काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्डलाई) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष सभापति रवि लामिछानेले भेटेपछि रास्वपा सरकारमा सहभागी हुन्छ वा हुदैन भन्ने विषयले चर्चा पाएको छ । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अहिलेको सरकारमा सहभागिता जनाउने कि नजनाउने भन्ने विषय शुक्रबार मात्रै निर्णय लिने भएको छ। आज (सोमबार) पार्टी कार्यालय बसुन्धारामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारमा जाने वा नजानेबारे आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए। महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले सरकारमा जाने वा नजानेबारे शुक्रबार पार्टीले निर्णय लिने बताइएकाे छ । साविककै मन्त्रालय पाउने स्थिति बनेमा र सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तयार भएमा सरकारमा जान सकिने विषयसमेत बैठकमा उठेको थियो ।
काठमाडौं: सरकारले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष महावीर पुनसँग आज पनि वार्ता गर्ने भएको छ। उपप्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री एवं कानून मन्त्रीसमेत रहेका पूर्णबहादुर खड्का र धर्ना बसिरहेका पुनबीच वार्ता हुने भएको हो। सोमबार अपरान्ह ४ बजे सिंहदरबारस्थित रक्षा मन्त्रालयमा सरकार र पुनबीच वार्ता हुने मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। आइतबार पनि रक्षा मन्त्रालयमा खड्का र पुन लगायतबीच वार्ता भएको थियो। आविष्कारका क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कम्तीमा १ प्रतिशत बजेट आविष्कार क्षेत्रमा बिनियोजन गरिनुपर्ने माग पुनको छ। पुनको आन्दोलनलाई एक्यबद्धता जनाउदै कास्कीमा पनि युवाहरु सहिदचोकमा धर्ना दिइरहेका छन् । यी हुन् पुनका माग: १. अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्ने प्रतिभाशाली र सिर्जनशील नेपालीहरूलाई अनुसन्धान गर्ने काममा ठोस सहयोग गर्न हरेक वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो विकास बजेटको १ प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्ने र ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार कोष’ मा राख्नुपर्ने। सो कोषबाट नेपालका सम्पूर्ण प्रतिभाशाली सन्ततिहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्न सहयोग गर्नुपर्ने। कोषमा जम्मा भएको रकम सोही वर्ष खर्च नभए आगामी वर्षमा पनि खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने। २. सो कोषको रकम सहज तरिकाले समयमा नै प्रतिभाशाली र नवीनतम् सोच भएका नेपालीहरूलाई उपलब्ध गराउन संसदले नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐनभन्दा छुट्टै ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार प्रवर्द्धन, सञ्चालन तथा खरिद ऐन’ बनाउनुपर्ने र आवश्यकताअनुसार अनुसन्धानको कामलाई बहुवर्षीय कार्यक्रममा राख्न मिल्ने गरी नीति नियम बनाइनु पर्ने। ३.अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गरेर बनेका र सफलतापूर्वक परीक्षण गरिएका चिजलाई उत्पादन गरी नवउद्यमी बन्न चाहने नेपालीहरूलाई उद्यम सुरू गर्नको लागि चाहिने अनुमति, लाइसेन्स, अनुदान र सहज ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न ठोस सहयोग गर्ने नीति नियम बनाउनु पर्ने। सो कामलाई सहज बनाउन र आवश्यकताअनुसार नीति नियम बनाउनका लागि ‘नव उद्यमी प्रवर्द्धन समिति’ बनाउनु पर्ने र सो समितिले सरकारलाई आवश्यक कदम चाल्न अनुरोध गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने। ४. प्राइभेट अनुसन्धान केन्द्र, मुनाफा वितरण नगर्ने अनुसन्धान केन्द्र र विश्वविद्यालयहरूमा व्यवहारिक अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्न र प्रवर्द्धन गर्नका लागि विज्ञान मन्त्रालयअन्तर्गत ‘व्यवहारिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन विभाग’ खोल्नुपर्ने। उक्त विभागलाई देशका प्रतिभाहरूलाई विदेश पलायन हुन नदिन र विदेश पलायन भैसकेका प्रतिभाहरूलाई के कसरी र कुन रूपमा हुन्छ स्वदेश फिर्ता ल्याउन र उनीहरूबाट फाइदा लिनको लागि चाल्नु पर्ने ठोस वातावरण तयार गर्ने पूर्ण अधिकारसहित जिम्मा दिइनुपर्ने।
