म्याग्दी: म्याग्दीमा धान बालीमा गभारो रोगको प्रकोप देखिएको छ । धान बालीमा रोग देखिएपछि किसान चिन्तित बनेका छन् । रासायनिक मलको अभाव भएपछि बिना मल नै रोपाइँ गरेका किसान धानले राम्रोसँग गाभा हाल्न नपाउँदै गभारो लाग्न थालेपछि उत्पादन घट्ने चिन्ताले पिरोलिएका हुन् । जिल्लाको रघुगङ्गा, मङ्गला, मालिका र बेनी नगरपालिकाका लेकाली क्षेत्रमा लगाएको बर्खे धान बालीमा गभारो देखिन थालेको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिकाका किसानले लगाएको धान बालीमा गभारोको प्रकोप देखिन थालेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । सिँचाइ पर्याप्त हुने ठाउँमा कम र सुक्खा स्थानमा गभारोको प्रकोप बढी रहेको गाउँपालिका कृषि शाखाले जनाएको हो । रोपाइँ गर्ने समयमा पानी नपरेपछि मुस्किलले धान रोपाइँ भएका ठाउँमा गभारोको प्रकोप देखिएको कृषि प्राविधिक सविना पौडेलले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी पश्चिमी म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकामा पनि गभारोले सखाप पार्न थालेपछि स्थानीय धानको बिरुवा नै उखेलेर गाउँपालिकामा ल्याएर फालिदिएका मङ्गला गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक जगत बानियाँले बताउनुभयो । बानियाँका अनुसार मङ्गलाको सिमलचौर, रणवाङ, बाबियाचौर, छिस्वाङ, सेराफाँट, पोकलगायत धान धेरै उत्पादन फाँटमा गभारोले धानबाली सखाप पारेको छ । गाँउपालिकाका जनप्रतिनिधि र कृषि प्राविधिकले स्थलगत अनुगमन गरी विषादी वितरण गरिएको र गभारो नियन्त्रणका लागि स्थानीय कृषकलाई आवश्यक जानकारी दिइएको बानियाँले बताउनुभयो । तातो मौसम गभारो प्रजातिका किराका लागि अनुकूल हुने विज्ञको भनाइ छ । गभारोका कारण धान उत्पादनमा ह्रास आउँछ । यो समय गभारो मात्र नभई धानमा अन्य समस्यासमेत देखिने भएकाले किसान सचेत रहनुपर्ने प्राविधिकले बताएका छन् । गभारोको प्रकोप देखिएको धानको बोट पहिला रातो हुने, जरा कुहिने र बोटै सुकेर मर्ने गरेको ज्यामरुककोटका किसान नारायण सापकोटाले बताउनुभयो । कृषि प्राविधिकका अनुसार गभारो नियन्त्रणका लागि धानका बेर्नाको पातको टुप्पोमा देखिएका फूललाई नष्ट गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी धान काटिसकेपछि ठुटा जलाइदिने गरेमा पनि अर्को वर्ष गभारो लाग्न कम हुन्छ ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । विहिबारको प्रदेश सभाबाट उक्त विधेयक पारित भएको हो । कानून, संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दु कुमार थापाले मन्त्रालयद्वारा पेश गरिएको उक्त विधेयकले नागरिकलाई सही सूचना प्रवाह गर्ने बताए । उनले विधेयक अन्य प्रदेश भन्दा उत्कृष्ट बनेको दाबी गरेका छन् । विज्ञहरुसँग व्यापक छलफल गरेर विधेयक पारित गरिएको भनाई उनको छ । ‘गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा बनेको विधेयक विज्ञहरुलाई राखेर व्यापक छलफल गरि पारित गरिएको हो । यसमा खोट लगाउने ठाउँ छैन । केही सुझावहरु आएका छन् । जसलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ ।’, उनले भने । विद्यायन समितिका सभापति विष्णु प्रसाद लामिछानेले प्रदेश नियमावलीअनुसार विधेयक पारित भएको बताए । उनले विधिसम्मत रुपमा विधेयक पारित भएको हुँदा प्रतिपक्षबाट विरोध समेत नभएको बताए । ‘हामीले विधिसम्मत नै विधेयक पारित गरेका छौं । प्रतिपक्षका विचारलाई समेत आत्मसात् गर्दै यो विधेयक आएको हो ।’ सांसद विनोद केसीले सूचनाको हकसम्बन्धि विधेयक प्रभावकारी भएको बताए । उनले विधेयक बनाएर मात्रै नहुने कार्यन्वयन पक्षमा समेत ध्यानदिनुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याएका छन् । सांसद सरिता गुरुङले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको सूचना सम्बन्धि विधेयक सुचनाको हकबाट जनतालाई वञ्चित गराउनुहुँदैन भन्ने उद्देश्य स्वरुप आएको तर्क प्रस्तुत गरिन् । विधेयक जनमुखी, सैद्धान्तिक, नीतिसम्बद्ध रहेको भनाई उनको छ । सांसद साबित्रा रानाले विधेयकले कार्यन्वयनमा गएमात्र सार्थकता पाउने बताइन् । उनले प्रदेश सरकारले बनाएका विधेयकहरुलाई कार्यन्वयनमा लैजान सके मात्र प्रभावकारी हुने बताइन् । २०७८ चैत्र २० गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको सूचना विधेयक २०७८ चैत्र २३ गते प्रदेश सभामा पेश गरिएको थियो । चैत्र २५ गते विद्यायन समितिमा दफाबार छलफलका लागि पठाइएको विधेयक विहिबार विद्यायन समितिको प्रतिवेदन सहित पारित भएको हो ।
स्याङ्जा । स्याङजाको चापाकोट नगरपालिका–८ मिटुवा खोलास्थित चापाकोट–दामाचौर सडक खण्डमा ट्याक्टरले ठक्कर दिदाँ पैदल यात्रीको मृत्यु भएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराको अनुसार मृत्यु हुनेमा सोही स्थानकै ४५ वर्षिय लोक बहादुर कुँवर रहेका छन् । ठक्करबाट घाइते भएका कुँवरको उपचारको क्रममा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृत्यु भएको गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक शारदा प्रसाद चौधरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार फरार रहेका ट्याक्टर चालकको खोजी कार्य तिव्र पारिएको छ ।
म्याग्दी । सरकारी अनुदानको आशले उधारोमा सामान किनेर घर पुनःनिर्माण गरेका पहिरो पीडित ऋणमा डुबेका छन् । सरकारले सम्झौताअनुसार अनुदान रकम उपलब्ध गराउन र प्राविधिकले बनेका घरको नापजाँच गर्न ढिलाइ गर्दा म्याग्दीका पहिरो पीडित समस्यामा परेका हुन् । दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान नपाउँदा ऋण तिर्न नसकेर तनाव भएको बेनी नगरपालिका–६ माझखेतकी मीनाकुमारी शर्माले बताउनुभयो । “पहिराले घर भत्काएपछि सात–आठ महिना अर्कैको घरमा बसे, सरकारले अनुदान दिने सम्झौता गरेपछि उसको मापदण्डअनुसारको घर बनाएको सात महिना भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो किस्ता रु पचास हजार आएको थियो, ऋण खोजेर घर बनाए, प्रकृतिले मात्र नभएर अनुदान उपलब्ध गराउन ढिलाइ हुँदा सरकारले पनि पीडित बनायो ।” “सम्झौता र सरकारको मापदण्डअनुसार घर बनाउँदा धेरै खर्च भयो”, बेनपा–६ डम्मराकी खिमकुमारी थापाले भन्नुभयो, “तुरुन्तै दोस्रो, तेस्रो किस्ता आउँला भनेर हतार हतारमा घर बनायौँ । ऋण काडेर घर बनाइयो । सामानको साहु दिनदिनै घर आउँछन् । गाह्रो भएको छ ।” पीडितका अनुसार सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार घर बनाउँदा रु छ लाखदेखि रु दश लाख खर्च भएको छ । हिमाली जिल्लामा मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण गर्न प्रतिपरिवार रु पाँच लाख अनुदान दिने कार्यविधि छ । कतिपय पहिरो पीडितले घरमा रङरोगन, फर्निचर व्यवस्थापन गरेर प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैनन् । विसं २०७७ को मनसुनजन्य विपद्बाट घर पूर्णरूपमा क्षति भएका म्याग्दीका दुई सय ४७ मध्ये दुई सय सात परिवारले पहिलो किस्ताबापत स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने रु ५० हजारका दरले अनुदान पाइसकेका छन् । बेनी नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष कृष्णसिंह बानियाले एक वर्षअघिनै बनेका घरको अनुदानका लागि सिफारिस गरे पनि अहिलेसम्म भुक्तानी नपाउनु दुःखद् भएको बताउनुभयो । “सबै कागजात र प्रक्रिया पूरा गरेर नगरपालिकामार्फत अनुदान भुक्तानीका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सिफारिस गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी संयन्त्रको ढिलाइले ऋण खोजेर घर बनाएका पीडितले पाउने अनुदान ऋण तिरेर सकिने स्थिति सिर्जना भएको छ ।” विपद्बाट प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण नियमन गर्ने छुट्टै प्राविधिक छैनन् । स्थानीय तहकै प्राविधिक परिचालन गरिदै आएको छ । प्राविधिकले लाभग्राहीका घर निर्माणको नियमन गरी फोटो सफ्टवेयरमा अपलोड गरेपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको खातामा रकम जम्मा हुन्छ । स्थानीय तहहरुले हालै मात्र प्राविधिकलाई पहिरो पीडितका पुनःनिर्माण भएका घरको नापजाँच गर्न परिचालन गरेको जनाएका छन् । सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने ६० प्रतिशत अनुदान आइसकेको, प्रदेशले दिने ३० प्रतिशत माग गरिएको र स्थानीय तहका प्राविधिकलाई तालिम दिएर नापजाँचमा खटाएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रजिअ चिरञ्जीवी रानाले बताउनुभयो । “स्थानीय तहमा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको कमी भएकाले ढिलाइ भए पनि पछिल्लो पटक छवटै पालिकाका प्राविधिकलाई तालिम दिएर स्थलगतरुपमा नापजाँचमा परिचालन गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सम्झौता गरेर घर बनाउन सुरु गरेका र बनाइसकेका एक सय ९२ को लागि सङ्घबाट आउनुपर्ने अनुदान आएको छ । प्रदेश सरकारबाट पनि माग गरिसकेका छौँ । स्थानीय तहबाट प्राविधिकले घर निर्माण भएको विवरण सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गराएपछि तुरुन्तै रुजु गरेर अनुदान वितरण गर्छौं ।”
बागलुङ । खानेपानीको चरम समस्या रहेको दगातुम्डाँडामा खानेपानीको पहुँच पुर्याइने भएको छ । यसका लागि बडिगाड गाउँपालिका–२ दगातुम्डाँडामा ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । सात सय घरधुरी रहेको वडामा झण्डै पाँच सय घरमा ‘एक घर एक धारा’ सञ्चालनमा आइसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । साविक दगातुम्डाँडा गाविस वडा नं ६, ७, ८ र ९ वडामध्ये ८ र ९ वडामा खानेपानी योजना सम्पन्न भएको छ । साविकका वडा नं ६ र ७ मा पनि पानी पुर्याउने काम अन्तिम चरण पुगेको छ । बडिगाड गाउँपालिका र नेपाल स्वास्थ्यका लागि पानी (नेवा)सँगको सहकार्यमा घर घरमा पानी पुर्याउने अभियान चलिरहेको हो । नेवाले ८ र ९ मा काम सम्पन्न गरिसकेको छ भने वडा नं ६ को हाँडीखोलामा यसै महिनादेखि काम सुरु गरेको छ । साविकको ६ र ७ मा गण्डकी प्रदेशको बहुवर्षे कार्यक्रम अन्र्तगत खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा छ । जिमस्सक्न्यार, लफरे सिरसिरे र राक्से बडहरे खानेपानी अयोजनाको काम सम्पन्न भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । हाँडीखोला खानेपानी आयोजनामा कामको सुरुआत भएको छ । निर्माण सम्पन्न भएका उक्त आयोजनाको जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख अमरबहादुर थापाले उद्घाटन गरेपछि पानी वितरण सुरु भएको छ । जिमी सक्न्यार खानेपानी आयोजनाबाट ३ विद्यालयसहित १२७ धारा, लफरे सिरसिरे खानेपानी अयोजनाबाट ५९ धारा र राक्से बडहरे खानेपानी अयोजनाबाट ६० धारा निर्माण गरी साविक वडा नं ८ र ९ का सबै घरधुरीमा खानेपानी पुगेको नेवाका सामाजिक प्राविधिक कुशल थापाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जिमी सक्न्यार खानेपानी आयोजनामा नेवाको ६२ लाख, गाउँपालिकाको २९ लाख ३९ हजार ४१२, स्थानीयवासीको तीन लाख ९९ हजार सहयोग र २९ लाख बराबरको जनश्रमदान गरी कूल एक करोड २४ लाख ३८ हजार ४१२ मा सम्पन्न भएको हो । बडिगाड वडा नं १ बेतनीमा खानेपानी मुहान रहेको सो आयोजनामा १२ वटा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ,भने २६ हजार ९११ मिटरमा खाने पानि पाइप विछ्याइएको छ । यस्तै, नेवाको २९ लाख ३४ हजार ५७३ बडिगाड गाउँपालिकाको पाँच लाख ८३ हजार ७२९, स्थानीयवासीको एक लाख ५६ हजार ६०० र जनश्रमदान १३ लाख ६ हजार २६० गरी कूल ३८ लाख ११ हजार १६२ लागतमा लफरे सिरसिरे खानेपानी आयोजना समेत सम्पन्न भएको छ । लफरे सिरसिरे खानेपानी अयोजनाको मुहान वडा नं १ को सिरसिरेमा रहेको छ,भने चारवटा ट्याङ्की निर्माण गरी ५९ धारामा खानेपानी पु¥याइएको छ । त्यस्तै, १५ लाख ९९ हजार २२२ नेवा, बडिगाडको पाँच लाख, समुदायको दुई लाख ३६ हजार र जनश्रमदान चार लाख ९१ हजार ७०५ गरी कूल २८ लाख २६ हजार ९२७ को लागतमा राक्से बडहरे खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको छ । बडहरेमा मुहान रहेको उक्त खानेपानी आयोजनाको लागि चारवटा ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ । जसबाट ६० धारामा खानेपानी पुगेको छ । राक्से बडहरे खानेपानी आयोजनाको लागि सात हजार ५६० मिटर लामो पाइपलाईन निर्माण गरिएको छ । साविक दगातुम्डाँडा गाविस– ६ र ७ का चार सय घरधुरी लाभान्वित हुने गरी प्रदेश सरकारमार्फत खर्वाङ दनियाँ लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको काम भइरहेको समितिका अध्यक्ष डिप्लोमा खरेलले बताउनुभयो । सबै काम सकिएको र सिओडी मेसिन जडानपछि पानी वितरण गरिने छ । तर, उक्त लिफ्टिङ अयोजनाले साविकको वडा नं ६ हाँडिखोलालाई समेटेको छैन । जसको लागि नेवाले हाँडिखोलामा खोपानी अयोजना निर्माण गर्न पहिलो चरणको सबैको काम सकिसकेको छ । बडिगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भीमसेन वनले बडिगाड– २ मा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भए पनि यसले पालिकाको ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमलाई सफल बनाउने काम गरेको बताउनुभयो ।
काठमाडौँ: कर्णाली प्रदेशमा अझै करिब ६० हजार पाठ्यपुस्तक अभाव छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटमा पर्याप्त पाठ्य पुस्तक पठाउन नसकेको जनाएको छ । यी जिल्लाका लागि आवश्यक करिब ६० हजार पुस्तक पठाउन केन्द्रसँग माग गरिएको छ । जनक शिक्षाका प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख धनबहादुर केसीले कक्षा आठको नेपाली, सामाजिक, विज्ञान, स्वास्थ्य तथा शारीरिक र पेशा विषय अलि बढी अभाव रहेको जानकारी दिनुभयो । जनक शिक्षाले छपाइमा ढिलाइ गर्दा यस वर्ष पनि विद्यार्थीले समयमै पुस्तक पाउन नसकेका हुन । कर्णालीका हिमाली जिल्लामा फागुन र पहाडी जिल्लामा वैशाखदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ । अर्धवार्षिक परीक्षाको समय नजिकिँदै गर्दा अझै पुस्तक नपाएकामा विद्यार्थी र उनीहरुका अभिभावक आक्रोशित छन् । नयाँ पुस्तक नपाएपछि कतिपय विद्यालयले पुरानै पाठ्यक्रमअनुसार पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेको बताएका छन् । जनक शिक्षाले पहिलो चरणमा दुर्गम एवं हिमाली जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखेर पुस्तक बिक्री वितरण गरेको छ । कर्णालीका मुगु, हुम्ला, डोल्पा, जुम्ला र कालीकोटमा मागअनुसार सबै पुस्तक पठाइएको छ । “ती जिल्लामा फागुनदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने भएकाले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ढुवानी गरिएको हो”, कार्यालय प्रमुख केसीले भन्नुभयो, “हुम्ला, सल्यान, रुकुम पश्चिममा नेपालगञ्जस्थित गोदामबाटै ढुवानीको व्यवस्था मिलाइएको थियो ।” सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटमा वीरेन्द्रनगर गोदामबाटै बिक्री वितरण गरिने बताइएको छ । जनक शिक्षाका अनुसार कर्णालीमा हालसम्म कक्षा चारदेखि १० सम्मका १४ लाख एक हजार सात सय ८९ थानमध्ये १३ लाख २९ हजार एक सय ४१ बिक्री भइसकेका छन् भने ७१ हजार छ सय ३८ थान मौज्दात छन् । गोदाममा मौज्दात पुस्तकमध्ये कतिपय सडेका, पानीले भिजेका र अधुरा सेट छन् । बिक्रेताले पूरै सेट पाएपछि मात्र खरिद गर्ने अडान लिएका छन् । नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासङ्घ कर्णाली प्रदेशले पुस्तक ढुवानी पारदर्शी नभएको भन्दै बुधबार जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र प्रादेशिक कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जनक शिक्षाले समानुपातिक र न्यायिक हिसाबले पुस्तक बिक्री नगरेको महासङ्घको आरोप छ । “बढी जनसङ्ख्या र बढी विद्यार्थी भएका जिल्लामा अझै पुस्तक दिइएको छैन, चाहे जति पुस्तक गोदाममा उपलब्ध नभएसम्म पुस्तक खरिद नगर्ने निर्णय गरेका छौँ”, अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, “यसअघि जारी गरिएका बिलबिजक पनि रद्द गर्ने सहमति गरेका छौँ ।”
कास्की । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका ८ को नेकपा एमालेको वडा कमिटीलाई प्रशिक्षण दिइएको छ । प्रदेश र प्रतिनिधी सभाको निर्वाचनको मिति घोषणाभएसँगै वडा कमिटीलाई एमाले नेता दामोदर बैरागी र नेकपा कास्कीका उपसचिवसमेत रहेका युवा नेता दर्शन लामाले (बुधबार) अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षण दिएका हुन् । प्रशिक्षणको क्रममा युवा नेता लामाले बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको सन्देश, समिक्षा र आगामी मंसिरमा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलक्षित रणनैतिक योजनाबारे प्रशिक्षण दिएको वडा ८ इकाईका अध्यक्ष कृष्ण दवाडीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सो प्रशिक्षण कार्यक्रममा कमिटीका सबै पदाधिकारीहरुलाई नेतृत्व विकास र आगामी निर्वाचनमा कमिटीको भुमिका बारे प्रष्ट पारिएको थियो । माछापुच्छ्रे गाउँपालिका ८ को नेकपा एमालेको वडा कमिटीका अध्यक्ष कृष्ण दवाडीको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका इन्चार्ज महेश्वर दवाडी लगायतले शुभकामता मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । आगामी दिनमासमेत एमाले कास्कीले कार्यकर्ता तथा विभिन्न तहका कमिटीहरुलाई प्रशिक्षण दिने कार्यक्रमलाई तिव्रता दिने जनाएको छ ।
पर्सा । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले नेपालमा ग्लोबल बोलपत्रमार्फत खरिद गरेको रासायनिक मल (युरिया) विभिन्न जिल्ला पठाउन थालिएको छ । पर्साको वीरगञ्ज आइपुगेको पाँच हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल विभिन्न जिल्ला पठाउन थालिएको हो । दुई चरणमा गरी वीरगञ्ज ल्याइएको कूल पाँच हजार मेट्रिक टन (एक लाख बोरा) रासायनिक मललाई आवश्यकताअनुसार विभिन्न जिल्ला पठाउन थालिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जका सूचना अधिकारी आलोक कुमारले जानकारी दिनुभयो । “बाँकी रासायनिक मल भित्रिने क्रम जारी छ”, उहाँले भन्नुभयो । उक्त नाकाबाट १२ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल वीरगञ्जस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालयमा ल्याइँदै छ । कार्यालयले मधेस प्रदेशसहित काठमाडौँ, काभ्रे, धादिङ, मकवानपुर, सिन्धुली, चितवन, तनहुँ, पर्वत, नुवाकोट, कास्कीलगायत १६ जिल्लामा रासायनिक मलको आपूर्ति गर्दै आएको छ । विभिन्न जिल्लामा रहेको कृषि सामग्री कम्पनीको कार्यालयमार्फत किसानलाई मल विवरण गरिने छ । रासायनिक मल वीरगञ्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) नाका हुँदै नेपाल ल्याइएको हो । सरकारले ग्लोबल बोलपत्रमार्फत ओमानबाट खरिद गरेको ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल आपूर्तिको जिम्मा स्वीस सिङ्गापुर ओभरसिज इन्टरप्राइजेज लिमिटेडले पाएको थियो । ओमानबाट नेपालका लागि आयात गरिएको मल पानीजहाजमा सामुद्रिक मार्ग हुँदै भारतको कोलकाता बन्दरगाह हुँदै त्यहाँबाट रेलमा वीरगञ्ज ढुवानी हुँदै आएको छ । सबै मल आएपछि मधेस प्रदेशका लागि ३२ दशमलव ०२ प्रतिशत अर्थात् ०६४५ दशमलव चार मेट्रिक टन प्राप्त गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख चन्द्र चौलागाँइले जानकारी दिनुभयो । ओमानबाट अहिले खरिद गरी आयात भइरहेको ३० हजार मेट्रिक टन युरियामध्ये मधेस प्रदेशमा आठ हजार पाँच सय मेट्रिक टन वितरण गरिने छ । पर्साका लागि भने आठ सय ५० मेट्रिक टन (१७ हजार बोरा) र बाराका लागि एक हजार मेट्रिक टन (२० हजार बोरा) युरिया वितरण गरिने छ ।
चितवन: पछिल्ला दिन जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमण बढ्दो क्रममा रहेको छ । हाल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक सय आठ पुगेको छ । स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका अनुसार सङ्क्रमितमध्ये छ अस्पतालमा छन् भने एक सय दुई होम आइसोलेशनमा छन् । सक्रिय सङ्क्रमितमध्य ९० भरतपुर महानगरपालिका, सात खैरहनी नगरपालिकाका छन् । यस्तै माडी नगरपालिकामा एक, रत्ननगर नगरपालिकामा दुई, राप्ती नगरपालिकामा एक, कालिका नगरपालिकामा एक जना सङ्क्रमित रहेको कार्यालयले जनाएको छ । इच्छाकामना गाउँपालिकामा छ जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् । जनस्वास्थ्य अधिकृत गीताञ्जली ढकालका अनुसार असार २२ गतेदेखि जिल्लामा सङ्क्रमण देखिएको हो । यही साउनमा एक जनाको सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको छ । यससँगै जिल्लामा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या चार सय ५० पुगेको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । जिल्लामा हालसम्म ३३ हजार आठ सय १४ मा कोरोना पुष्टि भएको छ । ती मध्ये ३३ हजार दुई सय ५६ निको भएर घर फर्किएका छन् । स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी राम केसीले कोरोना फैलन सक्ने भएकाले यसबाट बच्नका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो । भीडभाडमा नजाने, नियमित साबुनपानीले हात धुने, मास्कको नियमित प्रयोग गर्ने, सामान्य रुघाखोकी र ज्वरो आएमा चिकित्सकसँग परामर्श लिनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो । अहिले भरतपुर अस्पतालमा दैनिक आउने एक हजार पाँच सय बिरामीमध्ये पाँच सय मेडिसिन विभागका बिरामी रहने गरेको अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पाँच सयमध्ये दुई सय बिरामी ज्वरोको छन् । तीमध्ये ५० जनालाई कोरोनाको लक्ष्यण देखिएर परीक्षणका लागि पठाउने गरिएको उहाँले बताउनुभयो । रुघाखोकी, ज्वरो, डेँगु, स्क्रफटाइफसका बिरामी अस्पताल आउन थालेका छन् । कतिपयलाई जापानिज इन्सेफ्लाइटिसको लक्षण देखिएपछि परीक्षणका लागि पठाइएको छ ।