चितवन:   जिल्लाका दुग्ध उत्पादक किसानले गत कात्तिकदेखि दुधको भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले ७० करोडभन्दा बढी बक्यौता रहेको बताएका छन्। जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष किशोर वगालेका अनुसार जिल्लाका ४० हजार किसानको भुक्तानी रोकिएको छ। एक सय १४ वटा दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत संकलन गरिएको दुध खरिद गरेका डेरी उद्योगले भुक्तानी नदिएका हुन्। सुजल डेरी पोखराले कात्तिकको  भुक्तानी गर्न बाँकी छ। दुग्ध विकास संस्थानको मङ्सिरयताको २२ करोड बाँकी छ भने अन्य २८ वटा डेरी उद्योगले पनि किसानलाई पैसा दिएका छैनन्।   जिल्लामा दैनिक तीन लाख ५० हजार लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको छ । यहाँ उत्पादित दूधमध्ये एक लाख ५० हजार लिटर जिल्ला बाहिर जाने गरेको छ। जिल्लामा पाँच सय हाराहारी पशुपालन फार्म छन् । यहाँ एक लाख गाई र ६० हजारभन्दा बढी भैँसी पालेर दूध उत्पादन हुँदै आएको छ।

पोखरा:     बागलुङको बलेवास्थित धौलागिरी बहुप्राविधिक शिक्षालय बाली र पशु विज्ञानका प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न अब्बल बन्दै गईरहेको छ । तीन वर्षे डिप्लोमा अन्तरगत शिक्षालयले यि दुई विषयमा देशभरीका ४० जना विद्यार्थीलाई पढाउँदै आईरहेको छ । यहाँबाट शिक्षा प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरुले स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु प्राविधिक पदमा जागिर खाईरहेका छन् भने कतिपय विद्यार्थी स्वरोजगार भईरहेका छन् । ‘हाम्रो शिक्षालयका अधिकाँश उत्पादन खाली बस्नु परेको छैन ।’ शिक्षालयका प्रिन्सिपल राजन नेपाली भन्छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदको आंगिक क्याम्पसको रुपमा सञ्चालित यो शिक्षालयले बाली विज्ञान तथा पशु विज्ञानमा अध्यापन गर्न ४०÷४० जनाको कोटाको अनुमति पाएको छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्री तथा यसै क्षेत्रका सांसद दिननाथ शर्माको पहलमा २०७४ सालमा स्थापति धौलागिरी बहुप्राविधिक शिक्षालयमा शुरुआती वर्षहरुमा कोटा अनुसार नै विद्यार्थी भर्ना भईरहेका थिए । तर अहिले भने विद्यार्थी भर्नादर कम भएको प्रिन्सिपल नेपाली बताउँछन् । स्थानीय बासिन्दाले यस क्षेत्रमा वहुप्राविधिक शिक्षालयको आवश्यकता महसुस गरेर तत्कालीन शिक्षामन्त्री शर्मासँग माग राखेका थिए । ‘शुरुमा कोटा अनुसार नै विद्यार्थी भर्ना थिए, तर अहिले भने २२ जना विद्यार्थीलाई पढाउनु परिरहेको छ ।’ नेपालीले भने । शुरुका वर्षहरुमा यस शिक्षालयमा बागलुङ, पर्वत तथा म्याग्दीका विद्यार्थीहरुको बाहुल्यता रहेको थियो । प्रिन्सिपल नेपालीका अनुसार अहिले यहाँ पुर्वदेखि पश्चिमसम्मका विद्यार्थीहरुले अध्ययन गरिरहेका छन् । टाढाका छात्राहरुलाई लक्षित गरेर शिक्षालयले १०० जना क्षमताको छात्राबास पनि सञ्चालन गरेको छ । छात्राबासमा छात्राहरुलाई मात्रै बस्ने सुविधा छ । खानाको पैसा भने विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने हुन्छ । छात्रहरुले भने खाने बस्ने व्यवस्था आँफै मिलाउनुपर्ने नेपालीको भनाई छ । शिक्षालमा बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म सैद्धान्तिक र प्रयोगशालाको पढाई हुन्छ । प्रिन्सिपल नेपालीका अनुसार बाँकी विहान र बेलुकाको समयमा विद्यार्थीले प्रयोगात्मक अभ्यासहरु गर्ने गर्दछन् । ‘यहाँ प्रयोगात्मक अभ्यासको लागि, कुखुरा फार्म, माछा पोखरी, बाख्रा फार्म, गाई गोठ, प्लाष्टिक टनेल, बारी छन् ।’ उनले भने, ‘नियमित सैद्धान्तिक कक्षापछि विद्यार्थीहरुले यहाँ प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने गरेका छन् ।’ यसका लागि शिक्षालयसँग छात्राबास सहित १ सय १५ रोपनी जमिन रहेको छ । सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक कक्षा समानान्तर हुने भएकाले यहाँका विद्यार्थीहरु आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल ठहरिएको नेपालीको दावी छ । यि विद्यार्थीहरुलाई पढाउन १८ जना प्राविधिक शिक्षक सहित २७ जना कर्मचारी छन् । शिक्षालयले प्रति विद्यार्थी ५० हजार शुल्क लिँदै आएको छ । ‘एक वर्ष ५० हजार तिरेपछि तीन वर्षे डिप्लोमा कोर्ष पुरा हुन्छ ।’ उनले जानकारी दिए । तीन वर्ष यहाँ अध्ययन गरेपछि ईच्छुक विद्यार्थीले चाहेमा विश्वविद्यालयको अध्ययन अगाडी बनाउन सक्ने नेपालीले बताए । ‘यहाँको मान्यता भनेको प्लस टु सम्मको हो, पास गरेपछि विद्यार्थीले वि एस्सी एजी पढ्न सक्छ ।’ उनले भने । बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन भएपछि यस क्षेत्रमा पानीको अभाव छ । जसका कारण प्रयोगात्मक कक्षाको लागि पर्याप्त पानी पुग्दैन । माछा सम्बन्धि प्रयोगात्मक अध्ययन गर्नुपर्यो भने, कहिलेकाही त पोखरी रित्तै हुने नेपालीको दुखेसो छ । गण्डकी प्रदेशमा विभिन्न संघसंस्था र विद्यालयहरुले बाली र पशु विज्ञान विषय अध्यापन गराईरहेका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद गण्डकी प्रदेशका सूचना अधिकारी शरद कोइरालाका अनुसार यस प्रदेशमा ३० वटा सामुदायिक विद्यालयले प्राविधिक धारतर्फ बाली र पशु विज्ञान विषय पढाईरहेका छन् । यसैगरी ३ वटा साझेदार संस्थाहरुले यि विषय पढाईरहेका छन् भने, परिषद आँफैले आँगिक कलेजको रुपमा ८ वटा शिक्षालय सञ्चालन गरिरहेको छ । तर पनि प्रदेशका सबै वडाहरुमा कृषि तथा पशु प्राविधिकहरुको अभाव कायमै छ । गण्डकी प्रदेशमा रहेका ८५ वटा गाउँपालिकाका ७ सय ५९ वडा मध्ये अधिकाँश वडामा कृषि तथा पशु प्राविधिक छ्रैनन् । प्रदेशको कृषि तथा भुमि व्यवस्था मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्योती क्षेत्रीका अनुसार सबै वडामा प्राविधिक पुर्याउन लोक सेवा आयोग मार्फत परीक्षा लिईएको र छिट्टै प्राविधिकहरु वडा वडा जानेछन् । 

गलकोट:      सङ्घीयतापछि स्थानीय सरकारले कृषि आधुनिकीकरणका नाममा धमाधम हाते ट्र्याक्टर (मिनिटिलर) अनुदानमा वितरण गरे । गोरु पालनले दिक्क भएका किसानले राहत महसुस गर्दै हाते ट्र्याक्टरले खेतबारी जोत्न थाले ।  आधुनिक उपकरणको सहायताले खेतबारी जोत्दा सहज भयो, सस्तो पनि पर्यो तर बिस्तारै उत्पादनमा भने ह्रास आउन थाल्यो । बागलुङ जिल्लाको गलकोट नगरपालिका(४ चमुवा फाँटमा हाते ट्र्याक्टरले धान रोप्न छोडेको दुई वर्ष भइसक्यो । गोरु पाल्न छोडेका किसानले पछिल्लो समय गोरुको महत्व बुझेर पाल्न थालेको स्थानीय रतनबहादुर सुनारले बताउनुभयो । चमुवा फाँटमा अहिले पाँच हल गोरु रोपाइँमा प्रयोग भइरहेका छन्  ।  “हाते ट्र्याक्टरले जोत्दा माथिमाथि मात्रै जोत्दो रहेछ, गहिरो नजोत्दा उत्पादनमा समस्या भयो, गहुँ र मकै ढल्ने समस्या देखियो । हेर्दा छरितो भए पनि दीर्घकालीनरुपमा गोरुले जोत्दा खेतीयोग्य जमिनलाई राम्रो हुने हामीले महसुस गर्यौँ,” सुनारले भन्नुभयो, “चमुवामा हाते ट्र्याक्टर नआउँदा १० हल गोरु थिए, हाते ट्र्याक्टर आएपछि धेरैले गोरु बिक्री गरे । पछि गोरुले जोत्दा बाली राम्रो भयो, हाते ट्र्याक्टरमा हाल्ने पेट्रोलको भाउसमेत दोब्बर भयो, त्यसैले गोरुले जोत्न थालियो ।” चमुवामा छ दिनको मेलो रोपाइँको तयारी गर्नुभएका शेरबहादुर न्यौपानेले गोरुकै सहायताले खेतमा धान रोप्न लागेको बताउनुभयो । पेट्रोलको मूल्य दोब्बर हुनु र उपकरण बिग्रिरहने समस्याले किसानहरु हाते ट्र्याक्टर छोडेर पुनः गोरु पाल्न थालेको बताउँछन् । गोरु लोप हुन थालेपछि पछिल्लो एक वर्षयता बागलुङको जैमिनी नगरपालिका र बागलुङ नगरपालिकाले गोरु पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहनसमेत गर्न थालेका छन् ।  एक हल गोरु पाल्ने किसानलाई १० हजारका दरले अनुदान दिन लागिएको जैमिनी नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख हरिहर शर्माले बताउनुभयो । बागलुङ नगरपालिकाले गोरु किसानलाई प्रोत्साहन गर्न  चार लाख बजेट विनियोजन गरेको नगरपालिकाका नगरउपप्रमुख राजु खड्काले बताउनुभयो ।   कृषिमा आधुनिकीकरणका कारण गोरु लोप हुन थालेपछि गोरु पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्दा गोरुको महत्व बढेको छ । थ्रेसर मेसिन र ट्र्याक्टरले उत्पादन लागत घटाउने भए पनि पेट्रोलको मूल्य बढेपछि हाते ट्र्याक्टरको प्रयोग बिस्तारै घट्न थालेको छ ।

काठमाडौं:      सरकारले औषधी प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यवसायक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।   अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले  संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो ।  औषधी प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यवसायक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने घोषणा गर्नुभएको हो ।

काठमाडौं:     सरकारले बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त तथा सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका आवश्यक पहल गर्ने बताएको छ ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त तथा सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या समाधानका लागि कानुनी तथा नीतिगत प्रबन्ध र केही नयाँ व्यवस्थासमेत कार्यन्वयन गर्ने नीति सरकारले लिन लागेको हो । “नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ,  प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो बनाइनेछ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बीमा र पूँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ ।  लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गरिनेछ”, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइनेछ ।”       सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसैगरी सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असूली न्यायाधीकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने जनाइएको छ । “सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सरकारको शेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिनेछ”, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।       