पोखराको बीच भागमा बग्ने सेती नदी महानगरकै भरपर्दाे आयस्रोत भएपनि चालु आर्थिक वर्षमा यसबाट उठेको राजश्व ‘खुद्रा’मा सिमित छ ।    महानगरको ढुकुटीमा गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य सामग्रीबाट वर्षेनी ७ देखि ८ करोड रुपैयाँ जम्मा हुने राजश्व यसपटक सेतीमा पानी बहे झैं बगिरहेको छ । पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा माघ अन्तिमदेखि महानगरका कर्मचारीले घाटबाट राजश्व उठाउन थालेका हुन् ।    माघको अन्तिम सातामा ३ घनमिटर बराबर एक मिनी ट्रकबाट २ हजार १३० रुपैयाँका दरले दैनिक ६ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा उठाइएको राजश्व फागुन दोस्रो सातादेखि दैनिक ३० देखि ३५ ट्रकबाट राजश्व उठाइएको महानगरमा रेकर्ड छ ।    त्यस्तै, चैतको तेस्रो हप्तादेखि दैनिक ५० ट्रकबाट राजश्व उठाइएको छ । महानगरले उल्लेखित तथ्यांक दिएपनि घाटमा खटाइएका कर्मचारीले यस हप्ता शान्तीघाटतर्फ दैनिक २० ट्रकको हाराहारीमा राजश्व संकलन भएको जनाए ।    महानगरका राजश्व शाखा प्रमुख झंकनाथ पौडेलले हिसाबकिताब दुरुस्त भएको बताएपनि उक्त हिसाबकिताब राजश्व उठाउन खटाइएका कर्मचारीले दिएको विवरण हो ।    ‘यहाँ दैनिक चल्ने ट्रक, ट्रयाक्टर र कामदारको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने हिसाबकिताब गडबढ छ’ घाट क्षेत्रमा पर्ने वडा कार्यालयका एक जनप्रतिनिधि भन्छन् ‘कुनै–कुनै दिन रामघाट र शान्तिघाटबाट ८० ट्रिपको हाराहारीमा गिट्टी, बालुवा र ढुंगा उठाइएको छ ।’     बाराम्बार बोलपत्र आव्हन गरेपनि कसैले टेण्डर नहालेपछि महानगरको कार्र्यपालिका बैठकले आफै राजश्व संकलन गर्ने निर्णय गरेको उनले सुनाए । ‘पहिले मौखिकरुपमै निर्णय गरी राजश्व उठाउन थालिएको हो’ उनले भने ‘करिब एक महिनापछि मात्रै अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने ठानेर निर्णय गरिएको हो ।’     सूचना संकलनका दौरान प्राप्त जानकारी अनुसार महानगरले कर्मचारी खटाएर माघको अन्तिमदेखि नै राजश्व उठाउन थालेको हो । तर आधिकारिक निर्णय भने फागुन २५ गते अनुमोदन गरी यसको जिम्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिइएको छ ।    किन लाग्न सकेन ठेक्का ? महानगरले लिलाम बिक्रीका लागि हालसम्म ४ पटक टेण्डर खोलिसकेको छ । सुरुमा रामघाटको मात्रै ५ करोड ८७ लाखमा टेण्डर खुलाइएको थियो । पछिल्लो पटक चैत २० गते साढे ३ करोड ५२ लाखको टेण्डर खोलिएको छ । तर टेण्डरको सूचनामा तोकिएको समयावधि मात्र २ महिना रहेको छ ।      कुनैपनि कम्पनीले २ महिनाकालागि ठेक्का पाउन जोडबल नगर्ने सम्भावना यसअघि कै घटनाले प्रष्ट्याएको छ । स्रोतका अनुसार महानगरको कार्यपालिकाको बैठकमा यसअघि टेण्डर प्रक्रियालाई बिचैमा तुहाउन केही जनप्रतिनिधिले भूमिका खेलेका थिए ।      त्यस्तै, यसअघि अनलाइनमार्फत टेण्डर (इ–बिडिङ्) नखुलाउँदा पनि आवश्यक बोलकबोल हुन सकेन । स्मार्ट सिटीको नारा दिएर चुनाव जितेका धनराज आचार्यले अनलाइन सिष्टमलाई प्रयोग नगरेकोमा कर्मचारीमाथिकोे निर्भरता भएको स्रोत बताउँछ ।   ‘महानगरको राजश्व अधिकृत झंकनाथ पहिले वडा ९ का सचिव हुन्, उनलाई रामघाटको कमाई सबै थाहा छ’ महानगरका एक नगरसभा सदस्य भन्छन् ‘पौडेल एमालेका मान्छे हुन्, उनलाई मेयले समाजवाीमा भित्र्याएर महानगरपालिका लगेका हुन् ।’   को हुँदैछ मालामाल ? महानगरले जति राजश्व असुली गरिरहेको छ त्यो रकम खुद्रामात्र हो । कुनैपनि सामान्य मान्छे सेती खोंचमा झरेर नियाल्यो भनेपनि यसबारे प्रष्ट हुन्छ कि घाटबाट उठ्नुपर्ने जति रकम महानगरको खातामा पुगेको छैन ।    त्यसो त महानगरका कर्मचारी घाट आवतजावत गर्ने गौंडामा पालले बेरेर नगदी रसिदसहित बसेका छन् । बाहिरबाट झट्ट हेर्दा सबै ठिकै देखिन्छ । तर सुक्ष्म अध्ययन गर्दा हिसाबकिताब गडबढ भइरहेको शंका गर्ने आधार भेटिएको छ ।    ‘महानगरले टेण्डर जसरी खुलायो त्यसअनुसार इच्छुक कम्पनीहरुलाई थाहै दिन खोजिएन’ टेण्डर प्रक्रियामा जान चाहने एक कम्पनी सञ्चालक भन्छन् ‘नामै नसुनेको सन्ध्याकालिन पत्रिकामा सूचना निकालियो ।’   एक त राजधानीबाट प्रकाशित हुने नामै नसुनेको पत्रिका त्यसमाथि अनलाइनमार्फत प्रतिष्पर्धा गर्न दिइएन भन्दै उनले कर्मचारीकै मिलेमतोमा महानगर राजश्वबाट वञ्चित भएको सुनाए । ‘पहिले–पहिले ठेक्का लागिरहेको थियो, अहिले राजश्वकै कर्मचारीको डिजाइनमा चलखेल भएको छ’ उनको दाबी छ ।   ‘सय ट्रिप गिट्टी बालुवा जाँदा सोही अनुपातमा राजश्व लिइएको छैन’ उनी भन्छन् ‘हाम्रो टिमले एकसाता रेकी गर्दा कर्मचारीमात्र मोटाएको देखियो ।’ त्यस्तै, अहिले महानगरले धेरथोर राजश्व उठाएपनि रातको बेलामा हुने चोरी नियन्त्रण हुन नसकेको भेटिएको छ ।    घाटमा झिसमिसेदेखि राति अबेरसम्म बालुवा बोक्ने र ट्रकमा लोड हुने पाइएको छ । त्यसरी बालुवा बोक्ने ट्रकचालकले दिउँसै राजश्व तिरेको बताउने गरेका छन् । रिपोर्टिङका दौरान त्यस्ता ट्रकचालकलाई ‘कर तिरेको रसिद छ ?’ भन्ने प्रश्नमा उनीहरुले ‘सबैलाई बिल देखाउन आवश्यक नरहेको जवाफ फर्काए ।     यस विषयमा राजश्व शाखा प्रमुख पौडेलले त्यस्तो प्र्रमाण वा डिटेल भए ल्याउनुहोस्, भिडाएर हेरौं भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । घाटमा खटिएका कर्मचारी भने राजश्व खेर जान नदिन बिहानदेखि रातीसम्म खटेको भन्दै ड्युटी आवरपछि कहाँ–के हुन्छ जिम्मा लिन नसकिने बताउँछन् ।   महानगरले २ महिनाकालागि साढे ३ करोडको टेण्डर खुलाउनु नै घोटाला पुष्टी हुने एक स्थानीयको भनाई छ । ‘टेण्डर अनुसारमा महिनामा पौने २ करोड राजश्व उठ्ने घाटबाट महानगरले अहिले मुस्किलले महिनामा १० लाख रुपैयाँ पनि किन उठाउन सकेको छैन ?’ उनको प्रश्न छ ।   ‘फेरि पनि टेण्डर नपर्ने निश्चित छ । र, महनागरकै सिमित कर्मचारीको हालीमुहाली कायम रहनेछ’ उनले थपे ।   

भौतिक पूर्वाधारको दीगो र गुणस्तरीय विकासका लागि भन्दै सरकारले पूर्वाधार आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको पाँच वर्षसम्म बिग्रे भत्केमा सम्बन्धित ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउने नीति लिने भएको छ ।   आज सार्वजनिक संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पाँच वर्षसम्म बिग्रे भत्केको मर्मत सम्भार निर्माण कम्पनीले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कामलाई एकीकृत विकास नीति बनाएर अघि बढ्ने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।   “यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि स्थल, हवाई, रेल, पानीजहाज र केबुल कार सेवाको एकीकृत योजना निर्माण गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गरिनेछ”, न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ ।   पूर्वपश्चिम लोकमार्ग चार लेन र काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ आठ लेनमा विस्तार गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखिने जनाइएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्गलगायत पूर्वपश्चिम लोकमार्ग र उत्तर दक्षिणका कोरिडर तथा व्यापारिक मार्ग प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।   विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरिने जनाइएको छ । “औद्योगीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिने, पूँजी, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन गरी देशलाई औद्योगीकरण गर्ने, उत्पादनका लाभको समन्यायिक वितरण गर्नेलगायतका नीति सरकारले लिनेछ”, न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ ।   रासस

काठमाडौं : चिनियाँ विदेशमन्त्री छिन काङ र  परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल नेतृत्वको टोलीबीच भेटवार्ता भएको छ। बेइजिङस्थित विदश मन्त्रालयमा बिहीबार उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ।    भेटमा नेपाल-चीनबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोगलाई अझ सुदृढ बनाउने, भ्रमण आदानप्रदान, विकास सहयोग, व्यापार, लगानी र पर्यटनलगायतका विषयमा छलफल भएको दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।   वार्तामा चीनका लागि नेपालका राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठ, नेपालका परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव लोकबहादुर थापा र दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी र उच्च अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो।  नेपाल र चीनबीच भोलि (शुक्रबार) कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १५औँ बैठक बस्दैछ। बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र सचिव पौड्यालको नेतृत्वको नेपाली टोली बेइजिङ पुगेको छ। बैठकअघि परराष्ट्र पौड्याल नेतृत्वको टोली विदेशमन्त्री काङसँग भेटवार्ता गरेको हो।    शुक्रबार हुने संयन्त्रको बैठकमा चीनको तर्फबाट विदेश मन्त्रालयका उपमन्त्री सोन् वेतोङले नेतृत्व गर्नेछन्। बैठकमा नेपाल-चीन सम्बन्ध, बिआरआई परियोजनालगायत मुख्य एजण्डा रहेको बताइएको छ।   

एसइईका विद्यार्थीहरूका लागि एसइई २०७९ अफर उपलब्ध गराउने भएको छ।    यस अन्तर्गत कम्पनीले एसइई परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क सिम उपलब्ध गराउने र त्यसमा बोनस अन रिचार्ज पनि उपलब्ध हुने कम्पनीले बताएको छ।    चैत २४ गतेदेखि उपलब्ध हुने उक्त अफर महिना ९० दिनसम्म लागू हुनेछ भने बोनस अन रिचार्ज ६ महिनासम्म उपलब्ध हुनेछ।   उक्त सिम नेपाल टेलिकमका देशभरका कार्यालयहरूबाट निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ। सिमकार्ड प्रयोगमा आउना साथ ३० दिनसम्मका लागि विभिन्न अफरहरू उपलब्ध हुने टेलिकमले बताएको छ।    विद्यार्थीसँग पहिलेदेखि नै नेपाल टेलिकमको सिम छ भने सोही सिममा यी अफर उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।    नयाँ सिम प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरूले सिम कार्डमा मेन व्यालेन्सको रुपमा उपलब्ध हुने १० रुपैयाँबाट जुनसुकै नेटवर्कमा कल गर्न, एसएमएस पठाउन वा डाटा चलाउन सक्नेछन्।    साथै, एक महिनासम्म जम्मा ४० मिनेट अन नेट कल गर्न ६० एमबी डाटा चलाउन र ३० वटा अन नेट एसएमएस सहितको सुविधा प्रयोग गर्न सक्नेछन्।    यसका अतिरिक्त यसबाट नेपाल टेलिकमको नेटवर्कभित्र दैनिक २० मिनेट कुराकानी गर्न र १० वटा एसएमएस पठाउन तथा ५०० एमबी डाटा प्रयोग गर्न सकिनेछ।    यस अनुसार ३० दिनसम्म तीन हजार एमबी डाटा, ५०० मिनेट टकटाइम र ३०० वटा एसएमएसको सुविधा प्राप्त हुनेछ।   