काठमाडौं: खेतीको समयमा पनि किसानले मल नपाएको र शैक्षिकसत्र सुरु भएको लामो समय बितिसक्दासमेत विद्यार्थीले पुस्तक नपाएको भन्दै सांसदहरुले तत्काल समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शुन्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदले किसानले मल बीउ नपाएको र विद्यार्थीले पुस्तक नपाएको भन्दै यथाशीघ्र किसानलाई मल र विद्यार्थीलाई पुस्तक उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो । सांसद लक्ष्मीकुमारी चौधरीले अहिले अनलाइनका समयमा पनि विद्यार्थीलाई किताब दिन नसक्नु विडम्बनापूर्ण भएको र यसले राज्यको प्राथमिकतामा विद्यालय नपरेको शङ्का उब्जाएको भन्दै तत्काल समस्या समाधन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले किसानलाई मलखाद उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गर्नुभयो । सांसद लक्ष्मी परियारले विद्यार्थी पुस्तकविनै कहिलेसम्म विद्यालय धाउनुपर्ने भन्दै बालबालिकाले चाँडो किताब पाउने वातावरण बनाउन शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले कृषकलाई मल र बीउ उपलब्ध गराउन सरकारसमक्ष माग गर्नुभयो । सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त नागरिकका छोराछोरीले उमेर पुगेर पनि नागरिकता नपाएर उनीहरु लाइसेन्स, प्रवेशाषाज्ञालगायत महत्वपूर्ण कागजातबाट बञ्चित हुनुपरेको भन्दै तत्काल संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाउन माग गर्नुभयो । सांसद विद्या भट्टराईले विपद् र प्रकोपजन्य घटना नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद बीनाकुमारी श्रेष्ठले जुन १२ विश्व बालश्रम उन्मूलन दिवसका सन्दर्भमा शुभकामना व्यक्त गर्दै रेस्टुरेन्ट तथा घरेलु कामदारका रुपमा बालश्रम शोषण भइरहेको भनी बालश्रम उन्मूलनका लागि सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद विमला विश्वकर्माले हात्ती प्रभावित क्षेत्रका जनताको समस्या समाधान गर्न तत्काल हात्ती नियन्त्रणका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले बालश्रमको पूर्ण अन्त्यका लागि सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद बीनादेवी बुढाथोकीले सरकारद्वारा हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषि तथा किसानलाई प्राथमिकता दिँदै आएको भए पनि अहिले खेतीका समयमा किसानले मल नपाएर सास्ती व्यहोर्नु परेको भन्दै समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद विन्दा पाण्डेले नागरिकता विधेयक दुई वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन रहेकाले नागरिकले नागरिकता पाउन नसकिरहेको भन्दै नागरिकताविहीन नागरिकको अधिकार सुनिश्चितताका लागि उक्त विधेयक तत्काल अघि बढाउन माग गर्नुभयो । सांसद विशाल भट्टराईले खोटाङको फोक्सिङटारस्थित सुनकोसीको पुल निर्माण शीघ्र सम्पन्न गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद विष्णु शर्माले घोराहीको नेत्रलाल मार्गको कालोपत्र गर्न बजेटको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले कालापानी, लिपुलेकलगायत सीमाका पीडित जनताको मर्काको सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद शक्तिबहादुर बस्नेले गत शुक्रबार जाजरकोटमा भएको जीप दुर्घटनामा मृतक भएकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै यस्ता किसिमका दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडक स्तरोन्नति गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले मनसुन सुरु भएकाले विपद् जोखिमका घटना न्यूनीकरणको तयारीमा जुट्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । सांसद