्छ । ५ं.५ प्रतिशत ब्याजमा २० वर्षभित्र असुल गर्नेगरी कोषले विसं २०७४ मा रु नौ करोड चार लाख ३९ हजार ऋण नगरपालिकालाई दिएको थियो ।     कोषको ऋण लगानीसँगै दुई दशकदेखिको बसपार्क बनाउने नगरको योजनाले साथर्कता पनि पायो । विसं २०७५ असोजमा ठेक्कामा गएको बसपार्क विसं २०७८ को सुरुतिर बन्यो पनि । यसरी लामो प्रयास र नगरको चर्को व्ययभारमा निर्मित आधुनिक बसपार्क अझै प्रयोगमा भने आउन सकेको छैन् ।     बरु उल्टै बसपार्कका संरचना नै नासिने जोखिम बढेको छ । पार्किङस्थलको कालोपत्र उप्कन थालेको छ । पशुचौपाया डुल्ने र केटाकेटी खेल्ने थलो बसपार्क बनेको छ । बागलुङ–४ उपल्लाचौरमा निर्मित उक्त बसपार्क पहुँच मार्ग नबनेका कारण सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको जवाफ नगरले दिने गरेको छ । वडाध्यक्ष कुमारविक्रम क्षेत्रीले भने बसपार्क नचल्नुमा पहुँच मार्गमात्र कारण नरहेको बताउनुभयो ।      उहाँले बसपार्क निर्माणमा आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै तत्कालीन जनप्रतिनिधिसहित कर्मचारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएपछि बसपार्क सञ्चालन अन्यौलमा परेको उल्लेख गर्नुभयो ।     गत फागुनमा आयोगले निवर्तमान नगरउपप्रमुख सुरेन्द्र खड्का, तत्कालीन वडाध्यक्ष धु्रवबहादुर केसी, इञ्जिनीयर मनोज शर्मा, सबइञ्जिनीयर घनश्याम रिजालगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दाको अन्तिम छिनोफानो अझै भएको छैन ।     वडाध्यक्ष क्षेत्रीले कानूनी र व्यावहारिक उल्झन हटाएर बसपार्कलाई हरहालतमा चलाउनुपर्ने बताउनुभयो । “बसपार्क जोड्न १०० मिटरजति सडक बनाउनुपर्नेछ, मोहीले जग्गा दिन मानिराख्नुभएको छैन, हामीले पहल गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ विकल्पमा गएर भए पनि बसपार्क सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।”     नगर गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बसपार्क वर्षदिनदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहनुलाई कतिपयले जनप्रतिनिधिको अक्षमतासँग पनि जोडेर हेर्ने गरेका छन् । नगरको अघिल्लो नेतृत्वले वर्षौंअघिको बसपार्क निर्माणको योजनालाई पूर्णता दिन सफल भए पनि सञ्चालनमा ल्याउनबाट भने चुकेको थियो ।     नगरप्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले बसपार्क यथाशीघ्र चाँडो सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । “पहिला निर्माण व्यवसायीबाट नगरलाई हस्तान्तरण हुन्छ, त्यसपछि पहुँच मार्गको मर्मतसम्भार र स्तरोन्नति गरेर बसपार्क तत्काल चलाउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “जग्गाधनीको समस्या पनि हल हुन्छ ।”     स्थानीयवासीले बसपार्क बनाउन साढे १७ रोपनी जग्गा नगरपालिकालाई निःशुल्क दिएका थिए । विसं २०५७ देखि बसपार्कका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न थालिएको थियो । बसपार्कका लागि दिइएको जग्गाबाहेकको १२ रोपनीमा बस्ती नक्साङ्कन, सडक, ढल, नाली, पानी, बिजुली जस्ता पूर्वाधार निर्माणको काम पनि बाँकी नै छ ।     जग्गा व्यवस्थापन तथा विकास समितिसँग भएको सम्झौताअनुसार नगरले ती पूर्वाधार बनाइदिनुपर्ने समितिका अध्यक्ष सुभासचन्द्र राजभण्डारीले बताउनुभयो । “नगरपालिकासँग हाम्रो १२ बुँदे समझदारी भएको छ, त्यसमा उल्लेख प्रतिबद्धता नगरपालिकाले पूरा गर्नुपर्छ, जग्गाधनीको माग नै यही छ”, उहाँले भन्नुभयो ।     नगरप्रमुखसँगको भेटमा छिट्टै बसपार्क सञ्चालनमा ल्याउनेबारे छलफल भएको र समिति त्यसका लागि सघाउन तयार रहेको अध्यक्ष राजभण्डारीले बताउनुभयो । २०औँ वर्षको प्रयासमा बल्लतल्ल बनेको बसपार्क प्रयोगविहीन हुनु नगरकै लज्जाको विषय भएको उहाँको भनाइ छ । कोषको ऋण र नगरपालिकाको लगानी गरेर बसपार्कमा झण्डै रु ११ करोड खर्च भएको छ ।     निर्माण कम्पनी ‘आशिष फेवा जेभी’ले बसपार्क बनाएको हो । विसं २०७५ फागुनमा तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री मोहम्मत इस्तियाक राईले बसपार्कको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । बसपार्कमा ५० वटा ठूलो बस र १० वटा मिनी बस अट्ने क्षमता छ । टर्मिनल भवन, व्यापारिक भवन, टिकट कक्षलगायतका संरचना बनाइएको छ ।नगरभित्रको अर्को महत्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजना बलेवा विमानस्थल पनि सञ्चालनको पखाईमा छ । बागलुङ–१४ स्थित उक्त विमानस्थल कालोपत्र गरिएपछि नियमित उडानका लागि तम्तयारी अवस्थामा छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले रु आठ करोड २४ लाख खर्चेर गत वर्ष विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्र गरेको थियो ।   विसं २०२२ मा बनेको बलेवा विमानस्थल पोखरा–बागलुङ सडक बनेपछि विसं २०४८ मा आएर बन्द भएको थियो । २६ वर्षपछि विसं २०७४ चैत ९ गतेदेखि पुनः विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइएकामा त्यसले पनि निरन्तरता पाउन सकेन । केही महिना चलेर विमानस्थल फेरि बन्द भयो ।     त्योबेला नेपाल र तारा एयरलाइन्सको टुइनटर विमानले हप्ताको दुई दिन उडान गर्थे । १९ सिट क्षमताका जहाजमा १२ भन्दा कम यात्रु भए बागलुङ नगरपालिकाले भार बेहोर्ने गरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, विमान कम्पनी र नगरपालिकाबीच सम्झौता भएको थियो । पछि यात्रु पनि घट्ने र नगरपालिकालाई आर्थिक बोझ पनि थपिँदै गएपछि विमान सेवा बन्द हुन पुगेको हो ।      विमान कम्पनीले सुरुमै बागलुङ–काठमाडौँको भाडादर छ हजार ५०० तोकेपछि यात्रुले पनि महँगो भएको गुनासो गरेका थिए । विमानस्थल पुग्ने सडक स्तरहीन हुनु र धावनमार्ग कालोपत्र नहुँदा पनि विमान सेवा नियमित सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण थियो । अहिले धावनमार्ग कालोपत्र गरिएको भए पनि विमानस्थल कहिलेदेखि चल्छ , कुनै टुङ्गो छैन ।         प्राधिकरणले विमानस्थलको ७०० मिटर लम्बाइ र ३० मिटर चौडाइको धावनमार्ग कालोपत्र गरेको छ । जसमा साना तथा मझौला जहाजले उडान भर्न सक्छन् । गत जेठ तेस्रो साता बन्द अवस्थामा रहेका विमानस्थलको अध्ययनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा गठित परामर्शदाता समूहले बलेवा विमानस्थलको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो ।      भर्खर कालोपत्र भएर चिटिक्क परेको धावनमार्ग, टावर र भौतिक पूर्वाधारको अवस्था देखेपछि उक्त अध्ययन समूहले विमानस्थल सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको सुरुआती निचोड निकालेको थियो ।नगरका पदाधिकारीसहित सरोकार भएका पक्षसँगको छलफलमा परामर्शदाता समूहका प्रमुख डा जनकराज शाहले टावर नियन्त्रण गर्ने कर्मचारी, विमान कम्पनी र यात्रु भएमा जुनसुकैबेला विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताउनुभएको थियो ।     उहाँले सरकारले करोडौँ खर्च गरेर बनाएको विमानस्थललाई धेरै समय प्रयोगविहीन अवस्थामा राख्न नहुनेमा जोड दिनुभएको थियो । नियमित विमान सेवाको सुनिश्चितता, भाडादर समायोजन र विमानस्थलसम्म पुग्ने सडकस्तरीय हुनसकेमा विमानस्थल चलाउन सकिनेमा स्थानीय जनप्रनिनिधि विश्वस्त छन् । बागलुङ–१ मालढुङ्गादेखि विमानस्थल जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरको १० किमि सडक अहिले पनि कच्ची छ । सरकारले सो खण्ड कालोपत्रका लागि ठेक्का प्रक्रियामा लगे पनि काम सकिन केही वर्ष पक्कै लाग्छ ।      बागलुङ–१४ का वडाध्यक्ष चक्रबहादुर खत्रीले विमानस्थल जोड्ने सडकस्तरीय नभएसम्म विमानस्थल चलाउन कठिनाइ हुने बताउनुभयो । “भर्खरै विमानस्थल सञ्चालन गरौँ भन्ने अवस्था छैन, पहिले त्यहाँ पुग्ने सडकलगायत अरु पूर्वाधार बनेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विमान कम्पनीलाई पनि भन्न सजिलो हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।     ठेक्का प्रक्रिया चाँडो सकेर सडक कालोपत्रलाई गति दिन करिडोर व्यवस्थापनलाई सबैले सकारात्मक दबाब दिनुपर्ने उहाँको धारणा छ । १० किमी उक्त खण्ड कालोपत्र हुँदासाथ विमानस्थलसम्म राष्ट्रिय राजमार्गको सहज पहुँच पुग्छ । वडाध्यक्ष खत्रीले पहुँच मार्ग निर्माण र विमानस्थल सञ्चालनको मागलाई नगरमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म पु¥याइएको बताउनुभयो ।     पछिल्लो चुनावबाट आएका नगरका पदाधिकारीले पनि विमानस्थल सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । बलेवा विमानस्थल चलेमा यस क्षेत्रको पर्यटन व्यवसाय उकासिनुका साथै आर्थिक, सामाजिक विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । सरकारको चालु बजेटमा पनि बलेवा विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ । 

काठमाडौँ:     अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिब १६ किलोमिटर सडकको नयाँ मार्ग खोलेको छ । सडक निर्माण र स्तरोन्नतिमा जोड दिएको गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा एक वर्षको अवधिमा १५ दशमलव ९४ किलोमिटर सडकको मार्ग खोलिएको पूर्वाधार शाखाले जनाएको छ ।       गाउँपालिकाका इन्जिनियर ईश्वरबहादुर भण्डारीले तीन सय २० मिटर सडकमा ग्राभेल, पाँच सय ४२ दशमलव ५३ मिटर सोलिङ, दुई सय ३४ मिटर सडकमा आरसिसी ढलान र कजवे निर्माण, छ वटा कल्भर्ट, ५७ दशमलव चार मिटर नाली निर्माण भएको जानकारी दिनुभयो । खिवाङ–घराम्दी र राम्चे–घोडेपानी जोड्ने सडकको मार्ग निर्माण तथा महभिर–हिस्तान–राम्चे सडक स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । घोडेपानीबाट फूलबारी र राम्चेबाट आहालडाँडाबाट सडक निर्माण थालिएको छ । खिवाङतर्फबाट घराम्दी जोड्ने सडकको मार्ग खोल्ने उद्देश्यले सडक निर्माण गरिएको छ ।       दुई हजार आठ सय ७४ दशमलव आठ घनमिटर ग्यावियन पर्खाल र एक सय ३२ दशमलव ५३ घनमिटर रिटेनिङ पर्खाल निर्माण भएको छ । वडा नं ४ र ५ मा दुई/दुई र १ मा एकवटा झोलुङ्ग पुल निर्माण गरिएको छ ।       गाउँपालिकाको कार्यक्रमबाट एक हजार दुई सय २४ दशमलव पाँच मिटर नयाँ पदमार्ग निर्माण र दुई हजार आठ सय ९६ दशमलव ७५ मिटर पदमार्ग स्तरोन्नति भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत दुई हजार पाँच सय मिटर पदमार्ग निर्माण गरिएको छ । यस वर्ष १९ घरमा नयाँ धारा जडान, ११ हजार चार सय ४७ दशमलव छ मिटर खानेपानी लाइन विस्तार, ३३ हजार लिटर क्षमताका ट्याङ्की निर्माण, ढल निकासका लागि सात सय २६ मिटर पाइपलाइन विस्तार र १२ वटा च्याम्बर बनाइएको छ ।       सामुदायिक तथा विद्यालय, मन्दिर, सभाहल र शौचालय २४ वटा निर्माण गरिएका तथा १३ वटाको मर्मत भएको छ । सरकारी अनुदानमा मनसुनजन्य विपद् प्रभावितका आठ घर निर्माण गरिएका छन् । दुईवटा प्रवेशद्वार र एकवटा पार्क निर्माण गरिएको छ । पूर्वाधारसम्बन्धी एक सय ६४ वटा योजना रहेकामा एक सय ६१ वटा सम्पन्न भएका गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी हरिकृष्ण आचार्यले बताउनुभयो ।       उहाँका अनुसार निर्माण व्यवसायीले काम नगरेपछि रु ५० लाख विनियोजन भएको खिवाङ खानेपानी आयोजनाको ठेक्का रद्द गरिएको छ । तीन योजनाको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । लेखापाल प्रेम पराजुलीले गत आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ ७७ दशमलव ९६ र पूँजीगततर्फ ७८ दशमलव शुन्य छ प्रतिशत प्रगति भएको जानकारी दिनुभयो । 

  काठमाडौँ:    नेपालभरि ९४ प्रतिशत जनतामा खानेपानीको सुविधा पुगेको छ । नेपाल स्वास्थ्यका लागि पानी नेवाले गरेको अध्ययनमा उक्त तथ्याङ्क देखिएको हो । सरकारको खानेपानीको प्रतिवेदनमा पनि सोही तथ्याङ्क छ ।       नेवाले खानेपानीमा काम थालेको ३० वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित एक अन्तरक्रियामा संस्थाका क्षेत्रीय प्रबन्धक कुमार सिलवालले नेपालभरि ९४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ९० प्रतिशत र बागलुङमा ९२ प्रतिशत खानेपानी पुगेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।      नेपालभर सम्पन्न भएका ४२ हजार ३९ आयोजनाबाट उक्त सफलता मिलेको बताइएको हो । नेवाले पनि ३० वर्षमा ४० हजार धारा बनाएको बताइएको छ । दुई हजार ५३८ योजना सम्पन्न गरेर २२ लाख जनतालाई खानेपानीको व्यवस्था गरेको नेवाका केन्द्रीय कार्यालयका प्रतिनिधि महेश्वरप्रसाद यादवले बताउनुभयो ।       नेवाले नेपालका ६ सय ८५ विद्यालयमा पनि खानेपानीका योजना बनाएको हो । ६२१ विद्यालयमा शौचालय बनाएको र आमजनताको घरघरमा गरी एक लाख ४५ हजार ९६२ शौचालय बनेको यादवले बताउनुभयो । कतिपय जिल्लाका तत्कालीन गाविसहरु खुला दिसामुक्त घोषणामा पनि संस्थाले काम गरेको थियो । हाल खानेपानीको सुविधा पुगे पनि शुद्ध पानी अभाव भएकाले संस्थाले अबका दिनमा शुद्धता र गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाले आग्रह गरेका छन् ।      जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमरबहादुर थापाले शुद्ध खानेपानी जनताको मौलिक हक भएको जनाउँदै हिजोका दिनमा पानी लैजानु मात्रै ठूलो कुरा हुन सक्ने भए पनि अब भने शुद्ध पानी वितरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जनतालाई कम भार पर्ने गरी पानीका योजना निर्माण गर्न स्थानीय पालिकासँग समन्वय सहकार्य बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो ।       कार्यक्रममा तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले वित्तीय समानीकरण लगायतका बजेट परिचालन गर्न खानेपानी निर्माणमा जनताले धेरै लगानी गर्नु परेको बताए । नेवाको सहकार्यमा तमानखोलामा सयौँ धारा निर्माण भएको जनाउँदै अझै पनि धेरै योजना बनाउने काममा अन्य पालिका पनि लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । 

  काठमाडौँ:    वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने एक हजारभन्दा बढी फर्मलाई कारबाही गरेको छ ।    विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को एक वर्षकोे अवधिमा एक हजार ३३१ व्यापारिक फर्म/कम्पनी तथा उद्योगलाई कारबाहीस्वरुप आर्थिक जरिवाना गरेकोे हो । यसबाट रु एक करोड ८१ लाख ९६ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । अनुगमन गरिएका फर्ममध्ये झन्डै आधा फर्मलाई कारवाहीस्वरुप जरिवाना गरिएको विभागका निर्देशन हरि पङ्गेनीले जानकारी दिनुभयो ।   उहाँले सामान्य गल्ती गर्ने फर्मलाई एकपटक सुधारको मौकासमेत दिइने गरिएको बतायनुभयो । यसअवधिमा विभागले तीन हजार १४७ फर्मको अनुगमन गर्दा ३१२ फर्ममात्र सामान्य अवस्थामा रहेको पाइएको थियो ।   एक हजार ७३ फर्ममा कैफियत देखिएपछि तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिइएको, ६८५ फर्मलाई आवश्यक कागजात वा स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन, ३३ फर्मबाट परीक्षण गर्न वस्तुको नमूना सङ्कलन, साधनसहित तीन जना प्रक्राउ र १३ फर्मको कारोबार रोक्का गरी सिलबन्दी गरिएको थियो ।   यस्तैगरी उक्त अवधिमा विभागले खान अयोग्य वा म्याद सकिएकाले रु ५४ लाख लाख ८२ हजार ७११ मूल्य बराबरको वस्तु तत्कालै नष्ट गर्न लगाइएको थियो । विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष सबैभन्दा धेरै कारवाही खाद्यान्न तथा किराना पसललाई गरिएको छ । एक वर्षको अवधिमा ८३८ वटा खाद्यान्न तथा किराना पसलको अनुगमन गर्दा ४२९ फर्मलाई आर्थिक जरिवाना गरिएकोे हो ।   यस्तै, ११९ फार्मेसी पसलको अनुगमन गर्दा ३९, २३३ कस्मेटिक तथा कपडा पसलको अनुगमन गर्दा २५ पसललाई कारवाहीस्वरुप आर्थिक जरिवाना गरिएको उल्लेख छ । यस्तैगरी, ४ स्टेशनरी, तीन सर्जिकल हाउस, २९ वटा अण्डा तथा मासु पसल, पाँच वटा मार्ट, छ वटा फ्युल तथा कोइला पसल, १७ वटा ग्यास, नौ वटा चस्मा पसल, ११ वटा डिर्पाटमेन्ट स्टोर, १४ वटा पानी उद्योग, १७ वटा मदिरा तथा पेय पदार्थ, ४३ वटा फलफूल तथा तरकारी पसल, १८ वटा दुग्धजन्य पदार्थ तथा बेकरी उद्योग र ६६० अन्य फर्मलाई कारवाही गरिएको निर्देशक पङ्गेनीले जानकारी दिनुभयो ।   उहाँका अनुसार विभागले नियमितरुपमा खाद्य तथा किराना, डिपार्टमेन्टल स्टोर, तरकारी तथा पलफूल, मासु, मदिरा, मार्ट, हार्डवेयर, मिठाइ तथा इलोक्ट्रोनिक्सलगायतका पसलको अनुगमन गर्दै आएको छ ।   विभागले दैनिक उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर र मूल्यमा केन्द्रित भएर दैनिक बजार अनुगमन गर्ने गरेको जनाइएको छ । अनुगमनका क्रममा उपभोक्तासँग बढी मूल्य लिने, कृत्रिम अभाव सिर्जना तथा कालोबजारी गर्ने, म्याद सकिएका खानेकुरा बेच्ने तथा खरिद बिक्री बिल नराख्ने फर्मलाई रु पाँच हजारदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ ।

  काठमाडौँ:   सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले व्यावसायिक पत्रकारिताको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र मूल मर्मबाट विचलित नभईकन आफ्नो ऐतिहासिक गरिमालाई अझ अभिवृद्धि गर्दै लैजाने  विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।       राससको भद्रकालीस्थित केन्द्रीय कार्यालयको नवनिर्मित भवन उद्घाटन समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै  उहाँले राससले सदैव समाचार समिति क्षेत्रको एउटा अग्रणी संस्थाका रुपमा आफूलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।        सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भन्नुभयो, “नागरिकको सूचना पाउने संवैधानिक हकलाई सम्मान गर्दै सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई अभिवृद्धि गर्न राससलगायत अन्य सञ्चारमाध्यमलाई अहिले विशेष चुनौती छ, छिटो सूचना दिने नाउँमा मिथ्या सूचना प्रवाह गर्दा त्यसले समाजलाई पार्ने नकारात्मक प्रभावतर्फ पनि हामी सजग हुनुपर्छ ।”            