मुलुकभित्र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाइने नीति पनि सरकारले लिएको छ । छरिएर रहेका साना पुँजी एकत्रित गरी ठूला परियोजना कार्यान्वयन गर्न एवम् बन्द भएका उद्योग कलकारखाना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न निजी लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । “निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी भएका र गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योगलगायतका बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान सम्भाव्यताको आधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिनेछ”, राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुहुँदै भन्नुभयो ।       राजस्व बाँडफाँटलाई समन्यायिक, सन्तुलित र अनुमानयोग्य बनाइने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । त्यसैगरी, खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ जनाइएको छ । “वस्तुगत मापदण्डका आधारमा ससर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिनेछ । तीन तहका सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतको परिचालन एवम् बाँडफाँट, लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण तथा विवाद निरूपणका लागि एकीकृत कानून तर्जुमा गरिनेछ । तीनै तहका विद्युतीय प्रणालीहरूबीच अन्तर–आबद्धता कायम गर्दै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याइनेछ”, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको वातावरण सुधार र क्षेत्र बिस्तार गर्न थप कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ जनाइएको छ । निजी पुँजी आकर्षित गर्न थप कानूनी प्रबन्धसहित विकास वित्तका नवीनतम उपकरण परिचालन गरिने नीति सरकारले लिएको छ । “विश्वव्यापी रूपमा प्रचलनमा रहेका ऋण तथा अन्य मिश्रित स्वरूपका विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको कन्ट्री रेटिङ सम्पन्न गरिनेछ । स्वचालित डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल, सहज र अनुमानयोग्य बनाइनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

बागलुङ:  बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–४ तङ्ग्राम मगरको बाक्लो बस्ती भएको ठाउँ हो । मगरको घरैपिच्छे पालिँदै आएको स्थानीय जातको कालो सुँगुर अहिले कमै पाइन्छ । घरैपिच्छे पालिने कालो सुँगुर अहिले फ्याट्टफुट्ट मात्रै देखिन थालेको छ ।     पुर्खादेखि पालिँदै आएको कालो तङ्ग्रामे सुँगुरको बीउ जोगाउनै मुश्किल परेपछि यहाँका एक युवाले विदेशबाट फर्केर कालो सुँगुरको व्यावसायिक पालन थाल्नुभएको हो । परम्पराकालदेखि तङ्ग्रामका मगरले पाल्दै आएको कालो सुँगुर आयातित बङ्गुरको पाठापाठीका कारण लोप हुने अवस्थामा आएको हो । व्यावसायिक रुपमा आयातित बङ्गुरपालन र कृत्रिम गर्भाधारणको चलन आएपछि यहाँको स्थानीय जातको कालो सुँगुर लोप हुन थालेको छ ।   यहाँका स्थानीय जातको कालो सुँगुर हराउने अवस्था आएपछि व्यावसायिक बनाउने सोचमा पाँच वर्षदेखि तङ्ग्राम धारा गाउँ निवासी ४२ वर्षका भुवनबहादुर थापा लाग्नुभएको छ । उहाँको काफालबोट पशुुपन्छी तथा कृषि फार्ममा अहिले एक दर्जन कालो सुँगुर छन् । करिब १० वर्ष मलेसियामा बस्नुभएको थापाले कालो सुँगुरलाई व्यावसायिक बनाउने योजनामा रहे पनि पाठापाठी बचाउनै हम्मे परेको उहाँको भनाइ छ ।    “दश वर्ष मलेसिया बसेर फर्किए, तङ्ग्रामको रैथाने कालो सुँगुर देखिनै छाड्यो, पहिला घरघरमा पाइने कालो सुँगुर अहिले परम्परा धान्ने काममा मात्रै पाल्दै आएको देखेपछि पाठापाठी जोड्दै पाँच वर्षयता तङ्ग्रामे स्थानीय जातको कालो सुँगुर पाल्दै आएको छु”, थापाले भन्नुभयो, “खासगरी यसको मुख्य समस्या भनेको पाठा बचाउनै समस्या भएको छ, जन्मेको दुई दिनमै पाठापाठी मर्ने निकै समस्या छ, १२ पाठापाठी जन्मेकामा मुश्किलले दुई तीन वटामात्रै बाँच्छन् ।”   पशु प्राविधिबाटसमेत पटकपटक पाठापाठी बचाउने प्रयास भए पनि समस्या भइरहेको उहाँको भनाइ छ । कृत्रिम गर्भाधारणका कारण अहिले आयातित बङ्गुरपालनले गाउँका रैथाने जातको कालो सुँगुर पाइन छाडेपछि कालो सुँगुरको भाउसमेत उच्च रहेको छ । काठेखोला–४ तङ्ग्रामका पशु प्राविधिक लक्ष्मण थापाले स्थानीय जातको सुँगुर संरक्षणमा चुनौती रहेको बताउनुभयो । उहाँले उक्त जातको सुँगुर अन्त नपाइने भएकाले हाडनाता गर्भाधारणका कारण पाठापाठीमा समस्या आइरहेको बताउनुभयो ।    पाँच पुस्ता फरक पर्नेगरी गर्भाधारण गराउनसकेमा मात्रै राम्रो पाठापाठी उत्पादन गर्न सकिने पशु प्राविधिकको भनाइ छ । “आयातित सुँगुरबाट गर्भाधारण गराउँदा स्थानीय जात लोप हुन्छ, चार–पाँच पुस्ता फरक पारेका बङ्गुरबाट गर्भाधारण गराउन किसानलाई आग्रह गर्दै आएको छु”, पशु प्राविधिक थापाले भन्नुभयो ।    स्थानीय कालो सुँगुरको मासु थोरै हुने र पाल्न धेरै समय लाग्ने भएकाले व्यावसायिक बङ्गुरपालनमा यहाँका मगर समुदाय लागेपछि स्थानीय सुँगुर ओझेलमा परेको हो । उहाँले हालसम्म सुँगुरपालनमा रु पाँच लाख लगानी गरेको जनाउँदै गाउँपालिकाले रु एक लाख ५० हजार अनुदानसमेत दिएको किसान थापाले बताउनुभयो ।    “बङ्गुरको मासु प्रतिकिलो रु चार सयदेखि पाँच सयसम्ममा पाइन्छ, कालो सुँगुरको मासुलाई प्रतिकिलो रु छ सय पर्दछ, तर मासुसमेत पाउनै मुश्किल छ”,  उहाँले भन्नुभयो, “मैले कालो सुँगुर नकाट्दै माग आइसकेको हुन्छ, कालो सुँगुरको मासु बजार पठाउन सकेको छैन, फार्म विस्तार गरेर ५० वटा माउ सुँगुर पालेपछि बजार पठाउने हो, विस्तारै व्यावसायिक बनाउँदै लैजानसके बजारको माग थेग्न सकिएला ।”    स्थानीय क्षेत्रमा पाइने कर्कलो, मोही र छोक्रा धानको भुस खुवाएर सुँगुर पाल्न सकिने थापाको भनाइ छ । एउटै बङ्गुर एक सय किलोभन्दा धेरै हुने भए पनि स्थानीय जातको सुँगुर अधिकतम ३० किलोसम्मको मात्रै हुने गरेको छ । स्थानीय जातको सुँगुर संरक्षणका लागि गाउँपालिकाले थापालाई प्रोत्साहन गर्दै आएको काठेखोला–४ तङ्ग्रामका वडाध्यक्ष लक्ष्मण पुनले बताउनुभयो । 

पोखरा:     गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पशुपालक किसान तथा उपभोक्ताको हितको लागि विचौलियाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । शनिबार पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय पोखराले आयोजना गरेको तृतीय त्रैमासिक तथा नौमासिक प्रगति समिक्षा गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले यसको समाधानका लागि पशुपालक किसान र उपभोक्ताबीचमा पुलको काम सरकारले गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विचौलियाका कारण उपभोक्ता चर्को मुल्य तिर्न बाध्य हुनुपर्ने तथा पशुपालक किसानलाई लागत खर्च उठाउन मुस्किल भएर पलायन हुनुपर्ने अवस्थासम्म देखिने गरेको उहाँको भनाइ छ । पशु फार्मका सञ्चालक, सरकार र बीमा कम्पनी मिलेर तीन पक्षीय सम्झौता अनुसार काम गर्न सकिने मुख्यमन्त्री अधिकारीको विश्वास छ । ‘विचौलियाको अन्त्य गर्दै किसानबाट सीधै खरिद गरेर उपभोक्तासम्म पु¥याउने काम सरकारले गर्नुपर्छ, पशुपालक किसानलाई उचित मूल्य र व्यवसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो । स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले न्यूनतम सर्मथन मुल्य तोकेर मासु खपत गराउने र बजारसम्म पु¥याउने काम गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । किसानहरूलाई निर्वाहमुखी मात्र नभई यान्त्रिकीकरण र वैज्ञानिककरण गर्दै लाभ लिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ । यो क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई पहिल्याउदै समाधानका लागि प्राप्त हुने विकल्पमा सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको खुलाउनुभयो । विभिन्न रोगका प्रकोप तथा विपद्का घटनाका कारण समेत पशुपालन क्षेत्रमा लागेका किसानलाई समस्या हुने गरेको भन्दै सुरक्षाका उपाय अपनायर व्यवस्थित गोठ निर्माण र सरसफाईमा समेत ध्यानदिनुपर्ने औल्यानुभयो । किसानलाई मासु तथा दुग्धजन्य पर्दाथ उत्पादन गरेपछि बेच्ने कहाँ भन्ने चिन्ता समेत हुने गरेकोले बजारीकरण सहित बजारको सुरक्षामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । यसको लागि उपयुक्त योजना बनाउन पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयलाई निर्देशन दिनुभएका उहाँले आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्ध गराउन सरकार तयार रहेको प्रष्ट पार्नुभयो । जसको लागि पशु बधशालादेखि पशुपालक कृषकका फार्मसम्मलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने योजना आवश्यक पर्नेछ । प्रदेशका ११ जिल्ला मध्ये केही पालिकाबाट यसको सुरुवात गर्न सकिने भन्दै त्यसको प्रभावकारितालाई ध्यान दिँदै अन्य पालिकामा विस्तार गर्न सकिने सुनाउनुभयो । गण्डकी प्रदेशमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र बन्दै गरेको कारण त्यसलाई थप परिपक्क बनाउन समेत सुझाब दिन उहाँको आग्रह थियो । यहाँ देखिएको बहुआयामिक गरिबी हटाउन कृषि र पशुपालनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘कृषि र पशुपालनलाई जबसम्म अगाडि बढाउन सकिन्न, हाम्रो बहुआयामिक गरिबी हटाउन पनि सक्दैनौ, त्यसमा ध्यान दिएर जाने हो’ उहाँले भन्नुभयो । गण्डकी प्रदेशलाई मासु, माछा, अण्डा, दुध लगायतमा केही समयमानै पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यात गर्न सक्ने ठाउँमा पु¥याइने दावी समेत मुख्यमन्त्री अधिकारीले गर्नुभयो । कार्यक्रममा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव डा.टंक प्रसाद प्रसाई,  निर्देशनालयका महानिर्देशक डा.प्रेरणा सेढाँइ भट्टराई, डा. बालकुमार श्रेष्ठ, डा.सपना लक्ष्मी घिमिरे, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कास्कीका प्रमुख शम्भुराज पाण्डेले प्रगति विवरण सहितका प्रस्तुती राख्नुभएको थियो ।  

