काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीले चाडपर्वमा लामो दूरीका सवारीसाधनलाई लक्षित गरी उपत्यकाका सबै नाकामा विशेष जाँच गर्ने भएको छ ।   काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथले चाडपर्वको अवसरमा सवारी साधनबाट हुनसक्ने ठगी र यात्रुलाई सहजै गन्तव्यस्थलसम्म पुग्ने वातावरण निर्माण गर्न नाकाहरूमा विशेष ‘चेकिङ’को व्यवस्था गर्न लागेको हो ।   कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले थानकोट, नागढुङ्गा, जगाति, फर्पिङ, बाइपास, बालाजुलगायतका स्थानमा लामो दूरीका सवारीसाधनलाई विशेष जाँचको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।   ट्राफिक प्रहरीले चाडपर्वका अवसरमा उपत्यकाका विभिन्न ३५ स्थानमा नियमित जाँच, मापसे जाँच, सादा पोशाकमा ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिने भएको छ । ट्राफिक प्रहरीले छतमा यात्रु तथा मालसामान राख्न नदिने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नदिने, सवारीसाधनको अवस्था जाँच गर्ने, यात्रुले अपनाउनुपर्ने सुरक्षा सावधानीबारे जानकारी गराउने भएको छ ।   यस्तै चालकको अवस्था जाँच गर्ने, सुरक्षा सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने, सवारीसाधनमा जिङ्गल बनाएर सुनाउने, बढी भाडा लिने सवारीसाधनलाई कारबाही गर्ने, लागुपदार्थ सेवन जाँच गर्ने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र यातायात व्यवस्था विभागले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर राजधानीका विभिन्न १४ स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गर्ने भएको छ ।    कार्यालयले विभागको सहकार्यमा राजधानीको नागढुङ्गा, कलङ्की, स्वयम्भू, माछापोखरी, नयाँ बसपार्क, चावहिल, गौशाला, कोटेश्वर, जगाति, सातदोबाटो, बल्खु, दक्षिणकाली, सुन्धारा र पुरानो बसपार्कमा यात्रु सहायता कक्ष राखिनेछ ।   कार्यालयका प्रवक्ता भट्टले यात्रु सहायता कक्षमार्फत राजधानीबाट विभिन्न गन्तव्यस्थलसम्म जान लाग्ने भाडादर र यात्रुलाई गन्तव्यस्थलसम्म सहजै जानका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने बताउनुभयो ।

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ ४८ राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । आयोगले आज देखि नै बन्दसूचीको छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।     प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ ४८ राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । आयोगले दलहरूलाई आइतबार र सोमबार बन्दसूची पेस गर्न समय दिएको थियो ।     आइतबार चार दलले बन्दसूची पेस गरेकामा बाँकी ४४ दलले सोमबार बन्दसूची बुझाएका हुन् । समानुपातिकतर्फ निर्वाचन आयोगमा ६८ दल दर्ता भएकामा ४८ दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिनुभयो ।     उहाँका अनुसार प्रदेशसभातर्फ प्रदेश १ मा ५५ राजनीतिक दल दर्ता भएकामा ३६ दलले बन्दसूची बुझाएका छन् । यो प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ ३७ जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।     मधेस प्रदेशमा ५९ राजनीतिक दल दर्ता भएकामा ३६ दलले बन्दसूची बुझाएका छन् ।यो प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ ४३ जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।     बागमती प्रदेशमा ५८ राजनीतिक दल दर्ता भएकामा ४१ दलले बन्दसूची बुझाएका छन् । यो प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ ४४ जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।     समानुपातिकतर्फ २४ जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुने गण्डकी प्रदेशमा ३१ राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । यो प्रदेशमा ५२ राजनीतिक दल दर्ता भएका थिए ।     यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा ५४ राजनीतिक दल दर्ता भएकामा ३२ दलले बन्दसूची बुझाएका छन् । यो प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ ३५ जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।     समानुपातिकतर्फ १६ जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुने कर्णाली प्रदेशमा २८ राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । यो प्रदेशमा ४९ राजनीतिक दल दर्ता भएका थिए ।     यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५० राजनीतिक दल दर्ता भएकामा ३४ दलले बन्दसूची बुझाएका छन् । यो प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ २१ जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । आयोगले अब मंगलबारदेखि नै बन्दसूचीको छानबिन प्रक्रिया सुरु गर्ने छ​।   समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका प्रवक्ता वाग्लेका अनुसार मंगलबारदेखि आगामी ९ गतेसम्म बन्दसूची सच्याउन समय दिने निर्णय आयोगले गरेको छ । आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरुले बुझाएको उम्मेदवारको बन्दसूची संशोधन गर्न सात दिनको समय दिने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ ।     आयोगले बन्दसूची संशोधन गरी पेश गर्न असोज १० देखि १६ गतेसम्मको समय निर्धारण गरेको छ । आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ असोज २३ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।।

  काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानमा उल्लेख गरिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र उद्यमशीलता तथा सामाजिक सुरक्षालाई व्यवहारमा सफल बनाउन अघि बढेको बताउनुभएको छ ।    संविधान दिवसका अवसरमा भिडियोमार्फत शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले संविधानमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी र उद्यमशीलता तथा सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गरेको भन्दै अब ती कुरालाई व्यवहारमा सफल बनाउन अघि बढेको बताउनुभएको छ ।       पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले संविधान दिवसकै अवसरमा असोज १ गते पदयात्रा गरेर युवाको भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि कमाइ, औषधि र पढाइको अवधारणा ल्याएको बताउनुभयो ।        युवालाई गुणस्तर शिक्षाको अवसर दिँदा, उनीहरुलाई आफ्नै खुट्टामा उभिएर उत्कृष्ट जीवनयापन गर्ने अवस्था निर्माण गर्न एमाले सक्रिय रहेको उहाँको भनाइ छ । नागरिक बिरामी हुँदा सजिलै उपचार औषधि पाउने तथा निरोगी भएर बाँच्ने अवस्थामा देशलाई पुर्याउने आफूहरुको उद्देश्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

  पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सीमित स्रोत र साधनका बीच पनि प्रदेश सरकारले आफूलाई स्थापित गराउन सफल भएको बताउनुभएको छ ।       संविधान दिवस २०७९ का अवसरमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले आज जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले वित्तीय स्र्रोत पर्याप्त प्राप्त नहुँदा, अधिकार हस्तान्तरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा ढिलाइका कारण प्रदेश तहले चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको अनुभूति भए पनि क्षमताअनुसार काम गरेर पहिचान स्थापित गराउन सफल भएको बताउनुभएको हो ।      सन्देशमा संविधानमा कतिपय अधिकार प्रदेशमा हस्तान्तरणमा ढिलाइ भइरहेको जनाउँदै उहाँले प्रदेश संरचना नै सङ्घीयताको खास पहिचान भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले शुमकामना सन्देशमा सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वलाई संविधानले आत्मसात् गरेको उल्लेख गर्दै मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायमगरी दीगो विकासका लक्ष्यप्राप्तिका लागि तीन तहबीच समन्वय जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । “संविधानसभा संविधान जारी भएको आजको यो दिन नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक हो । लगातार सात दशकको सङ्घर्षबाट नेपाली नागरिकले आफ्नो संविधान लेखनमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउने अवसर पाएको छ”, सन्देशमा भनिएको छ ।       संविधान कानुनी सिद्धान्तमा आधारित राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज भएको भन्दै उहाँले यसमा लिपिबद्ध नागरिक अधिकारलाई कार्यान्वयनसँगै उनीहरुका आवश्यकताको सम्बोधनका लागि प्रयासरत रहनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।      नेपालको संविधानले मौलिक हकमार्फत प्रत्याभूत गरेका अधिकारको कार्यान्वयन गर्दै आधारभूत आवश्यकतामा सबै नागरिकको पहुँच पुर्याउनका लागि संविधान दिवस २०७९ प्रेरणा दिने उहाँको विश्वास छ । 

कर्णाली । प्रदेश व्यवस्थापिकाका रुपमा कर्णाली प्रदेशसभाले पहिलो कार्यकाल पूरा गरेको छ ।    आफ्नो संस्थागत विकासका साथै प्रदेशसभाले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्न सफल भएको छ । चार वर्ष सात महिना १० दिनको अवधिमा प्रदेशसभामा १० वटा अधिवेशनअन्तर्गत दुई सय १५ बैठक सम्पन्न भए । ती बैठकबाट ५३ वटा विधेयक पारित भए । पारित विधेयक सबै प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् ।     प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभामा ८३ विधेयक दर्ता भएका थिए । अध्यादेश, फिर्ता विधेयक, निष्क्रिय विधेयकको लगत कट्टा गर्दा ६४ विधेयक कायम भए । यसमध्ये ११ विधेयकबाहेक अरु प्रमाणीकरण भइसकेका हुन् । सभाबाट निर्णय भई छलफलका लागि विषयगत समितिमा छ विधेयक, प्रदेशसभामा दर्ता भएका तर टेबुल हुन बाँकी चार र टेबुल भई प्रक्रियामा रहेका एक विधेयक छन् । सभाबाट स्वीकृत भएका अध्यादेशको सङ्ख्या आठ रहेको छ । प्रदेशसभाकै इतिहासमा प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक’ र कर्णाली नवप्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयक’ दर्ता गराउनुभयो । यद्यपि प्रदेश सरकारले स्वामित्व नलिने बताएपछि ती विधेयकमाथि प्रदेशसभाले थप छलफल अघि बढाएन ।       सभामुख राजबहादुर शाही प्रदेशसभाले महत्वपूर्ण कानुन बनाउनुका साथै सङ्घीयताको आधारशिला मजबुत बनाउन सफल भएको बताउनुहुन्छ । “शुन्य संरचना, पहिलो अनुभव, स्रोतसाधन व्यवस्थापनमा केन्द्रमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था थियो,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “भौतिक र संस्थागत विकासमा मात्र नभई ऐन, कानुनको निर्माणका दृष्टिले कार्यकाल निकै सफल रह्यो, संसदीय अभ्यासमै केही दुर्लभ घटना हामै्र प्रदेशसभामा भए जसले हामीलाई सिकाइमा थप परिपक्व बनायो ।” उहाँका अनुसार सङ्घले कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेश प्रहरी, निजामती सेवा, पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलगायतका विधेयक पारित हुन सकेनन् ।      प्रदेशसभाले प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश सहकारी, प्राङ्गारिक कृषि व्यवस्था, खेलकुद विकास, खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित, स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, पर्यटन, औद्योगिक व्यवसाय, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन, सार्वजनिक प्रसारण, वातावरण संरक्षण, सार्वजनिक निजी साझेदारी, उपभोक्ता हित संरक्षण, सुशासनलगायतका महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरेको छ ।       त्यस्तै स्थानीय तहका लागि नभई हुने गाउँ÷नगरसभा सञ्चालन, जिल्लासभा सञ्चालन, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन निर्माण गरिसकेको छ । माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य सीता नेपाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सफल भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सङ्घीयताको संस्थागत आधार खडा गर्न प्रदेशसभा निकै सफल रह्यो, केही कमीकमजोरीका बाबजुद प्रदेशसभाले धेरै राम्रो अभ्यास ग¥यो ।”      सङ्घीय संसद्मा जस्तो कर्णाली प्रदेशसभामा सदस्य लामो समय बैठकमा अनुपस्थित हुने, गणपूरक सङ्ख्या नपुग्ने जस्ता समयस्या रहेन । “मन्त्रीहरु पनि बैठकमा आउने, पूरा समय बस्ने र सभामा उठेका विषयमा गम्भीरतापूर्वक जवाफ दिने गरेको पाइयो”, सभामुख शाही भन्नुहुन्छ, “तत्कालीन सत्तारुढ दलमा समस्या आएपछि संवैधानिक बाध्यता टार्न मात्र प्रदेश सरकारले अधिवेशन बोलाउने ग¥यो, प्रदेशले राम्रो काम गर्दागर्दै केन्द्रीय राजनीतिको प्रभावका कारण सत्ता जोगाउने र सत्तामै पुग्ने होडबाजी यहाँ पनि देखियो ।”       प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा संस्थागत क्षेत्रमा पनि थुप्रै सुधार भएको बताउनुहुन्छ । संसदीय खुलापन, अभिलेख व्यवस्थापन, प्रविधिको राम्रो अभ्यास गरिएको उहाँको भनाइ छ । प्रदेशसभामा श्रव्यदृश्य व्यवस्थापनसहितको सुविधासम्पन्न भिडियो कन्फरेन्स हल छ, जहाँ प्रदेशका सबै जिल्ला समन्वय समितिमा बसेर भर्चुअल उपस्थितिमा प्रदेशसभासँग जोडिन सकिन्छ । संसदीय समितिले विभिन्न विधेयकमाथि सरोकारवालाको सुझाव लिन थुपै्रपटक यही माध्यम उपयोग गरेका थिए । सर्वसाधारणका लागि प्रत्येक महिनाको १५ र २९ गते प्रदेशसभा अवलोकनका लागि खुला राखिएको छ । संसदीय खुला अभ्यासका लागि सर्वसाधारणलाई संसद्का गतिविधिबारे जानकारी दिन यस्तो व्यवस्था मिलाइएको हो ।   केके भए मुख्य घटनाक्रम ?     वीरेन्द्रनगर–७ स्थित तत्कालीन सिँचाइ डिभिजनको भवनमा विसं २०७४ माघ २१ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । विसं २०७४ फागुन ३ गते नेकपा (एमाले) को समर्थनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । फागुन ७ गते मन्त्री चयनमा असन्तुष्टि जनाउँदै मुगुबाट निर्वाचित तत्कालीन एमाले सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले हुलाकमार्फत सभामुखलाई राजिनामा पत्र पठाउनुभयो । यद्यपि भौतिकरुपमा सनाखत नगरेपछि उहाँको राजिनामा स्वतःनिष्क्रिय हुन पुग्यो ।       अन्य प्रदेश अङ्कले चिनिरहँदा यो प्रदेशले सबैभन्दा पहिला नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने निर्णय सर्वसम्मत पारित गर्यो । विसं २०७४ फागुन १२ गते बसेको प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको चौथो बैठकले प्रदेश नं ६ लाई ‘कर्णाली’ नामकरण तथा राजधानी ‘सुर्खेत’ कायम गर्यो । अन्य प्रदेशमा पेचिलो बनिरहेको यो विषयलाई भने प्रदेशसभाले सहजरुपमा टुङ्ग्याउँदा चौतर्फी प्रशंसा बटुल्यो । स्थापनाकालदेखि २०७७ साल फागुनसम्म कर्णाली प्रदेशसभाले विधायिकीय कामका साथै सरकारको कामको अनुगमन, ध्यानाकर्षण गर्ने, गराउने काममा आफूलाई केन्द्रित गर्यो ।       तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा उत्पन्न विवादको असर यहाँ पनि पर्यो । नेकपा नामसम्बन्धी मुद्दालाई लिएर सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि कर्णालीमा पनि सत्ता फेरबदलका प्रयास सतहमा आए । विसं २०७७ चैत ४ गते एमालेले माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री पदमा दिएको समर्थन फिर्ता लियो । चैत २० गते एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले सांसद धर्मराज रेग्मीलाई पदमुक्त ग¥यो । चैत २४ गते एमालेका मन्त्रीहरु प्रकाश ज्वाला, दल रावल र नन्दसिं बुढाले राजिनामा दिनुभयो ।       विसं २०७७ चैत ३१ गते एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत पाउँ भनी प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश गर्नुभयो । विसं २०७८ वैशाख ३ गतेको प्रदेशसभा बैठकबाट मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाली कांगे्रस र एमालेका चार सांसदको सहयोगमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो । तत्कालीन एमालेभित्र माधवकुमार नेपाल समूहका प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही, नन्दसिं बुढाले पार्टी निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्नुभयो । नेपालको संसदीय इतिहासमै ‘फ्लोर क्रस’ को यो घटनालाई पहिलो भनिएको छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएकै दिन एमाले संसदीय दलको बैठकले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने चार सांसदलाई निष्काशन ग¥यो । वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री शाहीले आफूलाई मतदान गर्ने तत्कालीन एमालेका तीन सांसद थापा, शाही र बुढालाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभयो ।       सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट चार सांसद पुनःपदमा फर्केपछि एमालेले बैठक अवरुद्ध गर्यो । एमाले अवरोध नहटेपछि प्रदेश सरकारले असार ३१ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो । एमालेको निरन्तर सदन अवरोधका कारण २०७८ असारदेखि पुस महिनासम्म बैठक बस्न सकेन ।       विसं २०७४ को प्रतिनिधिसभा÷प्रदेशसभा निर्वाचनपछि बनेका सरकारमा सबैभन्दा पहिले कांगे्रसको सत्तारोहण कर्णालीबाटै भयो । सत्ता हस्तान्तरणको पूर्वसमझदारीबमोजिम माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले विसं २०७८ कात्तिक १५ गते मुख्यमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनुभयो । त्यसको भोलिपल्ट कांगे्रस नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । विसं २०७८ मङ्सिर १५ गते प्रमुख विपक्षी दलको अनुपस्थितिमा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो ।       विसं २०७८ माघ १८ गते लामो समयदेखिको सदनको अवरोध खुलाउन सत्तापक्ष र विपक्षीबीच सात बुँदे समझदारी भयो । समझदारीपछि सात महिना लामो सदनको अवरोध हट्यो ।  विसं २०७८ चैत ४ गते माओवादी केन्द्रका ठम्मर विष्टले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट दिएको राजिनामा स्वीकृत भयो । सुरुमा ४० सदस्यीय रहेको प्रदेशसभा २०७९ असोज १ गते कार्यकाल समाप्त हुँदासम्म ३४ जनामा सीमित हुन पुग्यो ।