शेरबहादुर तामाङले विभिन्न प्रकोपजन्य घटनाका कारण सिन्धुपाल्चोकलाई सरकारले सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको र विश्वबैंकबाट करिब रु छ अर्ब पैसा आएको भए पनि पीडितले न्याय नपाएको भन्दै जिल्लाका नाममा आएको पैसा जिल्लामै खर्च गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसमक्ष माग गर्नुभयो । सांसद सत्या पहाडीले कर्णालीका जनतालो अझै पनि सडक र बिजुलीको आधारभूत सेवा पाउन नसकेको बनेका सडक पनि स्तरीय नभएको भन्दै सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । सांसद समीन हुसेनले हजीलाई डबल दस्तुर लिएर हज गर्न कसले पठाएको भनी प्रश्न गर्दै नागरिकता नपाएर नागरिकले कहिलेसम्म पीडा भोग्ने भन्दै जवाफ माग गर्नुभयो । सांसद सरवतआरा खानमले मुस्लिम समुदायलाई हजमा जान लगाएको आर्थिक भार कम गर्न र सहज बनाउन तथा हजयात्रीलाई अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारसमक्ष माग गर्नुभयो । सांसद सरलाकुमारी यादवले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलपछिको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा तीन दशक पहिलादेखि बाराको निजगढमा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गरिएको र विमानस्थल निर्माणमा भाँजो हाल्न देशीविदेशी तत्वले भूमिका खेलिरहेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद डा सूर्यप्रसाद पाठकले गृह मन्त्रालयले २०५२ सालमा दलित समुदायका नागरिकले चाहेमा गैर दलितसँग मिल्ने थर नागरिकतामा राख्न चाहेमा पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा फरक थर परेकाले दुवैमा एकरुपता ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद हिरा विकले खोटाङको साकेल गाउँपालिकाको सडक बाटो अलपत्र अवस्थामा रहेको र सवारीसाधन सहजरुपमा सञ्चालनको वातावरण सिर्जना गर्न माग गर्नुभयो ।
काठमाडौं: संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपालमा रहेका विमानस्थल हेर्न लायक र रहरलाग्दा बनाइने बताउनुभएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिन भवनको विस्तारित प्रस्थान कक्ष, व्यागेज बेल्टको आज उद्घाटन तथा टर्मिनल भवन शिलान्यास र विमानस्थल गौचर हाताभित्र बुटिक अवधारणाअनुसार नव निर्मित वाटर फाउन्टेनको कार्यक्रममा उहाँले नेपालका विमानस्थलका थप विकास तथा विस्तार गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गराउने खालका बनाइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विमानस्थलकै बाटो भएर हजारौँ पर्यटक तथा यात्रु ओहोरदोहोर गर्छन्, तिनै विमानस्थल फोहर भए अवस्था के होला, नेपालका सबै विमानस्थलमा थप विकास तथा विस्तार गरी पर्यटकसहित यात्रु लोभिने खालका बनाउँछु ।” मन्त्री आलेले आफू नागरिकको सेवक भएकाले नागरिकसहित देशकै हितका काममा तल्लीन रहने बताउनुभयो । उहाँले यात्रुको पाँच मिनेटमा नै आफ्नो लगेज लिएर जानसक्ने र लगेजका लागि कुर्न नपर्ने गरी सुविधा दिन पनि कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो । टर्मिनल भवन एक वर्षभित्र निर्माण गर्ने ठेक्का लिएको कम्पनीलाई मन्त्री आलेले सकेसम्म नौ महिनाभित्र कामसक्ने वातावण मिलाउन आग्रह गर्नुभयो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र रहेका भौतिक पूर्वाधारको निर्माणसँगै तिनीहरुको उचित सरसफाइदेखि व्यवस्थित बनाउनसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री आलेले आजै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आन्तरिकतर्फको आगमन टर्मिनल भवन शिलान्याससमेत गर्नुभएको छ । आन्तरिक हवाई