कास्की:    कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा निर्माणाधीन सेती नदी जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आजदेखि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) बिक्री खुला गरेको छ । माछापुच्छ्रे–२ सार्दिखोलामा निर्माण भइरहेको आयोजना २५ मेगावाट क्षमताको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासी र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई निष्कासन गरेको आइपिओ बाँडफाँटपछि सर्वसाधारणका लागि आइपिओ जारी गरेको भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी प्रालिका कार्यकारी अध्यक्ष जगतबहादुर पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि कूल २० लाख ७५ हजार दुई सय ८५ कित्ता साधारण शेयर निष्कासन गरेको छ । कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ ।  कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा, सामूहिक लगानी कोष र कम्पनीका कर्मचारीलाई बाँडफाँट गरी बाँकी रहेको चार लाख ८७ हजार नौ सय १० कित्ता शेयरसहित सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको हो । यसअघि आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका रुपमा रहेका माछापुच्छ्रे–१, २, ३, ४ र पोखरा महानगरपालिका–१९ का स्थानीयवासीका लागि जारी गरिएको शेयरमा १३ लाख ६८ हजार एक सय ५० हजार कित्ता आवेदन परेको थियो । प्रभावित क्षेत्रका लागि निष्कासन गरिएको चार लाख कित्ता शेयर बिक्री हुन सकेको थिएन । सर्वसाधारणका लागि जारी गरिएको आइपिओमा न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । यसैगरी अधिकतममा तीन लाख ८० हजार कित्ता शेयरका लागि आवेदन दिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । निष्कासन बन्द छिटोमा यही कात्तिक २० गते र ढिलोमा आगामी मङ्सिर १ गतेसम्म हुने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष पोखरेलले आयोजना सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो । आयोजनाको सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइन निर्माणतर्फका सबै काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । यही मङ्सिर महिनाभित्र आयोजना सम्पन्न भएर व्यावसायिकरुपमा विद्युत् उत्पादनको तयारी गरिएको छ । माछापुच्छ्रेको सार्दिखोला भराभरीस्थित सेती नदीमा बाँध निर्माण गरी छ हजार चार सय मिटर लामो भूमिगत पाइपमार्फत पानी ल्याएर एक सय ८७ मिटर उचाइबाट चिन्तेबगरस्थित पावर हाउसमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ । आयोजनाको लगानी रु पाँच अर्ब २० करोड रहेको छ । यसमा रु तीन अर्ब ५० करोड विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेका छन् भने अन्य लगानी प्रवद्र्धक, स्थानीयवासी तथा आइपिओ जारी गरेर पूरा गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

पोखराः कोभिड १९ का कारण पर्यटन क्षेत्र शिथिल बन्न पुगेको जनाउँदै होटल संघ पोखरा नेपालले व्यवसाय टिकाउनका लागि आबश्यक सहजिकरणका लागि आग्रह गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।     नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा व्यवस्था भए अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरिएको कर्जाको पुनरतालिकिकरण, पुनर्संरचना र पुनर्लगानीको व्यवस्था प्राथमिकताका साथ हुनु पर्ने भन्दै संघले केन्द्रिय बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको ध्यानाकर्षष गराएको हो । यसका लागि संघको एक टोली शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकको पोखरा कार्यालय पुगी त्यस कार्यालयकी निर्देशक आर्या जोशीलाई सो पत्र बुझाएको थियो ।    होटल संघ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले कोभिड १९, रुस–युक्रेन युद्ध, पोखरा आउने अस्तव्यस्त राजमार्ग र यति एयरको जहाज दुर्घटनाको असरले पोखराको पर्यटन अहिले निकै शिथिल बन्न पुगेको बताए । उल्लेखित कारणले पोखरामा पर्यटक आगमन नगण्य रहेको भन्दै अध्यक्ष सुवेदीले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई र्तिन, बुझाउनु पर्ने कर्जाको सावाँ तथा व्याज तत्कालका लागि बुझाउन असमर्थ रहेको अवगत गराए ।    हाल भएका कर्जाहरूलाई कम्तीमा ३ वर्ष अबधि थप गरी पुनर्तालिकीकरण गरि पूँजीकरण गरिएको ब्याजलाई अनुपातित रूपमा पुनर्तालिकीरण गरिएको कर्जाको व्याज र साँवा तिर्ने समयसीमा असोज मसान्तसम्म तोकिएको हुँदा आर्थिक भार थेग्न नसकी एकै पटक तिर्न नसकिने हुँदा लामो अवधिको लागि किस्ताबन्दीमा तिर्ने, बुझाउने व्यवस्था हुनु पर्ने माग संघको छ । बैंैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै प्रकारको जरिवाना शुल्क लिन नपाउने तथा व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानी गर्न बाध्यकारी बनाउन नपाउने तथा व्यवसायीको धितो लिलामी गर्ने जस्ता कार्य हाललाई बाध्यकारी नगर्न समेत संघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।    ध्यानाकर्षण पत्रमा थप भनिएको छ– ‘पर्यटन व्यवसायमा कमर्सियल बैंकहरुले गर्ने लगानी अनिवार्य ढंगले टोकनको रुपमा गर्ने व्यवस्था गर्दै आर्थिक संकटको समयमा गरिएको लगानीको जोखिमलाई कम गर्न उच्च व्याजदरमा रहेको ऋणलाई न्यूनतम व्याजदर कायम गर्न बैंकहरुलाई परिपत्र गरियोस् ।’   राष्ट्र बैंकको निर्देशिका बमोजिमको आर्थिक संकटको समयमा नगद प्रवाहको समस्या भएको कारणले बैंकलाई तिर्न नसकिएको व्याजलाई दुई वर्षमा बाँडेर वेलुनिङ विधिबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने माग गर्दै संघले यस्तो व्यवस्था गर्दा हाल सम्म नियमितरुपमा साँवा व्याज भुक्तानी गरिरहेका ऋणीहरुलाई बैंकले व्याजमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।     बैंकहरुले पर्यटन क्षेत्रमा भएको लगानीको व्याजदर एकल अंकमा हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने, व्याजमा आधारदर मात्र कायम गरिनु पर्ने, कोभिड र त्यस पछिको विग्रदो आर्थिक अवस्थालाई मध्येनजर गरी पर्यटन क्षेत्रको अडिट प्रतिवेदनमा वासलातमा कुल संचालन मुनाफा लगातार ऋणात्मक भई बैंकले ऋण प्रवाहमा अवरोध गर्ने गरेको व्यवस्थालाई हटाइनु पर्ने र विद्युत उत्पादनको लगानीमा रहेको व्यवस्था पर्यटन क्षेत्रमा समेत लागु गरिनु पर्ने माग पनि रहेका छन् ।   हाल आय–आम्दानी नभएको कारणले नगद प्रवाहमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न बैंकहरुले सम्पत्तिको वास्तविक मुल्याङ्कन गरि ८० प्रतिशत ऋण प्रवाह गरिनु पर्ने, हाल आर्थिक संकटबाट सबैभन्दा धेरै पर्यटन व्यवसाय आक्रान्त भएको हुँदा विशेष व्यवस्था गरी थप सहुलियत ऋण प्रदान गरिनु पर्ने माग पनि संघको रहेको छ । वातावरणीय अध्ययनको ढिलाईका कारणले नविकरण हुन नसकेका होटल उद्योगहरुलाई सहज रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा कारोवार अनुमतीपत्र नविकरण गरिनु पर्ने माग पनि संघको छ ।   होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि कृषी क्षेत्र सरह सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराई होटल क्षेत्रको मु.अ.कर कम गरिनु पर्ने, होटल तथा पर्यटन उद्योगको वित्तीय अवस्था हालसम्म सहज भइनसकेको हुनाले विसं. २०८१ असार मसान्त सम्मको पाक्ने व्याज छुट्टै हिसाब राखी हर्जना र पेनाल व्याज नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने र होटलहरुको लागि आवश्यक पर्ने थप कर्जा न्यून व्याजदरमा प्रवाह गरिनुपर्ने तथा कर्जा प्रक्रिया शुल्क सहुलियतपूर्ण गरिनुपर्ने विषय पनि राखिएका छन् ।   होटल उद्योगलाई पनि निर्यात व्यवसायिहरुले पाएको क्यास ब्याक इन्सेन्टिभ दिइने व्यवस्था गरिदिनु पर्ने बुँदा पनि उल्लेख गरिएको छ । सहुलियत कर्जाको सिमा वृद्धि गरिनु पर्ने  तथा यसरी प्राप्त गरिनुपर्ने सेवा सुविधाहरु कतिपय होटलहरुले प्राप्त गर्न नसकेको र कार्यान्वयन हुन नसकेको हुँदा सहजिकरण गर्दै कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन कार्यका लागि निजी क्षेत्र सम्मिलित अनुगमन समिति गठन गरीनु पर्ने माग संघको छ ।     होटलमार्फत विदेशी एजेन्टहरुलाई डलरमा कमिसन भुक्तानी गर्दा भुक्तानीको सिमा बढाइनुपर्ने साथै प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको हुंदा होटलहरुले तोकेको व्यक्तिको नाममा डलरको प्रिपेड कार्ड उपलब्ध गराई सहजिकरण गर्न पनि संघले आग्रह गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरुद्वारा अधिकांश भुक्तानी एवम् कारोबार क्रेडिट कार्ड मार्फत हुने भएकाले क्रेडिट कार्डको प्रयोगमा बैंकहरुले लिदै आएको ३ प्रतिशत सेवा शुल्क धेरै महँगो भएकोले यसलाई घटाई बढीमा १ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ ।    ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै पोखरा कार्यालयकी निर्देशक जोशीले व्यवसायीका मागहरुप्रति आफू सकारात्मक रहेको भन्दै ती मागहरुलाई यथाशीघ्र केन्द्रिय कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाइन् ।    हानका केन्द्रिय सदस्य एवं संघका पूर्व अध्यक्ष भरतराज पराजुलीले अहिले होटल क्षेत्रको अकुपेन्सी ८० प्रतिशत हुनुपर्नेमा २० देखि ३० प्रतिशत पनि नभएको यथार्थ सुनाए । अग्रज पर्यटन व्यवसायी रामचन्द्र बहादुर भट्टराईले कोभिड र रसिया– युक्रेन युद्धको असर नेपाली पर्यटनमा प्रत्यक्ष परेको भन्दै लेकसाइडमा पर्यटक नहुँदा अहिले डेडसाइड जस्तो बन्न पुगेको गुनासो गरे ।  

पाल्पा:    ग्रामीण भेगमा कोदो खेतीले ढाकिने बारी अहिले खाली हुँदै गएका छन् । गाउँका बारी कोदो खेतीले भरिन्थे । गाउँमा सबैका जसो घर–घरमा कोदो लगाइन्थ्यो । पछिल्ला वर्षमा भने कोदो खेती कम हुँदै गएको बताउनुहुन्छ, पाल्पा रामपुर नगरपालिका–१ स्थित कुमैडाँडाकी ६५ वर्षीया शान्ति विश्वकर्मा ।  “जवानी उमेरमा दिनभर बारीमा साथीहरूसँग कोदो रोप्दा रमाइलो हुन्थ्यो, घरमा मुरीका–मुरी उब्जन्थ्यो, अहिले त सबैले लगाउन छाड्दै गए, गाउँमा कोदो खेती गर्न कसैले चाख मान्दैनन्”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले आफूले जान्ने बुझ्ने उमेर भएदेखि नै कोदो खेती गरे तापनि अहिले आएर सबैले खेती गर्न छाड्दै जाँदा गाउँका बारी बाँझिन थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ ।  “हाम्रो पालामा जान्ने बुझ्ने उमेर भएदेखि नै गाउँघरमा कोदो रोप्ने कार्यमा सहभागी भइन्थ्यो, अहिलेका पुस्तालाई कोदो के हो रु भन्ने नै थाहा हुनै छाड्यो” उहाँले भन्नुभयो, “गाउँको आफ्नै हातले उब्जाएको पोषिलो कोदो सेवनले शरीरलाई तागत दिन्थ्यो ।” उहाँले उमेरले बुढ्यौलीपन टेके पनि दुःखसुखले अझै पनि थोरै भए पनि कोदो लगाउन भने छाड्नुभएको छैन । आफूले परम्परादेखि नै गर्दै आएको खेती आफ्ना सन्ततिले गर्न छाडे पनि उहाँले थोरै जग्गामा भए पनि निरन्तर गरिरहनुभएको छ ।  गाउँघरमा पाका पुस्ताको मात्र बसोबास, खेती गर्न झण्झटले कोदो लगाउन छाड्दै गएको पाइन्छ । पाल्पामा कोदो खेतीप्रति किसानको आकर्षण घट्दै जाँदा जिल्लामै यसको खेती कम मात्रामा गरिन्छ । कोदो फल्ने ठाउँमा नै किसानले खेती गर्न छाडेपछि अहिले  बीउ जोगाउनका लागि पाका पुस्ताले निरन्तरता दिएका छन् । युवापुस्ताको यसप्रति आकर्षण देखिँदैन । दश वर्षअघिसम्म जिल्लाका पहाडी भेगका सबैजसो ठाउँमा कोदो लगाइन्थ्यो । गाउँका बारीमा कोदो राम्रै उब्जनी हुन्थ्यो । तर अहिले  गाउँमा यसको बीउसम्म पनि पाउन मुस्किल पर्न थालेको किसान बताउँछन् । पहिला–पहिला गाउँघरमा प्रशस्त कोदो उत्पादन गरेर चामलसँग साट्ने चलन थियो । वर्ष दिनभर कोदोबाट चामल साटेर गुजारा चलाउने गरे तापनि हिजोआज व्यवसायीकरण रुपमा खेती गर्न छाडिएको छ ।  अन्य कृषि बालीको तुलनामा कोदो खेतीलाई धेरै लगानी र मेहनत गर्नु नपरे तापनि किसान आफैँले खेती गर्न रुचि नदेखाउँदा अहिले व्यवसायीकरण हुन छाडेको रामपुर–१ कुमैडाँडाका अर्का कृषक गोवर्द्धन वंशी बताउनुहुन्छ । उहाँले कम्तीमा बर्सेनि चारदेखि पाँच मुरीसम्म कोदो उत्पादन गर्ने गरेकोमा अहिले मुस्किलले आठरदश पाथी उब्जाउ हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “गाउँमा बसोबास गर्ने भनेको ज्येष्ठ नागरिक मात्रै हो, युवापुस्ता सहर बजार, विदेशतिर पलायन भए, हिजो आफ्नै हातले मुरीका–मुरी फलाएका कोदो अहिले थोरै बीउ जगेर्नाका लागि मात्रै लगाउने गरिएको छ, बुढ्यौली लाग्दै गर्दा खेती गर्नै नसक्ने भएपछि कसको के नै लाग्छ र रु ।”  यस वर्ष वंशीले करिब एक रोपनी जग्गामा कोदो लगाउनुभएको छ । मानिसको स्वास्थ्यका लागि कोदोको महत्त्व धेरै रहे पनि खेती गर्ने जनशक्ति गाउँमा नहुँदा उत्पादन कम हुँदै गएको कविता सुनारले बताउनुभयो । उहाँले यस वर्ष करिब दुई रोपनी बारीमा कोदो लगाउनुभएको छ । पहिला–पहिला उहाँले एक वर्षमा पाँच मुरी कोदो उत्पादन लिने गरेकोमा हिजोआज भने वर्षमा करिब दुई मुरीसम्म उत्पादन हुने गरेको बताउनुभयो । घरायसी प्रयोजनका लागि कोदो लगाउँदै आउनुभएकी सुनारले व्यावसायिक खेती गरेमा यसबाट राम्रै आम्दानी हुने बताउनुहुन्छ । बजारमा कोदोको माग भने पछिल्ला वर्षमा बढ्दो छ । गाउँका धेरै किसानलले पाखो बारीमा कोदो लगाएर राम्रै कमाइ गर्थे तर अहिले भने धेरैले कोदो लगाउन छाडिसकेका छन् । औषधिका रूपमा समेत प्रयोग हुने कोदोलाई पोषिलो अन्न मानिन्छ । गाउँघरमा बिस्तारै कोदो खेती गर्न छाड्दै गएपछि नयाँ पुस्ता कोदो खेतीबारे अवविज्ञ बनेका छन् । कोदो अन्य बालीभन्दा स्वास्थ्यकर भए पनि आकर्षण घट्दै गएको छ । बढ्दो सहरीकरणको प्रभावले गाउँमा कोदो फल्ने जमिन बाँझिन थालेका छन् । ग्रामीण भेगका मानिस सहर पस्न थालेपछि कोदोले भरिभराउ हुने जमिन अहिले बाझिँदै गएका हुन् । कम मेहनतमा उत्पादन बढी हुने प्रयोग तथा उपयोगका क्रममा पोषणयुक्त खाद्यान्न बालीभित्र पर्ने भए पनि पोषिलो कोदोको पछिल्लो समयमा खाद्यान्नमा भन्दा अन्यत्र प्रयोग बढी हुन लागेकाले पनि कोदो खेती लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । परम्परागत शैलीमा स्थानीय जातको बीउ प्रयोग गरी मकैमा घुसुवा बालीका रूपमा लगाइने कोदो प्रायजसो जिल्लाका सबै गाउँबस्तीमा हुन्थ्यो तर आजभोलि कमै देख्न सकिन्छ ।  खाद्यान्नको रूपमा प्रयोग गरिने कोदो आजभोलि मदिरा बनाउन प्रयोग गरेका कारण कम मात्रामा खेती हुने गरेको किसान बताउँछन् । गाउँघरमा हेपिएको कोदो अहिले सहर बजारतिर खोजीखोजी खाना थालिएको छ । सडक सञ्जाल विस्तारसँगै सहर बजारबाट गाउँघरमा चामल, गहुँलगायत अन्नबाली भित्रिन थालेपछि पोषिलो कोदो, फापर, जौँजस्ता स्थानीय अन्नबाली किसानले लगाउन छाड्दै गएका हुन् । स्वास्थ्यका लागि लाभदायक अन्न फलाउन छाडेर बजारमा पाइने प्याकेटका तयारी खाना खान थालेपछि एकातिर स्थानीय अन्न लोप हुँदै छन्, भने अर्कोतिर मानिसमा अनेक किसिमका रोगको सङ्क्रमण बढ्न थालेको छ । धान, गहुँ र मकैजस्तै कोदोलाई किसानले महत्त्व नदिएका कारण यो लोप हुँदै गएको हो ।  गाउँघरमा परम्परागत रूपमा खेती गरिँदै आएको कोदो लोप हुने अवस्थामा छ भने सहर बजारमा यसको माग धेरै छ । बजारका ठुला–ठुला होटल रेष्टुराँ, होमस्टेमा कोदोको परिकार पाक्ने गर्दछ । कोदोबाट बनाइएको ढिँडो, सेलरोटीलगायतका परिकारमा ग्राहकको आकर्षण छ । घरबास ९होमस्टे० मा विशेष गरी कोदोबाट विभिन्न परिकार बनाएर खुवाउने चलन पनि छ ।  कुनै समय गाउँघरमा बिहान साँझको जीविकाका लागि पाक्ने कोदो हिजोआज सहर बजारका ठुला–ठुला होटल, रेष्टुराँमा विभिन्न परिकार बनाएर बिक्री हुन थालेपछि पछिल्लो समय भने कोदोको परिचय बदलिएको छ । अहिले गाउँघरमा कोदोको परिकार खासै पाक्दैनन् तर सहर बजारका होटलमा यसको परिकार ग्राहकको रोजाइमा परेको छ । पहिला–पहिला कोदो गरिब, विपन्नको घरमा खाने अनाजको रूपमा समेत लिइन्थ्यो भने अहिले ठुला घर परिवारका सदस्यको रोजाइमा कोदो पर्दछ ।

सुनचाँदीको भाउ फेरि बढ्न थालेको छ । आज सुनको भाउ तोलामा ६ सय रुपैयाँले र चाँदी १० रुपैयाँले बढेको छ ।   नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज सुनको भाउ तोलाको एक लाख ९ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, चाँदी आज तोलाको एक हजार तीन सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । 

म्याग्दी:    कर्णाली प्रदेशको जुम्लाका कृषक भेडाच्याङ्ग्रा बिक्री गर्न १७ दिन हिँडेर गण्डकी प्रदेशको म्याग्दी आएका छन्। जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका–३ का तीर्थराज बोहराको टोली दुई सय ७० भेडाच्याङ्ग्रा हिँडाएर १७औँ दिनमा आज म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी आइपुगेको हो। ‘हामीले गाउँमा पालेकाबाहेक बझाङ र बाजुराबाट खरिद गरेर ल्याएका भेडाच्याङ्ग्राको बजार खोज्दै बेनी आइपुगेका हौँ,’’उनले भने, ‘यहाँ ल्याइपुर्‍याउँदा एउटा च्याङ्ग्राको मूल्य  ५० देखि ५५ हजार परेको छ।’  उनीहरु जुम्लादेखि डोल्पा, रुकुमपश्चिम, ढोरपाटन हुँदै म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाबाट परम्परागत व्यापारिक मार्गको प्रयोग गरेर च्याङ्ग्रा बेच्न बेनी आएका हुन्। मुस्ताङी भेडाच्याङ्ग्राले बजार लिन थालेपछि करिब १५ वर्षयता म्याग्दीमा डोल्पा र जुम्लाबाट भेडाच्याङ्ग्रा ल्याइएका थिएनन्। स्थानीयका अनुसार करिब १५ वर्षपछि जुम्लाका कृषक (तराल) भेडाच्याङ्ग्रा बिक्रीका लागि म्याग्दी आएका हुन्। भेडाच्याङ्ग्रा बिक्री गर्न आउने व्यापारी र कृषकलाई म्याग्दीमा तराल भन्ने चलन छ। तीर्थराजसहित चार जना मिलेर भेडाच्याङ्ग्रा बिक्री गर्न आएका हुन्। हालसम्म करिब १५ मात्र भेडाच्याङ्ग्रा बिक्री भएको श्यामराज बोहराले बताए। ‘सबैले महँगो भयो भन्छन्,’ उनले भने, ‘पोखरासम्म पुर्‍याउँदा बिक्री हुन्छन् कि भन्ने आशा छ,’ उनले भने। दसैं पर्वलाई लक्षित गरेर यसपाली म्याग्दीमा मुस्ताङभन्दा पहिले जुम्लाबाट च्याङ्ग्रा आइपुगेका हुन्। म्याग्दी, कास्की, पर्वत, बागलुङ, काठमाडौंलगायत जिल्लाबाट च्याङ्ग्रा खरिद गर्नका लागि व्यापारीहरु मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोम पुगेका छन्। मुस्ताङका कृषकका गोठबाट सङ्कलन गरेर जोमसोम ल्याइएका च्याङ्ग्रा व्यापारीले खरिद गरेर निकासी गर्दछन्। ​ च्याङ्ग्राको हुल भित्रिएसँगै दसै आगमनको महसुस गराउँछ। उच्च हिमाली भेगमा पालन गरिएका भेडाच्याङ्ग्राले विषेश गरी लेकाल जडीबुटी खाने भएकाले दसैँ तिहारजस्ता पर्वमा पोषिलो मासुका रुपमा मुस्ताङका भेडाच्याङ्ग्राको माग बढी हुने गर्दछ। स्वादिलो र पोषिलो हुने भएकाले दशैमा हिमाली भेडाच्याङ्ग्राको मासु उपभोग गर्ने चलन रहेको बेनीका देवेन्द्र घिमिरेले बताए। तीन वर्षअघि प्रतिवटा रु २५ हजारमा पाइने च्याङ्ग्राको मूल्य अहिले दोब्बरले बढेकाले सामान्य वर्गका उपभोक्ताले स्थानीय खसीबोका प्रयोग गर्न थालेका छन्।

नेपालले १९ असोजमा पूर्वी युरोपेली देश रोमेनिआसँग श्रम सम्झौता गरेको छ भने २३ असोजमा युरोपकै अर्को देश जर्मनीसँग श्रम सम्झौता गर्ने मिति तय गरेको छ ।   हजारौँका संख्यामा नेपाली श्रमिकहरू युरोपमा काम गरिरहेको भए पनि यसअघि नेपालको कुनै पनि युरोपेली देशसँग श्रम सम्झौता भएको थिएन ।   यी दुवै युरोपेली संघ ईयू सदस्य राष्ट्रहरू हुन् ।   श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले ‘न्यूनतम तलब, सामाजिक सुरक्षा र अन्य गुणस्तरीय दैनिक जीवनका पक्षमा युरोपेली देशको मापदण्ड निकै उच्च भएकाले’ सोही अनुसार त्यसतर्फ केन्द्रित हुन खोजिएको बताउँछन् ।   मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख राजीव पोखरेलले बीबीसीसँग भने, “श्रमिकहरूको सामाजिक हकहित र सुरक्षाका विषय त्यहाँका आन्तरिक कानुन नै बलियो भएकाले त्यसलाई नसमेटिकनै हुने यी पहिलो चरणको सम्झौता हुन् ।“   विदेशमा भएका नेपाली कामदारलाई सघाउन सरकारले के गर्न सक्छ ? नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यावसायिक संघका अध्यक्षले युरोपेली देशमा धेरैजसो दक्ष जनशक्तिको माग हुने भएकाले यस सम्झौतासँग मेल खानेगरी नेपालमा त्यसको तयारी गर्न प्रेरित भइने बताउँछन् ।   संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी भन्छन्, ‘मुख्यरूपमा यसबाट नेपाली श्रमिकका लागि युरोपेली श्रम बजार समेत खुला छ भन्ने सन्देश गएको छ । कार्यक्षेत्रको सुरक्षा, मानवअधिकार, श्रम कानुनका मापदण्ड राम्रो भएको ठाउँमा जान पाउनु सुखद कुरा हो ।’   रोमेनिआमा विभिन्न अनौपचारिक प्रक्रियाबाट गएर काम गर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या २५ हजार नाघिसकेको र जर्मनीमा मुख्य रूपमा विद्यार्थीका रूपमा गएर काम गर्नेहरू सहित ८ हजार हाराहारीमा नेपालीहरू रहेको श्रम अधिकारीहरूको आंकलन छ ।   रोमेनिआ सरकारको विवरणमा भने हाल त्यहाँ साढे १५ हजार नेपाली श्रमिकहरू रहेको बताइएको छ जुन ईयूबाहिरको देशबाट कार्यरत दोस्रो उच्च संख्या हो ।   सम्झौता अनुसार जर्मनीमा प्रशिक्षार्थी श्रमिकका रूपमा गएर एक वर्ष त्यहाँ सीपमूलक तालिम लिएपछि मात्र श्रम बजारका लागि योग्य हुनेछन् ।   रोमेनिआमा अहिले नै उल्लेख्य संख्यामा नेपालीहरू श्रमिकका रूपमा रहेकाले उनीहरूको हक अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न यस सम्झौताले सघाउने अधिकारीहरूको विश्वास छ ।   नेपाल सरकारले हालसम्म मलेसिया, कतार र कोरियासहित नौवटा देशसँग मात्रै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ ।   नेपालबाट विभिन्न १११ देशमा संस्थागत रूपमा कामदार जाने गरे तापनि द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नभएका कारण नेपालीहरू श्रमिकले पाउने कतिपय हक र अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएको विज्ञहरू बताउँछन् ।   व्यक्तिगत रूपमा हाल नेपालीहरू विश्वका १७८ मुलुकमा कामका लागि जाने गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।    -बीबीसीकाे सहयाेगमा

पोखरा:   बरपाण्डेथुम जेष्ठ नागरिक चौतारीले पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ३३ मा उन्नत जातको बोका हस्तान्तरण गरेको छ । जेष्ठ नागरिक सीप विकास कार्यक्रम अन्तरगत वडाका उद्यमशील किसान तिलकराज आचार्यलाई उन्नतजातको बोका हस्तान्तरण गरेको हो ।  बाख्रा पालनबाट जेष्ठ नागरिकरूको आर्थिक जीवनस्तर माथि उठाउनका लागि बाख्रा पालनलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रदेश सरकारको नीति अनुरुप बाख्रा वितरण गरिएको थियो । त्यही कार्यक्रम अन्तरगत आज किसानलाइ उन्नत जातको बोका हस्तान्तरण गरेको चौतारीका सचिव मोती भुजेलले बताए ।   गत असार महिनामा बरपाण्डेथुम जेष्ठ नागरिक चौतारीले मन्जु आचार्य, डिलमाया भुजेल, यसोदा आचार्य, ओम बहादुर बानिया, तिलकरामआचार्य, गंगाराम लम्साल, टिकाबहादुर नेपाली, शान्ति भुजेल, गुरुप्रसाद भुवाई, कलिमाया भुजेल, नरहरि आचार्य, उजेली लम्साल लगायत १२ घरपरिवारका जेष्ठ नागरिकहरुलाई दुइ वटाका दरले उन्नत जातका २४ वटा बाख्रा पाठी वितरण गरेको थियो । बिगतका वर्ष देखि १०० प्रतिशत बोयर जातका बाख्रा पालन गरि बिक्रीबितरण गर्दै आइरहेको अन्नपूर्ण फार्मस् फार्म प्रा.लि आर्वा बाट ९५ प्रतिशतको बोयर बोका खरिद गरि किसानलाई दिएको हो । उक्त बोयर बोका बाट उचित प्रतिफल लिन सकिने भन्दै किसान तिलकराज आचार्यले खुशी व्यक्त गरे । 

काठमाडौं:    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतको इनर्जी एक्सचेञ्ज (आईएक्स) को रियल टाइम मार्केटमा पनि विद्युत् बिक्री गर्न पहिलोपल्ट अनुमति  पाएको छ । भारतको प्रतिस्पर्धी ऊर्जा बजारमा एक दिनअघि (डे अहेड) बिडिङ गरी बिजुली बेच्दै आएको प्राधिकरणले अबदेखि सवा घण्टाअघि बिडिङ गरी विद्युत् बिक्री गर्न पाउने भएको छ । भारतको विद्युत् मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले शनिवार आज रियल टाइम मार्केटमा विद्युत् बिक्री गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको हो । यसअन्तर्गत उत्पादनअनुसार प्राधिकरणले सवा घण्टाअघि बिडिङ गरी भारतीय बजारमा विद्युतको कारोबार गर्न पाउने छ ।   भारतको विद्युत् मन्त्रालयले १५ साउनमा  विद्युत् आयातरनिर्यात ९क्रस बोर्डर० स्वीकृति तथा सहजीकरणका लागि तोकिएको निकायको कार्यविधि संसोधनमार्फत् छिमेकी देशका अनुमतिप्राप्त निकायलाई रियल टाइम मार्केटमा पनि सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो चरणमा १९ दशमलव ४ मेगावाटको तल्लो मोदी र २४ दशमलव २५ मेगावाटको काबेली बी १ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित करिब ४४ मेगावाट विद्युत् रियल टाइम मार्केटमा बिक्रीको अनुमति दिएको छ । यी दुवै आयोजनाको विद्युत् अहिले डे अहेड मार्केटमा बिक्री भइरहेको थियो । डे अहेड मार्केटमा दिइएको अनुमति शनिवार सकिँदै थियो । डे अहेडको नवीकरणका लागि पठाइएकोमा दुई आयोजनाको विद्युत् डे अहेड र रियल टाइम मार्केट दुवैमा बिक्रीका लागि अनुमति प्राप्त भएको प्राधिकरण, विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले बताउनुभयो । अब दुई आयोजनाको विद्युत् डे अहेड र आवश्यकताअनुसार रियल टाइम मार्केटमा बिक्री गर्न सकिने निर्देशक अधिकारीले उल्लेख गर्नुभयो । ‘यसअघि प्रतिस्पर्धी बजारबाट विद्युत् आयात निर्यातका लागि एक दिन पर्खनु पर्नेमा अब सवा घण्टाअघि बिड गरेर कारोबार गर्न पाउने भएका छौँ, यसले अचानक विद्युत् उत्पादन बन्द भएमा वा उत्पादन बढेमा विद्युत् खरिद बिक्री गर्न सक्ने अवस्था निर्माण भएको छ’ अधिकारीले भन्नुभयो । ‘डे अहेड मार्केटमा मात्र सहभागी भइरहेकोमा अब रियल टाइम मार्केटमा सहभागी हुन पाउनु हाम्रो लागि नयाँ अनुभव र उपलब्धि हो, यसबाट विद्युत् व्यवस्थापनमा सहजता आउनुकासाथै दुई देशबीचको विद्युत् व्यापारमा नयाँ इँटा थपिएको छ ।’ प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्दै आएको छ । प्रााधिकरणले आइएक्सको डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत र केहीअघिबाट मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम करिब ११० मेगावाट विद्युत् भारतीय कम्पनी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि–एनभीभीएनलाई बिक्री गरिरहेको छ । एनभीभीएनले यो विद्युत् हरियाणा राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ । प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा ५२२ मेगावाट र एनभीभीएनमार्फत हरियाणा राज्यलाई ११० मेगावाट गरी ६३२ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको छ । यसमध्ये ५६२ मेगावाट विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट र ७० मेगावाट महेन्द्रनगर–टनकपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट निर्यात भइरहेको छ । प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष आव-२०८०/८१ को साउन र भदौमा ५ अर्ब  ४३ करोड ३१ लाख रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको छ ।

काठमाडौं:    चाडबाड लक्षित सहुलियत मूल्य पसल असोज २१ गतेदेखि मङ्सिर ३ गतेसम्म सञ्चालन गरिनेभएको छ ।  आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी अत्यावश्यक खाद्य तथा उपभोग्य वस्तु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन चाडबाड अवधिभर उक्त पसल सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरले जानकारी दिनुभयो । यस्ता पसलबाट बजार मूल्य नियन्त्रण र गुणस्तरीयता कायम गरी सरल, सहज र सर्वसुलभ रुपमा सामग्री उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिइएको उहाँको भनाइ छ । चाडबाडका समयमा उपभोक्ता बजारमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार हुन नदिन भन्दै सरकारले हरेक वर्ष सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । सरकारले उद्योग, वाणिज्य, तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मातहतका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतको दुग्ध विकास संस्थानको सहकार्यमा सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । सहुलियत मूल्य पसलमा सबै किसिमका चामल, दालहरू, गहुँ, आटा, पिठो, मैदा, तोरीको तेल, सनफ्लावर तेल, भटमासको तेल र चिउरामा बजार मूल्यभन्दा प्रतिकिलो रु सातले सस्तोमा बिक्री वितरण हुनेछ । त्यस्तै, कर्णालीको सिमी तथा गेडागुडीहरू, फापरको दाना, चिनो, कागुनु र उवा र जिउँदो खसी, बोका तथा च्याङ्ग्रामा प्रतिकिलो रु १० छुट दिइएको छ । यसवर्ष सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनका लागि सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई रु दुई करोड ३२ लाख २० हजार बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङमार्फत बिक्री हुने सामानमा सहुलियत दिन सरकारले रु एक करोड छुट्याएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले चिनी प्रतिकिलो रु ९७ मा बेच्नेछ भने बजार मूल्यको तुलनामा नुनमा प्रतिकिलो रु दुई र तेल तथा चिउरामा प्रतिकिलो रु सात छुट दिनेछ । त्यस्तै, दुग्ध विकास संस्थानले घ्यूमा प्रतिकिलो रु २०, पनिर प्रति दुई सय ग्राममा रु २० र प्रति पाँच सय ग्राममा रु ५० छुट दिनेछ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका आठ वटा बिक्री केन्द्र र तीन वटा घुम्ती पसल समेत गरी जम्मा ३५ स्थानमा बिक्री स्थल रहनेछ । त्यसबाहेक मोरङ, झापा, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, दिक्तेल, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, सिरहा, जनकपुर, पर्सा, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, तनहुँ, गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, रुपन्देही, बाँके, दाङ, बर्दिया, रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिममा खाद्य व्यवस्था कम्पनीले सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नेछ । त्यस्तै, रोल्पा, सुर्खेत, गुल्मी, दैलेख, डोल्पा, कालीकोट, हुम्ला, जाजरकोट,  जुम्ला, मुगु, कैलाली, डडेलधुरा, बाजुरा, बझाङ, अछाम, दार्चुला, महेन्द्रनगर गरी ४२ जिल्लाका ४८ स्थानमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका सहुलियतपूर्ण स्टक रहनेछन् । यस्ता पसलहरू आवश्यकताअनुसार थप जिल्ला र स्थानहरूमा पनि सञ्चालन गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । निःशुल्क अनलाइन होम डेलिभरी, घुम्ती सेवा, सहकारी र डिलहरुकोको माध्यमबाट तोकिए बमोजिमको छुट पाउन सकिनेछ । सञ्चालनमा ल्याइएका सहुलियत मूल्य पसलहरू प्रभावकारी भएको नभएको विषयमा अनुगमन समिति पनि बनाइएको छ । चाडबाडको अवधिभर बजार अनुगमनको काम थप तीव्र पारिने मन्त्रालयले जनाएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा उद्योग मन्त्रालयले सहुलियत पसल सञ्चालनको आयोजना अवधिभर अनुगमन टोली बनाई अनुगमन गर्नेछ भने सम्बन्धित संस्थानहरूले पनि आ–आफ्नो अनुगमन टोली बनाई अनुगमन गर्नेछन् । वाणिज्य, आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट पनि नियमित अनुगमनको अतिरिक्त थप अनुगमन टोली बनाई सघन रूपमा अनुगमन गर्नेछ । जिल्लाहरूको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अनुगमन टोली गठन गरी सघन रूपमा अनुगमन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।