काठमाण्डौँ : आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन एवं स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आयोजनामा आजदेखि भृकुटीमण्डपमा ‘नेपाल चेम्बर एक्स्पो २०२२’ सुरु हुँदैछ । पाँचौँ संस्करणका रूपमा रहेको कमर्स मेलाको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । कोभिड–१९ सङ्क्रमण जोखिमका कारण अघिल्ला दुई संस्करण भने रोकिएको थियो । पाँचौँ संस्करणमा व्यापारिक अन्तक्र्रिया, आयात निर्यातको सूचना आदान–प्रदान तथा नेपाली उत्पादनको बजारीकरणलाई जोड दिइएको चेम्बरले जनाएको छ । चेम्बर एक्सपोमा अन्तराष्ट्रिय व्यापारिक समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भइरहेका आर्थिक क्रियाकलाप, नवीन प्रविधिको प्रयोग एवं व्यापार व्यवस्थापनका नयाँ आयामहरूलाई नजिकबाट नियाल्न तथा नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सहयोेग मिल्ने चेम्बरले बताएको छ । मेलामा गुणस्तरीय सामान प्रयोग गर्न एवं उपभोक्ता हितसम्बन्धी जनचेतना अभिवृृद्धि गर्ने दायित्वलाई प्रदर्शनीले प्राथमिकता दिने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै निकासी अभिवृद्धि गर्नेमा पनि चेम्बर मेलाले सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ । मेलामा घरेलु तथा स्वदेशी उत्पादनका साथै कृषि एवं जडीबुटीजन्य वस्तुहरू, इलोक्ट्रोनिक सामान, गार्मेन्ट्स एवं टेक्स्टायल, छाला जन्य वस्तुहरु, कस्मेटिक, खाद्य तथा दुग्धजन्य सामग्रीहरूको प्रदर्शनी एवं बिक्री गरिने आयोजक चेम्बरले जनाएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय एवं व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको सहकार्यमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा बङ्गलादेश पार्टनर कन्ट्रीको रूपमा रहेको छ । मेलामा नेपाल, भारत, पाकिस्तानलगायत अन्य राष्ट्रका उद्योगी व्यवसायीसमेत गरी १५० बढी स्टलहरू रहेका छन् । कोभिड–१९ बाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउने उद्देश्यले विभिन्न राष्ट्रको सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपो आयोजना गरिएको चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय मेलाले नेपाली उत्पादनको बजारीकरण गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक समुदायलाई सहभागी गराई गतिशील आर्थिक वातावरण निर्माण गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
बाँके ः धानको बीउमा हाल्ने रासायनिक मल नपाउँदा बाँकेका किसान निराश छन् । अबको केही दिनमा रोपाइँमा व्यस्त हुने यहाँका किसानले धानको ब्याडमा चाहिने मलका साथै रोपाइँपछि आवश्यक पर्ने युरिया र डिएपी मल हालसम्म पनि पाउन सकेका छैनन् । नेपालगञ्ज–१८ लग्दहवाका मनोजकुमार सोनकर ब्याडमा मल हाल्न नपाए बीउ नसप्रिने र उत्पादनमा कमी आउने बताउनुहुन्छ । ब्याडमा हाल्ने रासायनिक मल खरिदका लागि दैनिक सयौँ किसान नेपालगञ्जस्थित कृषि सामग्री कम्पनी पुग्ने गरेका छन् । उनीहरू रित्तो हात घर फर्किन बाध्य छन् । बीउमा हाल्ने मल नपाएपछि यहाँका किसान भारतीय बजार धाउन बाध्य भएको डुडुवा गाउँपालिका–६ हिरमिनियाका सावितराम यादवले बताउनुभयो । मुख्य बाली धानको ब्याडमा मल हाल्न नपाउँदा किसान चिन्तित बनेका उहाँको भनाइ छ । कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत किसानलाई वितरण गरिने अनुदान सहुलियतको मल पर्याप्त आउन सकेको छैन । बाँकेमा धान खेतीका लागि एक हजार २०० मेट्रिक टन डिएपी, तीन हजार मेटिक टन युरिया र ५० मेट्रिक टन पोटास मल आवश्यक पर्छ । न्यून परिमाणमा मात्र मल प्राप्त भएको कार्यालय प्रमुख रमेश पौडेलले बताउनुभयो । हाल ३३५ टन डिएपी मल प्रदेश कार्यालय भैरहवाबाट प्राप्त भएको र सोहीअनुसार आउने क्रममा रहेको उहाँले बताउनुभयो । युरिया तथा पोटास धान रोपाइँको समयमा आउने प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले बाँकेका १०७ सहकारी संस्थामार्फत किसानलाई मल वितरण गर्दै आएको छ । प्रदेश कार्यालय भैरहवाबाट प्राप्त भएको मल सबै स्थानीय तहमा वितरण गरिरहेको भए पनि आवश्यकता भन्दा न्यून मल पाएपछि किसानलाई कसरी मल वितरण गर्ने भन्ने समस्या भएको जनकल्याण सहकारी संस्था कोहलपुरका अध्यक्ष हरिबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