पछिल्लो समय सहकारीले १० हजार रुपैयाँ पनि भुक्तान गर्न नसकेपछि राष्ट्रिय सहकारी महासंघ एक्सनमा जाने भएको छ । महासंंघले सहकारीलाई थप संकटमा फस्न नदिन र बचतकर्ताको विश्वास कायम राख्न सहकारी समस्या समाधान समिति गठन गरेको छ । सुनगाभा न्यूजसँग कुरा गर्दै समिति संयोजक ओमदेवी मल्लले देशभर रहेका सहकारी संस्थामा आर्थिक समस्या देखिएको भन्दै समाधानार्थ समिति बनाइएको बताएकी छिन् । ‘सहकारीमा आर्थिक समस्या देशभर रहेको पाइयो’ संयोजक मल्लले भनिन् ‘अब ऋणी र सञ्चालक समिति सदस्यहरुको सम्पत्तिसमेत रोक्का गर्नुपर्ने माग राखेका छौं ।’ सहकारीको अवधारणाअनुसार सञ्चालक समिति सदस्यहरुले पनि आफ्नै संस्थाबाट कारोबार गर्ने भएकाले उनीहरुको सम्पत्ति पनि रोक्का गर्न आवश्यक भएको मल्लको ठहर छ । ‘आफै लगानी र सहकार्य गर्ने र ऋण पनि लिन मिल्ने भएपछि सञ्चालकहरुको सम्पत्तिसमेत रोक्का गर्न आवश्यक छ’ मल्लले भनिन् । मल्लका अनुसार यही माग राख्दै संघ र सातै प्रदेशमा सहकारी मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइएको छ । त्यस्तै, व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख तोक्नेगरी सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने मल्लले बताइन् । समितिले सहकारीमा देखिएको तरलता समस्या समाधानार्थ सहुलियत ब्याजदरमा सहकारीलाई ३ वर्षसम्मका लागि १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत रहेको छ । महासंघका कार्यसमिति सदस्य खेमबहादुर पाठकले पनि सहकारीका सञ्चालक समितिलाई झनै उत्तरदायी बनाउन उनहिरुको सम्पत्ति रोक्को गर्न आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘ऋणीको सम्पत्तिमात्र हैन स्वयं सञ्चालकहरुको पनि रोक्का गर्ने हाम्रो माग हो’ पाठकले भने । समितिको कार्यक्रमअनुसार गण्डकी प्रदेशमा पनि महासंघले सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउनेछ । महासंघको प्रतिनिधि रामबहादुर जिसीले सहकारी मन्त्रालय हाल आर्थिक मन्त्रालय मातहत रहेको भएपनि हाल रिक्त रहेकाले रजिष्ट्रारसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने बताएका छन् । माग पुरा गर्न समितिले सरकारलाई जेठ २ गतेसम्म अल्टिमेटम दिएको छ । यसबीच माग पुरा नभए आन्दोलनका थप कार्यक्रम ल्याउने महासंघले जनाएको छ । विभिन्न सहकारीमा देशभर अनुमानित ७४ लाख सदस्य आबद्ध रहेका छन् ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सात सिद्धान्तले नै रेडक्रसको परिचय दिएको बताएका छन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी गण्डकीको पाचौं साधारण सभाको उद्घाउनपछि बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सात सिद्धान्तले नै रेडक्रसको परिचय दिएको बताएका हुन् । उनले दैविक प्रकोप पूर्वतयारी र प्रकोप पछिको अवस्थामा रेडक्रसले खेलेको भूमिका प्रशंसनिय रहेको बताए । ‘गण्डकी प्रदेश पनि प्राकृतिक प्रकोपको बढि प्रभावित हुने प्रदेश भएकाले रेडक्रसको ठुलो भूमिका रहेको भन्दै भुकम्पको अवस्थामा पनि रेडक्रसले ठुलो भूमिका निभाएको सबैलाई थाहा छ, जनताको साथमा रहेको काम गर्नुभयो त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने । मुख्यमन्त्री पाण्डेले रेडक्रसको केन्द्रीय अधिवेशन केही वर्षदेखि रोकिएको भन्दै रेडक्रसको नेतृत्व गर्नेहरुमा समस्या देखिएको बताए । ६० वर्ष सम्म मानविय सहयोगको लागि काम गरेको संस्थालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने पाण्डेले जोड दिए । कार्यक्रममा बोल्दै रेडक्रस लुम्बिनीका अध्यक्ष कृष्ण पंगेनीले रेडक्रसले खेलेको भूमिकालाई केही घटनाका आधारमा नजरअन्दाज गर्न नहुने बताए । प्रदेश संरचना नयाँ भएकाले स्थापित गर्नका लागि सबैले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए । रेडक्रस बागमतीका महासचिव रामजी पौडेलले केन्द्रीय समितिको महाधिवशेनका लागि जिल्ला जिल्लाबाट दवाव दिनुपर्ने बताए । उनले रेडक्रसको असल प्रयासलाई धमिलो हुन दिन नहुनेमा जोड दिए । कार्यक्रममा बोल्दै नपाल रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालयका निर्देशक पुजा कोइरालाले नेपाल रेडक्रसको अन्तराष्ट्रिय पहिचान उत्कृष्ट रहेको बताइन् । कोइरालाले समिति विहिन भए पनि केन्द्रीय रेडक्रसले नियमित रुपमा संचालन भइरहेका कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको भनाई राखेकी थिइन् । तनहुँ रेडक्रसका सभापति प्रा.डा. कृष्ण प्रसाद गौतमले रेडक्रसका गतिबिधिलाई निरन्तर समाजसंग जोड्नुपर्नेमा बताए । युवा रेडक्रस सर्कल भनुभक्त क्याम्पस तनहुँका सभापति सुनिता तिवारीले रेडक्रसबाट आफुले सिक्ने अवसर पाएको बताइन् । नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय सदस्य सरिता तिमिल्सीनाले रेडक्रसको भूमिकालाई कमजोर हुन दिन नहुने बताइन् । कार्यक्रममा रेडक्रस पर्वत र कास्की शाखाका कर्मचारीलाई दोसल्ला, प्रमाणपत्र र नगद ५ हजारले सम्मान गरिएको थियो । सम्मानित हुनेमा पर्वत रेडक्रस कार्यालय प्रमुख खेम बहादुर क्षेत्री र कास्की शाखा प्रमुख मोहन सिंह खड्का रहेका छन् ।
पोखरा: पोखरा महानगरपालिका १७ पावसहाउसस्थित फुस्रेखोलामा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर एक किशोरको मृत्यु भएको छ । कास्की प्रहरीका अनुसार मृत्यु हुनेमा पोखरा महानगरपालिका १५ नयाँगाउँका १५ वर्षीय रोनिश गुरुङ रहेका छन् । अन्य दुई साथीसहित पौडी खेल्न पुगेका गुरुङ शनिबार दिउँसो साढे ३ बजे डुबेर बेपत्ता भएको उद्धारमा खटिएको एक प्रहरी अधिकृतले बताए । ‘हामीलाई मान्छे डुब्यो भनेर खबर पुग्ने बित्तिकै टोली घटनास्थलमा पुगेर खोजीगर्दा भित्र कुनामा डुबिरहेको अवस्थामा फेला पारेका थियौ, ति प्रहरी अधिकृतले भने, ‘उपचारका लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगिएको थियो । पछि डाक्टरले मृत घोषणा गर्नुभएछ ।’ बेपत्ता किशोरको उद्धार गर्न वडा प्रहरी कार्यालय बैदामबाट प्रहरी निरीक्षक हरिप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा १० सदस्यीय उद्धार टोली खटिएको थियो । यसअघि पनि फुस्रेखोलमा धेरैले ज्यान गुमाइसेका छन् ।
संघीय सरकारको ढुकुटी रित्तिदै गएपछि स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउनुपर्ने बजेटमा ५० प्रतिशत कटौती हुने भएको छ । सरकारले वैशाख २ गते पठाउनुपर्ने अन्तिम किस्ता (चौथो किस्ता) बापतको रकम ५० प्रतिशतसम्म कटौती गरेको छ । यो रकम वैशाख १५ गते भइसक्दा पनि हालसम्म पठाएको छैन । यो अनुदान कटौतीपछि प्रदेशमा ९ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख रूपैयाँ र स्थानीय तहमा १३ अर्ब २० करोड १५ लाख रूपैयाँमात्र हस्तान्तरण हुने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार विभिन्न अनुदान प्रदेश तथा स्थानीयत तहमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ । सरकारले अहिले समानीकरण, समपुरक, विशेष र सशर्त गरी ४ किसिमको अनुदान दिँदै आएको छ । यो अनुदानको रकम वार्षिक बजेटमै व्यवस्था गरिदै आएको छ । यो वर्ष संघीय सरकारको राजस्व निकै प्रभावित बनेको छ । तर, अनिवार्य दायित्व भने निरन्तर बढ्दै जाँदा सरकारी कोषको घाटा फराकिलो हुँदैछ ।
पाेखरा: यातायात व्यवस्था विभागले नेपालमा जडान वा उत्पादन हुने सवारी दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ। बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यो व्यवस्थासँगै अब विदेशबाट पार्टपूर्जा पैठारी गरी नेपालमा जडान हुने वा नेपालमा नै उत्पादन हुने सवारी साधनको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुन: दर्ता र नामसारी लगायतका प्रयोजनका लागि प्रज्ञापनपत्र आवश्यक पर्ने छैन। त्यस्तै, नेपालमा जडान हुने वा उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुन: दर्ता र नामसारी लयातका कार्यका लागि जडानकर्ता वा उत्पादक कम्पनीले भन्सार प्रज्ञापनपत्रको सट्टा मूल्य अभिवृद्धि कर विजक र प्रचलित कानुन बमोजिम अन्तः शुल्क तिरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० को दफा ११.१ अन्तर्गत नयाँ बुँदा ११.१.९ थप गरेको हो। यसभन्दा अघि उक्त निर्देशिकाले सवारी दर्ताका लागि सक्कल भन्सार प्रज्ञापनपत्र र भन्सार महसुल तिरेको रसिद अनिवार्य बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यसै कारण नेपालमै पहिलो पटक विद्युतीय मोटसाइकलको व्यावसायिक उत्पादन गरिरहेको यात्री मोटरसाइकल दर्ता हुन सकिरहेको थिएन। अब भने नेपालमै बनेका सवारी साधनले प्रज्ञापनपत्र बिना पनि दर्ता गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ। यसभन्दा अघि सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचन्ड’ ले नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता प्रक्रियामा देखिएको कानुनी जटिलता हल गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। उनले यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका २०६० मा आवश्यक संशोधन गरी नेपालमा उत्पादित सवारीसाधन दर्ता गर्नका लागि मन्त्रालयलाई तीन दिनभित्र आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, गण्डकीले आगामी १४ गते बिहीबार नयाँ सरकार गठनकालागि आव्हान गरेको छ । प्रदेशले हालै विज्ञप्ती जारी गरी उक्त दिन ४ बजे सरकार गठन गर्न आव्हान गरेको हो । सरकार गठन गर्न प्रदेशले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम आव्हान गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारामा ‘ प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ उल्लेख छ । जसअनुसार नेपाली कांग्रेस वा नेकपा माओवादी केन्द्रमध्ये एक दलका नेता मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना रहेको छ । गण्डकीमा कांग्रेस र माओवादी दुबैले आलोपालोको सहमति गरेको जिम्मेवार नेताहरुले बोलिसकेका छन् । यदि आलोपालको सहमति भएको हो भने संसदीय दलका नेताकारुपमा कांग्रेसबाट सुरेन्द्रराज पाण्डे र माओवादीबाट हरिबहादुर चुमानलाई गण्डकीवासीले मुख्यमन्त्रीकारुपमा देख्न पाउनेछन् । प्रदेशमा २७ सांसद रहेको कांग्रेस ठूलो दल हो भने माओवादीसँग ८ सदस्य रहेको छ । सिटको आधारमा कांग्रेसले मुख्मन्त्रीको दाबी गरिरहेपनि यसको छिनोफानो गण्डकीबाट नहुने प्रष्ट देखिएको छ । यसैबीच, माओवादीबाट संसदीय दलका नेता चुमानले माओवादीले सुरुबाटै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेको बताएका छन् । चुमान भन्छन् ‘हाम्रो दाबीमात्र हैन सहमति नै भएको छ ।’ तर सहमति नै भएपनि पहिला कसले मुख्यमन्त्री पाउने भने टुंगो लाग्न बाँकी रहेको चुमानले बताए । ‘कांग्रेस र हामीबीच को पहिला मुख्यमन्त्री भन्ने कुरा हो’ चुमानले भने ‘यसमा निर्णय गर्ने काम माथि (केन्द्र)बाट हुन्छ । हाल गठबन्धनको सरकार रहेको उल्लेख गर्दै नेता चुमानले माथिबाट भएको निर्णय स्वीकार्न दुबै तयार रहेको जनाएका छन् ।
गत शनिबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी अल्पमतमा परी बाहिरिएपछि रिक्त रहेको पदमा आजसम्म प्रतिपक्ष दलले दाबी गर्न पाएका छैनन् । नयाँ मुख्यमन्त्री चयन गर्न प्रदेश प्रमुखले आव्हान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएअनुसार आजै प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ्ले मुख्यमन्त्री दाबीकालागि आव्हान गर्ने तयारी गरिरहेको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालले अहिले यही विषयमा काम भइरहेको जनाउँदै प्रमुख गुरुङले आव्हान गर्ने जनाए । ‘प्रदेश प्रमुखको कार्यालय यही काममा जुटिरहेको छ’ प्रवक्ता अर्याल भन्छन् ‘अबको केही समयमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्न प्रदेश प्रमुखबाट आव्हान हुनेछ ।’ यद्यपि, प्रदेश प्रमुखबाट संविधानको धारा १६८ को कुन उपधारामार्फत आव्हान हुनेछ भन्ने विषयमा भने कुनैपनि जानकारी दिइएको छैन । ‘यस विषयमा केही समय कुर्नैपर्ला’ अर्यालले भने । धारा १६८ को उपधारा (१) मा ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ’ उल्लेख छ । त्यस्तै, (२) उपधारा (१) बमोजिम ‘प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ ।