पोखरा: सरकारले ल्याएको भूमिको खण्डिकरण सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरु तत्काल कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा पर्यटन लगायत अन्य क्षेत्र समेत मारमा परेको भन्दै यसलाई तत्काल सच्याउन वा नयाँ विकल्प दिन होटल सम्बद्ध दुई संस्थाले माग गरेका छन् । होटल संघ नेपाल (हान) गण्डकी र होटल संघ पोखरा, नेपालले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी त्यस्तो माग गरेका हुन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले भुउपयोग नियमावली २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याउँदै कृषि र गैर कृषि क्षेत्रका रुपमा वर्गिकरण नगरिएको जग्गा रोक्का नगर्न मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरे बमोजिम बैंकहरुबाट हुने कर्जा लगानी अहिले ठप्प जस्तो हुन पुगेको छ । यस्तो व्यवस्थाले जग्गा धितो राखी होटल निर्माण गर्न, त्यसका लागि कर्जा लिन र बैंकको ब्याज तिर्न समेत असंभव जस्तै हुने संघका गण्डकी अध्यक्ष हरि शर्मा गैह्रे र पोखरा अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले उल्लेख गरेका छन् । जग्गाको वर्गिकरण नभएको र चार किल्ला नखुलेको जग्गा धितोरबन्धक नराख्न मन्त्रालयले राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई जेठ २७ मा निर्देशन दिएका कारण बैंकसँग कर्जा लिने प्रक्रिया नै रोकिन पुगेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । कुन स्थानीय तहमा कहिलेदेखि भू–उपयोग नीति लागू गर्ने भन्ने सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर तोकेपछि मात्रै टुंगो लाग्ने व्यवस्थाले सिंगो पर्यटन क्षेत्र नै मारमा पर्ने संघको ठहर रहेको छ । स्थानीय तहले ऐन र नियमावलीले तोकेको मापदण्ड अनुसार जग्गा वर्गिकरण गरुञ्जेल लामो समय प्रतिक्षा गर्नुपर्ने अवस्थाले पर्यटनमा लगानी र निर्माणको वातावरण नै खल्बलिन गई पर्यटन क्षेत्र मात्र मारमा नपरी अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्ने संघले जनाएको छ । बैंकले धितोको रुपमा स्वीकारेको जग्गा रोक्का र कित्ताकाट नहुने भएपछि अन्य क्षेत्रमा समेत लगानी, निर्माण र विकासको वातावरणमा धक्का पुग्ने जनाइएको छ । भूउपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयनका लागि जग्गाको खण्डिकरण र कृषियोग्य जमीनमा बस्ती विकास रोक्ने गरी यो नियमावली जेठ २३ को मिति राखी राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । नियमावली अनुसार एउटा उद्धेश्यमा वर्गिकरण गरिएको जग्गा अर्को उद्धेश्यका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन । भूबनोट, भूमिको क्षमता र उपयुक्तता, उपयोग र आबश्यकताका आधारमा जग्गालाई विभिन्न १० बर्गमा विभाजन गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
पाल्पा : बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा पाल्पामा एक पुरुष पक्राउ परेका छन् । चौध वर्षीया बालिकालाई करणी गरेको आरोपमा रिब्दीकोट गाउँपालिका– १ ख्याहाका ३९ वर्षीय विष्णुबहादुर विकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले करणी पश्चात फरार रहेका विकलाई पक्राउ गरेको हो । विकले बालिकालाई यही जेठ २३ गते रिब्दीकोट–२ जङ्गलमा करणी गरेका थिए । पीडित बालिकाकी आमाले प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि विकलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो ।
धादिङ : धादिङको ईजारा र सिस्नेखोलामा आज भएको छुट्टाछुट्टै दुर्घटनामा दुईजनाको मृत्यु भएको छ । धादिङको निलकण्ठ नगरपालिका–३ ईजारामा बा१८च २८२० नम्बरको बोलेरो जिप दुर्घटना भएको हो । धादिङवेसीबाट जुरेथुमतर्फ जाँदै गरेको जिप दुर्घटना हुँदा निलकण्ठ नगरपालिका–१ जुरेथुमका ३२ वर्षीय प्रेमबहादुर गुरुङको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक जागेश्वर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । दुर्घटनामा १७ जना घाइते भएका छन् । उनीहरुको धादिङ अस्पतालमा उपचार भइरहेको डा मधुकर दाहालले जानकारी दिनुभयो । उकालो बाटोमा क्षमताभन्दा धेरै यात्रु र सामान बोकेका कारण जिप दुर्घटना भएको बताइएको छ । यस्तै त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत धादिङको धुनीवेशी नगरपालिका– ९ सिस्नेखोला सुरुङ मार्गमा ट्रक दुर्घटनामा एकजनाको मृत्यु भएको छ । नौबिसेबाट काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको ना५ख ७३८६ नम्बरको मालबाहक ट्रक सोही दिशातर्फ जाँदै गरेको बा३क ३४०४ नम्बरको मिनि ट्रक र बा८२प ५६४५ नम्बरको मोटर साइकलसँग ठोक्किँदा एक युवाको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ । धादिङको निलकण्ठ नगरपालिका–१२ का ४४ वर्षीय यमबहादुर मगरको मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा घाइते निलकण्ठ नगरपालिका–८ का गणेश श्रेष्ठको काठमाडौँमा उपचार भइरहेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा ९९ दशमलव पाँच प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली बत्ती पुगेको छ । प्रदेशमा अब दुई हजार ८८४ घरधुरीमा मात्र विद्युत् पुर्याउन बाँकी रहेको बताइएको छ । गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण विसं २०७८ र ०७९ का अनुसार अव प्रदेशमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत घरमा मात्र विद्युत्को पहुँच पुर्याउन बाँकी छ । प्रदेशका पाँच लाख ७७ हजार ६८२ घरधुरीमध्येमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तथा नवीकरणीय ऊर्जामार्फत पाँच लाख ७४ हजार ७९८ घरपरिवारमा विद्युतको पहुँच पुगेको उल्लेख छ । विसं २०७४ मा प्रदेश सरकार गठन हुँदा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत्मा पहुँच प्राप्त परिवार ८२ दशमलव दुई प्रतिशत रहेकामा हाल वृद्धि भई ९५ दशमलव ६८ प्रतिशत पुगेको जनाइएको छ । अझै पनि नवलपरासीको बुलिङटार गाउँपालिका र बौदीकाली गाउँपालिकाका केही वडा, बागलुङको तमानखोला र निसीखोला गाउँपालिकाका केही वडा, मुस्ताङको साङ्ता गाउँ, देवघाट गाउँपालिकाका अधिकांश ठाउँ, गोरखाको आरुघाट, धार्चे, चुमनुब्री गाउँपालिकाका अधिकांश स्थान र मनाङका नार्पाभूमि, चामे, नासों र मनाङ निस्याङ गाउँपालिकामा विद्युत् पहुँच पुग्न सकेको छैन । गण्डकीमा विभिन्न १३ वटा वितरण केन्द्रमार्फत ११ जिल्लामा विद्युत् वितरण भइरहेको उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशमा आधारभूत खानेपानीमा पहुँच पुगेको जनसङख्या ९३ दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको एक घर एक धारा कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ४२२ खानेपानी योजना सम्पन्न भएर ९३ हजार ८१८ घरधुरीमा निजी धारा जडान भई चार लाख ७१ हजार ६८२ जनसङ्ख्या लाभान्वित भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यसैगरी प्रदेशमा कूल तीन लाख ७० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकामा दुई लाख ७२ हजार हेक्टरमात्र सिँचाइयोग्य रहेको छ । सिँचाइयोग्य जमिनमध्येमा हालसम्म एक लाख ३७ हजार ८५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको जनाइएको छ । प्रदेशमा हाल १४ दशमलव ९१ प्रतिशत जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि, २६ दशमलव एक प्रतिशत मानवीय गरिबीको रेखामुनि र १४ दशमलव एक प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिबीमा रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
मोरङ : विपद् व्यवस्थापनमा जोखिम उठाएर भए पनि प्रतिकार्य गर्न मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले निर्देशन दिनुभएको छ । जिल्लामा आज विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी छफलमा उहाँले सो निर्देशन दिनुभएको हो । विगतको अभ्यासबाट पाठ सिकेर अब सुरु हुने मनसुन र त्यसबाट हुन सक्ने जोखिमलाई नियन्त्रण एवं न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित कार्यालयले समयमै काम गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै प्रजिअ दाहालले अहिले सुक्खा मौसममा काम नगर्ने र बाढी आएपछि अनेक बहाना देखाउने काम नगर्न स्पष्ट पार्नुभयो । आफ्नो जिम्मेवारीको काम नगरेर जनतालाई दुःख दिने काम राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाट सुहाउँदो नहुने धारणा राख्दै प्रजिअ दाहालले जिल्लामा तत्काल देखिएका समस्यामा गम्भीर हुन सम्बन्धित निकायलाई सचते गर्नुभयो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशराज तिमिल्सिनाले जिल्ला विपद् कोषबाट चालु आर्थिक वर्षमा रु ३९ लाख ७५ हजार खर्च भए पनि अहिले रु एक करोड २२ लाख ९६ हजार मौज्दात रहेको जानकारी दिनुभयो । गत वर्ष आएको बाढीले रु ५६ करोड ८७ लाख बराबरको किसानको बालीमा क्षति पुगेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मोरङको पहाडी क्षेत्रमा पहिरो तथा तराईमा डुबान एवं कटानको समस्या रहेको अवस्थामा जनधनको क्षति हुन नदिन तथा त्यस्तो भएमा राहत सङ्कलन र वितरणमा ध्यान दिन स्थानीय तहका प्रमुखलाई बैठकमा आग्रह गरिएको छ । कार्यक्रममा जिल्लाका १७ वटै पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रहरी प्रमुख, सरोकारवाला कार्यालयका प्रमुखलगायत सहभागी थिए ।
काठमाण्डौँ : राजस्व अनुसन्धान विभागले पछिल्लो आठ महिनाको अवधिमा राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलनमा २८१ जनाविरुद्ध ११३ मुद्दा दर्ता गरेको छ । उनीहरुमाथि जरिवानासहित रु २१ अर्ब ७१ करोड बिगो कायम गरी मुद्दा चलाइएको विभागले जानकारी दिएको छ । राजस्व चुहावटतर्फ मात्रै जरिवानासहित रु २० अर्ब ६१ करोड ३० लाख ८६ हजार बिगो कायम गरी २०३ जनाविरुद्ध राजस्व चुहावटमा ६९ मुद्दा दर्ता भएको छ । जसमा सात राष्ट्रसेवक कर्मचारीसमेत छन् । यस्तै विदेशी विनिमय अपचलनतर्फ रु एक अर्ब १० करोड २१ लाख बराबरको बिगो कायम गरी ७८ जनाविरुद्ध ४६ मुद्दा दर्ता गरिएको छ । विभागले सर्वसाधारणको नागरिकता र आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाइ कारोबार गर्ने र वास्तविक कारोबारी पर्दा पछाडि रहनसक्नेतर्फ सचेत हुँदै त्यस्ता कारोबारबाट प्रयोग भएका कम्युटर र मोबाइलमा रहेका विवरणलाई डिजिटल फरेन्सिक ल्याबसमेतको सहयोगमा अनुसन्धानमार्फत वास्तविक धनीको पहिचान गर्ने पद्धतिको विकास गर्दै लगिएको सूचनामार्फत जनाएको छ । विभागमाथि राजस्व चुहावटका विविध क्षेत्रमा संलग्न व्यवसाय, फार्म र व्यक्तिका कारोबारस्थलमा अनुगमन बढाउने, कारोबारस्थलबाट कागजात नियन्त्रणमा लिने अनुसन्धान गर्ने र कानुनले तोकेको सीमाभित्र रही अभियोजन गर्ने वा कर निर्धारणका साथै सरोकारवाला निकायमा लेखी पठाउने जिम्मेवारी छ । चालु अर्थिक वर्षमा बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीले कारोबार गरेको पुँजीगत लाभकर छली, नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकरको प्रयोग, क्रिप्टोकरेन्सीजस्ता जटिल तथा केही नयाँ विषयमा समेत अभियोजन र अनुसन्धान केन्द्रित गरेको विभागले जानकारी दिएको छ । यस्तै महालेखा परीक्षकका विभिन्न वर्षका वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कर छलीका कतिपय गम्भीर विषयमा पनि विभागले अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिएको छ । पछिल्लो समयमा भएको कडाइका कारण चिनी, लत्ताकपडा, मदिरा र विद्युतीय सामानको चोरी पैठारी बढ्न सक्ने र नियमित भन्सार बिन्दु प्रयोग नगरी एकै पटक गोदाममा स्रोत नखुलेका वस्तुको भण्डारण र कारोबारको सूचनाका आधारमा व्यवसायीलाई थुनामा राखी अनुसन्धान र अभियोजनलाई समेत तीव्रता दिएको विभागले जनाएको छ । कानुन
काठमाण्डौँ : देशभर पछिल्लो २४ घण्टामा थप १२ जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा दुई हजार ३४१ को नमूना परीक्षण गरिएको थियो । एक हजार ४७३ जनाको पिसिआर र ८६८ जनाको एन्टीजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । सो अवधिमा १६ जना कोरोना भाइरसबाट मुक्त भएका छन् । यससँगै सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या नौ लाख ६७ हजार २३३ पुगेको छ । सङ्क्रमणमुक्त हुने दर ९८ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा तीन लाख ८५ हजार ९०६ जनाले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाएका छन् । हाल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या ९३ जना रहेको छ । अहिलेसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ११ हजार ९५२ पुगेको छ । होम आइसोलेसनमा ९२ र संस्थागत आइसोलेसनमा एक सङ्क्रमित छन् । हाल देशभरमा २०० भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएका जिल्ला कुनै पनि छैनन् । शून्य सङ्क्रमित रहेका जिल्लामा ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा, धनकुटा, भोजपुर, इलाम, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, पर्सा, सप्तरी, बारा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुर, चितवान, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, रुकुम पूर्व, कपिलवस्तु, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, हुम्ला, रुकुम पश्चिम, कालीकोट, बाजुरा, दार्चुला, बझाङ, डडेल्धुरा र कञ्चनपुर छन् । उपत्यकाका तीन जिल्लामध्ये हाल काठमाडौँमा १८ तथा ललितपुरमा र भक्तपुरमा चार/चार सक्रिय सङ्क्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सङ्क्रमण दर १७ दशमलव एक प्रतिशत छ ।
काठमाण्डौँ : धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक डेढ वर्ष पहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ । मङ्गलबार भएको कारोबारपछि नेप्से परिसूचक न्यून बिन्दुमा ओर्लेको हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक ३६.०८ अङ्कले ओरालो लागेर एक हजार ९९६.२५ मा ओर्लिएको छ । यस्तै, ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ६.४८ अङ्कले ओरालो लागेर ३८३.५१ मा ओर्लिएको छ । कूल २३२ कम्पनीको ४१ लाख ४७ हजार २५५ कित्ता शेयर रु एक अर्ब १८ करोड ५५ लाख ४६ हजार १७९ मूल्यमा खरिद बिक्री भए । नेप्सेका अनुसार कारोबार भएका १३ वटा उपसमूहको नै शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ । नेप्सेका अनुसार बैंकिङ १२.४६, व्यापार ५२.९९, होटल तथा पर्यटन ४६.६३, विकास बैंक ७६.८२, जलविद्युत् ६६.३८, वित्त ३१.४६, निर्जीवन बीमा २४२.७३, उत्पादन ६७.६३, अन्य ५१.८१, लघुवित्त ७७.२, जीवन बीमा १८६.८८, सामूहिक लगानी कोष ०.१४ र लगानी १.०८ अङ्कले ओरालो लागेको छ । नेप्सेका अनुसार कारोबारका आधारमा शिवम् सिमेन्ट शीर्ष स्थानमा छ । सो कम्पनीको रु चार करोड ६७ लाख १८ हजार १९३ बराबरको कारोबार भयो । एनसिसी बैंक रु तीन करोड ७९ लाख ७७ हजार ११४, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स रु तीन करोड ३३ लाख ५९ हजार ३३८, नबिल बैंक रु तीन करोड २० लाख १३ हजार र उपकार लघुवित्त रु दुई करोड ८७ लाख ६० हजार १९८ बराबरको कारोबार भई शीर्ष पाँचभित्र पर्न सफल भए । नेप्सेका अनुसार, आधिखोला लघुवित्त ८.१८, एनएमबी (५०)४ .१०, माउण्टेन हाइड्रो नेपाल ३.७२, युनिलिभर नेपाल १.९९ र लक्ष्मी उन्नति कोषका लगानीकर्ताले १.९२ प्रतिशतले कमाए । त्यस्तै, हिमालयन पावर पार्टनर ९.९९, बलेफी हाइड्रोपावर ८.१५, सगरमाथा इन्स्योरेन्स ६.५१, ग्रीन भेञ्चर्स लिमिटेड ६.२४ र गणपति लघुवित्तका लगानीकर्ताले ६.२४ प्रतिशतले गुमाए ।
काठमाण्डौँ : सरकारले कृषि क्षेत्र नतोकिकन घर जग्गाका लागि जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । घर जग्गाको नाममा कृषि क्षेत्र क्रमशः घट्दै गइरहेको बेला सरकारले खेतीयोग्य जग्गा वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ ले तोकेको मापदण्ड अनुसार कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यही जेठ २७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर कृषि क्षेत्र निर्धारण नभएका कुनै पनि जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले मातहतका मालपोत र नापी कार्यालयलाई त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयनका लागि पठाएको छ । बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा धितो बन्धक राख्दा खेतीयोग्य वा गैर खेतीयोग्य क्षेत्रको वर्गीकरण गरेर मात्रै लिखत पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो निर्णय भएसँगै अब कृषियोग्य भूमिको धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नपाइने भएको छ । कुनै व्यक्ति, फर्म कम्पनी वा संस्थाले जुनसुकै प्रकारका लिखतबाट जग्गाको खण्डीकरण गरी हक हस्तान्तरण गर्ने गरी लिखत पास गर्न आएका स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले गरेबमोजिम स्थानीय तहबाट सिफारिश भई आएमा खेतीयोग्य जग्गा भए भूउपयोग नियमावली अनुसार गर्नुपर्नेछ । गैर कृषि क्षेत्रको भए नियमावलीको अर्को प्रबन्ध अनुसारको क्षेत्रफल भन्दा कम नहुने गरी कित्ताकाट गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार पुनः नापीको क्रममा कुनै जग्गा ब्लकमा नापजाँच भई हाल साविक दर्ता गर्दा कित्ता छुट्याउनुपर्ने भएमा साविक प्रमाण बमोजिम कित्ताकाट हुनेछ । तर, साविकको एक कित्ता हाल साविक गर्दा हाल कायम रहेको बाटो, कुलोलगायतले सिमाना छुट्याइएको अवस्थामा बाहेक एउटा ब्लकबाट कित्ताकाट हुँदा एकभन्दा बढी कित्ता कायम हुने गरी हाल साविक गर्न पाइने छैन । भूउपयोग नियमावली, २०७९ लागू हुनु अगावै आवासीय प्रयोजनका लागि आधिकारिक निकायबाट प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरेका कम्पनी वा निकायले प्लानिङ अनुमति पाएका कम्पनी वा निकायले प्लानिङ पर्मिट प्राप्त गरी स्वीकृत नक्शा बमोजिम कित्ता नापी नक्शामा बाटो तथा सार्वजनिक क्षेत्र कायम गरी सकेको भए सोही अनुसार नै कित्ताकाट हुनेछ । त्यसमा कुनै पनि बाधा पर्नेछैन । मन्त्रालयका अनुसार भूउपयोग नियमावली, २०७९ लागू हुनु अगावै प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरी स्वीकृत नक्शा बमोजिम कित्ता नापी नक्शामा कित्ताबाट गर्न बाँकी रहेको भए नियमावलीको नियम १२ बमोजिमको क्षेत्रफल कायम हुने गरी मात्रै कित्ताकाट गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि कित्ता जग्गा कित्ताकाट गरी प्लट मिलान गर्दा तोकिएको क्षेत्रफल भन्दा कम क्षेत्रफल बाँकी नहुने मात्र प्लट मिलान गर्न गराउन सकिने प्रबन्ध गरिएको छ । पछिल्लो व्यवस्थाले कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण गर्ने काममा निरुत्साहन हुने विश्वास गरिएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्यनका लागि मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, नापी विभागलाई कार्यान्वयनका लागि पठाएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई पनि सोही अनुसार गर्न भनिएको छ । भूउपयोग ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न नेपाल राजपत्रमा यसअघि नै सूचना प्रकाशित भइसकेको छ । भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन नहुन्जेलसम्म वा भूउपयोग नियमावली, २०७९ को नियम ५ को उपनियम ७ बमोजिम चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्था अनुसार कार्यान्वयनका लागि मातहतका कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर जग्गा धितो राखेर रु ३१ खर्ब ५८ अर्ब बराबरको ऋण प्रवाह गरेका छन् । अधिकांशले घर जग्गालाई धितो राखेर ऋण प्रवाह गरेको पाइएको छ । यस्तै, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोषलगायतले पनि घर जग्गा धितोमा ऋण प्रवाह गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले समेत त्यसका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।