पोखराः ‘फुट्न नजान्ने कम्युनिष्ट हुँदैन’, नेपालका कम्युनिष्टहरुमाथि गरिएको कटाक्ष सही सावित हुँदै आएको छ । एउटै झण्डा र उस्तै मेनिफिस्टोमा रहेर साम्यवादको यात्रामा लागेका कम्युनिष्टहरु बाराम्बार फुट्नु कुनै नौलो होइन । द्वन्द्वकालमा नेकपा एकीकृत माओवादीलाई पृथकरुपमा हेरिएपनि अन्ततः संसदीय राजनीतिमा फर्किएपछि पनि टुट्ने र फुट्ने क्रम रोकिएको छैन ।    पछिल्लो समय घनिभूत एकताको उदाहरण बनेको एमाओवादी र नेकपा एमालेबीच  ०७८ को जेठबाट बाटो अलग भएपछि कान्छो कम्युनिष्ट पार्टीकारुपमा नेकपा एकीकृत समाजवादी जन्मिएपछि एक हिसाबले मुलुकमा कम्युनिष्ट शक्ति छिन्नभिन्न भयो । अझ भनौ, नेपाली राजनीतिमा एकमना सरकार चलाउन नसक्ने हविगतमा पुग्यो ।    यसैको परिणामस्वरुप आगामी चुनावमा माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस चुनावी मैदानमा छ । सत्ता गठबन्धनको नाम पाएको समीकरणबाट कास्की–२ मा एसका उम्मेदवार श्रीनाथ बराल मैदानमा छन् ।    उनै टुक्रिएका बरालसँग प्रतिष्पर्धामा छिन् एमालेकी विद्या भट्टराई । लोकप्रिय नेता रवीन्द्र अधिकारीको लिगेसीबाट कास्की भित्रिएर उपचुनाव जितेकी भट्टराइलाई हिजो सँगै हिँडेका बरालको चुनौति झेल्न परेको छ ।    एउटै घरबाट छिन्नभिन्न भएका दुई कम्युनिष्ट यतिबेला कास्कीको २ मा आमने–सामने भएका छन् । ‘चुनाव जित्नुहुन्छ ?’ भनेर सोध्दा दुबैको जवाफ ‘जित्ने’ छ ।    तर दुबैलाई ‘जित्न’ भने सहज छैन । पछिल्लो समय कार्यकर्ताभित्रको गुटबन्दी, मतदातामा देखिएको नैराश्यता र राजनीतिक चेतनाले दुबैलाई यसपटकको चुनाव जित्न फलामको च्युरा चपाउनु सरह छ ।    चुनावी नतीजा आंकलन गर्न पछिल्लो परिणामलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि उम्मेदवारको लोकप्रियता, उसको अध्ययन, कार्यक्षमता र उमेर पनि अहिले मापन गर्नुपर्ने विषयमा पर्छन् । यसभित्र उम्मेदवारले पार्टीभित्र गरेको योगदानलाई समेट्नु मात्र भुल हुनेछ ।      सर्सति हेर्दा उपचुनाव जितेकी, रविन्द्र अधिकारीको लिगेसी र पार्टीको गाउँ तहसम्म रहेको जनवर्गीय संगठनको आधार र स्थानीय निर्वाचनको आंकडाले भट्टराईलाई केही सजिलो बनाएको भान हुनसक्छ । त्यस्तै, स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनले पाएको मत संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा पनि निरन्तर नहुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।    यता, पहिलो पटक वा भनौं एकैपटक संघमा पुग्ने बाटो भेट्टाएका बरालको छवि पनि सादगी र इमान्दार पात्रको रहेको छ । बरालले हालसम्म पाएको अवसर भने जिल्ला विकास समितिको उपसभापतिमात्रै हो । एमालेमा रहँदा माधव नेपालको पक्ष लिएकैले पार्टीबाट सँधै ‘आउटसाइडर’जस्तो हुनुपरेको उनले बाराम्बार सुनाउँदै आएका छन् ।    स्थानीय चुनावमा कास्की अध्यक्ष धनराज आचार्यले मेयरमा जितेर महानगरमा धाक जमाएपछि त्यतिबेलैदेखि एसले गठबन्धनसँग कास्की २ माग्ने योजना बनाएको थियो । महानगरका धेरै वडा यही क्षेत्रमा पर्ने र स्थानीय निर्वाचनको मत परिणाम अनुसार ‘जित्न सक्ने’ आंकलन एसको रहेको छ ।    महानगरका ४, ७, ८, ९, ११, १५, १६, १७, २०, २१, र ३३ नम्बर वडा यस क्षेत्रमा रहेका छन् । जहाँ कांग्रेसले ६ वटा वडामा वडाध्यक्ष जितेको छ । यसैलाई आधार मानेर एसका उम्मेदवार बराल जित्ने दाबी गर्छन् । यद्यपि, उल्लेखित वडाबाट एसले पाएको मत भने २ हजार ५३ मात्र हो । जुन संख्या राप्रपाका वडाध्यक्षले पाएको भन्दा कम छ ।    एमालेले सबै वडाबाट २१ हजार बढी मत प्राप्त गरेको छ । यहाँ कांग्रेसले १९ हजार ८ र माओवादी केन्द्रले १ हजार १ सय ९८ मत पाएको थियो । यस तथ्यांकलाई हेर्दा गठबन्धनका बराल भन्दा एमालेकी भट्टराई करिब १२ सय मतले पछि छिन् ।    ०७६ को मंसिरमा भएको उपनिर्वाचन जितेकी भट्टराईले कांग्रेसका खेमराज पौडेललाई ८ हजार ४ सय मतले पराजित गरेकी थिइन् । तर त्यसबेला माओवादी पनि सँगै थियो । त्यस्तै, रविन्द्रको लोकप्रियताले पनि मतातन्तर बढाउन सघाएको मानिन्छ ।    खैर, यसपटक कसले जित्ला ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न सजिलो छैन । कम्युनिष्ट पार्टीमा सँधै एउटैको समय र साथ नरहने बाराम्बारको घटनाक्रमले उजागर गरेको छ । स्थानीय चुनावमा मेयर आचार्यलाई ज–जसले मतदान गरे, त्यही आसमा एस रहेको छ । एसलाई उक्त मत जोगाउन चुनौती नै यस चुनावको चुनौती हो ।    यदि, मेयर आचार्यले आफ्नो चुनावमा जस्तै ‘वार रुम’ तयार पारे, र सोही अनुसारको व्यवस्थापन गर्न सके भने बरालको जीत लगभग पक्का छ । स्थानीय निर्वाचनलाई हेर्दा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका समर्थकहरु इमान्दार देखिएका छन् । हाल सत्ताको स्वाद चाखिरहेको गठबन्धन त्यहाँबाट बाहिरिन चाहँदैन । फलतः कास्की–२ बरालकै पोल्टामा जान सक्छ ।    तर, स्थानीय निर्वाचनकै मत परिणामलाई अहिले पनि आधार मान्न सकिँदैन । अहिले पनि एमालेलाई स्थानीय चुनावताका देखिएको गुटबन्दीले तर्साइरहेको छ । एमालेमा गुटबन्दी भित्र्याउने मेयर आचार्यको रणनीति थियो । जुन रणनीतिअनुरुप आचार्य सफल पनि भए । सोही रणनीति प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पनि अपनाउन सकिन्छ भन्नेमा नत आचार्य विश्वस्त छन् न बराल यस्ता रणनीतिमा माहिर छन् ।    यसर्थ, यसपटक एमालेमा झाँगिदै गएको आत्मविश्वास, एकता र समर्पण गठबन्धनलाई तगारो बन्न सक्छ । चारैतिरबाट गरिएको प्रहारविरुद्ध कार्यकर्ता पंक्ति यस क्षेत्रमा एक ढिक्का भएको छ । उम्मेदवार सिफारिश र टिकट वितरणमा कुनै पनि विमति नहुनु, आचार्यको झैं कूटनीति बरालमा नहुनु, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाटै धेरथोर भोट आउने सम्भावना हुनुलगायतलाई एमाले एवं भट्टराइलाई जीताउने आधार हुन् ।    यद्यपि, यस क्षेत्रमा स्थानीय निर्वाचनमा देखिएको सोही १२ सय मतमा जसले ‘खेल्न’ सक्छ, जीत उसैको हुने निश्चित छ । गठबन्धनले यही ‘१२ सय मत’लाई आफ्नो पक्षमा राखिराख्न र यही मतलाई बढी भन्दा बढी चोर्नमा एमालेले सकेको शक्ति खर्च गर्नमा यसपटकको ‘टक्कर’ केन्द्रित हुनेछ ।    महादेवको ‘वरदान’ ५ दशक लामो नेपाली कांग्रेसको राजनीति, तरुण दलको अध्यक्ष, जिल्ला विकास समितिको सभापति र पर्यटन राज्यमन्त्रीको बायोडाटा भएका महादेव गुरुङ् यसपटक प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ बागी उम्मेदवारको परिचयमा छन् । त्यसो त ०७० सालमा पनि टिकट पाएका महादेवले हार व्यहोरेका थिए ।    कास्की ३ का महादेव यसपटक क्षेत्र नम्बर २ बाट चुनावी मैदानमा होमिएका छन् । मैदानमा रहेका महादेवबाट सिधा खतरा सत्ता गठबन्धनलाई नै छ । पुराना र लडाकु नेताको छवि बनाएका महादेव २ नम्बरमा आएर चुनावमा उठेदेखि नै गठबन्धनका साझा उम्मेदवार श्रीनाथ बराललाई टाउको दुखाई बनेका छन् ।    नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै अटेर गरेका महादेवलाई फकाउन नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि नलागेका होइनन्, तर उनको पनि केही जोर नचलेपछि यसको फाइदा एमालेलाई नै हुने निश्चित छ ।    त्यस्तै, यस क्षेत्रमा एसले भाग पाएपछि नेपाली कांग्रेसले पनि बराललाई जिताउन खासै चासो नलिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । पुतली चिन्ह लिएर चुनावमा होमिएका महादेव जित्ने तयारीसाथ घरदैंलोमा व्यस्त छन् ।    उनलाई कांग्रेसकै कार्यकर्ताहरुको भित्री साथ छ । साथै, ५० वर्ष कटेका कांग्रेसीहरुले महादेवलाई नै भोट हाल्ने निश्चितप्रायः छ । यसरी कांग्रेसको भोट महादेवलाई गयो भने यसको ‘वरदान’ एमालेकी विद्या भट्टराईलाई नै लाग्नेछ ।    महादेवले पुराना कांग्रेसको भोटसँगै त्यही १२ सय भोट नै काट्ने सम्भावना रहेकाले यही मतले नै कसैलाई हराउन वा जिताउन ल्याकत राख्दछ । 

पोखराः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) कास्कीका सचिव होमबहादुर नेपाली नेकपा एमालेमा फर्किएका छन् ।    एमालेको मुक्ति समाज कास्की क्षेत्र नम्बर २ को विस्तारित बैठकमा एसका सचिव नेपालीले आफु पुनः एमालेमै फर्किएको बताएका छन् । ‘कम्युनिष्ट पार्टीको मुलधार नै एमाले हो’ बैठकमा धारणा राख्दै नेपालीले ‘हामी केही भ्रमित पनि भयौं तर चुनावमा देखिएको गठबन्धनको घृणित खेल कम्युनिष्ट आन्दोलन विरुद्ध भएको पाए र एमालेमै फर्किए ।’   चुनावको मुखैमा एमाले फर्किएका नेपालीले एसबाट जिल्लाका धेरै साथीहरु उताबाट एतै आउने तयारी रहेको जानकारी दिए । एमाले कास्कीका एक नेताले बताए अनुसार आगामी २० गते पार्टी प्रवेश गराउने कार्यक्रम रहेपनि चुनाव प्रचारमा जुट्न भन्दै नेपाली आजै प्रवेश गरेका हुन् ।    ‘एस जिल्लामा लगभत रित्तने क्रममा रहेको छ’ जिल्ला नेताले भने ‘हामी सशक्त हुँदै छौं, साथीहरुमा रहेको भ्रमको पर्दा खुलेको छ ।’   २० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पोखरा आउने कार्यक्रम रहेको र त्यसदिन धेरैजना एमालेमा भित्रने एमाले कास्की सचिव बैनबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिएका छन् ।    क्षेत्रीका अनुसार नेपाली निशर्त एमालेमा फर्किएका हुन् ।  

  बागलुङ । बागलुङ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा सवारी नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकलाई गरेको कारबाहीबाट रु १८ लाख ९७ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । गत साउन, भदौ र असोज महिनामा मात्रै ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेका दुई हजार आठ सय ५० चालकबाट सो राजस्व सङ्कलन गरिएको ट्राफिक प्रहरी प्रमुख राजकुमार केसीले बताउनुभयो ।     कारबाही पर्नेमा सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल रहेका छन् । उक्त  अवधिमा नौ सय ७९ मोटरसाइकलबाट रु ६ लाख ३९ हजार पाँच सय राजस्व सङ्कलन भएको छ । तीन सय ८५ कार र जीपबाट रु तीन लाख ८८ हजार, तीन सय ४९ ट्रक तथा टिपरबाट रु दुई लाख ४० हजार, चार सय ९३ ट्र्याक्टरबाट रु तीन लाख ४२ हजार, चार सय १९ बसबाट रु दुई लाख ७४ हजार पाँच सय र अन्य २२ सवारीसाधनबाट १३ हजार गरी रु १८ लाख ९७ हजार राजस्व सङ्कलन भएको हो ।     पछिल्लो तीन महिनाको राजस्व अघिल्लो वर्षको तीन महिनाको तुलनामा झन्डै रु आठ लाखभन्दा बढी हो ।  ट्राफिक प्रहरी प्रमुख केसीले आफूहरुले बागलुङ बजारमा ट्राफिक जाम व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकोे बताउनुभयो । ट्राफिक सेचतानासँगै कारबाही हाम्रो अभियान हो, अहिले यातयात व्यवस्था कार्यालयको परीक्षास्थलमै ट्राफिक सचेतना गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ठूलो आवाज निकाल्ने मोटरसाइकल चालकलाई विशेष कारबाही गरेका छौँ, नो पार्किङ, एकतर्फी पार्किङ तथा पार्किङ व्यवस्थापनसँगै दुर्घटना न्यूनीकरणमा हाम्रो ध्यान छ ।”     ट्राफिक प्रहरी प्रमुख केसीले मदिरा सेवन गरी सवारी साधन चलाउने, सवारी चालक अनुमतिपत्र र बिलबुकबिना चलाउने, द्रुत गतिमा चलाउने, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्नेलगायत चालक सवारीलाई कारबाही गरिएको बताउनुभयो । उहाँले चाडपर्वको समयमा मापसे परीक्षणलाई बढी प्राथमिकता दिएको पनि जानकारी गराउनुभयो । 

  काठमाडौँ । विश्व पक्षघात दिवस आज विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । प्रत्येक वर्ष अक्टोबर २९ अर्थात् आजका दिन विश्वभर पक्षघात दिवस मनाउने गरिएकाले नेपालमा पनि यस अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ ।     एक जटिल शारीरिक अवस्थाको रुपमा रहेको  पक्षाघात   मस्तिष्कको कुनै भागमा रक्तसञ्चार नभएमा हुने गर्दछ ।  मस्तिष्कमा अक्सिजन तथा पोषक तत्वको कमी भएमा रक्त धमनीमा रगत जम्मा भएर अवरोध हुँदा  मस्तिष्कले आफ्नो नियन्त्रण गुमाउँछ । यसलाई नै पक्षाघात भनिन्छ ।  समयमै यसको उपचार नगरे मस्तिष्क सधैँका लागि खराब हुनाका साथै व्यक्तिको मृत्युसमेत हुनसक्छ ।     नेपाल पक्षघात सङ्घका अध्यक्ष डा राजु पौडेल पक्षाघातको उपचारका लागि सङ्घले विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा तालिम प्रदान गर्नाका साथै उपचारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तय गर्दै आएको बताउनुहुन्छ ।     उक्त सङ्घले जर्मनीको युनिभर्सिटी हस्पिटल हाइडलवर्गको सहयोगमा नेपाल पक्षघात परियोजनासँगसहकार्य गरी काम गर्दै आएको छ । सन् २०१७ मा स्थापना भएको सङ्घले नेपालको पक्षघातको वर्तमान अवस्था र त्यसको उपचारका लागि गरिने उपायको खोजी गर्दै आएको छ ।     यस्तै जिआइजेड, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलगायत संस्थासँगको सहकार्यमा नेपालको पक्षाघातसम्बन्धी गाइडलाइन तय गर्ने काम गर्दै आइएको उक्त सङ्घले पक्षघात सम्बन्धी निर्देशिका चाँडो निर्माण गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ ।  देशभरका १५ अस्पतालको पक्षाघातको अवस्थाबारे सूचीकरण गर्ने, बिरामीको अवस्थाबारे जानकारी राख्नेलगायतका काम पनि संघले गर्दै आएको छ ।     ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा कार्यरत वरिष्ठ न्यूरोलोजिस्टसमेत रहनुभएका डा पौडेल पक्षाघात भएकामध्ये एक तिहाइले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको  भन्दै यसलाई भयावह हुन नदिन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । “विश्वमा हरेक चारजनामा एक जनालाई र छ सेकेन्डमा एकजनालाई पक्षाघातको सम्भावना रहेको हुन्छ, यसबाट सजग हुनुपर्छ”, उहाँको भनाइ छ ।     नेपालजस्तो अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशमा पक्षाघातको दर बढी भएकाले सरकारले समयमै ध्यान दिनु जरुरी रहेकामा डा पौडेल जोड दिनुहुन्छ । नेपालमा अहिले पक्षाघात भएकामध्ये १० प्रतिशतको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ ।     उहाँका अनुसार उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटोपन, धुम्रपान, निष्क्रिय जीवन पद्धति, असन्तुलित आहार र मुटुको चाल गढबढ हुँदा पक्षाघातको सम्भावना हुने भएकाले त्यसप्रति सतर्क रहनुपर्छ ।     सन्तुलन गुम्नु, अनुहार बाङ्गो हुनु, आँखाको ज्योति अचानक गुम्नु, बोली लरबराउनु, हातखुट्टा लुलो हुनु पक्षाघातको लक्षण भएको र यस्ता लक्षण देखिए साढे चार घण्टाभित्रै अस्पताल पुग्न सकेमात्र उपचार सम्भव रहेको डा पौडेल बताउनुहुन्छ ।     पक्षघात हुँदा शरीरमा रगत जम्ने भएकाले रगत पातलो बनाउने औषधि प्रयोग गरेर बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने र  यसका अलावा बिरामीलाई फिजियोथेरापी गर्नुपर्ने हुन्छ ।     नेपालमा भौगोलिक विकटता, सीमित स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण पक्षाघातको उपचारमा चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । समयमै रोग पहिचान गरेर उपचार गर्न सके उपचार सम्भव रहेको डा पौडेल बताउनुहुन्छ ।     नेपाल पक्षघात सङ्घले ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल धापासीलगायत विभिन्न अस्पतालसँगको सहकार्यमा अक्टोबर १९ मा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी विश्व पक्षघात दिवस मनाइरहेको छ । यसै अवसरमा आजै काठमाडौँको महाराजगञ्ज चोकदेखि सामाखुसीसम्म पदयात्रा गरिएको थियो ।

  काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनको सिलसिलामा कार्यस्थलमा हुने सबै प्रकारका दुव्र्यवहार र विभेदजन्य क्रियाकलापविरूद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने नीति लिएको छ ।     लैङ्गिक समानतामूलक तथा समावेशी निर्वाचनका माध्यमबाट लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा योगदान पु¥याउने लक्ष्यसहित आयोगले ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति, २०७७’ जारी गरेको छ । निर्वाचनको अवधिमा हुने लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा न्यूनीकरणका लागि सबै वर्ग, क्षेत्र, जातजाति, समुदाय र आर्थिक, सामाजिक हैसियतका कारण पछाडि परेका महिलाको संरक्षण, विकास, सशक्तीकरण, अवसर र पहुँचको निमित्त आयोग क्रियाशील रहने सो नीतिमा उल्लेख छ ।     नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको शासन व्यवस्थामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग पु¥याउन सो नीति ल्याइएको देखिन्छ ।     सो नीतिमा लैङ्गिक तथा अपाङ्गतामैत्री एवं समावेशी कार्यस्थल, कार्यशैली र कार्य प्राथमिकताको वातावरणलाई ध्यान दिने, लैङ्गिकता तथा समावेशीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्न महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अपाङ्ता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अन्य सिमान्तकृत समुदायको कार्यस्थलमा समान पहुँचको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।      उक्त व्यवस्थाबमोजिम मतदाता शिक्षा कार्यक्रम र निर्वाचन व्यवस्थापनका हरेक काममा महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अन्य सिमान्तकृत समुदायका संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर आयोगले गतिविधि गर्दै आएको सहायक प्रवक्ता भट्टराईले जनाउनुभयो ।      उहाँले मतदाता शिक्षाका कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा पनि ती समुदायसँग पूर्वपरामर्श गरेर उहाँहरु अनुकूल हुने र भाषिक सहजता हुनेगरी गर्ने गरिएको बताउनुभयो । यस्तै निर्वाचनका सबै चरण र प्रक्रियामा कर्मचारी नियुक्ति, तालिम, स्वयंसेवक तथा पर्यवेक्षक छनोट र परिचालन आदिमा लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।     निर्वाचन व्यवस्थापनका सबै प्रक्रिया र चरणमा आयोग र अन्तर्गत कार्यालय तथा अन्य सरोकारवालाबाट यौनजन्य दुव्र्यवहार, लैङ्गिकतामा आधारित भेदभावपूर्ण व्यवहार तथा सामाजिक विभेदपूर्ण उत्पीडन र व्यवहार हुन नदिन आयोग प्रतिबद्ध रहेको नीतिमा भनिएको छ ।     आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालामा हुन सक्ने विभिन्न किसिमका आचरण, व्यवहार तथा कुनै पनि भेदभावविरूद्ध गुनासो तथा उजुरी सुनुवाइसम्बन्धी उपयुक्त व्यवस्था गरेको सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले बताउनुभयो ।     मुलुकको सङ्घीय शासन व्यवस्थाको ढाँचा, मौलिक हकअधिकार, निर्वाचनसम्बन्धी संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था, निर्वाचनसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि एवं नेपालले जनाएका अन्य दस्तावेजप्रतिको प्रतिबद्धता तथा दिगो विकासको लक्ष्यसँग लैङ्गिक तथा समावेशी नीतिलाई आबद्ध गरिएको छ ।     निर्वाचन चक्रका सबै चरणमा लैङ्गिक तथा समावेशी सवाललाई योजनाबद्धरूपमा मूल प्रवाहीकरण गरी नीतिगत एवं कार्यगत परिपूरकता र सामाञ्जस्यता कायम गरी निर्णायक तहमा महिला तथा अन्य समावेशी समूहको नेतृत्व स्थापित गर्न उक्त नीति एक मार्गदर्शन हुन सक्ने आयोगको बुझाइ छ ।       सो नीतिबमोजिम आयोगले राजनीतिक दल एवं निर्वाचनका सरोकारवालाबाट हुने निर्वाचनसम्बन्धी क्रियाकलापमा लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरणको आन्तरिकीकरणमा सहजीकरण एवं मार्गनिर्देश गर्न नीतिले विभिन्न नीति र कार्यनीति तर्जुमा गरेको छ । नीतिको कार्यान्वयनका लागि निर्देशक समिति र कार्यान्वयन समिति पनि गठनको प्रबन्ध गरिएको छ ।

  काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको मुख्य काम कानुन बनाउने हो । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्ने काम सात वर्ष पूरा हुँदा पनि नभएकामा नागरिकता पीडितको असन्तुष्टि चुलिँदो छ ।        संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था त्यसअघिका संविधानको भन्दा प्रगतिशील छ । त्यसअनुसार कानून बन्न नसक्दा भने नागरिकले पूर्णरुपमा समानतामा आधारित हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । पुरुष र महिलाबीच समानताका लागि संविधानमै संशोधन हुनुपर्ने माग पनि उठ्दै आएको छ ।         संविधान जारी भएको करिब सात वर्ष पूरा हुँदासमेत विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा संविधानअनुरुप आवश्यक संशोधन हुन सकेको छैन । संसद्ले दुईपटक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुँदा धेरै नेपाली नागरिकताविहीन हुनु परेको सरोकावालाको भनाइ छ ।          समसामयिक संशोधनका लागि नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक, २०७५ प्रतिनिधि सभामा पेश भएको थियो । विसं २०७५ असार ७ गते ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित गरी असार ९ गते प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि पेश गरिएको हो ।           समितिले पारित गरेको विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपाल नागरिकता ऐनमा रहेका धेरैजसो समस्याको सम्बोधन गर्न सफल भए पनि केही समस्या अझै समाधान नहुने देखिएको ‘नागरिकताको अधिकारका लागि नागरिक समाज सञ्जाल’ को ठम्याइ छ । यही व्यवस्थाको विधेयकमात्र पारित भएको भएपनि धेरै नागरिकता पीडितको समस्या समाधान हुने अवस्था रहेको अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।          समितिको प्रतिवेदनभन्दा फरकरुपमा भए पनि धेरै पीडितका समस्या समाधान हुने गरी आएको नागरिकता विधेयक संसद्को दुवै सदनले पारित गरे पनि राष्ट्रपतिले रोक्दा समस्या समाधान हुन नसकेको पीडितको गुनासो छ । लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको नागरिकता समस्या समाधानका लागि यो विषय आगामी निर्वाचनको घोषणापत्रमा समावेश गर्न पनि नागरिकता पीडितले आग्रह गरेका छन् ।        अझै पाइँदैन आमाको नाममा नागरिकता     संविधानको धारा १२ मा आमाको नाममा नागरिकता लिन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको सात वर्ष पूरा हुँदासमेत गोकर्णेश्वर नगरपालिका–५ मा बस्ने यवेश अधिकारीले नागरिकता पाउन सक्नुभएको छैन । आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्तिका लागि उहाँले पटकपटक प्रयास गरिसक्नुभएको छ ।     आमाको नामबाट थर, ठेगानासमेत राखेर नागरिकता लिन चाहँदा नपाएको गुनासो उहाँले महिला, कानून र विकास मञ्चमा गराउनुभएको छ । आमाको नाममा नागरिकता नपाउने यवेश एक्लो भने हुनुहुन्न । सर्लाहीकी अञ्जली साह छ महिना हुँदै बाबुले छोडेर हिँडेपछि  आमाको नामबाट नागरिकता लिन पटकपटक गरेको प्रयास असफल हुँदै आएको गुनासो गर्नुहुन्छ ।        नागरिकता नभएकै कारण साहले विदेश गएर पढ्न पाउनुभएन । नागरिकताकै कारण रुचि नभएको विषय पढ्नु परेको उहाँको दुःखेसो छ । नागरिकता नहुँदा काम गर्न नपाएको साहले सुनाउनुभयो । आमाको वंशजको नागरिकता भए पनि अञ्जलीले नागरिकताकै लागि भौँतारिएर हिँड्नुपरेको छ । बाग्लुङ स्थायी घर भएका अञ्जलीका बाबुले छ महिनामै आमालाई छोडेर बेपत्ता भएपछि अहिले उहाँ समस्यामा पर्नुभएको हो । साहका बाबुको पनि नेपाली नागरिकता छ ।           भरतपुर महानगरपालिका–१ का विकास नेपालीले आमाका नाममा नागरिकता नपाउँदा आमा बितेपछि दलालले आमाको नामको जग्गा हडपेका छन् । “विद्यालय र क्याम्पसमा अध्ययनका क्रममा प्रथम भएँ, दोस्रो हुने साथीले बैंकमा प्रबन्धकको जागिर खाएका छन्, म नागरिकता नभएकैले अलपत्र छु, आमाले जोडेको सम्पत्तिमाथिसमेत अरुले अधिकार जमाउन खोजेका छन्”, नागरिकता नहुँदाको पीडा पोख्दै उहाँले भन्नुभयो ।        मञ्चका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहनुभएका अधिवक्ता श्रेष्ठ सरकारले संविधानसभाबाट बनेको संविधान कार्यान्वयन भयो भनी दाबी गर्ने गरे पनि नागरिकताका विषयमा पूरा हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । संविधानको धारा ३८ र धारा १२ मा गरिएको नागरिकतासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था नागरिकता ऐनमा संशोधन हुन नसकेकाले कार्यान्वयन नभएको उहाँले सुनाउनुभयो ।          गणेशमान सारनाथ नगरपालिका–३ धनुषाका इन्द्रजीत साफीले साहुसँग रु पाँच लाख ऋण लिएर इञ्जिनियरिङ अध्ययन गर्नुभयो । अध्ययन पूरा गरेपछि निजीस्तरबाट सञ्चालित एक जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्न सुरु गरेको केही समयमा उहाँसँग नागरिकता माग गरियो । नागरिकता पेश गर्न नसकेपछि साफीले पाउनुभएको रोजगारीबाट हात धुनुपर्यो ।           अध्ययन गर्न लिएको ऋणको ब्याज बढ्दै गएपछि उहाँको परिवार चिन्तामा डुबेको छ । “साहुको ऋण बढेर रु १५ लाखभन्दा बढी भएको छ, रातदिन पैसा माग्न आउँछन्, नागरिकता नभएकै कारण मैले पाएको निजीस्तरको जागिरसमेत गुमाउनुपर्यो, अब मैले कसरी ऋण तिर्ने ?, संसदले पारित गरेर पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुँदा हामीलाई थप चिन्तित बनाएको छ”, नागरिकताको प्रमाणपत्र नपाउँदाको पीडा सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो ।            साफीका चार भाइले १२ कक्षासम्मको अध्ययन गरेका छन् । बहिनीले स्नातक अध्ययन गरेकी छन् तर कसैसँग पनि नागरिकता नभएकाले कसैले पनि सामान्य रोजगारीसमेत पाउन सकेका छैनन् । नागरिकता नपाएकैले परिवारका सबै सदस्य मानसिक तनावमा रहेको साफीको भनाइ छ । साफीका हजुरबा, हजुरआमा, बाबुको जन्मसिद्धको नागरिकता छ । माइला हजुरबाको भने वंशजको नागरिकता छ । आमाको पनि वंशजको नागरिकता छ । तर इन्द्रजीतका दाजुभाइ र बहिनीले नागरिकता पाउन नसक्दा परिवार नै समस्यामा फसेको छ ।            धनुषाकै चन्दन मुखर्जीले पनि नागरिकता नभएका कारण यस्तै समस्या भोग्नुपरेको छ । महोत्तरीका अर्जुन साहले पनि नागरिकता नभएकैले पढ्न पनि छोडेको सुनाउनुभयो । नागरिकतामा पटकपटक राजनीति हुँदै आएकामा पीडित दुःखी छन् ।           नागरिकता नभएका कारण खोटाङका २२ वर्षीय प्रतीक सुनारको समस्या पनि उस्तै छ । सुनारका बाबुको वंशजको नागरिकता भएपनि हाल हङकङमा रहेकाले सनाखत गर्न आउन नसकेर उहाँले नागरिकता पाउनुभएको छैन । आमा नेपालमै भएपनि सनाखतका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बाबुलाई नै खोजेको छ । बाबुको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिका आधारमा अरुले सनाखत गरेर पनि उहाँले नागरिकता पाउन सक्नुभएन । सनाखत गर्न पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीअनुसार फरकफरक व्यवहार हुने गरेको पीडितको गुनासो छ ।           झापाका २५ वर्षीय परहत बानुले राम्रो रोजगारी पाउने आशामा एयर होस्टेसको कोर्स गर्नुभयो । उहाँले पनि नागरिकताको अभावमा अहिले बेरोजगार भई भौँतारिन बाध्य हुनुपरेको छ । सानी छोरीलाई विद्यालयमा भर्ना गर्न जन्मदर्ता खोजेको र नागरिकता नहुँदा विवाह एवं जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र पाउन नसकेकाले समस्या भोग्न बाध्य हुनुपरेको उहाँले सुनाउनुभयो ।            नागरिकता नपाएर पीडित हुने यी त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाका सन्तति पाँच लाख र एकल आमाका सन्तान छ लाख गरी ११ लाख नागरिक अहिले नागरिकताविहीन रहेको मञ्चका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहनुभएका अधिवक्ता श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । यो समस्या समाधानका लागि आगामी निर्वाचनअघि जारी हुने घोषणापत्रका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको पनि उहाँले सुनाउनुभयो । नागरिकता दिन पनि अपाङ्गता भएकालाई विभेद       बारा जीतपुरका २५ वर्षीय राहुलकुमार साहको परिवारका सबैको नागरिकता छ, तर उहाँले पटकपटक आवश्यक कागजातसहित माग गर्दा पनि नागरिकता पाउन सक्नुभएको छैन । बाबुको जन्मसिद्ध, आमाको अङ्गीकृत र परिवारका अरु सदस्यको वंशजको नागरिकता भएपनि आफूले नपाउँदा राज्यले फरक व्यवहारको गरेको अनुभवले उहाँलाई सताइरहन्छ । कामका क्रममा ३३ हजार भोल्टको करेन्टले उहाँका दुवै हात गुमेका छन् ।          सबै कागजात जम्मा पारेर नागरिकता माग गर्दा पनि नपाएपछि साहलाई अपाङ्गता भएकैले राज्य संयन्त्रबाट फरक व्यवहार गरेजस्तो लाग्छ । नागरिकता भएकाले परिवारका सबै सदस्यको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरिएको छ । राहुलले भने नागरिकता नपाएकैले २५ वर्ष पूरा हुँदा पनि मतदान गर्ने अवसर गुमाउँदै आउनुभएको छ ।  सर्वोच्चको आदेशमा भने दिइन्छ आमाका नाममा नागरिकता           विसं २०७४ जेठ ३ गते सर्वोच्चले नागरिकता दिनु भनी आदेश दिएपछि योगेश अधिकारीले आमाको नाममा नागरिकता लिएको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले सुनाउनुभयो । तर यो फैसलाका आधारमा नजिर भई अन्यका हकमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नजिर नबनेकाले सहजरुपमा आमाका नाममा नागरिकता पाउनसमेत कानून नै बन्नुपर्ने भएको छ ।               नागरिकता पीडितले संसद्को प्रत्येक अधिवेशनबाट नागरिकता विधेयक पारित गर्न दबाब दिन थालेपछि दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएकामा पहिलोपटक संसद्मै फिर्ता भयो । दोस्रोपटक फेरि संसद्ले पारित गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाएकामा संविधानले तोकेको १५ दिनभित्र पनि प्रमाणीकरण नगरेपछि चोतर्फी विरोध भइरहेको छ ।              यसअघि ५० भन्दा धेरै नागरिक संस्थाका तर्फबाट नागरिकता समस्या छिटो समाधान गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतकलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । मञ्चमा ५०० नागरिकताविहीनको अभिलेख छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमै नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक लामो समय रोकिएको थियो ।   नागरिकता विधेयक रोकेको घटनाप्रति अधिकारकर्मी दुःखी       संसद्ले पहिलोपटक पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाएपछि एकपटक फिर्ता गर्ने अधिकार संविधानले दिए पनि दोस्रोपटक पनि प्रमाणीकरण नगरेर संविधानविपरीत काम भएको बताउनुहुन्छ मानव अधिकारवादी कृष्ण पहाडी । यस कदमको न्यायिक निरुपण गरिनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।            राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य प्रा कपिल श्रेष्ठ संसद्ले दुईपटक पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको मर्म एवं भावनाको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउनुुभयो । “यो कदम लोकतन्त्र र संविधानविरुद्ध छ, संवैधानिक विषयलाई पार्टीगतरुपमा हेरिनुहुन्न”, श्रेष्ठले भन्नुभयो । 

  गण्डकी:  कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडा नं ३२ पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने तल्लो गगनगौडाबाट तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नं १ को सेराबेंसी अहिले भने सवारी साधनबाट पाँच/सात मिनेटमा पुग्न सकिन्छ ।      गगनगौँडाबाट सेराबेंसी पुग्न खुदी खोला र गुबे खोला तर्नुपर्ने बाध्यता छ । यिनै दुई खोलामा पुलकै अभावमा राजमार्गबाट नजिक भएर पनि सेराबेंसी विगतमा तनहुँकै दुर्गमस्थल जस्तै बनेको थियो । लामो समयको प्रतिक्षापछि दुवै खोलामा पक्की मोटरेवल पुल बनेसँगै यतिखेर सेराबेंसीका स्थानीय निकै खुसी छन् ।          पुलकै अभावमा विगतमा लामो समयसम्म ओझेलमा परेको सेराबेंसीसहित समग्र थप्रेक क्षेत्रका स्थानीवासीमा पुल बनेसँगै यतिखेर समृद्धि र विकासको आशा जगाएको समाजसेवी एवं हंशबाहिनी मावि एक्लेखेत तनहुँका सहायक प्रधानाध्यापक ठाकुरप्रसाद खनालले बताउनुभयो ।          “गुबे खोला र खुदी खोलामा पुल नबन्दा सेराबेंसी र आसपासको क्षेत्र सम्भावना भएर पनि ओझेलमा परेका थिए”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले भने दुवै खोलामा पुल बनेपछि आवतजावत गर्न निकै सहज भएको छ ।”          पोखरा महानगरपालिका वडा नं ३२ तल्लो गगनगौँडा र तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नं २ जोड्ने गरी दोभानमा र गुबे खोलामाथि बनेका पुलले यहाँको समृद्धि र विकासको ढोका खोलेको स्थानीय बताउँछन् ।          कृषिजन्य उत्पादनमा अब्बल सेराबेंसी र त्यहाँ हुँदै पुगिने पर्यटकीय स्थान थप्रेकका साथै आसपासका अन्य रमणीय भूभागको समृद्धि र विकासमा पक्की पुलको अभाव मुख्य बाधक बनिरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा गण्डकी प्रदेश सरकारको तीन करोड ७५ लाख १२ हजार रुपैयाँ लागतमा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नं १ का वडाध्यक्ष रविचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।          त्यस्तै गुवे खोलाको पुल तटबन्धसहित करिब पौने तीन करोडको लागतमा सम्पन्न भएको उहाँले बताउनुभयो । “स्थानीयवासीको लामो समयदेखिको पुलको आशा निष्कर्षमा पुगेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पुलसँगै अब उक्त मार्गको कालोपत्र गर्ने योजना अघि बढाएका छौँ ।”          उक्त क्षेत्रमा पुल नहुँदा पौडिएर खोला तर्नुपर्ने विवशता २०५२ सालदेखि झोलुङ्गे पुलले अन्त्य गरिदिए पनि पक्की पुलको अभावमा राजमार्गबाट नजिक रहेर पनि सेराबेंसीसहित आसपासको क्षेत्र बत्तिमुनिको अँध्यारो जस्तै बनेको थियो ।           रुपातालबाट बगेर आउने खोला र देउरालीबाट आउने फुस्रे खोला मिसिएर बनेको खुदी खोलामा दुई दशकअघिसम्म झोलुङ्गे पुलसमेत नहुँदा धेरै मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । लामो समयपछि २०५२ सालमा स्थानीयवासीको सक्रियतामा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको तत्कालीन भोलुङ्गे पुल निर्माण समितिका अध्यक्ष एवं नवनिर्मित मोटरेवल पुल निर्माण सहजीकरण समितिका अध्यक्ष डिल्लीराम अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।      उक्त समयमा मानिसको ज्यान बचाउन झोलुङ्गे पुल बहुउपयोगी बनेको बताउँदै उहाँले झोलुङ्गे पुलले हिँडेर आवतजावत गर्न केही सहज भए पनि मोटर गुड्ने पुल नहुँदा पृथ्वी राजमार्गको नजिकै रहेर पनि यो क्षेत्र लामो समयसम्म विकासमा पछि परेको बताउनुभयो ।          पक्की पुलको अभावमा सेराबेंसी र आसपासको क्षेत्र धेरै सम्भावना बोकेर पनि पछि परेको बताउँदै उहाँले यसको निर्माण सम्पन्न हुनुले स्थानीयमा आशा जगाएको उल्लेख गर्नुभयो । पुल निर्माणसँगै स्थानीयवासीको आवतजावत एवं कृषिजन्य उत्पादन बजारमा पु¥याउन सहज भएको छ ।     सेराबेंसी, नयाँगाउँ, थप्रेक, स्याम्घा, सिसाघाट, आरुस्वाहारा, तल्लोपोखरी, काठेपीपल, चोयाबिसौँना, राङ्दी, झुप्राङ, देउराली, दगामलगायत ठाउँका स्थानीयवासी पुल निर्माणसँगै लाभान्वित भएका छन् । यसले थप्रेकमा रहेका गलेखाम कोट, थप्रेकको थुम्का जस्ता पर्यटकीयस्थलको विकास एवं प्रवद्र्धन हुने र सेराबेंसीलगायत उर्वर भूभागका उत्पादनले बजार पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।          गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरासँग नजिक रहेर पनि पुलको अभावमा तनहुँको सेराबेंसीलगायत स्थानका वासिन्दाले लामो समयदेखि दुःख कष्ट भोग्दै आएको वास्तविकतामा नवनिर्मित पुल यस क्षेत्रका लागि बरदान सावित हुने शुक्ला गण्डकी –१ का वडाध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो ।          विगतमा पटकपटक पुल निर्माण चुनावी मुद्दा बनेपनि यसलाई निष्कर्षमा पुया{उन पाउँदा निकै खुसी लागेको यसअघि पनि वडाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका पौडेलले बताउनुभयो । “अघिल्लो पटक चुनावी दौरानमा पुल निर्माणको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिबद्धतालाई सबैको साथ र सहयोगमा निष्कर्षमा पु¥याउन पाउँदा खुसी लागेको छ ।”          सहरी क्षेत्रमा बढ्दो बस्ती विकासको क्रमसँगै पुल नहुँदा राजमार्गको नजिकै रहेर पनि विगतमा सेराबेंसीलगायतका स्थान छोडी राजमार्ग आसपासमा बस्न आउने क्रम आगामी दिनमा रोकिने र उक्त क्षेत्रमा बस्ती विकास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।          लामेआहालमा निर्माण गर्ने भनिएको बसपार्क बनेका अवस्थामा राजमार्ग क्षेत्रमा सम्भाव्य सवारीसाधनको चापसमेतलाई कम गर्न यहाँ निर्मित पुलबाट रुपाकोट हुँदै पोखरा जोड्न सकिने वैकल्पिक मार्गका रुपमा विकास गर्न सकिने देखिएको छ भने  नजिकैको पुडिटारमा बन्ने भनिएको औद्योगिक क्षेत्रका लागि यसले महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछ । पुलकै अभावमा पाँच÷सात मिनेटमा नै आवतजावत गर्न सकिने यस ठाउँमा तनहुँको कोत्रे हुँदै गाडीबाट घण्टाभन्दा बढी समय खर्चिनुपर्ने बाध्यता पनि अन्त्य भएको छ । तनह'Fको कोत्रे हुँदै थप्रेक जोडिने मार्गलाई २०१८ सालका सहिद लालध्वज गुरुङको सम्मानार्थ लालध्वज मार्ग नामकरण गरिएको थियो ।      त्यस्तै तनहुँको सदरमुकाम दमौलीबाट स्याम्घा हुँदै थप्रेक जोडिने मार्गलाई सिन्धु मार्ग नामकरण गरिएको थियो । पछिल्लो समयमा दमौलीबाट थप्रेक र थप्रेक हुँदै कोत्रेसम्म जोडिने भएकाले यो मार्ग दमौलीबाट पोखराका लागि वैकल्पिक मार्ग बन्न सक्ने पनि देखिन्छ । 

  जोमसोम । हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङबाट देखिने मनमोहक भू–परिदृश्यले यहाँ पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको ध्यान खिच्ने गर्दछन् । मुस्ताङको अनौठो भूगोल नै यहाँका बासिन्दाका लागि आम्दानीको अमूल्य स्रोत बनेको छ । धवलागिरि र नीलगिरि हिमाल पार गरेर आउनुपर्ने भएकाले ‘हिमालपारिको जिल्ला’ भनेर चिनिने मुस्ताङ प्राचीन सभ्यताका अवशेषहरूका कारण पनि विशेष महत्वको मानिएको हो । पछिल्लो समय मुस्ताङ आन्तरिक पर्यटकको समेत प्रमुख गन्तव्य बनिरहेको छ । यहाँ सबैभन्दा बढी सार्क र तेस्रो मुलुकबाट पर्यटक आउने गर्दछन् । पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकले मुस्ताङमा भीड लाग्ने गरेको छ । खासगरी मुस्ताङ मुक्तिनाथ मन्दिर हिन्दू, बौद्ध दुवै धर्ममा आस्था राख्नेहरूको साझा गन्तव्य बनेको जोमसोमस्थित होटल मुस्ताङ ताजका सञ्चालक योगेश शेरचनले बताउनुभयो । सदरमुकाम जोमसोम, कागबेनी, मुक्तिनाथ, लोमान्थाङलगायतका दृश्यले पनि धेरैलाई लोभ्याउने गर्छ । पर्यटकको उल्लेख्य उपस्थितिले स्थानीय अर्थतन्त्रमा फाइदा पुगेको छ । मुस्ताङ नेपालका लागि मात्र नभएर विश्वकै लागि चर्चित बन्न पुगेको छ । विदेशी पर्यटक विशेषतः भिरैभिर पहाडैपहाडको बीचमा साइक्लिङ गर्न रुचाउँछन् ।  पोखरा–बागलुङ राजमार्गलाई मालढुङ्गामा छाडेर बेनी, तातोपानी, रुप्से हुँदै जोमसोम पुगिन्छ । कालीगण्डकी तर्दै पहाड चढ्दै बगर झर्दै जाँदा बाटोमा देखिने हरिया डाँडाका त्यसमाथिबाट बग्ने झरनाको प्रकृतिको मनमोहक सुन्दरताले सहजै मन भुलाउँछ । मुस्ताङ सदरमुकाम जोमसोम हो । यसको पूर्वमा मनाङ, पश्चिममा डोल्पा, दक्षिणमा म्याग्दी र उत्तरमा तिब्बत पर्दछ । अन्नपूर्ण हिमशृङ्खलाको उत्तरमा पर्ने भएकले यहाँ एकदमै कम पानी पर्दछ । यसको करिब–करिब बीच भाग भएर कालीगण्डकी नदी बग्दछ । प्रायः बस्ती यही नदीको किनारमा अवस्थित छन् । हरेक वैशाख र साउनमा जिल्लामा चौँरीको आलो रगत खाने पर्व पनि लाग्छ, नजिकका जिल्लाका बासिन्दाको यहाँ भीड लाग्छ । पोखरादेखि २० मिनेटको हवाई यात्रामा मुस्ताङ सदरमुकाम जोमसोम पुगिन्छ । त्यहाँबाट यातायातका साधनमार्फत करिब एक घण्टामा मुक्तिनाथ पुग्न सकिन्छ । पोखराबाट बसबाटै मुक्तिनाथ जाने हो भने १० घण्टाको यात्रा तय गर्नुपर्छ । प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण मुस्ताङमा पछिल्लो समय भौतिक पूर्वाधार निर्माणले गति लिन थालेपछि मुस्ताङको मुहार थप उज्यालिँदै गएको होटल मुस्ताङ मोनालिसाका सञ्चालक विजय हिराचनले जानकारी दिनुभयो । धवलागिरि, नीलगिरिलगायतका हिमालको काखैमा रहेको मुस्ताङमा सडक कालोपत्र गरिएपछि यहाँ पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई सहज भएको छ । पक्की सडकले यात्रुलाई सुविधा हुनुका साथै मुस्ताङको सौन्दर्यलाई समेत थप टेवा पु¥याएको स्थानीयले बताएका छन् । जोमसोमबाट कागबेनीसम्मको सडकको रौनक फेरिएको छ । नयाँ–नयाँ डिजाइनका घर बन्ने क्रम बढेको छ भने नदी तथा खोलामा पुल बनिरहेका स्थानीय छेप्तेन गुरुङले बताउनुभयो । कागबेनीमा होटल चलाउँदै आएका गुरुङका अनुसार मुस्ताङमा याक गुम्बा, निलगिरि, धौलागिरिलगायत हिमाल, ताल, कागबेनी, मुक्तिनाथ मन्दिर, गुम्बा, उपल्लो मुस्ताङमा रहेका धुले पहाड, नेपाल र चीनबीचको सिमाना, स्याउबारीलगायत हेर्न पर्यटक आउने गरेका छन् । पछिल्लो समय होटल तथा लजको सङ्ख्या वृद्धि हुने क्रम बढेको छ । स्थानीय तहहरूले आ–आफ्नो पालिकामा विकास गर्ने प्रतिस्पर्धाका कारण मुस्ताङको मुहार फेरिँदै  गएको छ ।  

काठमाडौं । आगामी साता देशको केही स्थानमा हल्का हिमपात र वर्षा हुने भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विषेश साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन निकालेर हिमाली भूभागमा हल्का हिमपात तथा पहाडी भूभागमा छिटपुटदेखि हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ ।  प्रदेश नं १, मधेस प्रदेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका भू–भागमा साताको अन्त्यमा आंशिकदेखि सामान्य बदलीको सम्भावना छ । विभागका अनुसार अधिकांश भू–भागमा अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम हल्का घट्ने सम्भावना छ । महाशाखाको पछिल्लो विवरणानुसार आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम १३ दशमलव शून्य डिग्री र अधिकतम तापक्रम २५ दशमलव शून्य डिग्री सेल्सियस छ । आज सबैभन्दा कम जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम शून्य दशमलव छ डिग्री सेल्सियस र सबैभन्दा बढी जनकपुरको अधिकतम तापक्रम ३१ दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस छ ।