नयाँ सिम प्राप्त गर्नका लागि विद्यार्थीहरूले प्रवेश पत्र वा कक्षा १० को मार्कसिटको फोटोकपी, एकप्रति फोटो अभिभावकको नागरिकता वा आफ्नो परिचयपत्रको फोटोकपी संलग्न गरी फाराम भर्नु पर्नेछ।   यस अफर अन्तर्गत उपलब्ध हुने बोनस अन रिचार्जमा ५० वा सोभन्दा बढी रकम रिचार्ज गर्दा प्रत्येक रिचार्जमा जुनसुकै समयमा पनि १०० एमबी डेटा चलाउन नेपाल टेलिकमकै नेटवर्क भित्र ५० मिनेट ५० वटा एसएमएस पठाउन सकिने बोनस सुविधा समेत उपलब्ध रिचार्जमा महिनासम्म बोनस सुविधा प्राप्त हुनेछ।     बोनस प्राप्त भएका तीन दिनभित्र प्रयोग गरिसक्नु पर्ने टेलिकमको भनाइ छ। 

रुकुमपूर्व : रुकुमपूर्वको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका-३ रन्मामा दुई दिदीबहिनी मृत फेला परेका छन्। बुधबार साँझ सिस्नो टिप्न भनी निस्केका उनीहरू आज बिहान मृत फेला परेका हुन्।   स्थानीय तारामान बुढाका दुई छोरी ११ वर्षीया रिना बुढामगर र नौ वर्षीया कालिमाया बुढामगर मृत फेला परेका गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुनिराज घर्तीमगरले जानकारी दिए।    बुधबार साँझ हराएका दुई बालिकाको स्थानीयले खोजी गर्दा आज बिहान रन्मा गाउँकै भिरमा मृत फेला पारेपछि प्रहरीलाई खबर आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख नायब उपरीक्षक (डीएसपी) अञ्जना श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।    घटनाको थप अनुसन्धानका लागि प्रहरी घटनास्थलतर्फ जाँदै गरेको उनको भनाइ छ। बालिकाको गरगहना लुटपाट गरी लुटेराले हत्या गरेको हुनसक्ने स्थानीयको आशंका छ।

काठमाडौं : बैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनका लागि शुक्रबारदेखि आचारसंहिता लागू हुने भएको छ।    निर्वाचन आयोगले चैत २४ गते शुक्रबारदेखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को सम्पूर्ण व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।   प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी चितवन, बारा र तनहुँ जिल्लाभर आचारसंहिता लागू हुने जनाएको छ।   

सुर्खेत:  पछिल्लो समय राउटे समुदाय सङ्कटमा पर्न थालेको छ। राउटे समुदायमा समस्या बढ्दै गए पनि उनीहरुका पक्षमा सरकारी लगानी भने घट्दै गएको छ।   जङ्गलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएको यो समुदायलाई सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाले उत्थानका नाममा गरिएका सहयोगले राउटेले आफ्नो मुल पेशा नै बिर्सन थालेका छन्। फरक खालको संस्कृति बोकेका राउटे यिनै संस्थाका कारण अहिले आफ्नो अस्तित्व मास्ने मात्रै होइन परनिर्भरतामा धकेलिदै गएका छन्। यति मात्रै होइन राउटेको प्रजनन स्वास्थ्यमा समेत असर पर्दै जाँदा जनसङ्ख्यासमेत घट्दो क्रममा छ।    कानुनी रुपमा नागरिकता प्राप्त नगरे पनि राउटेलाई दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले परिचयपत्र उपलब्ध गराएको छ। सरकारले मासिक सामाजिक सुरक्षा वापतको रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर त्यो रकम मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा खर्च गर्ने बानी राउटे समुदायमा बढ्दै गएको छ।    पैसा छोयो भने पाप लाग्छ भन्ने राउटे समुदाय काठका सामग्री बनाएर अन्नसँग साटेर जीविको पार्जन गर्थे। तर संरक्षित जंगलमा काठ काट्न नपाएपछि उनीहरुको पेशा सङ्कटमा परेको छ। उनीहरुलाई प्रकृतिसँगै रम्न नदिएर सामाजिकीकरण गर्न थालियो। तर पछिल्लो समय उनीहरुले आफ्नो पम्परागत पेशा सङ्कटमा परेपछि माग्ने र सरकारले दिने भत्ताले जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्।    