चितवन ः पूर्वी चितवनको खैरहनी नगर अस्पतालमा रेबिजविरुद्ध (एन्टी रेबिज) को खोप सेवा सुरु गरिएको छ । जिल्लामा भरतपुर अस्पतालमा मात्रै पाइने यो सेवा खैरहनी नगर अस्पतालले पहिलोपटक सुरु गरेको हो । खैरहनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम शर्माका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको समन्वयमा खोप सेवा सुरु गरिएको हो । दैनिकरुपमा यो सेवा लिन सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । एन्टी रेबिज खोप हालसम्म जिल्लामा भरतपुर अस्पतालमा मात्रै पाइँदै आएकोमा पूर्वी चितवनका जनतालाई लक्षित गरी आफूहरुले सुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले यस सेवाबाट खैरहनी मात्रै नभएर पूर्वी चितवनका जनताले सेवा लिनसक्ने बताउनुभयो । यो खोप निःशुल्क पाइन्छ । कुकुर, बिरालो, स्याल, चमेराजस्ता जङ्गली तथा घरपालुवा जनावरको टोकाइबाट सर्ने रेबिज रोगलाई प्राणघातक मानिन्छ । रेबिज एक प्रकारको भाइरस हो ।
तनहुँ : चितुवाको आक्रमणबाट मृत्यु भएका पाँच वर्षीय सुप्रिम बगाले मगरको परिवारलाई बन्दीपुर गाउँपालिकाले रु ५० हजार प्रदान गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले बुधबार मृतकका बुबा प्रेम बगाले मगरलाई सो रकम हस्तान्तरण गर्नुभयो । चितुवाको आक्रमणबाट मङ्गलबार तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–१ बोडिस्वाँरामा सुप्रिमको ज्यान गएको थियो । उनी घर नजिकैको जङ्गलमा मृता फेला परेका थिए । गत आइतबार पनि सोही वडामा एक बालिका र एक पुरुष चितुवाको आक्रमणबाट घाइते भएका थिए । तनहुँमा हालसम्म १२ बालबालिकाको चितुवाको आक्रमणबाट ज्यान गइसकेको छ । डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त डिभिजन प्रमुख दयानिधि अर्यालले चितुवाको आक्रमण बढेपछि सो क्षेत्रका सामुदायिक वनमा पासो थापिएको छ । डिभिजन वन कार्यालयले काजक्रियाबापत मृतकका परिवारलाई रु ५० हजार सहयोग गरेको छ । “रु नौ लाख ५० हजार छिट्टै प्रदान गर्छौँ”, प्रमुख अर्यालले भन्नुभयो ।
काठमाण्डौँ : हाल प्रदेश १, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा मनसुनी वायुको सामान्य प्रभाव छ । अन्य प्रदेशका भू–भागमा स्थानीय वायुको तथा भारतको उत्तर प्रदेश र विहारमा रहेकोे पूर्व–पश्चिमी न्यून चापीय रेखाको प्रभाव रहेकाले बदली र वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । हाल प्रदेश १ र मधेस प्रदेशमा सामान्य बदली, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भू–भागमा आंशिक बदली छ । प्रदेश १ र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ । रातिको समयमा पनि सोही मौसमी प्रणाली कायम रहने महाशाखाले जनाएको छ । राजधानी काठमाडौँको आकाश बिहान खुले पनि मध्यम बदली छ । आज काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम २७ दशमलव ६ तथा न्यूनतम तापक्रम १९ दशमलव ८ डिग्री सेल्सियस रहेको छ ।
काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले विभिन्न शीर्षक र आयोजनामा बजेट किन विनियोजन भएन भनी गुनासो गरेका सन्दर्भमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले आफ्नै मन्त्रालयको बजेट कटौती भएकोमा गुनासो व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलको जवाफ दिँदै उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र०८० का लागि विनियोजित बजेटमा पर्यटन मन्त्रालयको मात्रै साढे १० अर्ब बजेट कटौती भएको बताउनुभयो । मन्त्री आलेले विगतको बजेटको तुलनामा करिब १७ खर्ब ९३ अर्बको यो पटकको बजेट ९.८ प्रतिशत वृद्धि भएको अवस्थामा पनि पर्यटन मन्त्रालयको बजेट किन काटियो भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मैले पटक–पटक माननीय अर्थमन्त्री ज्यूलाई भनेँ, बजेट कटौती हुनुभएन । हामीले कतिपय स्थानीय निकायसँग गरेको साझेदारीका कार्यक्रम पनि काटिएको छ, मैले दुःखका साथ भन्नैपर्छ । बजेट अभाव भयो । हाम्रो साढे १० अर्ब बजेट कम छ । बजेटको सिलिङबाट हटाइएको छ । कम्तीमा रु पाँच अर्ब बजेट दिएको भए पनि काम अघि बढाउन सक्ने थियौँ ।” सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र०८० मा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि रु नौ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले आगामी आवको बजेटमा हवाई क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि रु १२ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजन शीर्षकअन्तर्गत पर्यटन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा ३९ सांसदले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । पर्यटनमन्त्री आलेले कोभिड महामारीपछि अर्थतन्त्र चलायमान बनिरहेको र पर्यटन क्षेत्र विस्तारै लयमा फर्किएको बताउनुभयो । पछिल्ला दिनमा नेपालमा औसत ५० हजार विदेशी पर्यटक भित्रिरहेको र आगामी सेप्टेम्बर महिनाभित्र उल्लेख्य सङ्ख्यामा पर्यटक भित्रिने अनुमानअनुरूप पूर्वाधार व्यवस्थापनमा सरोकारवाला जुटेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । पर्यटनमन्त्री आलेले सातवटै प्रदेशमा पर्यटकीय पूर्वाधारको योजना ल्याइएको, हिमाल आरोहण तथा पदयात्राको सहजताका लागि ग्रेट हिमालय ट्रेलका लागि रु ९० करोड विनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भैरहवामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको र हालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई उडान चाप नियन्त्रणका लागि प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “अब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विगतजस्तो हवाई चाप हुनेछैन । विमानस्थल २४ सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएकाले हवाई चाप नियन्त्रण हुनुका साथै पर्यटन बढोत्तरीमा समेत टेवा पुग्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो । बिम्स्टेक पर्यटनमन्त्रीस्तरीय सम्मेलन हुने सरकारले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) क्षेत्रमा नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित बिम्स्टेक पर्यटनमन्त्रीस्तरीय सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ । पर्यटनमन्त्री आलेले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गरी बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्र्याउन बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रका पर्यटन हेर्ने मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन आयोजना गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको सदनलाई जानकारी दिनुभयो । बिम्स्टेक पर्यटन मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनका लागि बजेट विनियोजन भएको र यसले विदेशी पर्यटक बढोत्तरी हुने पर्यटनमन्त्रीको विश्वास छ । पर्यटन क्षेत्रको विकास र गन्तव्य प्रवद्र्धनको नीति लिएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ । त्यस्तै पर्यटनलाई आय आर्जन र समृद्धिको आधारका रूपमा लिएर विकास प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकार प्रतिबद्ध पर्यटनमन्त्री आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा निजगढ विमानस्थल निर्माण गरिनु अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । पर्यटनमन्त्री आलेले भन्नुभयो, “निजगढ विमानस्थल बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ । आगामी वर्षको आन्तरिक र बाह्य हवाई यात्रु चापलाई दृष्टिगत गरी निजगढ अविलम्ब बनाउनुपर्ने छ ।” सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत गरेको प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणमा रु एक खर्ब २० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको पर्यटनमन्त्री आलेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त परियोजनाका लागि विनियोजन गरेको रु २६ करोड बजेट अत्यन्तै न्यून रहेको भन्दै अर्थमन्त्रालयले थप बजेट व्यवस्था