तनहुँ: पृथ्वीराजमार्ग सडकखण्डको आबुँखैरेनी गाउँपालिका–३ गाउँपालिका चोकमा आज बिहान बसको ठक्करबाट एक पैदलयात्रीको मृत्यु भएको छ । डुम्रेबाट आबुखैरेनीतर्फ जाँदै गरेको ग १ ख ६३०७ नं. को बसले ठक्कर दिँदा सोही वडा निवासी पैदलयात्री ४० वर्षीय मीनबहादुर विकको मृत्यु भएको हो । ठक्करबाट सख्त घाइते विकलाई उपचारका लागि तत्कालै चितवन मेडिकल कलेजमा लगिएको र उपचारका क्रममा उहाँको मृत्यु भएको तनहुँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता भानु शर्माले जानकारी दिनुभयो । उक्त घटना पछि ठक्कर दिने बस र बसका चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालिएको उहाँले बताउनुभयो ।
काठमाडौं: सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमलराज शाह नियुक्त हुनुभएको छ । सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा शाहलाई प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको छ । यसअघि आजै बिहीवार मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल पदमुक्त हुनुभएको छ । प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि रावल नियुक्त भएको ३० दिनमै पदमुक्त हुनुभएको हो । अब आज मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका शाहले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसका १९, माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, एकीकृत समाजवादीका ५ र राप्रपाका १ सांसद छन् । सरकार गठनका लागि कम्तीमा २७ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । कांग्रेसलाई सरकार गठनका लागि एकीकृत समाजवादीसँगै नागरिक उन्मुक्ति वा माओवादीको साथ आवश्यक पर्छ । तर त्यहाँ माओवादी या नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गठबन्धन फेरेर सरकार बनेमा केन्द्रमा एमाले नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन नै समस्यामा पर्नेछ ।
काठमाडौं: सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल पदमुक्त भएका छन् । प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि रावल नियुक्त भएको ३० दिनमै पदमुक्त भएका हुन् । आज बिहीवारको प्रदेश सभामा विश्वासको मतलाई सभामुखले निर्णयार्थ पेस गरेकोमा रावलले बहुमत सांसदको समर्थन नपाएसँगै सरकार ३० दिनमै ढलेको हो । यसअघि गएको पुस २७ गते नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा रावल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
पोखरा: पुरानो भवन । साँघुरो बैठककक्ष । साजसज्जाले बाहिर चिटिक्क देखिएपनि गण्डकी प्रदेशसभामा भौतिक पूर्वाधारको कमी छ । विषयगत समितिका कार्यालय ‘प्रि–फ्याव’ भवनमा छन् । ससंदीय दलका लागि कार्यालयको समस्या छ । संरचना अपुग हुँदा प्रदेशसभा सचिवालयको प्रशासनिक कामसमेत अन्य कार्यालयबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थिति छ । कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका लागि आवासको उचित प्रबन्ध हुन सकेको छैन । सञ्चारकर्मीका लागि मिडियाकक्ष छैन । प्रतिक्षाकक्ष, चमेनागृह जस्ता भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थित छैनन् । आधुनिक सुविधायुक्त प्रदेशसभा भवन निर्माणका लागि बनाइएको डेढ अर्बको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अलपत्र परेको छ । बजेट नभएपछि भवन निर्माण अघि बढेन । सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेशसभा भवनमा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर रहेको बताउनुभयो । “बैठककक्षमा खुट्टा छिराउनै धौधौ पर्ने टेबुल, कुर्ची छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “साउण्ड सिस्टमको पनि समस्या छ ।” भवन साँघुरो भएकाले बैठक सञ्चालनलगायतका काममा कठिनाई उत्पन्न हुने गरेको सभामुख धितालले बताउनुभयो । “सुविधासम्पन्न प्रदेशसभा भवन बनाउन यसअघि प्रस्ताव भएर, डिपिआर पनि बनेको रहेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “बजेट ठूलो भएकाले कसैले आँट गरेनन्, न केन्द्रले न प्रदेशले बजेट दियो ।” सभामुख धितालले एकैपटकमा सबै संरचनाको निर्माण थाल्न नसकिएपनि खण्ड–खण्ड गरेर काम गर्ने गरी स्रोत जुटाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो कार्यकालमा प्रदेशसभालाई भौतिक पूर्वाधारसम्पन्न बनाउन पहल लिने बताउनुभयो । “तत्काल सुधार गर्न सकिने कामका लागि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरुसँग पनि कुराकानी अगाडि बढाएको छु, प्रदेशसभामा एउटा स्वास्थ्य एकाइ राख्नका लागि पनि पहल भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सुरक्षा पर्खाल, पुस्तकालय व्यवस्थापन आदिको काम पनि अगाडि बढ्दैछ ।” प्रदेशसभा सचिवालयका कानून अधिकृत कुमार रिजालले प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल बित्दासमेत आफ्नै भवन बन्न नसकेको बताउनुभयो । ठाउँ अभावले गर्दा सचिवालयलाई प्रदेशसभाभन्दा केही तल रहेको प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवनमा राखिएको उहाँको भनाइ छ । “दुईतिर कार्यालय हुँदा कर्मचारीलाई बढी आहोरदोहोर गरिरहनुपर्ने बाध्यता छ, त्यसले कार्यबोझ थपिएको छ, कार्यसम्पादनमा असहजता छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आशा गरौँ, प्रदेशसभाको यो कार्यकालमा आफ्नै आधुनिक सुविधायुक्त भवन बन्नेछ ।” प्रदेशसभा सदस्य कुसुम बुढा मगरले पहिलोपटक बैठककक्ष छिर्दा सोचेभन्दा भिन्न अनुभव भएको सुनाउनुभयो । “ससंद् भवन भनेपछि अलि भव्य र व्यवस्थित छ होला भन्ने लागेको थियो, तर एकदमै साँघुरो रहेछ, मन्त्रीज्यूहरु बस्ने ठाउँ पनि उस्तै”, उहाँले भन्नुभयो, “भौतिक पूर्वाधारका दृष्टिले प्रदेशसभा पछाडि नै छ ।” सञ्चारकर्मी र बैठक अवलोकनकर्ताहरुको बसाइका लागि पनि सानो क्षेत्र तोकिएको छ । पत्रकारलाई बैठकको तस्बिर र दृश्य लिन पनि कठिन छ । आलुमुनियमले बारमाथिबाट जनेतेन तस्बिर खिच्नुपर्ने स्थिति छ । सचिवालयका कर्मचारी र मर्यादापालकका लागि पनि कार्यस्थल साँघुरो छ । भौतिक संरचना मात्रै नभएर प्रदेशसभामा अन्य स्रोतसाधनको पनि कमी देखिएको छ । दक्ष र विषयगत कर्मचारीको अभाव रहेको सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशसभाको आफ्नै सेवा समूहको व्यवस्था नभएकाले कर्मचारीको सरुवा÷बढुवा हुँदा कार्य सञ्चालनमा समस्या निम्तने गरेको छ । सचिवालयको कार्यबोझ बढी भएपनि कर्मचारीलाई प्रोत्साहन दिन नसकिएको जनाइएको छ । कर्मचारीको समयसापेक्ष सीप र क्षमता विकास गर्नुपर्ने खाँचो छ । प्रदेशसभाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणसहित दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट दिन सकेको छैन । नदिपुरस्थित नगर प्रशिक्षण केन्द्रको भवनबाट विगत पाँच वर्षदेखि प्रदेशसभा सञ्चालन हुँदै आएको छ । भवनसहित ६४ रोपनी जग्गाको भोगाधिकार प्रदेशसभाले पाइसकेको छ । गत आइतबार गण्डकी प्रदेशसभाको पाँचौ वार्षिकोत्सव मनाइएको थियो । RSS
पोखरा: गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ । बैठकमा ‘विनियोजन ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि छलफल हुने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका कानुन अधिकृत कुमार रिजालले जानकारी दिनुभयो । गत शुक्रबारको बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री सीताकुमारी सुन्दासले सो विधेयकलाई सभासमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । आजकै बैठकबाट उक्त विधयेक पारित हुने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आवको विनियोजित बजेट रकामान्तर गरी खर्च गर्न विधेयक संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वनमार्फत पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ ।
कास्की: गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रोशन गाहामगरले प्रदेश सरकारले बनाएका कानूनलाई कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गर्ने पहल गर्ने बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रदेश सरकारको दायित्व र भूमिका’ विषयक कार्याशालामा बोल्दै मन्त्री गाहामगरले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । उनले कानूनको कार्यान्वयनमा आउने बाँधा हटाउनका लागि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरि अगाडी बढ्ने उल्लेख गरे । उनले आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार संरक्षणको पक्षमा सधै लागिरहने सुनाए । ‘नेपालको संविधान २०७२ मा आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक संरक्षणको व्यवस्था प्रष्ट छ । यसको कार्यान्वयन र संरक्षणको पक्षमा म सधै रहनेछु ।’ मन्त्री गाहामगरले भने । मन्त्री गाहामगरले कानून निर्माणसँगसँगै आवश्यक संशोधनका बारेमा सबैसँग छलफल गरी कानून निर्माणमा पहल गर्नेमा जोड दिएका थिए । यसैगरि गण्डकी प्रदेश सभा सदस्द नन्कदला परियारले अधिकारका धेरै बिषयहरू कानूनमा लिपिबद्ध भएपनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको बताइन् । आर्थिक समस्याले समाजमा आत्महत्याको दर बढेकाले यसलाई न्यूनिकरण गर्नतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । प्रदेश सभा सदस्य सरस्वती गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा कृषि, पर्यटन र उर्जाको प्रचुर सम्भावना भएकाले त्यसका लागि प्रभावकारी नीति नियमको खाँचो औंल्याइन् । बढ्दो ब्याजदरलाई घटाउन पहल गर्ने पनि उनले धारणा राखिन् । अर्का प्रदेश सभा सदस्य कुसुम बुढामगरले आफूले विगतदेखि नै मानव अधिकार, विभेद र मुक्तिका पक्षमा आवाज उठाएको बताउदै आएको भन्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विभेद अन्त्यका लागि कागजी रूपमा भन्दापनि कार्यान्वयको पक्ष सबल हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । सभासद कल्पना तिवारीले तीन तहको सरकारबीच समन्वय नहुँदा नागरिकले परिवर्तनको प्रत्याभूति गर्न नपाएको बताइन् । नागरिकले अधिकार प्राप्त गर्न नसके सम्म सरकारी लक्ष्य र उद्देश्यको कुनै अर्थ नरहने उनको भनाइ छ । सभासद भक्त कुँबरले कानून अभावका कारण नागरिकहरू अधिकारबाट बञ्चित हुन नहुने बताए । कुन तहको सरकारले कुन काम गर्ने भन्ने कुरा कानूनमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । इन्सेकले नागरिकका अधिकारलाई स्थापित गराउन महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको उनले बताए । सभासद सुधीर पौडेलले कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुँदा नागरिकलाई अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको स्वीकार गरे । संघीयताका पक्षमा धेरै काम भएपनि संघ र स्थानीय सरकारको चेपुवामा प्रदेश सरकार रहेको उनले बताए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता गिरधारी सुवेदीले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयनमा सरकारी नीति कमजोर रहेको उल्लेख गरे । मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्यायोजनाले यी बिषयलाई समेटने कुरा उल्लेख गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएपनि कार्यान्वयन नभएको बताएका थिए । सो कार्यशालामा महिला अधिकारकर्मीहरु, सामाजिक अभियन्ताहरुसहित सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
पोखरा: आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको संंरक्षणप्रति सरोकारवालाहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रदेश सरकारको दायित्व र भूमिका’ बिषयक कार्याशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनिहरूले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रोशन गाहा मगरले प्रदेश सरकारले बनाएका कानूनलाई कार्यान्वयन गर्दा के कस्ता अप्ठ्यारा आउँछन् त्यसलाई दृष्टिगत गरी थप कानून निर्माण सँगसँगै आवश्यक संशोधनका बारेमा सबै सँग छलफल गरी कानून निर्माणमा पहल गर्ने बताए । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्द नन्कदला परियारले अधिकारका धेरै बिषयहरू कानूनमा लिपिबद्ध भएपनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको बताइन् । आर्थिक समस्याले समाजमा आत्महत्याको दर बढेकाले यसलाई न्यूनिकरण गर्नतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन् । प्रदेश सभा सदस्य सरस्वती गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा कृषि, पर्यटन र उर्जाको प्रचुर सम्भावना भएकाले त्यसका लागि प्रभावकारी नीति नियमको खाँचो औंल्याइन् । बढ्दो ब्याजदरलाई घटाउन पहल गर्ने पनि उनले बताइन् । अर्का प्रदेश सभा सदस्य कुशुम बुढामगरले आफूले विगतदेखि नै मानव अधिकार, विभेद र मुक्तिका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको भन्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विभेद अन्त्यका लागि कागजी रूपमा भन्दापनि कार्यान्वयको पक्ष सबल हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । सभासद कल्पना तिवारीले तीन तहको सरकारबीच समन्वय नहुँदा नागरिकले परिवर्तनको प्रत्याभूति गर्न नपाएको बताइन् । नागरिकले अधिकार प्राप्त गर्न नसके सम्म सरकारी लक्ष्य र उद्देश्यको कुनै अर्थ नरहने उनको भनाइ छ । सभासद भक्त कुँबरले कानून अभावका कारण नागरिकहरू अधिकारबाट बञ्चित हुन नहुने बताए । कुन तहको सरकारले कुन काम गर्ने भन्ने कुरा कानूनमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । इन्सेकले नागरिकका अधिकारलाई स्थापित गराउन महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको उनले बताए । सभासद सुधीर पौडेलले कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुँदा नागरिकलाई अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको स्वीकार गरे । संघीयताका पक्षमा धेरै काम भएपनि संघ र स्थानीय सरकारको चेपुवामा प्रदेश सरकार रहेको उनले बताए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता गिरधारी सुवेदीले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयनमा सरकारी नीति कमजोर रहेको उल्लेख गरे । मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्यायोजनाले यी बिषयलाई समेटने कुरा उल्लेख गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएपनि कार्यान्वयन नभएको बताए । पूँजी निर्माण प्रदेश सरकारको मुख्य चुनौती भएकाले उल्लेख गदै उनले जनशक्ति परिचालन र व्यवस्थापन, दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटनामा वृद्धि जस्ता बिषय प्रदेश सरकारका लागि चुनौती भएको सुनाए । प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचुरता, विविध सांस्कृतिक युक्त समाज प्रदेश सरकारका लागि अवसर भएको पनि उनको भनाइ छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षणका लागि थप नयाँ ऐनहरूको निर्माण, नागरिकका लागि प्रभावकारी सेवा प्रवाह तथा भाषा, धर्म र संस्कृतिको जगेर्ना जस्ता बिषयमहरूमा प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए । इन्सेक गण्डकीका संयोजक शिव खकुरेलले संस्थाले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै नागरिक अधिकारका क्षेत्रमा आवाज उठाउँदै आएको बताए । समाजमा जातीय विभेदका घटना अझैँपनि कमि आउन नसकेको, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटना बढ्दै गएको, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूले पूर्ण रूपले अधिकार उपभोग गर्न नपाएको, निशुल्क शिक्षाका नाममा जथाभावी शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको बताए । मानव अधिकार उल्लंघनका घटना सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुने गरेकाले यसप्रति स्थानीय सरकार सजग हुनुपर्ने उनले बताए । सरकारले ५ बर्षमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका क्षेत्रमा कार्य गर्नुपर्ने भन्दै उनले भौतिक र मानवीय विकासलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने उनको भनाई थियो । राज्यलाई जवाफदेही बनाउन संस्थाले निरन्तर खबरदारी र साझेदारी गर्ने संयोजक खकुरेलले बताए । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव हेमराज सुवेदीले फोरममा उठेका बिषयलाई मन्त्रालयले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत मोहन काफ्ले, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका सदस्य केशु भुजेल, इन्सेक कार्यक्रम अधिकृत सवनम शर्मा र प्रलेख अधिकृत रेनुका बि.क.ले कानूनको अभावमा कुनैपनि नागरिक अधिकारबाट बञ्चित हुन नहुनेमा जोड दिए ।