उहाँले राससको नवनिर्मित भवनले समग्र कार्य प्रणाली र सेवा प्रवाहलाई अझ महत्वपूर्ण, प्रभावकारी र समयानुकूल बनाउन उल्लेख्य योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै विगत ६ दशकदेखि नेपालमा राससले विश्वसनीय सूचना प्रवाह गर्ने संस्थाका रुपमा आफूलाई स्थापित गरेको बताउनुभयो । मन्त्री कार्कीले ठूलो भवनसँगै राससले दक्ष जनशक्ति, आधुनिक उपकरण र सामग्रीको बदलिँदो परिवेशअनुरुप समाचार सामग्री प्रस्तुत गर्न सफल हुने  विश्वास व्यक्त गर्दै राससको समग्र विकासमा सहयोग र सहजीकरण गर्न सरकार सदैव तयार रहेको जानकारी दिनुभयो ।       उहाँले भन्नुभयो, “आम नागरिकमा अहिले मिडिया उपभोग, सञ्चार प्रविधिमा नयाँ नयाँ प्रयोग भरहेको छ, त्यस अनुसारको आम नागरिकको मनोविज्ञानमा पनि परिवर्तन आएको छ,  त्यो परिवर्तनलाई पनि आत्मसात् गर्दै समयानुकूल सूचना प्रणालीलाई स्थापित गरेर अगाडि बढाउनका निम्ति अहिलेको परिवर्तित अवस्थामा राससले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।”      विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रेस स्वतन्त्रता र मिडिया बहुलवादप्रति वर्तमान सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उहाँले स्वच्छ र सत्यतथ्य आलोचनाले प्रजातन्त्रलाई  बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।           सुशासन र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न स्वच्छ, सत्यतथ्य, सिर्जनशील र व्यावसायिक पत्रकारिता आजको आवश्यकता भएको जनाउँदै उहाँले सरकारले संविधानले परिकल्पना गरेको नागरिकको स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै खुल्ला र स्वतन्त्र समाज निर्माण गरेर दक्षिण एसियामा नै उदाहरणीय मुलुकका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।

  काठमाडौँ:     सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमणदर बढ्दै गएको छ । भारतसँग सीमा जोडिएको यस प्रदेशमा हाल दिनहुँ कोरोना सङ्क्रमणदर बढ्दै गएको हो । यही साउन १ गतेयता यस प्रदेशमा ७५ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।   गत असार ३२ गते शून्यमा झरेको सङ्क्रमणदर त्यसयता बढ्दै गएको निर्देशनालयका कोभिड–१९ सम्पर्क व्यक्ति हेमराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । भारतमा कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएकाले सीमा जोडिएको प्रदेश सुदूरपश्चिममा पनि देखिन थालेको छ । जोखिम बढ्दै गएकाले सतर्कता अपनाइएको जोशीले बताउनुभयो ।    जोखिम बढेकाले यहाँका भारतसँग सीमा जोडिएका सबै नाकामा स्वास्थ्य जाँचमा कडाइ गरिएको छ । पूर्व निर्धारित कार्यक्रमअनुसार नै सीमाक्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनको काम भइरहेको हो । उहाँले भन्नुभयो, “सीमा नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरेर आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरी परीक्षण र खोपको काम निरन्तर रुपमा भइरहेको छ ।”    यसका साथै कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कोरोनाविरुद्धको खोप अभियानलाई प्राथमिकतामा राखिएको  छ । पाँच वर्षमाथिका सबै बालबालिका र बुस्टर डोजको मात्रा पनि सबैलाई दिइने कार्य निरन्तर रुपमा भइरहेको जनाइएको छ ।     भारतसँग सीमा जोडिएको यस प्रदेशमा समेत कोरोना सङ्क्रमण बढेकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य रुपमा पालना गर्न निर्देशनालयको आग्रह छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म पाँच लाख ५६ हजार ९७५ जनाको कोरोना परीक्षण गरिएकामा ५९ हजार ८१६ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ । सङ्क्रमणकै कारण यस प्रदेशमा ६३३ जनाको ज्यान गइसकेको छ ।  

