काठमाडौँ:     पाँच महिना पहिले बनाएको घर गत वर्षको बाढीले बगाएपछि मेलम्ची नगरपालिका–११ फट्टेका धनबहादुर श्रेष्ठको परिवार अहिले भाडामा बसिरहेको छ । आफूले दुःख गरी कमाएको केही रकम र ऋण गरी बनाएको घर बगाएपछि उहाँ घरविहीन हुनुभएको हो ।      दुवाचौर जाने झोलुङ्गे पुल नजिकै कोठा भाडामा उहाँको परिवार बस्दै आएको छ । जसोतसो ऋण खोजेर जग्गा किनी बनाएको घरमा गत वर्ष असार १ गते मेलम्ची खोलामा आएको बाढी पसेको थियो । उहाँ अहिले बस्नुभएको बस्ती पनि सुरक्षित छैन । उहाँले भन्नुहुन्छ, “दनुवार गाउँमा आएको पहिरोले फट्टेका बस्तीमा जोखिम बढेको छ ।”     धनबहादुर जस्तै फट्टेका रमेश श्रेष्ठ र रामबहादुर दनुवारको ब्यथा पनि उस्तै छ । असार १ र त्यसपछिको बाढीले कतिपयको घर बगायो । कतिको घर ढलेको जस्ताको तस्तै छ । कतिपय परिवार यस वर्ष पनि पोहोरको जस्तै बाढी आउने हो कि भन्ने त्रासले कुम्लो, कुटुरो बोकेर अन्तै गएर भाडामा बस्न थालेका छन् । बाढीले भएको जग्गा बगरमा परिणत गरिदिएपछि कतिपय परिवार चौतारा, काठमाडौँ विस्थापित बनेका छन् ।       गत वर्ष बाढीका कारण घर बगाएर आश्रयविहीन बनेकाको पीडा एकाथरि छ भने घर भएर पनि असुरक्षित भएका स्थानीयबासीको पीडा बेग्लै छ । बाढीले नभत्काए पनि असुरक्षित बस्तीका घरमा नागरिक ढुक्कले बस्न पाएका छैनन् । गत वर्षको बाढीले बढी क्षति पुर्याएको हेलम्बु, पाँचपोखरी तथा मेलम्चीका बासिन्दालाई कतिबेला बाढी आउने हो भन्ने त्रासले छाडेको छैन ।       वर्षायाम लागेदेखि एक दिन पनि राम्रोसँग निदाउन नसकेको हेलम्बु–२ का गङ्गानाथ भण्डारीले बताउनुभयो । खोला किनारमा रहेको घरमा कुन दिन खोला पस्छ भन्ने त्रास उहाँको परिवारमा छ । उहाँले भन्नुभयो, “अघिल्लो वर्ष घर नभत्किएपछि बसिरहेको छु तर कुन दिन केही हुन्छ कि भन्ने डर छ ।” राति खोला बढ्दै गएपछि माथिल्लो क्षेत्र गएर रातभर जाग्राम बस्ने गरेको हेलम्बु–२ किउलका विमला भण्डारी बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बल्लबल्ल बनाएको घर छोडेर कहाँ जाने ? घर हेर्दा सग्लै छ छोड्न पनि गाह्रो र ढुक्क भएर बस्न पनि नसकिने छ ।”      सरकारले बाढीबाट घर पूर्ण क्षति भएकालाई रु पाँच लाख तथा जग्गा नहुनेलाई थप रु तीन लाख दिने बताए पनि अझै प्रभावितको हातमा पुग्न नसकेको यहाँका पालिकाहरुले जनाएका छन् । हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले बाढी प्रभावितलाई विभिन्न सङ्घसंस्था तथा पालिकाको सहयोगमा अस्थायी बासस्थान बनाएको बताउनुभयो ।       उहाँले भन्नुभयो, “छिटोभन्दा छिटो प्रभावितलाई थप रकमसहित घर तथा जग्गा किन्न रकम दिन सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।”     मेलम्ची खोलामा आएको बाढीका कारण प्रभावित जस्तै याङ्ग्री बाढी प्रभावितको पीडा पनि उस्तै छ । उनीहरु पनि अझै पालमै बस्न बाध्य छन् । कतिपयको त घर बनाउने जग्गा समेत छैन । पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी लामाले सरकारले समयमै अनुदान उपलब्ध नगराउँदा प्रभावित झन पीडामा परेको बताउनुभयो । यथाशीघ्र प्रभावितको हातमा रकम पार्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।      मेलम्ची नगरपालिका विस्थापितलाई पुनःस्थापित गराउन र बचेका घर तथा संरचना जोगाउन लागिरहेको छ । प्रभावितले चाँडै रकम पाउने विश्वास प्रमुख आइतमान तामाङको विश्वास छ । उहाँले भन्नुभयो, “पुनःनिर्माणको काम चाँडो सुरु भएर उनीहरु चाँडै आफ्नै घरमा फर्कनेछन् भन्ने आशा छ ।” मेलम्ची, हेलम्बुमा नदी नियन्त्रणका लागि ढिला गरी भए पनि बजेट आएर काम सुरु भएको छ । तर काम प्रभावकारी नभएको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् । रकम विनियोजन भएर काम सुरु भए पनि अपेक्षा गरिएअनुसार अघि बढ्न नसकेको स्थानीयवासी इन्दु दनुवारले बताउनुभयो । सीमित व्यक्तिले मात्रै रकम पाएको उहाँको गुनासो छ । विगतमा जस्तै अहिले पनि वर्षौं वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने उहाँको अपेक्षा छ ।      एकैपटक ठूलो क्षति हुने गरी मेलम्ची नदीमा बाढी आएको एक वर्ष बितेर अर्को वर्ष लागिसक्दा पनि प्रभावितले राहतको महसुस गर्न नपाएका हुन् । यस वर्ष पनि वर्षासँगै आएको बाढीले फेरि स्थानीयवासीको बासोबास र जग्गा जमिनमा क्षति गर्न थालिसकेको छ । प्रभावितले सुरक्षित आवाससँगै आयआर्जनका कार्यक्रम र बाटो, पुल चाँडो निर्माणको माग गरेका छन् ।       घर बगाउँदा वा बाढीका कारण बस्न नमिल्ने हुँदा अरुका घरमा भाडामा वा अस्थायी संरचना बनाएर बसिरहेका नागरिक यो वर्षको वर्षाले सडकमा क्षति पु¥याउँदा आवतजावत गर्न गाह्रो भएको बताउँछन् । गत वर्ष असारमा मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले सात पक्की पुल र ११ झोलुङ्गे पुल बगाएपछि अस्थायीरुपमा ह्युमपाइप राखेर आवतजावत तथा यातायात सञ्चालन गरिएको थियो ।       हेलम्बु, मेलम्ची र पाँचपोखरीको गरी ५५१ घर बाढीले बगाएको थियो भने ५४ सय रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगर बन्यो । बाढीका कारण २६ जनाको मृत्यु भयो । राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँगै  रेडियो मेलम्ची तथा ३३ वटा सार्वजनिक संरचनामा क्षति पुगेको थियो ।       बाढीका कारण घरबारविहीन हुने परिवारमध्ये ३३८ परिवारले आवास निर्माण अनुदानवापतको पहिलो किस्ता रकम प्राप्त गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।       “निजी आवास अनुदानतर्फ मेलम्चीमा १५६ लाभग्राही र हेलम्बुमा १८२ लाभग्राहीको खातामा केही रकम पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदनिधि खनालले जानकारी दिनुभयो ।      गत वर्ष वर्षाका कारण ठूलो क्षति पुगेको मेलम्ची र आसपासका पालिकामा पुनःस्थापनाको काम अघि बढ्न छ । असारयता निरन्तर वर्षा भइरहँदा यहाँका संरचनामा थप क्षति पुगेको छ । अस्थायीरुपमा बनाइएका सडक र पुलमा समेत क्षति पुग्दा स्थानीयबासीको दैनिकी कष्टकर बनेको छ । सडक अवरुद्ध हुँदा अहिले मेलम्ची नगरपालिका–७ र ८, पाँचपोखरी गाउँपालिका–२ र हेलम्बु गाउँपालिका–२ र ३ का नागरिकले सास्ती भोगिरहेका छन् । मेलम्ची बजार आउनका लागि पहिले इन्द्रावती पुल र फट्टेको पुल हुँदै झण्डै १५ मिनेटमा पुग्नेमा अहिले घण्टौँ समय लाग्ने गर्छ ।       गत वर्षको बाढीका कारण क्षतिग्रस्त भएका घरको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना गर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत रकम विनियोजन भइरहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ ।      निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिबमोजिम नयाँ घर बनाउन अनुदान उपलब्ध गराइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता डा डिजन भट्टराईले बताउनुभयो । स्थानीय तहबाट जिल्लामा र जिल्लाबाट प्राधिकरणमा सिफारिस भएर आउने उहाँले बताउनुभयो ।    नागरिकलाई बसोबासका लागि घर र घर बनाउनका लागि जग्गा नभएमा त्यसका लागिसमेत प्राधिकरणले जग्गा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कसैको बस्ने बास घर छैन भने बासस्थानका जग्गा खरिद गर्न जिल्लाबाट माग गर्दा पठाउने गरिएको प्रवक्ता डा। भट्टराईले बताउनुभयो । घर बनाउन तीन लाख र जग्गामा चार लाख गरी जग्गाविहीनलाई रु सात लाख उपलब्ध गराइने उहाँले बताउनुभयो ।      घर बनाउन रकम कसैलाई दिने र कसैलाई नदिने सरकारको नीति नहुने डा भट्टराईले बताउनुभयो । कताकता समस्या छ भनी प्राधिकरण आफैँलाई थाहा नहुने र आएको सिफारिसलाई नै आधार बनाएर विनियोजन हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सिफारिस गरेर पठाउने गरेको छ । पुनःनिर्माणमा सहजीकरण गर्ने काम जिल्लास्थित समिति र स्थानीय तह दुवैको हुने उहाँले बताउनुभयो ।       मेलम्ची, हेलम्बु क्षेत्रमा अध्ययन सुरु भए पनि अन्तिम प्रतिवेदन आइसकेको छैन । कुनकुन जोखिमपूर्ण छन् र तीनलाई कताकता सार्नुपर्छ भनी अध्ययनको प्रतिवेदनका आधारमा गरिने उहाँले बताउनुभयो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पनि एशियाली विकास बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन आएकाले सोही आधारमा प्रारम्भिक काम अघि बढाइएको छ । त्यसको अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि नै धेरै काम हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।       अहिले देखिने गरी काम गर्न केही योजना अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले ठोसरुपमा यसरी गर्ने यकीन छैन । एकद्वार नीतिका आधारमा गर्नुपर्छ ।”       मेलम्ची र आसपासका क्षेत्रमा मनसुनका कारण जम्मा एक हजार ४१ प्रभावित भएका थिए । गत वर्षदेखि नै पुनःस्थापनाको काम सुरु गरिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हालसम्म पुनःस्थापनाका लागि जम्मा रु २३ करोड ९८ लाख ९१ हजार २५० रकम खर्च भइसकेको छ । चालु आवमा रु १८ करोड ९१ लाख ५७ हजार ५०० र गत आवमा रु पाँच करोड सात लाख ३३ हजार ७५० रकम विनियोजन भएको थियो । मनसुन अस्थायी आवास निर्माणका लागि गत आवमा पहिलो किस्ताबापत रु एक करोड ९२ लाख ५८ हजार ७५० र दोस्रो किस्ताबापत रु ७१ लाख ५० हजार विनियोजन भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।       कुनै पनि बस्ती जोखिमपूर्ण हो भनी सिफारिस भएमा त्यसलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न प्राधिकरणले सहयोग गर्दै आएको छ । जोखिमको अवस्था कस्तो छ त्यसका आधारमा सहयोग गर्ने गरिएको प्रमुख कार्यकारी पोखरेलले बताउनुभयो । कुनै पनि बस्ती बस्नयोग्य छैन भनेर स्थानीय तहमा रहेका इञ्जिनीयरले हेरेपछि सोहीलाई आधार बनाइने गरिएको छ ।       ठूलो क्षेत्र नै जोखिमपूर्ण हो भन्ने लागेमा कहिलेकाहीँले प्राधिकरण आफैँ पनि अध्ययन गर्छ । कतिपय स्थानबाट अध्ययन गर्न प्राधिकरण आफैँलाई पनि अनुरोध हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । आफैँले हेरेर सिफारिस गरेकामा मात्रै प्राधिकरण पूर्णरुपमा जिम्मेवार हुन्छ भने अरुमा जिल्लाको कार्यालय र स्थानीय तह पनि जिम्मेवार हुन्छन् । जोखिमपूर्ण भनी यकीन गरिएकामा प्राथमिकताका आधारमा घर स्थानान्तरण गरिने बताइएको छ ।      प्राधिकरणले घर निर्माणका लागि हिमाली जिल्लामा पाँच लाख, पहाडी जिल्लामा चार लाख र तराईमा रु तीन लाख रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जोखिम व्यवस्थापनका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६, प्रधानमन्त्री दैवीउद्धार कोष सञ्चालन नियमावली, २०६३, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५ कार्यान्वयनमा रहेका छन् । 

  काठमाण्डौँ:    आज विश्व जनसंख्या दिवस। नेपालमा पनि जनसंख्या दिवसको अवसरमा आज विभिन्न कार्यक्रमहरू भएका छन्।   संयुक्त राष्ट्रसंघले जुलाई ११ लाई विश्व जनसंख्या दिवसका रूपमा मनाउन थालेको सन् १९९० जुलाईदेखि हो। पहिलो पटक संसारका ९० मुलुकले जनसंख्या दिवस मनाएका थिए।   पहिलो पटक जनसंख्या दिवस मनाउँदा संसारमा मानिसहरूको संख्या पाँच अर्बभन्दा अलिकति बढी थियो।   बितेका २२ वर्षमा संसारमा मान्छेको संख्या यति धेरै बढेको छ कि अबको केही महिनामै संसारभरि ८ अर्ब मानिस हुनेछन्। सन् २०११ मा संसारमा मान्छेको संख्या ७ अर्ब पुगेको थियो।    संयुक्त राष्ट्रसंघको जनसंख्या कोष (युएनएफपिए) का अनुसार अहिले संसारभरि ७ अर्ब ९५ करोड ४० लाख मानिस छन्। सन् २०२२ मै मानिसहरूको संख्या ८ अर्ब पुग्ने भएकाले यसपालिको जनसंख्या दिवसको नारामै यो कुरा समेटिएको छ।    सन् २०२० देखि २०२५ सम्म विश्वको जनसंख्याको वृद्धिदर १ प्रतिशत हुनेछ।   अहिलेको जनसंख्याअनुसार सबैभन्दा धेरै मानिस १५ देखि ६४ वर्षका छन्। उनीहरूको संख्या कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत छ। त्यस्तै जन्मेदेखि १४ वर्षसम्मका मान्छेको संख्या २५ र १० देखि २४ वर्षका मानिसको संख्या २४ प्रतिशत छ।  ६५ वर्षभन्दा माथिका मानिसहरू १० प्रतिशत छन्।      युएनएफपिएका अनुसार संसारभरि अहिले एक जना महिलाले औसतमा २।४ जना बच्चा जन्माउँछन्। पुरूषको औसत आयु ७१ र महिलाको ७६ वर्ष छ।   अहिले सबैभन्दा धेरै जनसंख्या चीनमा छ। चीनमा १ अर्ब ४४ करोड मानिस छन् भने भारत दोस्रो नम्बरमा छ। भारतको जनसंख्या १ अर्ब ४० करोड छ। अबका केही वर्षमा भारतको जनसंख्याले चीनलाई उछिन्ने अनुमान छ।   तेस्रो स्थानमा रहेको अमेरिकाको जनसंख्या ३३ करोड ४० लाख छ।   नेपालमा गत वर्ष राष्ट्रिय जनगणना गरिएको थियो। उक्त जनगणनाको अन्तिम नतिजा प्रकाशित भएको छैन।   प्रारम्भिक परिणाममा  नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० छ।  तीमध्ये पुरूष १ करोड ४२ लाख ९१ हजार ३ सय ११ छन् भने महिलाको संख्या १ करोड ४९ लाख १हजार १ सय ६९ छ।

काठमाण्डौँ:      श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउनु जरुरी रहेको बताउनुभएको छ  । कैलालीको धनगढीमा प्रेस सङ्गठन नेपालद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले वैदेशिक रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुक जाने नेपाली श्रमिक विभिन्न बहानामा ठगिँदै आएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकार लागि परेको बताउनुभएको हो ।    सामाजिक सुरक्षाको दायरा वृद्धि गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने जानकारी दिँदै मन्त्री कुँवरले नेपाली श्रमबजारमा अझैंँ दक्षजनशक्ति अभाव रहेकाले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यस्थित गर्ने र स्वदेशमै पनि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।वैदेशिक रोजगारबाट आर्जित सीप, प्रविधि र पुँजीको उपयोगबाट आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन गर्न मन्त्रालय लागिपरेको उहाँको भनाइ थियो । 

ताप्लेजुङ:    ताप्लेजुङको मदनभण्डारी राजमार्गको गुफा–साँघु खण्ड श्रमदान गरेरै मर्मत गरिएको छ । दैनिक यातायात सेवा अवरुद्ध हुन थालेपछि स्थानीय आफैले १५ किलोमिटर सडक मर्मत गरेका हुन् ।     सडक मर्मतमा करिब २०० स्थानीयको सहभागिता रहेको  मैवाखोला गाउँपालिकाका प्रवक्ता चन्द्र तामाङले जानकारी दिनुभयो ।    राजमार्गको गुफा–साँघु खण्ड जिर्ण थियो । वर्षायाममा यातायात सञ्चालन गर्न समस्या भएकाले श्रमदान गरी सडक मर्मत गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।       सडक जिर्ण हुँदा बेलाबेलामा यातायात अवरुद्ध हुने गरेको थियो । गाउँपालिकाले आवश्यक स्काभेटर, जेसिभी र ट्र्याक्टरका लागि इन्धनको व्यवस्था गरेको तामाङले बताउनुभयो । व्यवसायीले १७ ट्र्याक्टर निःशुल्क उपलब्ध गराएका थिए । ढुङ्गा र माटो मिलाउन मैवाखोलावासीले श्रमदान गरेका थिए ।      तिनजुरे, मिल्के, जलजले हुँदै कञ्चनजङ्घा तथा प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा जाने उक्त सडकको स्तरोन्नतिमा सङ्घीय सरकारले चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ । सङ्घीय सरकार मातहत रहेको सडकखण्डमा गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गर्न नमिल्ने भएकाले श्रमदान गरेर यातायात सहज रुपमा सञ्चालन गरिएको तामाङले बताउनुभयो । 

  पोखरा:   पोखरा महानगरपालिकाको आज बसेको नगरसभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि रु आठ अर्व ७७ करोड ७५ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट पारित गरेको छ ।   गत असार १० गते उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले ११ औँ नगरसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट कार्यक्रम सभामा छलफलपछि सर्वसम्मत पारित गरिएको महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बताउनुभयो ।महानगरपालिकाले आगामी वर्ष चालू वर्षको भन्दा रु दुई अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५५ हजार बढी बजेट ल्याएको छ । चालू आवमा महानगरको बजेट रु छ अर्व ४१ करोड १० लाख थियो ।   महानगरको आगामी बजेटका स्रोतहरुमा सङ्घीय सरकार अनुदान रु दुई अर्ब ५८ करोड ८६ लाख, प्रदेश सरकार अनुदान ११ करोड २८ लाख, आन्तरिक आम्दानी रु तीन अर्व एक करोड रहेको रहेको छ ।यसैगरी सङ्घीय राजश्व बाँडफाँटबाट रु ३७ करोड ३७ लाख, प्रदेश राजश्व बाँडफाँट रु एक करोड ४२ लाख ५२ हजार र न्यून हुन जाने रु दुई अर्व ४० करोड ८१ लाख बजेट चालू आवको अन्त्यमा बचत हुने मौज्दातबाट व्यहोरिने महानगरले जनाएको छ ।   बजेटमा पूर्वाधार विकासतर्फ रु चार अर्ब ५३ करोड ६२ लाख, नगर कार्यपालिका कार्यालयतर्फ रु एक अर्ब २५ करोड ८७ लाख, सामाजिक विकासमा रु दुई अर्ब छ करोड ९२ लाख, शिक्षामा रु एक अर्ब ४९ करोड ३६ लाख, स्वास्थ्यतर्फ रु ५० करोड पाँच लाख, कृषितर्फ रु १६ करोड ७३ लाख ६५ हजार र वडा कार्यालयतर्फ रु ७२ करोड ६० लाख छुट्टाइएको छ ।

ताप्लेजुङ:      ०७३ साल पुस १७ गते ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिका–२ खोक्लिङमा वनरक्षक गणेशबहादुर शाहीको हत्या भयो। शाहीको हत्यापछि चोरी निकासी, अवैध सिकार तथा वनरक्षा गर्नका लागि परिचालन गरिने सशस्त्र वनरक्षकको दरबन्दी ४ वर्षसम्म पूर्ति हुन सकेको छैन।    जैविक विविधताले भरिपूर्ण ताप्लेजुङ जिल्लाबाट विभिन्न वन पैदावरको चोरी निकासी तथा कस्तुरी जस्तो लोपोन्मुख वन्यजन्तुको अवैध सिकार जस्ता गतिविधिको भएको स्थानीय वासीहरूले बताउने गरेका छन्। विशेषगरी जोखिम देखिएका तराईका जिल्लाहरूमा सशस्त्र वनरक्षकको दरबन्दी हुने गरेको छ। तर, सरकारले ताप्लेजुङलाई विशेष जोखिम क्षेत्रको रूपमा उल्लेख गर्दै सशस्त्र वनरक्षकको दरबन्दी सिर्जना गरेको ४ वर्ष बितिसकेको छ।     भारत र चीनसँग सीमा जोडिएको ताप्लेजुङलाई सरकारले थप संवेदनशील माने पनि वनरक्षाको लागि सशस्त्र वनरक्षक प्रदेशले नपठाएको डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङका प्रमुख वीरेन्द्र शाहले बताए।       वन ऐन २०७५ मा संघीय कानुन बनेर सशस्त्र वनरक्षकको दरबन्दी कायम गरिएको थियो। जिल्लामा ५ जना सशस्त्र वनरक्षकको दरबन्दी छ । तर, प्रदेश सरकारले अझै पठाउन सकेको छैन । हतियार र पोसाकसहित परिचालन हुने सशस्त्र वनरक्षक नहुँदा जैविक विविधताको संरक्षण तथा वन पैदावर र वन्यजन्तुको चोरी सिकारी नियन्त्रणको काममा समस्या आएको डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङका प्रमुख शाहले बताए। 

रुपेन्देही:   महामानव गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा भारतीय पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भएको छ । विगत वर्षमा भन्दा यो वर्ष भारतीय पर्यटक लुम्बिनीमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा आइरहेको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ । बुद्ध पूर्णिमामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी भम्रणमा आएसँगै बुद्ध जन्मस्थलको दर्शनका लागि भारतीय पर्यटक आउने क्रम बढ्दो रहेको लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले जानकारी दिनुभयो । ‘अफ सिजन’ मानिने यो समय मोदी भ्रमणसँगै भारतीय पर्यटक बढेको कोषले जनाएको छ ।       भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको लुम्बिनी भ्रमणको डेढ महिनामा ३७ हजार ८३५ भारतीय पर्यटक लुम्बनी आएको कोषको सूचना शाखाले जनाएको छ । यो विगत वर्षभन्दा राम्रो सङ्ख्या हो । लुम्बिनी विकास कोषमा आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएका छ । पछिल्लो एक महिनामा ३९ हजार आन्तरिक पर्यटकले लुम्बिनी भ्रमण गरेको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ । कोभिड–१९ को त्रासका कारण पर्यटक आगमन कमी आएको लुम्बिनीमा भारतीय प्रधानमन्त्री आगमनसँगै भारतीय पर्यटक मात्र नभएर आन्तरिक पर्यटक र तेस्रो मुलुकका पर्यटकमा उत्साहजनक आगमन भएको लुम्बिनी होटल एशोसियशनले जनाएको छ ।      मोदी भ्रमणको व्यापक प्रचार, प्रसारका कारण संसारभरबाट पर्यटक लुम्बिनी आउन आतुर रहेको लुम्बिनी होटल एशोसियसनका अध्यक्ष गोविन्द ज्ञवाली बताउनुहुन्छ । अध्यक्ष ज्ञवालीका अनुसार लुम्बिनी आउने पर्यटका लागि सरकारले पनि विशेष सुविधा र सहयोग गर्नुपर्दछ । लुम्बिनीमा आध्यात्मिकका साथै घुमन्ते पर्यटक आउने गर्दछन् । धार्मिक र आध्यामिक पर्यटक बुद्ध जन्मस्थलको दर्शन गर्न आउँछन् भने घुमन्ते पर्यटक यहाँको सौन्दर्यतासँग रमाउन आउने गरेको देखिन्छ ।      गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन तथा सीमा क्षेत्रमा पर्यटक आगमनमा सहजताका कारण अहिले लुम्बिनी घुम्न आउने पर्यटकले पर्यटन व्यवसायीलाई उत्साह दिएको सिद्धार्थ होटल एशोसिएशनका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । करिब तीन वर्ष कोभिडका कारण चहलपहल नभएको लुम्बिनीमा अहिले भने आन्तरिक, भारतीय र तेस्रो मुलुकका पर्यटकको आगमनले  रमाइलो बनाएको छ । पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएसँगै पर्यटन व्यवसायी मात्र नभएर यहाँका अन्य क्षेत्र पनि चलायमान देखिन्छन् ।

बैतडी:    केही दिनदेखि भइरहेको वर्षा र हावाहुरीले बैतडीका विभिन्न स्थानमा मकैबाली क्षति पुर्याएको छ । जिल्लाको सुर्नया, दोगडाकेदार गाउँपालिका, पुर्चौडी नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा वर्षा र हावाहुरीले क्षति पुर्याएको हो । घोगा लाग्ने बेलाको मकैबालीमा क्षति पुगेको किसानले बताएका छन् । दोगडाकेदार गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा वर्षा र हावाहुरीले मकैबाली क्षति पुर्याइएको स्थानीय हरिश जोशीले जानकारी दिनुभयो ।    वर्षा र हावाहुरीले मकै भाँचिएपछि भोकमरी नै हुने हो कि भन्ने चिन्तामा यहाँका किसान परेका छन् । जिल्लाको पुर्चौंडी नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा मकैबालीमा क्षति पुगेको किसानले बताएका छन् । नगरपालिकाका वडा नं १ र ७ मा हावाहुरीसहितको वर्षाले मकैबालीमा व्यापक क्षति पुर्याइएको स्थानीय जनक ऐरले बताउनुभयो ।    मकैबाली ढलेर नष्ट भएपछि आफूलाई निकै समस्या भएको सुर्नयाका स्थानीय किसान नरेन्द्र विष्टले बताउनुभयो । वर्षा नहुँदासम्म कीराले मकैबालीमा क्षति पुर्याएको र वर्षापछि मकै ढलेर झन क्षति भएको छ । यसैबीच जिल्लाको मुख्य खाद्यबालीको रुपमा रहेको मकैमा क्षति पुगेपछि मकैको उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको छ । हरेक वर्ष मकैबालीमा विभिन्न कारणले क्षति हुँदै आएकाले मकैको उत्पादन घट्दै गएको छ ।    बैतडी मकै जोन क्षेत्र भए पनि विभिन्न कारणले मकैबालीमा क्षति हुँदै आएको छ । मकैबालीमा फौजीकीरा, विभिन्न जङ्गली जनावर, विभिन्न प्रकोपले मकैबालीमा क्षति पुग्दै आएको कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडीले जनाएको छ । बैतडीमा १४ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफल जमीनमा मकै खेती गरिँदै आएको भए पनि विभिन्न कारणले मकैबालीमा क्षति हुने गरेको छ ।   मकै उत्पादनका हिसाबले जिल्लामा राम्रो उत्पादन हुने गरेकोमा विभिन्न कारणले उत्पादनमा ह्रास आउने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडीका कृषि प्रचार अधिकृत नरेन्द्रबहादुर चन्दले बताउनुभयो । पछिल्लो दुई तीन वर्षयता मकैमा फौजी कीराले नोक्सानी पुर्याउने गरेको छ भने वर्षातको समयमा पनि क्षति हुनेगरेको छ । जङ्गली जनावरबाट मकै जोगाउन निकै मुस्किल भएको किसानले बताएका छन् ।  

  काठमाडौं:   नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले देश ढिलो वा चाँडो एउटा वा अर्को रुपमा श्रीलंकाकै स्थितिमा देश पुग्ने देश चेतावनी दिएका छन् ।   देशलाई श्रीलंकाको स्थितिमा पुग्नबाट बचाउनका लागि उनले समयमै यथास्थिति तोड्ने सकारात्मक धक्कायुक्त हस्तक्षेपको निम्ति सामुहिक एवं संगठित प्रयत्न गर्न आह्वान गरेका छन् ।   ‘हामी अहिल नै श्रीलंकाको अवस्थामा पुगिसकेका छैनौं, यो सहि नै हो’, सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘तर तितो र नाङ्गो सत्य यो पनि हो कि निष्ठा, विचार(सिध्दान्त एवं मुल्यविहीन भ्रष्ट( स्वार्थी राजनीतिको बोलवाला, कुशासन ,भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता, आसेपासे एवं दलालिकृत सत्ता,समस्या समाधानप्रतिको गैर जिम्मेवार प्रवृत्ति र तदर्थवादले ढिलो वा चाँडो,एउटा वा अर्को रुपमा पुर्‍याउने त्यतै हो ।’