गोरखा:  गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिका–३ हंशपुर केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको छ ।  राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार मङ्गलबार बिहान ६ः१५ बजे गोरखा अजिरकोट–३ हंशपुर आसपास केन्द्रबिन्दु भएर चार रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको हो । यसअघि यही भदौ १ गते रामेछापको हेलम्चो आसपास केन्द्रबिन्दु भएर चार रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको थियो ।  नेपालमा पछिल्लो समय ससना रेक्टरस्केलका भूकम्प जाने क्रम जारी रहेको छ । नेपाल हिमालय क्षेत्र भएका कारणले भूकम्पको जोखिमको क्षेत्रका रूपमा लिने गरिन्छ ।

पोखरा:  फेवातालमा आज बिहानै हाम फालेकी महिलालाई प्रहरीले सकुशल उद्धार गरेको छ।  सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले दिएको जानकारीअनुसार आज बिहान ५ बजेतिर कास्की जिल्ला पोखरा महानरपालिका–६ गौरीघाटस्थित फेवातालमा मकवानपुर घर भई पोखरा-६ लेकसाइड बस्ने अन्दाजी ४५ वर्षीया हीरा नेगी हाम फालेकी हुन्।  तर उनी काठको मुढामा अड्किएको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ सशस्त्र प्रहरी बल, कालिका गणबाट इन्सपेक्टरको कमान्डमा ५ जना गोताखोर र ५ जना विपद् व्यवस्थापन र नेपाल प्रहरीसहितको संयुक्त सुरक्षा फौजले उनको उद्धार गरेको उनले बताए।  उद्धारपछि महिलालाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (रामघाट) र अवस्था सामान्य रहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ।  उनले किन हाम फालिन् भन्ने कुरा खुलिसकेको छैन। 

पोखरा:   पोखराको न्यूरोडस्थित गुरुङ गहना घरले सडक सौंन्दर्यकरणमा पोखरा महानगरलाई साथ दिएको छ ।  गहना घरले न्यूरोड सडकबीचमा ५ सय सयपत्री फूलका बिरुवा रोपेको छ । महानगरपालिकाले आफ्नो घर, पसल क्षेत्रमा सकेसम्म आफैले फूल र रुख रोप्न आव्हान गरेपछि त्यसलाई साथ दिएको गहना घरले जनाएको छ ।  गहना घरका प्रबन्ध निर्देशक सीमा गुरुङले नागरिक र व्यवसायीको दायित्वअनुरुप फुलका बिरुवा रोपेको बताउँदै सौन्दर्यकरणमा आगमी दिनमा पनि सहयोग गर्ने जानकारी दिइन् । उक्त क्षेत्रमा रोपिएका पूmललगायतका बिरुवा हुर्काउन र संरक्षण गर्नसमेत योगदान दिने गुरुङको भनाई छ ।  यसैबीच, महानगरका नगर प्रमुख धनराज आचार्यले आफ्नो घर तथा पसल अगाडि लगाइएका बिरुवाहरूको नियमित गोडमेल तथा संरक्षणका लागि नगरवासीहरूलाई आग्रह गरेका छन्।  उनले महानगरपालिका क्षेत्रमा लामो अध्ययनपश्चात् वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको सुझावअनुसार ७ सय किलोमिटर सडक तथा राजमार्ग, झन्डै ६७ किलोमिटर नदी तथा खोला किनार, २९ सार्वजनिक स्थलको १२५ हेक्टर खुला क्षेत्रमा ३८ प्रजातिका २ लाख २६ हजार बिरुवाहरू लगाइने जानकारी दिए।

पोखरा:  गण्डकी प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा भौतिक तथा वित्तीय प्रगति चार वर्ष यताकै उच्च रहेको छ ।      गण्डकी प्रदेश सभाको आजको बैठकमा यस अघि प्रदेश सभा बैठककका  सुन्य तथा विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै उहाँले यस वर्षको भौतिक प्रगति ७९.९१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगती ७६.५२ प्रतिशत पुगेको र यो चार वर्ष यताकै उच्च रहेको बताउनुुभयो ।      सडक तर्फ आ.ब. २०८१/०८२ सम्म जम्मा २३१ वटा बहुबर्षीय योजनाहरू क्रमागत रुपमा सञ्चालन रहेकोमा ४५ वटा बहुवर्षीय सडकका योजना सम्पन्न भएको उहाँले जानकारी दिनुुभयो ।       त्यस्तै आ.व. २०८१/०८२ मा २४५.८८ कि. मि. प्रादेशिक सडकको कालोपत्रे÷पक्की सडक निर्माण कार्य, ६६.७३ कि.मी. सडक चौडा बनाउने र ग्राभेलस्तरमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य र २९३.६९ कि. मि. कच्ची सडक नियमित मर्मत सम्भार कार्य भएको छ ।      उहाँका अनुसार सडक पुल तर्फ जम्मा ६९ वटा बहुवर्षीय वर्षीय योजनाहरू क्रमागत रुपमा सञ्चालनमा रहेका मध्ये १५ वटा योजना सम्पन्न भएका छन् भने झोलुङ्गे पुल तर्फ जम्मा १७ वटा बहुवर्षीय योजना सञ्चालनमा रहेकामा चार वटा योजना सम्पन्न भएका छन् ।      त्यस्तै भवनतर्फ जम्मा चार वटा बहुवर्षीय योजनाहरू सञ्चालनमा रहेका मध्ये एक  योजना सम्पन्न भएको अवस्था छ । गण्डकी प्रदेश सभा भवन योजनाको ठेक्का सम्झौता भई यही भदौ ३ गते  शिलान्यास भई निर्माण कार्य द्रुत रुपमा सञ्चालन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुुभयो ।      यातायात तर्फ राईड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ जारी भएको र केही समय भित्रै कार्यान्वयनमा जाने उहाँले जानकारी दिनुुभयो ।      मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको जानकारी दिदै उहाँले यस अवधिमा मन्त्रालयका काम कारवाहीमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताउनुभयो ।      उहाँका अनुसार आ.व. २०८२/०८३ को बजेटमा नयाँ जारी हुने सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदेशबाट नै छपाई गर्ने गरी आवश्यक वजेट विनियोजन भएको र सवारी कर तथा सवारी दर्ता किताव नविकरणलाई अनलाईन माध्ययमवाट गर्ने प्रबन्ध मिलाउन चालु आर्थिक वर्षमा वजेट विनियोजन गरिएको छ ।      सवारी साधान ट्रायलमा भएको सिण्डिकेट हटाई आ–आफ्नो सवारी साधनबाट ट्रायल दिन पाउने व्यवस्था मिलाइएको बताउँदै उहाँले सवारी चालक अनुमति पत्रको नतिजा १० दिन भित्र गर्नेमा दुई दिन भित्र गर्ने निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुुभयो ।      पुम्दी भुम्दी फेदीखोला सडकको मर्मत कार्य सम्पन्न भएता पनि निर्माण व्यवसायीको कारणले अन्तिम बिलको भुक्तानी  नलिएको ठेक्का चालु अवस्थामा रहेको हुँदा मर्मत कार्य निर्माण व्यवसायी आफै गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले नियमानुसार सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई र कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुुभयो ।      कुस्मीसेरा बरेङ शान्तिपुर सडक निर्माणकार्य ढिला सुस्ती भएको जानकारी प्राप्त भएपछी मन्त्रालयमा तुरुन्त निर्माण व्यवसायीलाई बोलाई छलफल गरी निर्माणकार्य तत्काल अगाडी बढाउन ताकेता गरी निर्देशन दिईएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।      पहिलो चौमासिकको शुरुमा नै २० लाख भन्दा माथिका सालवसाली योजनाहरू ठेक्का प्रक्रियामा लानको लागि समयमा नै मन्त्रालयवाट पत्राचार गरि सो अनुसार हाम्रा मातहतका कार्यालयहरूबाट कार्य भएको र सो कार्यले गर्दा भएका कार्यमा गुणस्तर कायम भएको उहाँको भनाइ छ ।      प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित बहुवर्षीय योजनामा न्यून बजेट भएका योजनाहरुमा सालवसाली योजनाहरुबाट ठेक्का व्यवस्थापन गरि दुई अर्व ३५ करोड ९३ लाख ८१ हजार रुपैया बचत रकम नियमानुसार बहुवर्षीय योजनाहरुमा रकमानान्तर गरि केहि रुपमा भएपनि बजेट अभावको समस्या समाधान गरिएको उहाँको भनाइ छ ।  बहुबर्षीय योजनामा नपुग्ने रकम प्राय सबै जिल्लामा सालबसाली ठेक्काहरू व्यवस्थापन भएर बचत भएको रकमलाई काम भएका वहुवर्षिय योजनाहरुमा रकमान्तर गरि भुक्तानी दिएको र  बाँकि कार्य सम्पन्न भए पछी नियमानुसार आगामी बर्षमा भुक्तानी हुने उहाँले बताउनुभयो ।     सबै जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयहरुलाई गत बर्ष बहुवर्षीय योजनाहरुमा रकम जम्मा २९% मात्रै विनियोजन भएको कारणले योजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्न ढिला सुस्ती भएकोमा आ.व. २०८२/८३ मा करीव ६५% रकम वहुवर्षीय योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिएकोले निर्माण कार्यहरु यस बर्ष छिटो हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।      सालवसाली योजनाहरूमा करिब ३५% रकम विनियोजन भएको उहाँले बताउनुभयो ।

पोखरा:  नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको संघीय शिक्षा ऐनको विरोधमा देशभरका निजी तथा आवासीय विद्यालय आन्दोलित छन् । संघीय शिक्षा ऐनमा ल्याउन लागिएको  निजी तथा आवसीय विद्यालयलाई गैर नाफा मुलक बनाउने र पूर्ण छात्रवृत्तिलाई हटाउन माग गर्दै आन्दोलित वनेका हुन् । प्याब्सन, एन प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएएमले संयुक्तरुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरी आन्दोलन गरेका हुन् ।   यसैको विरोधमा सोमबार देशभरका निजी तथा आवसीय विद्यालयका बसहरु कालो झण्डा र कालो ब्यानर सहित सडकमा गुडाएर शान्तिपूर्ण विरोध गरेका छन् । कास्कीमा पनि निजी तथा आवासीय विद्यालयले संघीय शिक्षा ऐनको विरोधमा शान्तिपूर्ण विरोध स्वरुप विद्यालयका बसहरुलाई सडकमा गुडाएर प्रदर्शन गरेका छन् ।   संघीय शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालय वन्द गर्ने गरी ल्याउन लागिएको नितिका विरुद्धमा शुक्रबार विद्यालयका वस सडकमा गुडाएर शान्तिपूर्ण विरोध गरेको एन प्याव्सन कास्कीका अध्यक्ष हेमन्त अधिकारी जानकारी दिए ।  कास्कीका रहेका निजी तथा आवसीय विद्यालयका बसहरुका पोखराका विभिन्न ठाउँमा परिक्रममा गरि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत देशभर विरोध प्रदर्शन गरिएको हो । माग पुरा नभए विद्यालय वन्द गर्ने सम्मको आन्दोलनको कार्यक्रम रहेको छ ।   पूर्ण छात्रावृत्ति भन्ने शव्द हटाइनु पर्ने, विद्यालयहरुमा उत्पादन नहुने सामाग्रीहरु जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामाग्री, खाना, खाजा प्रावधान खारेज गुर्नपर्ने, कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरुलाई गैर नाफमुलक बनाउँदै  लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने माग निजी तथा आवसीय विद्यालयको रहेको छ ।   त्यसैगरी छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्ने सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ३(क), नियमावली २०६० को नियम १०(क) मा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था तथा केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने ऐन २०७७ ले ११ वटा विश्वविद्यालयमा कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षा तथा सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था भएको विभेदकारी उल्लेखित ऐन नियमका दफाहरु खारेज गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

पोखरा: गण्डकी प्रदेशसभाले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको ‘गण्डकी प्रदेश दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।  यससँगै प्रदेशसभाले ऐतिहासिक कदम चालेको भन्दै यसलाई समानता र न्यायको यात्रातर्फको कोसेढुङ्गाका रूपमा लिइएको छ । यो विधेयक २०८१ चैत १५ गते सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो। सरोकारवाला, विज्ञ तथा सांसदहरूसँगको व्यापक छलफलपछि परिमार्जनसहित प्रतिवेदन तयार गरी प्रस्तुत गरिएको विधेयकलाई गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०८० को नियम १२६ अनुसार सभामा पेस गरी सर्वसम्मत पारित गरिएको गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले जानकारी गराए । उक्त विधेयकलाई उनले प्रदेशकै उत्कृष्ट कानूनी अभ्यासको उदाहरण दिएका छन् । विधेयकमा परम्परागत पेशा, जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रावधानलाई मुख्यतया जोड गरिएको उनले उल्लेख गरे ।  