स्याङ्जाः   दश वर्ष कोरिया बसेर फर्कनुभएका शिव थापा व्यावसायिक रूपमा ‘ड्रागन फ्रुट’ फलाउन थाल्नुभएको छ ।   वालिङ नगरपालिका–४ रत्नेथुम्काका उहाँले विदेशमा सिकेको सीप आफ्नै गाउँ फर्केर उपयोग गर्नुभएको हो ।   “दक्षिण कोरियामा निर्माण क्षेत्रमा काम गरेता पनि फुर्सदमा त्यहाँका कृषि फार्ममा पनि काम गरेर अनुभव लिएको थिएँ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यहाँ सिकेको ज्ञान अहिले आफ्नै जन्मभूमिमा फर्केर प्रयोग गरी आम्दानीसित जोडिएको छु ।” कोरियाबाट ड्रागनखेती गर्छु भन्ने सङ्कल्प साथ गाउँ आउनुभएका उहाँले दुई वर्षअघि तीन सय बिरुवा लगाउनुभएको थियो ।   बिरुवाले प्रशस्त फल दिएपछि त्यसलाई विस्तार गर्दै हाल पाँच रोपनीमा एक हजार बिरुवा लगाउनुभएको छ ।   “नयाँ फल भएकाले स्थानीय बजारमा यसको खपत भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गत वर्ष घरबाट नै डेढ क्विन्टल बिक्री गरेको थिएँ यस वर्ष पाँच क्विन्टल बिक्री गर्ने लक्ष्य छ ।” सुरुमा आफूले उत्पादन गरेको फलका बारेमा बुझाउँदै हिँड्नु परे तापनि अहिले उत्पादन हुनासाथ घरबाटै बिक्री हुने गरेकाले बजारको समस्या नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।   प्रतिकेजी रु पाँच सयका दरले बिक्री गर्दै आउनुभएका उहाँ मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकको बताउनुहुन्छ ।    

दाङः   बङ्गलाचुली गाउँपालिका –४ गहतेरा निवासी डोरबहादुर घर्तीले यस वर्ष पनि चैते धान रोप्नुभएको छ । चैते धानले उहाँको जीविकोपार्जनमा सहयोग भएको छ ।   हरेक वर्ष आम्दानी बढेपछि चैते धानखेतीलाई निरन्तरता दिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।   बर्सेनी चैते धान रोप्दै आउनुभएका घर्तीले हिजो रोपाइँ सक्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सिँचाइको  सुविधा छ, उत्पादन पनि मनग्य हुने भएकाले पहिलेदेखि नै चैते धानखेती गर्दैआएका छौँ ।” चैते र बर्खे धान गरेर वर्षमा दुई बाली धान र एक बाली गहुँखेती गर्दै आउनुभएका घर्तीले बर्खे धानको तुलनामा चैते धान अधिक फल्ने बताउनुभयो । उहाँले यस वर्ष ११ रोपनी क्षेत्रफलमा धान रोप्नुभएको छ ।   बङ्गलाचुलीका अर्का किसान मुगा डाँगी पनि अहिले चैते धान रोप्न व्यस्त हुनुहुन्छ । चार रोपनी जग्गामा रोपाइँ जारी छ । थोरै जमिनबाट धेरै उत्पादन लिन पनि आफूले प्रत्येक वर्ष धानखेती गर्दैआएको उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय सरकारबाट सहयोग नभएको गुनासो गर्दै उहाँले त्यसो भएमा उत्पादन बढाउन  सहज हुने बताउनुभयो ।   चैते धानबाट प्रशस्त आम्दानी हुने भएपछि आफूलगायत गाउँका अधिकांश किसानले चैते धान लगाउँदै आएको उहाँ बताउनुहुन्छ । वर्षमा दुई बाली धानखेती गर्ने स्थानीयवासीले बर्खेभन्दा चैते धानबाट धेरै आम्दानी गर्ने गहतेरा निवासी चूर्ण डाँगी बताउनुहुन्छ । चैते धान प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय वा प्रदेश सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँको भनाइ छ ।    कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार घोराही उपमहानगरपालिका –१, बङ्गलाचुली गाउँपालिका–३ र ४ सँगै देउखुरीका केही स्थानमा चैते धानखेती हुनेगरेको छ । जिल्लामा करिब दुई हजार पाँचसय हेक्टरमा चैते धानखेती हुने गरेको छ ।