बागलुङ ः बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाले जिल्लामै पहिलोपटक आफ्नै पालिका गान बनाएको छ । बागलुङको सबैभन्दा दुर्गम पालिकामा रहेको तमानखोलाले पालिकाको मौलिक कला, संस्कृति र पर्यटनलाई समेटेर उक्त गान बनाएको हो ।पालिका गानको रचना खोलेस्बाङ आधारभूत विद्यालयका शिक्षिका बिलाकुमारी घर्ती मगरले गर्नुभएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढामगरले बताउनुभयो । गाउँपालिकाले शब्द रचनाका लागि आवेदन खुला गरेकामा सहभागी १२ मध्ये घर्तीको रचना गाउँपालिकाले छनोट गरिएको उहाँको भनाइ थियो । अध्यक्ष बुढामगरले पालिकाको पहिचान, कला संस्कृतिको सम्मान र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पालिका गान बनाउन थालिएको बताउनुभयो । उहाँले गीतमा तमानखोला गाउँपालिकाभित्र रहेका कला, संस्कृति र पर्यटकीय ठाउँहरू समावेश भएको उक्त गीतमा स्वर र सङ्गीत भर्ने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “गाउँपालिकाको पहिचानका लागि हामीले पालिका गान बनाउन बनाउन लागेका हौँ, यो गीतमा हाम्रा कला संस्कृति, पर्यटकीय ठाउँलाई समेटेका छौँ, गीतले पर्यटन प्रवद्र्धन र कला संस्कृतिको संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास पनि लिएका छौँ”, अध्यक्ष बुढामगरले भन्नुभयो, “गीतलाई अझै केही परिमार्जन गर्नुपर्ने छ, सङ्गीत भर्नेलगायत काम हुँदै छ ।”गीतको भिडियो पनि निर्माण गर्ने योजना बनाएको उल्लेख गर्दै उहाँले भाषा, कला, संस्कृति र पर्यटनसँग जोडिएको गीत भएकाले सोहीअनुसारको श्रव्यदृश्य बनाइने बताउनुभयो । यस्तो छ पालिका गान “तमानखोला गाउँपालिका हाम्रा पहिचान । सोलेडाँडा, बराहताल, नौ डल्ले हुन् सान ।। तमान, बोङ्गा, स्याउलाखोला कलकल बग्ने पानी । सोरठी, मारुनी र यानीमाया संस्कृतिको खानी ।। ढोमाई थान, भूमे थान, धर्म संस्कृति । परम्परा जोगाउनु छ, हटाइए विकृति ।। एउटा गाउँलाई चोट लाग्दा अर्को गाउँलाई दुख्छ । मिलीजुली बस्न पाए सधैँ हाम्लाई पुग्छ ।। कोही छैनौँ पराई हामी सबै समान । सबको साझा उद्देश्य छ, समुन्नत तमान ।।”
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विकास र समृृद्धिको सन्देश दिने आफ्नो सङ्कल्प रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भरतपुरमा सुरु गर्न लागेको वितरण प्रणाली भूमिगत तथा सुदृढीकरण कार्यको आज यहाँ शिलान्यास गर्नुहुँदै अध्यक्ष दाहालले सङ्कल्पमा जनताको निरन्तर सहयोग रहने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । जनताको चाहना विकास र समृद्धि भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षा जनताको चाहना हो ।” भूमिगत विद्युतीकरणले जनताको सुरक्षा र नगरको सौन्दर्यता बढाउने उहाँको भनाइ थियो । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले महानगरपालिकाको प्रयास र समन्वयका कारण छिटो काम सुरु भएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीलाई समयमा काम सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभयो । सो अवसरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले परियोजनाको काम दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्राधिकरणले अहिले रु १६ अर्ब नाफा गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अहिले दैनिक रु १० करोडदेखि रु १२ करोडसम्म बिजुली बेचिरहेको उहाँको भनाइ थियो । भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रशेन अधिकारीले परियोजनाका कारण नगरवासीलाई गुणस्तरीय सेवा दिन सहज हुने बताउनुभयो । भरतपुरको पुलचोकबाट गोन्द्राङसम्मको छ लेन सडक र बाइपास सडकमा भूमिगत विद्युतीकरण गर्न लागिएको हो । निर्माणको जिम्मा भारतको टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडलाई दिइएको छ । उक्त कम्पनीले भरतपुर र पोखरामा भूमिगत विद्युतीकरणको काम गर्ने छ । ठेक्काको रकम रु दुई अर्ब ५० करोड हाराहारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । भरतपुर बाइपास सडकको पुरै र छ लेनको पुलचोकबाट केन्द्रिय बस ट्रमिनलसम्म सबै तार भूमिगत गरिनेछ । बसपार्कबाट गोन्द्राङसम्मको ३३ केभिएलाई मात्र पहिलो चरणमा भूमिगत गरिनेछ । सम्भौतामा काम गर्दा खनिएका सडक मर्मत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सन् २०२४ जनवरीसम्म काम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । भरतपुरका दुई सडक गरी ११ किलोमिटर क्षेत्रमा बिद्युत भूमिगत गर्न लागिएको हो । एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा प्राधिकरणले यो आयोजना अघि बढाएको हो ।
काठमाडौं । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका लागि आवश्यकपर्ने प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि सहयोग आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले उद्योग मन्त्रालय मातहतको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्र र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबीच समझदारी भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूको उपस्थितिमा आज १२ बुँदे समझदारी भएको हो । समझदारीपत्रमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्रका निर्देशक विष्णु भुसाल र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले हस्ताक्षर गर्नुभयो । समझदारीअनुसार लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्र र आविष्कार केन्द्रले संयुक्त प्रयासमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्नेछन् । समझदारीअनुसार लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्रले प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन र विकासका लागि प्रोत्साहन गर्न चालु आवमा आविष्कार केन्द्रलाई रु ४० लाख अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । आविष्कार केन्द्रले प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासको प्रगति नियमितरुपमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्रलाई जानकारी गराउनेछ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबाट विकास भएको प्रविधिको गुणस्तर परीक्षण, बजारीकरण र प्रदर्शन गर्न दुवै पक्षले आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने सहमति भएको छ । आविष्कार केन्द्रबाट विकास हुने प्रविधिको प्रचारप्रसार र उपयोगका सम्बन्धमा कार्यशाला गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, प्रदर्शनी जस्ता प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम संयुक्तरुपमा गरिनेछ । नेपालमा स्थापित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई केन्द्रबाट विकास हुने प्रविधि प्रयोग गर्न संयुक्तरुपमा प्रयास गरिनेछ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई आवश्यकपर्ने यस्ता प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान तथा आविष्कार गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गरिनेछ । नेपालमा परम्परागतरूपमा प्रयोग हुँदै आएका रैथाने प्रविधिको पहिचान, अभिलेखीकरण र अद्यावधिक तथा परिमार्जन गर्न सहकार्य गरिने, आविष्कार केन्द्रले प्रविधि विकासका क्षेत्रमा नीति निर्माण कार्यमा पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउनसक्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । दुई पक्षबीच भएको सो समझदारी २०८० साल असार मसान्तसम्म कायम रहनेछ । सो अवसरमा उद्योगमन्त्री बडूले लघु तथा घरेलु उद्योगका सीप तथा प्रविधिको साटासाट गरेर सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्ने उद्देश्यले सम्झौता गरिएको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो स्वदेशी उत्पादनको बढोत्तरी र उपभोगमा अभिवृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको जनाउँदै स्थानीय उत्पादन वृद्धिले रोजगारी सिर्जना हुने र ग्रामीण अर्थतन्त्र रुपान्तरण हुने बताउनुभयो । सातै प्रदेशमा ‘विजनेश इन्कुवेसन सेन्टर’ सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिँदै उहाँले यसले उद्यमीको सङ्ख्या बढ्ने र रोजगारी सिर्जना हुने बताउनुभयो । आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले घरेलु उद्योगलाई आवश्यक प्रविधि विकास गर्न समझदारीले सहयोग गर्ने बताउनुभयो । उहाँले आगामी वैशाखभित्रमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई आवश्यक प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका काम सम्पन्न गरिने बताउनुभयो ।
गलकोट : प्रत्येक तीजमा झस्काउने बागलुङको एउटा विभत्स हत्या तीजपछि सेलाउँछ । तीज मनाएर फर्किएकी चेलीको दिउँसै मुख्य सडकमा हत्या भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ । हत्यारा पत्ता नलाग्दा प्रत्येक तीजमा बागलुङका बासिन्दालाई रुपा गौतम हत्याकाण्डले झस्काइरहन्छ । हत्याका विषयमा तीजका समयमा कुरा उठ्ने गरे पनि तीजसँगै हत्याकाण्ड बिर्सदै गएको छ । हरितालिका तीजको अघिल्लो दिन माइत गएर फर्कने क्रममा रुपाको दिउँसै सडकमा आठ वर्षअघि हत्या गरिएको थियो । काठेखोला गाउँपालिका– ६ दोबिल्लाकी ३६ वर्षीया रुपाको हत्या भएको यो तीजसँगै आठ वर्ष पूरा भएको छ । दिउँसै सदरमुकाम नजिकको बीच सडकमा हत्या गर्ने हत्यारा पत्ता नलाग्दा बागलुङका चेलीबेटीलाई तीजमा माइत जाँदा झस्काउनेसमेत गरेको छ । तीन वर्षअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धानबाट हत्याराको नजिकै पुगेको दाबीसमेत गर्न भ्याएको थियो । अहिलेसम्म हत्यारा पत्ता नलाग्दा प्रहरीलाई नागरिकस्तरबाट हत्यारा कहिले पत्ता लाग्छ भनेर प्रश्न उठ्न छाडेको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सरुवा भएर आएका हरेक प्रहरी प्रमुखले हत्यारा पत्ता लगाउन प्रयास गरिरहेको बताउने गरे पनि आठ वर्ष बित्दासमेत हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दयानिधि ज्ञवालीले आफू जिल्लामा आइसकेपछि रुपा हत्याका विषयमा सुक्ष्म अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेको बताउनुभयो । “रुपा जस्तै कर्तव्य ज्यानसँग जोडिएको तीन वटा विषयमा अनुसन्धान सफल भइसकेको छ, अहिले पुराना मुद्दालाई फछ्र्योट गर्नेक्रम जारी छ, प्रहरी नायब उपरीक्षकको संयोजनमा अध्ययन गर्न लगाएको छु”, प्रहरी उपरीक्षक ज्ञवालीले भन्नुभयो, “अनुसन्धान जारी नै छ हत्यारा पत्ता नलाग्दासम्म यहाँ पुग्यौँ, त्यहाँ पुग्यो भन्न सकिन्न, म यहाँ रहँदासम्म निस्कर्षमा पुगिन्छ भन्नेमा आशावादी छु ।” हत्याको मिसिलमै केही जटिलता देखिएकाले हत्यारा पत्ता लाग्न लामो समय लागेको उहाँको भनाइ छ । रुपाको २०७१ भदौ १२ गते तीजको दरखाने दिन माइतबाट घर फर्किने क्रममा बानपा–३ बोक्से खाल्डोस्थित मध्यपहाडी लोकमार्गमा दिउँसै घाँटीमा धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरिएको थियो । हत्याको प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाहीका लागि महिला अधिकारकर्मी, नागरिक अगुवाले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आए पनि पछिल्लो समय घटना क्रमशः विर्सदै गएको छ । आठ वर्षअघि दिनदाहाडै एउटा महिलाको विभत्स हत्या भएको घटनाको अहिलेसम्म हत्यारा पत्ता नलाग्नु भनेको लज्जाको विषय भएको महिला अधिकारकर्मी शावित्रा खड्काले बताउनुभयो । “हत्या जे जसरी ग¥र्यो दोषीलाई तत्कालै पत्ता लगाउन सकिन्थ्यो, दिउँसै गरेको हत्याको दोषी त्यतिबेला उम्कन आउने अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने नै हो, प्रहरी प्रमुखले सुरुको अनुसन्धानलाई दोषी देखाउँदै आएको पाइएको छ”, अधिकारकर्मी खड्काले भन्नुभयो, “ढिलै भए पनि पीडितले न्याय पाउनुपर्दछ, अनुसन्धान जारी राख्न आवश्यक छ तर पछिल्लो समय तीज सकिएसँगै हत्याकाण्ड सेलाउने र पुनःअर्को तीजमा हत्याको विषय उठ्नु दुखद् हो ।” तीजको समयमा नारी माइत जानसमेत सोच्नुपर्ने अवस्थाको हत्याकाण्ड बाहिर नआएसम्म अन्त्य नहुने खड्काको भनाइ छ । –––
काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले यही भदौ ११ गते माथिल्लो तमोर जलविद्युत् आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाइको सूचना प्रकाशित गर्यो । सोही प्रकृतिको सूचना आयोगले भदौ १२ गते पनि प्रकाशित गर्यो । त्यसदिनको सूचनामा कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाइको विषय समावेश थियो । कालीगण्डकी गर्ज अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको आयोजना हो । यसको क्षमता एक सय ८० मेगावाट छ । सो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को खरिद बिक्री दर निर्धारणका लागि सार्वजनिक सुनुवाइको सूचना प्रकाशित गरिनु सामान्य प्रक्रिया नै हो । यस्तै सानिमा इनर्जीले प्रवद्र्धन गर्न लागेको माथिल्लो तमोर जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता दुई सय ५५ मेगावाट बराबर छ । सो आयोजनाको पनि विद्युत् खरिद बिक्री दरका बारेमा सार्वजनिक सुनुवाइको आयोजनाका खातिर सूचना प्रकाशित गरिएको हो । दुई जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा प्रकाशित सूचना उस्तै प्रकृतिको छ । त्यही सूचनाभित्र अर्को महत्वपूर्ण विषय पनि छ । माथिल्लो तमोर जलविद्युत् आयोजनाले सुरुमा विद्युत् विकास विभागबाट अनुमति लिँदा सानिमा समूहले लगानी गर्ने विवरण उपलब्ध गराएको थियो । सानिमा समूहले विभिन्न आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । त्यसका प्रमुख व्यक्तिका रुपमा डा सुवर्णदास श्रेष्ठले नै जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ तर, सूचनामा तमोर सानिमा इनर्जीको अध्यक्षका रुपमा ऊर्जा व्यवसायी पुष्पज्योति ढुङ्गाना उल्लेख गरिएको छ । यसबाट के देखिन्छ भने सानिमा समूहले सो आयोजना ढुङ्गानालाई बिक्री गरेको देखिन्छ । यस्तै अवस्था छ कालीगण्डकी गर्जको पनि । सुरुमा सो आयोजना व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको स्वामित्वमा थियो । यही भदौ १२ गते प्रकाशित आयोगको सूचनामा कालीगण्डकी गर्ज हाइड्रोपावर प्रालिको अध्यक्षमा व्यवसायी सुवास साङ्घाई, प्रवद्र्धकमा सुशील गुग्ता, सिएफओ अनिल अग्रवाल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा यर्थाथ पोखरेल उल्लेख छ । यो सूचनाबाट पनि के स्पष्ट हुन जान्छ भने व्यवसायी प्रधानले कालीगण्डकी गर्जको शेयर स्वामित्व बिक्री गरिसकेको देखिन्छ । पछिल्ला दिनमा ऊर्जा उद्यमीले ‘जलविद्युत् आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्ररनिर्देशिका तथा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नपर्ने नीतिगत व्यवस्थासम्बधी प्रतिवेदन’ मा समावेश गरिएका केही प्रावधानको विरोध गरिरहेका छन् । सरकारले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेको स्वदेशी लगानीलाई प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको ऊर्जा उद्यमीको आरोप छ । यद्यपि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नहुने बताइसकेको छ । माथि उल्लेख गरिएका दुई जलविद्युत् आयोजनाको शेयर स्वामित्वमा गरिएको बिक्री तथा सरकारले तयार पारेको प्रतिवेदन एकापसमा अन्तर सम्बन्धित रहेको छ । सरकारले तयार पारेको प्रतिवेदनले खास गरी जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रमा हुने खरिद बिक्री एवं चलखेललाई रोक्न खोजेको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा नै प्रवद्र्धकले आफ्नो लगानी उठाउने गरेका छन् । संस्थापक लगानीकर्तालाई समेत थाहै नदिई प्रवद्र्धकले आफ्नै निर्माण व्यवसायी राख्ने, आफैँ खरिद गर्ने तथा आयोजनासँग जोडिएका आफैँ सबै काम गर्ने गरेको गुनासो छ । आयोजना निर्माणमा गएपछि सुरुआती प्रवद्र्धकले बिना लगानी मोटो रकम कमाई गर्ने र क्रमश: बाहिरिने गरेका दर्जनौँ उदाहरण छन् । त्यसबाट सबैभन्दा बढी मारमा संस्थापक लगानीकर्ता पर्ने गरेका छन् । साधारण शेयरमा लगानी गर्नेले नाफा कमाउने त परकै कुरा भयो । सरकारले पछिल्लो पटक तयार पारेको प्रतिवेदनले सोही विकृति रोक्न खोजेपछि ऊर्जा उद्यमीलाई सबैभन्दा बढी पिर परेको जानकारको भनाइ छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गत साउन १८ गते मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्नुभयो । कार्यदलले गत साउन २० गते नै प्रतिवेदन बुझायो । त्यसो त ऊर्जामन्त्रीले लाइसेन्सको कारोबार रोकिने पटक–पटक बताउँदै आउनुभएको छ । सरकारले ऊर्जा उद्यमीकै मागबमोजिम जलविद्युत् आयोजनामा पूर्ण क्षमताअनुसार विकास गर्ने कार्य ‘क्यु’ लाई समेत घटाउने निर्णय गरेको छ । बजार स्पष्ट भएपछि क्युको प्रावधान क्रमशस् घटाउँदै जाने विषय आफँैमा महत्वपूर्ण रहेको पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायको भनाइ छ । उहाँले निजी क्षेत्रले गरेको मागका आधारमा नै यस विषयलाई विगतदेखि नै सरकारले सम्बोधन गरेको र पछिल्ला दिनमा यस विषयमा ‘रिभोलुसन’ नै भएको बताउनुभयो । “निर्माण भइसकेका आयोजनालाई क्यु घटाउ भन्न त नसकिएका, तर निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाले भने सम्बोधन गर्न सक्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “भारतीय बजार खुला भएको सन्दर्भमा अब क्यूको विषय नै रहने भन्ने लाग्छ ।” नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल दैनिक तीन सय ६४ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गरिरहेको छ । थप छ सय मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि समेत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ तर, आयोजनाको लाइसेन्स बिक्री वितरणका नाममा भइरहेको चलखेल रोक्ने व्यवस्था गरिएपछि आफूहरुको ‘मुटु’ मा नै प्रहार भएको अर्थका रुपमा उनीहरुले लिए । प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको ‘विद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता भएको मितिमा कायम रहेका संस्थापक शेयरधनीहरु (बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण चुक्ता नगरेसम्मको अवधि) वा विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको १० वर्ष पूरा नभएसम्म संस्थापक शेयरधनीले आफ्नो शेयर बिक्री गर्न वा धितोबन्धकी राख्न पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्थाको चर्को आलोचना गरिएको छ । विद्युत् आयोजना सञ्चालन वा निर्माणमा कुनै बाधा व्यवधान उत्पन्न भई विशेष परिस्थिति सिर्जना हुन गएमा संस्थापक एकापसमा शेयर खरिद बिक्री गर्न सहमत भएमा बिक्री हुनेछ । यस्तै संस्थापक शेयरधनी कालो सूचीमा समावेश भएमा वा एक प्रतिशतभन्दा कम शेयर भएको संस्थापक शेयरधनीको हकमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई संस्थापक शेयर खरिद बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भई नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदाका दिनसम्म व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता हुँदा कायम रहेको शेयरको कम्तीमा २० प्रतिशत संस्थापक शेयरधनीको शेयर स्वामित्व रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यही व्यवस्थाप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपानले चर्को विरोध जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक शेयरधनीले पनि सो संस्था सञ्चालनमा आएको पाँच वर्षसम्म शेयर बिक्री गर्न पाउँदैनन् । यस्तै बीमा कम्पनीको हकमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्ने अवधि वा ‘पे व्याक पिरियड’ अर्थात् १० वर्षसम्म आफूले जिम्मा लिएको कम्पनीको शेयर बिक्री गरेर नभाग वा अरु लगानीकर्तालाई विचल्लीमा नपार भन्ने मात्रै सरकारको आशय देखिन्छ । ऊर्जामन्त्री भुसालले पनि ऊर्जा उद्यमीको मागबमोजिम नै कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन आगामी दिनका कानुन संशोधनका क्रममा समावेश गर्नका लागि उपयुक्त हुने मन्त्री भुसालको धारणा छ । त्यसो त कम्पनी ऐन तथा अन्य विद्यमान ऐनले पनि शेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको नै छ । चटौत कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापक शेयर धनीले १० वर्षसम्म आफ्नो शेयर किनबेच गर्न वा धितो राख्न नपाउने व्यवस्था छ । यसका साथै सरकारलाई ३० वर्षपछि कम्पनी हस्तान्तरण गर्दा सुरुका संस्थापक शेयर धनीमध्ये कम्तीमा २० प्रतिशत हुनैपर्ने व्यवस्था छ । यो संस्थागत सुशासनका लागि आवश्यक पर्ने विषय एवं प्रावधान भएको सरकारको बुझाइ छ तर, यही व्यवस्थाका कारण जलविद्युत्मा कुनै पनि नेपालीले लगानी गर्न नआउने भन्दै इपानले विरोध गरिरहेको छ । यो व्यवस्था मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै खारेज हुनुपर्ने आफूहरुको भनाइ रहेको इपानका कार्यसमितिले मन्त्रालयमा बुझाएको विवरणमा उल्लेख छ । ऊर्जा मन्त्रालयले केही दिनअघि विज्ञप्ति जारी गरी कार्यदलको प्रतिवेदन तत्काल लागू नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ । ऊर्जा सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले सचिवस्तरीय निर्णय गरी कार्यदल प्रतिवेदन लागू नगर्न पत्राचार गरिसक्नुभएको छ तर, इपानले भने सोही विषय उठाएर सरकारको आलोचना गरिरहेको छ । इपानको मागबमोजिम नै ल्याइएको अधिकतम क्षमता उपयोग गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत आपत्ति जनाएका छन् ।
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बागमती प्रदेश डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले विद्युत् महसुल नतिर्ने छ हजार चार सय ७७ ग्राहक विद्युत् लाइन काटिदिएको छ । लामो समयदेखि पटकपटक ताकेता गर्दासमेत महशुल नतिर्ने ती ग्राहकको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्राधिकरणले विद्युत् बन्द गरिदिएको हो । कार्यालय प्रमुख दीपेन्द्रराज द्विवेदीका अनुसार विद्युत् लाइन काटेर कारवाही गरेपछि तिनीहरुबाट रु १७ करोड ५१ लाख २८ हजार जरिवानासहित विद्युत् महसुल उठेको छ । ती मध्ये सोही अवधिमा पाँच हजार सात सय ७६ ग्राहकको लाइन जोडिएको बताइएको छ । लाइन काटिएकाबाट कूल उठ्नुपर्ने रकम १९ करोड, ९५ लाख ७७ हजार दुई सय आठ रहेको थियो । उक्त कारवाही सो प्रदेश कार्यालयअन्तर्गतको हेटौँडा वितरण केन्द्र, टाडी वितरण केन्द्र, भरतपुर वितरण केन्द्र, चनौली वितरण केन्द्र, सिन्धुली वितरण केन्द्र तथा पालुङ वितरण केन्द्रले विद्युत् सेवा लिएर महसुल नबुझाएपछि कारवाही गरेएको सो कार्यालयबाट प्राप्त विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । ती कार्यालयबाट विद्युत् चोरी गर्ने गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा एक सय ९४ ग्राहकलाई कारवाही गरी रु २१ लाख ४२ हजार चार सय ५४ जरिवाना सङ्कलन गरेको भएको थियो । त्यस्तै विभिन्न कारणले हुने विद्युत् चुहावट पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम भएको सो प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा विद्युत् चुहावट घटेको हो । विद्युत् चुहावट अघिल्लो वर्षमा ७ दशमलव ७२ प्रतिशत थियो भने गत आर्थिक वर्षमा घटेर ७ दशमलव ३७ प्रतिशतमा झरेको हो । ती कार्यालयमा विगतका तुलनामा विद्युत् ग्राहक सङ्ख्या बढेर यस वर्ष तीन लाख तीन हजार आठ सय ४५ भएको बताइएको छ । सो अवधिमा ७३ करोड २९ लाख २१ हजार युनिट विद्युत् महसुल बिक्री भएको र त्यसबापत रु पाँच अर्ब ७६ करोड ६० लाख १७ हजार विद्युत् महसुल सङ्कलन भएको सो प्रदेश कार्यालयका लेखा प्रमुख सञ्जयकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । अर्थात् ९४ दशमलव ३७ प्रतिशत विद्युत् महसुल सङ्कलन भएको हो । सो कार्यालयअन्तर्गतको विद्युत् चुहावट घट्दै गएको प्रदेश डिभिजन कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । प्राप्त विवरणअनुसार हेटौँडा वितरण केन्द्रको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५ दशमलव ११ प्रतिशत चुहावट थियो भने गत आर्थिक वर्षमा ३ दशमलव १५ प्रतिशतमा झरेको, पालुङ वितरण केन्द्रको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २६ दशमलव ५५ प्रतिशत विद्युत् चुहावट थियो भने गत आर्थिक वर्षमा २५ दशमलव ९२ प्रतिशतमा झरेको, टाँडी वितरण केन्द्रको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १२ दशमलव २७ प्रतिशतबाट गत आर्थिक वर्षमा १२ दशमलव १८ प्रतिशतमा चुहावट झरेको बताइएको छ । त्यस्तै भरतपुर डिभिजन केन्द्रको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विद्युत् चुहावट ५ दशमलव ४८ प्रतिशत थियो भने गत आर्थिक वर्षमा ५ दशमलव ४५ प्रतिशतमा झरेको, चनौली वितरण केन्द्रको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १४ दशमलव ५१ प्रतिशत चुहावट थियो भने गत आवमा २० दशमलव ९१ पतिशतमा झरेको तथा सिन्धुली विद्युत् वितरण केन्द्रको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विद्युत् चुहावट १६ दशमलव ५२ प्रतिशत थियो भने गत आवमा ११ दशमलव ९८ प्रतिशतमा विद्युत् चुहावट झरेको प्राप्त विवरणमा बताइएको छ ।
काठमाडौं । मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ‘सफा नेपाल, हरियाली नेपाल’ अभियानअन्तर्गत सम्पदा क्षेत्र तथा पर्यटकीय क्षेत्रको सरसफाइ गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड र ठमेल पर्यटन विकास परिषद्को आयोजनामा आज वसन्तपुर डबली–असनचोक, ठैँटीचोक–ठमेल हुँदै नरसिंहचोकसम्म सरसफाइ गरिएको छ । कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी, नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा धनन्जय रेग्मीलगायत हातमा कुचो बोकेर सरसफाइ अभियानमा सहभागी हुनुभएको थियो । बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिक्मतसिंह ऐरले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जारी गरेको ७३ बुँदे कार्ययोजनाअन्तर्गत वसन्तपुरदेखि ठमेलसम्म सरसफाइ कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले देशभरका सबै सम्पदा क्षेत्रमा सरसफाइ गरिने उल्लेख गर्नुभयो । ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का अध्यक्ष भविश्वर शर्माले कोरोनाले थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुउत्थान गर्नका लागि यस्ता गतिविधिले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले ठमेल क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधि बढाउनका लागि परिषद्ले विभिन्न रचनात्मक काम गर्दै आएको बताउनुभयो । ठमेल सफा राख्ने अभियन्तालाई परिषद्ले पुरस्कृत गर्नेसमेत उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहभागिता थियो ।
काठमाडौँ । हरेक नेपालीको घरमा बिजुली पुर्याउने सरकारको योजना क्रमशः पूरा हुने चरणमा अगाडि बढेको छ । सरकारको योजनाअनुसार नै काम भएको खण्डमा आगामी दुई वर्षभित्र बाँकी रहेका सबै नेपालीको घरमासमेत स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुग्नेछ । सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म कूल चार सय ७६ स्थानीय तहमा पूर्णरूपमा विद्युतीकरण भएका छन् । त्यस्तै दुई सय ४२ स्थानीय तहमा आंशिकरूपमा विद्युतीकरण भएको छ । आंशिकरूपमा विद्युतीकरण भएका स्थानीय तहमा पूर्णरूपमा सेवा उपलब्ध गराउने योजनाका साथ सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लागिपरेको छ । यस्तै ३५ स्थानीय तहमा प्राधिकरणले विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । ती स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखेर प्राधिकरणले योजनाबद्ध प्रयास गरिरहेको छ । विशेषगरी कर्णालीका केही स्थानीय तहमा बिजुली उपलब्ध हुनसकेको छैन । ती क्षेत्रमा बिजुली पुर्याउनका लागि प्राधिकरणले रु २८ अर्ब बराबरको स्रोतको प्रबन्ध गरी बोलपत्रसमेत गरिसकेको छ । आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा बिजुलीको सहज पहुँच पुर्याउने प्राधिकरणको तयारी छ । प्राधिकरणले मुलुकभरका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याङ्क, २०७९ अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ९२ दशमलव ५१ प्रतिशतमा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । विद्युत्को पहुँच पुगेकामध्ये ९२ दशमलव ३७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र शून्य दशमलब १४ प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिरबाट विद्युत् पाएका छन् । सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा ९९ दशमलव ९५ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५६ दशमलव ७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । विवरणानुसार प्रदेश नं १ मा ९१ दशमलव २३ प्रतिशत, बागमतीमा ९७ दशमलव ४७, गण्डकीमा ९७ दशमलव ७६ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ९६ दशमलव ७३ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७८ दशमलव ८५ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युतीकरण भएको छ । कुल ७७ जिल्लामध्ये ४२ जिल्ला पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, रामेछाप, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर सारभूतरूपमा विद्युतीकरण भएका जिल्ला भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । यसैगरी नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, चितवन, तनहुँ, लमजुङ, कास्की, स्याङ्जा, पाल्पा, पर्वत, मुस्ताङ, बागलुङ, गुल्मी, प्यूठान, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), नवलपरासी, रुपन्देही, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा सारभूतरूपमा विद्युतीकरण भएको छ । इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, गोरखा, पाल्पा, म्याग्दी, रुकुमपश्चिम, डोटी र डडेलधुरा गरी १४ जिल्लामा ७५ देखि ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । ताप्लेजुङ, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, मनाङ, रोल्पा, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, अछाम र दार्चुला गरी १० जिल्लामा ५० देखि ७५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । रुकुमपूर्व, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ र बैतडी गरी सात जिल्ला २५ देखि ५० प्रतिशत विद्युतीकरण भएका जिल्लामा पर्दछन् । सोलुखुम्बु, डोल्पा, जाजरकोट र बाजुरा गरी चार जिल्लामा २५ प्रतिशतमात्र विद्युतीकरण भएको छ । डोल्पा, मुगु र हुम्लामा अझैसम्म राष्ट्रिय ग्रिड पुग्नसकेको छैन । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पु¥याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघुजलविद्युत (माइक्रोहाइड्रो)लगायतमार्फत विद्युतीकरण गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आगामी दुई वर्ष (सन् २०२४) भित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पुर्याउने सरकारको घोषणालाई पूरा गर्न योजनाबद्धरूपमा काम भइरहेको बताउनुभयो । “आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ६२ दशमलव १६ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्रै विद्युतीकरण भएको थियो भने अहिले ९२ दशमलव ५१ प्रतिशतमा पुगेको छ । सात प्रदेशमध्ये चार प्रदेश करिब–करिब पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो । भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा विद्युतीकरणमा केही ढिलाइ भएता पनि अब दुई वर्षभित्रमा सबैको घरधुरीमा विद्युत् पुर्याउने गरी उच्च प्राथमिकताकासाथ काम भइरहेको छ । त्यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ । प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी)बाट २२ करोड अमेरिकी डलर (करिब रु २८ अर्ब) सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा विद्युतीकरण गर्दै छ । सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर अन्य क्षेत्रमा विद्युत्को पहुुँच विस्तारमा रकम जुटाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिनुभयो । प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललले कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव, निर्माण सामग्री तथा उपकरणहरुको मूल्यवृद्धि, विश्वव्यापीरूपमा बिग्रिएको आपूर्ति चेनको अवस्थामा पनि गत आवमा थप १० जिल्लालाई विद्युतीकरण गर्न सकिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आंशिक विद्युतीकरण भएका र विद्युतीकरण हुन नसकेका स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्न बोलपत्रको प्रक्रियामा गइसकेका छौँ ।”
भक्तपुर । सडकको बीचबीचमा खाल्डै खाल्डो । कतै कालोपत्र गर्न ग्राइबेल विछ्याउदै छ भने कतै पर्खाल भत्किएर सडकनै पहिराले बगाएर जोखिम अवस्था छ । कतै कतै कुलो र कलर्भट पुरिँदा सडकबाटै पानी बगेर ओहोर दोहोर गर्नै जोखिम छ । यो अवस्था विगत आठ वर्षदेखि स्तरोन्नति सुरु भएर अझै निर्माण सम्पन्न नभएको ‘भक्तपुर नगरकोट सडक खण्ड’ मा सजिलै देखिन्छ । बिहानै ८ बजे चाँगुनारायण नगरपालिका कार्यालयमा भेला हुनुभएका नगरप्रमुख जीवन खत्री, उपप्रमुख रमेश बुढाथोकी, सञ्चारकर्मी र नगरपालिकाको टोली भक्तपुर नगरकोट सडकको अनुगमनमा निस्कने क्रममा नगरप्रमुख खत्रीले भन्नुभयो, “जनताले धेरै दुःख पाइसके, अब जे सुकै होस् सहेर बसिन्न, आज सडकको अनुगमन गरौँ, दुई महिनाभित्र सडक निर्माण सम्पन्न नभए ठेक्का रद्द गर्न नगरपालिकाले नेतृत्व गर्छ ।” उपप्रमुख बुढाथोकीले भन्नुभयो, “मङ्सिरमा चुनाव आउन लाग्यो, त्यही भएर जनतालाई देखाउन नगरपालिका अगाडि सर्यो भन्लान, अब सडक निर्माण सम्पन्न गराएर जनतालाई देखाउने नै हो ।” नगरपालिकाको टोलीले खरिपाटीस्थित आयोजनाको कार्यालयमा रहेका सडक निर्माणको ठेक्का पाएको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर अनुप अधिकारीलाईसँगै लिएर अनुगमनमा निस्कियो । कहाँ के के हुँदैछ रु कहाँ के कति काम भइरहेको छ रु कहाँ के गर्नुपर्नेछ रु अनुगमनकै क्रममा नगरप्रमुख खत्रीले अधिकारीसँग जानकारी लिँदै र निर्देशन दिँदै नगरकोट बसपार्कसम्म पुगियो । “अन्तको काम छाडेर भए पनि यहाँ काम गर्नुस्, अबको दुई महिना भित्र यो सडक निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण हुनैपर्छ, नत्र नगरपालिका ठेक्का रद्द गर्न लाग्छ, यो वा त्यो बाहना अब हामी सुन्दैनौँ”, म्यानेजर अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै नगरप्रमुख खत्रीले भन्नुभयो, “सडकको सुरुको भाग, बीच भाग र नगरकोट बसपार्क तीन खण्डबाट एकैपटक काम अगाडि बढाउनुस्, ड्रेन खोल्नुस्, पुरिएको कलभर्ट बनाउनुस्, पर्खाल लगाउन बाँकी भएको ठाउँमा लगाउन सुरु गर्नुस्, पैसा छैन भनेर पन्छिन पाइँदैन ।” जनताले धेरै दुःख पाइसकेकाले कहीँ कतै समस्या र अवरोध आए नगरपालिकाले सहजीकरण गरिदिने बताउँदै उहाँले काम नरोक्न निर्देशन दिनुभयो । नगरप्रमुख खत्रीले नगरकोट बसपार्क पुगेपछि स्थानीय र पर्यटन व्यवसायीसँग छलफल गर्दै भन्नुभयो, “गलत मनसाय, गलत नियत कसैले नराखाँै, नगरपालिकाको राम्रो कामलाई जनताको साथ चाहियो, हामी जनप्रतिनिधिको कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन, सबैको अपनत्व हुने गरी पारदर्शी ढ्गले हामी काम गर्छौं ।” अनुगमनमा नगरपालिकाका उपप्रमुख बुढाथोकीले ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदा त्यसको अपजस नगरपालिकाले खेप्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ठेक्का लिने कम्पनीले समयमै निर्माण नसक्दा जनताले हामीलाई गाली गरेका छन्, अपजस हामीले खेप्नुपरेको छ, सडक नबन्दा नगरपालिकाले दुई वर्षदेखि पर्यटन शुल्क उठाउन पाएको छैन, जनताको आक्रोश हामीमाथि छ, अब पनि सडक निर्माण ढिलाइ गरे नगरपालिका चुप बस्दैन ।” चाँगुनारायण नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष धनबहादुर लामाले माथिल्लोतर्फ नगरकोट बसपार्कबाट काम अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । सडक निर्माण सम्पन्न गर्न माग गर्दै गत असारमा पनि तीन दिन सडकमै वडा कार्यालयको काम सञ्चालन गरेर विरोध जनाउनुपरेको भन्दै अब विरोध गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नगर्न कम्पनीलाई आग्रह गर्नुभयो । सडक स्तरोन्नति नभएकै कारण स्थानीयले सास्ती व्यहोरिरहेको, यातायात सञ्चालनमा समस्या र जोखिम बढेको, पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोट जाने पर्यटकलाई सास्ती भोग्नुपरेको वडाध्यक्ष लामाले बताउनुभयो । बसपार्कको छलफलमा स्थानीय मनोज गिरीले निर्माण कम्पनीले नक्साअनुसार काम नगर्दा खरिपाटीमा आफ्नै र दीपक लामिछानेको निकै जग्गा मिचिएको भन्दै अन्यत्र पनि यस्ता समस्या रहेकाले त्यो समस्या सुल्झाएर निर्माण सम्पन्न गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले वर्षामा सडकको पानी व्यक्तिको घरमा पस्ने, पानी पर्दा सडक हिलाम्मे र घाम लाग्यो धुलाम्मे हुँदा यहाँका बासिन्दा विभिन्न रोगको शिकार बन्नुपरेको गुनासो गर्नुभयो । नगरकोटका होटल व्यवसायी एवं होटल मेरिगोल्डका सञ्चालक गोकूल लामिछानेले सडक नबन्दा कोरोना महामारी अगाडि र अहिले पनि पर्यटकको आगमन घटेको बताउनुभयो । यहाँका होटल व्यवसायी निकै मारमा परेको भन्दै उहाँले नगरपालिकाले पर्यटन शुल्क यथास्थितिमा नउठाउन माग गर्नुभयो । शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर अधिकारीले सार्वजनिक खरिद नियमावली १२औँ संशोधनले एक वर्ष म्याद थपेकाले आगामी पुस मसान्तसम्म सडक हस्तान्तरण गर्ने म्याद रहेपनि मङ्सिरभित्रै निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कूल १५ दशमलव ६४ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो सडकको १३ किमिमा कालोपत्र गर्न बेस हालिसकेका छौँ, धेरै ठाउँमा फस्ट कोड पनि गरिसक्यौ, पाँच दशमलव पाँच किमिमा सेकेण्ड कोड हालिसक्यौँ, अब धेरै काम बाँकी छैन, बालाजुको काम रोकिएकाले त्यहाँको जनशक्ति र रोलर, ग्रेडरलगायत मेशिनहरु यहीँ ल्याएर तीव्र गतिमा काम गर्छौ ।” एक्जिम बैंक इन्डियासँग ऋण लिएर भारतीय आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड ९एआईपीएल० र शैलुङ कन्स्ट्रक्सन जेभीले सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । विसं २०७३ असार ३ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरि विसं २०७१ जेठ २२ बाट भक्तपुर–नगरकोट सडकको स्तरोन्नति सुरु गरे पनि अझै अलपत्र छ । अहिले आठौँ पटकसम्म म्याद थप गर्दासम्म ८३ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ । अन्तिम पटक भन्दै २०७८ चैत १९ सम्म म्याद थप गर्दा त्यस अवधिमा पनि सम्पन्न नगरेपछि सरकारले फेरि आठाँै पटक म्याद थप गरेर २०७९ पुस मसान्तसम्म पु¥छयाएको छ । एक्जिम बैंक इन्डियाको ऋण सहयोगमा कूल ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भए पनि अहिले संशोधन गरेर ३६ करोड रुपैयाँ पु¥याइएको छ भने सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई करिब ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ । पीडित स्थानीयले कयौँ पटक सडकमै उत्रिएर आन्दोलन गरे भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई नगरकोट सडकमै रोकेर अवरोध गरेपछि म्यादभित्र काम नसके ठेक्का रद्द गर्ने बचन दिए पनि पुनः म्याद थपिएको छ । स्थानीयले ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको फोटोसहितको ब्यानर बनाएर सार्वजनिक यातायातदेखि चोकचौतारासम्म टाँसेर विरोध गरेका थिए ।