  पोखरा । एउटा सानो उपत्यका झै लाग्ने कास्कीको माछापुछ्रे गाउँपालिका–१ ‘घाचोक’ प्राकुतिक सुन्दरताले भरिएको ठाउँ हो । यहाँको दृश्य मन लोभ्याउँदो छ । पहाडी दृश्य, त्यसमाथि गुरुङ/मगर बस्ती, त्यहाँ बनेका परम्परागतशैलीका घर, नजिकै ठूला ठूला पहाड भएपछि कलाकारलाई अरु केही चाहिएन । सेतो पर्दाझैँ लाग्ने हिमशृङ्खला थपिँदाको दृश्यपान घाचोक पुग्नेका लागि ठूलो सपना भइदिन्छ ।   शनिबार भने त्यो अवसर राम्ररी जुरेन । मौसम परिवर्तनले नजिकबाट नियाल्न पाउने हिमशृङ्खलालाई क्यान्भासमा उतार्न नपाइए पनि बेलाबेलामा बादल छिचोल्दै टुप्लुक्क निस्कने हिम चुचुराले चार देशबाट जम्मा भएका एक सय १८ चित्रकारलाई एकतृत गराउँदथ्यो अनि दृश्य कैद गर्न मोबाइल ठड्याउँथे तर एकै छिनमा बालदभित्रै हराइदिन्थ्यो ती चुचुरा ।   यस्तैयस्तै लुकामारी चल्दै रह्यो दिनभर । “बादलको पर्दा उघ्रदिए कलाकार कति खुसी हुन्थ्ये होला”, स्थानीयवासीले दिनभर त्यो प्रार्थना गरिरहे पनि कला सिर्जनाका विषय यत्रतत्र थिए घाचोकमा । पाइलैपिच्छेका दृश्यले कलाकारका मन लोभ्याउँथ्यो । अग्रज कलाकार बुद्धि गुरुङ र चितवनका कलाकार डि बरालले त्यही दृश्य हेरेर क्यान्भासमा कुची चलाएको वर्षौ भइसक्यो । विदेशीले यस्ता दृश्य औँधी मनपराउने हुँदा कास्कीका मात्रै होइन अन्य जिल्लाका कलाकारसमेत पोखरा र आसापासका दृश्य लिन आइरहन्छन्  ।     कलाकार प्रकाश थापा (प्रथा) आइतबारको कला सिर्जना प्रतियोगिताको निर्णायक हुनुहुन्थ्यो तर त्यहाँको दृश्य देख्दा उहाँ पनि क्यान्भास नकोरी बस्न सक्नुभएन । कालाकार थापाले अन्य कलाकार सरह स्थानीय रहनसहन र बस्तीलाई पानीरङले सजाउनुभयो । भक्तपुरका अर्का कलाकार अञ्जन अधिकारले पहिलो पटक यहाँ जलरङ खेलाउनुभयो । एक्रेलिक र तेल रङले चित्र सिर्जना गर्नुहुने  अधिकारीले घाचोकलाई भने जलरङले आकार दिनुभयो । पोखराबाट केही घण्टाको सवारी यात्रामै पुगिने ठाउँ हो घाचोक । स्थानीय संस्कृति र मौलिक परम्परालाई जोगाउँदै अहिले त्यहाँ होमस्टेसमेत सञ्चालन गरिएको छ ।    आगन्तुकलाई घाटुलगायत नाच देखाएर मनोरञ्जन प्रदान गर्न स्थानीयवासी हौसिहाल्छन् ।। आइतबार स्थानीय परिकारसहित मौलिक संस्कृति र परम्पराका स्वाद पस्किएर गाउँलेले कलाकारलाई भरपुर मनोरञ्जन दिए । आइतबार साँझसम्मै हिमशृङ्खलालाई क्यान्भासमा उतार्ने स्वदेशी तथा विदेशी कलाकारको चाह भने पूरा हुनै पाएन । त्यसैले कलाकारले अली खल्लो महसुस गरिरहेका देखिए ।    कलाकार सुरेश स्याङतानलाई स्थानीय परम्परागत घरले लोभ्यायो । उहाँले त्यसैलाई आर्ट पेपरमा कैद गर्नुभयो । अधिकांश कलाकारले स्थानीय रहनसहन र संस्कृति तथा प्राकृतिक दृश्य र बस्तीको चित्र सिर्जना गर्न भ्याएका थिए । चर्चितदेखि नवकलाकारसमेतको सहभागितामा भएको ‘पोखरा आर्ट क्याम्प’को दोस्रो महत्वपूर्ण कार्यक्रम घाचोकमा भएको हो । उनीहरुले बनाएका चित्र प्रदर्शन पनि गरे पनि परम्परागत घर भने हराउँदै गएको पाइएको छ । भएका घर पनि कमेरो र रातोमाटाकोे नभइ आयातित रङले सजिएका पाइए भने सिमेन्टेड घरको वर्चस्व हुन थालिसकेको देखिन्छ । त्यसअघि आइतबार बिहान कलाकारको समूहले पोखराको कुमुदिनी होम्सस्थित जेके आर्ट ग्यालरीको भ्रमण गरे।    त्यहाँ पुराना कलाकारका सिर्जनादेखि नव कलाकारका सिर्जनासमेत देख्न पाइन्छ । यो एटा आर्ट सङ्ग्रहालयका रुपमा विकास गरिएको छ । शनिबार पहिलो कार्यक्रम पोखराको बगरमा स्वदेश र विदेशका १२ मास्टर आर्टिष्टबाट चित्र सिर्जनाको लाइभ डेमोस्ट्रेसन भएको थियो । आज  यहाँको शान्ति स्तुपा फेवाताललगायत आसपासका सुन्दर दृष्यलाई जलरङले क्यान्भासमा सजाउने योजना कलाकारको छ ।    यही असोज १ गते चित्रकारको ठूलो जमात पोखरा प्रवेश गरेकामा  भारत, बङ्गलादेश र इरानका २८ कलाकार सहभागी छन् । उनीहरुलाई ९०नेपाली कलाकारले साथ दिइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जलरङ समाज (आइडब्लुएस) नेपालको आयोजना तथा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सहकार्यमा भएको ‘पोखरा आर्ट क्याम्प’का स्थानीय संयोजक मनोज तामाङ यति धेरै सङ्ख्याका कलाकार सहभागी भएर पोखराका दृष्य चित्रमा समेट्दा यसले यहाँको पर्यटन विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने बताउनुहुन्छ । हुन त कला भनेको त्यस देशको पहिचान हो । कलाले आपसी सम्बन्ध विस्तारमा टेवा पुर्याउँछ । कलाको भाषा सजिलोसँग बुझ्ने भएकाले पनि यसलाई दूतका रुपमा लिने गरिन्छ ।    कलाकारले तत्कालै मात्र चित्र सिर्जना गर्दैनन् । उनीहरुले क्यामेरामा कैद गरेका तस्वीर घरमै पुगेर पछिसम्म पनि सिर्जना गरिरहेका हुन्छन् । त्यसले कयौँ वर्ष पर्यटक प्रवद्र्धनमा सघाउ पुर्याइरहने आइडब्लुएस नेपालका अध्यक्ष तथा कार्यक्रम मूल आयोजक समितिका संयोजक एनवी गुरुङ बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार दश वर्ष अघि नेपाल आएका कलाकारले अहिले पनि नेपाली दृष्य सिर्जना गरिरहेका छन् भन्नुहुन्छ ।

  काठमाडौं । संविधानको विरोधमा प्रदर्शन गर्नेहरुलाई प्रहरीले काठमाडौंको माइतीघरबाट पक्राउ गरेको छ ।   राष्ट्रिय संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चामा आवद्ध रहेका ५ जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरुले संविधान जलाउन खोजेका थिए ।

  काठमाडौं । चाडपर्वका समयमा यात्रुलाई सहजरुपमा घर जानका लागि बिग्रेका सडकलाई मर्मतसम्भार गरिने भएको छ ।   भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तिहाक राईको अध्यक्षतामा आइतबार यातायात व्यवसायीसहित बसेको बैठकले चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै सडकलाई मर्मतसम्भार गर्न सडक विभागलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । दसैँ, तिहार छठलगायत चाडपर्वको अवसरमा यात्रुको आवतजावतको चापलाई मध्यनजर गर्दै बिग्रिएका सडक तथा राजमार्गलाई यथाशीघ्र मर्मतसम्भार गर्न सडक विभागलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतमले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।   बैठकले महासङ्घले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेश गरेका २१ बुँदे मागको विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले अध्ययन, छलफल, परामर्श गरी मन्त्रालयमा राय, प्रतिक्रियासहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकमा मन्त्री इस्तिहाक राई सहित मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक टोकराज पाण्डे, मन्त्रालयका सहसचिवहरु, महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँर, महासङ्घका उपाध्यक्ष रवि रिमाल, महासङ्घका महासचिव गौतम, उपमहासचिव रजन रोक्कालगायतको उपस्थिति रहेको थियो । 

निर्वाचन आयोगले आज र भोलीसम्म समानुपातिक सूचि बुझाउने म्याद तोकेपछि यतिबेला राजधानीमा दुबै पार्टीका केन्द्रीय नेताहरु बैठकमार्फत उम्मेदवारको नाम टुंग्याउन जुटेका छन् ।   टिकट हात पार्न शक्तिकेन्द्र धाउनेमा अधिकांश कांग्रेसबाट समानुपातिकमा सिफारिशमा परेकाहरु रहेका छन् । त्यसो त कास्की कांग्रेसका सभापति किशोरदक्त बरालले यहाँबाट सिफारिश गरिएका नामबाटै उम्मेदवारको अन्तीम सूची तयार हुने दाबी गरेका छन् ।    अध्यक्ष बरालको दाबीलाई पत्याइहाल्ने सम्भावना भने छैन । यसअघिको उदाहरण हेर्दा जिल्लाबाट पठाइएको नाममा केन्द्रले आफुखुशी परिमार्जन गरेपछि अहिले ८० प्रतिशतभन्दा बढी समानुपातिकमा नाम परेकाहरु राजधानी हान्निएका छन् ।    कास्कीबाट पठाइएका नाममा उनीहरुको योगदान र कामको मूल्यांकनको आधारमा सिफारिश गरिएको बरालले बताएपनि सिफारिशमा परेकाहरुले विश्वास नगर्दा अधिकांश आकांक्षी राजधानी पुगेका हुन् ।      यसविषयमा कास्की कांग्रेसका एक नेताले यतिउति भन्ने नसकिने भन्दै करिब–करिब सबै राजधानी पुगेको उल्लेख गरे । ‘८० प्रतिशत सिफारिश भएकाहरु पुगिसके’ उनले भने, ‘बचेखुचेका पनि अहिले जाने तयारीमा छन्, रातिसम्म सबै पुग्लान् ।’   सोहीक्रममा उनले कुनैपनि एंगलबाट टिकट नपाउनेहरु पनि राजधानी हान्निएको जनाए । ‘कतिपय साथीहरु जो वडामै हारेका छन्, उनीहरु पनि एक्सपोजरकालागि पुगेका छन्’ उनले भने ‘केही साथीहरु आफुले पाउने निश्चित भएकाले राजधानी नगए अरुको हातमा पर्ला भनेर पनि गएका छन् ।’   ‘यद्यपि, अधिकांश साथीहरु चर्चा कमाउने लोभमा पुगेका छन्’ उनले ठोकुवा गरे ।    टिकट पाउन लालयितहरु सभापतिको नजिक पर्ने प्रयास गरिरहेका बेला विद्यार्थी राजनीति, प्रेस युनियन हुँदै जिल्लामा पुगेका नवीन सिग्देलले राजधानी जानैपर्ने ट्रेन्ड चलेकोमा दुखी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।    उनले पनि अधिकांश साथीहरु राजधानी पुगेको खबर पाएको सुनाउँदै आफु भने टिकटकै लागि केन्द्र नधाउने उल्लेख गरे । यसअघि ‘टिकट माग्न म काठमाण्डौं आउँदिन’ भन्दै राष्ट्रिय मिडियामा लेख प्रकाशित गरेको भन्दै सिग्देलले पार्टीबाट आफ्नो मूल्यांकन हुनेमा विश्वस्त रहेको प्रतिक्रिया दिए ।    सिग्देल कास्की १ ‘ख’बाट प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ सिफारिश छन् ।    कास्की कांग्रेसले दिएको जानकारी अनुसार यहाँबाट सिफारिश नामहरु सोही ढाँचा अनुसार सूचीमा नपर्न पनि सक्ने सम्भावना छ । गठबन्धनसँगै निर्वाचनमा जाने भएकाले कंग्रेसले कहाँबाट कति उम्मेदवार पाउँछ भन्न नसकिने अवस्था रहेको बताइएको छ ।    त्यस्तै, संघमा सिफारिश भएका जीवन परियार स्वयं समानुपातिकमा बस्न इच्छुक भएकाले यहाँबाट सिफारिश नामहरु तलमाथि पर्ने सम्भावन उच्च छ । स्रोत भन्छ ‘जोसुकैको नाम सरुवा–बढुवा’ हुने सम्भावना प्रबल छ ।’   यता, एमाले कास्कीले प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा १ सय ३० जनाको नाम सिफारिश गरेको छ । जसमध्ये प्रतिनिधिसभामामात्रै २८ जना सिफारिश गरिएको एमाले कास्की सचिव बैनबहादुर क्षेत्री बताउँछन् ।    क्षेत्रीका अनुसार एमाले पनि अहिले बैठकमै व्यस्त रहेको र आज साँझसम्म सूची तयार हुनेछ ।    ‘यहाँबाट सिफारिश नाममध्येबाटै छनोट होला वा केन्द्रीय तजबीजमा होला ? भन्ने प्रश्नमा सचिव क्षेत्री भन्छन् ‘यहीबाटै सिफारिश नाम नै प्राथमिकतामा पर्छ तर स्थानीय निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने त्यसो नभएको पाइयो ।’    उनका अनुसार स्थानीय निर्वाचनमा भूतपूर्व उपमेयर मञ्जु गुरुङ्को नाम कतै सिफारिश नगरिएपनि केन्द्रले पुनः उनलाई नै उठाएको थियो । यहाँबाट नाम सिफारिश गरिएपनि ‘अपानी’मा यही सिफारिश नाममात्रै हो भनेर नबुझ्न भनिएकाले एमालेबाट पनि ठ्याक्कै को पर्ला भनेर यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।    त्यस्तै, केन्द्रले नै आफै कुनै नयाँ नाम सूचीमा समावेश गरी बुझाउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ । कास्कीबाट पनि टिकटका आकांक्षी राजधानी पुगेका छन् ।    तर सबै टिकटकालागि नै पुगेका हुन् भन्न चाहँदैनन् सचिव क्षेत्री । ‘एउटा संयोग पनि हुनसक्छ, तर टिकटै हात पार्न साथीहरु राजधानी जानु भएको होइन’ क्षेत्रीले बचाउ गरेका छन् ।    उनका अनुसार अन्य पार्टीमा जस्तो एमालेको कुनै ग्रुप छैन । उनले भने, ‘यति ठूलो माहौलमा साथीहरु पार्टी कार्यालयमा पुग्न, नेतागण भेट्नु सामान्य हो ।’   हालसम्म एमाले र कांग्रेस कास्कीबाट कसले टिकटमा बाजी मार्ला, यसै भन्न सकिन्न । यसको नतीजा पाउने भोलीसम्म कुर्नैपर्छ । यद्यपि, यहाँबाट सिफारिशमा परेका नामहरुमात्रै पछर््न भन्नेमा आशंका छ ।