गर्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो परियोजनाको विस्तृत डिजाइन कार्य गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा निर्माण मोडालिटीसम्बन्धी सिफारिस समिति बनिसकेको छ । निजगढ विमानस्थलको नाममा आठ हजार ५० हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिनुका साथै परियोजनाका लागि प्राधिकरणले रु तीन अर्ब खर्च गरिसकेको छ । परियोजनासँग जोडिएको द्रुत मार्गमा सरकारको रु दुई खर्ब लगानी भइसकेको छ । क्यासिनोबाट रु एक अर्ब असुल : अझै तीन अर्ब असुल हुन बाँकी पर्यटनमन्त्री आलेले क्यासिनो सञ्चालन पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालनका लागि पहल भएको र लामो समयसम्म बक्यौता नबुझाएका क्यासिनो सञ्चालकबाट करिब रु एक अर्ब असुलउपर गराएको सदनलाई जानकारी दिनुभयो छ । उहाँले बाँकी रु दुई अर्ब ८८ करोड बक्यौता रकम नबुझाउने क्यासिनोको इजाजत रद्द गरिएको र सो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको बताउनुभयो । मन्त्री आलेले बढी सङ्ख्यामा विदेशी पर्यटक भित्र्याउन विदेशस्थित नेपाली दूतावास, कूटनीतिक निकाय, गैरआवासीय नेपाली सङ्घलगायत निकाय र संस्थासँग साझेदारीमूलक कार्यक्रम अघि बढाइने पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कोभिड महामारीबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनःरुत्थानका लागि प्रभावित होटललगायत पर्यटन व्यवसाय सम्बन्धित व्यवसायीलाई आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक इजाजत र नवीकरण दस्तुर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । इयूको हवाई प्रतिबन्ध हटाउन पहल पर्यटनमन्त्री आलेले युरोपेली सङ्घ (इयू) ले नेपाललाई लगाएको उडान प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि चरणबद्ध छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । नेपालले हवाई सुरक्षामा गरेको प्रगतिलाई लिएर इयूसँग प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि पहल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को अडिटले नेपालको हवाई क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखाएको छ । उडान सुरक्षा अडिटमा विश्वको औसत उडान सुरक्षा दर ६७ र एशिया प्यासिफिक दर ६३ प्रतिशत रहेको सन्दर्भ नेपालले हवाई उडानको इतिहासमै पहिलो पटक ७०.१ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको र यो एशिया र विश्वको औसत अङ्क हवाई सुरक्षा तथा नियमनमा नेपालले गरेको प्रतिफल भएको पर्यटनमन्त्रीको भनाइ थियो । उहाँले अडिटले औँल्याएको विषयलाई गम्भीररूपमा लिएर हवाई सुरक्षालाई सुदृढीकरण, विश्वासिलो र भरपर्दो बनाउन मन्त्रालय र नियामक निकाय प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाउनुभयो ।
काठमाण्डौँ : कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण २५ जनामा देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको बुलेटिनअनुसार तीन हजार ९०५ मा कोरोना परीक्षण गर्दा २५ जनामा मात्र सङ्क्रमण देखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या ९७ जना रहेका छन् । विगत २४ घण्टामा १५ जना कोरोनाबाट निको भएर घर फर्किएका छन् । योसँगै निको हुनेको सङ्ख्या नौ लाख ६७ हजार २४८ पुगेको छ । निको हुने दर ९८.८ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ज सङ्क्रमणबाट कसैको पनि निधन भएको छैन । शून्य सङ्क्रमित भएको ३५ जिल्ला पुगेका छन् । आज एक लाख ६८ हजार २१७ ले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाएका छन् । अहिलेसम्म होम आइसोलेसनमा ९६ र एक जना सघन उपचार कक्ष (आइसियु)मा उपचार भइरहेको छ ।