यात्रुको सङ्ख्यामा वृद्धि भएसँगै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आन्तरिक यात्रुका लागि उक्त नयाँ आगमन टर्मिनल भवन निर्माण गर्न लागेको हो । एक वर्षमा काम सम्पन्न गरिसक्ने गरी कूल रु पाँच करोडको लागतमा उक्त भवन निर्माण गरिन लागेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शिविल इञ्जिनीयरङ शाखाका प्रमुख हरि अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उक्त भवन निर्माणको जिम्मा ब्राइट मल्टी कन्ट्रक्सनले लिएको छ । भवन निर्माणपछि यात्रुलाई सहज हुने अपेक्षा लिइएको छ । आन्तरिक क्षेत्रमा ट्याक्सी पार्किङस्थलमा नयाँ आगमन टर्मिनल भवन बनाइनेछ भने हालको टर्मिनल भवनलाई प्रस्थान भवनमा मात्र विकास गरिने भएको छ । सो नयाँ टर्मिनल हल ४१ मिटर लामो र २४ मिटर चौडाइको हुनेछ र करिब ३५ मिटर लामो व्यागेज कन्भेयर बेल्ट (दुईतर्फी व्याग लिन मिल्ने) बेल्ट हुने भएको छ । फरक प्रसङ्गमा मन्त्री आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि रु २६ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट छुट्याएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि रु एक खर्ब २० अर्बको अनुमान गरिएकाले बजेट पर्याप्त नभएको गुनासोसमेत गर्नुभयो । सोही प्रसङ्गमा मन्त्री आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका विषयमा न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
बैतडीः बैतडीमा नागरिकता प्रमाणपत्रमा जन्ममिति बढाएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने गरेको खुल्न आएको छ । आफैंले नागरिकतामा जन्ममिति सच्याएर भत्ता लिनेमा १४ जना भेटिएका छन् । उनीहरुलाई कारबाही र जरिवाना हुने भएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएको जनाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएको उजुरीको आधारमा यस्तो खुल्न आएको हो । यसका साथै वडास्तरमा राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको र विवरण दिँदा नागरिकता केरमेट गरेको पाइएपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ताअन्तर्गत वृद्ध भत्ता लिने गरेकोसमेत खुल्न आएको छ । जिल्लाको डिलाशैनी गाउँपालिकाका–१३ र दोगडाकेदार गाउँपालिकाका एकको नागरिकता केरमेट गरेको पाइएको हो । कुनैको प्रतिलिपि बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका बेला केरमेट भएको पाइएको र केहीको परिचयपत्र बनाउँदा केरमेट गरेको पाइएपछि थप अनुसन्धान गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र भारतीले जानकारी दिनुभयो । “कार्यालयमा आएको उजुरीका आधारमा पनि अनुसन्धान थालिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “केरमेट गरेको पाइएपछि किन सच्याइएका रहेछन् भनेर हेर्दा जन्ममिति बढाइ सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने गरेको पाइएको हो ।” जन्ममिति सच्याएर कहीले विसं २०५२ देखि तथा केहीले २०७६ सालदेखि भत्ता लिइरहेका खुल्न आएको सूचना भारतीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकतामा मिति सच्याएर कम्तीमा ३ वर्ष र बढीमा २७ वर्ष पहिलादेखि वृद्धभत्ता बुझेको पाइएको छ ।” यसरी नागरिकतामा जन्ममिति बढाएर भत्ता लिएकालाई अहिलेसम्म लिएको रकमको दोब्बर असुल उपर गरिने भारतीले बताउनुभयो । यस्तै नागरिकता केरमेट गरेको पाइएकोमा नागरिकता ऐनअन्र्तगत थप कारबाही हुने जनाइएको छ । यसरी नागरिकता केरमेट गर्नेहरुको नामावली भर्ने सार्वजनिक गरिएको छैन । उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर जरिवाना तथा कारबाहीको दायरामा ल्याइने जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले जनाएको छ ।
काठमाण्डौँ : सुन्दरीजलबाट चाबहिलसम्मको ११ किमी दुरीमा मेलम्ची आयोजनाको दोस्रो चरणको पानी वितरणका लागि एक हजार ६सय र एक हजार ८०० डायमिटरमा पाइप बिच्छ्याउन थालिएको छ । दोस्रो चरणमा याङ्ग्री र लार्केको पानी पनि ल्याउने तयारी भएसँगै पानी वितरणका लागि राजधानीमा ठूला पाइप बिच्छ्याउन थालिएको हो । पहिलो चरणमा मेलम्चीको पानी वितरणका लागि सुन्दरीजलदेखि चाबहिलसम्म एक हजार ४०० डायमिटरको पाइप बिच्छ्याइएको थियो । यो पाइपबाट दैनिक २२ करोड लिटर पानी पठाउन सकिने काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले जनाएको छ । दोस्रो चरणमा एक हजार ६०० र एक हजार ८०० डायमिटरको पाइप बिच्छ्याएपछि यसबाट दैनिक २९ करोड लिटर पानी ल्याउन सकिने निर्देशनालयका सूचना अधिकारी चन्द्रकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । सुन्दरीजलस्थित मेलम्चीको पानी प्रशोधन केन्द्रबाट साढे दुई किमीसम्म एक हजार ८०० डायमिटरको पाइप बिच्छ्याइने छ । साढे दुई किलोमिटरभन्दा तल चाबहिलसम्म नै एक हजार ६०० डायमिटरको पाइप बिच्छ्याइनेछ ।याङ्ग्री र लार्केको पानी आउनुअघि नै पनि मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटरभन्दा बढी पानी आउने भएपछि ठूलो आकारको पाइप बिच्छ्याइएको उहाँले सुनाउनुभयो । वर्षाको समयमा एउटा खोलाबाट दैनिक १७ करोड लिटरभन्दा बढी पानी ल्याउन सकिने जनाइएको छ । याङ्ग्री र लार्केको पानी राजधानी ल्याउन तयारी सुरु भएकै बेला निर्देशनालयले भने पाइप बिच्छ्याउन थालिसकेको छ ।
मकवानपुर : मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–९ मा शनिबार राति ग्यास बुलेट र मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा स्थानीय ५५ वर्षीय ईश्वर तामाङ्ग र २६ वर्षीय अमिना तामाङ्ग (बाबु छोरी) रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक टेकबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बाराबाट हेटौँडातर्फ आउँदै गरेको भारतीय एनएल ०१ एल २९७१ नम्वरको ग्यास बुलेटले विपरीत दिशाबाट जाँदै गरेको ना ६१ प ४५९७ नम्वरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा बाबु छोरी नै सख्त घाइते भएका र उपचारको क्रममा हेटौँडा अस्पतलामा दुबैको मृत्यु भएको हो ।
म्याग्दीः म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–२ बगरफाँटस्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिका विद्यालयमा अध्ययनरत तीन असहाय र ११ अत्यन्त विपन्न परिवारका विद्यार्थीको अवस्था देखेर चिन्तित हुनुहुन्छ । अरुले दिएमात्र खान पाउने, नभए विद्यालयले दिने दिवाखाजाका भरमा दिन बिताउन बाध्य कक्षा ३ मा अध्ययनरत बाबुआमाविहीन ११ वर्षीया अञ्जु परियार, साथीहरूको घरमा आश्रय लिएका कक्षा ६ मा अध्ययनरत पुजन फगामी र बुवाआमा दुवैले अर्को विवाह गरेपछि एक्लो बनेकी कक्षा ४ मा अध्ययनरत सृष्टि विकको अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको विद्यालयले जनाएको छ । बगरफाँटको कोटखोलास्थित पर्ती जग्गामा सानो छाप्रो बनाएर बसेका अञ्जु परियारका बुबा कलिराम परियारको मृत्यु भएको र आमा विष्णु नेपालीले अर्कैसँग विवाह गरी मञ्जुलाई छाडेर गएपछि मञ्जुको बिचल्ली भएको हो । त्यसैगरी जिल्लाको मालिका गाउँपालिका–७ वाइन्दाफाँटका पुजन फगामीको अवस्था पनि मञ्जुको जस्तै छ । पुजनका बुबा रिम फगामीको विसं २०७८ कात्तिकमा मृत्यु भएपछि आमा कृष्ण फगामीले अर्कैसँग बिहे गरेकी र पुजन अहिले साथीहरूको घरमा आश्रय लिइरहेका विद्यालयका शिक्षिका घनदेवी घर्तीले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै कक्षा ४ मा अध्ययनरत सृष्टि विक बुवा र आमा दुवैले अर्को विवाह गरेपछि आमाबुवा हुँदाहँुदै पनि असहाय बनेकी छन् । मङ्गला गाउँपालिका पूर्णगाउँका बुवा सुनिल विक र आमा सविता विकले अर्को विवाह गरेर अलग–अलग भएपछि छोरी सृष्टिको बिचल्ली भएको हो । यी तीन बालबालिका विद्यालयको असहाय प्रतिनिधि विद्यार्थीहरू मात्र हुन् । विद्यालयमा अध्ययनरत करिब ७७ विद्यार्थीमध्ये १४ विद्यार्थीको अवस्था अञ्जु, पुजन र सृष्टिको भन्दा फरक नभएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक छेमप्रसाद गर्बुजा पुनले बताउनुभयो । “विद्यालय आफैँ पनि समस्याग्रस्त छ, आन्तरिक स्रोत केही छैन । त्यसमाथि १४–१५ असहाय र अतिविपन्न परिवारका विद्यार्थी छन् । उनीहरू कहिले भोकै विद्यालयमा आउँछन्, सर मिसहरूले खानेकुरा किनेर खुवाउँछौँ, कहिले विद्यालयको दिवाखाजाका भरमा ती विद्यार्थी दिन गुजार्न बाध्य हुन्छन्”, प्रअ पुनले भन्नुभयो, “उनीहरूको रुन्चे अनुहार र टिठलाग्दो पोशाक देख्दा साह्रै दुःख लाग्छ ।” “बुवाको मृत्यु भएका, आमाले अर्कैसँग विवाह गरी गएका साथै आमा र बुवा दुवैको माया नपाएका विद्यार्थीलाई देख्दा कटक्क मन खान्छ”, शिक्षिका घनदेवी घर्तीले भन्नुभयो, “कोही मनकारी व्यक्तिले उनीहरूलाई आश्रय दिए वा पढाइलेखाइको खर्च व्यहोरिदिए उनीहरूको भविष्य बन्ने थियो र सहयोगीलाई पनि ठूलो पुण्य मिल्ने थियो ।” विद्यालयमा अध्ययनरत यस्ता असहाय र अतिविपन्न बालबालिकालाई अध्यापनरत शिक्षक–शिक्षिकाले बुवाआमाको जस्तै माया दिएर पढाइरहनुभएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । शिक्षक–शिक्षिकाको माया र खाजा खाना पाइने लोभमा यी विद्यार्थी दैनिकरूपमा विद्यालयमा आउँछन् । अझै दुःखको कुरा त के छ भने कतै आश्रय नपाउँदा मञ्जुले विद्यालयको बरण्डामै सुतेर रात बिताउने गरेको मञ्जु स्वयंले बताउनुभयो । दाजु मजदुरी गर्नुपर्ने कामले कहिले कहाँ कहिले कहाँ पुग्नुपर्ने र उनी एक्लै हुँदा भोकभोकै बस्नुपर्ने समस्या छ । “विद्यार्थी भोकै हुँदाको दिन विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिकाले आफूले खाजा नखाएर भए पनि खाजामा खर्च हुने रकम ती भोका विद्यार्थीलाई खानेकुरा किनेर खुवाउने गर्नुहुन्छ”, विद्यालयका एक अभिभावकले भन्नुभयो, “दुःखी, गरिब र असहायलाई देश–विदेशमा रहेका मनकारी व्यक्तिले सहयोग गरेर त्यस्ता व्यक्तिको उद्धार भएको छ, यहाँका यी असहाय बालबालिकालाई पनि कसैले सहयोग गरिदिए कति धर्म हुँदो हो ।” कक्षा ७ सम्म पढाइ हुने सो विद्यालयमा अधिकांश विपन्न र दलित समुदायका विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । अधिकांश अभिभावक दैनिक ज्याला मजदुरीमा जाने र छोराछोरीको हेरचाह र आवश्यकतालाई ध्यान दिन नसक्ने अवस्थामा रहेकाले विद्यालयलाई शैक्षिक क्रियाकलापका अतिरिक्त ती विद्यार्थीको सुरक्षा र संरक्षणको जिम्मेवारी पनि थपिँदा शिक्षक– शिक्षिका थप समस्यामा पर्नुभएको हो । “सधैँभरि शिक्षक–शिक्षिकालाई मात्र समस्यामा पार्ने होइन, अब समुदायले पनि केही जिम्मेवारी लिनुपर्छ”, बगरफाँट स्थायी घर भई हाल काठमाडौँ बस्नुहुने वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डा टीकाबहादुर कार्कीले भन्नुभयो । अहिले तत्काल ती विद्यार्थीको व्यवस्थापनका लागि सहयोगी मन भएका व्यक्तिको खोजी गरेर सहयोग जुटाउने र त्यस्ता विद्यार्थीलाई राख्नका लागि समुदाय र सहयोगी व्यक्तिको पहलमा विद्यालयमा नै छात्रबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यी असहाय विद्यार्थीलाई सहयोग गर्न चाहनुहुने मनकारी व्यक्तिले ९८४७६४९८६३ वा ९८६९०२००६१ मा सम्पर्क गर्नसक्नुहुने विद्यालयले जनाएको छ ।
काठमाण्डौँ : यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कसूरमा हदम्याद बढाउने कि हटाउने भन्ने प्रश्नले सदन र सडकलाई तताएको छ । गत हप्ताको सङ्घीय संसद्मा विधायिकाले बलात्कार मुद्दामा जाहेरी दिने हदम्याद राख्नुपर्ने, बढाउनुपर्ने र राख्नै नहुनेमा आ–आफ्ना भनाइ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सडकमा भने यौन हिंसाजस्तो गम्भीर प्रकृतिको कसूरमा जाहेरी दिने हदम्याद राख्नै नहुने चर्को आवाज उठिरहेको छ । विशेषगरी महिला अधिकारवादी अगुवा तथा सङ्घसंस्थाले महिलाविरुद्धको हिंसा अन्त्य गर्न यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कसूरमा हदम्याद हटाउनैपर्ने जिकिर गरिररहेका छन् । उनीहरूको तर्क छ, “संविधानमा ‘महिलाविरुद्धको हिंसा दण्डीय’ हुने उल्लेख छ । विद्यमान कानुनमा रहेको एकवर्षे हदम्याद संविधानसँग बाझिएकाले तत्काल खारेज गर्नुपर्छ”, यो तर्क आफैँमा बलियो छ । सरकार प्रस्तावित सो विधेयकमा हदम्यादको प्रावधान पूरै हटाउने कि बढाउने भन्ने विषयमा ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा देखिन्छ । तर उसको मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा २२९ को हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने चाहना देखिन्छ । गत शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ लाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गर्दै दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पनि पठाएको छ । अब विषयगत समितिमा सरकारले ल्याएको विधेयक र सो विधेयकमाथि सांसदहरूद्वारा राखिएका संशोधन प्रस्तावमाथि घनिभूत छलफल हुनेछन् । कानुन निर्माणमा संसदीय परम्परा पनि यही नै हो । विधेयकलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याई पारित गराउने सरकारको मनशाय देखिन्छ । सदनमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले यौन हिंसासम्बन्धीका कसूरको हदम्यादका सम्बन्धमा आफू मन्त्री भएदेखि नै अध्ययन गर्न नेपाल कानुन आयोगलाई प्रतिवेदनका लागि अनुरोध गरिएको र सोही प्रतिवेदनलाई समेत मध्यनजर गर्दै हदम्यादको प्रावधानलाई आवश्यक सुधार गरिने जवाफ दिनुभएको थियो । उहाँले सांसदहरूको जिज्ञासामा भन्नुभएको थियो, “हदम्याद बढाउँदा र हटाउँदा सकारात्मक–नकारात्मक परिणामलाई समेतलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।” मुलुकी फौजदारी संहिताको परिच्छेद १८ अनुसार हाडनाता करणीमा जहिलेसुकै उजुरी लाग्छ । यसमा उजुरीको हदम्याद छैन । तर हाडनाता बाहिरको हकमा बलात्कार, यौनजन्य हिंसा र दुव्र्यवहारमा घटना भएको एक वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्छ । नाबालिगको हकमा बालिग (१८ वर्ष भएपछि) एक वर्षभित्र र अन्यको हकमा एक वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने प्रचलित कानुनी व्यवस्था छ । हदम्याद नाघेर दिइएको उजुरीमाथि कारबाही हुँदैन । यौनजन्य हिंसाका हदम्याद कानुनमा विश्वका विभिन्न देशमा आ–आफ्नै अभ्यास छन् । क्यानडा, साइप्रस, घाना, हङ्गेरी, जमैका, मालदिभ्स, म्यानमार, पाकिस्तान, नेदरल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिका र मौरिससलगायत देशमा यौन हिंसासम्बन्धी मुद्दाका लागि कुनै हदम्याद लाग्दैन । भारतमा तीन वर्षभन्दा माथिको कसूर छ भने हदम्याद नहुने भन्ने छ । अमेरिकामा प्रान्तपिच्छे फरक प्रावधान छ । त्यहाँको ३० भन्दा बढी प्राप्तमा हदम्याद नलाग्ने भन्ने छ भने बेलायतमा यौन हिंसाजस्तो गम्भीर प्रकृतिको कसूरमा हदम्याद लाग्दैन । बेलायतमा पछिल्लो समय ‘समयले अपराधबाट उन्मुक्ति पाउँदैन’ (क्राइम डु नट रन अगेन्स्ट टाइम) नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन भएको बताइएको छ । यसकारण आवश्यक छ हदम्याद हटाउन संविधानको भावना र मर्मअनुसार बलात्कार मुद्दामा जाहेरी दिने हदम्याद अर्थात् समयसीमा राखिनु हुँदैन । अर्कोतर्फ हदम्याद हटाउन नेपाललाई धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र हस्ताक्षरले पनि बाध्य बनाएको छ । नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभावविरुद्धको महासन्धिलाई पनि अनुमोदन गरेको छ । यसमा पनि भेदभावविरुद्ध नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा ‘हदम्याद हटाउ’ भनेर सुझाव दिएको छ । यस्तै सन् २०२५ भित्रमा पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गठन गरेको ‘जेनेरेशन इक्वाइली फोरम’ (जिइएफ)मा पनि नेपालका विभिन्न सङ्घसंस्थाले ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन् । प्रतिनिधिसभामा गत सोमबारको ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले बलात्कार मुद्दाको हदम्यादको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो । कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहनुभएका सांसद थापाले भन्नुभयो, “हदम्याद कम भयो भन्नेमा छौँ । यसमा पुनःविचार गर्नुपर्छ ।” महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ संविधान कार्यान्वयन गर्न र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जनाएको विभिन्न प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कसूरमा हदम्याद हटाउन आवश्यक औँल्याउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “हदम्यादको सम्बन्ध कसूरको गाम्भीर्यसँग हुन्छ । जबर्जस्ती करणीमा एक वर्षमा उजुरी आयो भने जघन्य अपराध हुने, त्यो नाघ्यो भने उजुरी पनि नलाग्ने अवस्था छ । त्यो आफैँमा मिल्दो छैन । सजाय र हदम्यादको अनुपात जबर्जस्ती करणीको कसूरमा मिलेको छैन । जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी आज घटना भएको छ, भोलिपल्टै उजुरी पर्छ भन्ने हुँदैन ।” हाडनाता करणीमा हदम्याद लाग्दैन, प्रमाण सङ्कलनमा समस्या हुँदैन भने जबर्जस्तीमा किन समस्या हुन्छ ? उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ । राष्ट्रिय महिला आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनका अनुसार मुलुकमा हुने महिला हिंसामध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत घटना आफन्त, चिनजान र परिवारका सदस्यबाट हुने गरेको छ । भिजिबल इम्प्याक्टका अध्यक्ष मेधा शर्मा भन्नुहुन्छ, “लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि सामूहिक प्रयत्नको आवश्यक छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा जनाएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।” नेपालमा लैङ्गिक हिंसाका घटना उच्च नेपाल जनसाङ्ख्यिक एवं स्वास्थ्य सर्भे २०१६ का अनुसार नेपालमा लैङ्गिक हिंसाका घटना उच्च छन् । पन्ध्रदेखि ४९ वर्ष उमेर समूहका प्रत्येक पाँच महिलामध्ये एक जनाले १५ वर्षको उमेरदेखि शारीरिक हिंसा अनुभव गरेको पाइएको छ भने चार विवाहिता महिलामध्ये कम्तीमा एक जनाले श्रीमान्बाट शारीरिक, यौनिक वा भावनात्मक हिंसाको अनुभव भोग्ने गरेका छन् । श्रीमान्–श्रीमतीबीचको हिंसाको सामान्य प्रकारमा शारीरिक हिंसा (२३ प्रतिशत) र भावनात्मक हिंसा (१२ प्रतिशत) छन् । शारीरिक र यौनिक हिंसा अनुभव गर्नेहरूमध्ये ६६ प्रतिशतले आफूले भोगेका हिंसा प्रतिरोध गर्न वा रोक्नका लागि कसैको सहयोग खोज्ने वा कसैलाई भन्ने गरेको पाइँदैन । यस्ता डरलाग्दा तथ्याङ्कहरूलाई मौनताको संस्कृति र लैङ्गिक हिंसामा आधारित सही तथ्याङ्क उत्पन्न गर्न कति गाह्रो छ भन्ने कुरालाई रुढीवादी अनुमानका रुपमा लिइन्छ । संशोधन दर्ता ‘यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ मा हदम्यादको व्यवस्था हटाउन संसद् सचिवालयमा संशोधन दर्ता भएका छन् । सचिवालयका अनुसार सत्ता साझेदारी र प्रतिपक्ष दुवै दलका सांसदले अलग–अलग संशोधन दर्ता गराउनुभएको हो । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापासहित १३ जनाले मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा २२९ मा रहेका सबै प्रकारका करणाी कसूरमा जाहेरीको हदम्याद नराख्न संशोधन दर्ता गराउनुभएको जनाइएको छ । सोही पार्टीका सांसद मीन विश्वकर्माले परिस्थिति हेरी दण्ड र उजुरी गर्ने हदम्यादलाई वर्गीकरण गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद रेखा शर्मासहित पाँच जनाले दर्ता गराउनुभएको संशोधनमा नाबालिगको हकमा भएको करणी कसूरमा बालिग भएको पाँच वर्षलाई हदम्याद राख्न प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद बिन्दा पाण्डेसहित आठ जनाले बलात्कार मुद्दाको मौजुदा हदम्यादको व्यवस्था पूर्ण हटाउन संशोधन राख्नुभएको छ । संशोधनमा भनिएको छ, “मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा २२९ को हदम्याद व्यवस्था सबै बलात्कारको मुद्दामा राखिनु हुँदैन ।” यसैबीचमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यौनजन्य दुव्र्यवहार (पहिलो संशोधन) २०७८ संशोधन गर्न लागेको जनाएको छ ।
काठमाण्डौँ : देशका अधिकांश भू–भागमा आङ्शिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने भएको छ । प्रदेश नं १, मधेस , बागमती र गण्डकी प्रदेशका भू–भागमा मनसुनी वायुको सामान्य प्रभाव र अन्य प्रदेशका भू–भागमा स्थानीय वायुको तथा भारतको उत्तर प्रदेश र विहारमा रहेको पूर्व–पश्चिमी न्यून चापीय रेखाको प्रभाव रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । उक्त प्रणालीको प्रभावले प्रदेश नं १, मधेस प्रदेश, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा सामान्य बदली रही अन्य प्रदेशमा आङ्शिक बदली भई प्रदेश १, मधेस प्रदेश, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थान तथा अन्य प्रदेशका पहाडी भू–भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले औँल्याएको छ । हाल देशभर सामान्य बदली रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ । रातको समयमा प्रदेश नं १ र मधेस प्रदेशका धेरै स्थान, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशलगायत अन्य प्रदेशका पहाडी भू–भागका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रही प्रदेश नं १, मधेस र बागमती प्रदेशका एक वा दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावनासमेत रहेको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पछिल्लो विवरणअनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम २० दशमलव पाँच डग्री र अधिकतम तापक्रम २९ दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस छ ।
तनहुँ: तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका १० का ५० वर्षिय याम बहादुर विक आज (शनिवार) बिहान मृत भेटिएका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय बेलचौताराका प्रहरी नायव निरिक्षक पूर्ण बहादुर थापाको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले शुक्लागण्डकी ८ फिर्दीस्थित बराहखोलामा बिहान बेपत्ता विकको शब भेटेको हो । उनी हिजो (शुक्रवार) राती घर जाने क्रममा बाङ्गेखोलाले बगाएको थियो ।