काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेस, स्थायी समितिका अध्यक्ष ली चान्शुले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आज अपराह्न भएको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय भेटवार्तामा उहाँहरुबीच द्विपक्षीय आपसी हितका विविध विषयमा कुराकानी भएको थियो ।    सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपालको चार दिने औपचारिक भ्रमणमा क्रममा अध्यक्ष ली सोमबार विशेष विमानबाट काठमाडौँ आइपुग्नुभएको हो । भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले दुई देशबीचको परम्परागत मित्रवत् सम्बन्धका बारेमा चर्चा गर्दै यस्ता उच्चस्तरीय भेटवार्ताले सम्बन्ध थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा अध्यक्ष लीले यस अघि सन् २०१९ अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका सहमति सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने आफ्नो लक्ष्य भएको बताउनुभएको थियो । राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ भएको उहाँको भनाइ थियो ।   भेटवार्तामा अध्यक्ष लीले राजनीतिक पारस्परिक विश्वास अझ सुदृढ गर्नु र विविध क्षेत्रका सहाकर्यलाई गहन बनाउनु आफ्नो भ्रमणको उद्देश्य रहेको बताउनुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । उहाँले नेपालको संविधान दिवसका अवसरमा शुभकामना दिनुभएको थियो ।   यसैगरी आज बिहान चिनियाँ नेता ली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण परियोजनाको अवलोकन र निरीक्षण तथा स्थानीय कला संस्कृतिको अवलोकन गरेको थियो । भ्रमणको पहिलो दिन सोमबार सभामुख सापकोटा र अध्यक्ष लीले संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा संसदीय प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता गरी सहयोगसम्बन्धी छबुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।    प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग उहाँले मङ्गलबार अपराह्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय भेटवार्तामा उहाँहरुबीच द्विपक्षीय व्यापार, लगानी, कनेक्टिभिटी, चीनमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको अध्ययन निरन्तरताका लागि फिर्ता, यात्रु उडान सुचारु गर्ने, सीमा बन्दरगाह खोल्नेलगायत आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको थियो ।   मङ्गलबार नै अध्यक्ष ली र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको थियो । सो अवसरमा नेपाल–चीन सम्बन्धका विभिन्न विषयमा अन्तरसंसदीय आदानप्रदान र सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो । मङ्गलबार नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग अध्यक्ष लीले संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । भेटवार्तामा द्विपक्षीय आपसीहितका विविध विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ ।   मङ्गलबार नै दिउँसो परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले अध्यक्ष लीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । भेटवार्तामा दुई पक्षबीच नेपाल–चीन सम्बन्धका विभिन्न पक्षमा विचार आदानप्रदान भएको थियो । अध्यक्ष ली नेतृत्वमा छ जना चिनियाँ उच्च अधिकारी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी र अन्य स्टाफसहित ६७ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अध्यक्ष ली भ्रमण सम्पन्न गरी भोलि भदौ ३० गते बिहान विशेष विमानबाटै स्वदेश फर्कनुहुने कार्यक्रम छ ।      

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकारले लगानीका क्षेत्रको विस्तार गर्दै सार्थक वातावरण सुनिश्चित गर्न लागिपरेको बताउनुभएको छ ।   उहाँले लगानीकर्तालाई सबै प्रकारको सुविधा उपलब्ध गराउँदै विकास र समृद्धिप्रतिको आकांक्षा पूरा गर्न आवश्यक पर्ने दायित्वप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।   लगानी बोर्डले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘दिगो पूर्वाधार लगानी फोरम–२०२२’लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो “दिगो विकास र भविष्य निर्माण गर्न हाम्रो साझेदारी र सहकार्यलाई अझ बलियो बनाऔँ । हामीसँग दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने अवसर छ ।”   प्रधानमन्त्री देउवाले सीमित स्रोत र साधनका कारण अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने पूर्वाधारलाई रूपान्तरण र आधुनिकीकरण गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने वाध्यता सुनाउनुभयो । सरकारले पूर्वाधारको विकासलाई केन्द्रमा राखेर १५औँ आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्दै आएको जानकारी दिँदै उहाँले सन् २०४५ सम्ममा शुन्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको र त्यो पूरा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।   दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पूर्वनिर्धारित १९ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने भएपनि महामारी र भूराजनीतिक सङ्कटले थप आवश्यकताको खोजी गरेको उहाँको भनाइ छ ।   सरकारले आन्तरिकरुपमा निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ता दुवैलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीका लागि आमन्त्रण गरेको र त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै प्रकारका सहयोग उपलब्ध गराउन तत्पर रहेको उहाँले बताउनुभयो ।   उहाँले सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत अवसरको थप खोजी र सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । लगानी बोेर्डले वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि निर्णायक भूमिका खेलेको जानकारी दिनुहुँदै उहाँले ३३ आयोजनाका लागि करिब नौ खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरिसकेको बताउनुभयो । तीमध्ये धेरै आयोजना हरित र स्वच्छ ऊर्जासँग सम्बन्धित छन् ।   लगानीकर्तालाई द्रुत गतिका सेवा प्रदान गरी लगानीको अभिवृद्धि गर्दै उनीहरुको विश्वासलाई थप विस्तार गर्न सरकार प्रयासरत रहेको प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनुभयो । उहाँले दिगो पूर्वाधार विकासको लागि लगानी सुरक्षित गर्न व्यावहारिक उपायको अन्वेषण र साझेदारी गर्ने प्रयासका रुपमा आफूले लिएको बताउनुभयो ।   सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गरिने प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य लगानीयोग्य परियोजनाको सङ्ग्रहको सूची तयार गर्ने उद्देश्यले लगानी बोर्डले तयार पारेको परियोजना बैङ्क निर्देशिका बोर्डका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाबाट सार्वजनिक गरिएको छ ।   लगानीकर्ता सहजीकरणका लागि तयार पारिएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र डिजिटल सिष्टमको पनि उहाँले शुभारम्भ गर्नुभयो । उक्त डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत् लगानीकर्ताले लगानीका विषयमा जानकारी तथा जिज्ञासा राख्न सक्नेछन् । लगानी सहजीकरणसँग सम्बन्धित सबै निकाय आवद्ध भई शीघ्र र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नेछन् ।   यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि बोर्डद्वारा तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभयो । सो अध्ययन प्रतिवेदनमा इलेक्ट्रोलाइसिस र प्राकृतिक ग्यासबाट मलकारखाना सञ्चालनको तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत गरिएको छ ।   लगानी बोर्डको कार्यालयले लगानी आकर्षण र सहजीकरणका लागि परिपक्व भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै सो अवसरमा उहाँले धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपालले सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि साध्य र साधन तयार हुनुपर्ने बताउनुहुँदै यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहयोग बढाउन विकास साझेदारलाई आह्वान गर्नुभयो ।   लगानी बोर्डको कार्यालयको लगानी प्रवद्र्धनको मुख्य उद्देश्यसहित स्वदेश र विदेशमा यस्ता प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम अगाडि बढाइएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी दिनुभयो । उहाँले निजी लगानीकर्तातलाई विश्वसनीय, लगानी योग्य, दिगोपनसहितका परियोजना बैङ्कका लागि निर्देशिका तयार भएको बताउनुभयो ।   