काठमाण्डौँ : स्वास्थ्य जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कम्पनीलाई नदिने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफमा उहाँले विनियोजन विधेयकमा निजी कम्पनीलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम दिने भने पनि आफूले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने बताउनुभयो । “कम्पनीलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम दिने बजेटमा उल्लेख भएको कुरा म लागू गर्दिनँ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य ऐनले जे भनेको छ त्यही गर्छु ।” उहाँले स्वास्थ्य सबै प्रतिष्ठानलाई एउटै छातामुनि राख्नका लागि ऐन ल्याउन थालिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले छाता ऐनको मस्यौदा गरिरहेको बताउनुभयो । मन्त्री खतिवडाले आकस्मिक सेवामा आएका बिरामीलाई पैसा नभए पनि उपचार गर्ने गरेको बताउनुभयो । “हामीकहाँ भएका बिरामीलाई पैसा नभएका कारणले फिर्ता गरेका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “पैसा नभए पनि हामीले बिरामीलाई उपचार गरेका छौँ । अस्पताल पुगेपछि हामीले पैसा भएका नभएका बिरामीको उपचार गरेका छौँ ।” मन्त्री खतिवडाले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको आउने महामारीको तयारी अवस्थामा बसेको बताउनुभयो । “अक्सिजन, सघन उपचार कक्ष (आइसियु) र भेन्टिलेटर तयारी अवस्थामा राखेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीसँग बनेका संरचना र जनशक्तिले महामारीको अघिल्लो पटकको चापलाई सजिलै थेग्न सकिन्छ ।” सांसद केदार सिग्देलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको मिर्गौला र क्यान्सरको उपचारमा निःशुल्क उपचार कुन कुन अस्पतालबाट कहिलेबाट हुने भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो । डा डिला सङ्ग्रौला पन्त भारतमा फेरि कोरोना भाइरसका बिरामी बढ्दै गइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि बढ्ने खतरा रहेकाले तयारीको अवस्थाबारे मन्त्री खतिवडालाई प्रश्न गर्नुभएको थियो । सांसद योगेशकुमार भट्टराईले कम्पनीबाट बिमाका कामबारे प्रश्न गर्नुभएको थियो । सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले स्वास्थ्य सेवा विभागलाई सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्न आग्रह गर्नुभयो । सरलाकुमारी यादवले तराईमा लाजका कारण महिलाले रोग लुकाएको भन्दै गर्भवती र मातृमृत्युदर कम गर्न सरकारले करोडौँ रकम खर्च गरे पनि उपलब्धिमूलक हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले आमा सुरक्षा कार्यक्रममा व्यापक भ्रष्टाचार भएकाले छानबिन गर्न माग गर्नुभयो । सांसद पार्वती डिसी चौधरी स्वास्थ्यकर्मीले न्यून दरमा काम गरिरहेकाले तलब बढाउनुपर्ने माग राख्नुभयो । जगेन्द्रबहादुर महतले कर्णालीका जनताको स्वास्थ्य उपचारमा धेरै नै खर्च भइरहेकाले कर्णालीका जनतालाई स्वास्थ्योपचार लागि जाँदा आउँदाको खर्च उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।
काठमाडौँ : चुरेलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको दिनलाई नै प्रत्येक वर्ष चुरे दिवसको रूपमा मनाउने क्रममा यही असार २ गते आठौँ चुरे दिवस मनाइँदैछ । राष्ट्रपति तराई चुरे मधेस संरक्षण विकास समितिले यस वर्ष एकै दिन कम्तीमा एक लाख रुख, फलफूलका बिरुवा र बाँस रोपी मनाउन लागेको छ । वृक्षरोपण अभियानको शुभारम्भ बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकास्थित विशाल सामुदायिक वनबाट गर्नुहुने र बाँकी देशभरका समितिका एकाइ तथा वन कार्यालयबाट हुनेछ । असार महिना वृक्षरोपण महिनाका रूपमा मनाउँदै महिनाभरि कम्तिमा पाँच लाख वृक्षरोपण गर्ने कार्यक्रम रहेको समितिले जनाएको छ । समितिले यो अभियानमा सबै सरोकारवालालाई सहभागिताका लागि अनुरोध गरेको छ । समितिका अध्यक्ष डा किरण पौडेलले यो अभियानलाई निरन्तरता दिन र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ‘जनताको रहर, हरित सहर’ नारालाई समेत दृष्टिगत गरी समितिको पहल तथा समन्वयमा आगामी पाँच वर्षमा कम्तीमा एक करोड बाँस, अम्रिसोजस्ता प्रजाति र एक करोड रुख र फलफूल प्रजाति रोपी चुरे तराई मधेस संक्षरण र त्यहाँका जनताका जीवनस्तर सुधार्ने गरी चुरे हरित अभियान सञ्चालन हुन लागेको बताउनुभयो । नेपालमा पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ वटा जिल्लामा कूल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत क्षेत्रमा फैलिएर रहेको चुरे पहाड तराई मधेसको अस्तित्वसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्दछ । चुरे क्षेत्र भौगर्भिकरूपमा कमजोर, धेरै पानी पर्ने, भूकम्पीय कारणबाट अति जोखिमयुक्त, जैविक विविधतामा धनी, दुर्लभ वन्यजन्तुको बासस्थान र जैविक मार्ग हो । बलौटे ढुङ्गा एवं माटो ढुङ्गाबाट बनेका कारण चुरे भूभाग निकै कमजोर छ । अव्यवस्थित बसोबास, वन अतिक्रमण, वन डढेलो, खुला चरिचरन र नदीजन्य पदार्थको दोहन, अनियन्त्रित भौतिक पूर्वाधार निर्माण, भू–क्षयजस्ता कारणले यो क्षेत्र झनै संवेदनशील बन्दै गएको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै गतिविधिका कारण तराई मधेस मरुभूमिकरण हुनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै चुरे तराई मधेस क्षेत्रका ३७ जिल्लाका ३२५ स्थानीय तहका करिब ५८ लाख मानिसको जीवन पद्धतिसँग सम्बन्धित यो क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न समिति गठन गरिएको हो । यो क्षेत्रका १६४ नदी प्रणाली र तिनका जलाधार क्षेत्रलाई संवेदनशील एवं जोखिमपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र घोषणा गर्दै वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गरी नेपाल सरकारले २०७१ साल असार २ गते राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन भएपछि भूमिगत जल पुनर्भरण, जैविक विविधता संरक्षण, जमिन र बस्तीको संरक्षण, स्थानीय जनताको जीविकोपार्जनमा सुधारजस्ता पक्षमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । सकारात्मक सिकाइलाई अवलम्बन गर्दै सेवा विस्तार गरी चुरे संरक्षणलाई सहज र अझै प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने अध्यक्ष पौडेलले उल्लेख गर्नुभएको छ । चुरे क्षेत्रमा रहेको वन जङ्गल, वन्यजन्तु, कृषियोग्य जमिन, माटो, पानी, चट्टान, घाँसे मैदानको एकीकृत व्यवस्थापन गरी माटो र पानीको संरक्षण एवं व्यवस्थापनका साथै पानीजन्य समस्याको न्यूनीकरण र व्यवस्थापनले मात्र चुरे संरक्षण नहुने महसुुस भई समग्र चुरे तराई मधेस क्षेत्रलाई एउटा भूपरिधि र व्यवस्थापन एकाइ मानी सबै पक्षको एकीकृत व्यवस्थापनलाई जोड दिने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समितिले जोड दिएको छ । चुरे संरक्षणको गहन अभिभारा पूरा गर्ने काममा सहयोग पुर्याउने वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अन्य पूर्वाधार विकास गर्ने मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय निकाय, सुरक्षा निकाय, सामुदायिक वन उपभोक्तालगायतको स्थानीय सङ्घ संस्था, स्थानीय समुदाय, विकास साझेदार एवं सबैलाई धन्यवाद दिँदै समितिले चुरे संरक्षणको ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफापानी सबैलाई’ भन्ने साझा लक्ष्यमा अघि बढ्न सबैलाई आह्वान गरेको छ । यसैगरी वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले प्रतिनिधिसमा सांसदका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमका रूपमा रहेको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम पाँचवटा कार्यान्वयन एकाइमार्फत सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने चुरेको गुरुयोजनालाई तीनै तहको अपनत्व हुने गरी समय सापेक्षरूपमा संशोधन गर्ने उद्देश्यस्वरूप चालु आर्थिक वर्षमा नै यस कार्यलाई सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अगाडि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो । चुरेको गुरुयोजनाले परिकल्पना गरेको बजेटको तुलनामा विनियोजित बजेट अति न्यून रहेको कुरा सांसदले उठान गरेपछि उहाँले आगामी दिनमा बजेट वृद्धि हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । चुरेमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरी अनियन्त्रित दोहन नियन्त्रणमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय सजग रहेको सन्दर्भमा वनमन्त्री यादवले सीमित संस्थागत संरचना, स्रोत, साधनका बाबजुद नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले विषयगत अन्य मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आएको स्पष्ट पार्नुभयो ।