कास्की  :  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीलाई भूमि प्रदान गरी छाड्ने बताउनुभएको छ ।   राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति कास्कीले आज पोखरामा आयोजना गरेको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण कार्यक्रममा उहाँले वर्तमान सरकार भूमिहीनका पक्षमा रहेको र संविधानको भावनाअनुसार सबै सुकुम्बासीलाई जग्गा दिलाई छाडिने स्पष्ट पार्नुभयो ।   उहाँले भन्नुभयो, “अबका दिनमा भूमिहीनलाई भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गरेर पुर्जाको राजनीति गरेर हामी जग्गाधनी पुर्जा दिन्नौँ, हाम्रो दललाई भोट देऊ भन्ने दूषित राजनीतिलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न चाहन्छौँ ।”   नेपाली जनताले संविधानप्रद्धत्त आफ्ना हकअधिकार उपयोग गर्ने जनताका नैसर्गिक मान अधिकारलाई राज्य वा सरकारले उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व र कर्तव्य रहेको मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो ।   सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भनेर समिति वा आयोगका नाममा २२ वटा भूमिसँग जोडिएका समिति बन्दासमेत भूमिहीनको समस्या यथावत् रहे पनि वर्तमान सरकार गठनपछि जग्गाधनी पुर्जा वितरण सुरु भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।   संविधानमा लिपिबद्ध नागरिक हकअधिकारलाई नागरिकले वास्तविकरूपमा आफ्नो जीवनमा अधिकार प्राप्त गर्नसके मात्र परिर्वतनको अनुभूति हुने भएकाले वर्तमान गठबन्धन सरकार सोका लागि प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ ।   उहाँले भन्नुभयो, “जुन दल र दलका अध्यक्षले मलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर सरकारमा पठाउनुभयो, सो दलका नेताका अनुसार हामीले दशकौँदेखिको उठाउँदै आएको भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीका हकअधिकार उपयोग गर्नका लागि एकछिन पनि ढिलाइ गर्ने छुट मलाई छैन ।”   राष्ट्रिय भूमि आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौलाले आयोगले स्थानीय सरकारसँग मिलेर देशभर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको बताउनुभयो ।   आयोगका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले आयोगले छिटोभन्दा छिटो लालपुर्जा प्र्राप्त गर्ने विधि तय गरेको र चुनावी आचारसंहिता लाग्नुअघिसम्म पुर्जा वितरण कार्यक्रम देशभर सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।    गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री चन्द्रबहादुर बुढाले भूमिहीनका समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारसँगसमेत सहकार्य गरेर काम गर्दा प्रभावकारी हुने उल्लेख गर्नुभयो ।   कार्यक्रममा जिल्लाका ३९ जनालाई जग्गाधनी दर्ता पुर्जा वितरण गरिएको छ । जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गर्नेमा एक जना अव्यवस्थित बसोबासी र बाँकी भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी छन् । विगतमा कित्ताकाट भएर अन्य काम बाँकी रहेकालाई आयोगको जिल्ला कार्यालयले अधुरो अपूरोअन्तर्गत रातो पुर्जा दिएको र पुर्जा वितरण निरन्तर सञ्चालन हुने राष्ट्रिय भूमि आयोग कास्कीका अध्यक्ष गङ्गा पोखरेलले बताउनुभयो ।   उहाँका अनुसार आयोगमा पोखरा महानगरपालिकामा भूमिहीन दलित तीन हजार पाँच सय ५३, भूमिहीन सुकुम्बासी चार हजार एक सय ८३ र अव्यवस्थित बसोबासी ११ हजार आठ सय ९८ परिवारको लगत सङ्कलन भएको छ । जिल्लाका अन्य पालिकामा भने आगामी असोज ४ गतेसम्म निवेदन दिने समयसीमा रहेको बताइन्छ ।   

गोरखा  :   नेकपा एमालेबाट  मिलन गुरुङ (चक्रे मिलन) लाई गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभाका लागि सिफारिस भएको छ।     दिनेशचन्द्र देवकोटा, मिलन गुरुङ, कोपिला कुमालको नाम सिफारिस भएको निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटि क्षेत्र नम्बर २ का अध्यक्ष देवीबहादुर बस्नेतले बताए। ‘हामीले उहाँहरुको नाम जिल्ला कमिटिमा पठाउने हो’ उनले भने।     यस्तै गोरखा क्षेत्र नम्बर १ मा गण्डकी प्रदेशका पूर्व मन्त्री रामशरण बस्नेत, आरसी लामिछानेको नाम सिफारिस भएको नेकपा एमालेका जिल्ला सचिव काजिराम रोकाले बताए।   समानुपातीकतर्फ क्षेत्र नम्बर १ मा बिमला चेपाङ, कृष्ण नेपालीको नाम सिफारिस भएको छ। क्षेत्र नम्बर २ मा समानुपातीकतर्फ एमाले जिल्ला अध्यक्ष प्रेम गुरुङको नाम सिफारिस भएको छ।     क्षेत्र नम्बर १ ‘क’ मा प्रत्यक्षतर्फ गोपाल पाण्डे, सुरेन्द्रबहादुर थापा, नानुमाया थापा, कपिल पोखरेल, बिशाल थापा, काजिराम श्रेष्ठ र देवेन्द्र श्रेष्ठ रहेका छन्। समानुपातिकतर्फ हरिचन्द्र श्रेष्ठ, पम्फा खत्री, रसिया मियाँ, काजिराम रोका, नवराज अधिकारी रहेका छन्।     क्षेत्र नम्बर १ को ‘ख’ मा प्रत्यक्षतर्फ मोहन भट्टराई, आरसी लामिछाने, कृष्ण काप्री, तीर्थ नेपाली, प्रमिला खड्का रहेका छन्। समानुपातीक तर्फ सिफारिस हुनेमा सुरेशबाबु श्रेष्ठ, मीना बराम, टीकानारायण श्रेष्ठ, सन्तबहादुर गुरुङ, जीतबहादुर कुमाल, भीम सुनार, सन्तबहादुर नेपाली रहेका छन्।     क्षेत्र नम्बर २ को ‘क’ मा प्रत्यक्षतर्फ राजु राना, बसन्तकुमार श्रेष्ठ, गम्भिरा बयलकोटीको नाम सिफारिस भएको छ। समानुपातीक तर्फ बसन्त गुरुङ, शान्ति चापागाई, बुद्धिबहादुर घले, बलराम थापा, टिकाराम नेपाली, बिनोदराज पन्त, महेन्द्र तिमिल्सिनालाई सिफारिस भएको छ।     क्षेत्र नम्बर २ प्रदेश सभा ‘ख’ मा प्रत्यक्षतर्फ कमल दानी, बसन्त गुरुङ र समानुपातिक तर्फ जिल्ला अध्यक्ष प्रेम गुरुङको नाम सिफारिस भएको एमालेले जनाएको छ।

  काठमाडौँ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दोस्रो पटक पनि सङ्घीय संसद्बाट हुबहु पारित भएपछि अब के हुन्छ भन्ने  चासो बढेको छ । यही भदौ २ गते प्रधितिनिधिसभा र १७ गते राष्ट्रियसभाबाट नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ हुबहु पारित भएको हो । नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः विचारका लागि पठाएको उक्त विधेयक दुवै सदनले पुनः हुबहु पारित गरेपछि अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो ।       संविधानविद् डा विपीन अधिकारीका अनुसार पुनः विचारका लागि पठाएको विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएर सभामुखले प्रमाणित गरेर पठाइसकेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । “एकपटक पुनः विचारका लागि पठाउने राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार हो” उहाँले भन्नुभयो, “अब प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।”       यसअघि उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी गत साउन १६ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानबमोजिम सङ्घीय संसद्बाट पुनःविचार हुन आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै आठ बुँदासहित गत साउन २९ गते संसद्मा फिर्ता पठाउनुभएको थियो । दुवै सदनले पुनः विचार गरी फेरि प्रमाणीकरणका लागि पठाउने तयारी भइरहेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार संविधानले सन्देशसहित पुनः विचार गर्न सदनलाई पठाउने अधिकार छ । त्यो संवैधानिक व्यवस्था हो ।   “अन्य मुलुकमा जस्तै भारतमा पनि राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएपछि सार्वजनिक सुुनुवाइ नै गरेर पनि संशोधन गर्ने व्यवस्था छ”–संविधानविद्समेत रहनुभएका ज्ञवालीले थप्नुभयो,“राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरिकन राख्ने व्यवस्थालाई पकेट भिटो भनिन्छ, त्यो व्यवस्था अमेरिकमा छ, तर नेपाल त्यो व्यवस्था छैन ।” उहाँका अनुसार नेपालको संविधानले पकेट भिटोसम्बन्धी परिकल्पना नै गरेको छैन । राष्ट्रपतिले जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । न्यायिक पुनरावलोकनको अवस्था आयो भने त्यसको दोष सरकार र संसद्ले लिनुपर्ने हुन्छ ।       उक्त विधेयक दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पारित भइसकेको छ । तर सभामुखले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउन बाँकी छ । संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यका अनुसार राष्ट्रपतिले पुनः विचार गर्न पठाएपछि केही संशोधन गर्नुपर्ने थियो । “कानुनमा फिर्ता पठाउने सम्भवना छैन, पुनःविचार गर्न पठाउँदा हुबहु जस्ताको तस्तै पठाएर संसदीय अभ्यासभन्दा थोरै अमर्यादित काम संसद्ले गरेको हो”–उहाँले भन्नुभयो, “कानुनीरुपमा अब प्रमाणीकरण गर्न नसक्ने व्यवस्था छैन, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प छैन ।”        उक्त विधेयकमा अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा  विवाह गरेर आएका बुहारीलाई नागरिकता दिने समयअवधि नतोकिएको र विवाह गरेर ल्याउने वित्तिकै नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको विषयप्रति धेरैको चासो र चिन्ता बढेको हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्नेछ तर अर्थ विधेयकका हकमा अर्थ विधेयक हो भनी सभामुखले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।     त्यस्तै, सोही धाराको उपधारा (२) मा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, सोही धाराको उपधारा (३) प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनःविचार हुनु आवश्यक छ, भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ ।   उक्त धाराको उपधारा (४) ले राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनःविचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ भनेको छ ।    उक्त धाराको उपधारा (५) मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

  बागलुङ: भुजीखोलाको किनारै किनार ढोरपाटन घुम्न जानेहरु धेरैले सोध्छन् ‘‘केही वर्ष पहिले बाढी र पहिराले बढारेको खोला यही हो ?’’ कुलबहादुर गहभरी आँसु पार्नुहुन्छ । विस्तारै ओभाउँदै गरेको घाउ कोट्याएजस्तै लाग्छ उहाँलाई । परिवार उजाडिएसँगै बास उडाएको भदौ १७ गतेको त्यो राती सम्झिँदै भन्नुहुन्छ, ‘‘हो यही खोला हो, हाम्रो त घर उजाडियो, परिवार खोस्यो पहिरोले ।’’     भुजीखोलाले बगाएका उहाँका छोरा नारायण विकको एक सातापछि शव भेटिएको थियो । उहाँसँगै बाढीमा बगेका बुहारी टेकमाया, छोरी तिर्सना र नातीनी मनिष विक अहिले पनि बेपत्ता छन् । एउटै परिवारका चार जना सदस्य गुमाउनुभएका कुलबहादुर बिस्तारै कालो दिन बिर्सने प्रयास त गर्नुहुन्छ तर हरेक बर्षको भदौ र बेला बेलामा आउने प्रश्नले उहाँको घाउमा नुनचुक लगाउन भने छोडेको छैन । बेपत्ताको आशा पनि मारिसक्नुभएका कुलबहादुरको न घर छ नत परिवारनै । कुलबहादुर जस्तै ढोरपाटन नगरपालिका–९ बोबाङको भुजीखोला आसपासमा दुई वर्षअघिको घाउ नओभाएकाहरु धेरै छन् । दुई वर्षअघि भुजीखोलामा आएको बाढी पहिरामा परेर मृत्यु भएका २२ जना र बेपत्ता रहेका १५ जना सबैको परिवारका आँखा ओभाएका छैनन् । विसं २०७७ भदौको महिना केही दिनदेखि निरन्तर वर्षा भइरहेको थियो । भुजीखोला आफ्नै लयमा थियो । जतीसुकै ठूलो वर्षा हुँदा पनि आफ्नो लय नछोड्ने भुजीखोलाले वर्षापछि बाढी आए पनि घरमा पसेर विध्वंश मच्चाउला भनेर कसैले सोचेनन् । खोलाको बहाव आफ्नै गतिमा थियो । अघिल्ला वर्ष पनि खोला यसैगरी सुसाउँथ्यो र अहिले उसै गरिरहेको छ ।      बाउबाजेका पालादेखि बस्दै आएको खोला किनारका बस्ती बेँसी झरेका बेला बोबाङबासीका आश्रयस्थल थिए । ढोरपाटन र बुकीमा बसेर गाईबाख्रा पाल्ने अधिकांश बोबाङवासीको छ महिनाको बसाई भुजीखोला छेउछाउमा भए पनि उनीहरुको स्थायी बसोबास त्यहीँ हो । भदौ १७ भुजीखोला किनारका स्थानीयका लागि कालो दिन बन्यो । रातको १२ बजे यही खोलामा एक्कासी उर्लेको बाढीले ऐया पनि भन्न नपाई सबै बगाइदियो ।       बाढीपहिराले ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं ९ देखि ६ सम्मको खोला किनार बढार्यो । कसैलाई लछारेर किनारा लगायो, कसैको प्राण लियो र धेरै जना अझै बेपत्ता छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङको तथ्याङ्कअनुसार भुजीखोलाको बाढीपहिराका कारण ढोरपाटनका मात्रै ३७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । पन्ध्र जना अझै बेपत्ता छन् । ढोरपाटन–९ को सुर्तिबाङमा पहिरो खसेर भुजीखोला थुनिएपछि नरसंहार मच्याउने गरी बाढी आएको बोबाङका वडाध्यक्ष खीमबहादुर घर्ती मगर बताउनुहुन्छ ।      कहिले भेटिएलान् हराएकाहरु ?       भदौ १७ गते रातको १२ बजेदेखि सम्पर्कविहीन भएका ४० जनामध्ये तीन जना घाइते अवस्थामा भेटिए । त्यसयता निरन्तर एक महिनाको खोजीमा २२ जनाको शव भुजीखोला र बडिगाड खोलाको किनारमा भेटिए । एकै पटक सम्पर्कविहीन भएका १५ जनाको अझै पत्तो छैन । ‘‘प्राय ठूलो बाढीपहिरामा परेकाहरु बेपत्ता हुन्छन्, भेटिँदैनन्, हाम्रो प्रहरीले लामो समय खोज्यो तर भेटेन’’, प्रहरी नायब उपरीक्षक इन्द्रबहादुर रानाले भन्नुभयो ‘‘स्थानीयले केही भेटेर खबर गरे प्रहरीले थप खोजी गर्ने हो, नभए उनीहरुको परिवारलाई राहत र पुनःस्थापनामा सहभागी गराइएको छ ।’’ बेपत्ता नभेटिँदा परिवारलाई भने पिरोल्ने गरेको छ ।      वडा नं ९ का टेकमाया विक, तिर्सना विक, मनिषा विक, रोशन विक, रवि विक, सुरेन्द्र विक, जितबहादुर घर्ती, प्रकृति पुन, मनकुमारी विक, उमिसा विक, हस्तमाया विक, तुलमती विक, कौशिला पुन, विशाल पुन र मोहन विक अझै बेपत्ता हुनुहुन्छ ।    क्षतिपछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना     बाढीपहिराको खबर पाएलगत्तै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नुभएको थियो । हेलिकप्टर चढेर ढोरपाटन पुग्नुभएका दुवैले राहत र पुनःस्थापनाको कुरा त गर्नुभयो । अहिले पीडितहरु भन्छन् , ‘‘उहाँहरु चढेर आएको हेलिकप्टरको हावासँगै उडे पीडितलाई दिएका आश्वासनहरु ।’’ गण्डकी सरकारले प्रति मृतक रु ५० हजार र सङ्घीय सरकारको रु दुई लाख नगद राहतबाहेक पीडितले केही पाएनन् । तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्दा नै पाएको नगद राहत सकियो ।      बाढीपहिराले ढोरपाटनमा ठूलो क्षति पुगेपछि सरकारले तत्कालै मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत बागलुङलाई विपत् जोखिम क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । तर दुई वर्षसम्म उक्त घोषणा सरकारको कागजमै सीमित भएको छ । जिल्लाभरि छ सय ३२ घर पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने गरी भत्केका छन् । ढोरपाटनमा मात्रै एक सय ३२ घरमा क्षति पुगेको थियो ।      बाढीले घरबास उठाएको दुई वर्षमा बल्ल सरकारले विपत् जोखिम क्षेत्रमा कार्यक्रम ल्याएको छ । समयमा पुनःनिर्माणका कार्यक्रम नआउँदा पीडित बसाइ सरेर अन्यत्रै गएका छन् । कतिपयको अझै बिचल्ली छ । ‘‘कसैले आफैँले घर बनाए, केहीको नगरपालिकाले दिएको ससानो रकमले घर बनेको छ’’ वडाध्यक्ष घर्ती भन्नुहुन्छ ‘‘निजी आवास पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यक्रममा झमेला हुँदा पीडित झन पीडामा छन् ।’’     गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको ‘राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’ को कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यही साता मात्रै ६९ घरका लागि पहिलो किस्ताको रकम पठाएको छ भने १६ घरको पहिलो किस्ता पाइपलाइनमा रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश पौडेलले बताउनुभयो । निजी आवास पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ बने पनि जिल्लामा कार्यान्वयन ढिलागरी भएको थियो । कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा ३ बमोजिम प्रक्रिया पुगेका घर पुनःनिर्माणमा राज्यले सहयोग गर्ने उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार पहाडी जिल्लामा घर बनाउन रु चार लाख, घडेरीका लागि रु तीन लाख गरी पीडितले रु सात लाखसम्म पाउने व्यवस्था छ ।      उक्त रकममध्ये गाउँपालिका भए १० प्रतिशत र नगरपालिका भए १५ प्रतिशत स्थानीय तहले लगानी गर्नुुपर्छ । प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत लगानी गरेपछि बाँकी रकम सङ्घले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । नगरपालिकाले राहत कोषमा जम्मा भएको रकमबाट दिएको अनुदानले घर बनाएकाले कार्यविधिले तोकेको रकम पाउने वा नपाउने भन्नेमा भने अन्योल छ । 

  काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका विभिन्न समितिमा सांसद सदस्यको नाम हेरफेर गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १७२ बमोजिम गठित प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विभिन्न समितिमा सदस्यको नाम हेरफेर गर्नुभएको हो ।        सांसद महेन्द्रकुमारी लिम्बू महिला तथा सामाजिक समितिबाट कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा, सरवत आरा खानम अर्थसमितिबाट कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा, सांसद प्रमिला राई अर्थ समितिबाट कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा, कर्मा घले कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट महिला तथा सामाजिक समितिमा, जिपछिरिङ लामा विकास तथा प्रविधि समितिबाट राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा र मीना पाण्डे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विकास तथा प्रविधि समितिमा मनोनयन गरिएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रस्ताव गर्नुभएको उक्त प्रस्तावित हेरफेरलाई सभाले सहमति जनाएको थियो ।       बैठकमा सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ नियम १०५ र नियम १११ का प्रावधानको सीमा छोट्याउन नियमावलीको नियम निलम्बनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्तावलाई सांसदहरु रामकुमारी चौधरी र प्रमोद साहले समर्थन जनाउनुभएको थियो । नियम निलम्बनको प्रस्तावलाई बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो ।

  पोखरा । नेकपा एमाले कास्कीले आगमी मंसिर ४ गते हुन गईरहको  प्रतिनिधि सभाको चुनावको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सदस्यको नाम सिफारिस गरेको छ ।    प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा क्षेत्र नं. २ को ‘ख’ बाट ८ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । सिफारिस हुनेमा परशुराम वराल, दाम बहादुर वानिया, जिवन आचार्य, सन्जिव कोईराला, वलराम आचार्य, मिना गुरुङ र मिना कुमारी गुरुङ रहेका छन् ।   यसै गरी क्षेत्र नं. ३ को ‘क’ बाट दामोदर बैरागी, लाल बहादुर परियार, दिपक पौडेल, नन्दलाल अधिकारी, माधव वास्तोला, राजैन्द्र गौतम, सूर्य प्रसाद लम्साल, केशव शरण पौडेल, दुर्गा दत्त पोखरेल, प्रेम देवी परियार, शारदा कुमारी पराजुली, यदुनाथ अधिकारी, रमेश कार्की र शोभा मोहन पौडेल गरी १४ जना रहेका छन् । भने, क्षेत्र नं.३ कै ‘ख’ बाट राजिव पहारी, ओम सुवेदी, शिव अधिकारी, दिलिप विक्रम शाही, सन्तोष परियार र संगिता सुवेदी गरी ५ जना  प्रतिनिधि सभाका लागि सिफारिस भएको नेकपा एमाले कास्की सचिव वैन बहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए ।    

  पोखरा । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य प्रदिप पौडेलले दुईपटक संसद विघटन गर्ने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पार्टीलाई जनताले भोट दिनुको कुनै औचित्य नभएको बताएका छन् ।    नेपाली कांग्रेसले सुरुवात गरेको जनताको साथमा कांग्रेस अभियानको अवसरमा पोखरामा आइपुगेका नेता पौडेलले  पत्रकारहरुसमक्ष बोल्दै  यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।   केन्द्रिय सदस्य पौडेलले ५ वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बनाउँदा दईपटकसम्म संसद विघटन गरी जनताको मतको दुरुपयोग गरेको भन्दै अबको निर्वाचनमा ओली नेतृत्वलाई मत दिनुको औचित्य नभएको स्पष्ट पारे ।    ‘गठबन्धन गरेर सरकार बनाउन केपी ओलीले सुरु गरे । भोट पनि पाए । प्रधानमन्त्री पनि भए, दुईपटक संसद विघटन गरेर मतको दुरुपयोग गरे अब जनताले कुन आधारमा केपी ओली नेतृत्वलाई मत दिने’ सदस्य पौडेलले प्रश्न गरे ?   उनले आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमालेको विकल्पमा नेपाली कांग्रेस उदाउने धारणा राखे ।       उनले फरक प्रसंगमा पोखरालाई पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न पोखरामा ठुला राजमार्ग र रेल मार्गले जोड्न आवश्यक रहेको बताए ।    नेता पौडेलले पोखरालाई पर्यटन क्षेत्रमा थप विकास गर्न नसके अन्य क्षेत्रको पर्यटन क्षेत्रको विकासले गति लिन नसक्ने भन्दै पोखरालाई हवाई क्षेत्रले मात्र नभएर ठुला राजमार्ग र रेलमार्गले जोड्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।    पर्यटन क्षेत्रको रुपमा पोखरामा थप विकास गर्न अझै बाँकी रहेको बताउदै पोखराको विकासमा नेपाली कांग्रेसले थप गुरुयोजना तयार पारेको सदस्य पौडेलले बताए ।    उनले आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमालेको विकल्पमा नेपाली कांग्रेस उदाउने धारणा राखे । ‘गठबन्धन गरेर सरकारमा जान केपी ओली सफल भए तिन वर्ष सरकार सञ्चालन गरे तर तिनै ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेकाहरुलाई सँगै लैजान सकेनन्, उनले भने, ‘त्यसैले देशलाई समृद्ध बनाउन अहिले कांग्रेसको नेतत्वमा गठबन्धन तयार भएको हो ।’   नेपाली कांग्रेसले जनताको साथमा कांग्रेस अभियान सञ्चालन गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु सार्वजनिकसमेत गरेको छ । कांग्रेसले भदौ १९ गते जनताको साथमा कांग्रेस अभियानबारे केन्द्रीय प्रतिनिधिबाट प्रशिक्षण सञ्चालन गरेको छ ।    कांग्रेसले भदौ २१ गते कास्कीका ७२ वटै वडामा एक साथ अभियानको बारेमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र वडा कार्यसमितिसँग र क्षेत्रबाट प्रतिनिधिहरुसँग मतदाता संवाद कार्यक्रम आयोजना गर्ने र २३ गते पार्टी कार्यालयमा गठबन्धनका दलहरुमा भेटघाट र २४ गते नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको जनताको साथमा कांग्रेस अभियानसँगै ६ वटै प्रदेश सभामा एकै साथ प्रजातान्त्रिक समाजवाद र यसको सान्दर्भिकता विषयमा प्रवचन कार्यक्रमसँगै पहिलो चरणको कार्यक्रम समापन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ ।

  काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट पुन:विचारका लागि फिर्ता भई राष्ट्रियसभाबाट पारित नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन विधेयक) २०७९ प्रस्तुत भएको छ ।     राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकले सो विधेयक पारित गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको जानकारी प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले बैठकलाई गराउनुभयो । राष्ट्रियसभाले सो विधेयकमा कुनै संशोधन नगरी पारित गरेको थियो ।  

  काठमाडौं । टोखा नगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउन नगरवासीलाई आग्रह गरेको छ । टोखाको नगर कार्यपालिकाको बैठकले टोखा नगरपालिकाभित्रका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना खाली गर्न लगाउने निर्णय गरेको हो ।    नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शङ्करराज पाठकका अनुसार बैठकले आफ्नो वडाभित्रका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाल गराउने निर्णय गरेकाले सबै वडाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण गरिएका स्थानमा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्न नगरपालिकाले निर्देशन दिएको छ ।   काठमाडौँको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको टोखामा ११ वडा छन् । यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा बनाएको संरचना भत्काउन थालेपछि टोखाले पनि सूचना जारी गरेको हो ।   ट्याक्सी चालकलाई मुद्दा यसैबीच मादक पदार्थ सेवन गरी ट्याक्सी चलाउने दुईजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । दुवैजना माथि मुद्दा चलाइएको छ ।   काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक कार्यालयबाट खटिएको टोलीले मदिरा सेवन गरी ट्याक्सी चलाउने र ट्राफिक प्रहरीलाई अभद्र व्यवहार गर्ने बा२ज ३३४१ नं का चालक सुनसरीका ३४ वर्षीय विकास सुनार तथा बा२ज ६५४ नं का चालक ललितपुरका ४६ वर्षीय राजेन्द्र महर्जनलाई पक्राउ गरेको हो । सुनारलाई महाराजगञ्ज वृत्तबाट र महर्जनलाई कीर्तिपुर वृत्तबाट अभद्र व्यवहारअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो ।    मादकपदार्थ सेवन गरी सवारीसाधन चलाएका उनीहरुलाई कारबाही गर्न खोज्दा आवश्यक कागजपत्र नदिनुका साथै ट्राफिक प्रहरीमाथि नै अभद्र व्यवहार गरेकाले मुद्दा चलाइएको प्रवक्ता भट्टले बताउनुभयो ।