स्नातक तह पास गरी दश वर्ष दलित अधिकार क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिलाई कार्यकारी उपाध्यक्षको व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको भनाई उनको छ । दलित समुदायको स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, रोजगारी, सशक्तिकरण तथा परम्परागत सीपको संरक्षणको विषय ऐनमा समावेश गरिएको छ । उनले विधेयक दलित समुदायले भोग्दै आएका हरेक समस्याको दीर्घकालीन सम्बोधन गर्ने कानूनी आधार भएको बताए । समयानुसार संशोधन गर्ने खुला व्यवस्था समेत गरिएको भनाई उनको छ । गण्डकी प्रदेशका सांसद डिल्लीराम सुवेदीले दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आउनु गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रशंसनीय काम भएको बताए ।  “भौतिक विकासमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, सामाजिक विकासलाई पनि बराबरी प्राथमिकता दिनुपर्छ । दलित समुदायको राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक जागरणका लागि यो विधेयक रुपान्तरणको महाअभियान बन्नेछ।”, उनले भने । सांसद राजकुमारी भूजेलले गण्डकी प्रदेशमा १८।२ प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदाय भएको बताउँदै उनीहरूलाई अछुत र वञ्चित अवस्थाबाट बाहिर निकाल्ने यो विधेयक सशक्त कदम भएको उल्लेख गरिन् ।  अधिकार सुनिश्चितताका लागि सबै मिलेर विधेयकलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकतालाई समेत उनले औंल्याएकी छिन् । सांसद हरिबहादुर भण्डारीले प्रदेशमा कानूनी संरचना नहुँदा दलित समुदायले समस्या भोगिरहेका सन्दर्भमा विधेयक आउनु सह्रानिय काम भएको बताए । संविधानले दिएका अधिकार सुनिश्चित गर्न अब कानूनी ढोका खुलेको भनाई उनको छ । जातीय भेदभाव अन्त्यबारे बहस भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, त्यसमा सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने विषयलाई उनले जोड दिएका छन् । सांसद विन्दु पौडेलले गण्डकीमा करिब ४ लाख ५० हजार दलित समुदाय रहेको र  उनीहरू गरिबी, अशिक्षा र असमानताको घेराभित्र भएको उल्लेख गरिन् ।  शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायमा पहुँच दिलाउन दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रभावकारी हुने अपेक्षा उनको छ । दलित बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति, छात्रावास र बालविवाह नियन्त्रणको विशेष प्रावधान समेत गरिनुपर्ने माग उनले राखेकी छिन् । सांसद टिका कुमारी बस्यालले आज दलित समुदायका लागि ऐतिहासिक क्षण भएको उल्लेख गरिन् । सदियौँदेखि पीडा खेपेका दलित समुदायका हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने कानूनी ढोका खुलेको उनले बताइन् । कार्यकारी उपाध्यक्षलाई प्राथमिकता दिनु विधेयकको सबल पक्ष भएको र यसले दलित समुदायको समानताको लडाइँलाई जिततर्फ पु¥याएको भनाई उनको छ । सांसद यशोदा रिमालले विधेयक असाध्यै महत्वपूर्ण भएको हुँदा कार्यान्वयनको पाटोलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताइन् ।  उनका अनुसार कानून मात्र पर्याप्त भएर हुँदैन, कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्छ। नेपालको संविधानलाई व्यवहारमा उतार्न यो ऐन प्रभावकारी हुने उनले उल्लेख गरिन् ।  जातीय विभेद अन्त्यका लागि नियमित समीक्षा गर्नुपर्ने विषयलाई उनले जोड दिएकी छिन् । सांसद दीलमाया पौवीले गण्डकी प्रदेशसभामा ६ जना दलित सांसद प्रतिनिधित्व गरिरहेको विषयलाई उठाइन् । विधेयकलाई कागजी दस्तावेजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भनाई उनको छ । कमजोर भनिएका वर्ग सशक्त भए मात्र समाज बलियो हुुने र समान अवसर सिर्जनामा यो विधेयक कोसेढुङ्गा बन्ने उनले उल्लेख गरिन् । जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यतर्फ कानूनी ग्यारेन्टी, शिक्षा र रोजगारीमा पहुँच