परियोजनाको पूर्वनिर्धारित संरचना, प्रणालीगत र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएर परियोजनाको पहिचान, छनौट मूल्याङ्कन तथा प्राथमिकता विकास गर्ने उद्देश्यसहित निर्देशिका तयार पारिएको बोर्डले जनाएको छ । सोही निर्देशिकाको आधारमा परियोजना तयार हुनेछन् । ती परियोजनाको बजारीकरण गरी निजी लगानीकर्ता आकर्षण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।   सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनले बोर्डलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा विकास गरेको छ । १५औँ पञ्चबर्षीय योजनाले ५५्.६ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट आकर्षण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, परियोजना छनौट नहुँदा बोर्डले आवश्यक सहजीकरण गर्न सकेको छैन । कार्यक्रममा सतलज विद्युत् निगम, हुवासिन नारायणी सिमेन्ट, माथिल्लो त्रिशुली एक परियोजना सम्बद्ध अधिकारीले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण तयार भएको भन्दै थप लगानीका लागि आफूहरु तयार रहेको बताएका थिए । 

  काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले साथीभाइ, छिमेकीलगायत नजिकैका व्यक्तिबाटै बालबालिकाविरुद्ध दुव्र्यवहारका घटना हुनसक्ने भएकाले त्यो हुन नदिन पहिले नै सचेत हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।    अन्ठाउन्नौँ राष्ट्रिय बाल दिवसका अवसरमा आज मन्त्रालयले यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री रेग्मीले कुनै पनि किसिमका घटना भइहालेमा तुरुन्तै आमा, दिदीबिहिनिलगायत नजिकका व्यक्तिलाई खबर गर्न बालबालिकालाई सल्लाह दिनुभएको छ । भविष्य बनाउनुपर्ने समयमा धेरै बालबालिका सुधार गृहमा गइरहेकाले बालबालिकाले आफूले गर्न हुने र नहुने कामका बारेमा पनि सचेत हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।      “मोबाइल चलाउँदा राम्रा र नराम्रा कुरा छुट्टयाएर हेर्न मेरो सुझाव छ, असल शिक्षा पाइने कुरा मात्रै हेर्नुपर्छ”, मन्त्री रेग्मीले भन्नुभयो । बिहान घरबाट निस्केका सन्तान बेलुका फर्कन्छन् कि फर्कंदैनन् भन्ने अभिभावकमा चिन्ता रहेको उहाँको भनाइ छ । अहिले मोफसलमा कतिपय जिम्मेवार व्यक्तिले नै महिलाको विवाहको उमेर कम गर्ने विषयमा कुरा उठाए पनि आफू त्यसको विपक्षमा रहेको मन्त्री रेग्मीले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उमेर २० वर्षबाट कम गर्ने होइन पढाइ सकाएर मात्रै विवाह गर्न अझै बढाउँदा राम्रो हुनसक्छ ।”      मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले बाल अधिकारको संरक्षण गर्दै उनीहरुको सर्वोत्तम हित गर्नु सबैको कर्तव्य भएको उल्लेख गर्नुभयो । बालबालिकालाई सक्षम र योग्य नागरिकका रुपमा विकास गर्न सरकारसँग सबै पक्षले साथ, सहयोग र समन्वय गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।       राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले धेरै बालिका शिक्षकबाट नै हिंसामा परेका धेरै उजुरी आयोगमा आइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । अहिले २० र २१ वर्षका धेरै युवा जानेर वा नजानेर साइबर अपराधमा संलग्न हुँदा त्यसप्रति सचेत हुन उहाँले बालबालिकालाई अनुरोध गर्नुभयो ।       राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य सलोनी सिंहले मातृ मृत्युदर र पाँच वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बालबालिकाको मृत्युदर पहिलेभन्दा कम भए पनि अझै सुधारका लागि काम गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । राष्ट्रिय किशोरी सञ्जालकी संयोजक ललिता पाख्रिनले सरकारका कार्यक्रम सुगम ठाउँमा पुगेको भन्दै त्यसलाई ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकासम्म पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

  भक्तपुर । नेपालको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका चिनियाँ जनकंग्रेस, स्थायी समितिका अध्यक्ष ली चान्शुले आज भक्तपुरको ऐतिहासिक सम्पदाहरुको अवलोकन गर्नुभएको छ ।        बिहान ९ः२० बजे ऐतिहासिक विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भक्तपुर दरबार स्क्वायर पुग्नुभएका अध्यक्ष लीलाई भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापति, सङ्घीय सांसद प्रेम सुवाल, बाग्मती प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईं, सृजना गोसाईं, नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशी, भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मालगायत नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरुले स्वागत गर्नुभएको थियो ।       अध्यक्ष लीसहित उहाँको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरुले नगरपालिकाले उहाँको स्वागतमा दरबार स्क्वायरको डबलीमा प्रदर्शन गरेको ऐतिहासिक भैरब प्याँख नाचको अवलोकन गर्नुभएको थियो । अध्यक्ष लीले यो नाचले चिनियाँ संस्कृति सम्झाएको भन्दै चीन र नेपालको संस्कृति मिल्दोजुल्दो रहेको बताउनुभएको थियो ।       उहाँले भक्तपुर दरबार स्क्वायर, पच्पन्न झ्याले दरबार, स्वर्णद्वार, सुन्धाराको अवलोकन गर्नुभएको थियो । पच्पन्न झ्याले दरबारको बनावटलाई निकै चासोका साथ अवलोकन गर्दै उहाँले यहाँका सम्पदाहरुमा भूकम्पले पुर्याएको क्षतिबारे पनि जानकारी लिनुभएको थियो ।       अध्यक्ष लीलाई भक्तपुर नगरपालिकाका पर्यटन सूचना केन्द्रका प्रमुख गौतम लासिवाले भक्तपुरको सम्पदाहरुमा भूकम्पले पुर्याएको क्षतिबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । भक्तपुरका भूकम्पले क्षति पुर्याएको ८० प्रतिशत सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी गराउनुभएको थियो ।       अध्यक्ष लीले यहाँको पुनर्निर्माणमा विदेशी दातृ निकायको सहयोगबारे जिज्ञासा राख्नुभएको जानकारी दिँदै प्रमुख लासिवाले भक्तपुर नगरभित्रका सम्पदाको पुनर्निर्माणमा कुनै पनि विदेशी दातृ निकायको सहयोग नलिएको र नगरपालिका, नेपाल सरकार एवं स्थानीयवासीको सहयोगमा सम्पदा पुनर्निर्माण गरिएको जानकारी गराउनु भएको थियो ।       प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरुले नगरपालिकाले हालै पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको सिलु महादेव (फसीदेग)को अवलोकन गरेपछि पैदल नै पाँचतले मन्दिर पुगेर त्यहाँको अवलोकन गर्नुभएको थियो । अध्यक्ष लीले पाँचतले मन्दिरमा भूकम्पले क्षति नपु¥याउने गरी बलियोसँग कसरी बन्यो होला भन्ने जिज्ञासासमेत राख्नुभएको प्रमुख लासिवाले जानकारी दिनुभयो ।       पाँचतले मन्दिर र सँगैको भैरब मन्दिरको बनावट, निर्माणमा परम्परागत सामग्रीको प्रयोग तथा यहाँका पुराना वास्तुविद्को योजनाअनुसार निर्माण भएकाले क्षति नपुगेको प्रमुख लासिवाले जानकारी गराउनु भएको थियो ।       टौमढीमा नगरपालिकाले यहाँका सम्पदा, कला, संस्कृति र नाचका तस्बिरहरु प्रदर्शन गरेको थियो । तस्बिरहरुको अवलोकनका क्रममा अध्यक्ष लीलाई लासिवाले नयाँ वर्षमा बिस्केट जात्रा मनाउने यही ठाउँ रथ, जात्राको सञ्चालनबारे जानकारी गराउनु भएको थियो । यहाँका विभिन्न जात्रा, पर्व जात्रादेखि आज मनाइने पुलु किसी जात्राबारे समेत जानकारी गराउनु भएको थियो ।       जात्रा, पर्व, नाचहरुका बारेमा जानकारी लिएपछि अध्यक्ष लीले नेपालका धेरै कला, संस्कृति, नाच र परम्पराहरु चीनको संस्कृतिसँग मिल्दोजुल्दो रहेको बताउँदै विश्वका विभिन्न देशका संस्कृति र यहाँको संस्कृतिका केही पक्षहरुमा समानता रहेकोसमेत बताउनु भएको थियो ।       पाँचतले मन्दिरको अवलोकनपछि बिदाइका क्रममा हेर्न बसेका स्थानीयलाई अध्यक्ष लीले नेपाली भाषामै नमस्ते भनेर सम्बोधन गर्नुभएको थियो । बिदाइका क्रममा अध्यक्ष लीसहितको प्रतिनिधिमण्डललाई नगरपालिकाका तर्फबाट मयूर झ्याल, नगरपालिकाका विभिन्न प्रकाशनहरु प्रदान गरिएको थियो । कोभिड–१९ को सङ्क्रमणलाई ध्यान दिँदै नगरपालिकाले ती उपहारहरु हातमा नदिई एकमुष्ट प्रदान गरिएको थियो ।       अध्यक्ष लीले नगरप्रमुख प्रजापति, सङ्घीय सांसद सुवाल लगायतलाई उपहार प्रदान गर्नुभएको थियो । टोलीले भक्तपुरको एक घण्टासम्मको अवलोकन सकेर बिहान १०ः२० बजे फर्किएको थियो ।       अध्यक्ष लीले आजै अपराह्न ४ बजे शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसअघि उहाँले मङ्गलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । उहाँले मङ्गलबार नै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । मङ्गलबार नै दिउँसो परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले अध्यक्ष लीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो ।       सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा सोमबार विशेष विमानबाट नेपाल आउनुभएका उहाँले सोही दिन सभामुख सापकोटासँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय द्विपक्षीय भेटवार्ता गरी सहयोगसम्बन्धी छ बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।       अध्यक्ष ली नेतृत्वमा छजना चिनियाँ उच्च अधिकारी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी र अन्य स्टाफसहित ६७ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अध्यक्ष ली भ्रमण सम्पन्न गरी भोलि भदौ ३० गते बिहान विशेष विमानबाट स्वदेश फर्कनुहुने कार्यक्रम छ ।  

  काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका महाशाखा प्रमुखहरुले लगातारको तालाबन्दी कायम रहेमा आसन्न बडादसैँमा तलब दिन नसकिने स्थिति उत्पन्न हुने बताउनुभएको छ ।        विश्वविद्यालयका सबै महाशाखा प्रमुखले यससम्बन्धी एक विज्ञप्ति जारी गर्दै तालाबन्दीकै कारण विश्वविद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको तलब भत्ता र पेन्सन आदि गत असार महिनादेखि रोकिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । काम बापत पाउनु पर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाउँदा कर्मचारी मर्माहत भएकाले तत्काल तालाबन्दी खोलिनुपर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।        तालाबन्दीले दैनिक अत्यावश्यक काम रोकिनुका साथै विश्वविद्यालय नै धरासायी हुन लागेको भन्दै तत्काल तालाबन्दी अन्त्य गर्न सम्बन्धित निकाय र विद्यार्थी सङ्गठनसँग अपिल गरिएको छ । विज्ञप्ति जारी गर्नेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आर्थिक, सामान्य प्रशासन, केन्द्रीय पुस्तकालय लगायतका महाशाखा प्रमुख हुनुुहुन्छ ।

  काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले सङ्घीय संसद्बाट पुन:पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकले यथाशीघ्र निकास पाउनेमा आफू विश्वस्त गरेको बताउनुभएको छ ।       उक्त विधेयकका सम्बन्धमा राखेको जिज्ञासामा पूर्वराष्ट्रपति डा यादवले भन्नुभयो, “संविधानको अधिकार र परिधिभित्र रही राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयकलाई स्वीकार गरी यथाशीघ्र निकास दिनु नै उत्तम हुन्छ । यसरी नै यस विषयले निकास पाउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।”    नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पारित भई प्रमाणीकरणका लागि अहिले राष्ट्रपति समक्ष पुगेको छ ।   प्रतिनिधिसभाको गत साउन ६ गतेको बैठकबाट पारित गरी सभामुखबाट प्रमाणित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक गत साउन २९ गते आठ बुँदे सन्देशसहित राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्ययन, छलफल, विमर्श र विश्लेषणसहित पुन:विचार गरियोस् भनी सदनमा फिर्ता पठाइएको थियो ।       सन्देशमा ‘संविधानमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने सुनिश्चितता गरिएको हुनाले कानुनको तत्काल आवश्यक रहेको बारेमा कुनै प्रकारको सन्देह वा द्विविधा रहेको छैन’ भन्ने लगायतका  विषयबस्तु उल्लेख छ ।        सन्देशसहित फिर्ता आएको विधेयकलाई सरकार र सदनले स्वभाविकरुपमा लिई प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र विधायन समितिमा आवश्यक छलफलपछि पुनःपारित गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको हो । संविधान संरक्षकका हैसियतले राष्ट्रपतिले विधेयकका सम्बन्धमा उठेका विभिन्न प्रश्नका बारेमा समाजका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ विशेषज्ञसँग राय परामर्श लिनुभएको थियो ।          सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा यादव भन्नुहुन्छ, “राष्ट्रपति, सरकार, संसद् र राजनीतिक दल संविधानले दिएको अधिकार र परिधिभन्दा बाहिर नजाऔँ, संविधानलाई सहजरुपमा सुचारु हुने काम गरौँ ।” नेपाली जनताको ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानको उपलब्धिका रुपमा प्राप्त संविधानको कार्यान्वनलाई सहजरुपमा सुचारु बनाएर खदिलो तुल्याउँदै लैजानुपर्छ भन्दै उहाँले कुनै विषयमा अलमल भएमा विषयविज्ञ, संविधान र कानुनविद्सँग गरिएको परामर्शका आधारमा अघि बढ्न सकिने आफ्नो अनुभव सुनाउनुभयो ।       पूर्वराष्ट्रपति डा यादवले भन्नुभयो, “राष्ट्रपति, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई प्राप्त संविधानसम्मत अधिकार र परिधि उल्लङ्घन गर्न हुन्न । विषयविज्ञ भन्दा बाहिरका व्यक्तिसँग हुने छलफल र परामर्शले शङ्का उपशङ्का पैदा हुन्छ । त्यसैले सबैले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर यसैको परिधिभित्र रहेर काम गरौँ, समस्या समाधानको यो नै उत्तम उपाय हो ।” अघिल्ला संविधानमा जस्तो राष्ट्रपतिलाई न्यायालयबाट सल्लाह र सुझाव लिने तथा प्रोत्साहन र सचेत गराउने व्यवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै पूर्वराष्ट्रपति यादवले विधायिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र राष्ट्राध्यक्ष संस्थाले संविधानले दिएको अधिकार एवं परिधिभित्र रही संविधानलाई सहज कार्यान्वयन गर्न योगदान पुर्याउनुपर्छ भन्नुभयो ।        पूर्वराष्ट्रपति डा यादव भन्नुहुन्छ, “राष्ट्रपतिको मर्यादा र सीमा  संविधानले तोकिदिएको छ । संसारको परम्परा पनि हेर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले विधेयक स्वीकार गरी प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । हामीले सबैलाई समेटेर लैजानुपर्छ ।”       संविधान प्रारम्भ हुनुअघि जन्मेको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबुआमा दुवै नेपाली नागरिक भएको अवस्थामा वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि उक्त कानुन ल्याउन परेको सरकारको स्पष्टोक्ति छ । नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित ठूलो सङ्ख्यामा रहेका युवायुवतीले पठनपाठन, विदेश यात्रा, बैंकिङ कारोबार तथा चलअचल सम्पत्ति खरिद बिक्रीसमेत गर्न नपाएर अनागरिक बन्न बाध्य भइसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

  काठमाडौँ । नेपाल सरकारले विपद्मा परेको पाकिस्तानलाई राहतस्वरुप २२ टनभन्दा बढी अत्यावश्यक मानवीय सहायता सामग्री पठाएको छ ।   पाकिस्तानमा हालैको बाढीपहिरोजन्य घटनाका पीडितलाई राहतस्वरुप सहायता सामग्री उपलब्ध गराइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त सहायता सामग्री राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को वाइडबडीए तीन सय ३० जहाजमार्फत पाकिस्तानको कराँची सहर पठाइएको हो ।   विपत्तिमा परेको पाकिस्तान सरकार र जनताको सहयोगस्वरुप २२ टनभन्दा बढी राहत सामग्री पठाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिनुभयो । राहत सामग्री कराँची पठाउने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लम्सालले अत्यावश्यक औषधि तथा राहत सामग्री पठाइएको बताउनुभयो ।    यो सहायता सामग्री नेपाल सरकारले एकैपटक उपलब्ध गराएको हालसम्मकै ठूलो राहत भएको प्रवक्ता लम्सालको भनाइ छ । “हाल पाकिस्तानलाई प्रदान गरिएको राहत सामग्री नेपाल सरकारद्वारा एकैपटकमा कुनै मुलुकलाई प्रदान गरिएको हालसम्मकै ठूलो परिमाणको सामग्री हो ।” नेपालबाट प्रदान गरिने राहत सामग्रीको संयोजन तथा समन्वयमा परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काको निरन्तर पहलबाट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।    विमानस्थलमा परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले कराँची जाने टोलीलाई बिदाइ गर्नुभएको थियो । राहत सामग्री हस्तान्तरण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्सालको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल कराँची प्रस्थान गरेको हो । टोलीमा गृहमन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, स्वास्थ्य सेवा विभागका पदाधिकारी तथा सञ्चारकर्मी सहभागी हुनुहुन्छ । विमानस्थलमा परराष्ट्रमन्त्री डा खड्काले कराँची जाने टोलीलाई बिदाइ गर्नुभएको थियो ।   पाकिस्तानका बाढीपीडितलाई उपलब्ध गराइएको राहत सामग्रीमा अत्यावश्यक औषधि, खाद्यवस्तु, लत्ताकपडालगायत छन् । ती सामग्री कराँचीस्थित जिना अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थमा पाकिस्तान सरकारका सम्बद्ध पदाधिकारीलाई एक कार्यक्रमकाबीच हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रवक्ता लम्सालले बताउनुभयो ।   पाकिस्तानमा हालै आएको मनसुनी वर्षापछिको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति भएकामा उक्त बाढीले पुर्याएको क्षतिप्रति समवेदना प्रकट गर्दै नेपाल सरकारोतर्फबाट पाकिस्तान सरकार तथा जनतालाई सहायतास्वरुप यही भदौ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो ।    नेपाल एयरलाइन्सको उडान नं २१७१ जहाजले काठमाडौँ–कराँची उडान भरी साँझ कराँचीबाट काठमाडौँ फर्कने उडान तालिका रहेको छ । राहत सामग्री बोकेको जहाज केहीबेरअघि कराँची प्रस्थान गरेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ ।   मित्रराष्ट्रराष्ट्र पाकिस्तानसँग २० मार्च १९६० मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएदेखि नै दुईदेशबीच घनिष्ट सम्बन्ध रहँदै आएको छ । दुवै मुलुककाबीचमा सरकार तथा जनस्तरमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विद्यमान हुनुका साथै प्राकृतिक प्रकोपका समयमा एकआपसमा सहयोग गर्ने परम्परा रहेको छ ।   नेपाल सरकारले यसअघि सन् २०१० मा पाकिस्तानलाई नगद रु एक करोड सहयोग गरेको थियो । पाकिस्तानले पनि विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्पका पीडितलाई राहतस्वस्प नेपाललाई आवश्यक मानवीय सहायता उपलब्ध गराएको थियो । 

  काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि जनताको क्रयशक्ति बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।    संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले यहाँ आज आयोजना गरेको मानव विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँले त्यसका लागि देशको अर्थतन्त्र सबल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सबल अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि नेपालको प्रमुख आधार कृषि, पर्यटन र ऊर्जा भएको जनाउँदै देश विकासका लागि जलस्रोतलगायतका प्राकृतिक स्रोतको उचित प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।    ‘पहिले विद्युत् उज्यालोका लागि, अबको विद्युत् उज्वल भविष्यका लागि’ भन्ने मान्यताका साथ सरकारले औद्योगिकीकरण, यातायात सञ्चालन, सिँचाइमार्फत कृषि विकास, लिफ्टमार्फत खानेपानी र सिँचाइका साथै विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरी उज्यालो भविष्यका लागि ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।   उहाँले भन्नुभयो, “ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाउनुका साथै खपत नहुने ऊर्जा निर्यात गरेर भए पनि आर्थिक विकास गर्न जरुरी छ, जलस्रोत र ऊर्जाको दिगो विकासमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दिन आवश्यक छ ।”    मन्त्री भुसालले देशमा उत्पादन हुने विद्युत् पूर्णरुपमा नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जा भएको र हाल देशको करिब ९५ प्रतिशत जनतामा विद्युत् पहुँच पुगेको बताउनुभयो । “यस अर्थमा हामीले ९५ प्रतिशत जनतामा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुगेको मान्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पुग्ने गरी योजना बनाई कार्यान्वयन भइरहेको छ ।”   सरकारले मासिक २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत् सेवा दिने र निःशुल्क मिटर जडान गर्ने व्यवस्था मिलाएको उहाँको भनाइ थियो । विद्युत् आधारभूत आवश्यकताको साथै उत्पादनको साधन हो भन्ने मान्यताका साथ महसुल पुनरावलोकन गरी सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत्मा ७५ प्रतिशतसम्म सहुलियत दिनुका साथै गार्हस्थ्य तथा औद्योगिक समूहको समेत महसुल कम गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।    हाल नेपालको कूल विद्युत् जडित क्षमता करिब दुई सय मेगावाट पुगेको छ । विद्युत्को माग एक हजार आठ सय मेगावाटको हाराहारीमा रहेको छ । उत्पादित विद्युत् स्वदेशमै खपत हुन नसकेमा सरकारले निर्यात गर्ने नीति लिएको छ । सोअनुरूप वर्षाको समयमा बढी हुने तीन सय ६४ मेगावाट विद्युत् मित्रराष्ट्र भारतमा निर्यात भइरहेको छ ।    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा भारतमा रु तीन अर्ब ८४ करोडको विद्युत् निर्यात गरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा रु एक अर्ब ८४ करोडको विद्युत् निर्यात गरिसकेको मन्त्री भुसालले जानकारी दिनुभयो । यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करिब रु १६ अर्ब को विद्युत् निर्यात हुने प्रक्षेपण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।    सरकारले विद्युत् खपत कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ । त्यसका कारण यस वर्ष आन्तरिक विद्युत्को खपत करिब २० प्रतिशतले बढेको छ । हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत तीन सय ५१ युनिट रहेकामा आगामी दिनमा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि गरिने योजना सरकारको छ । सरकारले एलपी ग्यासलाई क्रमिकरुपमा विद्युतीय चुलोमार्फत प्रतिस्थापन गर्न ‘विदेशी ग्यास छोडौँ, स्वदेशी विद्युत् जोडौँ’ भन्ने अभियान सुरु गरिसकेको छ । सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिद्वारा गरीने विद्युतीकरणका कार्यक्रम स्थानीय तह र सम्बन्धित उपभोक्तासँगको समन्वय र साझेदारीमा गर्दै आएको छ । मन्त्री भुसालले विश्वको पर्यावरणीय सुरक्षा र मानव समुदायको विकासका लागि मिलेर अगाडि बढ्न सबैमा अपिल गर्नुभयो ।    युएनडिपीले ‘अनिश्चित समय, अस्थिर जीवन: परिवर्तित विश्वमा हाम्रो भविष्य’ शीर्षकमा यस वर्षको मानव विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, औसत आयु, प्रतिव्यक्ति आयजस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखिएको छ ।    मन्त्री भुसालले प्राकृतिक सुन्दरता र स्रोत साधनले भरिपूर्ण देश नेपालले मानव विकास सूचकाङ्कमा अझै प्रगति गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कोभिड–१९ महामारी, विभिन्न प्राकृतिक विपत्ति, पछिल्लो समय विश्वमा देखा परेका अस्थिर घटनाक्रमका बाबजुद पनि नेपालले मानव विकास सूचकाङ्क स्थिर कायम राख्न सफल भएको मन्त्री भुसालको जिकिर छ ।    प्रतिवेदनअनुसार कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएको निरन्तरको उथलपुथलका बाबजुद नेपालमा नवविकास सूचकाङ्कमा सन् २०२० भन्दा एक स्थान माथि उक्लिदै १४३ औँ स्थानमा पुग्न सफल भए पनि लैङ्गिक असमानताको सूचकाङ्कमा भने केही तल झरेको छ । नेपालमा नवविकास सूचकाङ्कमा सन् २०२० मा १४४ औँ स्थानमा थियो । कोभिड–१९ र युक्रेनमा भइरहेको युद्धजस्ता सङ्कटबाट प्रगति अवरुद्ध हुँदा विश्वका हरेक १० मध्ये नौ देश मानव विकासमा पछि पर्न गएको छ । 

पोखराः अखिल छैठौं कास्कीले आज पृथ्वी नारायण क्याम्पसको मूलगेटमा ब्यानर टाँगेको छ ।    संघीयता खारेज गर्ने मूख्य मागसहित कालो पृष्ठभूमिको ब्यानरमा एमसीसी र एसपीपी सम्झौतालाई राष्ट्रघाती भन्दै खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, राष्ट्रघाती नागरिक विधेयकसमेत खारेज गर्नुपर्ने अखिलको माग रहेको छ ।    संघीयता र अन्य पक्षबारे विरोध जनाउँदै छैठौंका केन्द्रिय सचिव एवं गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज इन्द्रमणि पाण्डेले विरोधस्वरुप देशव्यापी अभियान सुरु गरेको जनाएका छन् ।    त्यस्तै, शैक्षिक माफियाकरणको अन्त्य र मूल्यवृद्धि एवं कालोबजारीको विरोध गरेको बताउँदै सचिव पाण्डेले शिक्षा क्षेत्रमा निजिकरण र दलीय भागबण्डाको विरोध गरेको उल्लेख गरेका छन् ।      छैठौंले बुटवलमा राष्ट्रिय परिषद्को बैठकको समेत तयारी गरेको छ । तयारीस्वरुप हाल डायरी अभियान सुरु गर्ने बताउँदै उनले देशभरका विद्यार्थीबाट शैक्षिक एवं राजनीतिक सुझाव लिने उनले जनाएको छन् ।    सोहीक्रममा आगामी निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ राष्ट्रिय जनमोर्चालाई ‘गिलास’मा मतदान गरिदिन पनि पाण्डेले आग्रह गरेका छन् ।