पोखराः गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु बजेटमा बढाएको करमध्ये ४ शीर्षकका करको दर घटाएको छ । 

अर्थमन्त्री रामजी बरालले वैज्ञानिक र समायानुकूल भन्दै बढाएको करलाई मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको निर्देशनमा घटाइएपछि दुई मन्त्रीबीचको टकराव पुनः सतहमा आएको छ । 

यस आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्री बरालले घरजग्गा नामसारीमा ३२८ प्रतिशतसम्म कर बढाएको थियो । त्यस्तै, सवारी करमा पनि १० हजार रुपैयाँसम्म बढाएपछि जनस्तरबाट व्यापक आलोचना भएको थियो । 

जनस्तरबाट करको वृद्धिमा भएको विरोध र आन्दोलनलाई समेत बेवास्ता गरेको सरकारले शुक्रबार घटाएपछि अर्थमन्त्री असन्तुष्ट भएका छन् । 

प्रदेश सरकारको शनिबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले घरजग्गाको रजिष्ट्रेशन शूल्क, तीन पुस्ताभित्रको नामसारी, सवारी कर र विद्यार्थी सहुलियत दरलाई पुरानै अवस्थामा कायम गरेको छ । 

आर्थिक ऐन, २०७९ अनुसार तीन पुस्ताभन्दा बाहिरको घरजग्गा नामसारी गर्दा महानगरपालिकामा १५ हजार, नगरपालिकामा १० हजार र गाउँपालिकामा पाँच हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ । अघिल्लो वर्ष यो शुल्क महानगरमा तीन हजार ५००, नगरपालिकामा तीन हजार र गाउँपालिकामा एक हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र थियो ।

तीन पुस्ताभित्रको नामसारी गर्दा अघिल्लो वर्ष महानगरमा एक हजार ५ सय तिरे पुग्नेमा अहिले पाँच हजार रुपैयाँ तिर्नुपरेको थियो । नगरपालिकामा एक हजारको सट्टा तीन हजार, गाउँपालिकामा ५०० तिर्नुपर्ने ठाउँमा यो वर्षदेखि एक हजार ५ सय कायम थियो ।

हाल साबिक दस्तुर पनि महानगरमा ४ सयबाट एक हजार रुपैयाँ पुग्यो । नगरपालिकामा यो शुल्क २ सयबाट ५ सय र गाउँपालिमा १ सयबाट २ सय रुपैयाँ पुगेको थियो । संशोधन शुल्क पनि दोब्बर बढाइएको थियो ।

अंशबन्डामा पनि ५० प्रतिशतसम्म कर बढाइएको थियो । अंशबन्डा आर्थिक कारोबार नभई हकभोगको हस्तान्तरण मात्र भएकोले कर घटाउनुपर्ने माग संसद्मा पनि उठेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक ऐन, २०७९ को अनुसूची १ को ९क० अन्तर्गत घरजग्गालगायत रजिष्ट्रेसन शुल्क  र घरजग्गा रोक्का शुल्कको क्रमसंख्या ४ अंशबन्डा तथा अंश भर्पाइको लिखतको खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) मा उल्लेख भएको रजिष्ट्रेसन शुल्कको दर गत वर्षकै कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, अनुसूची–१ को क्रमसंख्या (छ) को खण्ड (क) मा उल्लेख भएको तीन पुस्ताभित्रको नामसारी र खण्ड (ख) मा उल्लेख भएको तीन पुस्ताबाहिरको नामसारी गर्दा लाग्ने शुल्क गत आर्थिक वर्षकै कायम गरिएको छ ।

अनुसूची–२ को (क) सवारीसाधन करअन्तर्गत प्रकरण (२) को भाडामा दर्ता भएका सवारीसाधन करअन्तर्गत खण्ड (क) देखि खण्ड (झ) सम्म लाग्ने सवारीसाधन कर पनि गत आवकै दरमा झारिएको छ  ।

अनुसूची–२ को प्रकरण (६) अन्तर्गत भाडाका बस, मिनिबस तथा माइक्रोबस सवारीसाधनले विद्यार्थीलाई सहुलियतको रूपमा भाडामा छुट दिएबापत त्यस्ता सवारीसाधनका धनीले तिर्नुपर्ने सवारीसाधन करमा ३३ प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्थालाई गत आवबमोजिम नै हुने गरी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ ।