काठमाडौं:    आइएमई र जिएमई रेमिट गाभिएर आजदेखि आइएमई लिमिटेडका रुपमा एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ । यहाँ आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रमकाबीच दुईवटा कम्पनी गाभिई संयुक्त कारोबार सुरु भएको जानकारी दिइएको हो ।      आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कम्पनी गाभिएपछि आगामी दिनमा सेवा थप सहज तथा सुरक्षित बन्दै जाने र चाँडै सार्वजनिक निष्कासनमा जाने बताउनुभयो ।  “हामीले आइएमईलाई चाँडै नै नागरिकमाझ लैजाँदैछौँ । जनतालाई नै मालिक बनाउने हाम्रो यो अर्को पहल हो,” उहाँले भन्नुभयो, “राज्यको प्राथमिकतामा रहेको, आमजनतालाई सेवा दिन सकिने र आर्थिक रुपले सम्भाव्य क्षेत्रमा लगानी गर्नु व्यवसाय गर्ने मुख्य तीन सूत्र हुन् ।”       दुई कम्पनीको एकीकृत कारोबार सुरु भएसँगै अध्यक्ष ढकालले आइएमई लिमिटेडको सञ्चालक समितिको जिम्मेवारीबाट अलग भएको घोषणा गर्नुभएको छ ।  आइएमई सुरुआतको समय करिब २० प्रतिशत मात्र औैपचारिक रहेको ‘रेमिट्यान्स’ अहिले करिब ८० प्रतिशत औपचारिक माध्यमबाट आउन थालेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क रहेको ढकालले बताउनुभयो ।  नेपालमा आउने रेमिट्यान्सको करिब ५० प्रतिशत बजार हिस्सा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । सरकार तथा नियामक नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने नीतिनियमको कार्यान्वयनमा आइएमई ग्रुप अग्रस्थानमा रहेको अध्यक्ष ढकालको दाबी छ ।       “राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कको पुँजी बढाउन एकापसमा गाभ्ने नीति ल्याउँदा त्यसको कार्यान्वयनमा हामी सदैव पहिलो पङ्क्तिमै उभिने गरेका छौँ । विभिन्न २१ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था गाभिएर ग्लोबल आइएमई बैङ्क नेपालको सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैङ्क बनेको छ,” अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, “अहिले राष्ट्र बैङ्कले रेमिट कम्पनीको मर्जरको नीति लिएको छ । सो नीतिको हामी पहिलो कार्यान्वयनकर्ता बनेका छौँ ।”      पछिल्लो समय रेमिट्यान्सको आकार बढेको र डिजिटल प्रविधिको विकाससँगै रेमिट्यान्सलाई डिजिटल माध्यमबाट सिधै वालेटमा वा बैङ्क खातामा पठाउन सकिने भइसकेको अध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो । यसले गर्दा रेमिट्यान्स कम्पनीको क्षेत्राधिकारका बारे पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको उहाँको भनाइ छ ।      नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले हुन्डी कारोबारलाई नियन्त्रण गर्दै वैधानिक बाटोबाट विप्रेषण भित्र्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।  विदेशमा रहेका नेपालीलाई वैधानिक माध्यमबाट मात्रै नेपालमा पैसा पठाउन आग्रह गर्दै उहाँले सजिलो तरिकाले रेमिट्यान्स आप्रवाहका लागि राष्ट्र बैङ्कले नीतिगत सहजता गर्ने बताउनुभयो ।  मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषण करिब २४ प्रतिशत हाराहारी रहेको छ । अवैध हुन्डी नियन्त्रण र वैधानिक बाटोबाट विप्रेषण भित्रिन सके त्यसबाट अर्थतन्त्रमा थप योगदान पुग्ने देखिन्छ ।

काठमाडौं:    अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा भएको वृद्धिसँगै स्थानीय बजार पनि त्यसबाट प्रभावित भएको छ । लगातार उकालो लागेको सुनको मूल्यमा आजको वृद्धिपछि हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको हो ।  नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाल सुनको मूल्य आज प्रतितोला रु एक लाख ५० हजार ८०० कायम भएको छ । सोमबार प्रतितोला छापावाल सुन रु एक लाख ४८ हजार ७०० मा कारोबार भएको थियो । चाँदीको मूल्यभने स्थिर छ ।  आज प्रतितोला चाँदी रु एक हजार सात सय ४० मा कारोबार भइरहेको महासङ्घले बताएको छ । 

काठमाडौँ:  नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा हालसम्मकै उच्च रकम कारोबार भएको छ ।   आज नेप्से परिसूचकमा उल्लेख्य वृद्धि देखिँदा कारोबार रकम उच्चतम विन्दुमा पुगेको हो । आज नेप्से परिसूचक ९४ दशमलव ५३ अङ्कले बढेर दुई हजार आठ सय ६० दशमलव ९१ को विन्दुमा कायम भएको छ । यो तीन दशमलव ४१ प्रतिशतको वृद्धि हो ।   तीन सय ३० कम्पनीको छ करोड तीन लाख २१ हजार तीन सय २३ कित्ता शेयर दुई लाख ७५ हजार दुई सय सात पटक खरिद बिक्री हुँदा रु २५ अर्ब ७७ करोड ९४ लाख ५३ हजार पाँच सय नौ बराबरको कारोबार भएको छ ।   आजको कारोबारमा सबै समूहको उपसूचक हरियो देखिएको छ ।   सबैभन्दा धेरै बढ्नेमा जीवन बीमा समूह चार दशमलव ५५ र लघुवित्त समूह चार दशमलव ४० प्रतिशतले बढेको छ ।   बैंकिङ तीन दशमलव ३५, विकास बैंक दुई दशमलव ५८, वित्त तीन दशमलव ४८, होटल तथा पर्यटन शून्य दशमलव ९०, जलविद्युत् तीन दशमलव ९३, लगानी चार दशमलव १२ र उत्पादन तथा प्रशोधन समूह एक दशमलव ७५ प्रतिशतले बढेको छ ।   म्युचुअल फन्ड शून्य दशमलव ०१, निर्जीवन बीमा तीन दशमलव ४५, व्यापार दुई दशमलव ९१ र अन्य समूह दुई दशमलव ५१ प्रतिशतले बढेको छ । आज १० वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।   नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड, नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टेमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड, आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड, अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड, शुभम् पावर लिमिटेड, आत्मनिर्भर लुघवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र मिड सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेडको शेयर मूल्यमा १० प्रतिशतको वृद्धि देखिएको हो ।   कुथेली बुखारी स्मल हाइड्रोपावर लिमिटेडको शेयर मूल्यमा भने आज नकारात्मक सर्किट लागेको छ ।   कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको रु एक अर्ब ५२ करोड दुई लाख ४७ हजार तीन सय ७० बराबरको कारोबार भएको छ ।   कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा भने अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडको २४ लाख ५१ हजार छ सय ८६ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

काठमाडौंः    पछिल्ला दिन चर्चामा रहेको ‘डेडिकेटेड’ एवं ‘ट्रङ्क’ लाइन महशुल विवादका सम्बन्धमा उद्योगीहरू कानुनी बाटोमा नआएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।  प्राधिकरणले जारी गरेको बिलमा कुनै गुनासो रहेको भए प्राधिकरणकै पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिनुपर्नेमा उद्योगीहरूले त्यसो नगरेको जनाएको छ ।  “पुनवरालोकन समितिमा नआउने, अदालतले पनि बिल उठाउ भनेको अवस्थामा राज्यको राजस्व छाड्ने र छुट दिने भन्ने हुँदैन, हामी छुट दिन सक्दैनौँ,” प्राधिकरणमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भन्नुभयो, “लोडसेडिङको समयमा सुविधा लिएका उद्योगलाई कानुनअनुसार बिल काटेको र त्यसको प्रमाण सुरक्षित रहेको छ ।” उद्योग व्यवसायलाई डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महशुलका सम्बन्धमा रहेको टाइम अफ डे ९टिओडी० मिटरको सबै विवरण संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई उपलब्ध गराइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  “मैले मागेको ठाउँमा सबै विवरण दिएको छु । आवश्यक परे अझै विवरण उपलब्ध गराउँछौँ, तर सार्वजनिक स्थानमा जसले जति बेला जे प्रमाण माग्यो त्यो दिइ हाल्नुपर्छ भन्ने छैन । अब सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कागजात दिएको छु,” उहाँले भन्नुभयो । बिहिबार मात्रै प्राधिकरणले सार्वजनिक लेखा समितिले मागेअनुसार सबै विवरण उपलब्ध गराएको कार्यकारी घिसिङले बताउनुभयो ।  प्राधिकरणको सञ्चित नाफा ४७ अर्ब ४१ करोड  कार्यकारी घिसिङका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा रु आठ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रु एक अर्ब ५० करोड खुद नाफा कमाएको थियो ।  गत आर्थिक वर्षमा रु १३ अर्ब ३१ करोड नाफा पुगेको छ । आठ वर्षअघि रु ३४ अर्ब ६१ करोड सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरणले अहिले रु ४७ अर्ब ४१ करोड सञ्चित नाफामा पुगेको छ । विद्युत्को महसुल तीन पटक गरी करिव २५ प्रतिशत घटाए पनि नाफामा बृद्धि भइरहेको उल्लेख गर्दै कार्यकारी घिसिङले प्राधिकरणका करिब कूल ५९ लाख ग्राहकमध्ये करिब २२ लाख ग्राहकलाई न्यूनतम शुल्क रु ३० मात्र कायम गरी ऊर्जा निःशुल्क गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले  सिँचाइका लागि प्रतियुनिट रु दुईमा विद्युत् उपलब्ध छ भने लिप्mटिङ खानेपानीमा डिमान्ड शुल्क नलाग्ने र इनर्जी शुल्कमा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।   “विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ स्टेसनमा सहुलियतपूर्ण महसुल दर कायम गरिएको छ,” कार्यकारी घिसिङले भन्नुभयो, “यसरी प्राधिकरणले नाफा कमाउन मात्र हैन, आफ्नो सामाजिक दायित्वलाई पूरा गरिरहेका छौँ ।” इक्रा नेपालले गरेको ‘क्रेडिट रेटिङ्’ मा प्राधिकरणले निरन्तर ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाइरहेको जानकारी दिँदै कार्यकारी घिसिङले यसबाट प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमतामा देखिएको बताउनुभयो । “यसरी, प्राधिकरणले कमाएको नाफा ग्राफमा देखिने कोरा अङ्क मात्र होइन, यो त विद्युत् विकासका पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा लगानी हुने भरपर्दो स्रोत पनि बनेको छ । जसले भविस्यको थप नाफालाई पनि सुनिश्चित गर्नेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।  आम सर्वसाधारणलाई १० प्रतिशत सेयर आम सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरी सङ्कलन गरिएको रकम ठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने प्राधिकरणले तयारी गरेको छ । विद्युत् प्रसारण तथा वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचना विस्तार तथा सुदृढीकरणमा ठूलो लगानी परिचालन गरिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँका अनुसार पछिल्लो आठ वर्षमा मात्र प्राधिकरणले करिब रु एक खर्ब पूँजिगत लगानी गर्न सक्षम देखिएको छ । प्राधिकरणले आफ्ना सहायक र सम्वद्ध कम्पनीमा रु ५६ अर्ब ६८ करोडभन्दा बढी लगानी गरेको छ ।  कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, “संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयको अन्तिम लेखापरीक्षणबाट देखिएको प्राधिकरणको नाफा कुनै कागजी हैन यो त आन्तरिकरूपमा लगानीका लागि एउटा दरिलो स्रोत हो ।”  उहाँका अनुसार देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारको डे–अहेड र रियल टाइम मार्केट र मध्यकालीन सम्झौताबमोजिम पनि विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । “विद्युत् निर्यात परिमाण हरेक वर्ष बढिरहेका छ । नेपालले औपचारिक रुपमा विद्युत् निर्यात नोभेम्बर २०२१ बाट शुरु गरेको थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “निर्यातको मात्रा बढ्दै गएर गत आवमा एक अर्ब ९४ करोड युनिट विद्युत् निर्यात गरी रु १७ अर्ब सात करोड आम्दानी भएको छ ।”  वर्षायाममा दैनिक सात सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् निर्यात भइरहेको कार्यकारी घिसिङले जानकरी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सुख्खायाममा नदीमा पानीको बहाव घटी देशभित्रका नदी प्रवाही जलविद्युत् गृहहरूबाट विद्युत् उत्पादन घट्ने हुँदा माग धान्न गाह्रो हुने गरेको छ ।  “गत आवमा भारतबाट एक अर्ब ९१ करोड युनिट अर्थात् रु १६ अर्ब ९३ करोड बराबरको विद्युत् आयात गरिएको छ,” कार्यकारी घिसिङले भन्नुभयो, “गत आर्थिक वर्षमा आयातभन्दा करिव रु १३ करोड बढीको विद्युत् निर्यात भएको छ ।” आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट खुद विद्युत् आयातकर्ताबाट नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता बन्न सफल भएको बताउँदै कार्यकारी घिसिङले यो नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि कोशेढुङ्गा भएको उल्लेख गर्नुभयो ।  कार्यकारी घिसिङका अनुसार आठ वर्ष अघि दुई हजार आठ सय मेगावाटको मात्र विद्युत् खरिद सम्झौता गरिएकोमा निजी क्षेत्रका आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्न लिइएका नीतिका कारण हाल १० हजार तीन सय मेगावाट भन्दा बढीको विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ । उहाँले आगामी पाँच वर्षभित्रै अर्थात सन् २०२८/२९ मा नेपालको जडित क्षमता झण्डै १० हजार मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको बताउनुभयो ।

मनाङ:     यहाँका किसान विकासे स्याउखेतीतर्फ आकर्षित भएसँगै अधिकांशको घरमा स्याउखेती फैलिएको छ । पछिल्लो समय परम्परागत स्याउखेतीलाई छोडेर व्यावसायिक खेतीलाई अङ्गाल्ने किसान जिल्लामा बढ्दै गएका हुन् ।      नासोँ गाउँपालिका–८ ताचैका सोलबहादुर गुरुङका परिवार व्यावसायिक स्याउखेतीमा आवद्ध हुनुहुन्छ । यसअघि परम्परागत खेती गर्दै आएको बताउँदै सोलबहादुर अहिले विकासे ९हाइब्रिड० स्याउखेती गर्न थालेको उल्लेख गर्नुभयो ।       सोलबहादुरले भन्नुभयो, “परम्परागत शैली र स्थानीय प्रजातिबाट हुने उत्पादनको तुलनामा विकासे प्रजातिबाट बढी उत्पादन हुने भएकाले यसतर्फ आकर्षित भएका हौँ । अहिले बारीमा स्थानीय स्याउ कम छन् । आम्दानी वृद्धि हुँदै गएपछि विकासे स्याउखेती गरिरहेका छौँ ।”       उत्पादन बढी हुने र बजार माग पनि बढी भएकाले विकासे स्याउखेतीतर्फ लागेको किसान सोलबहादुरले बताउनुभयो । पछिल्लो समय विकासे स्याउबाट प्रशस्त उत्पादन हुन थालेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।       उत्पादन वृद्धि र स्याउको बजार माग राम्रो हुँदा अहिले यहाँका अधिकांश किसानले विकासे स्याउखेती गरिरहेका एग्रो मनाङका संस्थापक पोल्देन छोपाङ गुरुङले बताउनुभयो ।      विदेशबाट बिरुवा ल्याएर जिल्लामा विकासे स्याउखेती सुरु गरिएको जनाउँदै अहिले जिल्लाभर विस्तार भएको जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।       एग्रोका संस्थापक गुरुङले चार रोपनी क्षेत्रफलमा उच्च प्रविधिको ‘हाई डेन्सिटी’ प्रविधिबाट विकासे स्याउखेती सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । “फार्मले सुरुमा इटाली र सर्बियाबाट धेरै फल तथा उत्पादन दिने प्रजातिका विकासे स्याउका बिरुवा ल्याएर खेती थालेको थियो ।  यहाँबाट फुजी, गाला, गोल्डेन र रेड डिलिसिस प्रजातिका स्याउखेती विस्तार भएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार छ वर्षअघि विस्तार गरिएको विकासे स्याउखेती अहिले जिल्लाभर विस्तार भइरहेको छ ।       यस प्रजातिको स्याउखेतीले करिब दुई वर्षमा उत्पादन दिने भएपछि यसतर्फ किसान आकर्षित भएका कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख मदन रेग्मीले बताउनुभयो । उत्पादन बढेसँगै किसानको आयस्तरमा वृद्धि हुँदै गएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार बर्सेनि उत्पादन बढ्दै जाने भएकाले हाइब्रिड स्याउखेतीलाई किसानले पछ्याउन थालेका हुन् । यसले स्थानीय स्याउखेतीलाई केही असर गरेको उहाँको भनाइ छ ।       मनाङको तल्लो क्षेत्रबाट माथिल्लो क्षेत्रसम्म विकासे स्याउखेती विस्तार भइरहेको प्रमुख रेग्मीले बताउनुभयो । स्थानीय प्रजातिका स्याउखेतीलाई परिस्कृत गर्दै आम्दानी बढाउन विकासे स्याउखेतीमा आकर्षण बढ्दै गएको छ ।       स्थानीय प्रजातिको स्याउखेतीबाट मेहनतअनुसारको आम्दानी नहुने भएकाले अहिले यहाँका किसान विकासे स्याउखेती गर्न थालेका छन् । प्रमुख रेग्मीका अनुसार १३ हजारभन्दा बढी क्षेत्रफलमा विकासे स्याउखेती विस्तार गरिएको छ ।       मनाङमा उत्पादित स्याउको बजार पोखरा, काठमाडौँ, चितवनलगायत जिल्ला हुन् । यहाँ उत्पादित स्याउ स्वदेशमा मात्रै नभई विदेशमासमेत निर्यात हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । यहाँको स्याउ लमजुङको बेँसीसहर हुँदै पोखरा, नारायणगढ, काठमाडौँसम्म पुग्दछ ।

नवलपरासी:    बर्दघाट सुस्तापूर्वमा माछापालनप्रति किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।   जिल्लामा पछिल्लो तीन वर्षमा माछापालनतर्फ किसानको आकर्षण बढ्दा उत्पादनमा पनि वृद्धि भएको पाइएको छ । नेपाल मत्स्य केन्द्रले यस जिल्लालाई माछापालनका लागि उत्कृष्ट क्षेत्र प्रमाणित गरेको छ ।   माछापालन व्यवसाय तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सजिलो भएको र किसानले मनग्य आयआर्जन गर्न सक्ने भएकाले विगत तीन वर्षमा माछाको उत्पादन बढेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)का प्रमुख ऋषभ गुरागाईँले बताउनुभयो ।   जिल्लामा गत आर्थिक वर्षमा ५७ माछापोखरी थपिएका छन् ।   आव २०७९/८० मा पोखरीको सङ्ख्या एक हजार पाँच सय १७ रहेको थियो भने आव २०८०/८१ मा उक्त सङ्ख्या एक हजार पाँच सय ७४ पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।   जिल्लामा गत आवमा ५८ वटा नयाँ मत्स्यकार्प फार्म सञ्चालनमा आएका छन् ।   आव २०७९/८० मा दुई सय १५ फार्म रहेकामा आव २०८०/८१ मा उक्त सङ्ख्या दुई सय ७३ पुगेको प्रमुख गुरागाईँले जानकारी दिनुभयो । “माछा फार्म र माछापोखरी थपिने क्रम बढेसँगै यहाँ प्रत्येक वर्ष माछा उत्पादनमा वृद्धि भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।   आव २०७८/७९ मा नौ सय ३३ मेट्रिक टन माछा उत्पादन भएकामा आव २०७९/८० मा नौ सय ६८ मेट्रिक टन तथा आव २०८०/८१ मा नौ सय ८१ मेट्रिक टन माछा उत्पादन भएको तथ्याङ्क छ ।   माछापालनतर्फ जिल्लामा आकर्षण बढ्दै गएपछि माछाका भुरा उत्पादन गर्नेगरी गत आवमा एउटा मत्स्य ह्याचरी स्थापना भएको छ ।   त्यसैगरी यहाँ ६ वटा मत्स्य स्रोत केन्द्र सञ्चालनमा रहेको प्रमुख गुरागाईँले जानकारी दिनुभयो ।   नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)मा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमार्फत मत्स्य स्वास्थ्य घुम्ती शिविरमार्फत स्थलगत माछापोखरीको रेखदेख गरिनुका साथै २५ लाख २८ हजार सिल्भर कार्प, रोहु र नैनीका भुरा वितरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।   सरकारले माछापालन गर्न सिफारिस गरेका रोहु, नैनी, सिल्भर कार्प, कमल कार्प, ग्रास कार्प, विवेक कार्प, भागगोर र वडगासी जातका माछा यहाँ उत्पादन गर्ने गरिएको छ ।   कावासोती, देवचुली र मध्यविन्दु नगरपालिकाको तीन सय हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिकरुपमा कृषि उत्पादन केन्द्र माछा ब्लक कार्यक्रमअन्तर्गत नयाँ पोखरी निर्माण गरी माछापालन गर्न कार्यालयले प्रोत्साहन गरेको छ ।

म्याग्दी:     वर्षौदेखि बाँझो रहेको नौ रोपनी बारीमा प्राङ्गारिक मल हाली हाते ट्याक्टरले जोतेर खन्न सजिलो भएपछि पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–६ दिच्यामका मनबहादुर बूढाले चार दिन लगाएर बारीमा कोदो रोप्नुभयो ।  यस्तै मङ्गगला गाउँपालिका– ५ की विमला रोकाले विगत वर्षमा खेती गर्ने जागर नहुँदा भएको बारी पनि बाँझै छोड्ने गर्नुहुन्थयो । तर,यस वर्ष रु चार हजार खर्च गरेर खनजोत गरेपछि पाँच रोपनी बारीमा खेताला लगाएर कोदो रोपेको बताउनुभयो ।  पछिल्लो समय माग ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा बढ्दै जान थालेपछि पश्चिम म्याग्दीका किसान कोदो खेतीप्रति आकर्षित भएका छन् । गाउँमा आयातित मदिरा भन्दा कोदोको मदिरा बढी रुचाइन थालेपछि उत्पादिन कोदो रु दुई सय ५० प्रतिपाथी गाउँमा नै खपत हुन थालेको छ ।  त्यसैगरी सहरमा कोदोको परिकारप्रति आन्तरिक तथा बाह्य  पर्यटकको आकर्षण बढ्न थालेपछि यहाँका किसान कोदो खेतीतर्फ आकर्षित भएका मालिका गाउँपालिका–६ का वडाअध्यक्ष पथबहादुर रोकाले बताउनुभयो ।  पश्चिम म्याग्दीको मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकाका साथै उत्तरी म्याग्दीको रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा यसवर्ष कोदो खेती विस्तार गरिएको छ ।  “मकै र गहुँको भन्दा कोदोको खोजी बढी हुन थालेको छ”, मालिका गाउँपालिका–६ का वडासदस्य छरदेवी घर्तीले भन्नुभयो “अरु अन्न बिक्री गर्न कठिन हुन्छ । तर कोदो खोज्न ग्राहक घरघरमा नै आइपुग्छन् ।” केही वर्षअघिसम्म घर अगाडिको भिरालो बारीमा वनमारा र सिरु फैलिएको पश्चिम म्याग्दीका निस्कोट, रुम, देवीस्थान, ओखरबोट, डाँडागाउँलगायतका धेरै गाउँमा गत  वर्षदेखि कोदोखेती विस्तार गरिएको छ । पश्चिम म्याग्दीका बासिन्दाले अरु खेतीलाई भन्दा कोदो खेतीलाई महत्व दिँदै आएका छन् । पछिल्लो समय गाउँबाट सहर गएका नागरिक बर्खामा गाउँ फर्केर आफ्नो बारीमा कोदो रोप्ने गरेका छन् ।  “सहरमा कोदोको माग बढी छ, गाउँमा आफ्नो बारी बाँझै रहन्थ्यो, यस वर्ष कोदो रोप्ने समयमा बजारबाट गाउँ फर्किएर खेताला ९कृषि मजदुर० खोजी चार दिन लगाइ कोदो रोपेँ”, मङ्गला गाउँपालिका–२ का याममती रोकाले भन्नुभयो । पछिल्लो समय गाउँ घरमा पनि जाडोको समयमा कोदोको ढिँडो र रोटी खाने बानीको विकास हुँदै गएको छ । “बजारबाट ल्याएका चाउचाउ, बिस्कुट, चिउरा, भुजा, नमकिन लगायतका वस्तुलाई खाजाको रुपमा प्रयोग गर्ने क्रम घट्दै गएको छ, गाउँलेले पाएसम्म गाउँकै उत्पादनलाई खाजा र खानाको रुपमा प्रयोग गर्न थालेका छन् । सबैको रोजाइमा कोदो पर्दैगएको छ”, दरबाङको केवी एकेडेमीका शिक्षक मीन सुनारले भन्नुुभयो । उहाँका अनुसार उत्पादित कोदो बिक्री गर्नुका साथै घरेलु मदिरा उत्पादन गर्ने, ढिँडो र रोटी बनाएर खाने गरिन्छ । विगतका वर्षमा गाउँघरमा कोदोको उत्पादन कम हुँदै जाँदा सहरका होटलले भने कोदोको परिकारलाई नै आकर्षणका रूपमा राख्ने चलन भने बढ्दै गएको थियो । कोदोको भनेजति मूल्य पर्न थालेपछि गाउँका किसान कोदो खेतीतर्फ आकर्षित भएका र यस वर्ष गाउँभरी नै कोदो खेती गरिएको छ ।  म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी, गलेश्वर, दरबाङ, सिंगा तातोपानी, भुरुङ तातोपानी लगायतका बजार क्षेत्रका होटलमा आउने पाहुनाले बजारमा बेच्न राखिएको चामलभन्दा गाउँमा उत्पादित कोदोको परिकार खोज्ने र मूल्य पनि बढी तिर्ने गरेका होटल व्यवसायीले बताएका छन् ।  एक नगरपालिका र पाँचवटा गाउँपालिका रहेको म्याग्दीको कूल ३० हजार आठ सय ५६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकामा त्यसमध्ये जम्मा १९ हजार चार सय ९८ हेक्टरमा मात्रै खेती गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सञ्जीव बाँस्तोलाले जानकारी दिनुभयो । 

तनहुँ:   तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा हलगोरु पाल्ने किसानलाई रु १३ लाख ८० हजार अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।  गाउँपालिकाको पशु सेवा उपशाखाको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत हलगोरु पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहनस्वरुप उक्त रकम उपलब्ध गराइएको हो ।       उक्त कार्यक्रमबाट तीन सय ४५ हलगोरु पाल्ने किसान लाभान्वित भएका गाउँपालिकाको पशु सेवा उपशाखाका प्रमुख डा विनयकुमार शाहले जानकारी दिनुभयो ।    उहाँका अनुसार प्रतिहलगोरु रु चार हजार अनुदान दिने गाउँपालिकाको नीतिअनुसार तीन सय ४५ किसानलाई उक्त रकम उपलब्ध गराइएको छ । यस कार्यक्रमका लागि सुरुमा रु १० लाख विनियोजन गरिएकामा रकम अपुग भएपछि बाँकी रकम रकमान्तर गरिएको शाहले बताउनुभयो ।       गोरु पाल्ने क्रम घट्दा जग्गा बाँझो हुने क्रम बढेपछि किसानलाई प्रोत्साहनका लागि रकम उपलब्ध गराइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो । गोरु पाल्ने प्रचलन घट्दै जाँदा खेतबारी बाँझो हुन थालेपछि जग्गा बाँझो हुन नदिन यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएको उहाँको भनाइ छ ।       गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले गोरु पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहनस्वरुप रकम उपलब्ध गराइएको भन्दै उक्त रकम गोरुको पोषणका लागि खर्च गर्न किसानलाई सुझाव दिनुभयो ।  आव २०७९/८० मा दुई सय ५० किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो । प्रोत्साहन रकम पाएपछि हलगोरु संरक्षणमा सहयोग पुग्ने भन्दै किसान खुसी भएका छन् ।      गाउँपालिकाले हल गोरु पाल्ने किसानलाई रकम उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रममार्फत निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार सबै किसानलाई बैङ्किङ प्रणालीमार्फत रकम उपलब्ध गराइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । 

म्याग्दी:     गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष मुस्ताङका स्याउ बगैँचामा लटरम्म स्याउ फलेका छन् ।       अनुकूल मौसम, व्यावसायिक रूपमा बगैँचा व्यवस्थापनलगायत कारणले उत्पादन बढेको जोमसोमस्थित कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्रसार अधिकृत निशान मगरले बताउनुभयो ।   “क्षेत्रफल विस्तारका साथै अघिल्लो वर्षका तुलनामा यो वर्ष धेरै दाना लागेकाले उत्पादन बढ्ने अनुमान गरेका हौँ,” उहाँले भन्नुभयो “क्रप कटिङको प्रतिवेदन तयार भएपछि उत्पादनको यकिन विवरण आउँछ ।”      जेठमा दानामा दाग लाग्ने रोगलाई कृषि ज्ञान केन्द्र, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको स्याउ जोन, स्थानीय तहका कृषि शाखाका प्राविधिक टोलीले उपचार गरेपछि उत्पादनमा असर नभएको कृषि प्रसार अधिकृत मगरले बताउनुभयो ।  फलेका स्याउका दानाले बगैँचा आकर्षक देखिन्छन् । घरपझोङ गाउँपालिका–३ स्याङका कृषक कर्म गुरुङले गत वर्षको तुलनामा यसपटक स्याउका बोटमा २० देखि २५ प्रतिशत बढी फल लागेको बताउनुभयो ।       “मौसमले पनि साथ दियो, रोग पनि लागेन,” उहाँले भन्नुभयो “गत वर्ष रु। चार करोडको स्याउ बेचेको हुँ, यो वर्ष रु। छ करोड आम्दानी हुने अनुमान छ ।” स्याउ खरिद गर्न देशका विभिन्न स्थानबाट व्यापारी मुस्ताङ पुगेर बगैँचा अवलोकन र किसानसँग भाउ मिलाउन थालेका छन् ।       मुस्ताङमा रेडडेलिसियस, रोयल डेलिसियस, रिचारेड डेलिसियस र गोल्डेन डेलिसियस जातका स्याउ खेती हुने गरेको छ । गत वर्ष चार हजार नौ सय ७५ मेट्रिक्टन स्याउ उत्पादन भएको र रु। ४९ करोड २५ लाख बराबरको आम्दानी भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।       कृषि ज्ञान केन्द्र, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको स्याउ जोन र स्थानीय तहको कृषि शाखाले अनुदानमा स्याउका बिरुवा वितरण, स्याउ राख्ने प्याक सहयोग, सिचाई, चिस्यानगृह निर्माण लगायतका काममा कृषकलाई सहयोग गरेका छन् ।  म्याग्दी, बागलुुङ, पोखरा, चितवन, बुटवल, काठमाडौं लगायत सहरका व्यापारी बगैचामा नपाग्दै अग्रिम रकम दिएर ठेक्कामा स्याउ खरिद गर्दै आएका छन् । मुस्ताङ आउने पर्यटकले पनि कोशेलीको रुपमा स्याउ किन्ने गरेका छन् । किसानले बिक्री नभएका स्याउ मदिरा र सुुकुटीमा उपयोग गर्दै आएका छन् ।