पोखराः गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा अंशबण्डामा जबर्जस्ती थोपरिएको अत्यधिक शुल्क खारेजी लगायत करवृद्धिका विरुद्ध  आज नागरिक समाज कास्कीले शान्तिपूर्ण धर्नाको आयोजना गरेको छ ।    पोखराको शहीदचोकमा आयोजित आयोजित शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा नागरिक समाजसँगै वातावरण संरक्षणकालागि महाअभियान कास्कीको सहभागिता रहेको थियो ।    यसअघि नै समाज र अभियानले उक्त करको दायरा नघटाएमा विरोध जनाउने घोषणा गरेको थियो । सोही अनुरुप आज विरोध कार्यक्रम गरेको नागरिक समाजका अभियन्ता रामबहादुर पौडेलले जनाए ।  धर्नाबारे जानकारी दिँदै अभियानकर्मी लोकदर्शन कोइरालाले आफ्नै सम्पत्ति बाँडफाँड गर्दापनि उच्च कर बुझाउनुपर्ने भन्दैै आक्रोश व्यक्त गरे ।    ‘जनताबाट कर उठाएर सरकार मन्दिर निर्माण समिति, आमा समूहलाई पैसा दिँदैछ’ अभियानकर्मी कोइराला भन्छन् ‘त्यहाँबाट भोट आउँछ, नेता त्यतै पैसा बाँड्न लागिपर्छन् ।’ आफु र अभियानकर्मीहरु धर्म विरोधी नभएको भन्दै उनले गण्डकीमै गतिलो क्यान्सर, मुटु अस्पताल बनाउन आवश्यक भएको उल्लेख गरे ।    पछिल्लो बजेटमा सरकार बाउँ–बाजेको नाममा ट्रष्ट बनाएर रकम विनियाजन गर्ने घृणित खेलमा लागेकोप्रति नागरिक समाज र वातावरण अभियानकर्मीहरुको विरोध रहेको उनले सुनाए । ‘नेताहरु चुनाव र भोट केन्द्रित भए’ कोइरालाको गुनासो छ । 

  काठमाडौँ । तथ्याङ्कले मुलुकमा खाद्य सञ्चिति देखिँदै आए पनि असन्तुलित उत्पादन र वितरणका कारण देशको ७.८ प्रतिशत जनसङ्ख्या गम्भीर खाद्य असुरक्षाको चपेटामा परेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले मुलुकमा औसत नेपालीलाई निर्धारण गरिएको दैनिक न्यूनतम आवश्यकताका लागि खाद्यान्न पर्याप्त नै भए पनि खाद्य असुरक्षा भने कायमै रहेको बताउनुहुन्छ ।      राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय र नेपाली सेनाको प्रबन्धरथि विभागले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा खाद्य सुरक्षा’को अबस्था विषयक गोष्ठीमा उहाँले यो तथ्य प्रस्तुत गर्नुभएको हो । उहाँका अनुसार मुख्य गरी खाद्यान्नको प्रयोग, सर्वसाधाराणको पहुँच नहुनु, सर्वसुलभ र गुणस्तर नहुनु, प्राकृतिक विपत्ति, जलवायु परिवर्तनको असर, कृत्रिम अभावले उत्पादनमा पुर्याएको असर, कोभिड–१९ तथा राष्ट्रिय एबं अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कृषि सामग्रीको मूल्य उतारचढावका कारण खाद्यान्न आपूर्तिमा अनिश्चितता देखिएको हो ।       यसका साथै कृषि कर्मबाट युवा शक्तिको पलायन, जमिनको बाँझोपन तथा रोग किराको आक्रमणलगायत कारणले खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिँदै आएको छ । “विश्व बैंकको व्याख्यानुसार एक हजार आठ सय क्यालोरीभन्दा कम हुने गरी प्राप्त भएको खाद्य अवस्थालाई गम्भीर किसिमको खाद्य असुरक्षा भनी परिभाषित गरिएको छ, त्यस अबस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दा नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको ७.८ प्रतिशतमा गम्भीर खाद्य असुरक्षाको अबस्थामा रहेको देखिन्छ”, मन्त्री यादवले भन्नुभयो ।     सामान्य मानिसलाई आफ्नो दैनिक क्रियाकलापका लागि सक्रिय रहन हरेक व्यक्तिका लागि दैनिक दुई हजार दुई सय क्यालोरी शक्ति आवश्यक पर्छ । यसको मुख्य सवाल खाद्यान्नको उपलब्धता नै हो ।     संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन सन् १९९६ ले खाद्य सुरक्षालाई हरेक व्यक्तिले सक्रिय र स्वास्थ्य जीवनयापनका लागि आफ्नो चाहना र आवश्यकतानुरुप सधैँ पर्याप्त स्वच्छ र पोषणयुक्त खानामाथि भौतिक, सामाजिक र आर्थिक पहुँच भएको अवस्था हो भनी परिभाषित गरेको छ ।       नेपालको १५औँ पञ्चवर्र्षीय योजनामा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा २१ प्रतिशत मानिसले अझै पनि पर्याप्त खाना नपाएको उल्लेख छ । खाद्य आवश्यकताको आधारभूत सुरक्षा स्थितिमा रहेका घरपरिवार केवल ४८.२ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गरिएको छ ।      सरकारी तथ्याङकमा आव २०७८÷७९ मा प्रतिव्यक्ति तीन सय ६९ किलो खाद्यान्न उत्पादन भएको अनुमान छ । यसबाट बीउ, पशुआहार भण्डारण तथा प्रशोधन र नोक्सानी कटाएर प्रतिव्यक्ति अनुमानित दुई सय ५७ किलो उपभोग योग्य खाद्यान्न रहेको अनुमान छ । यो औसत नेपालीलाई निर्धारण गरिएको दैनिक न्यूनतम आवश्यकता शक्ति प्राप्तिका लागि पर्याप्त नै भएको मन्त्री यादवले बताउनुभयो । आव ७८÷७९ मा नेपालको कुल वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन एक करोड सात लाख ७२ हजार मेट्रिक टन पुगेको छ । यसबाट बीउ, पशुआहार भण्डारण, प्रशोधन, नोक्सानीलगायत कटाएर झन्डै ७५ लाख ३० हजार मेट्रिक टन उपभोग योग्य खाद्यान्न प्राप्त भएको अनुमान छ । विसं २०७८ को एक अभिलेखअनुसार देशको जनसङ्ख्याका लागि वार्षिक करिब ५८ लाख ६७ हजार मेट्रिक टन प्रशोधित खाद्यान्न आवश्यक हुन आउँछ ।      