पोखरा: नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स(नाट्टा) गण्डकी प्रदेशले पोखरा सहित गण्डकी प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि आजदेखि अन्तरप्रदेश प्रवद्र्धनात्मक भ्रमण सुरु गरेको छ ।      नाट्टा गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष किशोर दाहाल नेतृत्वको १८ सदस्यीय टोलीले लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज, भैरहवा लगायत क्षेत्रमा पर्यटन सम्बद्ध अधिकारी एवम् व्यवसायीसँग छलफल एवम् अन्तरक्रिया सहित प्रवद्धनका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । मंगलबार पोखरादेखि त्यसतर्फ लागेको टोलीले १९ गते नेपालगञ्ज र २० गते भैरहवामा त्यहाँका पर्यटन सम्वद्ध अधिकारी र व्यवसायीसँग पर्यटकीय साझेदारी अभिबृद्धि लगायतका विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम संयोजक नाट्टा गण्डकी प्रदेशका द्वितीय उपाध्यक्ष राजेश पहारीले जानकारी दिनुुभयो ।      टोलीलाई पोखराबाट पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५ कार्यसम्पादन समितिका संयोजक गोपिबहादुर भट्टराई, पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारी, नाट्टा गण्डकी प्रदेश पूर्व अध्यक्ष परिषद्का संयोजक वासुत्रिपाठी, सहसंयोजक सन्तोष पोखरेल, निवर्तमान अध्यक्ष हरिराम अधिकारी लगायतले विदाइ गर्नुुभएको थियो ।      अन्तरप्रदेश प्रवद्र्धनात्मक भ्रमणले पर्यटन प्रवद्र्धनसँगै पर्यटकीय साझोदारी लगायतका महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने विश्वास लिइएको नाट्टा गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष किशोर दाहालले बताउनुुभयो ।      टोली प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गर्दै भदौ २१ गते पोखरा फर्कने जनाइएको छ ।   

काठमाडौंः   नेकपा (एमाले)ले केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाएको छ। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार यही भदौ १९ गते (बिहीबार) अपराह्न ३ बजे सचिवालय बैठक बोलाइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बैठकमा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन प्रस्तुत गरिने राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदन र साङ्गठनिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ। उहाँले बैठकमा तीन वटै प्रतिवेदन छलफल गरेर पारित गरेपछि विधान महाधिवेसन प्रस्तुत गरिने बताउनुभयो। महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक, उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदन र महासचिव शङ्कर पोखरेलले साङ्गठनिक प्रतिवेदन पेस गर्नुहुनेछ। एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन ललितपुरको गोदावरीस्थित सन्राइज सम्मेलन केन्द्रमा यही भदौ २० देखि २२ गतेसम्म हुनेछ। एमाले महाधिवेशनमा दुई हजार ३३ जना प्रतिनिधि र ३१७ जना अन्य गरीसहित दुई हजार ३५० जना सहभागी हुँदैछन्। 

पोखरा:  नेपाल परिवार नियोजन संघ कास्की शाखाले मंगलबार देखि किशोर किशोरीहरुलाई लक्षित गरी यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सचेतना अभियान शुरु गरेको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २५ कार्यालय हेमजाको सहयोग तथा समन्वयमा हेमजास्थित गौरीशंकर माध्यामिक विद्यालयबाट यो अभिायन शुरु गरेको हो ।   अभियान कास्कीका ४ वटा गाउँपालिका २÷२ विद्यालय तथा कलेज गरी ८ र महानगरका १६ गरी २४ वटा विद्यालय तथा कलेजमा यो अभिायन सञ्चालन गरिने नेपाल परिवार नियोजन संघ कास्कीका सभापति नविन सिग्देलले जानकारी दिए । ‘यो अभियान स्थानीय सरकार तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्थाहरुसँग मिलेर गर्ने हामीले लक्ष्य लिएका छौ’ सिग्देलले भने, ‘किशोर किशोरीहरुको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका सवालमा यो अभियान सञ्चालन गरिएकोले पनि यो अभियानमा सवैलाई हातेमालो गर्न हामी आग्रह गर्दछौ।’   अभियानको पोखरामहानगर पालिकाका प्रवत्ता तथा वडा नं. २५ का वडा अध्यक्ष मोतिलाल तिम्सीनाले शुभारम्भ गरेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै तिम्सिनाले यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका वारेमा किशोर किशोरीहरुले खुलेर जानकारी लिने थलो यो अभियान हुने बताए । ‘किशोर किशोरीहरुका यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका सावलमा स्थानीय सरकार पनि गभ्भिर भएर लागेको छ’ उनले भने, ‘यो अभियानमा पनि स्थानीय सरकार समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सधै तयार छ ।’ पोखरा महानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख भरतराज पौडेलले चासो र जिज्ञासा भएमा स्रोत अभाव नहुने बताउदै अभियानमा स्वास्थ्य महाशाखा हातेमालो गरेर जाने उल्लेख गरे ।   प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय कास्कीका प्रमुख राम बहादुर नेपालीले यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका विषयमा खुलेर कुरा राख्न नसक्दा कतिपय किशोर किशोरीहरु मानसिक रोगको शिकार हुने गरेको बताउँदै यस्ता खालका अभियान अहिलेको आवश्यकता भएको बताए ।  कार्यक्रममा नेपाल परिवार नियोजन संघ कास्कीका शाखाका कोषाध्यक्ष विष्णु प्रसाद दाहाल ‘आभाष’ र वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक नबराज तिवारीले सहजिकरण गरेका थिए । सचेतना मुलक कार्यक्रममा गौरीशंकर माविका करिव १ सय विद्यार्थीको सहभागिता रहेको थियो । नेपाल परिवार नियोजन संघ कास्कीका सभापति नविन सिग्देलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस पोखरा –२५ हेमजाका सभापति मधुसुदन त्रिपाठी, गौरीशंकर माविका सहायक प्रध्यानाध्यापक मानबहादुर कार्की, नेपाल परिवार नियोजन संघ कास्कीका शाखाका वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक नबराज तिवारीले बोलेका थिए ।

पोखरा:  पोखरा रंगशालामा जारी विद्यालयस्तरीय यु १४ फुटबल प्रतियोगिताको छात्रतर्फ प्रिक्वाटर फाइनलका खेल सम्पन्न भएका छन् ।  कास्की जिल्ला फुटबल संघको आयोजनामा जारी विद्यालयस्तरीय यु १४ छात्र तथा छात्रा फुटबलमा छात्र तर्फ प्रिक्वाटर सकिँदा छात्रातर्फ लिग चरण सुरु भएको छ ।  मंगलबार भएको छात्रतर्फको पहिलो प्रिक्वाटरको पोल ए तर्फ फिस्टेल एकेडेमीले शिशु कल्याण बोर्डिङ स्कुललाई २–१ गोलले हरायो । दोस्रो खेलमा कालिका माविले भद्रकालीलाई १–० ले हरायो । पोल बि तर्फ भएको खेलमा हेमजा बोर्डिङले बालोदयलाई २–० ले हराउँदा बालकल्याणले गुरुकुललाइ ३–१ ले हराउँदै अन्तिम आठमा स्थान बनाएको छ ।  अब क्वाटरफाइनलमा शिशुकल्याण बोर्डिङले शिशुकल्याण मावि र कालिकाले सैनिक आवासियको सामना गर्नेछ भने हेमजाले गण्डकी बोर्डिङ र बालकल्याणले सोसल पब्लिकको सामना गर्नेछ ।  त्यसअघि छात्रातर्फ मंगलबार विहान भएको खेलमा त्रिभुनव शान्ति माविले सेन्ट मेरिजलाई ३–१ ले हराएको छ । यस्तै दोस्रो खेलमा सैनिकले वेशलाइन एकेडेमीलाई ७–० को फाराकिलो गोलअन्तरले हराएको छ ।    प्रतियोगितामा छात्रा तर्फ ६ र छात्र तर्फ २४ विद्यालयले सहभागिता जनाएका छन् । भदौ १२ गतेदेखि सुरु प्रतियोगिता २० गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।  प्रतियोगितामा छात्र तर्फ विजेताले नगद ५० हजार, उपविजेताले २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने कास्की जिल्ला फुटबल संघले जनाएको छ । छात्रा तर्फको विजेताले नगद २० हजार र उपविजेताले १० हजार रुपैयाँसहित ट्रफी प्रदान गरिने संघले जनाएको छ ।  प्रतियोगितालाई बंगलादेशीय फुड उत्पादक कम्पनी प्रान, सहारा क्लब पोखराले नगद एक लाख रुपैयाँ, एबीज इन्जिनियरिङले ५० हजार रुपैयाँ लगायत अन्य संघसंस्थाले  सहयोग गरेको छ । पोखरा महानगरपालिका प्रवद्र्धक, प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले विशेष सहयोगी भूमिका खेलेको छ ।

काठमाडौं:   आसन्न चाडपर्व लक्षित गरी भदौ ३० गतेदेखि सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गरिने भएको छ ।  उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको भदौ ८ गतेको निर्णयानुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिने भएका हुन् । आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी अत्यावश्यक खाद्य तथा उपभोग्य वस्तु सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराउन चाडबाड अवधिभर यस्ता पसल सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा प्रमुख शिवराम पोखरेलका अनुसार सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनका लागि खाद्य व्यवस्था कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङलाई परिपत्र भइसकेको छ । खाद्य व्यवस्था कम्पनीले सञ्चालन गर्ने सहुलियत मूल्य पसलमा सबै किसिमको चामल तथा दाल, गहुँ, चिनी र गेडागुडीमा प्रतिकिलो रु पाँच छुट हुनेछ । त्यसैगरी चिउरा, आटा, पिठो, मैदामा प्रतिकिलो रु सात छुट पाइनेछ । खानेतेलमा पनि प्रतिलिटर रु सात छुट दिइने जनाइएको छ ।  कर्णालीका रैथाने उत्पादनहरू जुम्ली मार्सी चामल, कागुनो, चिनो, सिमी, उवा र तितेफापरमा प्रतिकिलो रु १० छुट हुनेछ । जिरा, धनिया, चियापत्ती र जिउँदो खसी बोका तथा च्याङ्ग्राको मूल्यमा प्रतिकिलो रु १० छुट पाइनेछ । खाद्य व्यवस्था कम्पनीले विभिन्न ४६ वटा जिल्लामा सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्नेछ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले काठमाडौँ उपत्यकामा तीनवटा घुम्ती पसलसहित १५ स्थानमा सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्नेछ । उपत्यकाबाहेक विभिन्न जिल्लामा साल्ट ट्रेडिङले सहुलियत सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । साल्ट ट्रेडिङले नुनमा प्रतिकिलो रु दुई, चिनीमा प्रतिकिलो रु पाँच, तेलमा प्रतिलिटर रु सात र चिउरा, दाल, पिठो तथा मैदामा प्रतिकिलो समान रु सात छुट दिनेछ । यस्ता पसलबाट बजार मूल्य नियन्त्रण र गुणस्तरीयता कायम गरी सरल, सहज र सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्य सरकारले राखेको छ । चाडबाडका समयमा उपभोक्ता बजारमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार हुन नदिन भन्दै सरकारले हरेक वर्ष सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं:   अविरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिराका कारण देशका १३ स्थानमा सडक अवरुद्ध भएका छन्  ।  प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा कोशी राजमार्ग, सोही जिल्लाको मकालु गाउँपालिकामा सोही राजमार्गको केही भागमा पहिरो खस्दा बाटो अवरुद्ध भएको हो ।  पासाङल्हामु राजमार्गको  गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको केही खण्ड तथा गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ सडक बन्द छन् ।  ढोरपाटन-सालझण्डी, बेनी– दरवाङ सडक, भेरी कोरिडोर,कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत जाजरकोटको छेडागाड र जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्ड पनि बन्द छन् । सुरक्षाकर्मी सडक खुलाउन परिचालन भएका छन् । बाढीपहिरोका कारण बन्द भएका देशका विभिन्न भागका आठ  सडकमा एकतर्फी सवारी साधन सञ्चालन भएका छन् । 