राउटे समुदायको परिवर्तनका लागि काम गरेका विभिन्न सङ्घ संस्थाले उनीहरुलाई खाद्यान्न, पैसा सहयोग गर्दै आएका छन्। पहिले मदिरा नखाने राउटे मदिराको लतमा लागेका छन्। पैसा तथा अन्नपात माग्नका लागि गाउँ शहर पसे। उनीहरुले पैसा पाउन थालेपछि मदिरा खान थालेका छन्। जसले गर्दा आर्थिक प्रलोभनमा पर्दा उनीहरु असुरक्षित बन्दै जाँदा पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेश सरकारले राउटे लक्षित बजेट घटाउँदै गएको छ।   २०७८ सालमा कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले लोपोन्मुख राउटे समुदायको संरक्षण र संवर्धन गर्न भन्दै एकीकृत नीति ल्याउने योजना बनाएको थियो। यो अहिलेसम्म पनि योजना मै सीमित भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको महिला तथा बालबालिका महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीले नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिसकेको र विज्ञको सुझाव लिने काम भइरहेको बताउनुभयो।    सरकारले राउटे समुदायका हरेक व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापत चार हजार रुपियाँ नगद दिनुको सट्टा उनीहरुलाई काठका भाडा बनाउन चाहिने सामग्री खरिद गरिदिनुपर्ने अधिकारकर्मी हिरासिंह थापाले जानकारी दिनुभयो।

काठमाडौं: प्रतिनिधि सभा सदस्य हरि ढकालले देशमा संस्थागत भ्रष्टाचार जरैसम्म पुगेको बताउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्नुहुँदै सदस्य ढकालले देशमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको बताउनुभएको हो ।   उहाँले विमानस्थलमा विदेशबाट शव ल्याइएका बाकसमा समेत केही गरगहना छ कि भनेर लुट्नका लागि फुटाइने गरेको भन्दै भ्रष्टाचार जरैसम्म पुगेको औंल्याउनुभयो । गरिब चेपाङ बच्चालाई दिइने दिवा खाजामा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै उहाँले यो सबैको कारण बेथिति भएको बताउनुभयो ।   ‘‘विदेशबाट शव ल्याउँदाखेरी शवको बाक्सा फोरिएको छ, एयपोर्टमा । केही सामान छ कि भनेर लुट्नलाई । ब्यागहरु फुटेको त जानकारी थियो । समाज कहाँ जादैछ ? समाज के बन्दैछ ? कारण के हो ? कारण भ्रष्टाचार यसरी संस्थागत भएछकि यसरी जरोसम्म पुगेछ कि शव बोकेको बाक्सा पनि एयरपोर्टमा फुट्छ ।,’’ सांसद ढकालले भन्नुभयो, ‘‘अचम्मको छ एयरपोर्ट यताबाट लागूऔषध स्क्रिनमा देख्दैन । लागूऔषध कतारमा पुग्छ । संस्थागत यति भएछ भ्रष्टाचार गरिब चेपाङ कुपोषित बच्चाको दिवा खाजा लुट्छ । दिवा खाजामा भ्रष्टाचार छ ।’’   प्रतिनिधि सभाका अर्का सदस्य प्रेम सुवालले सिक्टा सिचाइँ आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा दोषीलाई सफाइ दिने न्यायाधीशहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै, उहाँले भरतपुरको बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा उपचारका लागि आवश्यक मेशिन खरिदका लागि छुट्याइएको रकमबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाइएको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।   ‘‘भरतपुरस्थित बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक र उपनिर्देशकले क्यान्सर उपचारका लागि मेसिन खरिदका लागि प्राप्त सरकारी बजेट १५ करोड ४५ लाख र स्तन क्यान्सर पत्ता लगाउने मेमोग्राफी मेसिन खरिदको लागि प्राप्त सरकारी बजेट ३ करोड कर्मचारी तलवमा खर्च गरेको र बिरामीलाई निजी अस्पतालमा पठाएको समाचार छ । अस्पताल नेपाली काँग्रेसको भन्ने सुनिएको ।,’’ सदस्य सुवालले भन्नुभयो, ‘‘सत्ता पक्ष पनि हो ध्यान जानुप¥यो । सिक्टा सिचाइ आयोजनाको नहर परीक्षणमै भत्किनुमा निर्माण अघि माटो परीक्षणमा त्रुटी भएको, फिजिबिलिटी अध्ययन नभएको, विज्ञ परामर्श विचार नलिइएको । निर्माणस्थलको विस्तृत अध्ययन नभएको यथार्थलाई बेवास्ता गरि ८ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको माग, दाबी विरुद्ध फैसला दिने, दोषीलाई सफाइ दिने विशेष अदालतका न्यायाधीशहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? भनेर जनताले आवाज उठाइरहेका छन् ।’’   सदस्य ज्ञानबहादुर शाहीले वैदेशिक ऋण लिएर प्रदेशलाई पाल्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सङ्घीयताको विरोध गर्नुभयो । उहाँले सङ्घीयता कार्यकर्ता भर्ति गर्ने ठाउँ भएको बताउनुयभो । कही पनि नअटेका कार्यकर्तालाई सांसद बनाउने प्रवृत्ति भएको उहाँको भनाइ छ ।   ‘‘विदेशबाट ऋण ल्याएको ल्याएकै गर्ने । यहाँ युवाहरु हरेक दिन बेरोजगारी बढेको बढेकै छ । त्यो पैसा कहाँ गयो ? यो पैसाको एक एक हिसाव किताव अहिलेका प्रधानमन्त्रीहरुले र आजसम्म भएका प्रधानमन्त्रीहरुले जवाफ दिनुपर्छ । विदेशीसँग ऋण मागेर यो देशमा त्यो पैसा कहाँ गयो ? पाँच वर्षमा प्रदेशका नाममा १५ खर्ब ९९ अर्ब ४६ करोड ५८ लाख रुपियाँ गयो ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यदी एक अर्ब बराबर तीन सय जना कर्मचारी राख्न सकिन्छ भने जम्मा चार लाख ८९ हजार छ सय जनाले रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । म आग्रह गर्न चाहन्छु प्रदेश एउटा पहिचानका लागि चाहिन्छ । एउटा देश ठूलो भयो भने देशलाई केन्द्रिकरण गर्न चाहिन्छ । तर आज देशमा सङ्घीयता कार्यकर्ता भर्ति गर्ने । कही नअटेका कार्यकर्तालाई सांसद बनाउने प्रवृति भयो । यसरी देश विदेशको ऋण ल्याएर प्रदेश पाल्न सकिँदैन ।’’   प्रतिनिधि सभा सदस्य शाहीले विदेशबाट ऋण ल्याएको ल्याएकै गरेपनि हरेकदिन बेरोजगारी समस्या बढेको भन्दै यसको जवाफ हालसम्मका प्रधानमन्त्रीहरुले दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

काठमाडौं:  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले विदेशबाट ऋण ल्याएर प्रदेश पाल्न नसकिने टिप्पणी गरेका छन्।    बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र मात्रै भएकाले प्रदेश सरकारको औचित्य नरहेको बताएका हुन्।    उनले प्रदेशका नाममा पाँच वर्षमा करिब १६ खर्ब बजेट खर्च भएको बताउँदै त्यो पैसाले लाखौंलाई रोजगार बनाउने गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताए।    ‘प्रदेश दुई कारणले मात्रै आवश्यक छ। एउटा पहिचानका लागि र अर्को देश ठूलो भयो भने देशलाई केन्द्रीकरण गर्नका लागि चाहिन्छ। संघीयता काहीँ नअटाएका कार्यकर्तालाई सांसद बनाउने प्रवृत्ति भयो। यसरी विदेशबाट ऋण ल्याएर प्रदेश पाल्न सकिँदैन,’ उनले भने।    सांसद शाहीले सरकाले विदेशबाट ऋण ल्याइरहेपनि हरेक दिन बेरोजगारीको संख्या बढिरहेको बताए। हालका प्रधानमन्त्री र यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूल‍े विदेशबाट ल्याएको ऋणको हिसाबकिताब देखाउनुपर्ने उनले बताए।     ‘त्यो पैसा कहाँ गयो ? एकएक हिसाबकिताब अहिलेको प्रधानमन्त्री र आजसम्म भएका प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ,’ शाहीले भने।