मन्त्री याववले भन्नुभयो, “यस अर्थमा खाद्यान्न उपलब्धता आवश्यक परिमाणका हिसाबले झन्डै १६ लाख ६३ हजार मेट्रिक टन बचतमा नै देखिन्छ । तर राष्ट्रियस्तरमा खाद्यान्न बचत देखिए पनि पारिवारिक तहमा झन्डै २१ प्रतिशत नेपाली अझै दैनिक निर्धारित क्यालोरीभन्दा कम खाद्यान्न उपभोग गर्नुपर्ने अबस्थामा रहेका छन् ।” उहाँका अनुसार देश भित्रको असन्तुलित उत्पादन र वितरणले करिब २० जिल्ला खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा छन् । विगत एक दशकभन्दा बढीको समयलाई हेर्दा नेपालमा २०७२ को महाभूकम्पको वर्षबाहेक अन्य अवधिमा देशमा खाद्य सञ्चितिकै अवस्था देखिएको जनाइएको छ ।      उता चामलको आयात भने अनपेक्षित देखाएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको वार्षिक घरधुरी सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०१७ अनुसार मसिनो चामलको उपभोग बढ्दो क्रममा रहेको छ । चालमको उत्पादनले उपभोग धान्न सकेको छैन । तर ठीक विपरीत अन्य अन्न बालीमा उत्पादनको ठूलो परिमाण उपभोग भइरहेको छ । खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका हिसाबमा कोदो तथा फापर जस्ता बालीको योगदान अझै मूलधारमा आउन सकेको छैन ।      खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका दृष्टिले मानिसलाई दैनिक आवश्यक पर्ने कुल क्यालोरीको ७७ प्रतिशत हिस्सा वनस्पतिजन्य पदार्थ र बाँकी पशुपक्षीजन्य पदार्थबाट आपूर्ति हुनुपर्नेमा दैनिक आवश्यक क्यालोरीको आपूर्ति यसअनुसार नभएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन चाहिनेमध्ये ८७ प्रतिशत वनस्पतिजन्य पदार्थबाट र बाँकी दूध, दही मासु, अन्डालगायत पशुपक्षीजन्य पदार्थबाट प्राप्त भएको देखिएको छ । उत्पादनका हिसाबले माछा, मासु, अण्डामा आत्मनिर्भर भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ भने दूधमा आत्मर्नभिरताको नजिक रहेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो । यस हिसाबले खाद्य तथा सन्तुलित उपभोगमा पोषण सुरक्षाका लागि पशुपक्षीजन्य उत्पादन र आपूर्तिका साथै उपभोग बढी गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले खाद्य सुरक्षाका लागि विशेष जोड दिइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ ।      उत्पादनमा वृद्धिका लागि सिचाइ सुविधा विस्तारका साथै उन्नत बीउ, नस्लको उपलब्धतासँगै आधुनिकीकरण तथा व्यवसायिकीकरणमा थप लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका साथै खाद्य तथा पोषण क्षेत्रमा देखिएका चुनौती सामनाका लागि अनुसन्धान, प्रविधि विस्तार पूर्वाधार विस्तारलगातयका कर्यक्रममा तीनै तहका सरकार, गैरसरकी निजी तथा विकास साझेदारहरुसँग सहकार्य आवश्यकता रहेको औँल्याइएको छ । यसलाई साझा जिम्मेवारीका रुपमा प्राथमिकताका साथ जिम्मेवारी निभाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ ।     उक्त गोष्ठीमा रक्षा सचिव तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयका संयोजक किरणराज शर्माले समसामयिक विषयमा यस प्रकारको सेमिनार पहिलो पटक आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।       विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणपत्र सन् १९४८ को दफा २५ मा हरेक व्यक्तिलाई गाँस, बास, कपास र औषधोपचारको अधिकार रहेको छ । आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध सन् १९६६ को धारा ११ मा पनि हरेक नागरिकलाई भोक मेटाउन पाउने अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।       संयोजक शर्माले खाद्य सुरक्षा मानव सुरक्षासँग मात्रै नभई समग्र विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गर्दै यसतर्फ केन्द्रित कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जनसङ्ख्याको तीव्र वृद्धि, प्रकोप, खाद्यान्न र स्रोतको सीमितता भोमकरीलगायत समस्याका कारण विश्वव्यापी रुपमा खाद्य सुरक्षा र महत्वको बोध भएको हो ।       सन् १९७४ मा आयोजित विश्व खाद्य सम्मेलनले खाद्यपदार्थलाई आधारभूत आवश्यकताका रुपमा स्वीकार गर्दै त्यसको मात्रा, मूल्य र आपूर्तिलाई स्थिर बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । सन् १९९६ मा रोममा भएको सम्मेलनले हरेक व्यक्तिमा आफ्नो आवश्यकताअनुसार स्वच्छ र पोषणयुक्त खानामाथि भौतिक एवं आर्थिक पहुँच भएमा मात्रै खाद्य सुरक्षा भएको मान्न सकिने उल्लेख छ ।      सचिव शर्मा नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि आवश्यकताअनुसार खाद्यान्नको उत्पादन हुन नसक्नु दुःखद हो भन्नुहुन्छ । उहाँ निर्वाहमुखी र परम्परागत कृषि प्रणाली, कृषियोग्य जमिनको उपलब्धता र वितरणमा असमानता, कृषियोग्य जमिनको बनावटमा जटिलता र कृषिमाथिको अत्यधिक निर्भरताका कारण मुलुकको ठूलो सङ्ख्या खाद्य सुरक्षाबाट वञ्चित रहनुपरेको बताउननुहुन्छ ।       नेपालमा ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३२ प्रतिशत छ । नेपालमा वार्षिक ६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग रहेको तथ्याङ्क छ । विश्वव्यापी सङ्कटका रुपमा देखिएको कोभिड–१९, रुस–युक्रेन युद्ध र सोबाट खाद्यान्न एवं इन्धन आपूर्तिमा परेको असर र विभिन्न मुलुकले लिइरहेको खाद्य आयात÷निर्यातसम्बन्धी परिवर्तित नीति लगायतका कारण नेपालमा पनि खाद्य सुरक्षामा ठूलो प्रभाव परिरहेको विज्ञहरुको निष्कर्ष छ ।

पोखराः नेपाली र हिन्दी भाषामा एकैपटक दुबै देशमा रिलिजको तयारी भइरहेको नेपाली चलचित्र प्रेमगीत–३ को पोष्टर करिब १ महिनादेखि भारतको फिल्म नगरी मुम्बइको बान्द्रारोडमा राखिएको छ ।    आगामी सेम्टेम्बरको २३ तारिखमा प्रेमगीतको रिलिज मिति तोकिएको छ । चलचित्रबारे भारतीय यूटु्यबरहरुले अत्यधिक प्रशंसा गरेको पाइन्छ । कतिपयले प्रेमगीत भारतीय फिल्म बाहुबलीसँग मिल्दोजुल्दो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।    हिन्दी भाषामा डबिङ गर्ने कलाकारहरुले यसअघि बाहुबलीमा समेत काम गरेकाले पनि यस्तो अनुमान गरिएको हो । प्रेमगीतले हिन्दी भाषामा डब गर्न करिब १ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको भारतीय मिडियाको दाबी छ ।    त्यस्तै, प्रेमगीत–३ भारतका करिब १ हजार थिएटरमा लाग्ने बताइएको छ भने भारतबाट मात्रै यस चलचित्रले ३६ करोड रुपैयाँ कमाउने अनुमान गरिएको छ ।    ‘फिल्मको पोस्टर देखेपछि भारतीयहरुले घोरिएर हेर्ने गरेको र कुन देशको सिनेमा र कलाकार हो ? भनि एकापसमा सोध्ने गरेका छन्’ हालै भारतबाट फर्किएका पुष्प बरालले बताए ।    भारतमा पोस्टर सार्वजनिक भएपछि भारतीयहरुले फिल्मको टिजर हेर्न थालेको र रिलिज मिति कुरिरहेको उनको ठम्याई छ । ‘बान्द्राको भिआइपी स्ट्रिटमा नेपाली फिल्मको पोस्टर देख्दा मलाई समेत गर्व लाग्यो’ बरालले भने ‘इन्डियनहरु समेत फिल्मको प्रतीक्षामा छन् ।’    प्रेमगीत–३ ले रिलिज अघि नै वितरकमार्फत ४ करोड रुपैयाँ कमाइसकेको निर्देशक सन्तोष सेनले बताएका छन् । 

  काठमाडौं:   स्थानीयले निरन्तर अवरोध गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आज पनि सुरक्षा घेराबाटै उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन गरेको छ  ।        कहिले बाटो मर्मतको काम त कहिले सिसडोल र बञ्चरेडाँडाको स्थानीयले गरेको अवरोधका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर दुई महिनादेखि अन्तिम व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । लामो समयसम्म फोहर व्यवस्थापन हुन नसक्दा अहिले उपत्यकाका सडक फोहरले दुर्गन्धित बनेका छन् भने नागरिकको दैनिकीमा समस्या आएको छ ।       सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका स्थानीयहरुले विगतमा महानगरसँग भएको सम्झौताअनुसार सडक मर्मतको काम समयमा नै सम्पन्न नगरेको, स्थानीयलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको व्यवस्था जस्ता माग पूरा नगरेको भन्दै कहिले फोहर बोकेको गाडी तोडफोड र कहिले सडक नै अवरोध गरी विरोध गर्दै आएका छन् । कामपाले भने स्थानीयसँग भएको सम्झौता कार्यन्वयनको चरणमा रहेको भन्दै फोहर ढुवानीका लागि सहयोग गरिदिन स्थानीयलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।        स्थानीयले निरन्तर अवरोध र लामो समयसम्म उपत्यकामै फोहर राख्नु परेकाले प्रहरी प्रशासन परिचालन गरेर फोहर व्यवस्थापनको काम गरिएको जनाएको छ । कामपाका  प्रमुख बालेन्द्र साहले फोहर व्यवस्थापन गर्दा कसैलाई केही समस्या नपरोस् भनेर इमान्दार, सचेत र संवेदशनशील भएर काम भइरहेको बताउनुभएको छ । गत जेठ २६ गते कामपा, धुनिबेँसी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको जानकारी दिँदै प्रमुख साहले तत्काल गर्नुपर्ने काम नियमित प्रक्रियाबाट भइरहेको र चालु आर्थिक वर्षमा उक्त स्थानमै काम गर्न बजेट विनियोजन गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।       कामपाले चालु आर्थिक वर्षमा सिसडोल बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा फोहर व्यवस्थापन र सडक मर्मतका लागि मा रु २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिएर मङ्गलबार एक सय ८६ गाडी फोहोर ल्यान्डफिल साइटमा लगिएको थियो । आज पनि प्रहरीकै सहयोगमा फोहर व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । स्थानीयको अवरोध भने कायमै छ ।  

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले पछिल्लो समयमा राजधानीका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरी सवारी चेकिङ् सुरु गरेको छ ।    प्रहरीले सुरु गरेको चेकिङ्मा मंगलबार १ सय १८ जना कारवाहीमा परेको कार्यालयले जनाएको छ । जसमध्ये अनुमतिपत्र नभएका ६१, सवारी दर्ता किताब नभएका ३९, तीनजना सवार ७ विद्यार्थी कारवाहीमा परेका छन् ।    त्यस्तै हेल्मेट नलगाई सवारी साधन चलाउने १ अन्य ट्राफिक नियम उल्लघंन गर्ने १० गरी १ सय १८ जना विद्यार्थी कारवाहीमा परेका हुन् ।     कारवाहिमा पर्ने विद्यार्थीहरुमा सबै दुई पांग्रे सवारी साधनका चालक रहेको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।    कार्यालयको गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने काठमाडौं उपत्यका भित्र १० हजार ७ सय ३३ वटा सवारी साधन दुर्घटना भएका छन । जसमध्ये ८ हजार ३ सय ६४ वटा दुईपांग्रे सवारी साधन रहेका छन् ।    सवारी दुर्घटनामा परि १ सय ९१ जनाको मृत्युमध्ये २ पाङ्ग्रे सवारी दुर्घटनामा मात्रै १ सय १७ जनाको मृत्यु भएको छ । जसमध्ये ५८ जना पैदलयात्रीको समेत सवारी दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको छ ।    मृत्यु हुनेमा अधिकांश दुईपांग्रे सवारीसाधन प्रयोगकर्ता रहेका छन् । उमेर समुहका आधारमा हेर्ने हो भने १७ वर्ष देखि ३५ वर्षसम्मका दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन प्रयोगकर्ता रहेको बताइएको छ ।    धेरै दुर्घटनामा पर्नेमा दुईपांग्रे सवारी साधन देखिएकोले दुर्घटना न्युनिकरण गर्नको लागी ट्राफिक प्रहरीले विशेष अभियाननै चलाएर नियम उल्लघंन गर्नेलाई कारबाही गर्न सुरू गरेको भट्टले जनाए । 

  काठमाडौँ ।  देशभित्र उल्लेख्य रुपमा बिजुली उपलब्ध हुन थालेपछि विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्नेको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।    सरकारले पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनमा विशेष व्यवस्था गरेको छ । नीतिगत रुपमा प्रष्टता तथा बिजुलीको सहज उपलब्धताका कारण पेट्रोलियम सवारी साधन छाड्दै क्रमश विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा उपभोक्ताको आकर्षण बढेको तथ्य एवम् तथ्याङ्कले पनि देखाएको छ ।    यातायात व्यवस्था विभागको तथ्याङ्कअनुसार मुलुकभर झण्डै ४० लाख सवारी साधन दर्ता भएका छन् । विभागमा दर्ता भएका सवारी साधनमध्ये डेढ प्रतिशत बराबर मात्रै विद्युतीय सवारी साधन मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका छन् । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा झण्डै १४  हजार विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा पाँच हजार दुई सय ३९ विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका थिए ।    आव २०७५र७६ मा यो सङ्ख्या चार हजार सात सय ४५, आव २०७६र७७ मा पाँच सय ७५ मात्रै सवारी साधन भित्रिएका थिए । आव २०७७र७८ मा विद्युतीय सवारी साधनको आयात घटेर दुई सय ६१ मा सिमित भयो । सो आवमा तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनमा अत्यधिक मात्रामा कर वृद्धि गरेपछि विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अत्यधिक गिरावट देखियो ।    तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको करको दायरा घटाएसँगै विद्युतीय सवारीसाधनको आयात क्रमशस् बढ्न थाले पनि अघिल्लो आवको नकारात्मक प्रभावले काम गरि नै रह््यो । आव २०७८र७९ को एक वर्षको अवधिमा एक हजार आठ सय सात विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन् ।    नीतिगत अस्थिरताका कारण मागअनुसार नै विद्युतीय सवारी साधन आयातमा नकारात्मक असर पर्न गयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा खतिवडाको नीतिका कारण ओरालो लागेको आयातमा क्रमशस् सुधार भइरहेका बेला विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा असर परेको भन्दै सरकारले केही कडाइको बन्दोबस्ती गरियो ।  विदेशी मुद्रा सञ्चितीलाई देखाउँदै डिजेल तथा पेट्रोलबाट सञ्चालित दुईदेखि चार पांग्रे सवारी आयातमा रोक लगाएको सरकारले विद्युतीय गाडी आयातमा भने प्रतिबन्ध लगाएको छैन ।   यस्तो छ विद्युतीय सवारी साधनको आयातको विवरण    डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन आयातमा रोक लगाएसँगै पछिल्लो समय विद्युतीय गाडी आयातमा वृद्धि भए पनि अपेक्षित नतिजा देखिएको छैन । भन्सार विभागका अनुसार आव २०७८र७९ को तथ्याङ्कअनुसार आयात प्रतिबन्धको असर विद्युतीय सवारीमा परेको छ ।    तथ्याङ्कअनुसार सो आवमा सबैभन्दा धेरै विद्युतीय सवारी साधन चीनबाट भित्रिएका छन् । चीबाट एक सय किलोवाटका एक सय ६७ र एक सय ५० देखि दुई सयसम्म किलोवाट क्षमताका छ सय ९६ गरी आठ सय २३ गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । चीनपछि भारतबाट धेरै विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन् । भारतबाट सय किलोवाट क्षमताका छ सय ९६, दक्षिण कोरियाबाट सय किलोवाट क्षमताका एक सय ३२ र फ्रान्सबाट एक सवारी साधन भित्रिएका छन् ।   यस्तै बेलायतबाट सयदेखि एक सय ५० किलोवाट क्षमताका १३, दक्षिण कोरियाबाट सयदेखि दुई सय किलोवाट क्षमताका ५२, जापानबाट ७८, बेलायतबाट चार गाडी नेपाल आएका छन् । बेलायतबाट दुई सयदेखि तीन सय किलोवाट क्षमताका चार र तीन सय किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका दुई विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन् ।    एक वर्षको अवधिमा विभिन्न देशबाट रु पाँच अर्ब बढीका चार पांग्रे विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएका छन् । विभागको विवरणअनुसार एक वर्षको अवधिमा विद्युतीय सवारी साधन आयातमा मात्रै रु पाँच अर्ब पाँच करोड ३२ लाख ५० हजार बराबरको रकम बाहिरिएको छ ।    सरकारको प्राथमिकता  सन् २०२१ अक्टोवर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी २६औं सम्मेलन ९कोप० मा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । त्यसमा जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी सङ्कटले गर्दा नेपाललगायत अल्पविकसीत राष्ट्रहरुले भोगेका कठिनाइ र नेपालको स्वच्छ हरित क्रान्तिलाई जलविद्युत् उर्जामार्फत् प्रवद्र्धन गर्ने र स्वच्छ उर्जामार्फत कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न सन् २०३५ सम्म कार्बन प्रदुषणयुक्त स्वच्छ उर्जालाई शतप्रतिशत बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै सन् २०५० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई शुन्यमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।   विलासी सवारी साधनको आयात नगर्ने सरकारको नीति छ । आगामी आवमा सरकारी कार्यालयका लागि कुनै पनि सवारी साधन खरिद नगर्ने व्यवस्था बजेटमा नै गरिएको छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितीमा चाप परेका कारण ठूलो लागतका कुनै पनि सवारी साधन खरिद नगर्ने निर्णय सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ । विद्युतीय सवारी साधनका हकमा पनि त्यस्तै नै गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।    नेपाली बजारमा झण्डै दर्जन बढी मोडलका विद्युतीय सवारी साधन सय किलोवाटसम्मको क्षमतामा उपलब्ध छन् । नेपालमा विशेष गरी हुन्डाइ, बीवाइडी, टाटा, दियो, डेरीलगायतका ब्राण्डका विद्युतीय सवारी साधन उपलब्ध छन् । ती ब्राण्डका अधिकांश सवारी साधन सय किलोवाट वा सोभन्दा कम क्षमतामा उपलब्ध छन् । ती सवारी साधनको मूल्य आगामी आवको बजेटले बढाउँदैन । विलासी र १०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका र रु ५० लाखभन्दा बढी मूल्यका  सवारी साधनको हकमा भने चालु आवको बजेटले केही सीमा भने निर्धारण गरिएको छ ।   विद्युतीय कार बिक्री गर्दै आएका व्यवसायीका अनुसार हुन्डाइ कम्पनीको कोना इभीको ब्याट्री र मोटरको क्षमता सय किलोवाट बराबर छ । त्यस्तै बीवाइडी इ ६ को ब्याट्री र मोटरको क्षमता ७० किलोवाट बराबर छ । भारतीय कम्पनी टाटाले उत्पादन गर्ने टाटा नेक्सन इभीको ब्याट्री र मोटरको क्षमता सय किलोवाट बराबर छ । यस्तै बजारमा आउने तयारीमा रहेको निटा भीको ब्याट्री र मोटर क्षमता ७० किलोवाट बराबर छ ।   दिगो कम्पनीको दिगोइ ८ को ब्याट्री र मोटरको क्षमता १५ किलोवाट बराबर छ । डेरी इभी ७ को १५ किलोवाट, बीवाइडी एम ३ को क्षमता १०० किलोवाट बराबर रहँदा विलिङ मिनि मोडलको कार पनि २० किलोवाट क्षमता बराबरको आउँदैछ ।   चिनियाँ कम्पनीका विद्युतीय सवारी साधन अझै सस्तो मूल्यमा आउने सवारी साधन बिक्रेताहरुको भनाइ छ । त्यसो त सरकारको समेत लगानीमा साझा यातायातले विद्युतीय सवारी साधनमध्ये केही देशबाट भित्र्याइसकेको छ । केही आउने क्रममा छ । सुन्दर यातायातले चक्रपथमा विद्युतीय बस नै चलाइरहेको छ ।    