काठमाण्डौँ:    नेपाली काँग्रेसकी नेतृ पुष्पा भुसालले उपसभामुख पदमा उम्मेदवार दर्ता गराएकी छिन् । सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट भुसालले मनोनयन दर्ता गराएकी हुन् । भुसालको प्रस्तावकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ र समर्थकमा सांसद लक्ष्मीकुमारी चौधरीको रहेका छन् ।     यसअघि पनि काँग्रेसले भुसाललाई उपसभामुखको उम्मेदवार बनाएको थियो भने । उनी तत्कालीन नेकपा एमालेकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फेसँग पराजित बनेकी थिइन् । ०७४ चैतमा भएको उपसभामुखको निर्वाचनमा तुम्वाहाङ्फे २०१ मतका साथ विजयी हुँदा भुसाल ५८ मत प्राप्त गरेर पराजित भएकी थिइन् । यसपटक गठबन्धन उम्मेदवारले जित्ने पक्का जस्तै छ । यता नेकपा एमालेले उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिने नदिनेबारे टुंगो लगाइसकेको छैन । 

फुङ्लिङ:    खेतीपाती गर्न विभिन्न प्रविधिको आविष्कार भएको छ । मेसिनले नै खेत जोत्छ । मेसिनले नै धानको बीउ रोप्छ । तर ताप्लेजुङलगायत पहाडी क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग हुन सकेको छैन । पहाडी क्षेत्रमा खेतीपाती गर्नका लागि अझै पनि गोरुको प्रयोग गर्नु पर्दछ ।     मानवीय जनशक्तिको आवश्यक पर्दछ । पहाडी क्षेत्रमा तराई जस्तो समतल जमिन छैन । भिरालो जमिन, थुम्का–थुम्की स–सानो डिलहरु त्यसमा पनि चट्टान, माटो र चट्टान बराबर हुने भएकाले पहाडी क्षेत्रका कृषकले कृषिका लागि अविष्कार भएका मेसिन प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । विभिन्न प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्नुले पनि पहाडी क्षेत्रमा खेतबारी बाँझिदै  गएको कृषि विज्ञ भिङमारे हेल्लोकले बताउनुभयो ।     कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न नसक्दा पर्याप्त मात्रामा धानखेती हुन सकिरहेको छैन । धानलाई मुख्यबाली मानिए पनि परम्परागत खेती प्रणाली, आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता, गह्रा सुधार हुन नसक्नु र भिरालो जमिनका कारण आवश्यक उत्पादन हुन नसकेको कृषि प्राविधिक बताउँछन् ।       युवापुस्ता रोजगारी, अवसर र सेवा सुविधाको खोजीमा विदेश र  सहर पसेका कारण यति बेला गाउँमा काम गर्ने जनशक्तिको अभावले खेतीयोग्य जमीन बाँझो हुँदै गएको छ । पछिल्लो समय गाउँघरमा गाईगोरु पाल्न छाडेपछि रोपाइँ गर्न, खेतबारी जोत्ने र मलमूत्रको समेत अभाव झेल्न किसान बाध्य छन् । सरकारले कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्ने भन्दै अनुदानमा विभिन्न सहयोग र कार्यक्रम ल्याए पनि पहाडी क्षेत्रका किसान  यान्त्रिकीकरणको प्रयोगबाट वञ्चित रहेको कृषि विज्ञ हेल्लोकले बताउनुभयो । धान रोप्न छोडेर किसान फलफूल खेती, अलैँची खेती जस्ता वैकल्पिक खेती गर्न बाध्य छन् ।    खेताला पाउन मुस्किल     विगतमा गाउँघरमा पर्मा खेल्ने प्रचलन थियो । एक दिन एक परिवारको रोपाइँ र अर्को दिन अर्को परिवारको रोपाइँ गर्ने त्यसरी नै खेतीपाती गर्ने चलन थियो । तर आजभोलि गाउँघरमा पर्मा खेल्ने चलन हराउँदै गएको सिदिङवा गाउँपालिका–४ का अनिता लिम्बूले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “खेताला पाउनै छोडेको छ ।” खेतालाको ज्यालादर प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । एक खेतालाको रु ५००  ज्याला दिनु पर्दछ । एक हल गोरुको रु एक हजार ज्याला पुगेको सिरिजङ्घा गाउँपालिका–१ आम्वेगुदिनका वडाध्यक्ष असिम कुवँरले बताउनुभयो । ज्याला बढ्दै गए पनि उत्पादन भने घट्दै गएकाले अन्न बाली छोडेर नगदेबालीतर्फ  कृषकको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।   कृषि पेसा अपहेलित      गाउँ घरमा भन्ने गरिन्छ, “अहिले राम्ररी पढ । नत्र पछि हलो जोत्दै बस्नु पर्ला ।” समाजमा पढे लेखेकाले जागिर खाने र नपढेकाले कृषि कर्म गर्नु पर्छ भन्ने मानसिकताले जरा गाडेको छ । कृषि प्रविधिक प्रत्येक वर्ष सयौँको सङ्ख्यामा उत्पादन हुन्छन् । कृषि पेसा गर्ने सोच भने हुँदैन ।       कृषि व्यवसाय सीमितले मात्र अङ्गाल्ने गरेको विज्ञ हेल्लोकको भनाइ छ । कृषकलाई अनुदान र प्रविधिक सहयोग सहुलियत व्याज दरमा ऋणको सहजीकरण हुन सके उर्वर जमिन बाँझो रहने समसइा हट्ने कृषक बताउँछन् । गाउँमै कृषि कर्म गर्न प्रोत्साहन गर्न सके जमिन बाँझो हुनबाट जोगिने फक्ताङलुङ गाउँपालिका–४ का विक्रम माबोहाङले बताउनुभयो ।    धान रोपाइँ क्रमिक रुपमा घट्दै     यसवर्ष ताप्लेजुङको नौ स्थानीय तहमा धानखेतीयोग्य आठ हजार ७३७ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा धानखेती गरिएको थियो । सो खेतीबाट २२ हजार १७.२४ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र सम्पर्क कार्यालय ताप्लेजुङका कृषि प्राविधिक सहायक केदार धितालले बताउनुभयो । गत वर्ष आठ हजार ३०० हेक्टरमा गरिएको खेतीमा २१ हजार ८२ मेट्रिकटन  धान उत्पादन भएको थियो ।       विसं २०७५ मा ताप्लेजुङमा आठ हजार ५६२ हेक्टरमा धानखेती गरिएको थियो । सो खेतीबाट १८ हजार १५१ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो । विसं २०७६ मा आठ अजार ३८.०४ हेक्टरमा धानखेती गरिएकामा २० हजार ७६.९७ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो । विसं २०७७ मा आठ हजार ३००.१५ हेक्टरमा धानखेती गरिएकामा २१ हजार ८२.३८ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको सम्पर्क कार्यालय ताप्लेजुङले जनाएको छ ।

रसुवा:   रसुवाको दुर्गम गाउँका बिरामीले अब एम्बुलेन्स सेवा पाउने भएका छन् । बिरामीलाई जिल्ला अस्पताल पुर्याउन र त्यहाँ उपचार हुन नसके अन्यत्र पठाउन अब सहज हुने भएको छ ।       भारत सरकारको सहयोगमा प्राप्त भएको दुई एम्बुलेन्समध्ये एउटा दक्षिणी भेगको जिबजिवे ग्रामीण अस्पताल तथा अर्को उत्तरी भेगको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका स्याफ्रुबेँसीलाई उपलब्ध गराएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङनुर्पु तामाङ उपचार सेवा प्रभावकारी बनाउन एम्बुलेन्सले मद्दत पुग्ने बताउनुहुन्छ ।      “गाउँपालिकाको ६ वडाका साथै आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाका बिरामीलाई समेत सेवा दिन सकिने छ”, उहाँले भन्नुभयो ।      यस्तै जिबजिवेस्थित ग्रामीण स्वास्थ्य अस्पतालले प्राप्त गरेको एम्बुलेन्स अस्पतालकै मातहतमा राखी सञ्चालनमा ल्याइने कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटाले बताउनुभयो । एम्बुलेन्समार्फत छिमेकी जिल्ला नुवाकोटका बासिन्दालाई समेत सेवा दिन सकिने उहाँको भनाइ छ । गोसाइँकुण्ड, कालिका गाउँपालिकाका साथै उत्तरगया गाउँपालिकाले समेत हाल एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्दैआएका छन् । 

सुनसरी:    सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–३ भरौलीस्थित चतरा–पकली सडकखण्डमा गए राति सवारी दुर्घटनामा परेर एक साइकलयात्रीको मृत्यु भएको छ ।      मृत्यु हुनेमा बराहक्षेत्र–५ सिमरवनका ५५ वर्षीय दुखीलाल धामी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ । दक्षिणबाट उत्तरतर्फ जाँदै गरेको को१च ७७९१ नम्बरको टाटा सुमोले सोही दिशातर्फ जाँदै गरेको साइकलयात्री धामीलाई ठक्कर दिँदा उनी गम्भीर घाइते भएका थिए ।       गम्भीर घाइते धामीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । ठक्कर दिने चालक उदयपुरको बेल्टार–७ का ४३ वर्षीय समिर ओझालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।   

  पोखरा:   गण्डकी प्रदेश सरकारका कानून संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दु कुमार थापाले प्रदेश सभाबाट हालसम्म ५४ वटा ऐन पारित भएको बताउनुभएको छ । बुधबारको प्रदेश सभामा सांसदहरुले उठाएका सवालको जवाफ दिँँदै मन्त्री थापाले ५४ ऐन मध्ये कार्यान्वयनमा ३९ ऐन रहेको जानकारी गराउनुभयो ।    ‘गण्डकी प्रदेश सभाको गठन भए पश्चात हालसम्म विभिन्न ५४ वटा ऐन निर्माण भएका छन । तीमध्ये २ वटा ऐन (स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७४ र प्रदेश नं ४, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४) खारेज भएका छन् भने ४ वटा ऐन संशोधन गर्ने ऐनको रुपमा रहेका छन् । त्यसैगरी ९ वटा सालबसाली रुपमा आउने आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन रहेका छन् । यसरी हेर्दा कार्यान्वयनका क्रममा रहेका मूल ऐनको संख्या ३९ रहेको छ ।’, उहाँले भन्नुभयो ।    मन्त्री थापाले गण्डकी प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सूचना प्रविधि पार्क निर्माणको लागि पोखरा महानगरपालिका वडा नं १८ जामुनबोटमा ९६ रोपनी जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त भै सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको जानकारी गराउनुभयो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न परामर्शदाता छनौट गर्न सूचना प्रकाशन भएको र भौतिक संरचना निर्माण अन्तर्गत सूचना प्रविधि पार्कमा पर्खाल निर्माण कार्य भैरहेको उहाँले बताउनुभयो ।    मन्त्री थापाले मन्त्रालयले आ.व २०७८÷०७९ मा १६७ वटा संचार माध्यमहरुलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण गरेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समिति लगायत विभिन्न पत्रकार संगठनहरु मार्फत पत्रकारहरुको क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धि कार्यक्रम हरु सम्पन्न भएको बताउनुभयो ।    भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मार्फत पत्रकार महासंघ गोरखा र लमजुङको भवन निर्माण कार्यमा सहयोग गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री थापाले प्रदेश कानूनलाई परिमार्जन तथा संशोधन गर्न केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा मिति २०७८ चैत्र २० मा दर्ता गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।    राजपत्रको सम्पादन तथा प्रकाशन गर्ने कार्य नियमित भैरहेको र मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून तथा अन्य कानूनी व्यवस्था सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम संचालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।    मन्त्री थापाले सूचनाको हक सम्बन्धि प्रवोधिकरणका कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएको बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा मिति २०७८ चैत्र २० मा दर्ता गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।    स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक हरुको क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरु बीच समन्वय र सहकारिता प्रवर्धन गर्ने कार्य मन्त्रालयले सम्पन्न गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मार्फत सम्पन्न गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।    