विस्तार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षामा विशेष प्राथमिकता, दलित बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति र छात्रावासको व्यवस्था, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा र बालविवाह नियन्त्रण,परम्परागत सीप र पेशाको संरक्षण र प्रवद्र्धन जस्ता विषयलाई ऐनमा समावेश गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाले पारित गरेको ‘दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण ऐन २०८२’ केवल कानूनी प्रावधान मात्र नभई सामाजिक रुपान्तरणको आधारस्तम्भ मानिएको छ। संघ सरकारले अझै ल्याउन नसकेको दलित अधिकारसम्बन्धी कानूनी प्रावधान ल्याउन सफल भएको गण्डकी प्रदेशले समानता र न्यायतर्फको यात्रामा ऐतिहासिक कदम चालेको सांसदहरूको धारणा छ । मन्त्रालयले यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जसले गण्डकीका दलित समुदायलाई समान अवसर र गरिमामय जीवनतर्फ अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

पोखरा:  सामसुङको आधिकारिक ब्रान्डेड शो रूम पोखरामा खुलेको छ ।  पोखराको न्युरोडस्थित पाल्पा हाउस रहेको भवनमा नागार्जुन ट्रेडिङ हाउस सामसुङ प्लाजाको आइतबार उद्घाटन गरियो । हिम इलेक्ट्रोनिक्सका डाइरेक्टर सीमा गोल्छाले शोरूमको उद्घाटन गरेकी हुन् ।  नागार्जुन ट्रेडिङ हाउसका प्रोपाइटर जनपुकार मुनकर्मीका अनुसार यो सामसुङ प्लाजा पश्चिम नेपालकै सबैभन्दा ठुलो प्लाजा हो ।  यहाँ सामसुङ ब्रान्डका टिभी, मोबाइल, फ्रिज, वासिन मेसिन, फ्यान, माइक्रो ओभन, एसी लगायतका सामान पाइने उनले बताए । पृथ्वीनारायण क्याम्पसका पूर्व प्राध्यापक मुनकर्मी पाल्पाली समाज पोखराका सल्लाहकार समेत हुन् । व्यवसाय तथा समाजसो पनि जमिरहेका उनले पोखराको नयाँबजारमा १३ वर्ष अघि नै सामसुङ ब्रान्डको एक्क्लुसिभ शाखा संचालनमा ल्याएका थिए ।  पाल्पा हाउसमा रहेको सामसुङ प्लाजामा ग्राहकलाई भारी छुट दिइएको छ। उनले भने, उद्घाटन अवसरमा हरेक सामानमा ग्राहकले विशेष छुट पाउनुहुनेछ। साथै, दशै तिहार अफर पनि शाखा उद्घाटनकै दिनदेखि सुरू भएको सम्पूर्णमा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

पोखरा:  पोखरामा बालिकालाई ललाई फकाई गरी विभिन्न प्रलोभन देखाई यौन धन्दामा लगाएको आरोपमा प्रहरीले खाजाघर सञ्चालक सिन्धु किसानलाई पक्राउ गरेको छ ।  पोखरा महानगरपालिका–३ नालामुखस्थित सिन्दु खाजाघर सञ्चालक २३ वर्षीय सिन्धु किसानलाई बालिकालाई ललाई फकाई यौन धन्दामा लगाएको गोप्य सूचनाको आधारमा पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका निमित्त प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक अविनाश दिप जिसीले जानकारी दिए ।  पक्राउ परेका उनलाई जिल्ला अदालत कास्कीबाट मानव वेचविखन तथा ओसार पसार मुद्धामा ५ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ ।   

पोखरा: पोखरा महानगरपालिका–२ बागलुङ बसपार्कस्थित रहेका १९ खाजाघर सञ्चालकहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पक्राउ गरेको छ ।  बागलुङ बसपार्कस्थित सञ्चालित खाजाघरहरुमा होहल्ला भई अनैतिक गतिविधि भइरहेको सूचनापछि खटिएको प्रहरीले टोलीले शुक्रबार १९ वटा खाजाघरका सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको हो ।  खाजाघर सञ्चालन गरेर लागूऔषध सेवन कर्ताको अखडा बनाई होहल्ला गर्ने, यौनजन्य गतिविधिहरुमा संलग्न हुने एवं सो एरिया आसपासमा अशान्ति मच्चाउने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका निमित्त सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक अविनाश दिप जिसीले जानकारी दिए ।  पक्राउ परेका उनीहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा,सुविधा र नैतिकता विरुद्धको कसूरमा ५ दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ ।