विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नं ६ का प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार डा शेखर कोइरालाले संविधानको रक्षा गर्न निर्वाचनमा गठबन्धनले जित्नुपर्ने बताउनुभएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाको जनपथ चोकमा आज आयोजित कोणसभामा उहाँले लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तथा मुलुकमा सुशासन कायम गर्न निर्वाचनमा गठबन्धनले सफलता हासिल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । शिक्षाबिना समाज र राष्ट्र सभ्य हुन नसक्ने भएकाले कांग्रेसले शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता राखेको उल्लेख गर्दै डा कोइरालाले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेमा मुलुकमा विकास हुने र बेथिति हट्ने विचार राख्नुभयो । ‘कोखदेखि शोकसम्म’ कांग्रेसले योजना बनाई कार्यान्वय गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले गरिबलाई शोकमा रु १० हजारसम्म किरीया खर्च दिने उद्घोष गर्नुभयो । कांग्रेसले सुत्केरी भत्तादेखि ज्येष्ठ नागरिकको उपचारलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभयो । ् राष्ट्रियसभाका सदस्य एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता गोपी अछामीले मुलुकमा विकास र समृद्धिको यात्रा पूरा गर्न गठबन्धनका उम्मेदवार जित्नुपर्ने बताउनुभयो ।  क्षेत्र नं ६ (ख) का उम्मेदवार केदार कार्कीले विराटनगरलाई संरचनासहितको राजधानी बनाउने भएकाले गठबन्धनले जित्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विराटनगरको चक्रपथ व्यवस्थित गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने उल्लेख गर्दै मतदाता र मतदाता शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न कार्यकतालाई निर्देशन दिनुभयो ।

  काठमाडौं । आसन्न निर्वाचनका लागि नेकपा (एमाले)ले आज सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा ‘पूर्ण साक्षर देश, उद्यमशील शिक्षित युवा’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । आगामी दुई वर्षमा मुलुकलाई पूर्ण साक्षर बनाइने र विद्यार्थी भर्नादर शतप्रतिशत पुर्याउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । घोषणापत्रमा एमालेले शिक्षण पेसालाई मर्यादित र सम्मानजनक जीवन जिउन पुग्ने तलब दिने र आर्थिक दूरावस्थाका कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने वा बीचैमा पढाइ छोड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेसमेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । एमालेले सबै विद्यालयलाई सूचना प्रविधिका पूर्वाधारसँग आबद्ध गरी डिजिटल शिक्षण आरम्भ गर्ने घोषणा गरेको छ ।   सो पार्टीले पाँच वर्षमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थित गर्ने, विद्यालयमा पर्याप्त कक्षा कोठा, सुविधायुक्त फर्निचर, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, स्वच्छ पिउनेपानी, शौचालय र सम्भव भएसम्म खेल मैदानको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।   यस्तै दुर्गम क्षेत्रका, विपन्न र विद्यालय टाढा भएका विद्यार्थीका लागि आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई विशेष सुविधा र शिक्षाको व्यवस्था गर्ने एमालेको प्रतिबद्धता रहेको छ ।

  काठमाडौँ । सवारीसाधनको सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अति सुस्त देखिएको छ । सरकारले इम्बोस्ड नम्वर प्लेट जडान गर्न ठेक्का गरेको छ वर्ष नाघ्दा अहिलेसम्म दुई प्रतिशतभन्दा कम सवारीसाधनले मात्रै जडान गरेको पाइएको छ ।      सरकारले पाँच वर्षमा २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको लक्ष्य लिएकामा हालसम्म ३५ हजार सवारीसाधनले मात्रै नम्बर प्लेट जडान गरेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।     विभागले अहिले नागरिकलाई नम्बर प्लेट जडानका लागि अनुरोध मात्रै गरिरहेको विभागका प्रवक्ता ईश्वरिदत्त पनेरुले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विभाग कानुन कार्यान्वयन गराउने निकाय भएकाले सेवाग्राहीलाई त्यसको कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरिरहेको छ ।” कानुन बनेपछि मान्नुपर्ने सबैको कर्तव्य भएकाले इम्बोस्ड सबैले जोड्नुपर्ने प्रवक्ता पनेरुले बताउनुभयो ।      विभागले कानुन कार्यान्वयनका लागि नम्बर प्लेट जडान गराउन कार्यालयलाई अनुरोध गरिरहेको छ । नम्बर प्लेटको उत्पादन विभागले गर्ने र कार्यालयले त्यसलाई जडान गर्दै लैजानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । कार्यालयले आफूलाई सजिलो हुने गरी नयाँ सवारीसाधन, नवीकरण वा नामसारी के गर्ने भन्ने योजना बनाएर लागू गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो,“एकै पटक भीड नहोस् र व्यवस्थापन गर्न सजिलो होस् भनेर अहिलेका लागि मिलाइएको हो । पछि सबैमा गर्नुपर्छ ।”      अहिले विभागले कानुनका बिषयमा नागरिकलाई बुझाउने र जडानलाई अनुरोध गरिरहेको र अहिलेसम्म जरिवाना गर्ने गरी कानुन नबनेको उहाँले बताउनुभयो । थप भएको अवधि आगामी वर्ष मङ्सिरसम्म रहेको विभागले जनाएको छ । इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने बिषय कार्यालयले योजना र कार्यतालिका अनुसार गर्ने प्रवक्ता पनेरुले बताउनुभयो । त्यो अवधिसम्म जडान सकाउन गति बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । “कसरी गति बढाउन सकिन्छ भनी विभागमा पनि कुराकानी भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “लक्षित सङ्ख्या र अवधि सबैलाई जानकारी भए पनि गति बढाउन गर्नुपर्ने कामका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।”      उहाँले अहिलेकै अवस्थामा नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषामा बनाउने कुरामा छलफल नभएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान लामो समयसम्म कानुनी अवरोधका कारण वितरण कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन । कानुनी अडचन समाधान भएपनि कहिले भाषागत विवाद त कहिले कोभिडका कारण बितरण कार्यले गति लिन सकेको छैन । गत वर्ष जेठमा यसको अवधि सकिएकाले पुनः साढे दुई वर्षका लागि म्याद थप गरिएको थियो ।      इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा हुनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा दायर मुद्दामा दुई वर्ष अघि अदालतले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग हुने भाषा अङ्ग्रेजी भाषामै प्रयोग गर्न सकिने निर्णय गरेपनि भाषागत बिवाद अझै कायम रहेको छ । अदालतले छिमेकी देशले पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी भाषा नै प्रयोग गरेको र नेपालको छिमकी देशसँग अन्तरदेशीय पारवाहन सम्झौता भएकाले अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग अनुपयुक्त नहुने ब्यख्या गरेको छ ।      विगत पाँच वर्षमा सङ्घीय संसद् र संसदीय समितिमा नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा हुनुपर्ने माग सांसदहरुले पटक–पटक राखेका थिए ।      नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले पनि प्रधानमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री भेटेर नम्बर प्लेटमा अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको प्रयोग नगर्न सुझाएका थिए ।      विभागले विसं २०७३ जेठ १७ गते टाइगर आइटी ९द कर्पोरेसन० सँग नम्बर प्लेट आपूर्ति र जडानगर्न सम्झौता गरेको थियो ।  प्रविधियुक्त सो नम्बर प्लेटको प्रयोगले सवारीसाधनको चोरी, राजस्व छली र आपराधिक क्रियाकलाप रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।      विभागले सम्झौतामा वैयक्तिक नामाङ्कन र सूचना प्रविधि पूर्वाधार निर्माण गरिने उल्लेख थियो । आधुनिक र वैज्ञानिक नम्बर प्लेट खरिदलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा बोलपत्र आह्वान गरियो । सम्झौताका आधारमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले २५ लाख कार्डसँगै सवारी धनीलाई इम्बोस्ड प्लेट प्रणालीमा आवद्ध गराउन र सवारीसाधनलाई  कम्प्युटर प्रणालीबाट नम्बर प्लेट जारी गर्न वैयक्तिक कार्यक्रम सफ्टवेयर निर्माण गर्ने उल्लेख भए अनुरुप सञ्चालनमा छ ।     नम्बर प्लेट छपाइलाई प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण जडान तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएकामा उपकरणसहित कारखाना चालू अवस्थामा छ । ‘स्टिकर’ वा ट्यागजडित सवारीसाधनको विद्युतीय अनुगमनलाई १० स्थानमा गेट निर्माण गर्न सडक विभागसँग समन्वय भइरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा नागढुङ्गा, जगाति, नागार्जुन, फर्पिङ, जोरपाटी र उपत्यका बाहिर इटहरी, पथलैया, बुटवल, कोहलपुर तथा अत्तरियामा निर्माण हुने छ ।        विभागले भने कम्पनीसँगको छलफलका आधारमा नेपाली भाषामा नम्बर प्लेट छाप्दा समय र लगानीको समस्या बताउँदै आएको छ । अहिलेको सम्झौता संशोधन भएमा प्लेटको आकार बढाउनुपर्दा त्यसको बजेट पनि बढ्न जाने विभागको तर्क रहेको छ । 

  काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव विथोल्ने निर्णय गरेको छ । नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको ४ कात्तिकमा बसेको दोस्रो बैठकले चुनाव खारेज गर्ने निर्णय गरेको स्थायी कमिटी सदस्य सन्तोष बुढामगरले जानकारी दिए । चुनाव खारेज अभियान अन्तर्गत देशव्यापी रुपमा भण्डाफोर र प्रचार अभियान चलाउने निर्णय भएको मंगलबार काठमाडौंको प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बताए । वैठकले विप्लवका दाजु वीरजंगको मृत्युबारे अध्ययन गर्न पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

नेकपा एमालेले आज राजधानीको पाँचतारे होटल याक एण्ड यतिबाट चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।    घोषणापत्रमा एमालेले करिब २० हजार शब्दमा समृद्धि र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोड दिएको छ । जसमा नेपालको अर्थतन्त्र १ सय खर्ब रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य समेटेको छ ।    त्यस्तै, २० वटा प्रमुख योजना उल्लेख छ । जसअन्तरगत, नेपालीलाई मात्र नागरिकता, सर्वसाधारणलाई ५० यूनिट निशूल्क बिजुली, ५ लाख रोजगारलगायत रहेको छ ।    अर्थतन्त्रलाई बढी महत्व दिएको घोषणापत्रमा ‘हाम्रो अर्थ, १०० खर्ब’जस्तो महत्वकांक्षी योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।    हेर्नुहोस्, पूर्णपाठः     

  काठमाडौँ:  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोलमा टाँगिएका, लत्रिएका अनावश्यक तार हटाउन इन्टरनेट, केवल टीभी तथा दूरसञ्चार संचालकहरुलाई ४५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले ४५ दिनभित्र अनावश्यक तार हटाउन र नहटाएमा प्राधिकरणले नै हटाइदिने चेतावनी दिएको छ ।   पोल प्रयोग गरी अव्यवस्थित तरिकाले तानिएका तारले शहरलाई नै कुरुप बनाएको, आगलागीजस्ता दुर्घटना समेत बढ्दै गएको भन्दै प्राधिकरणले यसतर्फ ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आवश्यक तारहरुलाई भने क्लिप वा रिङ प्रयोग गरी व्यवस्थित गर्न, सडकमा नझर्नेगरी व्यवस्थापन गर्न पनि प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ । सडक वरपर टुटेका तारहरु पनि हटाउन आग्रह गर्दै प्राधिकरणले ४५ दिनभित्र सुधार कार्य नगरेमा सेवा प्रदायकको केवल लगायतका उपकरण प्राधिकरण आफैले हटाइदिने चेतावनी दिएको हो ।

  काठमाडौं । सरकारले विदेशी विनिमयको सञ्चिति घट्दै गएको भन्दै विलाशिताका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको महिनौँ भयो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक व्यापारले नकारात्मक असर पारेसँगै सरकारले अति आवश्यक वस्तु बाहेकको आयातमा कडाइ गरे पनि अझै त्यस्ता वस्तुको आयात भने रोकिएको छैन । निर्यातका तुलनामा आयात कमजोर हुँदा मुलुकको वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्दै आएको छ । मुलुकभित्रै उत्पादन गर्न सकिने कृषि उपज र अन्य उपभोग्य वस्तुदेखि नभए पनि हुने र आयात गर्नु नै नपर्ने तासजस्ता वस्तु पनि निर्वाध रुपमा देशभित्र भित्रिइरहेका छन् । अनावश्यक वस्तुको आयातमा बाहिर जाने रकमले मुलुकको सञ्चितिमा असर पारेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा यस्ता सामानको आयातमा मोटो रकम बाहिरिएको छ ।   चालू आवको असोज मसान्तसम्म नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट आयात भएको तासको भुक्तानीका लागि मात्रै रु तीन करोड ५९ लाख १० हजार बराबरको रकम बाहिरिएको देखिन्छ । कूल  १६ लाख ९६ हजार दुई सय १२ थान तास आयातबाट सरकारले रु दुई करोड २३ लाख ५६ हजार राजश्वसमेत सङ्कलन गरेको छ ।  यस अवधिमा भारतबाट मात्रै रु तीन करोड २५ लाख ५९ हजार मूल्यमा कूल १६ लाख ५६ हजार ३० थान तास आयात भएको छ  । त्यस्तै रु ३३ लाख ५१ हजार मूल्य बराबरको कूल ४० हजार एक सय ८२ थान तास चीनबाट आयात भएको छ । त्यस्तै विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार पछिल्लो तीन महिनामा रु तीन लाख ५२ हजार मूल्य बराबरको भिडियो गेमका लागि आवश्यक पर्ने सामान आयात भएको छ । यस अवधिमा रु ३४ करोड १७ लाख बराबरको कलम तथा मार्कर आयात भएका छन् । डाइपर र प्याड आयातमा करोडौँ बाहिरिँदै        उद्यमशीलताको विकास गरेर थोरै लगानीमा स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने बस्तुसमेत करोडौँ रकम खर्चेर आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ । डाइपर तथा सामान्य कागजबाट बन्नसक्ने न्यापकिन लगायतको आयातका लागि ठूलो रकम मुलुकबाट बाहिरिरहेको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा रु एकाउन्न करोड एक्काइस लाख २१ हजार मूल्य बराबरका डाइपर आयात भएको छ ।    त्यस्तै रु तीस करोड साठी लाख ३४ हजारका सेनिटरि प्याड पनि सोही अवधिमा आयात भएको छ । त्यस्ता वस्तुको उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्दै गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गरी आयात निरुत्साहन गर्न सकेमात्रै मुलुकको आर्थिक अवस्था सवल हुनेसक्ने अवस्था छ ।    सरकारले बजारमा महिलाका लागि अति आवश्यक मानिएको प्याडको मूल्य सर्वसुलभ होस् भन्ने अभिप्रायले चालू आवको बजेटमार्फत करको दर हेरफेर गरी भन्सार दरमा ९० प्रतिशतसम्मको छुट दिएको थियो । 

  काठमाडौं । निर्वाचनमा प्रयोग गर्ने गरी भारतले नेपाललाई २०० वटा सवारी साधन दिएको छ ।   ती सवारी साधन मंगलबार भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई हस्तान्तरण गरे । भारतले दिएको २०० सवारी साधनमध्ये १२० वटा सुरक्षा निकायले र बाँकी ८० वटा निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्नेछन् । अर्थमन्त्री शर्माले यी सवारीसाधन सहयोग गरेकामा भारत सरकारलाई धन्यवाद दिए । भारतीय दूतावासका अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई झण्डै २००० वटा र नेपाली सेना र निर्वाचन आयोगलाई ४०० वटा गरी हालसम्म भारतले नेपाललाई निर्वाचनको समयमा २४०० भन्दा बढी सवारीसाधन उपहार दिएको छ ।

  कैलाली । कैलालीको टीकापुर क्षेत्रमा सुकुम्बासी, मुक्तकमैयालाई लालपुर्जा वितरण, विमानस्थल सञ्चालन, औद्योगिक ग्राम स्थापना, रोजगारी सिर्जना निर्वाचनका मुख्य मुद्दा बन्दै आएका छन् । उम्मेदवार र राजनीतिक दल बिगतका निर्वाचनमा जस्तै अहिले पनि तिनै मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर मतदाता समक्ष पुग्ने गरेका छन् ।  अहिलेको निर्वाचनमा कतिपय उम्मेदवार नयाँ भएपनि राजनीतिक दल र तिन उठान गर्ने मुद्दा भने परिवर्तन हुनसकेका छैनन् । हिजोका दिनमा उठेका चुनावका मुद्दामा सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा, टीकापुर विमानस्थल सञ्चालन, औद्योगिक ग्रामस्थापना लगायतका कुनै पनि बिषयमा काम हुनसकेका छैनन् ।  कैलाली क्षेत्र नं १ मा विशेष चर्चाको विषय अहिले कर्णाली करिडोर बनेको छ । विकासका मुद्दाका रुपमा हिजोका दिनमा पनि बहस र विमर्श हुने गरिएपनि अहिलेको यो विषयलाई पृथक रुपमा हेरिएको छ ।     यतिबेला नेकपा एमालेले कर्णाली करिडोरको विषयलाई महत्वकासाथ उठाएको छ । निर्वाचनमा मुख्य मुद्दा नै बनाएर मतदाताको घरघरमा एमालेका उम्मेदवार पुगेका छन् । “एजेण्डा बनाउनु मात्रै नौलो कुरा होइन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार पनि जनताको माझमा बुझ्ने गरी लैजानु पर्छ”, स्थानीय रामचन्द्र चौधरी भन्नुहुन्छ, “यस्ता विषय जनताको लागि नौलो होइन । यी सबै चुनाव सम्पन्न हुँदासम्मका लागि मात्रै हुनजस्तो लाग्छ ।”     टीकापुर नगरपालिका–१ का रणबहादुर विक २०६४ सालको निर्वाचनदेखि हालसम्म त्यहीँ सुकुम्बासीको लालपुर्जाको बिषय महत्वका साथ उठ्दै आएको बताउनुहुन्छ । उहाँले निर्वाचनको समयमा उठेका एउटा पनि बिषयले पूर्णता पाउन नसकेको बताउनुभयो । “१८ वर्षदेखि हामी लालपुर्जाकै पछाडि छौँ । आफ्नो जग्गा नभएका कारण राज्यका हरेक सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित छौँं”, रणबहादुरले भन्नुभयो, “एजेण्डा बन्छ तर, निर्वाचनसँगै सकिन्छ । लालपुर्जाकोपछि दौडिएका हामी जहाँका त्यहीँ छौँ, एजेण्डा बोक्ने पनि त्यसैमा सीमित छन् ।”    सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डा रणबहादुर रावलले कर्णाली करिडोरको विषय नौलो नभएको बताउनुभयो । उहाँले १० वर्ष अगाडिदेखि नै कर्णाली करिडोरको विषयमा बहस हुँदै आएको र यस्ता विकासका मुद्दामा बहस हुनु राम्रो भएको बताउनुहुन्छ ।  कैलाली क्षेत्र नं १ प्रदेश ‘ख’ का गठबन्धनबाट उम्मेदवारसमेत रहेका डा रावलले १० वर्ष पहिले कर्णाली करिडोर, मोहना÷ कर्णाली नदीको त्रिवेणी माथि भेरी÷कर्णालीको त्रिवेणी धामको रुपमा विकास गरी टीकापुर क्षेत्रलाई पर्यटकीय हबको रुपमा विकास गर्ने योजना नौलो नभएको बताउनुहुन्छ ।   रु दुई करोड ७० लाख बजेट विनियोजन भई त्यसलाई क्रमागत आयोजनाको रुपमा अगाडी बढाउने योजना रहेको बताउनुहुन्छ । “बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण केही समस्या भएका कारण प्रक्रिया अगाडि बढ्न मात्रै नसकेको हो”, उहाँले भन्नुभयो । कर्णाली÷ मोहना त्रिवेणीदेखि कर्णालीकै तटबाट कैलाश मानसरोवरसम्मको धार्मिक यात्रा गर्न सकिने गरी कर्णालीलाई व्यवस्थापन गर्न भारतसँग पनि छलफल भएको उहाँ बताउँनुहुन्छ । नेकपा एमालेबाट  प्रदेश ‘ख’ का उम्मेदवार द्वारिकाप्रसाद न्यौपानेले टीकापुर क्षेत्रका जनतालाई बाढी र डुवानको सास्तीबाट जोगाउनको लागि पनि कर्णाली करिडोर महत्वपूर्ण हुने बताउँनुहुन्छ ।