हालसम्म मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, घरेलु हिंसा, कसूर र सजाय सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश विद्युत विधेयक, प्रदेश जनस्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयक, साझेदारी फर्म दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, दलित सम्बन्धी विधेयक तथा जीवनाशक विषादी नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकहरुको तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।    प्रदेश सभाबाट पारित विभिन्न ऐनहरु मध्ये प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐनहरु, प्रदेश विकास समिति ऐन, दुग्ध विकास वोर्ड ऐन, गण्डकी विश्व विद्यालय ऐन, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, गण्डकी प्रदेश विज्ञान प्रविधि ऐन, सहकारी ऐन लगायतका ऐनहरु प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा पर्ने हुँदा यी ऐनहरु÷कानूनहरु कार्यान्वयनमा रहेका छन् र ती ऐन अन्तर्गत विभिन्न नियमावली, कार्यविधि समेत प्रदेश सरकारबाट जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्री थापाले बताउनुभयो ।    साझा अधिकारको सूचीमा परेका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित ऐनहरुमा रहेका कतिपय व्यवस्था संघीय कानूनले नै सम्बोधन गरेका विषय भएकोले प्रदेश कानून कार्यान्वयन नभएको होकी भन्ने प्रश्न उठ्नु जायज भएको तर्क उहाँको छ । यद्यपी प्रदेश कानून कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढेको उहाँले बताउनुभयो  । प्रदेशमा निर्माण भएका कानून प्रत्येक स्थानीय तहमा पुर्याइएको र  प्रदेश कानूनमा स्थानीय तहलाई दिइएको भूमिका सम्बन्धमा समेत स्थानीय तहसँग प्रभावकारी रुपमा अन्तरक्रिया गरी कानून कार्यान्वयनलाई जोड दिइएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।    गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म १४ वटा नियमावली र सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यप्रकृति अनुसार आवश्यकता बमोजिम कार्यविधि समेत बनाई कानून कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।    प्रदेश ऐन अन्तर्गत बनाउनु पर्ने नियम तर्जुमाका लागि समेत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले सहजीकरण गर्दै आएको र प्रदेश कानून कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सभाबाट प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त बमोजिम आवश्यक नियम बनाउनका लागि प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो ।    मन्त्री थापाले आम सञ्चार विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत भई सम्मानित सभामा सैद्धान्तिक छलफल भएर दफावार छलफलको लागि विधायन समितिमा रहेको जानकारी गराउनुभयो । केहि नटुङ्गीएका विषयमा विधायन समितिमा सरोकारवाला र विज्ञहरु सँग व्यापक छलफल गरी यसलाई छिट्टै पारित गरिने भनाई उहाँको छ ।   

बागलुङ:    बागलुङका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक नहुँदा बिरामी मर्कामा परेका छन् । गलकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र कुश्मीशेरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक नहुँदा बिरामीलाई उपचार सेवा लिन समस्या भएको हो ।   हरेक पालिकामा नगर अस्पताल बनाउने सरकारी योजना छ । त्यो बाहेक तत्कालीन निर्वाचन क्षेत्रअनुसार एक निर्वाचन क्षेत्रमा एकएक वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्था अझै कायम छ । तर बिरामीले भने नगर अस्पतालका भवन बन्दै गरेको दृश्य र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका भवन मात्रै भेट्ने गरेका छन् ।    