त्यस्तै विपी राजमार्गमा विद्युतीय माइक्रोबस नै सञ्चालनमा छ । विद्युतीय सवारी साधन वातावरणीय र आर्थिक हिसाबले देशको हितमा छ भन्नेमा सरकार र व्यवसायीको समान धारणा छ । कम क्षमताका विद्युतीय सवारी साधनले पनि राम्रो माइलेज दिने व्यवसायीको मत छ । स्वदेशी बिजुली, विद्युतीय सवारी साधन आफैँमा राष्ट्रिय हितका लागि उपयुक्त छ ।   नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभर नै ५० विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ । त्यस्ता स्टेशन निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । निजी क्षेत्रले पनि आफ्नै लगानीमा धमाधम विद्युतीय सवारी साधन चार्ज गर्ने स्टेशन निर्माण गरिरहेका छन् ।    प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनमा आफूहरुले विशेष ध्यान दिएको बताउनुभयो । नेपाल विज्ञान प्रज्ञा प्रतिष्ठान आफैले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि पहल गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रका विद्युतीय सवारी साधन बिक्रेताले पनि आफ्नै लगानीमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेका छन् । सरकारको नीति नै विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्नेमा नै केन्द्रित छ । 

  काठमाडौँ ।  रुकुमपूर्वको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकास्थित तक्सेरामा शनिबार सुरक्षाकर्मी चढेको लु १ झ ६६० नम्बरको जीप सडकबाट झण्डै ८० मिटर तल खसेर दुर्घटनामा हुँदा एक प्रहरीको मृत्यु भयो भने केही गम्भिर घाइते भए ।     उनीहरुलाई सरकारले तत्कालै हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेर उपचारका लागि अस्पताल पुर्यायो । भौगोलिक हिसाबले विकट क्षेत्रमा भएको उक्त दुर्घटनापछि तत्काल हेलिकप्टरबाट उद्धार नगरिएको भए अझै केही सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाउन सक्थे ।   गत असार २१ गते रामेछापको सुनापाती गाउँपालिका–५ स्थित लुभुघाटमा कच्ची सडकको ठूलो घुम्तीमा हिलेदेवीबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बा३ख ८३९६ नम्बरको यात्रुवाहक मोडिन नपाइ एक्कासी भिरबाट खस्दा १३ जनाले ज्यान गुमाए । त्यस दुर्घटनामा धेरै यात्रु गम्भिर घाइते भएका थिए ।    स्थानीयका अनुसार अघिल्लो दिनमात्रै सामान्य कसकास गरेर राखिएको बसको अवस्था राम्ररी जाँच नगराउँदा बस दुर्घटनामा परेको हो । प्रहरीले पनि सवारी साधनको कमजोर अवस्थाका कारण ब्रेकले काम नगर्दा यात्रुले अकालमै ज्यान गुमाउन पुगेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको थियो ।   नेपालको भौगोलिक अवस्था, चालकको लापरबाही तथा गाडीको अवस्था राम्रो नहुनु, सवारीसाधनको सङ्ख्या वृद्धि हुनुलगायतका कारणले दुर्घटना बर्सेनि बढिरहेका छन् । प्रहरीमा रहेको अभिलेख विश्लेषण गर्दा पनि दुर्घटना र मृत्यु तथा घाइतेको ग्राफ बढ्दो छ । पछिल्लो १० वर्षको तथ्याङ्क केलाउँदा सवारी दुर्घटना सङ्ख्या झण्डै तेब्बरले बढेको छ । दुर्घटनाबाट मानवीय क्षति ९मानिसको मृत्य० पनि निक्कै बढेको पाइएको छ ।    दश वर्षअघि (आव २०६८र६९) को तथ्याङ्कमा कुल आठ हजार ९२ दुर्घटना भएका थिए । त्यसमा १४ हजार दुई सय ८७ सवारी साधन परेका थिए । दुर्घटनामा एक हजार आठ सय ३७ को मृत्यु र चार हजार १९ जना गम्भिर घाइते भएका थिए । ठिक त्यसको १० वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को अभिलेखानुसार सवारी दुर्घटना ह्वात्तै बढेर २४ हजार पाँच सय ३८ पुग्यो । उक्त साल ३९ हजार तीन सय ७९ सवारी साधन दुर्घटनामा परे । ती दुर्घटनाबाट कुल दुई हजार आठ सय ८३ जनाको मृत्यु भयो भने सात हजार दुई सय ८२ यात्रु गम्भिर घाइते भएका छन् ।    दश वर्ष अघिको एक वर्ष र १० वर्षपछिको एक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा दुर्घटना सङ्ख्या १६ हजार चार सय ४६ ले बढ्यो भने मानवीय क्षति एक हजार ४६ ले बढी देखियो । ती दुर्घटनामा संलग्न रहेका सवारी साधान हेर्दा झण्डै आधा मोटरसाइकल परेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का कुल ३९ हजार तीन सय ७९ सवारी साधन दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकल मात्रै १९ हजार नौ सय ७४ परेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ । त्यसपछि दोस्रोमा जीपरकार आठ हजार नौ सय ७५, त्यसपछि बस दुई हजार सात सय ८६ र चौथोमा ट्रकरट्याङ्कर दुई हजार चार सय ७६ दुर्घटना भएको अभिलेख छ ।    