ललितपुर । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले संविधानको रक्षा र मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न आसन्न निर्वाचनमा वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाइएको बताउनुभएको छ । ललितपुरमा आयोजित वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा आज उहाँले संविधानमा भएका कमी–कमजोरी सच्याउन परिमार्जनको आवश्यकता रहेको र आवश्यकताका आधारमा संविधानलाई परिमार्जन गर्दै लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्छौँ, तर संविधानको जग उखेल्न दिँदैनौँ”, प्रवक्ता महतले भन्नुभयो । उहाँले गठबन्धनका साझा उम्मेदवारलाई विजयी गराउन नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशनसमेत दिनुभयो । “ठूलो मेहेनतले बनाएको संविधानलाई ध्वस्त गर्ने चक्करमा नेकपा (एमाले) लागेको थियो, हामीले त्यसलाई रोक्यौँ, अहिले संविधानका विरुद्ध अनेकौँ प्रवृत्ति देखापरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको उपलब्धिलाई खत्तम पार्न केही पक्ष लागिपरेका छन् । संविधानको रक्षा गर्न जरुरी छ ।” कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जीतजङ्ग बस्नेतले जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न गठबन्धन बनाइएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका साझा उम्मेदवारलाई विजयी गराउन सबैको भूमिका आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ललितपुर क्षेत्र नं ३ प्रदेशसभाका उम्मेदवार द्वय राजकाजी महर्जन र जितेन्द्रकुमार श्रेष्ठले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउन आग्रह गर्नुभयो ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रविधिको प्रयोगमार्फत विद्यार्थीलाई शिक्षण सेवा प्रदान गर्न आगामी पाँच वर्षमा देशभरका ८० प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने सङ्कल्प गरेको छ । कांग्रेसले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आज सार्वजनिक गरेको पार्टीको चुनावी सङ्कल्पपत्र (घोषणापत्र)मा गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि देशभरका ८० प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको हो । कांग्रेसले १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका महिलाको साक्षरता दर ९२ प्रतिशत रहेकामा आगामी पाँच वर्षमा उक्त साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पुर्याउने, कक्षा ११ मा भर्ना हुने दर कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्याउने, माध्यमिक तहको परीक्षा प्रणालीलाई एकीकृत बनाइने र शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै सङ्घीय शिक्षा ऐनमा उचित व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । विद्यालय शिक्षाको संरचनालाई बालबालिकाको मनोविज्ञानको आधारमा परिवर्तन गर्न बालकक्षादेखि तीन कक्षासम्म पूर्वआधारभूत तहलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कक्षा ४ देखि ८ सम्म आधारभूत तह र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक तहको बनाइने तथा संविधानको मर्मअनुसार गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउने साथै प्राविधिक शिक्षालाई विशेष जोड दिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी आगामी पाँच वर्षमा कक्षा १२ सम्म अध्ययपन गराउने विद्यालयबाट आवश्यकताको आधारमा क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाइ देशभर कम्तीमा एक तिहाइ विद्यालयमा प्राविधिक र व्यावसायिक धारमा परिणत गरिने र विश्वविद्यालयका प्रतिभाशाली स्नातकलाई विद्यालय शिक्षकमा आकर्षित गर्न विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । सीमान्तकृत, हलिया र मुक्तकमैया समुदाय अपाङ्गता एवं अशक्त र अभिभावकविहीन बालबालिका पहिचान गरी आवासीय सुविधासहित माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने, कानुनबमोजिम विद्यालय वर्गीकरणको आधारमा निजी विद्यालयले दिने शैक्षिक सेवा र लिने शुल्कलाई समन्यायिक बनाई अनुगमन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सहुलियत ब्याजमा शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने, सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा शास्त्र सङ्कायका विभिन्न विद्याको पढाइ हुने गरी शिक्षण अस्पतालको स्थापना गरिने, नेपालका विश्वविद्यालयमा कम्तीमा १० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न प्रेरित गरिने, संस्कृत विश्वविद्यालयमा पूर्वीय दर्शनको अध्ययन अनुसन्धान तथा अन्वेषणका लागि विशेष व्यवस्था गरिने कांग्रेसले जनाएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई स्रोतसाधन सम्पन्न, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने, चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने, प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन तथा विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाको रुपमा सुस्थापित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । सङ्घीयताअनुरुपको राष्ट्रिय शिक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने, सामुदायिक क्याम्पसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक नीति ल्याइने, ‘एक विद्यालय, एक दलित शिक्षक’ अवधारणा कार्यान्वयन गरिने, सङ्घीय शिक्षा ऐन एक वर्षभित्र ल्याउने कांग्रेसले जनाएको छ ।
काठमाडौं । अहिले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक प्रयोगकर्ता कम नै होलान् । त्यही भएर पनि फेसबुकले बेलाबेलामा आफ्नो फिचर अपडेट गर्दै आएको छ । नयाँ फिचरमा अभ्यस्त हुन हामीलाई थोरै समय पनि लाग्छ । यस्तै प्रसंग छ अहिले फेसबुकको अडियो कमेन्टको जहाँ कसरी अडियो कमेन्ट गर्ने भन्ने थाहा नहुन सक्छ । फेसबुक सञ्चालक कम्पनी मेटाले गत हप्ता नै फेसबुक ग्रुपमा अडियो कमेन्ट उपलब्ध गराएको जानकारी गराए पनि प्रयोगकर्ता अभ्यस्त भएका छैनन् । त्यसो फेसबुकमा सबैलाई यो एक्सेस पनि छैन । केहीले फेसबुकमा अडियो कमेन्ट पनि गरिरहेका छन् । विशेषगरी पुरानो फेसबुक अकाउन्ट भएकाले यो फिचर उपयोग गर्न पाएको देखिन्छ । धेरै प्रयोगकर्तासँग यो अप्सन नहुन पनि सक्छ । यो क्रमश: अपडेट हुँदा देखिनेछ । अब फेसबुकमा टेक्स्ट र अडियो कमेन्ट राख्न सकिनेछ । यसअघि फोटो र टेक्स्ट राख्न पाइन्थ्यो । नेपालमा पनि केही ठाउँमा यो अप्सन खुलेको छ भने धेरैमा छैन । फेसबुकको लाइट एपमा भने यो अप्सन खुला छ । अडियो कमेन्ट गर्न तपाईँले यी उपाय अपनाउन सक्नुहुनेछ । - पहिले फेसबुक लाइट एप खोल्नुहोस् । - अहिले यो फिचर केही ग्रुपमामात्र भएकाले ग्रुपमा जानुहोस् । - अब कमेन्ट बक्समा जानुहोस् । त्यहाँ माइक्रोफोनसहित विभिन्न इमोजीको चिन्ह देखिन्छ । माइक्रोफोनको आईकनमा थिच्नुहोस् र माइक्रोफोनको एक्सेस दिनुहोस् । -अब रेकर्डको अप्सनमा थिचेर आफूले कमेन्ट गर्न चाहेको कुरा भन्नुहोस । त्यसपछि स्टप अप्सनमा थिच्नुहोस् । - तपाईँले अडियोसँगै टेक्स्ट कमेन्ट गर्न पाउनुहुनेछ । इच्छा लागेको टेक्स्ट टाइप गरेर पोस्ट गर्नुहोस् ।
पोखराः ‘फुट्न नजान्ने कम्युनिष्ट हुँदैन’, नेपालका कम्युनिष्टहरुमाथि गरिएको कटाक्ष सही सावित हुँदै आएको छ । एउटै झण्डा र उस्तै मेनिफिस्टोमा रहेर साम्यवादको यात्रामा लागेका कम्युनिष्टहरु बाराम्बार फुट्नु कुनै नौलो होइन । द्वन्द्वकालमा नेकपा एकीकृत माओवादीलाई पृथकरुपमा हेरिएपनि अन्ततः संसदीय राजनीतिमा फर्किएपछि पनि टुट्ने र फुट्ने क्रम रोकिएको छैन । पछिल्लो समय घनिभूत एकताको उदाहरण बनेको एमाओवादी र नेकपा एमालेबीच ०७८ को जेठबाट बाटो अलग भएपछि कान्छो कम्युनिष्ट पार्टीकारुपमा नेकपा एकीकृत समाजवादी जन्मिएपछि एक हिसाबले मुलुकमा कम्युनिष्ट शक्ति छिन्नभिन्न भयो । अझ भनौ, नेपाली राजनीतिमा एकमना सरकार चलाउन नसक्ने हविगतमा पुग्यो । यसैको परिणामस्वरुप आगामी चुनावमा माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस चुनावी मैदानमा छ । सत्ता गठबन्धनको नाम पाएको समीकरणबाट कास्की–२ मा एसका उम्मेदवार श्रीनाथ बराल मैदानमा छन् । उनै टुक्रिएका बरालसँग प्रतिष्पर्धामा छिन् एमालेकी विद्या भट्टराई । लोकप्रिय नेता रवीन्द्र अधिकारीको लिगेसीबाट कास्की भित्रिएर उपचुनाव जितेकी भट्टराइलाई हिजो सँगै हिँडेका बरालको चुनौति झेल्न परेको छ । एउटै घरबाट छिन्नभिन्न भएका दुई कम्युनिष्ट यतिबेला कास्कीको २ मा आमने–सामने भएका छन् । ‘चुनाव जित्नुहुन्छ ?’ भनेर सोध्दा दुबैको जवाफ ‘जित्ने’ छ । तर दुबैलाई ‘जित्न’ भने सहज छैन । पछिल्लो समय कार्यकर्ताभित्रको गुटबन्दी, मतदातामा देखिएको नैराश्यता र राजनीतिक चेतनाले दुबैलाई यसपटकको चुनाव जित्न फलामको च्युरा चपाउनु सरह छ । चुनावी नतीजा आंकलन गर्न पछिल्लो परिणामलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि उम्मेदवारको लोकप्रियता, उसको अध्ययन, कार्यक्षमता र उमेर पनि अहिले मापन गर्नुपर्ने विषयमा पर्छन् । यसभित्र उम्मेदवारले पार्टीभित्र गरेको योगदानलाई समेट्नु मात्र भुल हुनेछ । सर्सति हेर्दा उपचुनाव जितेकी, रविन्द्र अधिकारीको लिगेसी र पार्टीको गाउँ तहसम्म रहेको जनवर्गीय संगठनको आधार र स्थानीय निर्वाचनको आंकडाले भट्टराईलाई केही सजिलो बनाएको भान हुनसक्छ । त्यस्तै, स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनले पाएको मत संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा पनि निरन्तर नहुने विश्वास गर्न सकिन्छ । यता, पहिलो पटक वा भनौं एकैपटक संघमा पुग्ने बाटो भेट्टाएका बरालको छवि पनि सादगी र इमान्दार पात्रको रहेको छ । बरालले हालसम्म पाएको अवसर भने जिल्ला विकास समितिको उपसभापतिमात्रै हो । एमालेमा रहँदा माधव नेपालको पक्ष लिएकैले पार्टीबाट सँधै ‘आउटसाइडर’जस्तो हुनुपरेको उनले बाराम्बार सुनाउँदै आएका छन् । स्थानीय चुनावमा कास्की अध्यक्ष धनराज आचार्यले मेयरमा जितेर महानगरमा धाक जमाएपछि त्यतिबेलैदेखि एसले गठबन्धनसँग कास्की २ माग्ने योजना बनाएको थियो । महानगरका धेरै वडा यही क्षेत्रमा पर्ने र स्थानीय निर्वाचनको मत परिणाम अनुसार ‘जित्न सक्ने’ आंकलन एसको रहेको छ । महानगरका ४, ७, ८, ९, ११, १५, १६, १७, २०, २१, र ३३ नम्बर वडा यस क्षेत्रमा रहेका छन् । जहाँ कांग्रेसले ६ वटा वडामा वडाध्यक्ष जितेको छ । यसैलाई आधार मानेर एसका उम्मेदवार बराल जित्ने दाबी गर्छन् । यद्यपि, उल्लेखित वडाबाट एसले पाएको मत भने २ हजार ५३ मात्र हो । जुन संख्या राप्रपाका वडाध्यक्षले पाएको भन्दा कम छ । एमालेले सबै वडाबाट २१ हजार बढी मत प्राप्त गरेको छ । यहाँ कांग्रेसले १९ हजार ८ र माओवादी केन्द्रले १ हजार १ सय ९८ मत पाएको थियो । यस तथ्यांकलाई हेर्दा गठबन्धनका बराल भन्दा एमालेकी भट्टराई करिब १२ सय मतले पछि छिन् । ०७६ को मंसिरमा भएको उपनिर्वाचन जितेकी भट्टराईले कांग्रेसका खेमराज पौडेललाई ८ हजार ४ सय मतले पराजित गरेकी थिइन् । तर त्यसबेला माओवादी पनि सँगै थियो । त्यस्तै, रविन्द्रको लोकप्रियताले पनि मतातन्तर बढाउन सघाएको मानिन्छ । खैर, यसपटक कसले जित्ला ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न सजिलो छैन । कम्युनिष्ट पार्टीमा सँधै एउटैको समय र साथ नरहने बाराम्बारको घटनाक्रमले उजागर गरेको छ । स्थानीय चुनावमा मेयर आचार्यलाई ज–जसले मतदान गरे, त्यही आसमा एस रहेको छ । एसलाई उक्त मत जोगाउन चुनौती नै यस चुनावको चुनौती हो । यदि, मेयर आचार्यले आफ्नो चुनावमा जस्तै ‘वार रुम’ तयार पारे, र सोही अनुसारको व्यवस्थापन गर्न सके भने बरालको जीत लगभग पक्का छ । स्थानीय निर्वाचनलाई हेर्दा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका समर्थकहरु इमान्दार देखिएका छन् । हाल सत्ताको स्वाद चाखिरहेको गठबन्धन त्यहाँबाट बाहिरिन चाहँदैन । फलतः कास्की–२ बरालकै पोल्टामा जान सक्छ । तर, स्थानीय निर्वाचनकै मत परिणामलाई अहिले पनि आधार मान्न सकिँदैन । अहिले पनि एमालेलाई स्थानीय चुनावताका देखिएको गुटबन्दीले तर्साइरहेको छ । एमालेमा गुटबन्दी भित्र्याउने मेयर आचार्यको रणनीति थियो । जुन रणनीतिअनुरुप आचार्य सफल पनि भए । सोही रणनीति प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पनि अपनाउन सकिन्छ भन्नेमा नत आचार्य विश्वस्त छन् न बराल यस्ता रणनीतिमा माहिर छन् । यसर्थ, यसपटक एमालेमा झाँगिदै गएको आत्मविश्वास, एकता र समर्पण गठबन्धनलाई तगारो बन्न सक्छ । चारैतिरबाट गरिएको प्रहारविरुद्ध कार्यकर्ता पंक्ति यस क्षेत्रमा एक ढिक्का भएको छ । उम्मेदवार सिफारिश र टिकट वितरणमा कुनै पनि विमति नहुनु, आचार्यको झैं कूटनीति बरालमा नहुनु, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाटै धेरथोर भोट आउने सम्भावना हुनुलगायतलाई एमाले एवं भट्टराइलाई जीताउने आधार हुन् । यद्यपि, यस क्षेत्रमा स्थानीय निर्वाचनमा देखिएको सोही १२ सय मतमा जसले ‘खेल्न’ सक्छ, जीत उसैको हुने निश्चित छ । गठबन्धनले यही ‘१२ सय मत’लाई आफ्नो पक्षमा राखिराख्न र यही मतलाई बढी भन्दा बढी चोर्नमा एमालेले सकेको शक्ति खर्च गर्नमा यसपटकको ‘टक्कर’ केन्द्रित हुनेछ । महादेवको ‘वरदान’ ५ दशक लामो नेपाली कांग्रेसको राजनीति, तरुण दलको अध्यक्ष, जिल्ला विकास समितिको सभापति र पर्यटन राज्यमन्त्रीको बायोडाटा भएका महादेव गुरुङ् यसपटक प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ बागी उम्मेदवारको परिचयमा छन् । त्यसो त ०७० सालमा पनि टिकट पाएका महादेवले हार व्यहोरेका थिए । कास्की ३ का महादेव यसपटक क्षेत्र नम्बर २ बाट चुनावी मैदानमा होमिएका छन् । मैदानमा रहेका महादेवबाट सिधा खतरा सत्ता गठबन्धनलाई नै छ । पुराना र लडाकु नेताको छवि बनाएका महादेव २ नम्बरमा आएर चुनावमा उठेदेखि नै गठबन्धनका साझा उम्मेदवार