पोखरा:  गण्डकी प्रदेशसभाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विशेष ऐन पारित गरेसँगै सम्बन्धित व्यक्ति र सरोकारवालाई उत्साहित बनाएको छ ।  यससँगै दया वा सहानुभूतिमा सीमित भएर हेर्ने पुरानो दृष्टिकोणलाई तोड्दै समान अवसर, आत्मसम्मान र सशक्तीकरणको नयाँ युग सुरु भएको सरोकारवालाको विश्वास छ ।  पोखराको शहिदचोकमा यही भदौ ३ गतेको साँझको माहौल अलि फरक थियो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गण्डकी प्रदेशसभाबाट पारित भएसँगै अपाङ्गता अवस्था भोगिरहनु भएका र यस क्षेत्रमा काम गर्न सरोकारवाला र अधिकारकर्मीहरूलाई उत्साहित बनाएको थियो ।  “अपाङ्गताको अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडिरहेका थियौँ, अन्ततः गण्डकी प्रदेश सरकारले अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ,” अपाङ्गता महिला सशक्तीकरण केन्द्रकी अध्यक्ष अन्जना केसीले भन्नुभयो ।  उहाँका अनुसार अब गण्डकी प्रदेशका अपाङ्गता भएका नागरिकले समान अवसर र सम्मानजनक जीवनको नयाँ कानुनी बाटो पाउनेछन् । “अपाङ्गता भएका नागरिकको अधिकारका लागि गरिएको अथक सङ्घर्षको विजयोत्सवका रूपमा हामीले दीप प्रज्ज्वलन गरेर खुसी साटेका हौँ,” उहाँले थप्नुभयो । यससँगै गण्डकी प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउने नेपालको पहिलो प्रदेशसमेत बनेको छ । केसीका अनुसार यस विधेयकले गण्डकी प्रदेशका अपाङ्गता भएका नागरिकको जीवनमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।  “धेरै लामो समयदेखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिले समाजमा विभेद, असमानता र पहुँचको अभावजस्ता चुनौतीको सामना गर्दै आएका थिए । अब यसले सार्वजनिक स्थलमा सहज पहुँच, शिक्षा, सेवा र रोजगारीमा अवसरको साथै सामान्य सामाजिक गतिविधिसमेतमा सहभागिता बढाउने अपेक्षा गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।  नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति गरे पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष कानुनी संरचना र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव विगतदेखि खट्किँदै आएको अवस्थामा गण्डकी प्रदेशले पारित गरेको विधेयकलाई अर्थपूर्ण र स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिइएको छ ।  राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष खोमराज शर्माले भन्नुभयो, “विधेयक चाहेजस्तो पूर्ण नहोला, तर जुन प्रयास भएको छ, यो निकै ठुलो उपलब्धि हो । नियमावली बनेर कार्यान्वयन तत्काल सुरु हुन्छ भन्ने हाम्रो पूर्ण विश्वास छ ।” शर्माका अनुसार, यो ऐनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारलाई थप सुदृढ पार्दै सामाजिक न्यायको स्थापनामा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने छ । तर अपेक्षित परिणाम दिनका लागि केवल कानुनी प्रावधान मात्र पर्याप्त नभई स्पष्ट नियमावली निर्माण, प्रभावकारी कार्यान्वयन र निरन्तर अनुगमन अपरिहार्य हुने उहाँको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेशले अपाङ्गतासम्बन्धी नीति २०७९ भदौमा बनाएको थियो र २०८२ भदौमा विधेयक पारित गर्दै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ ।  “प्रदेश सरकार स्थापनादेखि नै अपाङ्गता लक्षित कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसम्म सशक्तिकरण र उत्तरदायित्वसहित सञ्चालन गर्न ठोस नीति र कानुनको माग रहँदै आएको थियो । यस विधेयकले पहुँचयुक्तता, समावेशीता र सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिन सफल भएको छ,” शर्माले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार यातायात सञ्चालनको अनुमति पत्र प्रदान गर्ने जस्ता सङ्घीय ऐनमा नभएका विशेष प्रावधानलाई पनि समेटिनु यस ऐनको सकारात्मक पक्ष हो । तर, उहाँले थप्नुभयो, “ऐन पारित हुनु महत्त्वपूर्ण हो, तर प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्रोत, संरचना र स्थानीय कार्ययोजनामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई आवश्यक तालिम अनिवार्य छ ।” शर्माले मन्त्रालयभित्र अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी छुट्टै शाखा नहुनु र कार्यकारी उपाध्यक्षमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अनिवार्य व्यवस्था नसमेटिनुले कार्यान्वयनमा चुनौती थपिने बताउनुभयो । तथापि, यो विधेयकले गण्डकीलाई अपाङ्गता समावेशी नीतिमा अगुवा बनाएको र बजेट तथा कार्ययोजनाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सक्ने सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै ऐन कार्यान्वयनका लागि ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याउने प्रस्ताव गरेको जानकारी दिँदै शर्माले यसले कार्यविधि निर्माण र कार्यान्वयनमा आशा जगाएको बताउनुभयो ।  २०७८ सालको जनगणनाअनुसार गण्डकी प्रदेशमा करिब ७३ हजार अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेका छन् । तर शैक्षिक, रोजगारी, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको खण्डीकृत तथ्याङ्क अभावमा लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन चुनौती रहेको भन्दै उहाँले आगामी दिनमा यी सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो ।  अपाङ्गताको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य सुनिता थापाले पारित विधेयकलाई आफ्नो सपना र सङ्घर्षको कानुनी कागज मात्र होइन, आफ्नै जीवनको पीडा, सङ्घर्ष र सपनाको अभिलेख हो । स्वयं अपाङ्गता भएको व्यक्तिको हैसियतले मैले अवसर नपाउँदा क्षमता कसरी दबिन्छ, अधिकार नपाउँदा आत्मसम्मान कसरी घाइते हुन्छ भन्ने भोगेकी छु ।” थापाले गण्डकी प्रदेशसभाले पारित गरेको “अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक”लाई ऐतिहासिक र जीवन्त कदमका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो ।  उहाँका अनुसार, यसले अपाङ्गतालाई दया वा सहयोगको दृष्टिभन्दा माथि उठाएर अधिकार र समान अवसरको आधारमा सम्बोधन गरेको छ । शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, यातायातदेखि लिएर आत्मनिर्भर जीवन बाँच्न पाउने हकसम्म कानुनी सुनिश्चितता दिएको थापाको भनाइ छ । “मलाई विश्वास छ, यो विधेयक कार्यान्वयनमा आयो भने अपाङ्गता भएका व्यक्ति ‘भार’ होइनन्, बरू समाजका उत्पादनशील, सिर्जनशील र सम्मानित अङ्गका रूपमा अझ स्पष्ट देखिनेछन् । यो हाम्रो सामूहिक भविष्यको आधार हो,” उहाँले भन्नुभयो । थापाले थप स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, “अपाङ्गता कुनै निश्चित समूहमा सीमित हुने अवस्था होइन । अपाङ्गता जुनसुकै बेला, जुनसुकै व्यक्तिलाई आइपर्न सक्छ । त्यसैले यो विधेयक हाम्रो मात्र होइन, समग्र समाजकै सुरक्षा कबच हो ।”  उहाँका अनुसार विधेयक केबल हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुन मात्र नभई सामाजिक चेतना र व्यवहारमै परिवर्तन ल्याउने सेतु हो । “हामी अहिले कानुन बनाउँदैछौँ, तर वास्तवमा हामी एउटा यस्तो समाजको जग बसाल्दैछौँ, जहाँ अपाङ्गता भएका नागरिकलाई दया होइन, अधिकारका आधारमा सम्मान दिइनेछ,” थापाले जोड दिनुभयो । गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बिन्दुकुमार थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विधेयकलाई ऐतिहासिक कदमको संज्ञा दिनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि हुने विभेद, असमानता र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै उनीहरूको अधिकार, सम्मान र सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको हो । यसले नीति निर्माणदेखि विकासका सबै प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्दै पूर्ण मानवअधिकारको प्रत्याभूत गर्ने विश्वास दिलाउँछ ।” मन्त्री थापाले यस ऐनले अपाङ्गता भएका नागरिकलाई समाजको बोझ नभई समाज निर्माणका महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो ।  “मानवअधिकारको रक्षा, आत्मसम्मानको सुनिश्चितता र सशक्तिकरण हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो ।” थापाका अनुसार विधेयकमा अपाङ्गताको विविधतालाई ध्यानमा राख्दै १० प्रकारका अपाङ्गतालाई समेटिएको छ, ताकि कुनै पनि नागरिकले आफूलाई राज्यबाट उपेक्षित वा बहिष्कृत महसुस नगरोस् । यस कानुनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सीप विकास, पहुँच र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा समान अवसर सुनिश्चित गर्ने छ ।  “आज हामीले सुरु गरेको यो कदमले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई केवल सहानुभूतिका आधारमा होइन, अधिकार र क्षमताका आधारमा सम्मान गर्ने नयाँ संस्कारको सुरुवात गर्नेछ ।”  उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकहित सुनिश्चित गर्न गठन गरिएको निर्देशन समितिमा दस प्रकारका अपाङ्गताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको र यसका लागि एक करोड रुपियाँ बजेट छुट्याइएको पनि जानकारी दिनुभयो । साथै, कार्यविधि र नियमावली कार्यान्वयनका लागि हाल ४५ लाख विनियोजित गरिएको छ । समितिले ऐन कार्यान्वयनको क्रममा कमी–कमजोरी क्रमशः सुधार गर्दै लैजाने छ । हाल निर्देशन समितिको कार्यकारी उपाध्यक्षमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुनुपर्ने विषयमा छलफल भए पनि ऐनमा यो व्यवस्था समावेश छैन । तर भविष्यमा यसलाई समेट्ने योजना रहेको मन्त्री थापाले बताउनुभयो ।  उहाँले थप्नुभयो, “हाल खण्डीकृत तथ्याङ्क उपलब्ध नभएकाले अब प्रत्येक स्थानीय तहमा अपाङ्गताको प्रकार र अवस्थाअनुसार विस्तृत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने नीति बनाइएको छ । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र द्वन्द्वपीडित व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै समावेशी नीति अघि बढाइनेछ ।”  ऐन छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने मन्त्री थापाको भनाइ छ । ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनस्तर उकास्ने गरी सवारी चालक अनुमति पत्रमा सहजता, दिवा सेवा केन्द्रको स्थापना, साङ्केतिक भाषाको विकास, आवासीय शिक्षा र प्राकृतिक प्रकोपमा विशेष प्राथमिकताजस्ता महत्त्वपूर्ण प्रावधान समावेश छन् । यी प्रावधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सशक्तीकरण र आत्मनिर्भरता अभिमुखी कदमलाई बल पुर्‍याउने छन् । नेपालको संविधानले समानताको हक, शिक्षाको हक, सामाजिक न्यायको हक र सामाजिक सुरक्षाको हक अन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष अधिकार प्रदान गरेको छ ।  गण्डकी प्रदेशको यो विधेयकले संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार स्थापित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । यस विधेयकको सफल कार्यान्वयनले गण्डकी प्रदेशलाई समावेशी समाज निर्माणमा एक उदाहरणीय प्रदेशको रूपमा स्थापित गर्ने छ ।

अर्घाखाँची:  आफ्नै श्रीमती ३४ वर्षीया सुमित्रा कुमाल गुरूङको हत्या गरेको आरोपमा छत्रदेव गाउँपालिका-४ पातले बस्ने ३६ वर्षीय किरण गुरूङलाई सोमबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । किरणले सुनिताको हत्या गरेको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ प्रहरी चौकी वल्कोटबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।  प्रहरीले भान्सा कोठामा खाडल खनेर गाडेको अवस्थामा सुनिताको शव फेला पारेको थियो । यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

गलकोट:   नियमविपरीत कालीगण्डकी नदी उत्खनन गरी निकालिएको नदीजन्य पदार्थ बालुवा जफत गरिएको छ ।  नियमविपरीत सङ्कलन गरिएको नदीजन्य पदार्थ जिल्ला समन्वय समिति बागलुङको सक्रियतामा जफत गरी बागलुङ नगरपालिकालाई कारबाहीका लागि पठाइएको हो । जिल्ला समन्वय समितिको सक्रियतामा बागलुङ नगरपालिकाभित्र अवैध रूपमा कालीगण्डकी दोहन गरेर सङ्कलन गरिएको बालुवा जफत गरेर रु १५ लाख राजस्व राजस्व सङ्कलन गरिएको छ । दोहन भइरहेको बागलुङ नगरपालिका–१० स्थित दब्ल्याङ र बागलुङ नगरपालिकास्थित भाटेखोला बगरबाट सङ्कलन गरिएको चार हजार ९७२ घनमिटर बालुवा जफत गरेर राजस्व सङ्कलनका लागि नगर कार्यालय पठाइएको थियो ।  बागलुङ नगरपालिकाले भाटेखोला बगर, दब्ल्याङ बगरलगायत बगरबाट अवैध रूपमा उत्खनन गरी बालुवा सङ्कलन गर्ने विभिन्न व्यक्तिलाई कारबाही गरी रु १५ लाख राजस्व सङ्कलन गरिएको नगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख सरस्वती रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नगरले जरिवानास्वरुप विभिन्न क्रसर व्यवसायी तथा नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन गर्नेलाई कारबाही गरेको हो । गत असारदेखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि रातिको समयमा दोहन गरी नदी छेउमा राखिएको सामग्री जफत गरी राजस्व सङ्कलन गरिएको रेग्मीको भनाइ छ । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भइरहेपछि जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गरेर नगरपालिकालाई कारबाहीका लागि पठाएको हो ।  जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमरबहादुर थापाले राज्यलाई कर छली अवैध रूपमा उत्खनन गरेर थुपारेका बालुवाको परिणाम मूल्याङ्कन गरी बागलुङ नगरपालिकालाई दण्ड तथा जरिवाना गर्न निर्देशन दिइरहेको बताउनुभयो ।  “अहिले कालीगण्डकीबाट बालुवा निकाल्न पाइँदैन, ठेक्का लगाएपछि मात्रै मापदण्डअनुसार निकाल्न मिल्छ । तर मध्यरातमा दोहन भइरहेको छ, हामीले दोहन भएर बिक्रीका लागि राखिएको बालुवाको परिणामका आधारमा जरिवाना गर्न थालेका छौँ, यो अभियान बागलुङ नगरपालिकामा मात्र सीमित नभई जिल्लाभर चलाइनेछ, स्थानीय तहले राजस्व गुमाउने र नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहने परिपाटीको अन्त्य हुन आवश्यक छ”, प्रमुख थापाले भन्नुभयो ।