राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पक्राउ परेसँगै वर्तमान सरकारलाई निरंकुश सरकार भएको बताएका छन् ।   प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको क्रममा मिडियाकर्मीहरुसँग बोल्दै उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।  ...

काठमाडौं:  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराएर निवास फर्किएका छन्।   गत शनिबार पेट दुख्नेजस्ता समस्या देखिएपछि राष्ट्रपति पौडेललाई महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण (टिचिङ) अस्पताल भर्ना गरिएको थियो।   राष्ट्रपति पौडेलको सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार स्वास्थ्यलाभ पछि राष्ट्रपति पौडेल बुधबार निवास फर्किएका हुन्।   त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रशासन प्रमुख बैकुण्ठप्रसाद थपलियाले राष्ट्रपति पौडेल आज डिस्चार्ज भएको विज्ञप्ति निकालेर जानकारी गराएका छन्।  

काठमाडौं:  चितवन- २ को उपनिर्वाचनमा रवि लामिछानेविरूद्ध उजुरी दिएका चारमध्ये युवराज पौडेल 'सफल'को उजुरी नलाग्ने भएको छ। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा नबुझाइ पुन: नागरिकता प्राप्ति गरेको भन्दै पौडेलले उजुरी दिएका थिए।   लामिछाने विरूद्ध पौडेलबाहेक चितवन-२ मै उम्मेदवारी दिएका अरू तीन जनाले पनि उजुरी दिएका छन्।   स्वतन्त्र उम्मेदवार सन्तोष थापा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवार जनकराज शर्माका प्रतिनिधि डम्बर पुरी र स्वतन्त्र उम्मेदवार अम्बिका भट्टका प्रतिनिधि शिवबहादुर सुवेदीले कार्यालयमै पुगेर उजुरी दिएका थिए।   उनीहरूले लामिछानेले पुरानो मतदाता नामावलीको आधारमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको र नागरिकता लिएको तीन महिना नपुग्दै उम्मेदवार बन्न नमिल्ने जिकिर उजुरीमा गरेका थिए।   तीन उम्मेदवारको उजुरी लाग्ने भए पनि पौडेलले भने उजुरी दिनै नपाउने भएकाले नलाग्ने भएको हो।   मनोनयन दर्ता भएर अन्तिम नामावली निकाल्नुअघि उम्मेदवारले मात्र आफ्ना प्रतिस्पर्धीविरूद्ध उजुरी गर्न पाउने निर्वाचन आयोग ऐनको व्यवस्थाका कारण पौडेलको उजुरी नलाग्ने भएको हो।   प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन २०७४ मा उम्मेदवारीविरूद्ध उजुरी दिन पाइने २ वटा व्यवस्था देखिन्छन्। एउटा दफा १५ मा र अर्को दफा २१ मा।   दफा १५ मा उम्मेदवारको लागि मनोनयन दर्ता भइसकेपछि निर्वाचन परिणाम घोषणा भइनसकेको अवस्थामा जोसुकैले उम्मेदवार अयोग्य रहेको वा हुँदैछ भन्ने कुराको प्रमाणसहित उजुरी गर्न सक्ने भनिएको छ। यस्तो उजुरी निर्वाचन अधिकृतमार्फत् निर्वाचन आयोगमा गर्नुपर्ने पनि उक्त दफामा उल्लेख छ।   दफा २१ मा मनोनयन पत्र दर्ता भएको कुनै उम्मेदवारको योग्यताको सम्बन्धमा दाबी विरोध गर्न चाहने उम्मेदवार वा उसको प्रतिनिधिले निर्वाचन कार्यक्रमको सूचनामा उल्लेखित मिति, समय र स्थानमा निर्वाचन अधिकृत समक्ष उजुरी दिन सक्ने भनिएको छ।   यी दुवै दफाका अनुसार उजुरी गर्न पाउने समय फरक रहेको सहमहान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए।   ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन ऐन अनुसार निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारविरूद्ध दुईपटक उजुरी गर्न पाइन्छ। एउटा उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गरेपछि अन्तिम नामावली प्रकाशित नहुन्जेल। यो समयमा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले मात्र उजुरी गर्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘अर्को मनोनयन दर्ता भइसकेपछि अर्थात् अन्तिम नामावली समेत प्रकाशित भएपछि निर्वाचनको परिणाम घोषणा नहुँदैको अवस्थामा। यो समयमा भने जो सुकैले उजुरी दिन पाउँछ।’   २१ अनुसारको उजुरी मनोनयनपत्र दर्ता भएपछि अन्तिम नामावली प्रकाशित हुनुपूर्वको अवस्थामा गर्न पाइने उजुरी भएको उनले बताए।   ‘दफा २१ मा मनोनयन पत्र रित पूर्वक छ/छैन भनेर जाँच गरिन्छ। त्यसरी जाँचेर मनोनयनपत्र दर्ता भइसकेपछि अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनुपूर्व प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले मात्र उजुरी दिन पाउँछ,’ उनले भने।   यसरी आएको उजुरीमा निर्वाचन अधिकृतले नै जाँच गरी योग्यता अयोग्यता छुट्याउने अधिकार राख्छ।   दफा १५ अनुसार मनोनयन दर्ता भइसकेर अन्तिम नामावली समेत प्रकाशन भएपछि उजुरी गर्न सक्ने र जो सुकैले उजुरी गर्न सक्ने उनले बताए।   ‘यो उजुरी भने निर्वाचन आयोगले हेर्ने हो,’उनले भने।   यसअघिको चुनावमा मनोनयन दर्ता भइसकेपछि युवराज सफलले नै रविविरूद्ध आयोगमा उजुरी गरेका थिए।     त्यतिखेर आयोगले प्रक्रिया पुर्याउन भन्दै निर्वाचन घोषणा हुन्जेल यो मुद्दा अड्काएको थियो। निर्वाचित भइसकेको सांसदविरूद्ध अयोग्यताको प्रश्न आए संवैधानिक इजलासले निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।   उक्त व्यवस्था संविधानको धारा ९० मा उल्लेख छ। सोही व्यवस्था अनुसार लामिछानेको मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेरेको थियो। त्यतिबेला पौडेललाई उजुरी गर्ने अधिकार नभएको भन्दै लामिछानेका वकिलले जिकिर गरेका थिए।   संवैधानिक इजलासले भने मनोनयन दर्ता भइसकेपछि दफा १५ अनुसार उम्मेदवारको योग्यतालाई लिएर जोसुकैले पनि उजुरी गर्न सक्ने भन्दै व्याख्या समेत गरेको थियो।   संवैधानिक इजलासले अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि पुन:नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया नपुर्याएको र निष्क्रिय नागरिकता प्रयोग गरेको भनेर लामिछानेको सांसद पद बदर गरेको थियो।   अरू तीन उम्मेदवारको उजुरीमा भने निर्वाचन अधिकृतले निर्णय गर्न सक्ने छन्। निर्वाचन अधिकृतले गरेको निर्णय चित्त नबुझ्नेले सिधै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिन पाउने छन्।   अरू तीन उम्मेदवारका उजुरीमा दुई विषय छन्।   पहिलो विषय हो, कायम नभएको नागरिकताको आधारमा मतदाता नामावली भरेकोले लामिछाने मतदाता नै नरहेको भन्ने दाबी।   तर, निर्वाचन आयोग स्रोतले भने लामिछानेले पुन: नागरिकता प्राप्ति गरेपछि त्यसअनुसार मतदाता नामावलीमा आफ्नो विवरण नयाँ बनाएका छन्।   दोस्रो, विषयमा भने संवैधानिक प्रश्न भएकाले सर्वोच्च अदालतको व्याख्या आवश्यक देखिन्छ।   संविधानको धारा २९१ को १ ले  विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको व्यक्ति निर्वाचित, मनोनीत र नियुक्ति हुन नपाउने भनेको छ।   तर स्थायी अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिले पनि कम्तीमा तीन महिनाको अवधि व्यतित भएपछिमात्र त्यस्तो पदमा निर्वाचित मनोनीत वा नियुक्ति हुन पाउने व्यवस्था पनि संविधानमा छ।   यो संवैधानिक व्यवस्थाले विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्नेबारे अदालतको व्याख्या जरूरी देखिन्छ।   अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि लामिछानेले त्यहाँको स्थायी अनुमति पत्र त्यागेका छन् कि छैनन्, नागरिकता त्यागेपछि उक्त अनुमतिपत्र स्वत: त्याग गरेको हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ। यो विषयलाई समेत हेरेर अदालतले व्याख्या गर्न सक्ने ठाउँ भनेछ।   त्यस्तै अमेरिकी नागरिकता परित्यागको स्वीकृति पाएको मितिदेखि उक्त संवैधानिक व्यवस्था मान्ने कि त्यसको निस्सा बुझाएको मितिलाई मान्ने भन्ने विषयसमेत अदालतले निर्णय गर्न सक्ने छ।   लामिछानेले २०७४ साल असार १४ गते अमेरिकी नागरिकता त्यागको स्वीकृति पाएको बताएका छन्।  त्यसपछि आफूले अध्यागमन विभागलाई त्यसको जानकारी गराएको बताएका छन्।   यसअघि नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा बोल्दै संवैधानिक इजलासले नेपाली नागरिकता पुन: प्राप्तिका लागि बुझाउनुपर्ने अमेरिकी नागरिकता त्यागको निस्सा अध्यागमन विभागमा जानकारी गराएर हुँदैन भनेको छ।   यहाँ भने अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा बुझाएको मितिदेखि धारा २९१ को अवस्था लागू हुने कि त्यागेको मितिदेखि लागू हुने भन्ने विवाद निरूपण हुनुपर्ने देखिन्छ।

काठमाडौं:  म्याग्दीका मगर समुदाय प्रकृतिलाई खुसी बनाउने ‘भुमे पूजा’मा जुटेपछि मगर बस्ती मौलिक सांस्कृतिक उत्सवमय भएको छ।    रघुगङ्गा गाउँपालिका–१ बेग, बाँदुक, वडा नं ७ चिमखोलामा मङ्गलबार धुमधामका साथ भुमे पूजा गरिएको छ। हरेक वर्ष चैत महिनाको उजेली मङ्गलबारका दिन परम्परागतरूपमा गरिँदै आइएको भुमे पूजालाई उनीहरुले यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएका छन्।    खेती किसानी गर्ने परम्परागत पेसा अँगालेका मगर समुदाय वन, जङ्गल छेउछाउ बसोबास गर्ने भएकाले प्रकृतिलाई खुसी बनाएर कुनै प्राकृतिक प्रकोप र विपत्ति नहोस् भन्ने उद्देश्यले भुमे पूजा गर्ने गरेका हुन्।    बर्खा लाग्नु अघि बाढी, पहिरो, असिनालगायत प्राकृतिक प्रकोप नहोस् भन्ने कामनासहित प्रकृति पूजाको रूपमा भुमे अर्थात् भूमिको पूजा गर्ने चलन रहेको रघुगङ्गा–७ का वडाध्यक्ष थकबहादुर पाइजाले बताए।    चिमखोलामा भूमे, मन्डली र ताप्केभेरास्थित भुमेथानको पूजा गरिएको छ। चिमखोला गाउँको शिरमा रहेको ऐतिहासिक मन्डली थान र सेवाङमा रहेको भूमे थानमा आफ्नो मनोकामना पूरा हुने विश्वासले जिल्लाको विभिन्न ठाउँबाट आएका भक्तजन आएका थिए।   ‘‘आपत्विपत्मा मण्डली र भुमे देवतलाई गुहार माग्र्छौँ, मनोकाङ्क्षा पूरा भएपछि भाकलस्वरुप थानमा आएर पन्च्योल स्वरुप पूजा गर्ने चलन छ,’ अध्यक्ष पाइजाले भने।    चिमखोलामा मण्डली बजै र भुमे थानमा अहिलेसम्मकै धेरै भक्तजन आएका थिए। तीन सय बढीले पन्च्योल नै चढाएका छन्। भुमेथानमा साँढ, मण्डली बजैको थानलाई पाठीको बलि दिने गरिन्छ। मन्डली थानमा आएका भक्तजनले परेवा, नरिवललगायत चढाएरसमेत पूजा गर्छन्।   मन्डली थानको प्रचार–प्रसार हुन थालेपछि हरेक वर्ष यहाँ पूजा गर्न आउनेको सङ्ख्या बढेको थान संरक्षण एवं व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष याम रोकाले बताए। यहाँ भुमे देवतालाई खुसी बनाउन कोदोको छ्याङ खाएर रमाइलो गर्ने चलन छ।    गाउँसभाबाट भुमे पूजाका लागि एक महिनाअघि नै छ्याङ बनाउने जाँड राख्न छेमा (महिला) छनोट गरेपछि उनीहरूले विभिन्न टोलमा छुट्टाछुट्टै समूह बनाएर प्रत्येक घरबाट कोदो, चामल र नगद सङ्कलन गरी कोदोको छ्याङ बनाउन जाँड राख्ने चलन  छ।    छेमाहरूले एक महिनाअघि राखेको जाँडलाई भुमेथान परिसरमा विधिपूर्वक चढाएर खाने तथा भुमे देवतलाई खुसी बनाउन सोही छ्याङ र खाना पकाउँदा अँगेनामा आउने अङ्गारसमेत एकअर्कालाई दलेर रमाइलो गर्ने चलन छ।   भुमेथानमा मौलिक संस्कृतिअनुसार पूजा गरेपछि लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको पुख्र्यौली सेदो गीत, भैच मायालेलगायत गीतमा नाचगान गर्दै गाउँ फर्कँदा स्थानीय मण्डली युवा क्लबले ज्येष्ठ नागरिक र अगुवालाई काँधमा बोकेर सम्मान गर्ने चलन छ।    यसैबीच भुमे पूजाको अवसरमा चिमखोलामा विविध सांस्कृतिक एवं खेलकुद मेला सुरु भएको छ। यता रघुगङ्गा–१ बेग र बाँदुक गाउँमा समेत धुमधामका साथ भुमे पूजा गरिएको छ। भुमे पूजामा सरिक हुन सहरदेखि प्रवाससम्म छरिएर बसेका पनि गाउँ फर्कने गर्छन्।   यहाँ कुखुराको भाले, बोका र राँगोको बलि दिएर भुमे पूजा गर्ने चलन छ। प्रकृृतिलाई खुसी बनाउन गरिने भुमे पूजाको महिमा बढ्दै गएको र देश तथा विदेशमा रहेका पनि गाउँ फर्कने गरेको स्थानीय महादेव माविका प्रधानाध्यापक दुतबहादुर गर्वुजाले बताए।  भूमे पूजामा मौलिक पुख्र्यौली नाचसँगै नौमती पञ्चेबाजामा नाचगान गरेर उत्सव मनाउने भएकाले यतिबेला मगर समुदायको बसोबास रहेका बस्ती उत्सवमय बन्न थालेका छन्। मगर समुदायको बाक्लो बसोबास रहेको रघुगङ्गा–४ दग्नाम र दर्मिजामा भने जेठको उजेली मङ्गलबार भुमे पूजा गरिन्छ भने वडा नं ६ पाखापानीमा वैशाखमा गर्ने चलन छ। भुमे पूजाको अवसरमा भुमे थानसँगै खोलाखोल्सा र धुरीमा रहेका अन्य देवी–देवताको समेत पूजा गर्ने चलन छ। 

नवलपुर:  विस्तारका क्रममा रहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल खण्डमा धमाधम कालोपत्र भइरहेको छ । गैँडाकोटको भेडाबारी क्षेत्रमा गरिएको परीक्षण सफल भएपछि कावासोती क्षेत्रमा हाल कालोपत्रको काम भइरहेको छ ।   सडक निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जीनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेडका ठेक्का व्यवस्थापक राजेश झाले हालसम्म तीन किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्र गरिएको जानकारी दिनुभयो । “हामीले यस वर्ष २० किलोमिटरभन्दा बढी कालोपत्र गर्ने योजनाका साथ काम गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “गैँडाकोटको भेडाबारीबाट झराही खोला, रजहरमा दुई किलोमिटर क्षेत्र तथा देवचुलीको लोकाहाबाट कावासोतीको डण्डासम्म कालोपत्र गर्ने गरी काम अगाडि बढाएका छौँ ।” अहिले कालोपत्र भइरहेको क्षेत्रबाहेक थप पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्रको तयारी छ ।   सडक विस्तारका लागि निर्माण कम्पनीले एक हजारभन्दा बढी जनशक्ति तथा दुई सय बढी उपकरणको प्रयोग गरिरहेको झाले बताउनुभयो । सडक विस्तारका लागि ८० टिपर, ३० एक्साभेटर, १३ सेट रोलर र १३ सेट ग्रेडर तथा डोजरसहितका उपकरणको प्रयोग गरिएको छ । डण्डास्थित अक्सपाल्ट प्लान्टबाट उत्पादित सामग्री लगेर कालोपत्रको काम भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र ५० प्रतिशत काम सक्ने लक्ष्य रहेको भए पनि वर्षातलगायत कारण काममा ढिला हुनसक्ने ठेक्का व्यवस्थापक झाले बताउनुभयो ।   नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार योजना पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी इञ्जीनियर धीरज ढकालले हालसम्मको प्रगति ३० दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको बताउनुभयो । हाल सो सडकमा कल्भर्ट निर्माणलगायत काम भइरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “मासिक तीन प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हुने गरी काम भइरहेको छ ।”   सडक विस्तारका लागि माटो फिलिङ गर्ने, बिजुलीको पोल सार्ने काम सँगसँगै भइरहेको छ । सडक विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने माटो, ढुङ्गा, गिट्टीलगायत कच्चा पदार्थको समस्या छैन । माटो तथा ढुङ्गा, गिट्टीका लागि स्थानीय तहले सहयोग गरेका छन् । चार वर्षअघि विस्तारको काम सुरु भएको नारायणगढ–बुटवल खण्डको सहरी क्षेत्रमा चार लेनका अतिरिक्त दुई लेन तथा ग्रामीण क्षेत्रमा चार लेनमा राजमार्ग फराकिलो गरिँदै छ । दाउन्ने पहाडको पाँच किलोमिटर क्षेत्रमा भौगोलिक अवस्थाका कारण सडक तीन लेन विस्तार गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । 

काठमाडौं:  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि राहदानी विवादमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ।   युवराज पौडेल (सफल) ले दिएको रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासमा हुन लागेको छ।   यसअघि हिजो (मंगलबार) उक्त रिट न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासमा  परेको थियो।  न्यायाधीश सिन्हाले रविको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा हेरेको इजलासमा आफू पनि भएकाले एक खालको धारणा दिइसकेकाले यो मुद्दा आफूले हेर्न नमिल्ने बताएपछि मंगलबार सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।    लामिछानेले झुटा विवरण दिएर राहदानी बनाएको अभियोगमा मुद्दा चलाउन नपर्ने भनी महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय दुराग्रहपूर्ण रहेको भन्दै पौडेल सर्वोच्च अदालत गएका हुन्।   लामिछानेमाथि राहदानी विवादमा मुद्दा चलाउन नपर्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने पौडेलको पहिलो माग छ।   उनको रिटमा दोस्रो माग छ- रवि लामिछाने उपर झुटा विवरण दिएर राहदानी बनाएको मुद्दा चलाउनु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ। ​ महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने भनी गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने उनको तेस्रो माग छ।   महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार भए पनि त्यस्तो अधिकारको प्रयोग निष्पक्ष ढंगले गरेको हुनुपर्नेमा नभएको भन्दै पौडेल रिट लिएर सर्वोच्च गएका हुन्।   शंकित व्यक्ति अनुसन्धानबाट दोषी देखिएको खण्डमा महान्यायाधिवक्ताको चाहनाले मात्र मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न नमिल्ने भनेर मोहम्मद अफताफको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको उनको रिटमा उल्लेख छ।   संविधानको धारा १५८ (२)ले महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ।   तर त्यो अधिकार स्वेच्छाचारी तरिकाले प्रयोग गर्न नपाइने पौडेलको रिटमा उल्लेख छ।   राजनैतिक स्वार्थ पूर्ति गर्नका महान्यायाधिवक्ताले रवि लामिछानेमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको पनि रिटमा उल्लेख छ।   ‘रवि लामिछानेले विदेशी नागरिक रहेको बेलामा आफू नेपाली नागरिक भएको झुटा विवरण पेश गरी प्राप्त गरेको स्थापित हुँदा हुँदै मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्नु संविधानले महान्यायाधीवक्तालाई दिएको अधिकार दुरूपयोग गर्नु हो,’  पौडेलको रिटमा उल्लेख छ, ‘राजनैतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न वा राजनैतिक स्वार्थलाई टेवा दिन संवैधानिक व्यवस्था दुरूपयोग गरिएको हो भने सो विषय गम्भीर बन्दछ।’   महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले रवि लामिछानेमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्ने दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेको  थिए भन्ने खबर बाहिरिएको र सो कुरा बुझ्न सिसिटिभी हेरियोस् भन्ने माग पनि पौडेलले गरेका छन्।   युवराज पौडेल सफलले दिएको रिट सोमबार दर्ता भइसकेको छ। मंगलबार यसको पहिलो सुनुवाइको लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताएका छन्।   चैत ६ गते महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले लामिछानेविरूद्ध राहदानी दुरूपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए।   त्यसअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले लामिछानेविरूद्ध मुद्दा चलाउन आवश्यक नभएको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा बुझाएका थिए।   प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विश्वासको मत लिने दिन नै महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले लामिछानेमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए।   अमेरिकी राहदानी हुँदाहुँदै लामिछानेले नेपाली राहदानी लिएको भन्दै उनीमाथि अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो। गृहले अनुसन्धानका लागि काठमाडौं प्रहरीमा पठाएको हो। झुटा विवरण दिएर राहदानी बनाउनु नेपालको कानुनका नजरमा फौजदारी अपराध हो।   कसैले झुटा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमति लिने वा लिने प्रयत्न गरेमा पनि कानुनले सजाय तोकेको छ।   राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झुटा विवरण दिइ राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ। यदि लिएमा भने दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँचलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एकवर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।

काठमाडौं : आज दिउँसो देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने छ।    मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशका पहाडी भू-भागका एक-दुई स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङसहित हल्का/क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको छ।   बुधबार राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ।

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्डको निर्देशनपछि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ।    प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार सरकारको १०० दिनको उपलक्ष्यमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाइएको हो।    निगमले पेट्रोलमा ३ रुपैयाँ र डिजेल र मट्टितेलमा १०/१० रुपैयाँ घटाउने सोमबार निर्णय गरेको थियो।    उक्त निर्णयपछि पेट्रोल प्रति लिटर मूल्य १७५, डिजेल र मट्टिटेल प्रति लिटर १६५ कायम भएको छ। हवाइ इन्धनमा पनि १० रुपैयाँ घटाइएको छ। 

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहबीच भेटवार्ता भएको छ।   मंगलबार धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङ र काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहबीच दिउँसो राष्ट्रिय सभामा भेटवार्ता भएको बालेनका सचिवालयका प्रेस सल्लाहकार सुरेन्द्र बजागाईंले जानकारी दिए।    उनका अनुसार उनीहरूबीच समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको हो।   'उहाँहरूले आ-आफ्नो ठाउँमा के/कस्ता कामहरू भइरहेका छन्, सोही विषयमा केन्द्रित भई कुराकानी भएको हो,' उनले भने।   भेटमा मेयर हर्कले धरानमा पानी ल्याउने काम कसरी भइरहेको छ भनेर आफ्ना अनुभव साटेको थिए।   उनीहरूले एकअर्कालाई 'सिलाम साक्मा' लगाइदिएका थिए। सिलाम साक्मालाई जीवन सुरक्षा कवजको रूपमा लिइने गरिन्छ।

ढोरपाटन: बागलुङको उच्च पहाडी क्षेत्रमा अहिले पनि थुप्रै भेडापालक कृषक छन् । हिउँद–बर्खामा लेकबेँसी गर्दै उनीहरूले भेडाबाख्रा पाल्दै आएका छन् । निसीखोला, तमानखोला र ढोरपाटनका उच्च पहाडी क्षेत्र पशुपालनका लागि उर्वर छन् । अहिले युवापुस्ता सहर केन्द्रित हुँदा र रोजगारीका लागि विदेश रोज्न थालेपछि भेडापालन सङ्कटमा पर्ने चिन्ता छ । वर्षै पहिलेदेखि पुस्ता हस्तान्तरण हुँदै आएको भेडापालन अहिले केही सुस्ताएको छ ।   माथिल्लो खर्कमा पुग्दा सेताम्मे भेडाका बथान भेटिन्छन् । भेडापालन गर्ने अधिकांश बुढापाका छन् । कृषकले मासुका लागि भेडा मात्रै बेच्दैनन् भेडाको रौँबाट बनेका कपडा पनि बेच्छन् । भेडाको रौँबाट बनेको हापदुला, काम्लो, बख्खु, घुमलगायत कपडा पानी तार्ने, हिउँमा जाडो छेक्ने तथा गर्मीमा घाम छेक्न उपयोगी मान्छिन् ।   आधुनिक प्रविधिसँगै विभिन्न प्रकारका कपडा भित्रिन थालेपछि स्थानीय उत्पादनले बजार पाउन छोडेको छ । कुनैबेला भेडा र रौँका कपडा बेचेर राम्रो आम्दानी गर्ने भेडापालक अहिले मासुका लागि मात्रै भेडा पाल्नुपर्ने स्थितिमा छन् । मासु गाउँमै बिक्री भए पनि ऊनका कपडा देशमा मात्रै नभएर विदेश पनि निर्यात हुने गर्दथ्यो । ऊनको कपडा बनाउन धेरै झन्झटिलो र समय पनि धेरै लाग्ने हुँदा पछिल्लो समय उत्पादनमा कमी हुन थालेको निसीखोलाका पुनराम बुढामगरले बताउनुभयो । यस्ता कपडाको मूल्य अन्य कपडाभन्दा महँगो पर्ने भएकाले स्थानीयको रोजाइमा कम पर्ने गर्छ ।   बुढामगरले भन्नुभयो, “पहिले भेडा पालेर राम्रो कमाई हुन्थ्यो, वर्षमा एक डेढ लाखको त घुम, काम्लो नै बिक्री हुन्थ्यो । भेडा पूजाआजा र चाडपर्वमा धेरै बेच्थे, अहिले त उही भेडा मात्रै हो, त्यही पनि बुढो भइयो पहिलेको जस्तो पाँच सय÷एक हजार पाल्न सकिन्न । माथि लेकलेकमा पुग्नुपर्छ, भेडाको ऊन निकाल्नु पर्छ, कपडा बुन्न धेरै समय लाग्छ ।”   स्थानीय ७३ वर्षीय तिलु घर्तीले सानैदेखि भेडापालनमा लागेको र कपडा बनाउने गरेको सुनाउनुभयो । उतिबेला अहिलेको जस्तो ओढ्ने, बिछ्याउने सिरक, डसना नहुने भन्दै भेडाको ऊनबाट बनेको कपडा प्रयोग गरेको उहाँले सम्झनुभयो । कपडा लिन बुटवल, तानसेन पुग्न समस्या हुने गर्थ्यो ।   “अहिले लेकमा पनि बाहिरबाट आएका कपडा छन्, पहिलेको जस्तो दुःख छैन, जमाना फेरियो, ऊनको कपडाले घोच्छ रे, लगाउँदैनन्, हामीहरू त्यही लगाएर हुर्कियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “चप्पल सानोमा लगाएनौँ, हामी ठूलै भएपछि मात्रै लगाएका हौँ, अहिले घुम, काम्लो बुन्ने मान्छे भए, बुनेकाले बिक्री नभएको गुनासो गर्छन्, मैले सानै हुँदा बुन्न सिकेको थिए, अहिले अलिअलि त बुन्छु, पहिलेको जस्तो सकिँदैन ।”   स्थानीय पविन्द्र घर्तीमगरले नयाँपुस्ताले सीप नसिक्दा परम्परागत कपडा हराउन थालेको बताउनुभयो । उहाँले केही वर्ष अगाडिसम्म विदेशबाट पनि बढी माग हुने गरेको सुनाउँदै अहिले घटेको बताउनुभयो । “पहिले एक परिवारले कम्तीमा एक हजार भेडा पाल्थे । तर अहिले निकै कम भयो”, उहाँले भन्नुभयो । घर्तीले भेडापालनलाई स्थानीय सरकारले प्रवर्धन गर्नसके राम्रो आम्दानीको स्रोत बन्ने बताउनुभयो । ऊनका कपडाले युवापुस्ताले मन नपराउँदा बजार पाउन मुस्किल परेको उनीहरूको गुनासो छ ।