हुम्ला:   हुम्ला सदरमुकामस्थित सिमकोट गाउँपालिकाले ऊन उत्पादनमा जोड दिन किसानलाई भेडा वितरण गरेको छ ।    सिमकोट–१ र २ का १० किसानलाई १२० भेडा वितरण गरिएको छ । गाउँपालिकाको पशु शाखाको सिफारिसमा उनीहरुलाई भेडा वितरण गरिएको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारी र उपाध्यक्ष सुशीला भाम रोकायाले किसानलाई स्थानीय जातका भेडा वितरण गर्नुभयो । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा किसानलाई अनुदानमा भेडा वितरण गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको थियो ।       गाउँपालिकाको पशु शाखा प्रमुख महेन्द्र शाहीका अनुसार सिमकोट–१ का जैधन भण्डारी, कुञ्ज्याक लामा र सोनाम जामो लामा तथा वडा नं २ का रुपसिंह बोहरा, धनसुर कामी, सिलदेवी दमाई, नर बोहरा, बाक्ली बोहरा, काली भण्डारी र बालकृष्ण बोहरालाई भेडा वितरण गरिएको हो ।    अध्यक्ष भण्डारीले किसानलाई थप सेवा सुविधा उपलब्ध गराइने बताउनुभयो । ऊन उत्पादनमा जोड दिन आगामी दिनमा पनि भेडा वितरण गर्ने गाउँपालिकाको लक्ष्य छ । ऊन प्रशोधनका लागि गाउँपालिकाले आधुनिक चर्खा सहयोग गर्ने भएको छ । 

रुपन्देही:    बुटवल उपमहानगरपालिका–३ ज्योतिनगर निवासी विनबहादुर बिटालु राम्रोसँग ननिदाएको धरै दिन भयो । पहिराका कारण श्रवनडाँडाको माथिल्लो भू–भाग नै बगेर सिधै बुटवल बजारतर्फ सोझिएपछि पहिराले च्याप्ने डरले उहाँ निदाउन सक्नुहुन्न । पानी पर्ने बित्तिकै घर छोडेर हिँड्ने बिटालु दम्पती बेलवास आफन्तको घरमा बास बस्नुहुन्छ ।       गत वर्ष चार कोठा पहिराले पुरिएकोे उहाँको घरमा अहिले पनि असारको पहिलो हप्ता पहिरो पसेको छ । घरको पछाडिबाट ढुङ्गा माटोसहितको पहिरोभित्र पसेपछि उहाँहरुले एउटा कोठामा खाने बस्ने गर्दै आउनुभएको छ । “आकाश गर्जिन थाल्यो कि मन तर्सिन्छ दिउँसोमा त बरु देखिन्छ तर रातिमा आयो भने गुहार नपाई मरिन्छ कि भन्ने डर लाग्छ”, आँखाभरि आँशु पार्दै बिटालु दुःखेसो पोख्नुहुन्छ ।       तेह्र जनाको विटालुको परिवारमा छोरा बुहारीहरु अलग्गै बस्छन् । घरअगाडि सानो टङ्की पसल गरेर गुजारा गर्दै आएका बिटालु दम्पती पहिराका कारण व्यापार पनि नभएको गुनासो गर्नुहुन्छ । यो क्षेत्रमा ४१ वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका बिटालुको परिवारले गतवर्ष पहिरो घरभित्रै पस्दा पनि अहिलेसम्म कुनै राहत तथा सहयोग भने पाएका छैनन् ।       स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले पहिराबाट बचाउँछौ भनी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु घरदैलोमा भोट माग्न पुगे तर कुनै सहयोग तथा पहिरो नियन्त्रणका लागि पहल नगरेको बिटालुकी श्रीमती उजेली गुनासो गर्नुहुन्छ । “पानी पर्ने बित्तिकै माटोको लेदोसहितको खोलो बग्न थाल्छ, हामी घर बाहिर रुझेर बस्छौँ । यसरी कति दिन चल्छ ? त्यसैले सरकारले हामीलाई अन्यत्रै बस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ”, उजेली भन्नुहुन्छ ।      बुटवल–३ कै सति कुमारी श्रेष्ठ पनि आका गजिर्ने बित्तिकै घर छाडेर हिँड्नुहुन्छ । चुरे पहिराका कारण घर जोखिममा रहेकाले पहिराले च्याप्ने डरले उहाँ रातिमा घरमा सुत्न सक्नुहुन्न । गतवर्षको पहिराले घरको भूईँतला पुरेपछि लामो समय सरसफाइ गर्दा श्रेष्ठलाई धेरै पैसा खर्चिनुपरेको थियो । “गतवर्षको पहिरो बल्लबल्ल सफा गरे अहिले पनि पानी पर्ने वित्तिकै घरभित्र लेदोसहितको माटो पस्छ, रातिमा थाहै नपाई मरिन्छ कि भनेर अरुको घरमा गएर बस्छु” श्रेष्ठ दुःखेसो गर्नुहन्छ ।       श्रीमान र छोराको निधनपछि घरमा एक्लै बस्दै आउनुभएकी श्रेष्ठको सहारा कोही छैन । सरकारले पनि अहिलेसम्म कुनै सहयोग नगरेको उहाँको गुनासो छ । “पहिरोका कारण गत वर्षदेखि घरमै बस्न नसक्ने अवस्था भइसक्यो तर कसैले केही गर्दैन, कसैले हेर्दैन”, गहभरि आँशु झार्दै श्रेष्ठले भन्नुभयो ।      अहिले पानी पर्नासाथ उपमहानगरको वडा नं ३ र ४ मा पर्ने चुरे क्षेत्रमा लेदोसहितको माटो र पानी बग्न शुरु हुन्छ । यसले गर्दा यहाँका स्थानीयबासी घर छोडेर हिँड्न बाध्य हुन्छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाको तिनाउ नदी वारि र पारि पहिरोका कारण छियाछिया परेका चुरे क्षेत्रबाट पहिरो जान थाल्छ, अनि स्थानीयबासी आत्तिन थाल्छन् । गतवर्षदेखि पानी पर्ने वित्तिकै घर छोडेर हिँड्नुपर्ने वाध्यता यहाँका वासिन्दालाई छ । खासगरी बुटवलको लक्ष्मीनगर र ज्योतिनगर क्षेत्रका बासिन्दा चुरेको पहिरोबाट प्रभावित छन् ।       अहिले वर्षा शुरु भएसँगै यो क्षेत्रका वासिन्दाहरु रातिमा घर छाड्न बाध्य छन् । वडा नं ३ का स्थानीय केशवराज पन्थीका अनुसार चुरे पहिराको जोखिमका कारण यो क्षेत्रका बासिन्दा अन्यत्रै कोठा भाडामा लिएका छन् । पानी पर्ने बित्तिकै यो क्षेत्र छोडेर भाडाको कोठामा बस्न जाने गरेको उहाँको भनाइ छ । असारको पहिलो हप्ता परेको वर्षापछि आएको चुरोको पहिरो केही स्थानीयको घरमा पस्यो । पहिरोबाट बगेर र आएको लेदोसहितको पानी आधा दर्जन स्थानीयबासीको घरमा पसेपछि उनीहरु घर छोडेर हिँडेका थिए ।       गतवर्ष पहिरोका कारण करीब दुई दर्जन दर्जन स्थानीय वासिन्दाका घरमा क्षति पुगेपछि विज्ञको टोलीले चुरे पहिरोको अध्ययन गर्यो । चुरे क्षेत्रमा पहिरोका कारण थप जोखिम बढेपछि विज्ञको टोलीले अध्ययन गरेर पानीको अव्यवस्थित सतही बहाब नै बुटवल पहिरोको मुख्य कारण हो भन्ने ठहर गरे ।      यहाँको पहिरालाई रोकथाम गर्ने पहिलो उपाय सतही र भूमिगत पानीको सही व्यवस्थापन भएको निष्कर्ष निकालेर राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ कार्यालय बुटवललाई प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । पहिरो नियन्त्रणका लागि श्रवनडाँडा (पहिरो गएको डाँडो) को मध्यभागमा रहेका मूलहरुबाट बगेको पानीलाई पाइपमार्फत एकैठाउँ जम्मा गरेर पुराना वा नयाँ नालीहरुहरुमा मिसाउनु उपयुक्त हुने राय विज्ञले दिए । एक वर्षमा भएका अनुगमन, वुक्षरोपण र सामान्य पर्खाल लगाउने कामले पहिरो नियन्त्रण हुने देखिँदैन ।     गत वर्षको भदौ १३ र १४ गते बुटवल उपमहानगरपालिकाको ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगर माथिको भागस्थित चुरे क्षेत्रमा गएको ठूलो पहिरोका कारण बुटवल बजार नै जोखिममा परेपछि विज्ञको टोलीले अध्ययन गरेको थियो ।       गतवर्ष पहिरो र दोस्रो चरणमा गरेर विज्ञको टोलीले चुरे पहिरो क्षेत्रको अवलोकन गरी दिएको सुझावका आधारमा ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगरमा वृक्षरोपण गर्ने, तारजाली लगाउने र पर्खाल लगाउने काम गरिएको सो कार्यालयका सूचना अधिकारी निर्मल थापा भन्नुहुन्छ, “हामीले गत आर्थिक वर्षमा रु दुई करोड ३५ लाखको काम गरेका छौँ तर, प्राकृतिक प्रकोपसँग कस्को कसैको केही लाग्दैन ।”     गतवर्ष उपमहानगरको वडा नं ३ मा पर्ने ज्योतिनगर क्षेत्रमा मात्रै करीब ७० हेक्टर क्षेत्रमा पहिरो गएको थियो । “जुनसुकै समयमा खस्न सक्ने गरी ढुङ्गा माटो झुण्डिएर बसेकाले उक्त क्षेत्र निकै जोखिममा गतवर्षको पहिराका कारण घर वरिपरि ढुङ्गा माटोसहितको पहिराले लथालिङ्ग अवस्था छ, अहिले त झन पहिराले बाँच्न दिँदैन कि जस्तो लाग्छ”, स्थानीयबासी तुलसा सुवेदी दुःखेसो पोख्नुहुन्छ ।      चुरे क्षेत्रको पहिरो नियन्त्रणका लागि गत वर्ष स्थानीय तहले केही पहल गरेपनि सङ्घ र प्रदेश सरकारको खासै चासो नरहेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डे पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा अनुगमनका लागि गए पनि ठोस कदम चाल्न नसकेको स्थानीय तुलसा सुवेदीको गुनासो छ । “अनुगमनले मात्रै केही हुँदैन मात्र होइन, पहिरो नियन्त्रणका लागि ठोस योजना ल्याउनुपर्छ ”, सुवेदी भन्नुहुन्छ ।     वर्षभरि नै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत सुनुवाइ नभएकाले यो वर्ष पनि समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था आएको चुरे–तिनाउ संरक्षण समितिका संयोजक कमल गौतम बताउनुहुन्छ । अझै पनि चुरेको पहिरो नियन्त्रणका लागि पहल नगर्ने होे बुटवलमा ठूलो क्षति हुने खतरा रहेको उहाँको भनाइ छ । चुरे–तिनाउ संरक्षण समितिका संयोजक गौतमका अनुसार यसअघि पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको पहलमा रु दुई करोड ३० लाख, बुटवल उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख शिवराज सुवेदीको पहलमा रु एक करोड १५ लाख स्थानीय युवा परिचालन गरी पहिरो नियन्त्रणका लागि खर्चिएको भएपनि यो वर्ष पहिराको खतरा टरेको छैन ।      अघिल्लो महिना मात्रै स्थानीय युवाको सक्रियतामा चुरे क्षेत्रबाट ज्योतिनगरतर्फ सोझिएको पानीको मूल स्काभेटर लगाएर चिडियाखोलातर्फ सोझ्याउने काम भएको थियो । “वडा नं ३ को सिरान बाँसघारीमा १९ फिट जमीन भासिएको छ, स्थानीय युवाले क्षति हुन नदिन स्काभेटरले माटो फालेर बगेको पानीलाई चिडियाखोलातर्फ सोझ्याइदिए । यसका लागि उपमहानगरले डिजेल सहयोग गरेको थियो”,  संयोजक गौतमले भन्नुभयो ।      विज्ञको प्रतिवेदनअनुसार ज्योतिनगरको पहिरो प्रभावित क्षेत्र पहिल्यै पहिचान भएको जोखिम क्षेत्र हो । तर, यो विषय सबैलाई थाहा थिएन । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०३४÷३५ सालमा यस क्षेत्रमा चुरे पहाड संरक्षणका लागि कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन भएपछि भूताहा, चिसापानी, माकर तथा चिडियाखोला गाउँ पूरै बस्ती स्थानान्तरण गरिएको थियो । यो स्थानान्तरण गर्दा तामनगर र बर्दघाट क्षेत्रमा स्थानीयवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो । सरकारले नयाँ ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराउँदा पुरानो ठाउँको जग्गा सरकारीकरण गरेन र जोखिम क्षेत्रको जग्गा पनि स्थानीयवासीकै नाममा नै रहिरह्यो ।      बुटवलको शहरीकरण तथा आकर्षण बढेसँगै यो ठाउँको पहिरोलाई स्थानीयले पनि बिर्सिए । जोखिम हुँदाहुँदै पनि यहाँको जग्गा पनि किनबेच भयो । विस्तारै बस्ती बस्यो । विभिन्न जिल्लाबाट बसाइसराइ गरी आएकाहरुका घरहरु पहिरामा परेर पुरिए । विसं २०५५ को पहिरोमा यस क्षेत्रमा २१ घर पुरिएका थिए भने ५७ घर प्रभावित भएका थिए र यो क्रम गत वर्ष पनि दोहोरियो । गतवर्ष करिब डेढ दर्जन घर पुरिए । ज्योतिनगरका धेरै घरमा ढुङ्गा, माटोसहितको लेदो पस्यो ।      यो क्षेत्रमा २०५५ सालको पहिरोपछि जाइका समूहले सर्भे गरेको थियो । भू–उपग्रहमार्फत चुरे क्षेत्रको तस्वीर खिचेर अध्ययन गरेपछि जाइकाले यो क्षेत्र जोखिमपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । चुरे क्षेत्रमा भएका ठूला रुखले जोखिम निम्त्याउने भएकाले कटान गर्न सुझाव दिइएको थियो तर त्यो काम अझै पूरा भएको छैन । चुरे पहिरो नियन्त्रणका लागि प्रदेशको वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले वृक्षरोपणबाहेक कुनै काम गरेको छैन । गत असार १४ गते बाँस र अम्रिसो रोप्ने काम गरिएको र थप कामका लागि समय लाग्ने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नारायणदेव भट्टराई बताउनुहुन्छ ।       पहिरो नियन्त्रणका लागि बाँसको बिरुवा काटेर राइजोन रोप्ने र ब्याम्बो वाल्टरिङ्ग अर्थात् बाँसको कप्टेराको जाली बनाएर लगाउने तयारी गरिएको उहाँको भनाइ छ । “यो वर्ष यहाँको चुरो पहिरो नियन्त्रणका लागि रु २५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । प्राविधिकको सल्लाहअनुसार काम गर्छौं”, उहाँले भन्नुभयो, “वन मन्त्रालय भएकाले हाम्रो मुख्य काम वृक्षरोपण गर्ने हो । अहिले बाँस र अम्रिसो रोपेका छौँ ।” ज्योतिनगर क्षेत्रमा पानी पर्ने बित्तिकै पहिरो जान सुरु हुने भएकाले तत्काल पहिरो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनकै लागि वन मन्त्रालय, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यालय र बुटवल उपमहानगरबीच समन्वय हुन नसकेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भट्टराईको भनाइ छ ।      बुटवल उपमहानगरले पनि बिरुवा रोप्ने र तारजाली लगाउने काम सो क्षेत्रमा गरेको छ । तर यतिले पहिरो नथामिने भएकाले स्थानीयवासी यसबाट ढुक्क हुन सकेका छैनन् । “आवश्यकताअनुसार तारजाली भरेर खोलाको पानी बस्तीमा आउन नदिने गरी स्थानीयवासीको सहयोगमा काम गरेका छौँ । थप कामका लागि बैठक बसेर निर्णय गर्छौं”, बुटवल उपमहानगरका विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक मित्रमणि खनाल भन्नुहुन्छ ।       चुरे पहिरो व्यवस्थापनका लागि यो वर्ष गृह मन्त्रालयले रु ४५ लाख विनियोजन गरेकाले प्राविधिकको सुझावका आधारमा पहिरो नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन रुपमा काम अघि बढाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस वर्षको मनसुनमा यस क्षेत्रमा धेरै पानी नपरेकाले पहिरो रोकिन्छ कि भन्ने आशा लागेको संयोजक खनालको भनाइ छ । 

तनहुँ:  पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गत तनहुँको व्यास नगरपालिका–१२ स्थित छिर्कनेमा अवरुद्ध भएको सडक सञ्चालन भएको छ । आज बिहान सडकको बीच भागमा ट्रक पल्टिएपछि अवरुद्ध भएको छिर्कने–डुम्रे सडक बिहान १०ः१५ बजेबाट एकतर्फी सञ्चालनमा आएको हो ।    बालुवा बोकेर आउँदै गरेको ग १ ख ४७९२ नं को ट्रक पल्टिएपछि उक्त सडक दुईतर्फी रुपमा अवरुद्ध भएको थियो । क्रेनको सहायताले ट्रकलाई सडकको छेउमा ल्याइएपछि एकतर्फी रुपमा सडक सञ्चालनमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज खड्काले जानकारी दिनुभयो ।    दुईतर्फी रुपमा सडक सञ्चालन हुन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ । सडक अवरुद्ध भएपछि सयौँ सवारीसाधन रोकिएका थिए । एकतर्फी सडक सञ्चालनमा आएपछि सवारीसाधन सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।