दुर्घटनामा परेका सवारी साधनमध्ये आधा मोटरसाइकल छन् । त्यसकारण यातायातका साधनमा सबैभन्दा बढी जोखिम मोटरसाइकल र त्यसपछि जिपरकार रहेको विवरणले पुष्टि गर्छ । प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह प्रहरीको दुर्घटना न्यूनिकरण अभियानका बीच नै दुर्घटना बढ्दो क्रममा रहेको बताउनुहुन्छ ।    प्रहरी प्रधान कार्यालयले हालै गरेको तीन महिनाको तुलनात्मक अध्ययनले झन् बढी दुर्घटना बढेको देखाएको छ । गत वर्ष र अहिलेको वैशाख, जेठ असार तीन महिनाको तुलना मा यसवर्ष सोही अवधिमा ६३.४२ प्रतिशतले दुर्घटना बढेको छ भने मानिसको मृत्यु ३१.५९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । उक्त तथ्याङ्कले सवारी दुर्घटनाको स्थिति भयावह हुँदै गएको प्रष्ट हुन्छ ।    विसं २०७२ पछि ह्यात्तै बढ्यो दुर्घटना   प्राप्त विवरणमा विसं २०७२ सालदेखि भने एक्कासी सवारी दुर्घटना र मानवीय क्षतिमा वृद्धि भएको तथ्याङकले देखाउँछ । विसं २०७५ सम्म सवारी दुर्घटना सङ्ख्या ११ हजार नाघेको थिएन । त्यसपछि भने दुर्घटना ह्वात्तै बढेको छ । आव २०७६र७७ मा तथ्याङ्क हेर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा पाँच हजार बढी दुर्घटना भएका छन् । त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष पाँच हजार कै हाराहारीमा दुर्घटना सङ्ख्यामा वृद्धि भएर दश वर्षको अन्तरालमा तीन गुणाले बढेको पाइएको हो ।   दुर्घटनाको खास कारण के हो, कसरी न्युनिकरण गर्ने ?   यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल नेपालका यातायात विश्वसनीय, आरामदायी र सुरक्षित नभएको दाबी गर्नुहुन्छ । “सार्वजनिक सवारीमा यात्रु कोचाकोच गरेर राखिएको हुन्छ, कमजोर मेसिनरीको प्रयोग हुन्छ, राज्यको योगदान पनि कमजोर छ, नीजि क्षेत्रले चाहेका बेला निकाल्ने र थन्याउन सक्ने अवस्था छ, अनुगमनको संयन्त्र छैन”, गजुरेलले भन्नुभयो, “त्यसकारण पनि नेपालको यातायात क्षेत्र सुरक्षाका दृष्टिले कमजोर छ ।”    उहाँका अनुसार नेपालमा सवारी साधनको सङ्ख्या धेरै छ । उहाँले भन्नुभयो, “सडकको क्षेत्र साँघुरो छ, त्यसले जाम र दुर्घटना पनि बढाउने गरेको छ, फुटपाथ राम्रो छैन, ज्येष्ठ नागरिक, बालिबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिमैत्री सडक पनि छैनन् ।”   सडक पुर्वाधार, सवारी साधनको अवस्था, कानुन र त्यसको कार्यान्वयन, सडक प्रयोगकर्ताको अनुशासन, तत्काल उद्धार र राहतको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने तर नेपालको यातायात क्षेत्र त्यस्तो नहुँदा सुधार गरे मात्रै सुरक्षित सडक बन्न सक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।   उहाँ नेपालको राजमार्ग शहरी क्षेत्रबाट लगिनु नै गलत भएको बताउनुहुन्छ । त्यसलाई शहरी सडक बनाएर राजमार्ग शहरभन्दा बाहिरबाट लैजानुपर्नेमा उहाँको जोड छ । ग्रामिण क्षेत्रमा डोजर इन्जिनियरिङ मात्रै रहेकाले जोखिम बढी छ । सडकमा रेलिङ मात्रै राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सकिए धेरै दुर्घटना रोक्न सकिने गजुरेल सुनाउनुहुन्छ ।   दुर्घटना कम गराउन राज्यले कम्तिमा वर्षको दुई पटक सवारी साधनको अवस्था प्रमाणित गर्न लगाउनुपर्ने र कडाइका साथ नियम पालना गराउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । “हेल्मेट लगाउनु ट्राफिक प्रहरीका लागि हो भने जस्तो भएपछि कसरी दुर्घटना कम हुनु रु”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।   यस्तो छ १० वर्षको दुर्घटना र मानवीय क्षति   आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को दुर्घटना आव २०७८र७९ मा कुल २४ हजार पाँच सय ३८ दुर्घटना भए । ती दुर्घटनामा ३९ हजार तीन सय ७९ सवारी साधान संलग्न रहे । ती दुर्घटनाबाट कुल दुई हजार आठ सय ८३ जनाको मृत्यु भएको छ भने सात हजार दुई सय ८२ जना गम्भिर घाइते भएका छन् ।    आर्थिक वर्ष २०७७र७८ यस आवमा कुल २० हजार छ सय ४० दुर्घटनामा ३३ हजार नौ सय ३५ सवारी साधन परेको पाइएको छ । ती दुर्घटनामा दुई हजार तीन सयको मृत्यु भएको छ भने छ हजार चार सय ४८ जना गम्भिर घाइते भएका थिए ।     आर्थिक वर्ष २०७६र७७  यस आवमा कुल १५ हजार पाँच सय ५९ दुर्घटना भए । त्यसमा २५ हजार सात सय ८८ सवारी साधन परेका छन् । दुर्घटनामा दुई हजार दुई सय ८१ को मृत्यु र चार हजार छ सय १५ जना गम्भिर घाइते भएका छन् ।    आर्थिक वर्ष २०७५र७६ आव २०७५र७६ मा १० हजार तीन सय ६० सवारी दुर्घटना भएको तथ्याङ्क छ । त्यसमा २२ हजार ८७ सवारी साधन परेका पाइएको छ । ती दुर्घटनामा दुई हजार सात सय ८९ को मृत्यु भएको छ । चार हजार तीन सय ७६ गम्भिर घाइते भएका छन् ।   आर्थिक वर्ष २०७४र७५ यस आवमा कुल १० हजार नौ सय ६५ दुर्घटना भएका छन् । उक्त दुर्घटनामा १८ हजार ३४ सवारी साधन परेका र कुल दुई हजार पाँच सय ४१ को मृत्यु भएको छ । अन्य चार हजार एक सय ४१ गम्भिर घाइते भएका छन् ।   