एक केन्द्रमा ३ जनासम्म डाक्टर रहने र सोही अनुसारको स्वास्थ्य सेवा दिने चलन थियो । तर, बागलुङका गलकोट र कुश्मीशेरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा अधिकांश समय चिकित्सक नभएको गुनासो आइरहन्छ ।    स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका प्रमुख सुरज गुरौका अनुसार आजकल जानकारीबिनै चिकित्सक आउने जाने हुँदा रिर्पोटिङसमेत गलत हुन थालेको छ  । सदरमुकामदेखि ५० किमी पश्चिमको गलकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा दरबन्दीका चिकित्सक छैनन् । तर, एकजना छात्रवृत्ति कोटाका मेडिकल अधिकृत भएकोले केही सहज थियो । ती अधिकृतले समेत बिना जानकारी जिल्ला छाडिसकेको बताइएको छ ।    स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘ओएनएम’ सर्भे नगरेकोले दरबन्दी बढाउने र सेवा सुविधा थप गर्ने काम रोकिएको बेला भएका चिकित्सकले पनि छाडेपछि नियमित उपचार सेवासहित शवपरीक्षण सेवा पनि प्रभावित भएको हो । हरिचौरस्थित केन्द्रमा पुरानै मोडल अनुसार पाउनुपर्ने तीन जना चिकित्सकमध्ये एक जना मात्रै कार्यरत हुनुहुन्थ्यो ।    कार्यरत डा सन्देश पौडेल जेठ मसान्तमा हिँडेपछि अत्यावश्यक सेवा पनि ठप्प भएको हो । “अहिले डाक्टर नभएर शव परीक्षण सेवा पनि प्रभावित भएको छ”, स्थानीय देवी थापाले भन्नुभयो, “सदरमुकाम पुगेर शव परीक्षण गर्नु पर्दा मृतकका परिवारलाई सास्ती हुन्छ ।”    डा पौडेल छात्रवृत्ति कोटामा दुई वर्षका लािग गलकोट आउनुभएको थियो । सङ्घीयतापछि विभागले सोझै पठाउने गर्दा केही थाहा हुन छाडेको जनस्वास्थ्य निरीक्षक देवप्रकाश घिमिरेले बताउनुभयो ।    जिल्ला छाड्दा स्वास्थ्य कार्यालयमा बोधार्थ पनि नआएको घिमिरेले बताउनुभयो । स्वास्थ्य सेवा विभागले खटाउँदा पनि कार्यालयमा जानकारी नदिएकाले दरबन्दीबारे जानकारी पाउनै छाडेको घिमिरेको अनुभव छ । केन्द्रमा दैनिक ५० देखि ६० बिरामी आउने गर्छन् ।   केन्द्रमा गलकोट नगर अस्पतालसमेत राख्ने गरी निर्णय भएको थियो । वडाध्यक्ष तथा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पवन हमालले जनशक्तीबारे खोजी गर्ने बताउनुभयो । हमाल तीन दिनअघि अस्पतालको अध्यक्ष चुनिनुभएको हो । गलकोट नगर अस्पताल बन्नका लागि १५ शय्या, एक जना मेडिकल अधिकृत सहितका स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी चाहिने व्यवस्था छ ।    केन्द्रको भवन अझै हस्तान्तरण भएको छैन । जेनेरेटर छैन । विद्युत् आपूर्ति बन्द भएपछि सबै सेवा अवरुद्ध हुन्छ । “हामीले अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्र कुनैपनि सेवा पाउन सकेका छैनौँ”, गलकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख फमलाल निउरेले भन्नुभयोे,“अस्पताल चलाउन पहल गरिरहेका छौँ मन्त्रालयलाई ओएनएम सर्भे गरिदिन आग्रह गरेका छौँ ।’    मन्त्रालयका प्राविधिक आएर संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेपछि मात्रै सरकारले दरबन्दी र उपकरण दिने प्रक्रिया ‘ओएनएम’ हो । गुरौले भन्नुभयो, “सर्भे नभएकोले घोषणा भएका सबै नगर अस्पताल कागजमै सीमित छन् ।” ओएनएम सर्भेको प्रतिवेदन स्वीकृत नभएसम्म दरबन्दी नपाइने गुरौले बताउनुभयो । अस्पतालको मान्यता पाएपछि मात्रै यहाँ २४ घण्टे सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।(

बाँके:    खेलकुदमा महिलाको अभिरुचि बढाउन नेपालगञ्जमा किशोरीलाई खेल प्रशिक्षण सुरु गरिएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को आयोजना र बाँके जिल्ला खेलकुद विकास समितिको व्यवस्थापनमा सुरु गरिएको खेल प्रशिक्षणमा सहभागीलाई कराते, तेक्वान्दो, भलिबल, एथलेटिक्स, फुटबललगायत खेलको प्राविधिक र सैद्धान्तिक ज्ञानको बारेमा जानकारी गराउने बाँके जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष सन्दिपजङ्ग शाहले बताउनुभयो ।   उहाँका अनुसार, तालिमका सहभागीलाई प्रशिक्षक कृष्णबहादुर चौधरीले कराते, चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठले तेक्वान्दो, लालबहादुर मल्लले भलिबल, छबिलाल थापा मगरले एथलेटिक्स र रवीन्द्रकुमार श्रेष्ठले फुटबलको बारेमा प्रशिक्षण दिनुहुनेछ । तीन दिनसम्म चल्ने प्रशिक्षणमा बाँके जिल्लाका विभिन्न विद्यालयका १५० जना किशोरीको सहभागिता रहेको छ । खेलकुदमा महिलाको अभिरुचि बढाउँदै आत्मरक्षाका सीप सिकाउने उद्देश्यले तालिमको आयोजना गरिएको व्यवस्थापक बाँके जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष शाहले जानकारी दिनुभयो ।   प्रशिक्षणको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुनुभएका नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले महिलाले आत्मरक्षाको लागि पनि यस्ता तालिम लिन जरुरी रहेको बताउनुभयो । महिला खेलाडीलाई अगाडि बढ्नको लागि केहि नयाँ सीप र ज्ञान प्रदान गर्ने भएकाले तालिम महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै उहाँले आगामी दिनमा बाँके जिल्ला खेलकुद विकास समितिसँग मिलेर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले महिलालाई लक्षित गरेर खेलकुदका अन्य कार्यक्रम गर्ने समेत गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

काठमाडौं:     बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कर्मचारीमाथि आक्रमण गरेर घाइते बनाएको अभियोगमा एक ठेकेदारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।   पक्राउ पर्नेमा धनकुटा पाख्रिबास घर भई गोकर्णेश्वर(६ बस्ने बर्ष ४८ वर्षीय सुवास घिसिङ (सुन मुन्द्रे) रहेका छन्।   घिसिङले सोमबार गोकर्णेश्वर ६ नयाँबस्तीस्थित एभरेष्ट पम्पसँगै रहेको ड्रिम हाउस नजिकै फोहोर अनुगमनमा निस्केका बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति गुहेश्वरी फाँटका कर्मचारी बलराम श्रेष्ठलाई कुटपिट गरेर घाइते बनाएका थिए। श्रेष्ठको अहिले उपचार भइरहेको छ।   अनुगमनका क्रममा ठेकेदार घिसिङले फोहोरको विषयलाई लिएर विवाद गरी एक्कासी श्रेष्ठलाई टाउकोमा मुक्का प्रहार गरी घाइते बनाएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ।   परिसरकाअनुसार तत्कालै प्रहरी बिट नयाँबस्तीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले घिसिङलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो।   घिसिङलाई मुलुकी अपराध (सहिंता) ऐनअन्तर्गत ‘ज्यान मार्ने उद्योग गर्न नहुने’  कसूरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट तीन दिनको म्याद थप अनुमति लिई प्रहरी वृत्त बौद्धबाट थप अनुसन्धान भइरहेको परिसरले जनाएको छ।   बागमती सभ्यताका कर्मचारीमाथि भएको घटनाको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।

   काठमाडौं:   भृकुटीमण्डपमा रहेको ह्वील चेयरको गोदाममा  भृकुटीमण्डपमा  आगलागी  भएको छ । आगलागी भएको खबर आउने वित्तिकै काठमाडौं महानगरपालिकाको दमकल त्यहाँ पुगेको छ ।   ललितपुर महानगरबाट पनि दमकल बोलाइएको जिल्ला प्रहरी परिसरले बताए । उनका अनुसार अहिले दमकल, प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा लिने प्रयास भइरहेको छ ।   आगलागी कसरी सुरु भयो भन्ने खुलेको छैन ।