श्रीनाथ बराललाई टाउको दुखाई बनेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै अटेर गरेका महादेवलाई फकाउन नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि नलागेका होइनन्, तर उनको पनि केही जोर नचलेपछि यसको फाइदा एमालेलाई नै हुने निश्चित छ । त्यस्तै, यस क्षेत्रमा एसले भाग पाएपछि नेपाली कांग्रेसले पनि बराललाई जिताउन खासै चासो नलिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । पुतली चिन्ह लिएर चुनावमा होमिएका महादेव जित्ने तयारीसाथ घरदैंलोमा व्यस्त छन् । उनलाई कांग्रेसकै कार्यकर्ताहरुको भित्री साथ छ । साथै, ५० वर्ष कटेका कांग्रेसीहरुले महादेवलाई नै भोट हाल्ने निश्चितप्रायः छ । यसरी कांग्रेसको भोट महादेवलाई गयो भने यसको ‘वरदान’ एमालेकी विद्या भट्टराईलाई नै लाग्नेछ । महादेवले पुराना कांग्रेसको भोटसँगै त्यही १२ सय भोट नै काट्ने सम्भावना रहेकाले यही मतले नै कसैलाई हराउन वा जिताउन ल्याकत राख्दछ ।
पोखराः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) कास्कीका सचिव होमबहादुर नेपाली नेकपा एमालेमा फर्किएका छन् । एमालेको मुक्ति समाज कास्की क्षेत्र नम्बर २ को विस्तारित बैठकमा एसका सचिव नेपालीले आफु पुनः एमालेमै फर्किएको बताएका छन् । ‘कम्युनिष्ट पार्टीको मुलधार नै एमाले हो’ बैठकमा धारणा राख्दै नेपालीले ‘हामी केही भ्रमित पनि भयौं तर चुनावमा देखिएको गठबन्धनको घृणित खेल कम्युनिष्ट आन्दोलन विरुद्ध भएको पाए र एमालेमै फर्किए ।’ चुनावको मुखैमा एमाले फर्किएका नेपालीले एसबाट जिल्लाका धेरै साथीहरु उताबाट एतै आउने तयारी रहेको जानकारी दिए । एमाले कास्कीका एक नेताले बताए अनुसार आगामी २० गते पार्टी प्रवेश गराउने कार्यक्रम रहेपनि चुनाव प्रचारमा जुट्न भन्दै नेपाली आजै प्रवेश गरेका हुन् । ‘एस जिल्लामा लगभत रित्तने क्रममा रहेको छ’ जिल्ला नेताले भने ‘हामी सशक्त हुँदै छौं, साथीहरुमा रहेको भ्रमको पर्दा खुलेको छ ।’ २० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पोखरा आउने कार्यक्रम रहेको र त्यसदिन धेरैजना एमालेमा भित्रने एमाले कास्की सचिव बैनबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिएका छन् । क्षेत्रीका अनुसार नेपाली निशर्त एमालेमा फर्किएका हुन् ।
बागलुङ । बागलुङ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा सवारी नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकलाई गरेको कारबाहीबाट रु १८ लाख ९७ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । गत साउन, भदौ र असोज महिनामा मात्रै ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेका दुई हजार आठ सय ५० चालकबाट सो राजस्व सङ्कलन गरिएको ट्राफिक प्रहरी प्रमुख राजकुमार केसीले बताउनुभयो । कारबाही पर्नेमा सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल रहेका छन् । उक्त अवधिमा नौ सय ७९ मोटरसाइकलबाट रु ६ लाख ३९ हजार पाँच सय राजस्व सङ्कलन भएको छ । तीन सय ८५ कार र जीपबाट रु तीन लाख ८८ हजार, तीन सय ४९ ट्रक तथा टिपरबाट रु दुई लाख ४० हजार, चार सय ९३ ट्र्याक्टरबाट रु तीन लाख ४२ हजार, चार सय १९ बसबाट रु दुई लाख ७४ हजार पाँच सय र अन्य २२ सवारीसाधनबाट १३ हजार गरी रु १८ लाख ९७ हजार राजस्व सङ्कलन भएको हो । पछिल्लो तीन महिनाको राजस्व अघिल्लो वर्षको तीन महिनाको तुलनामा झन्डै रु आठ लाखभन्दा बढी हो । ट्राफिक प्रहरी प्रमुख केसीले आफूहरुले बागलुङ बजारमा ट्राफिक जाम व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकोे बताउनुभयो । ट्राफिक सेचतानासँगै कारबाही हाम्रो अभियान हो, अहिले यातयात व्यवस्था कार्यालयको परीक्षास्थलमै ट्राफिक सचेतना गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ठूलो आवाज निकाल्ने मोटरसाइकल चालकलाई विशेष कारबाही गरेका छौँ, नो पार्किङ, एकतर्फी पार्किङ तथा पार्किङ व्यवस्थापनसँगै दुर्घटना न्यूनीकरणमा हाम्रो ध्यान छ ।” ट्राफिक प्रहरी प्रमुख केसीले मदिरा सेवन गरी सवारी साधन चलाउने, सवारी चालक अनुमतिपत्र र बिलबुकबिना चलाउने, द्रुत गतिमा चलाउने, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्नेलगायत चालक सवारीलाई कारबाही गरिएको बताउनुभयो । उहाँले चाडपर्वको समयमा मापसे परीक्षणलाई बढी प्राथमिकता दिएको पनि जानकारी गराउनुभयो ।
काठमाडौँ । विश्व पक्षघात दिवस आज विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । प्रत्येक वर्ष अक्टोबर २९ अर्थात् आजका दिन विश्वभर पक्षघात दिवस मनाउने गरिएकाले नेपालमा पनि यस अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । एक जटिल शारीरिक अवस्थाको रुपमा रहेको पक्षाघात मस्तिष्कको कुनै भागमा रक्तसञ्चार नभएमा हुने गर्दछ । मस्तिष्कमा अक्सिजन तथा पोषक तत्वको कमी भएमा रक्त धमनीमा रगत जम्मा भएर अवरोध हुँदा मस्तिष्कले आफ्नो नियन्त्रण गुमाउँछ । यसलाई नै पक्षाघात भनिन्छ । समयमै यसको उपचार नगरे मस्तिष्क सधैँका लागि खराब हुनाका साथै व्यक्तिको मृत्युसमेत हुनसक्छ । नेपाल पक्षघात सङ्घका अध्यक्ष डा राजु पौडेल पक्षाघातको उपचारका लागि सङ्घले विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा तालिम प्रदान गर्नाका साथै उपचारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तय गर्दै आएको बताउनुहुन्छ । उक्त सङ्घले जर्मनीको युनिभर्सिटी हस्पिटल हाइडलवर्गको सहयोगमा नेपाल पक्षघात परियोजनासँगसहकार्य गरी काम गर्दै आएको छ । सन् २०१७ मा स्थापना भएको सङ्घले नेपालको पक्षघातको वर्तमान अवस्था र त्यसको उपचारका लागि गरिने उपायको खोजी गर्दै आएको छ । यस्तै जिआइजेड, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलगायत संस्थासँगको सहकार्यमा नेपालको पक्षाघातसम्बन्धी गाइडलाइन तय गर्ने काम गर्दै आइएको उक्त सङ्घले पक्षघात सम्बन्धी निर्देशिका चाँडो निर्माण गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ । देशभरका १५ अस्पतालको पक्षाघातको अवस्थाबारे सूचीकरण गर्ने, बिरामीको अवस्थाबारे जानकारी राख्नेलगायतका काम पनि संघले गर्दै आएको छ । ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा कार्यरत वरिष्ठ न्यूरोलोजिस्टसमेत रहनुभएका डा पौडेल पक्षाघात भएकामध्ये एक तिहाइले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको भन्दै यसलाई भयावह हुन नदिन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । “विश्वमा हरेक चारजनामा एक जनालाई र छ सेकेन्डमा एकजनालाई पक्षाघातको सम्भावना रहेको हुन्छ, यसबाट सजग हुनुपर्छ”, उहाँको भनाइ छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशमा पक्षाघातको दर बढी भएकाले सरकारले समयमै ध्यान दिनु जरुरी रहेकामा डा पौडेल जोड दिनुहुन्छ । नेपालमा अहिले पक्षाघात भएकामध्ये १० प्रतिशतको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ । उहाँका अनुसार उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटोपन, धुम्रपान, निष्क्रिय जीवन पद्धति, असन्तुलित आहार र मुटुको चाल गढबढ हुँदा पक्षाघातको सम्भावना हुने भएकाले त्यसप्रति सतर्क रहनुपर्छ । सन्तुलन गुम्नु, अनुहार बाङ्गो हुनु, आँखाको ज्योति अचानक गुम्नु, बोली लरबराउनु, हातखुट्टा लुलो हुनु पक्षाघातको लक्षण भएको र यस्ता लक्षण देखिए साढे चार घण्टाभित्रै अस्पताल पुग्न सकेमात्र उपचार सम्भव रहेको डा पौडेल बताउनुहुन्छ । पक्षघात हुँदा शरीरमा रगत जम्ने भएकाले रगत पातलो बनाउने औषधि प्रयोग गरेर बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने र यसका अलावा बिरामीलाई फिजियोथेरापी गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा भौगोलिक विकटता, सीमित स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण पक्षाघातको उपचारमा चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । समयमै रोग पहिचान गरेर उपचार गर्न सके उपचार सम्भव रहेको डा पौडेल बताउनुहुन्छ । नेपाल पक्षघात सङ्घले ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल धापासीलगायत विभिन्न अस्पतालसँगको सहकार्यमा अक्टोबर १९ मा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी विश्व पक्षघात दिवस मनाइरहेको छ । यसै अवसरमा आजै काठमाडौँको महाराजगञ्ज चोकदेखि सामाखुसीसम्म पदयात्रा गरिएको थियो ।
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनको सिलसिलामा कार्यस्थलमा हुने सबै प्रकारका दुव्र्यवहार र विभेदजन्य क्रियाकलापविरूद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने नीति लिएको छ । लैङ्गिक समानतामूलक तथा समावेशी निर्वाचनका माध्यमबाट लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा योगदान पु¥याउने लक्ष्यसहित आयोगले ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति, २०७७’ जारी गरेको छ । निर्वाचनको अवधिमा हुने लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा न्यूनीकरणका लागि सबै वर्ग, क्षेत्र, जातजाति, समुदाय र आर्थिक, सामाजिक हैसियतका कारण पछाडि परेका महिलाको संरक्षण, विकास, सशक्तीकरण, अवसर र पहुँचको निमित्त आयोग क्रियाशील रहने सो नीतिमा उल्लेख छ । नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको शासन व्यवस्थामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग पु¥याउन सो नीति ल्याइएको देखिन्छ । सो नीतिमा लैङ्गिक तथा अपाङ्गतामैत्री एवं समावेशी कार्यस्थल, कार्यशैली र कार्य प्राथमिकताको वातावरणलाई ध्यान दिने, लैङ्गिकता तथा समावेशीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्न महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अपाङ्ता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अन्य सिमान्तकृत समुदायको कार्यस्थलमा समान पहुँचको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाबमोजिम मतदाता शिक्षा कार्यक्रम र निर्वाचन व्यवस्थापनका हरेक काममा महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अन्य सिमान्तकृत समुदायका संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर आयोगले गतिविधि गर्दै आएको सहायक प्रवक्ता भट्टराईले जनाउनुभयो । उहाँले मतदाता शिक्षाका कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा पनि ती समुदायसँग पूर्वपरामर्श गरेर उहाँहरु अनुकूल हुने र भाषिक सहजता हुनेगरी गर्ने गरिएको बताउनुभयो । यस्तै निर्वाचनका सबै चरण र प्रक्रियामा कर्मचारी नियुक्ति, तालिम, स्वयंसेवक तथा पर्यवेक्षक छनोट र परिचालन आदिमा लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन व्यवस्थापनका सबै प्रक्रिया र चरणमा आयोग र अन्तर्गत कार्यालय तथा अन्य सरोकारवालाबाट यौनजन्य दुव्र्यवहार, लैङ्गिकतामा आधारित भेदभावपूर्ण व्यवहार तथा सामाजिक विभेदपूर्ण उत्पीडन र व्यवहार हुन नदिन आयोग प्रतिबद्ध रहेको नीतिमा भनिएको छ । आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालामा हुन सक्ने विभिन्न किसिमका आचरण, व्यवहार तथा कुनै पनि भेदभावविरूद्ध गुनासो तथा उजुरी सुनुवाइसम्बन्धी उपयुक्त व्यवस्था गरेको सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले बताउनुभयो । मुलुकको सङ्घीय शासन व्यवस्थाको ढाँचा, मौलिक हकअधिकार, निर्वाचनसम्बन्धी संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था, निर्वाचनसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि एवं नेपालले जनाएका अन्य दस्तावेजप्रतिको प्रतिबद्धता तथा दिगो विकासको लक्ष्यसँग लैङ्गिक तथा समावेशी नीतिलाई आबद्ध गरिएको छ । निर्वाचन चक्रका सबै चरणमा लैङ्गिक तथा समावेशी सवाललाई योजनाबद्धरूपमा मूल प्रवाहीकरण गरी नीतिगत एवं कार्यगत परिपूरकता र सामाञ्जस्यता कायम गरी निर्णायक तहमा महिला तथा अन्य समावेशी समूहको नेतृत्व स्थापित गर्न उक्त नीति एक मार्गदर्शन हुन सक्ने आयोगको बुझाइ छ । सो नीतिबमोजिम आयोगले राजनीतिक दल एवं निर्वाचनका सरोकारवालाबाट हुने निर्वाचनसम्बन्धी क्रियाकलापमा लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरणको आन्तरिकीकरणमा सहजीकरण एवं मार्गनिर्देश गर्न नीतिले विभिन्न नीति र कार्यनीति तर्जुमा गरेको छ । नीतिको कार्यान्वयनका लागि निर्देशक समिति र कार्यान्वयन समिति पनि गठनको प्रबन्ध गरिएको छ ।
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको मुख्य काम कानुन बनाउने हो । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्ने काम सात वर्ष पूरा हुँदा पनि नभएकामा नागरिकता पीडितको असन्तुष्टि चुलिँदो छ । संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था त्यसअघिका संविधानको भन्दा प्रगतिशील छ । त्यसअनुसार कानून बन्न नसक्दा भने नागरिकले पूर्णरुपमा समानतामा आधारित हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । पुरुष र महिलाबीच समानताका लागि संविधानमै संशोधन हुनुपर्ने माग पनि उठ्दै आएको छ । संविधान जारी भएको करिब सात वर्ष पूरा हुँदासमेत विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा संविधानअनुरुप आवश्यक संशोधन हुन सकेको छैन । संसद्ले दुईपटक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुँदा धेरै नेपाली नागरिकताविहीन हुनु परेको सरोकावालाको भनाइ छ । समसामयिक संशोधनका लागि नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक, २०७५ प्रतिनिधि सभामा पेश भएको थियो । विसं २०७५ असार ७ गते ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित गरी असार ९ गते प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि पेश गरिएको हो । समितिले पारित गरेको विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपाल नागरिकता ऐनमा रहेका धेरैजसो समस्याको सम्बोधन गर्न सफल भए पनि केही समस्या अझै समाधान नहुने देखिएको ‘नागरिकताको अधिकारका लागि नागरिक समाज सञ्जाल’ को ठम्याइ छ । यही व्यवस्थाको विधेयकमात्र पारित भएको भएपनि धेरै नागरिकता पीडितको समस्या समाधान हुने अवस्था रहेको अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । समितिको प्रतिवेदनभन्दा फरकरुपमा भए पनि धेरै पीडितका समस्या समाधान हुने गरी आएको नागरिकता विधेयक संसद्को दुवै सदनले पारित गरे पनि राष्ट्रपतिले रोक्दा समस्या समाधान हुन नसकेको पीडितको गुनासो छ । लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको नागरिकता समस्या समाधानका लागि यो विषय आगामी निर्वाचनको घोषणापत्रमा समावेश गर्न पनि नागरिकता पीडितले आग्रह गरेका छन् । अझै पाइँदैन आमाको नाममा नागरिकता संविधानको धारा १२ मा आमाको नाममा नागरिकता लिन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको सात वर्ष पूरा हुँदासमेत गोकर्णेश्वर नगरपालिका–५ मा बस्ने यवेश अधिकारीले नागरिकता पाउन सक्नुभएको छैन । आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्तिका लागि उहाँले पटकपटक प्रयास गरिसक्नुभएको छ । आमाको नामबाट थर, ठेगानासमेत राखेर नागरिकता लिन चाहँदा नपाएको गुनासो उहाँले महिला, कानून र विकास मञ्चमा गराउनुभएको छ । आमाको नाममा नागरिकता नपाउने यवेश एक्लो भने हुनुहुन्न । सर्लाहीकी अञ्जली साह छ महिना हुँदै बाबुले छोडेर हिँडेपछि आमाको नामबाट नागरिकता लिन पटकपटक गरेको प्रयास असफल हुँदै आएको गुनासो गर्नुहुन्छ । नागरिकता नभएकै कारण साहले विदेश गएर पढ्न पाउनुभएन । नागरिकताकै कारण रुचि नभएको विषय पढ्नु परेको उहाँको दुःखेसो छ । नागरिकता नहुँदा काम गर्न नपाएको साहले सुनाउनुभयो । आमाको वंशजको नागरिकता भए पनि अञ्जलीले नागरिकताकै लागि भौँतारिएर हिँड्नुपरेको छ । बाग्लुङ स्थायी घर भएका अञ्जलीका बाबुले छ महिनामै आमालाई छोडेर बेपत्ता भएपछि अहिले उहाँ समस्यामा पर्नुभएको हो । साहका बाबुको पनि नेपाली नागरिकता छ । भरतपुर महानगरपालिका–१ का विकास नेपालीले आमाका नाममा नागरिकता नपाउँदा आमा बितेपछि दलालले आमाको नामको जग्गा हडपेका छन् । “विद्यालय र क्याम्पसमा अध्ययनका क्रममा प्रथम भएँ, दोस्रो हुने साथीले बैंकमा प्रबन्धकको जागिर खाएका छन्, म नागरिकता नभएकैले अलपत्र छु, आमाले जोडेको सम्पत्तिमाथिसमेत अरुले अधिकार जमाउन खोजेका छन्”, नागरिकता नहुँदाको पीडा पोख्दै उहाँले भन्नुभयो । मञ्चका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहनुभएका अधिवक्ता श्रेष्ठ सरकारले संविधानसभाबाट बनेको संविधान कार्यान्वयन भयो भनी दाबी गर्ने गरे पनि नागरिकताका विषयमा पूरा हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । संविधानको धारा ३८ र धारा १२ मा गरिएको नागरिकतासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था नागरिकता ऐनमा संशोधन हुन नसकेकाले कार्यान्वयन नभएको उहाँले सुनाउनुभयो । गणेशमान सारनाथ नगरपालिका–३ धनुषाका इन्द्रजीत साफीले साहुसँग रु पाँच लाख ऋण लिएर इञ्जिनियरिङ अध्ययन गर्नुभयो । अध्ययन पूरा गरेपछि निजीस्तरबाट सञ्चालित एक जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्न सुरु गरेको केही समयमा उहाँसँग नागरिकता माग गरियो । नागरिकता पेश गर्न नसकेपछि साफीले पाउनुभएको रोजगारीबाट हात धुनुपर्यो । अध्ययन गर्न लिएको ऋणको ब्याज बढ्दै गएपछि उहाँको परिवार चिन्तामा डुबेको छ । “साहुको ऋण बढेर रु १५ लाखभन्दा बढी भएको छ, रातदिन पैसा माग्न आउँछन्, नागरिकता नभएकै कारण मैले पाएको निजीस्तरको जागिरसमेत गुमाउनुपर्यो, अब मैले कसरी ऋण तिर्ने ?, संसदले पारित गरेर पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुँदा हामीलाई थप चिन्तित बनाएको छ”, नागरिकताको प्रमाणपत्र नपाउँदाको पीडा सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो । साफीका चार भाइले १२ कक्षासम्मको अध्ययन गरेका छन् । बहिनीले स्नातक अध्ययन गरेकी छन् तर कसैसँग पनि नागरिकता नभएकाले कसैले पनि सामान्य रोजगारीसमेत पाउन सकेका छैनन् । नागरिकता नपाएकैले परिवारका सबै सदस्य मानसिक तनावमा रहेको साफीको भनाइ छ । साफीका हजुरबा, हजुरआमा, बाबुको जन्मसिद्धको नागरिकता छ । माइला हजुरबाको भने वंशजको नागरिकता छ । आमाको पनि वंशजको नागरिकता छ । तर इन्द्रजीतका दाजुभाइ र बहिनीले नागरिकता पाउन नसक्दा परिवार नै समस्यामा फसेको छ । धनुषाकै चन्दन मुखर्जीले पनि नागरिकता नभएका कारण यस्तै समस्या भोग्नुपरेको छ । महोत्तरीका अर्जुन साहले पनि नागरिकता नभएकैले पढ्न पनि छोडेको सुनाउनुभयो । नागरिकतामा पटकपटक राजनीति हुँदै आएकामा पीडित दुःखी छन् । नागरिकता नभएका कारण खोटाङका २२ वर्षीय प्रतीक सुनारको समस्या पनि उस्तै छ । सुनारका बाबुको वंशजको नागरिकता भएपनि हाल हङकङमा रहेकाले सनाखत गर्न आउन नसकेर उहाँले नागरिकता पाउनुभएको छैन । आमा नेपालमै भएपनि सनाखतका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बाबुलाई नै खोजेको छ । बाबुको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिका आधारमा अरुले सनाखत गरेर पनि उहाँले नागरिकता पाउन सक्नुभएन । सनाखत गर्न पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीअनुसार फरकफरक व्यवहार हुने गरेको पीडितको गुनासो छ । झापाका २५ वर्षीय परहत बानुले राम्रो रोजगारी पाउने आशामा एयर होस्टेसको कोर्स गर्नुभयो । उहाँले पनि नागरिकताको अभावमा अहिले बेरोजगार भई भौँतारिन बाध्य हुनुपरेको छ । सानी छोरीलाई विद्यालयमा भर्ना गर्न जन्मदर्ता खोजेको र नागरिकता नहुँदा विवाह एवं जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र पाउन नसकेकाले समस्या भोग्न बाध्य हुनुपरेको उहाँले सुनाउनुभयो । नागरिकता नपाएर पीडित हुने यी त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाका सन्तति पाँच लाख र एकल आमाका सन्तान छ लाख गरी ११ लाख नागरिक अहिले नागरिकताविहीन रहेको मञ्चका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहनुभएका अधिवक्ता श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । यो समस्या समाधानका लागि आगामी निर्वाचनअघि जारी हुने घोषणापत्रका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको पनि उहाँले सुनाउनुभयो । नागरिकता दिन पनि अपाङ्गता भएकालाई विभेद बारा जीतपुरका २५ वर्षीय राहुलकुमार साहको परिवारका सबैको नागरिकता छ, तर उहाँले पटकपटक आवश्यक कागजातसहित माग गर्दा पनि नागरिकता पाउन सक्नुभएको छैन । बाबुको जन्मसिद्ध, आमाको अङ्गीकृत र परिवारका अरु सदस्यको वंशजको नागरिकता भएपनि आफूले नपाउँदा राज्यले फरक व्यवहारको गरेको अनुभवले उहाँलाई सताइरहन्छ । कामका क्रममा ३३ हजार भोल्टको करेन्टले उहाँका दुवै हात गुमेका छन् । सबै कागजात जम्मा पारेर नागरिकता माग गर्दा पनि नपाएपछि साहलाई अपाङ्गता भएकैले राज्य संयन्त्रबाट फरक व्यवहार गरेजस्तो लाग्छ । नागरिकता भएकाले परिवारका सबै सदस्यको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरिएको छ । राहुलले भने नागरिकता नपाएकैले २५ वर्ष पूरा हुँदा पनि मतदान गर्ने अवसर गुमाउँदै आउनुभएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा भने दिइन्छ आमाका नाममा नागरिकता विसं २०७४ जेठ ३ गते सर्वोच्चले नागरिकता दिनु भनी आदेश दिएपछि योगेश अधिकारीले आमाको नाममा नागरिकता लिएको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले सुनाउनुभयो । तर यो फैसलाका आधारमा नजिर भई अन्यका हकमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नजिर नबनेकाले सहजरुपमा आमाका नाममा नागरिकता पाउनसमेत कानून नै बन्नुपर्ने भएको छ । नागरिकता पीडितले संसद्को प्रत्येक अधिवेशनबाट नागरिकता विधेयक पारित गर्न दबाब दिन थालेपछि दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएकामा पहिलोपटक संसद्मै फिर्ता भयो । दोस्रोपटक फेरि संसद्ले पारित गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाएकामा संविधानले तोकेको १५ दिनभित्र पनि प्रमाणीकरण नगरेपछि चोतर्फी विरोध भइरहेको छ । यसअघि ५० भन्दा धेरै नागरिक संस्थाका तर्फबाट नागरिकता समस्या छिटो समाधान गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतकलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । मञ्चमा ५०० नागरिकताविहीनको अभिलेख छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमै नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक लामो समय रोकिएको थियो । नागरिकता विधेयक रोकेको घटनाप्रति अधिकारकर्मी दुःखी संसद्ले पहिलोपटक पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाएपछि एकपटक फिर्ता गर्ने अधिकार संविधानले दिए पनि दोस्रोपटक पनि प्रमाणीकरण नगरेर संविधानविपरीत काम भएको बताउनुहुन्छ मानव अधिकारवादी कृष्ण पहाडी । यस कदमको न्यायिक निरुपण गरिनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य प्रा कपिल श्रेष्ठ संसद्ले दुईपटक पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको मर्म एवं भावनाको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउनुुभयो । “यो कदम लोकतन्त्र र संविधानविरुद्ध छ, संवैधानिक विषयलाई पार्टीगतरुपमा हेरिनुहुन्न”, श्रेष्ठले भन्नुभयो ।