दाङ:     दाङका महिला विभिन्न पेसा व्यवसायमा सरिक भएर मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन् । विशेष गरी हस्तकलाका विभिन्न सामग्री बनाएर उनीहरू आकर्षक आम्दानी गर्न सफल भएका हुन् । हस्तकलाका सामग्री उत्पादनका माध्यमबाट आयआर्जनका गतिविधिमा जोडिएपछि घर चलाउन सहजतासँगै बचतसमेत गर्ने गरेको लमही नगरपालिका–५ निवासी सरिता चौधरी बताउँछिन् । हस्तकलासम्बन्धी मेरी हस्तकला उद्योग स्थापना गरेर व्यवसाय गर्दै आएकी चौधरीले कला, संस्कृतिको संरक्षणसँगै आफूजस्ता महिलाका लागि आम्दानीको स्रोत बनेको बताइन् । हस्ताकलाका सामग्री उत्पादन गरेर आम्दानी गर्दै आएकी चौधरीले थारू समुदायसँग सम्बन्धित हस्तकलाका सामग्री खपत राम्रो हुने भएकाले बनाउन सके महिनामा १५–२० हजार रुपैयाँ सजिलै कमाउन सकिने बताइन् । हस्तकला व्यवसाय नगर्दा घरको काम सकेर फुर्सदिलो भएर बस्नुपर्ने भए पनि काम सुरु गरेपछि पछिल्लो समय फुर्सद नहुने गरेको बताइन् । उनले गमला, ढकिया, टोकरी, पेनहोल्डर, हटकेस, थाल टोकरी, ट्रेलगायतका सामग्री बनाउँदै आएकी छिन् । सरिताजस्तै सुमित्रा चौधरी पनि हस्तकलाका सामग्री उत्पादन गरी आम्दानी गर्दै आएकी छिन् । तीन वर्षअघि सीप सिकेर हस्ताकलाका सामग्री उत्पादनमा लागेकी सुमित्राले महिनामा २० हजारसम्म कमाउने गरेको बताइन् । घरको काम गरेर बचेको फुर्सदको समयमा आफूले सामग्री बनाएर बिक्री गर्ने गरेको बताइन् ।  उनका अनुसार काठमाडौँमा धेरै बिक्री हुने सामग्री मागअनुसार उत्पादन गर्दै आएको बताइन् ।

सुर्खेतः भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि ‘बाली र पशुपन्छी विशेष उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । चालु आवमा  १० करोड बजेट विनियनेजन भएसँगै विभिन्न उत्पादनलाई भौगोलिक विभाजनका आधारमा विशेष उत्पादन क्षेत्र तोकेर प्रदेशका दश वटा जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।    प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त सम्भावना देखिएका बाली तथा पशुपन्छीको उत्पादनका क्षेत्रहरुलाई विशेष क्षेत्रका रुपमा निर्धारण गरी व्यावसायिक कृषिको विकास गर्ने लक्ष्य तय गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले बताउनुभयो । कृषि तथा सहकारीसम्बन्धी कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८० निर्माण गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको सम्भावित बाली उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यअनुसार पहिलो वर्ष पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सूचना अधिकारी अधिकारीले बताउनुभयो ।   कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गराउने योजनासहित दश वटा जिल्लामा कार्यक्रम लागू गरिएको उहाँको भनाइ छ । उत्पादन विशेष क्षेत्र निधारण गरेको, कलष्टरभित्र पर्ने कृषक, फार्म÷कम्पनी, समूह सहकारी, कृषिसम्बन्धी समितिलाई मात्र कार्यक्रममा छनोट गरिनेछ । कार्यक्रमले स्थलगत क्षमता विकास तालिम, बजारीकरणमा सहयोग, प्राङ्गारिक मल, जैविक मल, जैविक विषादीलगायत विषयमा जानकारी दिनुका साथै आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । कार्यक्रमको कार्यान्वयन सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत गरिने अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।     रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने, उत्पादन बढाउने, बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ । प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको उत्पादन र उपयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । “बाली लगाउनुपूर्व नै प्रमुख कृषि वस्तुहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने, नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ,” सूचना अधिकारी अधिकारीले भन्नुभयो । यस्तै, कृषि बाली, पशुपन्छी, मत्स्य तथा कृषि वनजन्य व्यवसायलाई समेट्ने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रमले उपयोगमा नआएका तथा बाँझो जमिनमा कृषिखेती प्रवर्द्धन गर्ने र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरिने पनि जनाइएको छ ।    जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सल्यानले बाली विशेष कार्यक्रमका लागि तीनवटा बाली छनोट गरेको छ । कार्यालयका निमित्त प्रमुख रेशमकुमार बस्नेतका अनुसार सुन्तला जात फलफूल विशेष उत्पादन कार्यक्रम, तरकारी उत्पादन विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, अदुवा, बेसार क्षेत्र विशेष कार्यक्रम रहेका छन् । तीन वटा बाली विशेष कार्यक्रमका लागि यो वर्ष ८६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । सम्भावित उत्पादन क्षेत्रलाई प्राविधिक अध्ययनका आधारमा पालिका छनोट गरिएको उहाँले बताउनुभयो । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दैलेखले विशेष प्राथमिकतामा बाली र पशुपन्छी उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रमलाई राखेको छ । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ७५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । आलु विशेष क्षेत्र कार्यक्रमका लागि यो वर्ष चारवटा पालिका छनोट गरिएको कार्यालय प्रमुख दशरथ पाण्डेले बताउनुभयो ।   उहाँका अनुसार उत्पादन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम प्रभावकारी हुने देखिएको छ । आलु उत्पादन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमका लागि दैलेखको भैरवी र गुराँस गाउँपालिका, चामुन्डाविन्द्राशैनी र नारायण नगरपालिका छनोट भएका पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । आलु विशेष कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको कार्यालयको दाबी छ । यो ‘सिजन’मा चार पालिकामा गरी ४७ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यहाँ हिउँदे र बर्खे गरी दुई सिजनमा आलु उत्पादन गर्ने गरिएको छ ।   जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कालीकोटले यो वर्षदेखि बाली र पशुपन्छी विशेष उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम सुरु गरी प्राविधिक अध्ययनका आधारमा पालिका छनोट गरिएको जनाएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रुकुमपश्चिमले यो वर्षदेखि कार्यक्रम सुरु गरिएको जनाएको छ । कार्यालयले बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको जनाएको छ । यो वर्षदेखि बाली र पशुपन्छी विशेष उत्पादन क्षेत्रका रुपमा नयाँ कार्यक्रमको सुरुआत गरिएको कार्यालय प्रमुख मीनबहादुर केसीले बताउनुभयो ।   भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जिल्लाजिल्लालाई आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको जनाएको छ । गुणस्तरीय बीउबिजनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयको दाबी छ । ‘रैथाने बाली, बीउबिजन, नस्ल र कृषि तथा पशुपन्छीजन्य जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय तह र समुदायलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अधिकारीले बताउनुभयो ।

 इलामः   पछिल्लो समय इलाममा अदुवाखेती विस्तार हुँदै गएको छ । अदुवाखेतीले यहाँका किसानको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन थालेपछि खेती विस्तार भएको हो ।    किसानले व्यावसायिकरुपमा अदुवाखेती गरी मनग्य आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । परम्परागत शैलीको अदुवाखेतीबाट आधुनिकीकरण हुन थालेपछि उत्पादन र आम्दानीमा वृद्धि भएको किसानको भनाइ छ ।    इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिका–४ फुएतप्पाका रत्न लिम्बूले गत वर्ष अदुवा बेचेर रु १२ लाख आम्दानी गर्नुभयो । अदुवा (बच्चा) प्रतिमन (४० किलो) रु आठ हजारका दरले एक सय ५० मन बेच्नुभएको थियो ।    “गत वर्ष अदुवाको मूल्य राम्रो पाइयो, त्यसैले आम्दानी पनि मनग्य भयो”, उहाँले रासससँग भन्नुभयो, “अदुवाको बजार र माग प्रशस्त भएकाले बिक्री गर्न समस्या छैन ।” उहाँले गत वर्ष १० रोपनी जमिनमा अदुवाखेती गर्दा दुई सय १० मन उत्पादन भएको जानकारी दिनुभयो ।   करिब ६० मन बीउका लागि राखेर एक सय ५० मन बिक्री गरेको लिम्बूले बताउनुभयो । यस वर्ष पनि खेती विस्तार गरेकाले उत्पादन पनि वृद्धि भएको उहाँको भनाइ छ । पन्ध्र रोपनीमा ६० मन बीउ राप्दा करिब तीन सय ५० मन उत्पादन भएको उहाँले बताउनुभयो ।   “यस वर्ष तीन सय ५० मन उत्पादन भएको छ । अहिलेसम्म बिक्री भने गरेको छैन”, लिम्बूले भन्नुभयो, “अझ भाउ बढ्ने आशामा नबेची राखेको छु, गत वर्षकै भाउ चल्यो भने रु २८ लाख हाराहारी आम्दानी हुनेछ ।”   उहाँले अदुवा बिक्रीबाट आएको आम्दानीले आफ्नो दैनिक घरव्यवहार खर्चका साथै छोराछोरीको पढाइ खर्च व्यवस्थापन गर्दै आएको बताउनुभयो । “पाँचजना परिवारको घरखर्च र छोराछोरीको पढाइ यहीँ अदुवाखेतीले धानेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।    फुएतप्पाकै किसान रामु गिरीले अदुवाखेतीबाट वार्षिक रु १२ लाख आम्दानी गर्दै आएको बताउनुभयो । एक सय ५० देखि दुई सय मनसम्म अदुवा उत्पादन गर्दै आउनुभएका गिरीले पछिल्लो समय भाउ राम्रो आएकाले आम्दानी बढेको बताउनुभयो । “विगत तीन वर्षयता अदुवाले भाउ राम्रै पाइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यही भाउ स्थिर रहिरहने हो भने किसानको आम्दानीको मुख्य स्रोत अदुवा बन्न सक्छ ।”   माङसेबुङ गाउँपालिका–२ का उदय सङबाङफेले यस वर्ष अदुवा बेचेर रु तीन लाख ३३ हजार हात परेको बताउनुभयो । पछिल्लो वर्ष व्यावसायिक अदुवाखेती गर्दै आउनुभएका उहाँले अदुवाको बजार र माग राम्रो भएकाले विदेश जान छोडेर व्यावसायिक अदुवाखेतीमा जुटेको बताउनुभयो ।   यस वर्ष मुख्य उत्पादनको सुरुदेखि नै अदुवाले राम्रो भाउ पाएपछि किसान उत्साहित भएका छन् । जिल्लामा उत्पादित अदुवा झापाको धुलाबारीमा अहिले प्रतिमन रु सात हजारदेखि रु आठ हजार सम्ममा बिक्री भइरहेको छ ।    इलाममा प्रतिमन रु छ हजारको दरमा किनबेच भइरहेको इलाम उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कृष्ण पौडेलले बताउनुभयो । “अहिले यहाँ अदुवाको सरदर मूल्य रु छ हजार छ । यो मूल्य विगत तीन वर्षकै उच्च हो,” उहाँले भन्नुभयो, “सिजनको अन्त्यमा सधैँ नै भाउ राम्रो आउँछ, यो वर्ष पनि बढ्न सक्छ । भाउ बढेपछि किसान अदुवाखेतीप्रति आकर्षित हुन थालेका छन् ।”   जिल्लाका किसानले १० मनदेखि दुई सय मनसम्म अदुवा रोप्ने गरेका छन् । अदुवा बढी उत्पादन हुने क्षेत्रका किसानले धान र अन्य खेती छाडेर यसलाई बढाएका पौडेलको भनाइ छन् । अरू खेतीको दाँजोमा अदुवाखेतीबाट नाफा बढी हुने भएकाले किसान यसप्रति आकर्षित भएका उहाँले बताउनुभयो ।   माउ अदुवाको मुख्य उत्पादन कात्तिकको पहिलो सातादेखि सुरु हुन्छ । मुख्य उत्पादनको बिक्री जेठसम्म हुने गर्दछ । जिल्लाको व्यापारिक केन्द्रहरू इलामसँगै बिब्ल्याँटे, मङ्गलबारे, गजुरमुखी, चतुरे, माङसेबुङ, फिक्कल, पशुपतिनगर, तीनघरे, बोल्बुङ, हर्कटे, दानाबारीलगायत बजारमा बढी मात्रामा अदुवा किनबेच हुने गर्दछ ।    जिल्लाको मुख्य नगदेबालीका रूपमा गरिने अदुवाखेती इलामका प्रायः सबै पालिकाका किसानले गर्दै आएका जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । समुद्र समतबाट नौ सयबाट एक हजार पाँच सय मिटरसम्म अदुवाखेती गर्न उपयुक्त मानिने केन्द्रका निमित्त प्रमुख रामजुगल यादवले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यहाँका किसानले ठुलो (भैँसे), मझौला र साना गरी तीन किसिमका अदुवाखेती गर्ने गरेका छन् ।    इलाममा तीन हजार दुई सय २५ हेक्टर क्षेत्रमा व्यावसायिक अदुवाखेती हुँदै आएको केन्द्रका निमित्त प्रमुख यादवले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गत वर्ष जिल्लामा ५० हजार नौ सय ५५ मेट्रिक टन अदुवा उत्पादन भएको केन्द्रसँग तथ्याङ्क छ ।    मसलाका रूपमा प्रयोगमा आउने यसको खपत पूर्णरुपमा भारतीय बजारमा हुने गरेको छ । पूर्वी नाका काँकडभिट्टा हुँदै भारत पश्चिम बङ्गालको नकसल पुर्‍याएर व्यापारीहरूले अदुवा बेच्ने गरेका छन् । अदुवाको मूल्य बढेसँगै गाउँगाउँमा पुगेर किन्ने व्यापारी बढेका छन् । ती साना व्यापारीहरूले गाउँमा नै गएर किनेको अदुवा जिल्लाको ठुला व्यापारीमार्फत झापाको धुलाबारी पुर्‍याएर बेच्ने गरेका किसान बताउँछन् । 

बाँकेः   गुणस्तर प्रमाण चिह्नको अनिवार्य व्यवस्था गर्दै भारतद्वारा रोकिएको नेपाली प्लाइउडको भारत निकासी अवरोध हटेको छ ।   नेपालबाट उत्साहजनक रूपमा भारततर्फ निकासी हुन थालेको प्लाइउडको निर्यातमा केही वर्षयता भारतले गरेको अवरोध हटेपछि नेपाली प्लाइउड उद्योगीमा उत्साह छाएको छ । नेपालको पूर्वी नाकातिरबाट प्लाइउड निकासी जारी रहे पनि पश्चिम नेपालको नेपालगन्ज नाकाबाट भने प्लाइउडको निर्यातमा भारतले रोक लगाएको थियो ।    भारत सरकारले प्लाइउड, बोर्ड र डोरमा एक वर्ष बिआइएस मापदण्डका लागि म्याद थप गर्ने निर्णय गरेका कारण अवरोध हटेको हो  । भारत सरकारको उक्त निर्णयप्रति शिखर प्लाइउड उद्योगका सञ्चालक चम्पालाल बोथराले गुणस्तर प्रमाण चिह्न अनिवार्य गरिँदा रोकिएको निर्यात अब नियमित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।    “भारतमा नेपाली प्लाइउडको माग उच्च छ, अब नेपाली प्लाइउड भारतमा निर्यात हुनका लागि सरकारले सहजीकरण गर्न अति नै आवश्यक छ”, सङ्घका पूर्वअध्यक्षसमेत रहनुभएका चम्पालाल बोथराले भन्नुभयो, “शिखरले मात्रै गत वर्ष साढे रु दुई करोडको प्लाई नेपालगन्ज नाकाबाट भारत निकासी गरेको थियो ।”   बाँकेको जानकी गाउँपालिका–८ इन्द्रपुरमा सञ्चालित मिडलाज इन्डस्ट्रिज प्लाइउड उद्योगका सञ्चालक रहमान मियाँले भारतले निर्यातका लागि बाटो खोले पनि गुणस्तरीय प्लाइउड उत्पादनका लागि थप लगानी लगाउन सकिने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।   “प्लाइउड कम्पनीका लागि नेपाल सरकारले निकासीका लागि स्पष्ट नीति नल्याएसम्म अब थप लगानी लगाउन सकिने अवस्था छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “भारतले जम्मा एक वर्षका लागि मात्र निर्यातको बाटो खोलेको छ, लगानी लगाएर मेसिन थपेर प्लाइउड उत्पादन गर्दै गर्दा फेरि बन्द भयो भने त्यसको मर्का त हामीलाई नै पर्ने हो ।” उक्त उद्योग तीन वर्ष अघि रु २० करोड लगानीमा सञ्चालन भएको थियो । हाल उक्त उद्योगमा ३० जना कामदार रहेका छन् ।    नेपाली प्लाइउड इन्डस्ट्रिजका लागि ठुलो राहतको निर्णय भएको जनाउँदै ओम प्लाइउड एन्ड फर्निचर प्रालिका सञ्चालक पशुपति दयाल मिश्रले यसले नेपाली प्लाइ उद्योगका लागि निकै ठुलो राहत दिएको बताउनुभयो । “नेपाली प्लाइउडको भारत निकासी अवरोध हटाइएपछि प्लाइउडको निर्यातमा सहजता हुने र यसले नेपाली बजारको मूल्यमा प्रभाव पर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “भारत सरकारले गरेको यो निर्णय हाम्रा लागि खुसीको कुरा हो ।”   ओम प्लाईले मात्रै गत वर्ष रु चार करोड बढीको प्लाई भारत निकासी गरेको थियो । भारत सरकारले गत भदौ १४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै आगामी फेब्रुअरी २८ पछि प्लाइउडमा बिआइएस प्रमाण अनिवार्य गरिएको जनाएको थियो । सोही सूचना रद्द गर्दै शुक्रबार एक वर्षका लागि म्याद थप्ने निर्णय गरिएको हो ।    सम्बद्ध उद्योग सञ्चालकका अनुसार भारतको वन मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षसम्म वन कटान नगर्ने र जङ्गल संरक्षण गर्ने नीति अघि सारेपछि नेपालबाट प्लाइउड आयात गरेर त्यहाँको माग धान्दै आएको छ ।   भारत सरकारको निर्णयसँगै नेपाल–भारत नाका पारी रुपैडिहास्थित भारतीय भन्सार कार्यालयले गुणस्तर प्रमाण चिह्नका नाममा अवरोध सृजना गरेपछि पश्चिमको सबैभन्दा ठुलो नाका नेपालगञ्जबाट प्लाइउडको निकासी मार्च १ तारिखदेखि रोकिएको थियो ।    नेपालबाट गत वर्ष रु पौने पाँच अर्बको प्लाइउड निकासी गरिएको थियो । नेपाल प्लाइउड सङ्घले यस वर्ष करिब रु आठ अर्बको प्लाइउड निकासी गर्ने लक्ष्य बाँकेका व्यवसायीको रहेको जनाएको छ । ओम प्लाइउड एन्ड फर्निचर उद्योग, योयो प्लाइउड उद्योग, मिडलाज इन्डस्ट्रिज प्लाइउड उद्योग, वागेश्वरी प्लाइउड उद्योग, शिखर प्लाइउड उद्योग र गणपति प्लाइउड उद्योग गरी छ प्लाइउडका उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् ।   

काठमाडौं:    नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)कै हाराहारीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुँदासमेत आर्थिक वृद्धिमा त्यसको उल्लेख्य योगदान देखिन नसकेको धारणा यस क्षेत्रका जानकारहरूले राखेका छन् । आज आयोजना भएको ‘आरबिबिएल म्यानेजमेन्ट कन्फ्रेन्स २०२४’ का वक्ताहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जानुपर्ने र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा योगदान पुर्याउनुपर्ने धारणा राखे । राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने मुख्य दुईवटा चुनौती मुलुकले भोगिरहेको बताए । पुँजी निर्माणमा हुने खर्च घटेका कारण लक्ष्यअनुसार आर्थिक विकास हुन नसकेको उनको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादन र रोजगारी बढाउने गरी कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्व संकलन सन्तोषजनक रहे पनि नेपालको विकास आवश्यकता धेरै भएका कारण बढी स्रोत आवश्यक पर्ने सचिव घिमिरेले बताए। आर्थिक गतिविधि चलायमान भएमात्र राजस्व बढ्ने पनि उनको भनाइ छ ।  व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए । नेपालको आन्तरिक उत्पादन बढ्ने र प्रतिस्पर्धी हुने गरी सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासको वातावरण बनाइदिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। सोही कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि सरकारी वित्त बुझ्न थप कठिन भएको बताए । अहिले सरकारी कोषमा ठूलो रकम थुप्रिएको र यसले बजार मागमा सङ्कुचन ल्याउन भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ ।  पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति नकारात्मकता बढ्दै गएकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे । सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिँदा त्यसको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परेको पनि निर्देशक श्रेष्ठले बताए । विदेशी वस्तु प्रयोग गर्दा गर्व गर्ने संस्कृति विकास हुँदै गएकामा अब विस्तारै स्वदेशी वस्तु प्रवर्द्धन र प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने बताए । हाल तरलताको अवस्था सकारात्मक रहेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो रहेको, ब्याजदर न्यून रहेकोलगायतका सकारात्मक अवस्था हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्र आशावादी हुन नसकेको धारणा उनले राखे । आन्तरिक मागमा कमी आएको, श्रमको अभाव भएको, उत्पादनशीलता बढ्न नसकेकोलगायत कारण अर्थतन्त्रमा आशातित गतिशीलता आउन नसकेको श्रेष्ठले बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले नेपालको कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाइनुपर्ने बताए। मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु तथा सेवामा लगानी गर्दा त्यसले रोजगारी सँगै अर्थतन्त्र विकासमा पनि मद्दत पुग्ने राणाले बताए । सरकारको नीति निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कुन क्षेत्रमा कस्ता योजना ल्याउने भनेर सरकारले निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल गरिनुपर्ने धारणा राणाको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त स्रोत हुँदाहुँदै पनि कर्जा लगानी हुन नसक्नुका कारण पत्ता लगाउन पहल गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

पोखरा:    पोखरा महानगरपालिकाले उत्पादन लागतमा नोक्सानी बेहोरेका १६ वटा कृषि फार्महरूलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान गरेको छ । बुधवार आयोजित एक कार्यक्रमका बिच महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले ती फार्महरूलाई समर्थन मूल्य प्रदान गर्नुभएको हो ।  ६० हजार ४४१ केजी च्याउ, २५ हजार ४१७ केजी गोलभेँडा, ९ हजार ५२० केजी सिमी र २९१ केजी कोदो गरी ९५ हजार ६६९ केजी कृषि उपजको रु।२६ लाख ७९ हजार ७६१ समर्थन मूल्य प्रदान गरिएको हो । पोखरा महानगरपालिका भित्र उत्पादन भएका तर तोकिएको मूल्य नपाएका कृषकहरूलाई प्रोत्साहनका लागि समर्थन मूल्य प्रदान गरिएको आर्थिक विकास महाशाखाका प्रमुख मनहर कडरियाले बताउनुभयो ।  चिसापानी च्याउ फार्म पोखरा २२ का सन्दीप बहादुर क्षेत्रीले समर्थन मूल्य बापत ११ हजार १६६ केजी च्याउको रु।४ लाख ८५ हजार ९४० प्राप्त गरेका छन् । भुर्जङ्खोला च्याउ फार्म पोखरा १९ का सुष्मा सुनार गहतराजले ७ हजार ५६० केजी च्याउको रु।३ लाख ६२ हजार ९२०, शोभा अर्गानीक मल्टी एग्रो फार्म पोखरा २६ का मुकुन्द खड्काले ९ हजार ७१४ केजी च्याउको रु।३ लाख १७ हजार ४४, ग्रिन लाई म मसरुम फार्म पोखरा २४ का चोविन्द्र बहादुर कुँवरले रु।३ लाख १ हजार ७४० पाएका छन् । सुवेदी च्याउ तथा तरकारी फार्म पोखरा ३३ का प्रताप सुवेदीले ९ हजार ११३ केजी च्याउको रु।३ लाख ८२२, काँहु सिस्नेरी एग्रो फार्म पोखरा ११ का धुव्र बहादुर थापाले ५ हजार २२५ केजी च्याउको रु।१ लाख ७४ हजार २२६, भोर्लेटार च्याउ उद्योग पोखरा ३२ का मनोरञ्जन पौडेलले ६ हजार २०३ केजी च्याउको रु।१ लाख ६८ हजार ७०६, अधिकारी अर्गानीक च्याउ फार्म पोखरा १४ का मिना अधिकारीले २ हजार ७२४ केजी च्याउको रु।८३ हजार ४४४ र वि।मु अधिकारी च्याउ फार्म पोखरा १४ का हरिमाया अधिकारीले १ हजार २५६ केजी च्याउको रु।४९ हजार ६०० समर्थन मूल्य बापत पाएकी छिन् ।  यस्तै एस के कँडेल कृषि फार्म पोखरा २८ का सन्तोष कँडेलले ३ हजार ९५० केजी सिमीको रु।६९ हजार ९५०, पोखरा कुखुरा तथा कृषि फार्मका रिलेस बस्यालले ३ हजार ६७० केजी सिमीको रु।६२ हजार ८९०, राति पोखरी कृषि फार्म पोखरा २२ का अग्निमाया बरालले ८२५ केजी सिमी र १ हजार ७५४ केजी गोलभेँडाको रु।३५ हजार ४२१, निलम कृषि फार्म पोखरा १४ का याम बहादुर घर्तीले २ हजार ६७ केजी गोलभेँडाको रु।२३ हजार ४७५, रोशन एन्ड रोहित कृषि फार्म पोखरा १४ का रमेश खनालले २१ हजार ३१४ केजी गोलभेँडाको रु।२ लाख १९ हजार ३२९, पोखरा हिमाल कृषि फार्म पोखरा १४ का बुद्ध गुरुङले १ हजार ७५ केजी सिमी र २८२ केजी गोलभेँडाको रु।१५ हजार ५२४ र हरियाली कृषि फार्म पोखरा ३३ का शुकदेव सुवेदीले २९१ केजी कोदोको रु।८ हजार ७३० बुझेका छन् ।  कृषकहरूलाई समर्थन मूल्य प्रदान गर्दै प्रमुख आचार्यले पोखरा महानगरपालिका कृषकहरूको साथमा रहेको बताउनुभयो । “कृषि उपजहरूको सुरक्षित ढुवानीका लागि सञ्चालन गरिएको कृषि एम्बुलेन्स र समर्थन मूल्य कृषि व्यवसाय र कृषकहरूका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छन्, प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो, कृषि व्यवसायमा लागेका कृषकहरू हतोत्साहित हुन नपरोस् भनी यसलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ, तपाँईहरु उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा लाग्नुहोस् महानगरपालिका साथमा छ ।” कृषि व्यवसायको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोगका लागि पोखरा महानगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो ।  समर्थन मूल्य प्राप्त गरेपछि कृषकहरूले कृषि व्यवसायका क्रममा आफूले बेहोर्नु परेको नोक्सानीमा मलहम लगाउन पोखरा महानगरपालिका सारथी बनेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसले आफूहरूलाई प्रोत्साहन मिलेको उनीहरूको तर्क छ । महानगरपालिकाले विभिन्न ३५ प्रकारका कृषि उपजहरूको समर्थन मूल्य तोकेको छ । 

पोखरा:    भावना रानाभाटले कौसी क्विन पोखरा २०८० को उपाधि जितेकी छिन् । शनिवार सम्पन्न अन्तिम प्रतिस्पर्धामा उनले १८ जना प्रतिष्पर्धीहरुलाई पछि पार्दै पोखरा ६ कि कौसी कृषक रानाभाटले कौसी क्विन प्रतियोगिता २०८० को उपाधि जितेकी हुन् ।  विजेता रानाभाट वडा स्तरीय कृषि सञ्जाल पोखरामा ६ मा आबद्ध छिन् । उनले उपाधिसँगै नगर रु १५ हजार, ट्रफी, कौसी क्विनको ताज, कप र प्रमाण पत्र समेत हात पारिन । प्रतियोगितामा पोखरा ७ की हरि कुमारी श्रेष्ठ उपविजेता भएकी छिन् । यस्तै पोखरा ८ की कान्ति कुमारी अधिकारी तेस्रो र पोखरा १७ की गायत्री अर्याल सान्त्वना भएकी छिन् । उनीहरूलाई क्रमशः नगद रु।१० हजार, ७ हजार, ५ हजार र ३ हजार सहित प्रमाण पत्र र कप पुरस्कार स्वरूप प्रदान गरिएको छ । प्रतियोगितामा कौसी खेतीमा संलग्न १९ जना कौसी कृषकहरूले भाग लिएका थिए । यस्तै शनिवार नै भएको वडा स्तरीय कौसी बाली प्रतियोगितामा पोखरा ८ प्रथम भएको छ । वडा स्तरीय कृषि सञ्जालका बिचमा भएको उक्त प्रतियोगितामा कृषि सञ्जाल पोखरा ८ प्रथम भएको हो । उसले नगद रु१० हजार पुरस्कार प्राप्त गरेको छ । कृषि सञ्जाल पोखरा १७ दोस्रो, पोखरा ७ तेस्रो र पोखरा ९ सान्त्वना भएका छन् । उनीहरूलाई क्रमशः नगद रु७ हजार, ५ हजार र ३ हजार प्रदान गरिएको छ । विजेताहरूलाई पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको हो । प्रतियोगितामा विजेताहरूलाई पुरस्कार प्रदान गर्दै नगर प्रमुख धनराज आचार्यले तरकारीको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न यस प्रकारको गतिविधि निकै प्रभावकारी हुने बताउनुभयो । पोखरा महानगरपालिकाको सहरी वडाका करिब ३० हजार घरधुरीमा कौसी खेती गरिएको उहाँले बताउनुभयो । यसले ३० हजार परिवारलाई विशेष परिस्थिति बाहेकको अवस्थामा तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाएको र अर्ग्यानिक उत्पादनको प्रयोगले स्वास्थ्यमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको उहाँले बताउनुभयो । कृषकहरूको अर्थोपचार र कृषि उपजको बजार सुनिश्चितता सहित उनीहरूका समस्याहरू समाधानका सम्बन्धमा पोखरा महानगरपालिका गम्भीरताका साथ लागिरहेको उहाँले बताउनुभयो । बाँदर नियन्त्रण राष्ट्रिय स्तरमा समेत चर्चाको विषय बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले बाँदरका कारण समस्या झेलिरहनु भएका कृषकहरूलाई विशेष व्यवस्था सरकारको तर्फबाट हुने विश्वास दिलाउनु भयो ।  कृषिजन्य उत्पादनमा महानगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यमा कृषकहरूको उल्लेखनीय भूमिका रहने बताउँदै उहाँले कृषियोग्य भूमिलाई बाँझो नराख्न र सम्भव भएसम्म कौसी र करेसाहरूमा समेत तरकारी लगाउन आह्वान गर्नुभयो । महानगरले कृषकहरूलाई मल, बिउ र घाँस लगायतमा अनुदान र साझेदारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङले कौसी करेसा खेतीले पोखराको आर्थिक विकासमा मत्वपुर्ण टेवा पुगेको बताउनुभयो । क्लिन सिटी ग्रिन सिटीको अवधारणालाई सार्थक बनाउन कौसी करेसा कृशहरूको भूमिका उल्लेखनीय रहने उहाँले बताउनुभयो । महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोतीराज तिम्सिनाले कौसी खेतीले स्वच्छ उत्पादन र स्वस्थ उपभोगमा जोड दिने बताउनुभयो । वडा नं.८ का वडा अध्यक्ष रुद्रनाथ बराल र वडा नं.९ का दीपेन्द्र मर्सानीले कौसी खेतीले महिला दिदीबहिनीहरूलाई तरकारीमा आत्मनिर्भरता र फोहोर व्यवस्थापनमा प्रोत्साहन मिलेको बताउनुभयो । पोखरा महानगरपालिका आर्थिक विकास महाशाखाका प्रमुख मनहर कडरियाले कौसी करेसा खेतीमा संलग्न कृषकहरूको हौसलाका लागि यस प्रकारको कार्यक्रम गरिएको बताउनुभयो । पोखरा नगर क्षेत्रमा कौसी करेसा खेती गर्ने कृषकहरूका लागि मल, बिउ र तालिम लगायतका कार्यक्रमहरूमा महानगरपालिकाको तर्फबाट आवश्यक सहयोग गरिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रतियोगिताको मुल्याङकन समितिमा कौसी खेती विज्ञ नारायण अधिकारी, कृषि विज्ञ लेखनाथ आचार्य, प्रदेश वन निर्देशक रामकाजी श्रेष्ठ रहनुभएको थियो । यस्तै कृषि सञ्जाल तर्फ बागवानी स्रोत केन्द्र मालेपाटनका प्रमुख गोविन्द कोइराला, कृषि विकास अधिकृत दामोदर अधिकारी र महानगरको सरसफाइ शाखा प्रमुख कल्पना बराल रहनु भएको थियो । कार्यक्रममा सयपत्री फुलको ७ हजार मालाको प्रतिगोता रु २० का दरले १ लाख ४० हजार उपलब्ध गराइएको छ । महानगरकी उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङले कृषकहरूलाई सो समर्थन मूल्य प्रदान गर्नुभएको हो ।

भरतपुर:   कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले दुग्ध किसानका समस्या समाधान गर्न सरकार लागिपरेको बताएका छन् । चितवनमा हुन लागेको राष्ट्रिय चिया प्रदर्शनीको उद्घाटनमा आउने क्रममा शुक्रबार भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री भुसालले अहिले दूध उत्पादन बढी भएकाले दुग्धजन्य उत्पादन बिक्रीमा समस्या भएको बताए । ‘अहिलेको नेपालमा दूध बढी उत्पादन गर्ने समय हो । दूध बढी उत्पादन हुने समयमा हामीले पाउडर र बटर बनाएर राख्न सक्छौँ । अहिले खपत हुन नसकेको दूध पाउडर वा बटर बनाएर राखौँ । फागुन लागेपछि दूध बिक्रीमा समस्या हुँदैन’, मन्त्री भुसालले भने। उनले भण्डारण भएर रहेको पाउडर दूध बिक्री भएपछि किसानको बाँकी भुक्तानी प्रदान गरिने बताए। ‘फागुन लागेपछि भण्डारण भएको दूध बिक्री हुन्छ । त्यसपछि किसानले रकम पाउनुहुन्छ’, मन्त्री भुसालले भने, ‘अहिले पनि केही रकम त पाइरहनुभएको छ । बाँकी फागुनभित्रमा पाउनुहुन्छ ।’ चितवनका किसानले तीन महिनादेखि दूधको रकम पाउन सकेका छैनन् । भण्डार भएको दूध बिक्री नभएपछि चितवन मिल्क उद्योग बन्द भएको छ ।

काठमाडौं:     अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्कँदै गएको बताउनुभएको छ । इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान) को प्रथम वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित ‘अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढ्दै गएको बताउनुभएको हो । “विगतका दिनमा धेरै रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भयो, उक्त खर्चको दायित्व तिर्दा अर्थतन्त्र केही दबाबमा परेको थियो, पुँजीगत खर्च अब बढ्छ, त्यो बिस्तारै समाधान हुँदैछ, अर्थतन्त्र लयमा फर्कँदै छ”, उहाँले भन्नुभयो । अर्थमन्त्री डा महतले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रबाट लिएको ऋण तिर्नुपर्ने बताउनुभयो । “बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण कुनै हालतमा पनि तिर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्र, सञ्चारकर्मी, सरकार, नागरिक समाज, समग्र जनता मिलेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सपार्ने बाटोमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । सबै क्षेत्रको सामूहिक प्रयासबाट मात्र अर्थतन्त्रले गति लिने उहाँको भनाइ छ । उहाँले अर्थतन्त्रले पछिल्लो समय राम्रो गति लिएको तथ्याङ्कले देखाएको बताउनुभयो । “हामीसँग पुँजी छ, तर खर्च गर्न समस्या भएको छ, आगामी दिनमा खर्च पनि बढ्छ”, उहाँले भन्नुभयो । नेपाल राष्ट्र बैंककका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र गतिशील बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले आयात बिस्तारै घट्दै जानुका साथै विप्रेषणसमेत बढ्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा जुन खालको कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले कर्जालाई उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक सन्देश दिने खालका समाचार सम्प्रेषणमा लाग्न सञ्चारमाध्यमलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रका सूचकाङ्क पछिल्लो समय सकारात्मक गतिमा जाँदा पनि उक्त सकारात्मक कुरा आम जनतामा जान नसकेको बताउनुभयो । फ्रेबुअरीमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनलाई आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन सहजीकरणका लागि निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझाव दिइसकेको उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष ढकालले मुलुकमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले व्यक्तिगत पाराले सहकारी चलाउँदा सहकारी क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसी, नेपाल उद्योग परिसङ्घ उद्योग समितिका संयोजक लक्ष्मीप्रसाद सुवेदीलगायतले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासको क्षेत्रमा इमानले खेलेको भूमिका सराहनीय रहेको बताउनुभयो । इमानका अध्यक्ष रोयल आचार्यले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनका लागि इमानले भूमिका खेल्दै आएको बताउनुभयो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको आवाज इमानले बोल्दै आएको उहाँको भनाइ थियो ।