पोखरा: मध्यरातमा साथीहरुसँग बसिरहेका दिलिप विश्वकर्मालाई प्रेमिकाले भेट्न बोलाउँछिन् । साथीहरुलाई भेट्न घरबाट निस्किएका दिलिप विश्वकर्मा साथीहरुसगँ बसिरहेका बेला प्रमिकाले भेट्न बोलाएपछि प्रमिका भेट्न साथीहरुबाट छुटेका दिलिप पाँच महिनादेखि परिवार र साथीबाट हराइरहेका छन् । साथीहरुसँग ११ बजेसम्म बसिरहेका दिलिप प्रमिकाले भेट्न बोलाएपछि हराएका दिलिप बिहान अबेरसम्म पनि घरमा नफर्किए पछि स्थानीयको सहयोगमा दिनभर गाउँमा खोजी गर्दा पनि कतै फेला नपरेपछि खोजी कार्यका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिबाङमा खोजी गरिदिन निवदेन दिन्छन् । दिलिप हराएको खवरपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङ र इलाका प्रहरीबाट खटिएको प्रहरी र स्थानीयले गाउँमा खोजी गरेपनि उनको कुनै पत्ता नलागेपछि प्रहरीले अनुसन्धानकै क्रममा रहेको बताइएको छ । २०७९ भदौ १६ गते राति ८ बजे साथीहरु भेट्न निस्किएका दिलिप ११ बजे प्रमिकाले भेट्न बोलाएपछि बेपत्ता भएको परिवारको आरोप छ । दिलिपका परिवारले बेपत्ता पारिएको भन्ने आरोप लगाएपनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी गंगा बहादुर थापाले सुनगाभा न्यूजलाई बताए । ‘ भदौ १६ गते बेलुकाबाट हराएको भन्ने छ, १७ गते मात्र हराएको निवदेन आएपछि जिल्लाबाट नै प्रहरी खटाएर खोजी गरेको हौं, परिवारका अनुसार गाउँकै एक युवतीसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेको भन्ने अनुसन्धानमा देखिएको छ, डीएसपी थापाले भने, ‘अन्तिम फोन प्रेमिका भनिएको युवतीसँग नै भएको छ तर युवतीको घर सम्म पुगे पुगेन भन्ने प्रमाण फेला पारेका छैनौ, बेपत्ता पारिएका हुन् वा हराएका हुन् अनुसन्धानको क्रममा नै छौं ।’ प्रहरीले राम्रोसँग अनुसन्धान नगरेको परिवारले आरोप लगाउँदै आएको छ । घरको एक्लो छोरो हो, कि लास कि सास भन्दै खोजी गर्दै प्रहरी प्रशासन धाएको धेरै भयो तर केही उपलब्धि हुन सकेन आफन्त रोशन विश्वकर्मा भन्छन् । ‘साथीहरुसँग बसिरहेका दिलिप प्रेमिकाले भेट्न बोलाएपछि हराएका छन्, विश्वकर्मा भन्छन्, ‘प्रेमिमका भनिएका युवती नावालिका भएको कारण राम्रोसँग सोधपुज गर्न नमिलेको भन्दै प्रहरी प्रशासनले छानविन गरेको छैन, नावालिका भएपनि राम्रोसँग छानविन र सोधबुझ गर्न माग गरिरहेका छौं ।’ बागलुङको निसिखोला गाउँपालिका १ हर्पे घर भएका १९ वर्षीय दिलिप विश्वकर्मा देवीस्थान माध्यमिक विद्यालय कक्षा १० अध्ययनरत हुन् । परिवारका अनुसार दिलिप गाउँकै अन्तरजातिय प्रेमसम्बन्धमा थिए । प्रदेश सभामा खोजी गर्न माग गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य दिलमाया पौवीले गण्डकी प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको विशेष समयमा बोल्दै पाँच महिनादेखि हराइरहेका दिलिप विश्वकर्मालाई खोजी गर्न माग गरेकी हुन् । ‘छुवाछुट सम्बन्धि ऐन कानुन संविधानमा सिमित भए, समाजमा छुवाछुट अझै छ, सांसद पौवीले भनिन्, ‘अन्तरजातिय प्रेमसम्बन्धमा रहेकै कारण बागलुङ निसिखोला गाउँपालिकाका दिलिप विकलाई गायव बनाइएको छ, खोजी कार्य गरिदिन प्रदेश सभामा माग गरेको छु ।’
पोखराः गण्डकी प्रदेशका सांसद गोविन्द बहादुर नेपालीले बागलुङको बागलुङ नगरपालिका र कृषि ज्ञान केन्द्रबीच कार्यालयमा भएको द्धन्द समाधान गर्न माग गर्नुभएको छ । गण्डकी प्रदेशको पहिलो अभिवेशनको विशेष समयमा बोल्दै सांसद नेपालीले नगर र कृषि ज्ञान केन्द्रको अभिभाकत्व ग्रहण गर्दै विवाद समाधान प्रदेश सभामा माग गरेका हुन् । ‘बागलुङ नगरपालिकाले कृषि ज्ञान केन्द्र नभएको अवस्थामा त्यहाँबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको थियो, नेपाली भने, ‘कृषि ज्ञान केन्द्रको सामित्वमा भएको भवनबाट अहिले नगरपालिका र कृषि ज्ञान केन्द्रले सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन्, दुवै कार्यालयबीच विवाद बढ्दो छ, समाधान गरौं ।’ उनले दुवै कार्यालयबीच विवाद बढ्दै गएकाले द्धन्द चर्किन नदिन प्रदेश सरकारले दुवैको अभिभाकत्व ग्रहण गर्दै विवाद समाधान गर्न माग गरेका छन् । सांसद गोविन्द बहादुर नेपाली गण्डकी प्रदेशका समानुपातिक सांसद हुन् ।