आर्थिक वर्ष २०७३र७४ यस आवमा कुल १० हजार एक सय ७८ दुर्घटना भएकामा १५ हजार पाँच सय १५ सवारी साधन संलग्न भएका छन् । उक्त दुर्घटनामा दुई हजार तीन सय ८४ र चार हजार दुई सय ५० गम्भिर घाइते भएका छन् ।   आर्थिक वर्ष २०७२र७३ कुल १० हजार १३ दुर्घटना हुँदा त्यसमा १६ हजार पाँच सय दुई सवारी साधन परेको छ । ती दुर्घटनामा दुई हजार छ को मृत्यु भएको छ भने चार हजार एक सय ८२ जना गम्भिर घाइते भएका छन् ।    आर्थिक वर्ष २०७१र७२ कुल नौ हजार एक सय ४५ दुर्घटनामा १४ हजार आठ सय ३७ सवारी साधनमा क्षति भएको छ । ती दुर्घटनामा दुई हजार चारको मृत्यु भएको र चार हजार ५४ जना गम्भिर घाइते भएका छन् ।   आर्थिक वर्ष २०७०र७१ यस आवमा जम्मा आठ हजार चार सय छ दुर्घटना भएका छन् । त्यस दुर्घटनामा १३ हजार पाँच सय २९ सवारी साधान परेका छन् । दुर्घटनामा कुल एक हजार सात सय ८७ जनाको मृत्यु र तीन हजार पाँच सय १६ गम्भिर घाइते भएका छन् ।   आर्थिक वर्ष २०६९र७० यस आवमा जम्मा दुर्घटना आठ हजार चार सय ८४ भएका छन् । त्यस दुर्घटनामा १३ हजार पाँच सय ८२ सवारी साधान संलग्न भएको पाइएको छ । दुर्घटनामा कुल एक हजार आठ सय १६ को मृत्यु तथा तीन हजार नौ सय ८६ गम्भिर घाइते भएका छन् ।    आर्थिक वर्ष २०६८र६९ यस आवमा कुल आठ हजार ९२ दुर्घटना भएका थिए । त्यसमा  १४ हजार दुई सय ८७ सवारी साधन परेका छन् । दुर्घटनामा एक हजार आठ सय ३७ को मृत्यु र चार हजार १९ जना गम्भिर घाइते भएका थिए । 

पोखराः गण्डकी प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षमा अत्यधिक कर वृद्धि गरी नागरिकलाई शोषण गरेको भन्दै विरोधस्वरुप अभियानकर्मीहरुले भदौ १ गते विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् ।    विभिन्न शीर्षकमा बढाइएको करले जनताको ढाड भाँच्ने काम भएको भन्दै अभियानकर्मी र नागरिक समाज सरकारको निर्णयविरुद्ध धर्ना बस्ने तयारी गरिरहेको छ । आगामी १ गते पोखराको शहीदचोकमा साढे १० बजे धर्ना बस्ने कार्यक्रम रहेको छ ।    धर्नाको आयोजना नागरिक समाज कास्की र वातावरण संरक्षणकालागि महाअभियान कास्कीले गरेको हो । धर्नाबारे जानकारी दिँदै अभियानकर्मी लोकदर्शन कोइरालाले आफ्नै सम्पत्ति बाँडफाँड गर्दापनि उच्च कर बुझाउनुपर्ने भन्दैै आक्रोश व्यक्त गरे ।    ‘जनताबाट कर उठाएर सरकार मन्दिर निर्माण समिति, आमा समूहलाई पैसा दिँदैछ’ अभियानकर्मी कोइराला भन्छन् ‘त्यहाँबाट भोट आउँछ, नेता त्यतै पैसा बाँड्न लागिपर्छन् ।’ आफु र अभियानकर्मीहरु धर्म विरोधी नभएको भन्दै उनले गण्डकीमै गतिलो क्यान्सर, मुटु अस्पताल बनाउन आवश्यक भएको उल्लेख गरे ।    पछिल्लो बजेटमा सरकार बाउँ–बाजेको नाममा ट्रष्ट बनाएर रकम विनियाजन गर्ने घृणित खेलमा लागेकोप्रति नागरिक समाज र वातावरण अभियानकर्मीहरुको विरोध रहेको उनले सुनाए । ‘नेताहरु चुनाव र भोट केन्द्रित भए’ कोइरालाको गुनासो छ ।      यसैअनुरुप अभियानकर्मीहरुले भेला भई सरकारको विरोधस्वरुप धर्ना कस्ने तयारी गरेका हुन् । भदौ १ गते शहीदचोकमा आयोजना हुने धर्नामा आम पोखरेलीलगायत सम्पूर्णलाई सहभागी भई ऐक्यबद्धता जनाइदिन पनि उनले आग्रह गरका छन् ।    कोइरालाले भने ‘आउनुहोस्, सँगै बोलौ, विरोध गरौं, सरकार आफै मोटाउन बढाइएको करको विरोध गरौं ।’  

  काठमाडौं :  सिंहदरबारमा आज(आइतबार) नायब सुब्बाहरुले कर्मचारीको वृत्ति विकासलगायत माग राख्दैँ आन्दोलन गरेको छ । अहिले यही विषयलाई लिएर  देशभरका नायब सुब्बाहरु आन्दोलित छन् ।    सिंहदरबारस्थित विभिन्न मन्त्रालय र तीनै तहका सरकारअन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत नासुहरूले चरणवद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्।   आइतबार नासुहरूले सिंहदरबारमा ‘काम गर्दा सधैं नासु तर झार्नुपर्ने आँशु’ लेखेको प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका छन्।   नासुलगायत राजपत्रअनङ्कित कर्मचारीको वित्ति विकासमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।   तहगत प्रणाली पनि लागू गर्न माग गरिएको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका सचिव प्रकाश भट्टराईले जानकारी दिए।    ‘योग्यता पुगेका राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीले पनि सहसचिव र उपसचिव पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस्,’ उनले भने।   उनीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। साथै साउन ३० भित्र आफूहरूले उठाएका माग पूरा गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।