चितवन :      चितवनको  इच्छाकामना गाउँपालिकाले विपन्न परिवारलाई  निःशुल्क  स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भएको छ ।  गरिबीका कारण गाउँपालिकाका नागरिकहरु  स्वास्थ्य बीमाबाट वञ्चित  भएकाले कुनै पनि नागरिक  स्वास्थ्य  बीमाबाट नछुटोस् भन्ने  उदेश्यले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भएको हो ।     आर्थिक अभावका कारणले नै यहाँका  नागरिक नेपाल  सरकारले  लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट वञ्चित भएको  गाउँपालिका अध्यक्ष  दानबहादुर गुरुङले बताउनुभयो । स्वास्थ्य बीमा नहुँदा यहाँका नागरिकले  बिरामी हुँदा उपचारसमेत गराउन नसकेको उहाँको भनाइ  थियो । अध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो, “यहाँका कतिपय नागरिक स्वास्थ्य बीमा पनि गर्न सक्ने अवस्थामा  छैनन्, बिरामी हुँदा अस्पतालसम्म जान सवारी भाडासमेत हुँदैन, अस्पतालमा  भर्ना भएपछि डिस्चार्ज गर्ने रकम नहुँदा समस्यामा पर्ने  गरेका  छन् ।”     अस्पतालमा   उपचार खर्च तिर्न नसक्दा धेरै पटक आफूले जिम्मेवारी लिएर डिस्चार्ज गरेको उहाँको  भनाइ छ । स्वास्थ्य बीमा नहुँदा  उपचारका  लागि चन्दा उठाउनुपर्ने बाध्यतासमेत  रहेको भन्दै अध्यक्ष गुरुङले विपन्न परिवारको पहिचान गरी निःशुल्क  स्वास्थ्य बीमा  गर्ने गाउँपालिकाले निर्णय गरेको  बताउनुभयो ।

वीरेन्द्रनगर :       वीरेन्द्रनगरकी सिर्जना गुरुङले साँझ बिहान पेटभर खान पाइएला भनेर सोच्नुभएको थिएन । चौध वर्षकै उमेरमा विवाह बन्धनमा बाधिनुभएकी उहाँको आर्थिक अवस्था नाजुक रहनाका साथै     मजदुरी गरेर ल्याएको पैसाले साँझ बिहानको गुजारा चलाउन समस्या थियो ।विगतमा सिर्जनाका दुई छोरा र दुई छोरी सानै भएकाले मजदुरी गर्न जान पनि नसकिने अवस्था थियो । त्यतिबेला कयौँ रात भोकै बस्नुपरेको उहाँ सुनाउनुहुन्छ। “काम गरेको पैसाले कहिले आधा किलो चामल र चाउचाउ किन्थे तर सबैलाई पेटभर खान पुग्थेन”, विगत सुनाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, “कहिलेकाहीँ कोही छिमेकीले दिएको खाएर बस्थ्यौँ।” छोराछोरीलाई भोकै सुताउँनुपर्दा राति सिर्जनालाई निद्रा लाग्दैनथ्यो । श्रीमानको सहयोग नभएकाले  चार छोराछोरीको पालनपोषण गर्ने जिम्मा उहाँको काँधमा थपिएको थियो ।       जीवनमा कहिले घाम त कहिले छाँया भनेझैँ सिर्जनाको जीवनले पनि अर्को मोड लियो । त्यो हो ‘अटो रिक्सा’ उहाँले अटो चलाउन थालेपछि आर्थिक अवस्था सुधार हुँदै आएको छ । “अहिले भोकै बस्नुपरेको छैन”, सिर्जना भन्नुहुन्छ, “अटो चलाएपछि पेटभर खान पाएका छौँ”, उहाँले दैनिक गुजारा गर्नाका साथै मनग्य आम्दानी गर्न सफल हुनुभएको छ । अटो चलाएरै मासिक रु ३० हजार बढी आम्दानी हुने गरेको सिर्जना बताउनुहुन्छ ।        सरकारी विद्यालयमा पढाउँदै आएका छोराछोरीहरुलाई अहिले बोडिङ स्कुलमा पढाउने सोच उहाँले बनाउनुभएको छ । विद्यालय नगएर बसेकी ठूली छोरी पनि अब विद्यालय जान पाउने भएकी छिन् ।      वीरेन्द्रनगर–१२ की कल्पना सिंहका श्रीमान्ले  दोस्रो बिहे गरे । आफ्ना दुई छोरासहित भाडामा बस्नुभएकी कल्पनालाई श्रीमानले  सहयोग नगरेपछि समस्यामा पर्नुभयो । छोराछोरीसहित उहाँलाई भने बिहान बेलुकाको छाक टार्नै हम्मेहम्मे थियो । एकदिन उहाँले नगरपालिकाले अटोरिक्सा चलाउने तालिम दिन लागेको छ भन्नेकुरा गाउँमा सुन्नुभयो ।      वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले महिलालाई लक्ष गरी एक महिनासम्म अटो रिक्सा चलाउने तालिम दिने कार्यक्रम ल्याएको थियो । कल्पनाले पनि उक्त तालिम लिनुभयो र त्यसपछि नगरपालिकाबाट अटो किन्न रु दुई लाख पनि सहयोग पाउनुभयो । रु दुई लाखमध्ये रु एक लाख अनुदान हो भने अर्को लाख एक वर्षमा तिर्ने ऋण । अटो चलाउनथालेपछि उहाँलाई श्रीमान््को आश गर्नै परेन ।  “श्रीमान्ले  सहयोग नगरे पनि आफैँ  आत्मनिर्भर बन्दै आउनुभएको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “रिक्सा चलाउन थालेपछि तीन जनाको मेरो परिवार सजिलै पाल्न सकेकी पालेकी छु ।” अटो सिक्ने बेला कल्पनालाई समाजले के भन्ला भन्ने डर लागेको थियो  तर अहिले अटो चलाएर मनग्य आम्दानी गर्न थालेपछि टोल–समाजले उल्टै हौसला दिन थालेका छन् ।      “समाजमा मैले अटो चलाउँदा अर्कै सोच्छकी भन्ने लागेको थियो”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “तर सोचेजस्तो छैन, राम्रो गरेकी छौँ , अझ मेहनत गर्दै जाउ भन्छन् ।” कल्पनालाई एउटा समस्या भनेको सवारी चालक अनुमतिपत्र नहुँदा समस्या भएको छ । उहाँ अहिले अनुमतिपत्र निकाल्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ । “ट्रायल कटाउन सक्दिनकी भनेर चिन्ता लाग्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ  । कल्पना मात्र होइन, अहिले सुर्खेतका यस्ता अटो रिक्सा चालक महिला धेरै छन् । प्रदेशको राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगरमा उपत्यकाभित्रको सार्वजनिक यातायात भनेकै अटो रिक्सा हो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालका अनुसार महिला स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत तालिम लिएका १५ जनाले अहिले अटो चलाउँदै आएका छन् ।    वीरेन्द्रनगरको झुप्रा खोलामा गिट्टी कुट्ने र बालुवा चाल्दै आएकी २८ वर्षीया पवित्रा रावतले अहिले अटो चलाउँदै आउनुभएको छ । पहिले मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले घरखर्च चलाउन कठिन थियो । उहाँका श्रीमान्ले पनि मजदुरी काम गर्नुहुन्छ । दुवैजनाले मजदुरी गरे पनि घरखर्च चलाएर छोराछोरी पढाउन समस्या परेको थियो तर अहिले अटो चलाउन थालेपछि मासिक रु ५० हजार देखि ६० हजारसम्म आम्दानी हुने गरेको छ । घरखर्च चलाउन सजिलो भएपछि उहाँका श्रीमान् पनि खुुसी हुनुहुन्छ । पहिला सामान्य घरायसी सामान किन्न पनि आँट नगर्ने पवित्रा अहिले जग्गा किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ । “आफू आत्मनिर्भर भएपछि मात्र आँट आउँदो रहेछ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “अब घरको ऋण सबै तिरिसकेपछि जग्गा किन्ने सोच बनाएकी छु ।” पवित्राले गाउँको सहकारी संस्थामा बचत पनि गर्न थाल्नुभएको छ  ।      अटो चलाउँदा थरिथरिका व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दै बाटो काट्नु पर्छ । “कोही कति पीडामा हुन्छन् अनि कोही खुसीमा रमाएका भेटिन्छन्”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “उनीहरुसँग कुरा गर्दा आफ्ना पीडा पनि बिर्सन्छु ।” कहिलेकाहीँ पीडित र समस्यामा परेका व्यक्ति भेटाएमा सहयोग पनि गर्ने गरेकी छु । वीरेन्द्रनगर–७ की मौसमी शाही पनि अटो रिक्सा चालक हुनुहुन्छ । साँझ बिहानको घरको कामबाहेक दिउँसोको समय सदुपयोग गर्न उहाँले अटो रिक्सा तालिम ल्याउनुभएको हो । सानोतिनो खर्च चाहिए पनि श्रीमानकै  हात थाप्नुपर्ने भएपछि आफैँ आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने सोचले तालिम लिएको मौसमी बताउनुहुन्छ । उहाँका श्रीमान् नेपाल प्रहरीमा हुनुहुन्छ । अटोको आम्दानीबाट मौसमीका परिवार सन्तुष्ट छन् । अटोबाट मासिक रु ४० हजारसम्म आम्दानी हुने गरेको उहाँ बताउनुुहुन्छ ।       अटो चलाउन थालेपछि घरखर्च चलाउन सहज भएको मौसमी बताउनुहुन्छ । “पहिला श्रीमानको कमाइले मात्र सम्पूर्ण घरखर्च चलाउन समस्या हुन्थ्यो”, मौसमी भन्नुहुन्छ, “अहिले दुवैजनाले कमाउन थालेपछि बचत पनि हुन थालेको छ ।” अटो चलाउन थालेपछि बढेको आम्दानीले उहाँले एक तले घरमा तला थप्न लाग्नुभएको छ । “आफ्नो हातमा पैसा भएपछि आँट पनि आउँदो रहेछ”, मौसमी  भन्नुहुन्छ, “मेरो कमाई देखेर श्रीमान् पनि खुसी हुनुहुन्छ र उहाँलाई भार पनि कम परेको छ ।”     नगरपालिकाले विपन्न महिलालाई अटो रिक्सा तालिम दिएपछि यहाँका महिलाको अटोतर्फ आर्कषण बढेको हो । अटोबाट राम्रो आम्दानी भएको देखेपछि अहिले छिमेकी महिला पनि अटो चलाउन थालेको अटो चालक मौसमी शाही बताउनुहुन्छ । “मैले अटो रिक्सा तालिम लिने बेलामा छोरी मान्छेले पनि अटो चलाउने भन्ने दिदीबहिनी नै अहिले अटो चलाएर आम्दानी गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर सोध्नुहुन्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “कतिपयले त अटो किनेर चलाउन सुरु पनि गर्नुभएको छ ।”      पुरुषको तुलनामा महिला चालकले ट्राफिक नियम पालना गर्ने भएकाले दुर्घटना पनि कम हुने गरेको पाइएको ट्राफिक प्रहरी यज्ञबहादुर वली बताउनुहुन्छ । “महिला चालकले तीव्र गतिमा चलाउँदैनन् र दुर्घटना हुने सम्भावना कम हुन्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “प्राय महिला चालकले लापर्बाही गर्दैनन् ।” महिलाले संवेदनशील भएर अटो चलाउने गरेको ट्राफिक प्रहरी वलीको भनाइ छ ।वीरेन्द्रनगर–१० की यशोदा सापकोटाले पनि कक्षा १२ को परीक्षा दिएपछि खाली समय सदुपयोग गर्न नगरपालिकाको सहयोगमा अटो रिक्सा चलाउने तालिम लिनुभयो । त्यसपछि आफैँले अटो रिक्सा पनि किन्नुभएकी उहाँले कमाइ गर्दै मासिक रु १७ हजार ५०० किस्ता तिर्दै आउनुभएको छ । “प्रायः पुरुषले मात्र गर्ने काम खाली बस्नुभन्दा मैले पनि सुरू गरेँ, अहिले परिवारका अरू सदस्यको आम्दानीमा मेरो पनि थप भएको छ”, यशोदा भन्नुहुन्छ, “घरखर्च चलाउन सजिलो भएको छ ।” उहाँको परिवारमा नौ जना छन् । परिवारको खर्चमा आफ्नो आफ्नो आम्दानीले पनि सहज बनाएको उहाँ बताउनुहुन्छ । “कामलाई सानो वा ठूलो भनेर वर्गीकरण गरेर मात्र बस्ने पनि समाजमा छन्, मैले कामलाई समानरूपमा सोच्छु,” यशोदा भन्नुहुन्छ, “म पनि त्यसै गरेर बसेको भए बेरोजगार युवामा पर्थें, अहिले त आत्मनिर्भर भएकी छु ।”       वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी प्रमुख मोहनमाया ढकालले पनि महिला आफ्नै खुट्टामा उभिनका लागि यो पेसा रोज्न थालेको बताउनुहुन्छ । “सुरुसुरुमा त हामीले खोलेको जति सङ्ख्यामा पनि आवेदन पाएनौँ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “अटो चलाउने भनेपछि अर्कै सोचाइ हुन्थ्यो  अब भने कार्यालयमै आएर हामी यो व्यवसाय गर्छौं तालिम कहिले खुल्छ भनेर सोध्नुहुन्छ ।”नगरपालिकाको ‘महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’ अन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०७५÷७७ बाट अटो रिक्सासम्बन्धी तालिम दिन थालेको हो नगरपालिकाका ६५ जनालाई अटो रिक्सा चलाउने तालिम प्रदान गरेको नगरप्रमुख ढकाल बताउनुहुन्छ । “सुरूमा तालिम पूरा गरेका १४ महिलाले अटो किनेर पनि व्यवसाय गरिरहनुभएको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “त्यो देखेपछि अरू महिला दिदीबहिनीको पनि अटोमा आकर्षण बढ्दै गयो, यो विपन्न महिलालाई लक्षित कार्यक्रमलाई हामी निरन्तर सञ्चालन गर्छौं ।”      “जसले आफ्नो तर्फबाट धितो राखेर ऋण निकाल्न सक्दैन, त्यस्ता विपन्न परिवारका महिलालाई छनोट गरी तालिम प्रदान गर्यौ ”, उहाँ भन्नुुहन्छ, “लाइसेन्सको प्रक्रियामा गइसकेपछि उनीहरूलाई अटो किन्न रु एक लाख अनुदान दियौँ, रु एक लाख बिनाब्याज एक वर्षभित्र तिर्ने गरी ऋण दियौँ ।” तालिम खर्च पनि नगरपालिकाले नै व्यवस्था गरेको छ । रु दुई लाख नगरपालिकाका तर्फबाट पाएपछि उनीहरूलाई सुरूमा तिर्नुपर्ने रकम तिरेर आफैँले रोजेको कम्पनीको अटो रिक्सा किन्न दिने गरेको नगरप्रमुख ढकाल बताउनुहुन्छ ।

काठमाडौँ  :     काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरको समस्या सधैको हो । बढ्दो सहरीकरणका कारण खुला स्थान क्रमशः हराउँदै गएपछि फोहोर व्यवस्थापनका लागि थप समस्या निम्तिदै आएको छ ।      काठमाडौँ उपत्यकाभित्र उत्पादन हुने फोहोर व्यवस्थापनको विषय सहरी विकास, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, काठमाडौँ र ललितपुर महानगरको बढी चासोमा पर्ने गरेको छ । सामान्य अवरोध आउना साथै उपत्यकाका सहरमा फोहोर थुप्रने र त्यसबाट अनेकन समस्या निम्तने गरेको तथ्य आम मानिसको जानकारीमै रहेको छ ।      पछिल्लो पटक सिसडोल ल्याण्डफिल साइट भरिएका कारण सरकारले बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । तीव्र विवाद र चौतर्फी आलोचनाकाबीच सरकार, स्थानीयवासी र महानगरबीच सहमति भएको छ । सहमति पनि अल्पकालीन अवधिका लागि मात्रै छ ।       फोहोरलाई मोहोर बनाउने विषयमा लामै समयदेखि चर्चा भएपनि त्यसमा खास प्रगति हुन सकेको छैन । कुहिने फोहोर प्रयोग गरेर घरमै कम्पोस्ट मल बनाउन सकिन्छ । नकुहिने फोहोरको व्यवस्थापनको विषय सबैभन्दा गम्भीर रहेको छ ।      संसारभर फोहोर व्यवस्थापनका आ–आफ्ना मोडल छन् । नेपालले कस्तो उपाय अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा बढ्ता चासो राख्नु र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु आवश्यक छ । पछिल्लो पटक काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साहले पनि फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपायको खोजी गर्ने बताइसक्नु भएको छ ।      संसारभरका विभिन्न उपायको खोजी भइरहेको बेला नेपालमा नै फोहोर व्यवस्थापनका लागि नागरिकस्तरमा नै प्रभावकारी काम भइरहेको छ भन्ने कुरा आमरुपमा प्रकाशमा आउन सकेको छैन । नेपालमा उत्पादन भएर विदेश समेत निर्यात भइरहेको फोहोरबाट बिजुली उत्पादन गर्ने मेसिनका बारेमा पनि आम मानिसलाई थाहा छैन ।      सोही क्रममा  वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले फोहोरबाट बिजुली र सिमेन्ट बनाउन प्रयोग हुने क्लिङ्कर उत्पादन हुने मेसिनको निरीक्षण गरी त्यसको विस्तारका बारेमा चासो व्यक्त गर्नुभएको छ । सो मेसिनको निरिक्षण गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले देशलाई समृद्ध बनाउन यस्ता उपकरण कोसेढुङ्गा सावित हुने बताउनुभएको छ ।      हेटौँडा उपमहानगरपालिका–८ का कृष्ण खतिवडाले विगत चार वर्षदेखि जापानी प्रविधिको प्रयोग गरेर सो मेसिन निर्माण गरेर विदेश निर्यात गर्दै आउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले उक्त मेसिनको निरीक्षण गर्दै यस्ता कार्यलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिने बताउनुभयो । उहाँले फोहोरमैलाको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारको रहे पनि आफूलाई जिम्मा दिएमा यस्ता मेसिन जडान गरेर समस्याको निराकरण गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।      मेसिन बनाउने उद्योगको निरीक्षणको क्रममा यस्ता कामको प्रोत्साहनको लागि कार्यविधि बनाउने र कार्यान्वयनमा ल्याउने उहाँको भनाइ छ । फोहोरबाट बिजुली र क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने यस्ता मेसिन प्रयोगमा ल्याएमा फोहोर व्यवस्थापन मात्र नभएर फोहोरलाई मोहोरमा परिणत गर्न सकिन्छ ।     फोहोर व्यवस्थापन गर्न समस्या रहेको सहरी क्षेत्रलाई उक्त मेसिन उपयोगी हुने उहाँको भनाई छ । फोहोरबाट पनि समृद्धि ल्याउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा  यो राम्रो माध्यम बन्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । उहाँले आफूले कृषि औजार कारखाना खोल्नको लागि आगामी आवमा समेत बजेट विनियोजन गरेकोले यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।     उक्त मेसिनले फोहोरमा भएका टिन, फलामलगायतका बस्तु छानेर अलग गरिदिन्छ । कुहिने तथा नकुहिने फोहोर प्रशोधन गरेर ऊर्जा उत्पादन, क्लिङ्कर, पत्थर कोइला र मललगायतका सामग्री उत्पादन हुने खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । नेपालमा वातावरणमैत्री छ भनेर प्रमाणपत्र दिन मिल्ने कानुनमा नै व्यवस्था नभएको कारण आफ्नो उत्पादन जापान लगेर जापानको नाम दिएर अन्य मुलुकमा बिक्री गर्नुपरेको दुखेसो खतिवडाको छ ।     नेपालभित्र व्यापार गर्ने अनुमति भए पनि हालसम्म कुनै पनि निकायले खरिद नगरेको उहाँको भनाइ छ । यद्यपि बनेका मेसिन भने जापान पठाएर बिक्री भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । मेसिनले फोहोर परिमार्जन प्रक्रियामा निस्कने ग्यासलाई तापक्रम दिएर निस्क्रिय बनाइदिन्छ । शुद्ध हावामात्र वायुमण्डलमा छोड्छ । सो मेसिनले एक घण्टामा दुई टन फोहोर व्यवस्थापन गर्ने र उक्त प्रक्रियाबाट ०।५ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।     उहाँका अनुसार कुहिने फोहोरबाट पत्थर कोइला बन्ने र नकुहिने फोहोरबाट भने क्लिङ्कर निस्कन्छ जसबाट सिमेण्ट उत्पादन गर्न सकिन्छ । मेसिनभित्र जडान भएका सिस्टमले फोहोर छान्ने, पिस्ने, सुकाउने र उत्पादन गर्ने कार्य गर्ने हुनाले फोहोर व्यवस्थापन सहजै गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । मेसिनले प्लाष्टिकजन्य फोहोरलाई जलाउने नभएर रासायनिक प्रक्रियाबाट नष्ट गर्ने भएकाले पनि यो वातावरणमैत्री भएको खतिवडाको दाबी छ ।        अन्य मुलुकबाट ठूलो परिमाणमा मेसिनको माग भएको तर नेपालबाट पठाउनको लागि नेपाल सरकारबाट प्रमाणपत्र दिने प्रावधान नभएकाले जापानमा पार्टपुर्जा लगेर फिट गरेर बेच्नको लागि पार्टपुर्जासहित ५० जना कामदार लिएर आफू जापान जान लागेको उत्पादन कम्पनीका सञ्चालक कृष्ण खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।       नेपालभित्र बेच्ने अनुमति भए पनि सरकारले प्रमाणपत्र नदिएको कारण विदेश पठाउन समस्या हुने गरेको खतिवडाले बताउनुभयो । यद्यपि नेपालमा प्रयोग गर्नपर्ने अवस्था भए पनि हालसम्म कुनै पनि निकायले प्रयोग नगरेका कारण आफूलाई दुःख लागेको उहाँको भनाइ छ ।   जिम्मा दिए निःशुल्क व्यवस्थापन गर्ने       सहरी क्षेत्रका स्थानीय तहले फोहोर व्यबस्थापनको जिम्मा दिएमा मात्र पनि आफ्नो मेसिन जडान गरेर निःशुल्क व्यवस्थापन गरिदिने खतिवडाको भनाइ छ । मेसिनबाट निस्कने विद्युत् र क्लिङ्करले खर्च उठाउने भएका कारणले पनि आफूले जिम्मा पाएमा उक्त काम गरेर देखाउने उहाँको दाबी छ ।   मलको साथै जैविक पोषणतत्व उत्पादन गर्नसक्ने      खतिवडाले फोहोर नष्ट गर्नेमात्र नभएर मल र बोटबिरुवालाई चाहिने जैविक भिटामिनसमेत उत्पादन गर्ने साना किसिमका मेसिन पनि बनिरहेको जानकारी दिनुभयो । फोहोरमा फोहोरमात्रै हुँदैन । त्यसमा अनेकन खालका अन्य जैविकतत्वसमेत हुने भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।      काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक एक हजार ४५ मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको काठमाडौँ महानगरको भनाइ छ । त्यसबाहेक सङ्कलन हुन नसकेको फोहोर र स्रोतमा घटाएको फोहोरको मात्रा पनि त्यसमा जोडिन्छ । एक हजार ४५ मेट्रिक टन फोहोरमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रबाट दैनिक ५१६ मेट्रिक टन र ललितपुर महानगरबाट १३० मेट्रिक टन फोहोर सङ्कलन गरेर ल्यान्डफिल साइटमा पु¥याउने गरिएको छ । उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकामध्ये भक्तपुर नगर क्षेत्रबाहेक अन्य सबै नगर क्षेत्रमा उत्पादन भएको फोहोर पनि यसअघि सिसडोल लगिन्थ्यो भने अहिले बञ्चरेडाँडा लान थालिएको छ । 

काठमाण्डौँ  ः      नेपाल सरकार, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको पाठ्यक्रममा आधारित महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापनसम्बन्धी कक्षा ४ देखि १२ सम्मको सन्दर्भ सामग्री तयार भएको छ ।   राष्ट्रिय महिनावारी सञ्जालसँगको सहकार्य र जिआइजेडको सहयोगमा ग्लोबल एक्सन नेपाल (ज्ञान)ले प्रकाशन गरेको सो सामग्री आज राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनी सिंहलगायतको उपस्थितिमा सार्वजनिक भएको छ ।    आयोगका सदस्य सिंहले कार्यमूलक र तथ्यपरक अनुसन्धानमा आधारित भई परम्परागत एकोहोरोपनालाई अन्त्य गर्ने गरी भएका यस्ता प्रयास आवश्यक भएको बताउँदै ती सामग्री समाजमा परिवर्तनको प्रतीकका रूपमा रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिवमा अर्यालले पाठ्यक्रम पद्धतिमा उक्त सामग्री नयाँ इँटा सावित हुने जनाउनुभयो ।   सञ्जालका अध्यक्ष गुणराज श्रेष्ठले महिनावारी शिक्षाको बुझाइले किशोरीहरु स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि सहजता ल्याउने बताउनुभयो । प्रकाशित सामग्रीलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको समन्वयमा मुलुकका सबै विद्यालयमा परीक्षण गराउने लक्ष्य लिइएको ज्ञानका निर्देशक बाबुकाजी श्रेष्ठले बताउनुभयो । सो संस्थाले उक्त सामग्रीको शिक्षण सहयोगी सन्दर्भ सामग्री (शिक्षक निर्देशिका) पनि प्रकाशन गरेको छ ।

   चितवन  ः     पालिका प्रमुखहरूले आँखा उपचारमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेत्रज्योति सङ्घ चितवन शाखाले सोमबार साँझ चितवन र भरतपुर महानगरपालिकासँग जोडिएका छिमेकी जिल्लाका जनप्रतिनिधिसँग गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले आँखा उपचार आफ्नो पालिकाको कार्यक्रमका रूपमा राखेर अघि बढ्ने बताएका हुन् ।   सङ्घले चितवनका सात पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख र उपप्रमुख, नवलपरासीको गैँडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई स्वागत र सम्मानसँगै पालिकाहरूमा आँखा स्वास्थ्य समस्याको वर्तमान अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएको थियो । सो अवसरमा विगतदेखि हालसम्म सङ्घले सञ्चालन गरेका आँखा अस्पताल, उपचार केन्द्रहरूसँगै उपस्थित जनप्रतिनिधिका पालिकामा आँखाको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिइएको थियो ।   कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले चितवन र छिमेकी जिल्लाका बिरामीको उपचार गर्दै आएको सङ्घले सञ्चालन गरेको भरतपुर आँखा अस्पताल महानगरको गौरव र गहना भएको बताउनुभयो । आँखा उपचार आफैँमा महत्वपूर्ण भएको भन्दै उहाँले विगतका वर्षमा महानगरले सहयोग गर्दै आएको र आउँदा दिनमा आँखा उपचारका लागि अस्पताललाई थप सहयोग गर्ने बताउनुभयो । निर्माणाधीन भवनलाई रु एक करोड दिन लागिएको जनाउँदै उहाँले थप सहकार्यका लागि महत्वपूर्ण कामहरू केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो ।   जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीले संस्थापकहरूको योगदान उच्च रहेको जनाउँदै आँखा उपचारमा सबैको साथ र सहयोग जरुरत रहेको बताउनुभयो । अस्पतालले पु¥याएको सेवाका बारेमा आफू जानकार रहेको भन्दै अधिकारीले यसले चितवन र छिमेकी जिल्लाका धेरै बिरामीको उपचार गरेको छ भन्नुभयो ।    खैरहनी नगर प्रमुख शशि खनिया, कालिका नगर प्रमुख विनोद रेग्मी, गैँडाकोट नगर प्रमुख मदनभक्त अधिकारी, देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापाले आँखा अस्पतालले हाल गरिरहेको सेवाका बारेमा जानकारी भएको जनाउँदै उपचारका लागि आवश्यक हुने सबै खालका सहयोगका लागि तयार भएको बताउनुभयो । उहाँहरूमध्ये कतिपयले आँखा उपचार केन्द्र स्थापना गर्नका लागि जग्गा, भवन र कर्मचारी पारिश्रमिकमा समेत सहकार्य गर्न सकिने जानकारी दिनुभयो ।    सङ्घका केन्द्रीय सदस्य चिजकुमार मास्केले पालिका प्रमुखहरूले आँखा उपचारको आवश्यकताका बारेमा बुझ्न सकेमा नागरिकलाई रोगबाट मुक्ति दिलाउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्कुल पठाउनुअघि बालबालिकाको आँखा परीक्षण मात्र गरे पनि धेरैको आँखा जोगाउन सकिन्छ ।”   सङ्घका संस्थापक सचिव प्रभातकुमार जोशीले अस्पताल स्थापनादेखि हालसम्म भएका गतिविधिका बारेमा प्रकाश पार्दै सरकारी निकायबाट आशा गरेजति सहयोग हुन नसकेको बताउनुभयो । सङ्घका सभापति कृष्णराज धरेलले सबै पालिकाका प्रमुखहरूलाई आँखा उपचारजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा विशेष ध्यान पु¥याएर सहकार्य गर्न अनुरोध गर्नुभयो । कार्यक्रममा पालिकाहरूमा आँखाको अवस्थाका बारेमा अस्पतालका डा रञ्जितकुमार शाहले विस्तृत जानकारी गराउनुभएको थियो । सो अवसरमा सङ्घका सहसचिव केशव अधिकारी र भरतपुर महानगरपालिका–१० का अध्यक्ष परमेश्वर खनालले आँखा उपचारमा आवश्यक सहयोगका लागि अनुरोध गर्नुभएको थियो ।   झण्डै ४० वर्षदेखि आँखा उपचारको क्षेत्रमा सेवा दिँदै आएको सङ्घले चितवनसहित छिमेकी जिल्लाका पालिकामा सेवा विस्तार अभियानलाई समेत तीव्रता दिएको छ । सङ्घले सुरुआत गरेको मुख्य अस्पताल भरतपुर आँखा अस्पतालको मातहतमा रहने गरी सेकेण्डरी अस्पतालसँगै आँखा उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको छ ।    विसं २०४४ चैत १८ गते भरतपुर महानगरपालिका–१० मा स्थापना भएको भतपुर आँखा अस्पतालअन्तर्गत भरतपुर उकालोमा बहिरङ्ग विभाग, तीनवटा सेकेण्डरी अस्पताल र १० वटा आँखा उपचार केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन् । चितवनसहित छ जिल्लामा अस्पताल र सेवा केन्द्र रहेका छन् । भारतीय नागरिकसहित १२ जिल्लाका बासिन्दाले प्रत्यक्षरूपमा सेवा पाएका छन् ।   अस्पतालले भरतपुर महानगरपालिका–१० स्थित भरतपुर उकालोमा चिजकुमार विष्णुकुमारी बहिरङ्ग विभाग, पर्साको ठोरी, नवलपरासीको कावासोती र बाराको सिम्रनगढमा सेकेण्डरी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको बताउनुभयो । त्यस्तै चितवनको चनौली, माडी, कुरिनटार, रत्ननगर, पर्सा, धादिङको बेनीघाट र सल्यानटार, नवलपुरको चोरमारा र होप्सीकोट र सिन्धुलीको दुधौलीमा आँखा उपचार केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन् ।   सेकेण्डरी अस्पतालमा सबै सेवा उपलब्ध गराइएको छ भने उपचार केन्द्रमा शल्यक्रियाबाहेकका सेवा दिइँदै आएको छ । गएको असार १५ गते यता जेठ १५ गतेसम्म सेकेण्डरी अस्पताल र आँखा उपचार केन्द्रबाट ४५ हजार ३१० जनालाई सेवा दिइसकिएको छ । भरतपुर आँखा अस्पताल र चिजकुमार विष्णुकुमारी बहिरङ्ग विभागबाट एक लाख चार हजार ६२४ जनालाई सेवा दिइएको अस्पतालका सूचना अधिकारी रमेश घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।   यसै अवधिमा विभिन्न ठाउँमा गरिएका शिविरमा ५९ हजार १४६ जनाको आँखाको निःशुल्क परीक्षण गरिएको थियो । १११ ठाउँमा एकदिने शिविर र १७ ठाउँमा शल्यक्रियासहितको सर्जिकल शिविर गरिएको उहाँले बताउनुभयो । एक दिन शिविरमा परीक्षणको क्रममा शल्यक्रिया गर्नुपर्नेहरूलाई भरतपुर आँखा अस्पतालमा ल्याएर गरिएको छ । घिमिरेका अनुसार यस वर्ष शिविरहरूमा चार हजार ३४१ जनाको निःशुल्क शल्यक्रिया गरिएको छ । 

नवलपरासी :      नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोती–१ र देवचुली–१५ मा प्रस्तावित प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न नापी सुरुआत गरिएको छ ।   लोकाहा क्षेत्रमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजनाअनुसार अहिले पहिलो चरणमा क्षेत्रफल निर्धारण र औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा नापी सुरु गरिएको हो । लोकाहा क्षेत्रमा करिब १८० बिघा जग्गा रहेको र यो जग्गा औद्योगिक क्षेत्रको लागि छुट्याउन अहिले नापीको काम चलिरहेको नापी कार्यालय नवलपुरका नापी अधिकृत धर्मेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।    अहिले यस क्षेत्रमा आठ कर्मचारी खटिएर जग्गाको नापी गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । औद्योगिक क्षेत्रका लागि भनिएको जग्गाको श्रेष्ता, फिल्डबुक नक्सा र पुर्जा तयार गरी सरकारको नाममा ल्याउने गरी काम चलिरहेको नापी अधिकृत श्रेष्ठले बताउनुभयो । “अहिले नेपाल सरकारको नाममा जग्गा प्राप्तिका लागि नापीको काम चलिरहेको छ, करिब दुई हप्तामा नापीको काम सक्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।   गण्डकी प्रदेशकै तराईको जिल्लाका रूपमा रहेको नवलपुरमा अहिले पनि उल्लेख्य राजस्व सङ्कलन हुने गरेकाले यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन, औद्योगिक जिल्लाका रूपमा विकास गर्न औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेअनुसार काम अघि बढेको नवलपुर क्षेत्र नं २ का सङ्घीय सांसद तिलक महतले बताउनुभयो ।   गण्डकी प्रदेशको प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा यसलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा जिल्लामा रोजगार, उद्यमशीलता थप बढ्ने उहाँको भनाई थियो । उद्योग स्थापनाको वातावरण बनाउनसमेत यस योजनाले सहयोग पुग्ने र ठूला उद्योगसमेत आउने हुँदा समग्र अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।    “देशको मध्यभाग, पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको, भारतीय सीमामा नजिक रहेकाले यहाँ थप ठूला उद्योग आकर्षित छन्, औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाले झनै उद्योग स्थापनालाई सहज बनाउनेछ”, सांसद महतले भन्नुभयो, “यसले नवलपुरमात्रै नभई, गण्डकी प्रदेश र समग्र देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन सहयोग पु¥याउने छ ।”    जग्गा नापीको काम सम्पन्न भएपछि यसको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डिपिआर्र) तयारसहित थप कार्यहरू अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । लोकाहामा प्रस्तावित प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका लागि हालै मात्र गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । 

काठमाण्डौँ :         मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मानव स्वास्थ्यका लागि नियमित योग आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।आठौँ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा आज बिहान जनकपुरधामस्थित जानकी मन्दिर परिसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले योगाभ्यासले मानवलाई स्वस्थ राख्ने भएकाले योग शिक्षामा जोड दिनुपर्छ भन्नुभयो ।   स्वस्थ्य रहन मानवले दैनिक एक घण्टा योग गर्नुपर्ने जनाउनुहुँदै मुख्यमन्त्री राउतले  कार्यव्यस्थताका बाबजुद मानवले स्वस्थ्य रहन दैनिक कम्तीमा एक घण्टा योग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “स्वास्थ्य नै महत्वपूर्ण कुरा हो”, उहाँले भन्नुभयो, “स्वस्थ रहन योग आवश्यक छ, त्यसैले नियमित योग गरौँ र निरोग रहौँ ।” योग गर्दा स्वस्थसँगै सोच र विचारमा पनि परिवर्तन आउने उहाँको भनाइ थियो ।   पर्सा वीरगञ्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास र पतञ्जली योग समिति मधेस प्रदेश समितिद्वारा आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्र, मधेस प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन तथा वनमन्त्री शत्रुधन महतो, सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहलगायतको उपस्थिति थियो । 

  बैतडी :      तीन दिनदेखि बेपत्ता रहेकी बैतडीकी एक युवतीको त्रिनगर सीमानाकाबाट उद्धार गरिएको छ । सिगास गाउँपालिका– ८  की सरस्वती बोहराको उद्धार गरिएको हो ।   घरपरिवारले दिएको निवेदनका आधारमा खोजतलास गर्दै जाँदा भारत जाँदै गरेको अवस्थामा सीमानाका त्रिनगरबाट उद्धार गरिएको बैतडीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक लोकराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “घरपरिवारले हुलियासहित हामीलाई निवेदन दिएको थियो, हामीले सीमा क्षेत्रमा पनि सञ्चार गरेका थियौँ, त्रिनगरबाट उद्धार गरिएको खबर आएको छ ।”   उद्धार गरिएकी युवतीको घरपरिवारलाई खबर भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।  भारतमा कोही आफन्त नरहेको र सररस्वती किन भारत जाँदै थिइन् भन्ने खुल्न नसकेको र प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । शनिबार बिहान रोपाइँ गर्न भनी घरबाट हिँडेकी सरस्वती एक्कासी बेपत्ता भएकी थिइन् । बेपत्ता सरस्वतीको खोजीका लागि हुलियासहित प्रहरीलाई निवेदन दिएका थिए ।   रमेश बोहराले गत चैतमा कञ्चनपुरबाट सरस्वतीलाई भागी विवाह गरेको बताइएको छ । 

म्याग्दी  ः      जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) म्याग्दीको सबै खाता रोक्का हुँदा समस्या भएको छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले पाँच वर्षअघि तोडेको ठेक्कासम्बन्धी मुद्दामा अदालतले तोकेको रकम निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसकेपछि काठमाडौँ  जिल्ला अदालतले गत जेठ २७ गते जिसस म्याग्दीको नाममा रहेको सबै खाता रोक्का गरेको हो ।    निवर्तमान जिससप्रमुख देवेन्द्रबहादुर कटुवालले सोमबार बेनीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर खाता रोक्का हुँदा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको तलब, भत्ता र स्थानीय तहसँग साझेदारीमा सञ्चालन भएका योजनाको भुक्तानी ठप्प भएको जानकारी गराउनुभयो । “पाटन उच्च अदालतले गत माघमा निर्माण व्यवसायीलाई रु तीन करोड ६६ लाख भुक्तानी गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो”, उहाँले भन्नुभयो “रु तीन करोड एक लाख बजेट रहेको मौज्दात कोषको खाता राष्ट्र बैंकले तानिसकेको छ । थप रु ६५ लाख नभएपछि जिससको सबै खाता रोक्का हुँदा समस्या भएको हो ।”   मौज्दात कोषबाट स्थानीय तहको ४० र जिल्ला समन्वय समितिको ६० प्रतिशत लागत साझेदारीमा सञ्चालित स्थानीय तहको वडा कार्यालय भवनको साथै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई जेठ र असार महिनाको तलब, भत्तादेखि प्रशासनिक काममा भएको खर्च भुक्तानी रोकिएको हो । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका चारवटा वडा कार्यालय भवनको जिससले विनियोजन गरेको मध्ये ३० प्रतिशत अथवा करिब रु एक करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।   तत्कालीन जिविसले ठेक्का लगाएको र तोडेको परियोजना फिर्ता भइसकेको, अदालतले तोकेको बिगो भुक्तानी गर्ने बजेट नै नभएकाले पुनरावेदनका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको अवस्थामा तलबी खातासमेत रोक्का हुनु अव्यवहारिक भएको जिससका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।    आर्थिक वर्षको अन्तमा १०–१० कर्मचारी र पदाधिकारीको सेवासुविधा रोकिएको छ । सर्वोच्चमा गरिएको पुनरावेदनको रिट फैसला नहुँदासम्म तलबी खाता सञ्चालन र दायित्व सिर्जना भइसकेको मौज्दात कोषको विकल्पमा सरकारको अन्य स्रोतबाट ठेकेदारलाई तिर्नुपर्ने बिगोका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिससका निवर्तमान प्रमुख कटुवालले बताउनुभयो ।    तत्कालीन जिविसअन्तर्गतको विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम ९ड्रिलीप० परियोजनामार्फत बेनी–पाखापानी सडकअन्तर्गत देउराली–तोरीपानी सडक स्तरवृद्धि गर्न विसं २०७२ भदौमा भएको ठेक्का सम्झौता २०७४ असार १६ गते तोडिएको थियो ।    सात किलोमिटर दूरीको सडक स्तरोन्नतिका लागि रु छ करोड १५ लाख ४९ हजार ९८४ मा ठेक्का लिएको ह्युनुम एण्ड ठोक्कर नाना जेभीले तोकिएको २०७३ भदौ २ गतेसम्म काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि रु ५० लाख हर्जना तिराइएको थियो । थप गरेको समय र जरिवानाको १०० दिनको अवधिमा समेत काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि ठेक्का तोडेर गरेको कामको मात्र भुक्तानी दिने अडान समन्वय समितिले लिएको थियो ।    पेश गरेको बिलका आधारमा भुक्तानी पाउनुपर्ने निर्माण व्यवसायीको दाबीअनुसार मध्यस्तकर्ता र अदालतले निर्णय गरेका हुन् । रु चार करोड भुक्तानी लगिसकेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि रवीन्द्र कार्कीले उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसला कार्यान्वयनको माग गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालत जानुभएको हो ।